RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक ४९] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ [पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3153/2019.— Shri A. M. Phadatare, Civil Judge (Senior Division) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave for 5 days from 12th November 2019 to 16th November 2019 with suffix holiday on 17th November 2019 and permission to leave Head Quarters from 11th November 2019 A.O.H. to 18th November 2019 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri A. M. Phadatare, is reposted as the Civil Judge (Senior Division) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri A. M. Phadatare, Civil Judge (Senior Division) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge (Senior Division) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period the charge of the Court of the Civil Judge (Senior Division) Sindhudurg and the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Smt. V. A. Patravale Adhoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Shri. S. B. Patil, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
The Civil Judge (Senior Division) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Smt. V. A. Patravale, Adhoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 11th November 2019.
Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
No. CP/XI(6)/144/(05)/2019.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police stations and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account.
2. And whereas it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion, riots, Shootouts, affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now, Therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order, dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that no landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub-let/rent out any accommodation to any person, unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.
4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. PP No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity whether he is registered, if so, Registration place and number and reason for stay in city.
5. This order shall come into force with effect from 26th November 2019 and shall be effective for a period of 60 days upto 24th January 2020 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal this on the 22nd day of the November 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ३THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
No. CP/XI(6)/2266/(09)/2019.— Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihan Mumbai Police Commissionerate area ;
2. Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ anti-national elements across the Brihan Mumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;
3. Therefore, I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby Order that no flying activities of drone, remote controlled micro- light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate for the period of next 30 days, i.e. from 23rd November 2019 to 22nd December 2019 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Deputy Commissioner of Police (Operation), Brihan Mumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 23rd November 2019 till 24-00 hrs.
of 22nd December 2019 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on the 18th day of the November 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations)
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2019-22.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 23rd November 2019 to 24-00 hours of 7th December 2019.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. Any assembly, program, public meeting or procession of five or more than five persons in a public place, without due permissions is prohibited.
4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet.
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 21st November, 2019.
RAVINDRA SENGAONKAR, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ५उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) व सक्षम प्राधिकारी, उप विभाग, कुर्ला-१ यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक इएनसी/डीसीके-१/एसआर १८७६/२०१९.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ूलन व पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ यांच्या कलम ३ अनुसार, शासनाच्या, महानगरपालिकेच्या, किंवा महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, बृहन्मुंबई यांच्या मालकीच्या जमिनीखेरीज इतर सर्व जमिनी किंवा जमिनींच्या वर्गाच्या बाबतीत, उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) कुर्ला, कुर्ला-१, उप विभाग यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
२. आणि ज्याअर्थी, उपलब्ध झोपडपट्टी क्षेत्राविषयी उपलब्ध माहितीच्या आधारे, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये र्िनर्िवदिष्ट केलेली क्षेत्रे (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त क्षेत्रे " असा करण्यात आला आहे.) ही, त्यामधील अतिगर्दीमुळे व पायाभूत सोयी-सुविधांच्या कमतरतेमुळे ही क्षेत्रे अनारोग्यकारी, बकाल आणि/किंवा अशा अन्य स्वरूपाची बनलेली असून ती त्या क्षेत्रातील व त्यांच्या भोवतालच्या प्रदेशातील जनतेचे आरोग्य, सुरक्षितता व सुखसोयी यांना धोका पोहचवणारे स्त्रोत झाले असल्याबद्दल सक्षम प्राधिकायांची खात्री पटली आहे.
३. त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ूलन व पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ यांच्या कलम ४(१) अनुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी, उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) व सक्षम प्राधिकारी, कुर्ला-एक उप विभाग, उक्त क्षेत्रे ही झोपडपट्टी क्षेत्रे असल्याचे जाहीर करीत आहे.
क्षेत्रांची अनुसूची
अनुक्रमांक नगर भूमापक क्र. क्षेत्राचे व गावाचे स्थानिक नाव क्षेत्र चौ. मी.
(१) (२)
(३)
(४)
१. १७१ अ, १७१अ/३२ ते ४९ किरोळ/कुर्ला ८४९.९
सीमांचे वर्णन---किरोळ गाव,
पूर्व :--- न. भू. क्र. १६९, रस्ता
पश्चिम :--- न. भू. क्र. १७६, १७७
उत्तर :--- न. भू. क्र. १७१ बी
दक्षिण :--- घाटकोपर-किरोळची शीव.
मुंबई, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१९.
देविदास चौधरी, उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), तथा सक्षम प्राधिकारी, कुर्ला-१.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC) AND
COMPETENT AUTHORITY, SUB-DIVISION KURLA-I
NOTIFICATION
No. ENC/DCK-I/SR-1876/2019.— Whereas, the Deputy Collector (ENC) of KURLA Kurla-I, Sub-Division has been appointed as Competent Authority, under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971, in respect of all lands or classes of lands other than the lands belonging to the Government, Municipal Corporation, or Maharashtra Housing Board of Greater Bombay.
