RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक ४६] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ [पृष्ठे २०, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3063/2019.—Shri. S. B. Patil, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli is granted earned leave for 3 days from 4th November 2019 to 6th November 2019 with permission to prefix holiday on 3rd November 2019 (Sunday) and to leave headquarters from 2nd November 2019 A.O.H. to 7th November 2019 B.O.H. No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. S. B. Patil, is re-posted as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Shri. S. B. Patil, is re-posted as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri. S. B. Patil, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli from 2nd November 2019 A.O.H. to 4th November 2019 B.O.H. shall remain with Shri. B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad and from 4th November 2019 O.H. to 7th November 2019 B.O.H. shall remain with Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
The Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad. and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 1st November 2019.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/सि.आर १२०/१५ सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(५) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ १०/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/खर्च/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(८) या कार्यालयातील दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे अडचणीतील पतसंस्थांच्या आढावा सभेतील सूचना.
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/का.क. १५६/जनता नागरी पतसंस्था/२०१९/४२६१.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, कृष्णकांत रा. धुळप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दोडामार्ग, ता. दोडामार्ग, जिल्हा सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्रीम. पल्लवी उमेश पई वसुली अधिकारी तथा मुख्य लिपिक अधिन वसुली अधिकार
सहायक निबंधक, सह. संस्था, दोडामार्ग
सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी :-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र. ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात ''अ-३'', ''अ-४'', व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ ३(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
(८) उपरोक्त अट क्रमांक ५ ते ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचे निदर्शनास आलेस ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसूली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरिक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) '' मा उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ '' दि बेसीन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामाकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दोडामार्ग "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९.
कृष्णकांत रा. धुळप, (प्र.) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक विशा/मनाई आदेश/९४/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी छटपुजा, दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी तुलसीविवाह, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी ईद-ए-मिलाद, (मोहम्मद पैगंबर जयंती) दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी गुरुनानक जयंती, त्रिपुरारी पर्ौणिमा, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरु जयंती, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी संकष्ट चतुर्थी असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
'' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे ''.
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था याठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ ५अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांजकडून
वाचावे :--- (१) मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११२ मधील तरतुदी.
(२) अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८९/सीआर १०६१-टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रा मधील प्रसिद्ध करण्यात आलेले असाधारण, भाग चार-अ, परिशिष्ट, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२.
(३) रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना क्र. १३७७, दिनांक ६ एप्रिल १९१८.
अधिसूचना
क्रमांक अपोमस(वा)/४५/नियो/३१०५/१९.----ज्याअर्थी, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११२ चे उप-कलम (१) (१९८८ चा ५९) मधील तरतुदीनुसार संर्दभित अधिसूचना का.आ. १५२२(अ) अन्वये देशातील विविध रस्त्यांकरिता वाहनांच्या वर्गानुरूप महत्तम वेग मर्यादा निश्चित केली आहे.
२. ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समिती यांनी रस्ते अपघात आणि त्यामध्ये होणाया मृत्युंमध्ये दरवर्षी १० टक्के घट करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत ;
३. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील रस्ते अपघातांचा आढावा घेतला असता असे निदर्शनास आले आहे की, सुमारे ३० टक्के प्राणांतिक अपघात हे वाहन चालक यांनी भरधाव वेगाने वाहन चालविल्याने होतात. महाराष्ट्र राज्यातील विविध रस्त्यांची भौगोलिक परिस्थिती, भूप्रदेश, घाट रस्ते, वळण रस्ते, समतल रस्ते आणि रस्त्याचा चढ उतार इत्यादी बाबींचा सांगोपांग विचार करून प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, तसेच सार्वजनिक सुरक्षेसाठी वाहनांच्या वर्गानुसार महत्तम वेग मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
४. त्याअर्थी, मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ चे पोट-कलम ११२(२) सोबत अधिसूचना क्र. एम.व्ही.ए. ०५८९/सीआर-१०६१-टीआरए- २, दिनांक १९ मे १९९० आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रा मधील प्रसिद्ध करण्यात आलेले असाधारण, भाग चार-अ, परिशिष्ट, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, विनय कारगांवकर, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई महाराष्ट्रातील रस्त्याकरिता वाहनांच्या वर्गानुरूप महत्तम वेगमर्यादा सोबतच्या तक्त्याप्रमाणे निश्चित करीत आहे.
