Part I-Central Weekly (Dated 12th December 2019 to 18th December 2019)

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ५, अंक ५०] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ [पृष्ठे ६८, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

THE MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Read.–(1) High Court letter No. A-1219/2000/3009/2019, dated 26th November 2019

Order

No. MSLSA/2019/2787.—The Hon'ble the Chief Justice and Patron-in-Chief and Hon'ble Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai, have been pleased to appoint the following Judicial Officers for appointment as Secretary of the District Legal Services Authorities at the stations mentioned against their names :–

Sr. No. Name and present posting of the District for being appointed as Judicial Officer Secretary 1 Shri Abhijeet Ganeshrao Deshmukh, Secretary, District Legal Services 14th Joint Civil Judge, Senior Division and Authority at Nagpur. Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur.

2 Shri Sandeep Virbhadra Swami, Secretary, District Legal Services 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Authority at Raigad-Alibag. Additional Chief Judicial Magistrate, Panvel, District Raigad at Alibag.

3 Shri Dipak Umesh Dongare, Secretary, District Legal Services 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Authority at Dhule. Additional Chief Judicial Magistrate, Dhule.

4 Shri Diwakar Deorao Fulzele, Secretary, District Legal Services Joint Civil Judge, Senior Division and Authority at Gadchiroli. Additional Chief Judicial Magistrate, Gadchiroli.

Maharashtra State Legal Services Authority,

Mumbai,

SHRIKANT D. KULKARNI,

dated 28th November 2019. Member-Secretary.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 26th November 2019.

NOTIFICATION

No. SPP.1019/2146/C.R.259/D-XIV.—In exercise of the powers conferred under section 32 (1) of The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012 (No. 32 of 2012), the Government of Maharashtra hereby designate the following Additional Public Prosecutors at Sessions Court, Mumbai as Special Public Prosecutors to conduct the cases before Special Court constituted under the provisions of section 28 (1) of POCSO Act, 2012, with immediate effect and until further order.

Sr. No. Name of Prosecutor

Post

1 Adv. Sachin Prakash Jadhav Additional Public Prosecutor 2 Adv. Ravindra C. Savle Additional Public Prosecutor 3 Adv. Rashmi Sureshchandra Tendulkar Additional Public Prosecutor 2. Their appointments as Special Public Prosecutor will be co-termining with their appointment as Additional Public Prosecutor.

3. These appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annual this order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer,

–––––––––––––––––– विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक एजीपी.४८१५/प्र.क्र.४६२/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सत्र न्यायालय, मुंबई येथे खालील विधि अधिका-यांची अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी समाप्त होत आहे.

सदर नियुक्तीस दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ पासून पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र.

नाव

पदनाम

१ अॅड. भगवान गुलाबसिंग राजपूत अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता २ अॅड. कल्पना तुलशीराम हिरे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहतील. ३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली पं. बोरूडे, कार्यासन अधिकारी.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचा :--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि नांदुरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., नांदुरा, जि. बुलडाणा यांचे दिनांक २९ एप्रिल २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/नांदुरा बँक/का.क.१५६/२०१९/१४९६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि नांदुरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., नांदुरा, जि. बुलडाणा या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. गजानन माधव मुळे सह लेखापाल वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. अरुण मधुकर सावरकर सह लेखापाल वसुली अधिकारी बुलढाणा जिल्हा अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ नुसार मोहोर तयार करून त्याचा वापर वसुलीसंबंधी कामकाज करताना करावा.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि नांदुरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., नांदुरा, जि. बुलडाणा "" असा फलक लावता येईल.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ (९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २५ जून २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) व्यवस्थापक, पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. सासवड यांचेकडील दिनांक २४ मे २०१९, दिनांक १ जुलै २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/पुरंदर ना. सह/२०१९/१८२५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. सासवड या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संतोष गुलाबराव पवार वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे शहर, मुंबई, रायगड

व ठाणे.

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. सासवड " असा फलक लावता येऊ शकेल.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ९ जुलै २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

--------------------------------------------

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुलीअधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) व्यवस्थापक, पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सासवड यांचेकडील दिनांक २४ मे २०१९, दिनांक १ जुलै २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/पुरंदर ना. सह/२०१९/१८२५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सासवड या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे:---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. जयेंद्र रंगनाथ शिंदे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे ग्रामीण, हवेली,

सातारा.