2. And whereas, on the basis of the information about the slum areas available, the Competent Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the 'said areas') are source of danger to the health, safety or convenience of the public of that area and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has been rendered insanitary, squalid, and/or otherwise.
3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( i) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971, I, Deputy Collector (ENC) and Competent Authority of Kurla-I Sub-Division declare the said areas to be the Slum Areas.
Schedule of Areas
Serial No. C.T.S. No. Local name of the area and Area Sq. M.
village
(1)
(2)
(3)
(4) 1. 171 , 171 A/32 49 Kirol/Kurla 849.9
Description of Boundaries—Kirol Village.
North.— C.T.S. 171 B
South.— Ghatkopar-Kirol Boundary
East.— C.T.S. 169, Road
West.— C.T.S. 176, 177.
DEVIDAS CHOUDHARI, Mumbai,
Deputy Collector (ENC) dated the 18th August 2019.
and Competent Authority, Kurla-I.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ७पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५८८९/२०१९.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गुरूनानक जयंती, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बालदिन/पंडीत जवाहरलाल नेहरू जयंती, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कर्ातिक एकादशी, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे.
२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करण्यास पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे :-----
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यास बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरच्या आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९.
सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पालघर यांजकडून
वाचावे :--- (१) पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०१९-३८२२, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९.
(२) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३).
मनाई आदेश
क्रमांक गृह/का.१/टे.३/मनाई आदेश/एस.आर. ३७/२०१९.----ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक पालघर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, पालघर जिल्ह्यत दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ पयर्ंत गणेशोत्सव सण तसेच मुस्लीम बांधवाचा दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ रोजी मोहरम हा सण साजरा होणार आहे. तसेच विरार पो.स्टे. हद्दीतील श्री. बाल योगी सदानंद महाराज आश्रमाचे बांधकाम निष्कासीत करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे, उपोषण, धरणे, आंदोलने व रस्ता रोको करण्याची शक्यता आहे.
पालघर जिल्ह्यतील शिरगांव, सातपाटी, खोडाळा, पोशेरा, मोखाडा, चिंचणी, कोळीवाडा, वसई, हत्तीमोहल्ला, पिंचारवाडा, पापडी, तारापूर गांव विरार, चंदनसार, सोपारागांव, आचोळे, ओसवालनगर, संतोषभुवन, पालघर, बोळींज, आगाशी, अर्नाळा, नवघर पश्चिम, दिनदयाळनगर, मरीयमनगर, नवघर पूर्व, नायगांव, वालीव सातीवली, वसई फाटा, पेल्हार, नवजीवन शांतीनगर, कामण सफाळागांव उंबरपाडा, सोनावे, एडवण, वेढी, दांडाखाडी, डहाणू गांव, मल्याण, मसोली, सावटा, आशागड, लोणीपाडा, वाडा, कुडूस, वडवली, खालीवली, नारे, उसर, गोहा, जव्हार गांव, मनोरगांव, टेनगांव, दहिसर, काटाळे केळवा, दांडाखाडी अशी गावे जातीयदृष्टया संवेदनशील आहेत. नमूद ठिकाणी केव्हाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरी पालघर जिल्ह्यतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धर्ामिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना वगळून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मनाई आदेश लागू करण्यास विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार पालघर जिल्ह्यतील पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी पालघर, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये धर्ामिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना वगळून दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीमध्ये खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे :-----
(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठया, अथवा काठया अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणेे किंवा तयार करणे.
(४) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(५) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(६) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तवे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकात प्रचार करणे.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकायांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगवामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ९पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/९६/२०१९.----- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत, विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ रोजी शिवप्रताप दिन (किल्ले प्रतापगड उत्सव), दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी श्रीदत्त जयंती व दिनांक १५ डिसेंबर २०१९ रोजी संकष्ट चतुर्थी असे सण उत्सव संपन्न होणार आहे ;
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे.
(२) दगड अथवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
(ग) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
'' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. ''
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था याठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २ डिसेंबर, २०१९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/२८०३/२०१९.----- ज्याअर्थी, एस. एस. हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, सेक्टर ४४ सिवुडस् या शाळेसमोरील रस्त्याची रूंदी २० फुट असून लांबी ८० मिटर आहे. एस. एस. हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज हे विद्यालय दोन सत्रामध्ये चालत असून विद्यालयामध्ये सुमारे ३००० ते ३५०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सदर हायस्कुल व कॉलेजचे सकाळचे सत्र सुटताना तसेच दुपारचे सत्र सुरू होताना एकाच वेळी विद्यार्थी व पालकांची गर्दी मोठया प्रमाणात होते अशा वेळी पालकांच्या व इतर गाडयांच्या रस्त्यावरून ये-जा चालू असल्याने विद्याथ्यार्ंना वाहतूक कोंडीचा सामना करून शाळेच्या गेटमध्ये प्रवेश करावा लागतो असे करीत असताना त्यांना दुखापत सुद्धा झालेली आहे. तसेच भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम.व्ही.ए---११६/सीआर/३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६(१) (अ) (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई याद्वारे एस. एस. हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, सेक्टर ४४ सिवुडस्, नवी मुंबई शाळेसमोरील रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीची परिस्थिती पहाता दुपारी १२.०० ते १२.४० या वेळेत स्वामी शुकदेवानंद गिरी मार्ग या रस्त्यावर " प्रवेश बंदी " घोषित करण्यात येत आहे.