५. या अधिसूचनेमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या महत्तम वेगापेक्षा वाहनाची गती ५ टक्के पयर्ंत अधिक आढळून आल्यास मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ कलम १८३ अन्वये दखल घेण्यात येऊ नये.
६. सदरची अधिसूचना आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे.
७. सदरची अधिसूचना दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीपासून पुढील आदेशापयर्ंत लागू राहील.
मुंबई, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९.
विनय कारगांवकर, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१BY THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (TRAFFIC), MUMBAI
Read :— (1) Section 112 of Motor Vehicle Act, 1988.
(2) Notification No. MVA 0589/CR 1061/TRA-2, dated the 19th May 1990 and Addendum dated 30th September 2002, published in Maharashtra Goverment, Gazette, Part IV-A (Extraordinary) on 30th September 2002.
(3) Notification No. 1377, dated 6th April 2018 issued by the Ministry of Road Transport and Highways.
NOTIFICATION
No. O.W.No. ADGP(T)/45/Planning/3105/2019.— Whereas, the Ministry of Road Transport and Highways of the Central Government of India has fixed the maximum speed in respect of class of motor vehicles on roads in India and has issued Notification vide its S. O. 1522(E), dated 6th April 2018 in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) ;
2. Whereas, the Hon'ble Supreme Court of India's Committee on Road Safety has directed all States to reduce the fatality and accidents on roads by 10% ;
3. Whereas, after taking review of the road accidents in Maharashtra State, it transpires that 30% fatal accidents have occurred due to over speeding. Hence, in order to reduce the fatality in road accidents and in the interest of public safety and after considering the terrain of the road, curves, plain area roads, hilly area roads, it is necessary to restrict the speed of Motor Vehicles on roads in Maharashtra State ;
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 112 of the Motor Vehicle Act, 1988 r/w. Notification No. MVA0589/CR122 of-1061/TRA-2, dated 19th May 1990 and Addendum dated 30th September 2002, published in Maharashtra Government Gazette, Par IV-A, (Extraordinary) on 30th September 2002, I, Vinay Kargaonkar, Additional Director General of Police, (Traffic), Maharashtra State, Mumbai hereby the maximum speed on roads in Maharashtra State in respect of the class of Motor Vehicles as specified in the attached Schedule.
5. No cognizance of the violation of the speed limits shall be taken under section 183 of the Motor Vehicles Act, 1988, if the speed detected is within 5 percent of the maximum speed specified in this notification.
6. This Notification is issued today dated 25th October 2019 with my signature and seal.
7. This Notification will into force from dated the 18th November 2019 till further order.
VINAY KARGAONKAR, Mumbai,
Additional Director General of Police (Traffic), dated the 25th October 2019. Maharashtra State, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ ७पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/२५९३/२०१९.---- ज्याअर्थी, रबाळे वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील ठाणे-बेलापूर रोडवर रबाले एमआयडीसी पोलीस ठाणे समोरून मुलंुडकडे जाणारे रोडवर " टी " जंक्शन याठिकाणी रोड दुरुस्तीचे काम करावयाचे आहे. मुलंुड-ऐरोली मार्गे ठाणे-बेलापूर हायवेला जोडणारा मुख्य रस्ता असून सदर रोडवरून नाशिक व गुजरातकडून येणारी वाहने तसेच मुंबई परिसरातील वाहने ऐरोली मार्गे बेलापूर, पनवेल, पुणे, गोवा हायवेकडे जातात. सदर रोडवर जड अवजड, मल्टीएक्सल वाहने, लहान मोठया स्वरूपाची प्रवासी व मालवाहतूक करणारी, खाजगी वाहने यांची मोठया प्रमाणात वाहतूक होत असते, सद्य:स्थितीत " टी " जंक्शन याठिकाणी रस्त्याचे काम चालू केल्यास मोठया प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्र.एम.व्ही.ए.-११६/सीआर/३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१) (अ) (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :--
मुलंुड-ऐरोली मार्गे, नाशिक व गुजरात तसेच मुंबई परिसरातील वाहने ऐरोली मार्गे ठाणे-बेलापूर हायवे रोडवरून बेलापूर, पनवेल, पुणे, गोवा हायवेकडे जाणारी-येणारी जड अवजड, मल्टीएक्सल वाहने, मोठी वाहने, बसेस यांना " प्रवेश बंदी " घोषित करण्यात येत आहे.
