महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ५, अंक ३१] गुरुवार, डिसेंबर १२, २०१९/अग्रहायण २१, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-३ सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २७.----महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. . . . . . . . . . .
वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVII OF 2019.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY
FUND ACT.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २७.
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९५६ चा ४६.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार---५६-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १२, २०१९/अग्रहायण २१, शके १९४१ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१९, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९५६ चा महा. ४६.
सन १९५६ चा अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम २ ची तात्पुरती सुधारणा.
२. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम हा, जणू काही त्यातील कलम २ मध्ये, " रुपये एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा '' या मजकुराऐवजी " रुपये पाच हजार पाचशे कोटी इतक्या रकमेचा '' हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे, असे समजून अंमलात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर १२, २०१९/अग्रहायण २१, शके १९४१ ३निवेदन
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) या अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या व ठेवण्यात आलेल्या राज्याच्या आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा रुपये एकशे पन्नास कोटी एवढी आहे.
२. राज्यास, लांबलेला पावसाळा व चक्रीवादळी पाऊस यांमुळे नैर्सगिक आपत्तीस (खरीप पिकांच्या नुकसानीस) तोंड द्यावे लागत असल्याने, सहाय्य पुरविण्यासाठी आणि तसेच, इतर न्यायालयीन प्रकरणांसाठी राज्य शासनास अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. ही अतिरिक्त गरज, २०१९-२० या वर्षाच्या विद्यमान अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून भागविली जाऊ शकणार नाही. एकूण गरज ही, राज्याच्या आकस्मिकता निधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या एकशे पन्नास कोटी रुपये इतक्या मूळ निधीहून अधिक आहे.
३. हा खर्च अनपेक्षित स्वरुपाचा असल्याने, त्याकरिता आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नाही. खर्चाच्या या बाबी " नवीन सेवा '' ठरतील आणि म्हणून, त्या राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. वर नमूद केलेल्या प्रयोजनांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश मात्र, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पूरक मागणी व विनियोजन विधेयक संमत करून त्याद्वारे या " नवीन सेवा '' वरील खर्च राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देऊन व ते विधेयक राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच देता येतील. तथापि, या बाबींवरील खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्यामुळे तो आकस्मिकता निधीमधून आगाऊ रकमा काढूनच भागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा फक्त १५० कोटी रुपये एवढी आहे. वर नमूद केलेल्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि तसेच, आकस्मिकता निधीमधून भागवणे आवश्यक असलेला अन्य अनपेक्षित व तातडीच्या स्वरुपाच्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम अपुरी आहे. म्हणून, उपरोक्त खर्च भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या मर्यादेत रुपये ५३५० कोटींची तात्पुरती वाढ करून तो निधी रुपये ५५०० कोटी इतका करणे इष्ट वाटते.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनोज सौनिक, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.