पर्यायी मार्ग :-----
तेजस को. ऑ. हौसिंग सोसायटी, प्लॉट नं. १३५, से. ४४ येथून डावे बाजुस वळून इच्छित स्थळी मार्गस्थ होतील.
सदरची अधिसूचना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पासून पुढील आदेश होईपयर्ंत अंमलात राहील. सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
नवी मुंबई, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९.
सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, (वाहतूक),
नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ११अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./५२२/२०१९.----ज्याअर्थी, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात, रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे ;
त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता. खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजूबाजूच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ;
तसेच जिल्ह्यत दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी संबंधित मतदरसंघात होणार आहेत.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/३१७९३/२०१९, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिला.
दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./५२२/२०१९.---- ज्याअर्थी, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात, रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे ;
त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता. खेड येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजूबाजूच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ;
तसेच जिल्ह्यत दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी जिल्ह्यत ईद-ए-मिलाद हा सण साजरा करण्यात येणार आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/३२६६५/२०१९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिला.
रत्नागिरी, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९.
सुशांत बनसोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ १३जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचेकडील पत्र क्र. DSB/T-१/FOR/२०१९-३५३, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९.
(२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२).
आदेश
क्रमांक गृह/क.१/टे-४/मनाई आदेश/एस. आर. ४६/२०१९.--- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी मागील काही काळात पालघर जिल्ह्यत विशेषत: वसई तालुक्यात नायजेरीयन, बांगलादेशी व इतर परकीय नागरिक वास्तव्यास येण्याच्या प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. सदर परकीय नागरिक मिरारोड, वसई तालुक्यात राहण्यासाठी सदनिका स्वस्त प्रमाणात व सहज उपलब्ध होत असल्याने, इकडील जिल्ह्यत विशेषत: वसई तालुक्यात राहण्यास येतात. त्यातील काही नागरिक हे मादक पदार्थांचे तस्करीत व लॉटरी फसवणुकीमध्ये गुंतलेले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांचा स्थानिक नागरिकांनादेखील उपद्रव होत असल्याबाबतच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत आहेत. वसई तालुक्यातील यापूर्वी अनधिकृतपणे वास्तव करीत असताना बांगलादेशी नागरिकदेखील मोठया प्रमाणात मिळून आले आहेत. वसई तालुका हा मुंबईस लागूनच असल्याने अशा बांगलादेशी नागरिकांकडून देशाच्या सुरक्षिततेस धोका पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व सदरची बाब ही अतिशय गंभीर व धोकादायक आहे व दिवसेंदिवस नायजेरीयन/इतर परकीय/बांगलादेशी नागरिक यांचे भारतात अनधिकृतपणे राहण्याचे प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते, मात्र कायद्याने त्यांचेवरती अंकुश ठेवणेकरिता त्यांना राहावयास घर देणारे घरमालक हे अतिरिक्त मासिक भाडयाच्या लालसेने कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता, लेखी करार न करता, निव्वळ भाडे मिळविण्यासाठी असा नायजेरीयन व इतर परकीय नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्याबाबत पोलिसांना काहीएक माहिती देत नसल्याने सदरची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास अवगत करणे बंधनकारक करण्यासाठी व सदर नागरिकांची त्यांचे आगमनापासून २४ तासाचे आत स्थानिक पोलीसांना देण्याकरिता पुढील दोन महिन्याकरिता संपूर्ण पालघर जिल्ह्यत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मनाई आदेश लागू करणेस विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) (३) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पालघर जिल्ह्यतील सर्व पोलीस स्टेशनचे हद्दीतील परकीय नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये राहण्यासाठी भाडयाने सदनिका, फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल व जमीन भाडयाने देण्यापूर्वी त्याची शहानिशा करून त्यांच्याशी रितसर भाडेकरार करून त्याची माहिती नजीकच्या पोलीस ठाण्यात दिल्याशिवाय भाडयाने देऊ नये व यापूर्वी दिलेली असल्यास त्याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्यात कळवावी :----
(१) घर भाडयाने देणाया व्यक्तीने स्वत:हून पोलिसांना त्यांनी परकीय नागरिकांना घर भाडयाने दिल्याबाबत कळविणे.
(२) सदर व्यक्तीचा नुकताच काढलेला फोटो.
(३) मूळ गाव/देशाचा पत्ता पुराव्यासह देणे.
(४) सदर व्यक्ती ज्या घरात येणार आहे व ती कोणत्या दलालामार्फत येते त्या दलालाची संपूर्ण माहिती.