पर्यायी मार्ग --
मुलंुड-ऐरोली मार्गे, नाशिक व गुजरातकडून येणारी तसेच मुंबई परिसरातील वाहने ऐरोली मार्गे बेलापूर, पनवेल, पुणे, गोवा हायवेकडे जाणारी जड-अवजड, मल्टीएक्सल व मोठी वाहने यांना रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे समोरील ठाणे-बेलापूर हायवे रोडवरून-भारत बिजली सिग्नल-पटणी जंक्शन येथून उजवीकडे वळण घेऊन-एच पी गोडावून समोरून-दिवागांव सर्कलकडून मुंबईमध्ये तसेच मुंबईकडून मुलंुड-ऐरोली मार्गे रबाळे येथे येणारी जड-अवजड, मोठी वाहने ही त्याउलट दिशेचे मार्गाने जातील.
वरीलप्रमाणे सदरची अधिसूचना दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१९ रोजी पयर्ंत अंमलात राहील.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
नवी मुंबई, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९.
सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3041/2019.— Shri P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 1st November 2019 and 2nd November 2019.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri P. R. Kadam, is reposted as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri P. R. Kadam, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, the charge of the Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Shri R. B. Rote, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Shri P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Shri R. B. Rote, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 1st November 2019.
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ ९ प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६५१७/२०१९.---- श्रीमती ए. ए. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर२०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. ए. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती ए. ए. गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती ए. ए. गोडसे, २ सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहिल.
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन. एस. सराफ, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहिल.
अलिबाग, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६५१३/२०१९.---- श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते २४ ऑक्टोबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. ए. आनंद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. मलशेट्टी जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६५१६/२०१९.---- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते २४ ऑक्टोबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, पुढील दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस जोडून, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. जे. डोलारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६४६९/२०१९.---- श्रीमती एस. आर. बर्गे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ ते १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीची २ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. बर्गे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. आर. बर्गे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. आर. बर्गे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ ११ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६४६८/२०१९.---- श्री. आर. एस. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ ते १९ ऑक्टोबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६४७६/२०१९.---- श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते २४ ऑक्टोबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. व्ही. एस. धोंडगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. व्ही. एस. धोंडगे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. व्ही. एस. धोंडगे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६४७४/२०१९.---- श्री. एस. डी. घनवट, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते ४ नोव्हेंबर २०१९ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या दिवाळीचे सुट्टीस जोडून, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. एस. डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. डी. घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. मेहेंदळे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६४७३/२०१९.---- श्री. पी. डी. सुभेदार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांचा दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते २४ ऑक्टोबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. पी. डी. सुभेदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. पी. डी. सुभेदार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. पी. डी. सुभेदार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ १३ प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६४७२/२०१९.---- श्रीमती पी. पी. बनकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीची ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. पी. प्र. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. एम. बुक्के, जिल्हा न्यायाधीश-४, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहिल.
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपयर्ंत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. बी. सी. कांबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ रायगड-अलिबाग यांजकडे राहिल.
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.