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सासवड " असा फलक लावता येऊ शकेल.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

पुणे, दिनांक ९ जुलै २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

----------------------------------------

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, बल्लाळेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक ७ मे २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/बल्लाळेश्वर सह पत/२०१९/१८४३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या बल्लाळेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे:---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्रीमती सुजाता शरद रोकडे व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व

पुणे जिल्ह्यपुरते.

२ सचिन गणपत भोरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व

पुणे जिल्ह्यपुरते.

३ विजय अविनाश गावडे वरिष्ठ लिपिक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व

पुणे जिल्ह्यपुरते.

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ (७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " बल्लाळेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक १० जुलै २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/बल्लाळेश्वर सह पत/२०१९/१८४३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या बल्लाळेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे:---

(१) (२) (३) (४) (५) १ मयुर अनिल जगताप शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व

पुणे जिल्ह्यपुरते.

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ (९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १० जुलै २०१९.

-----------------------------------------

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

वाचावे : (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ व नियम, १९६० (अद्ययावत सुधारणेसह) (२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ चे आदेश.

(५) या कार्यालयाचे जा.क्र. ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) सहमहाव्यवस्थापक, जनता सहकारी बँक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) यांचे दिनांक १४ मे २०१९ व दिनांक ३० मे २०१९ प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/का.क. १५६/जनता बँक/वि.व.अ./१९/१६५६.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनता सहकारी बँक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक), या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिका-यांमार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० पयर्ंत प्रदान करीत आहे :—

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. ज्ञानेश्वर बाजीराव जाधव वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. विजय गोपीनाथ फाटक कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे शहर व जिल्हा ३ श्री. सुनिल मधुकर अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक,

अहमदनगर, सोलापूर.

४ श्री. कुंडलिक आबा पाटील कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सातारा, सांगली,

रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग ५ श्री. श्रीधर वसंत राजदेरकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, पालघर

व नाशिक.

६ श्री. हेमंत वसंतराव देशपांडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी लातूर, बीड, उस्मानाबाद,

अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना.

७ श्री. संजय माधव वालतुरे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी औरंगाबाद, जालना, बीड,

सोलापूर, उस्मानाबाद.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(१) (२)

(३) (४) (५) ८ श्री. अरुण भानुदासराव जोशी कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी लातूर, उस्मानाबाद, बीड.

९ श्री. अभय अनंतराव ढमाले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर, उस्मानाबाद,

जालना, अहमदनगर, पुणे.

१० श्री. जगन्नाथ प्रभाकर कुलकर्णी कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर, उस्मानाबाद,

जालना, अहमदनगर, पुणे. ११ श्री. संभाजी विष्णु धांतुडे ओ.एस.डी. वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सातारा, सांगली. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग.

अटी.-----

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार जनता सहकारी बँक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकार सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईज) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईज व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांची मान्यता घ्यावी. संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईज) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यावाही करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयात सादर करावी.

(६) प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(९) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिका-यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, जनता सहकारी बँक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक)"" असा फलक लावता येवू शकेल.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(१२) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१४) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१५) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश/यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १० जुलै २०१९.

-----------------------------------------

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(३) सरव्यवस्थापक, अपेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर यांचे दिनांक १ एप्रिल २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/अपेक्स कॉटन ग्रोअर्स पत/१९/१८५९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अपेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे:---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. कृष्णा पी. गावंडे सर व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यवतमाळ जिल्हा २ श्री. विजय गो. पराते व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वर्धा जिल्हा व नागपूर शहर अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " अपेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १२ जुलै २०१९.

-----------------------------------------

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/अपेक्स कॉटन ग्रोअर्स पत/२०१९/१८५९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अपेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे:---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सुधिर पी. ठाकरे व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी नागपूर ग्रामीण अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

पुणे, दिनांक १२ जुलै २०१९.

---------------------------------------------------

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) व्यवस्थापक, श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिंचवाड, सांगली-कोल्हापूर रोड, जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर यांचा दिनांक २ मे २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/श्री दत्त नागरी सह. पत/२०१९/१८५७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिंचवाड, सांगली-कोल्हापूर रोड, जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे:---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. हिदायत गुलाब शेख कर्ज वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. बाबाजी सिताराम नरके हेड ऑफिस क्लार्क विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिंचवाड, सांगली-कोल्हापूर रोड, जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १२ जुलै २०१९.