(५) सदर व्यक्तीसोबत त्यांचे कुटुंबीय/दोस्त मित्र यांचा ग्रुप फोटो देणे.
(६) सदर व्यक्ती कोणत्या कारणामुळे इकडील भागात स्थलांतर करीत आहे, याचे कारण.
(७) नमूद परकीय नागरिकांचा वैध पासपोर्ट व व्हिसाची प्रत देणे.
आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
जो कोणी इसम सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्यात तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करावा.
सदरचा आदेश दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० या कालावधीत अंमलात राहील. त्यानंतर ते संपुष्टात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
पालघर, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९.
डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचेकडील पत्र क्र. जिविशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०१९-५०६२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९.
(२) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३).
आदेश
क्रमांक गृह/का.१/टे-३/मनाई आदेश/एस. आर. ४४/२०१९.--- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, पालघर जिल्ह्यत दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भाऊबीज तसेच दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी (चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस मागे-पुढे) मुस्लीम बांधवांचा ईद-ए-मिलाद (मुहम्मद पैगंबर जयंती) साजरा होणार आहे. जिल्ह्यत त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषण, धरणे, आंदोलन व रस्ता रोको करण्याची शक्यता आहे.
पालघर जिल्ह्यतील शिरगांव, सातपाटी, खोडाळा, पोशेरा, मोखाडा, चिंचणी, कोळीवाडा, वसई, हत्तीमोहल्ला, पिंचारवाडा, पापडी, तारापूर गांव विरार, चंदनसार, सोपारागांव, आचोळे, ओसवालनगर, संतोष भुवन, पालघर, बोळींज, आगाशी, अर्नाळा, नवघर पश्चिम, दिनदयाळनगर, मरीयमनगर, नवघर पूर्व, नायगाव, वालीव सातीवली, वसई फाटा, पेल्हार, नवजीवन शांतीनगर, कामण सफाळागाव, उंबरपाडा, सोनावे, एडवण, वेढी, दांडाखाडी, डहाणू गांव, मल्याण, मसोली, सावटा, आशागड, लोणीपाडा, वाडा, कुडूस, वडवली, खालीवली, नारे, उसर, गोहा, जव्हार गाव, मनोरगाव, टेनगाव, दहिसर, काटाळे केळवा, दांडाखाडी, एडवण, पारोळ, माजीवली, शिरसाठ, चंदीप, उसगाव, शिरवली, तीळेरे अशी गावे जातीय दृष्टया संवेदनशील आहेत. नमूद ठिकाणी कोव्हाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरी पालघर जिल्ह्यतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धर्ामिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना वगळून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत मनाई आदेश लागू करणेस विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार पालघर जिल्ह्यतील पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे कार्यकक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत राहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये धर्ामिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना वगळून दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीमध्ये खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे :----
(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठया अथवा काठया अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे.
(४) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(५) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(६) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे, तवे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकात प्रचार करणे.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकायांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ १५अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/का.वि/५२४/२०१९.---- ज्याअर्थी, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात, रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधातदेखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरितादेखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे ;
त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता. खेड येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजूबाजूच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ;
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता अपर पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र अ.क्र. २ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ००-०१ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा.
(२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिला.
रत्नागिरी, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९.
दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपविअ/भूसं./काराव/ल.पा./कावि-२८०/२०१९.----- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उप विभागीय अधिकारी, उल्हासनगर, उप विभाग, उल्हासनगर यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक महाराष्ट्र शासन भाग-एक-कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१, २०१८, दिनांक १७ जानेवारी, २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त अधिसूचनेनुसार उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, उल्हासनगर यांनी संयुक्त मोजणी केली असता उक्त अधिसूचनेमध्ये नमुद केलेल्या स.नं. च्या जागेव्यतिरिक्त खालील अनुसूची-१ मध्ये नमूद केलेल्या स.नं. जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, ठाणे (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पूनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये र्िवर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, उल्हासनगर उप विभाग, उल्हासनगर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
तालुका अंबरनाथ, गाव काराव, जि. ठाणे
अनुक्रमांक भूसंपादन गट क्रमांक अंदाजित भूसंपादन क्षेत्र (हे. आर) (१) (२)
(३)
१ १/१ पै.
०.०९.३०
२ १/२ पै.
०.०३.०६
३ १/३ पै.
०.०२.५०
४ १/४ पै.
००४.००
५ १/५ पै.
०.०३.५०
६ १/६ पै.
०.०१.८०
७ १/७ पै.
०.०४.४०
८ १/८ पै.
०.०३.५०
९ २/४ पै.
०.२०.६०
१० ३ पै.
०.२३.७०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ १७ (१)
(२)
(३)
११ ४/२ पै.
०.०६.२०
१२ ९/१ पै.
०.०७.५०
१३ ९/२ पै.
०.१७.००
१४ १२ पै.
०.०८.४०
१५ ११०/१ पै.
०.२६.६०
१६ १११/३ पै.