अलिबाग, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६४७०/२०१९.---- श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते २ नोव्हेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस तसेच दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या दिवाळीचे सुट्टीस जोडून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६४७५/२०१९.---- श्री. एस. व्ही. स्वामी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते २४ ऑक्टोबर२०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. व्ही. स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६४७१/२०१९.---- श्री. एन. बी. लवटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते २४ ऑक्टोबर२०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत दिवाळीच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. बी. लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. एन. बी. लवटे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. बी. लवटे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार For Judicial Work साठी श्रीमती वृ. कि. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहिल.
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार For Judicial Work श्रीमती स्मि. वि. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर. अलिबाग, यांजेकडे राहिल.
तसेच दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार For Special Jurisdiction and Administrative work including Account साठी श्री. ल. गो. पाच्छे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहिल.
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ १५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./६५८७/२०१९.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर२०१९ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर२०१९ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. बर्गे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६५६४/२०१९.---- श्रीमती एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक रा. अ./६५६२/२०१९.---- श्री. ए. एम. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते ४ नोव्हेंबर२०१९ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिवाळीच्या दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. एम. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वेे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. ए. एम. मुजावर हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. एम. मुजावर हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग, जा.क्र.रा.अ./६३४९/२०१९, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये राहील.
तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./प्रशा/६५६३/२०१९.---- श्रीमती एस. आर. बर्गे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते २ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची २ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिवळी सुट्टीस जोडून व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. बर्गे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. आर. बर्गे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. आर. बर्गे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. एस. पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ १७BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
CUS 144 of CRPC 1917
Order
No. CP/XI(6)/1134/(5)/2019.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flaying balloons, high riser crackers, release of light objects kites etc. are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft, in the Free Flight Zone Around Chattrapati Shivaji Maharaj International Airport area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area.
2. And Whereas, it is necessary that some checks should be put on the flying of paragliders and sending of balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chattrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, Balloons, high riser crackers, release of light object, Kites Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that.
(A) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner, No person shall use paragliders, send balloons, high riser crackers, release of light objects, Kites and Laser Beam in Free Flight Zone around Chattrapati Shivaji Maharaj International Airport.
(b) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.
4. This order shall come into force with effect from 20th October 2019 and shall be effective for a period of 60 days upto 18th December 2019 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal on this the 15th day of the October 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)
No. CP/XI(6)/F.L./(1)/2019.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that use, sale and storage of Flying Lanterns during i.e. dated 19th October 2019 to 17th November 2019 in Brihan Mumbai Police Commissionerate Area may cause grave danger to human life, safety and injury to public property on that account.
2. And Whereas, it is necessary that some checks should be put on Flying Lanterns activities like it is use, sale and storage in the Brihan Mumbai Police Commissionerate, to prevent the activities of Antisocial elements through such type of Flying lanterns during the said period in the Brihan Mumbai and that immediate action is necessary to prevention of the same.
3. Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that the period of 30 Day's i.e. 19th October 2019 to 17th November 2019 No Flying Activities of such Type of Flying Lanterns and it's use, sale and storage not to be allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate.
4. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. 19th October 2019 till 24-00 hrs.
of 17th November 2019 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal this the 15th day of the October 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१ १९BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(Under section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)
No. CP/XI(6)/2266/(09)/2019.— Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile para-gliders in their attacks and thereby endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;
3. Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone remote controlled micro- light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 23rd October 2019 to 21st November 2019 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Deputy Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. 23rd October 2019 till 24-00 hrs.
of 21st November 2019 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal on the 15th day of the October 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १४-२०, २०१९/कर्ातिक २३-२९, शके १९४१BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS), AND EXECUTIVE
MAGISTRATE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/A.P./701(19)/2019.— Whereas, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account and it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and unblowful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.
Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 4th November 2019 and ending at 24-00 hours on 18th November 2019 through the City of Brihan Mumbai. :—
(i) Any assembly of five or more persons.
(ii) Any procession of any persons and
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order exempted for :—
(a) Marriage/ceremony, and matrimonial function etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned,—
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal on 30th October, 2019.
PRANAYA ASHOK, Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.