०.१६.९०
१७ ११०/२ पै.
०.०९.८०
१८ १६/१ पै
०.२९.२०
१९ १६०/१ ब पै.
०.०३.४०
२० १६१ पै.
०.०९.८०
एकूण . .
२.११.१६
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपात विवरण
१. प्रकल्पाचे नांव : पाषाणे लघूपाटबंधारे योजना, ता. कर्जत, जि. रायगड अंतर्गत
२. प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे काराव, ता. अंबरनाथ येथील उजवा तीर कालव्यासाठी सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपात
संपादन.
३. समाजाला होणारे लाभ : निरंक
(र्आथिक रोजगार पायभूत
सुविधा सोयी याबाबत व
इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची क्रमांक ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
पाषाणे लघूपाटबंधारे योजना, ता. कर्जत, जि. रायगड अंतर्गत मौजे काराव, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील उजवा तीर कालव्यासाठी सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपात संपादन करणेसाठी कुठल्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही.
अनुसूची क्रमांक ४
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायांने दिलेला सामाजिक प्रभाग निर्धारण सारांश.)
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना संकीर्ण-०१/२०१५/५४०.३/अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ द्वारे भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क सुधारणा अध्यादेश, २०१५ चा (२०१४ चा) अध्यादेश m.९ याद्वारे भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा अधिनियम, २०१३ (२०१३ ची ३०) त्यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे. यामध्ये कलम १०(क) समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समाविष्ट शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ व ४ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) विद्युतीकरण सिंचन, रस्ते पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यास सिंचन व जलसंधारणामध्ये समाविष्ट होत असल्यामुळे भूसंपादन कायदा, २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उपलब्ध २ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परीणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
अनुसूची क्रमांक ५
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकायांची पदनाम - लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - लागू नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा तपशील - लागू नाही.
टीप :---(१) सदर प्रकल्पासाठी होणाया भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
(२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे व नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी, उल्हासनगर, पवई चौक, उल्हासनगर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(३) सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासल्यास संभव असल्याचे कायदाचे कलम ११ चे उपलब्ध ०१ साठी अधिसूचनेत करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, उल्हासनगर उप विभाग, उल्हासनगर, पवई चौक, उल्हासनगर ३ यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
उल्हासनगर, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९.
राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ १९BY THE COLLECTOR, THANE
NOTIFICATION
No. Sdo./Land acq./Notification 19(1)/ws-280/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forest Department No. MIS 11/2014 CR 77/A-2, dated the 19th January, 2015 (hereinafter referred to as the said Notification) issued in exercise of the powers conferred by the proviso to the clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) has notified that in relation to acquisition of the land in respect of a public purpose as deficed in clause (za) of section of the said Act in a District for an area not exceeding 500 hectors the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of the said Act ;
And whereas it appears to the Sub-Divisional Officer Ulhasnagar Division, Thane District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule-I appended hereto (hereinafter referred to as '' the said land '') is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to said public purpose (hereinafter referred to as '' the said public purpose '') a statement of the nature thereof is contained in schedule-II appended hereto; and therefore it is hereby notified under the provision of sub-section ( 1) of section 11 of the said Act, that the land is likely to be needed for the said public purpose ;
And whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the purpose land acquisition are contained in Schedule III appended hereto (if there as any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And whereas, the summary of the Social impact Assessment is not required as per Government Gazette dated 13th March 2015.
And whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section of 91) of section 43 contained in Schedule-V appended here- to (if required to be appointed then state the particulars in this Schedule).
Now, therefore, it is declared that as per sub-section (4) section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of land or part thereof or create any encumbrance on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter IV of the said Act are completed :
Provided that, the Sub-Divisional Officer may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing such owner from the operation of the above provision :
Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act the sub- Divisional Officer is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules).
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Sub-Divisional Officer, Ulhasnagar Division, Dist. Thane, भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ Pawai Chowk, Ulhasnagar 3 to perform the function of a Collector under the said Act.
SCHEDULE-I
Name of Village, Mouje Karav, Tal. Ambarnath, Dist. Thane
Sr. No. Survey No. Land Acquisition (H.R.) (1)
(2)
1 1/1 P.
2 1/2 P.
3 1/3 P.
4 1/4 P.
5 1/5 P.
6 1/6 P.
7 1/7 P.
8 1/8 P.
9 2/4 P.
10 3 P.
11 4/2 P.
12 9/1 P.
13 9/2 P.
14 12 P.
15 110/1 P.
16 111/3 P.
17 110/2 P.
(3)
0.09.30 0.03.06 0.02.50 0.04.00 0.03.50 0.01.80 0.04.40 0.03.50 0.20.60 0.23.70 0.06.20 0.07.50 0.17.00 0.08.40 0.26.60 0.16.90 0.09.80 18 16/1 P 0.29.20 19 160/1 B P.
20 161 P.
0.03.40 0.09.80
Total . .
2.11.16
SCHEDULE II
Statement on the nature of Pulic Purpose
Name of the Project : Land Acquisition of propose Pashane Miner
Irrigation Division, Raigad Irrigation Deptt.
Description of Project Work : Mouje - Karav, Ta. Ambernath, Dist. Thane.
Land Acquisition of propose Pashane Miner Irrigation Benefits to the Society : Nil (regarding economic, employment, infrastructure, amenities and other benefits)
Division Raigad Irrigation Deptt.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ २१Schedule III - the reasons : Nil
necessitating the displacement of
the affected persons.
Schedule IV - Summary of the SIA : Nil
(as given by the agency of conducting
the SIA) and a summary of the rehabilition
and resettlement scheme is specified in
Schedule IV.
Schedule V - Particulars of a Administrator appointed
a. Designation of an office who is Sub-Divisional Officer, Ulhasnagar Sub-Division, appointed as an administrator Ulhasnagar.
b. Office address of an Competent Sub-Divisional Officer, Ulhasnagar, Pawai Chowk, Authority Sub-Divisional Office Ulhasnagar 3.
N.B.— The plan of the said land can be inspected at the officer of (name and address of the office.) Ulhasnagar,
RAJESH NARVEKAR, dated 25th November 2019.
Collector, Thane.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६७९८/२०१९.---- श्रीमती पी. पी. बनकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते ४ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मागील दिवाळी सुट्टीला जोडून, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. पी. प्र. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, जि. रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री. एस. एम. बुक्के, जिल्हा न्यायाधीश-४ रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६८०६/२०१९.---- श्रीमती एस. एस. पिंगळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते २ नोव्हेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पिंगळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पिंगळे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पिंगळे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
अलिबाग, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ २३प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६८००/२०१९.---- श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ ते १३ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. सी. यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. सी. यु. शिपकुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. सी. यु. शिपकुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६८१२/२०१९.---- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ ते ८ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६७७४/२०१९.---- श्रीमती पी. पी. बनकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ ते ८ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ व १० नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतरपासून ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. पी. प्र. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री. एस. एम. बुक्के, जिल्हा न्यायाधीश-४ रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.
अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./प्रशा/६७३५/२०१९.---- श्रीमती एस. आर. बर्गे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ ते २ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची दोन दिवसांची मंजूर झालेली र्अजित रजा रद्द करण्यात येत आहे.
अलिबाग, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ २५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७०४४/२०१९.---- श्रीमती एम. ए. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड, यांची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ ते २२ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. ए. के. शेख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
अलिबाग, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७०४३/२०१९.---- श्रीमती एस. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव, यांची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ ते २२ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. सी. रोकडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. सी. रोकडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपयर्ंत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्हि. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. जी. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, श्रीवर्धन यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७०४५/२०१९.---- श्रीमती एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ ते २२ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६९५०/२०१९.---- श्री. स. दि. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१९ ते १२ डिसेंबर २०१९ अशी ११ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून, तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. स. दि. कमलाकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. स. दि. कमलाकर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. स. दि. कमलाकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ २७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६९४९/२०१९.---- श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची १ दिवसाची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./६९५१/२०१९.---- श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माणगाव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ ते १३ नोव्हेंबर २०१९ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या र्अजित रजेला जोडून, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. पी. प्र. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, जि. रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माणगाव, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Read :— (1) Application of Shri. V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla requesting to grant him earned leave for 5 days from 22nd November 2019 to 26th November 2019.
(2) Service Book of Shri. V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla shows-53 days earned leave at his credit.
(3) This office, Office Order O. No. Admn. 3138/2019, dated 8th November 2019.
Order
No. Admn. 3292/2019.— Shri. V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla is granted earned leave for 5 days from 22nd November 2019 to 26th November 2019 with permission to leave headquarters from 21st November 2019 A.O.H. to 27th November 2019 B. O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. V. D. Patil, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri. V. D. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri. V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla and the charge of the Court of Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal and the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg which is already kept with him, vide office order referred to at Sr. No. 3 above, from 21st November 2019 A.O.H. to 23rd November 2019 B.O.H. shall remain with Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi and from 23rd November 2019 O.H. to 27th November 2019 B.O.H., shall remain with Shri. B. B. Chouhan, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Vengurla is directed to hand over the charge of his Court alongwith the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal and Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg to the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
P. R. KADAM,
Sindhudurg,
I/c. Principal District and Sessions Judge, dated the 22nd November 2019.
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ २९प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/६३८०/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित/परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. दि. स. झंवर, २७४ दिनांक २५ नोव्हेंबर दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९, श्री. जी. जी. इटकळकर, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१९ ते दिनांक व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ मुख्य न्यायदंडाधिकारी, व. स्तर, र्अजित २ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टया तसेच रत्नागिरी यांजकडे रत्नागिरी. रजा. पयर्ंत ८ दिवस दिनांक २२ नोव्हेंबर दिनांक २२ नोव्हेंबर
र्अजित रजा. २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर- २०१९ चे कार्यालयीन
पासून ते दिनांक ३ डिसेंबर वेळेनंतरपासून ते २०१९ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत.
** तसेच श्री. सं. ना. सरडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडे दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
१ श्री. जी. जी. १६८ दिनांक २८ नोव्हेंबर दिनांक १ डिसेंबर २०१९ श्री. सं. ना. सरडे, इटकळकर, मुख्य दिवस २०१९ ते दिनांक रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी, र्अजित ३० नोव्हेंबर २०१९ दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ व. स्तर व अति. रत्नागिरी. रजा. पयर्ंत ३ दिवस रोजीचे कार्यालयीन मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
र्अजित रजा. वेळेनंतरपासून रत्नागिरी.
ते दिनांक २ डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९.
रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/६०७६/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचे अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता :---
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. अ. म. फडतरे, २०५ दिनांक १ नोव्हेंबर दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१९ श्री. वि. आ. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१९ व २ नोव्हेंबर ची सुट्टी. दुसरे सह दिवाणी (क. स्तर) व र्अजित २०१९ पयर्ंतची दोन दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवस र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व न्यायदंडाधिकारी चिपळूण.
ते दिनांक ४ नोेव्हेंबर २०१९ वर्ग-१, चिपळूण. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९.
रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ३१जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्रमांक सी.एस.एल १६०५/सि.आर. १२०/१५ सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोेव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(५) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/१०/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८.
(७) या कार्यालयाकडील जा.क्र. जिउनि/सिंधु/वि. २/क. ९८ प्रमाणपत्र/कालिकामाता मागासवर्गीय औ.सं/ सन २०१९, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९.
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/कालिकामाता मागास. संस्था/का.क. १५६ अधिकार/२०१९/४३०९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, कृष्णकांत रा. धुळप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, कालिकामाता मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, सिंधुदुर्ग, मु. १९५१, कोलगांव, सावंतआळी, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १. श्री. प्रेमानंद लवू जाधव सहकार अधिकारी श्रे. २ अधिन सहायक वसुली
निबंधक, सह. संस्था, सावंतवाडी व विक्री अधिकारी
सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती.---- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेलेे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र. ३ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात ''अ-३'', ''अ-४'' व ''ब'' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(६) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ (७) '' मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ '' दि बेसीन कॅथॉलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(८) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(९) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१०) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(११) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सुचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९.
कृष्णकांत रा. धुळप, (प्र.) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ३३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) सिंधुदुर्ग
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, जि. रायगड
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/२०१९/ ७३९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम १०२(१) (क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, जयगणेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या. चौके, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीडी/एम.एल.एन./अे.जी.आर./ ओ/४७१/१८, दिनांक १७ मार्च २०१८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे.
क्रमांक सनिमु/वि. १/अवसायन संस्था नोंदणी रद्द/१७५/सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, जि. रायगड जाहीर करतात की, जलराणी पर्यटक सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजपुरी, मु. पो. राजपुरी, तालुका मुरुड, जि. रायगड, ही पर्यटक सहकारी संस्था या कार्यालयाकडील अंतीम आदेश क्रमांक जा.क्र.सनिमु/ वि. १/कलम १०२ (२)/अंतिम आदेश ४४/सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ चे आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेणेत आली होती. ती पर्यटक सहकारी संस्था जा.क्र.सनिमु/अवसायन संस्था नो. रद्द सन २०१९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये नोंदणी रद्द करणेत आलेली आहे.
श्रीकांत पाटील,
संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दफ्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिला आहे.
सहायक निबंधक, मुरूड, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९. सहकारी संस्था, मुरुड, जि. रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पश्चिम उपनगरे)
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, जि. रायगड
यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सनिमु/वि. १/अवसायन संस्था नोंदणी रद्द/सन २०१९.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, जि. रायगड जाहीर करतात की, कोर्लई महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. मु. पो. कोर्लई, तालुका मुरुड, जि. रायगड, ही महिला औद्योगिक सहकारी संस्था या कार्यालयाकडील अंतीम आदेश क्रमांक जा.क्र.सनिमु/वि. १/कलम १०२ (२)/अंतिम आदेश ४३/सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ चे आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये अवसायनात घेणेत आली होती. ती पर्यटक सहकारी संस्था जा.क्र.सनिमु/अवसायन संस्था नो. रद्द सन २०१९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये नोंदणी रद्द करणेत आलेली आहे.
क्रमांक झोपुप्रा/सनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, गोकुळ हाईटस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. २१८, २१८/१ ते २८, व्हिलेज मालाड, इराणीवाडी नं. ४, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./१३०२५/सन २०१९, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
संध्या बावनकुळे, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९. सहकारी संस्था, (पश्चिम उपनगरे),
श्रीकांत पाटील,
सहायक निबंधक, मुरूड, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९. सहकारी संस्था, मुरुड, जि. रायगड.
झो. पु. प्रा., मुंबई.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पश्चिम उपनगरे)
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व
उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/एसआरए/एचएसजी/टीसी/१३०२६/सन २०१९.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्रद्धा र्ऑकिड अॅव्हेन्यु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्वे नं. १२६, सी.टी.एस.नं. ३५ ए(पार्ट), व्हिलेज कांजूर, तालुका कुर्ला, साई विहार, टी.पी. रोड, भांडूप (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./१३०२६/सन २०१९, दिनांक नोव्हेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक झोपुप्रा/सनि/अ-१/SRA/CO/OW/४९५१५/सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रूस्तमजी पॅरामाऊंट डी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. जी/६२६ आणि जी/१६४ ए (पार्ट), मेन अॅव्हेन्यु रोड, व्हिलेज बांद्रा, १८ वा रोड, खार-दांडा, खार (प.) मुंबई ४०० ०५२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./१३०२७/सन २०१९, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मोहम्मद अ. आरिफ,
संध्या बावनकुळे,
सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९. (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे),
झो. पु. प्रा., मुंबई.
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९. (पश्चिम उपनगरे), झो. पु. प्रा., मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पश्चिम उपनगरे)
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, बी-विभाग, मुंबई
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सनि/अ-१/SRA/CO/OW/४९५१८/सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रूस्तमजी पॅरामाऊंट ई सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. जी/६२६ आणि जी/१६४ ए (पार्ट), मेन अॅव्हेन्यु रोड, व्हिलेज बांद्रा, १८ वा रोड, खार-दांडा, खार (प.) मुंबई ४०० ०५२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०२८/ सन २०१९, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक मुंबई स.नि/बि-विभाग/नों.अ./१३६५/१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, बी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पारेख चेंबर्स प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., द्वारा मेसर्स स्टिमफ्लो, युनिट नं. १३-१५, १ ला मजला, बादशाह बिल्िंडग, १५२ नारायण धुरू स्टि्रट, मुंबई ४०० ००३, नोंदणी क्रमांक मुंबई/डब्ल्युबी/ जीईएन/(ओ)/८७८९/२०१९-२०२०, सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अधिनियम क्रमांक (२४) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सर्वसाधारण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
संध्या बावनकुळे,
संजय आ. गाडेपाटील,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९. (पश्चिम उपनगरे), झो. पु. प्रा., मुंबई.
सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९. सहकारी संस्था, बी-विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१ ३५उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी-विभाग, मुंबई यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक मुंबई उपनि/टी-विभाग/अधिसूचना/२७३२/२०१९.---याद्वारे प्रमाणित करतात की, गाला मनोर को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सी.टी.एस. नं. ८३५, प्लॉट नं. ५४४ बी, नेताजी सुभाष रोड, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूटी/एचएसजी/ टीसी/१०९३१/सन २०१९ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.
राजेंद्र शं. खंडाईत, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९. सहकारी संस्था, टी-विभाग, मुंबई.
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/१९२२/(टीसी)/४३३३/ २०१९-२०/सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री सिद्धीविनायक रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, प्लॉट नं. १, गट नं. ५०/बी, पाली देवद - सुकापूर, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४३३३/२०१९-२०/ सन २०१९ दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यांत आले आहे.
बालाजी वाघमारे,
सहायक निबंधक, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून पनवेल, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल.
अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/एसआरए/एचएसजी/टीसी/१३०३०/सन २०१९/.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, न्यु नवनीत सदन एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भू.क्र. २१ (पैकी), २२ (पैकी), २६, २६/१ ते २, २७ (पैकी) मौजे कांजूर, तालुका कुर्ला, जिल्हा मुंबई उपनगर, साई विहार, टेंबीपाडा रोड, भांडुप (प.) मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./१३०३०/सन २०१९, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मोहम्मद अ. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९. (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे),
झो. पु. प्रा., मुंबई.
क्रमांक पीएलआर/डीएचयू/एचएसजी/(टी.सी)/५३९/२०१९- २०/सन २०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करतात की, खोदादाद मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., इराणी रोड, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण सहकारी संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, डहाणू.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९/अग्र. १४-२०, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू,
जि. पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक पीएलआर/डीएचयू/एचएसजी/(टी.सी)/५४०/२०१९- २०/सन २०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, प्रथमेश पुजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पटेलपाडा, डहाणूरोड, रेल्वे स्टेशन जवळ, ता. डहाणू, जि. पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण सहकारी संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९. सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४३३४/ २०१९-२०/सन २०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अपोलो आणि अथेना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. ५८/२, ५८/१ ए पार्ट, भोकरपाडा, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४३३४/२०१९-२०/सन २०१९, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे आहे.
बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक पीएलआर/डीएचयू/जी.एन.एल./(ओ)/१०/२०१९- २०२०/सन २०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करतात की, नव चेतना अभिनव सेवा सहकारी संस्था मर्या., मोडगाव, मु. पो. मोडगाव (खोरीपाडा), ता. डहाणू, जि. पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ""सर्वसाधारण संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""इतर संस्था"" असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१९. सहकारी संस्था, डहाणू.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.