---------------------------------------------

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८,

दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी रार्जषि शाहू सहकारी बँक मर्या. पुणे यांचे दिनांक २० जून २०१९, चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/रार्जषि शाहू सह.बँक/का.क.१५६/२०१९/१७१२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रार्जषि शाहू सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. प्रविण वसंत ठाणेदार शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे व अहमदनगर अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, रार्जषि शाहू सहकारी बँक मर्या. पुणे "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

पुणे, दिनांक १२ जुलै २०१९.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

(1)

No. P and E/660/2019.—Shri S. J. Sajnawat, Sr. Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 2nd July, 2019 to 5th July, 2019.

Certified that Shri S. J. Sajnawat, would have continued to act as Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(2)

No. P and E/661/2019.—Shri B. D. Pandit, Sr. Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 15th July, 2019 to 16th July, 2019.

Certified that Shri B. D. Pandit, would have continued to act as Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

AND

No. P and E/662/2019.—Shri B. D. Pandit, Sr. Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 3rd September, 2019 to 7th September, 2019.

Certified that Shri B. D. Pandit, would have continued to act as Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(3)

No. P and E/663/2019.—Shri S. K. Nanoskar, Sr. Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 22 days from 6th June, 2019 to 27th June, 2019.

Certified that Shri S. K. Nanoskar, would have continued to act as Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(4)

No. P and E/664/2019.—Shri K. G. Jahagirdar, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 5 days from 22nd July, 2019 to 26th July, 2019.

Certified that Shri K. G. Jahagirdar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(5)

No. P and E/665/2019.—Shri A. J. Nair, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 8th August, 2019 to 9th August, 2019.

Certified that Shri A. J. Nair, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(6)

No. P and E/666/2019.—Smt. A. S. Talwalkar, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 16th July, 2019 to 19th July, 2019.

Certified that Smt. A. S. Talwalkar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(7)

No. P and E/667/2019.—Shri P. P. Deshmane, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 33 days from 15th July, 2019 to 16th August, 2019.

Certified that Shri P. P. Deshmane, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

(8)

No. P and E/668/2019.—Smt. S. S. Pathak, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 4 days from 2nd July, 2019 to 5th July, 2019.

Certified that Smt.. S. S. Pathak, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

AND

No. P and E/669/2019.—Smt. S. S. Pathak, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 1st August, 2019 to 5th August, 2019.

Certified that Smt. S. S. Pathak, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(9)

No. P and E/670/2019.—Shri S. S. Phadke, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 4 days from 1st July, 2019 to 4th July, 2019.

Certified that Shri S. S. Phadke, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(10)

No. P and E/671/2019.—Shri R. M. Amberkar, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 26th July, 2019 to 30th July, 2019.

Certified that Shri R. M. Amberkar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(11)

No. P and E/672/2019.—Shri U. R. Shinde, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 39 days from 2nd July, 2019 to 9th August, 2019.

Certified that Shri U. R. Shinde, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

AND

No. P and E/673/2019.—Shri U. R. Shinde, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 19 days from 19th August, 2019 to 6th September, 2019.

Certified that Shri U. R. Shinde, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(12)

No. P and E/674/2019.—Shri J. V. Salunke, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 16th July, 2019 to 18th July, 2019.

Certified that Shri J. V. Salunke, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(13)

No. P and E/675/2019.—Shri S. J. Lopes, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 6 days from 15th July, 2019 to 20th July, 2019.

Certified that Shri S. J. Lopes, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(14)

No. P and E/676/2019.—Shri B. S. Tare, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 10th July, 2019 to 12th July, 2019.

Certified that Shri B. S. Tare, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period. भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ (15)

No. P and E/677/2019.—Shri Shakeel A. M. Yusuf, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 25th June, 2019 to 29th June, 2019.

Certified that Shri Shakeel A. M. Yusuf would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(16)

No. P and E/678/2019.—Shri P. V. Yadav, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 27th June, 2019 to 29th June, 2019.

Certified that Shri P. V. Yadav, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

AND

No. P and E/679/2019.—Shri P. V. Yadav, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 29th July, 2019 to 30th July, 2019.

Certified that Shri P. V. Yadav, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

AND

No. P and E/680/2019.—Shri P. V. Yadav, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 5th August, 2019 to 7th August, 2019.

Certified that Shri P. V. Yadav, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(17)

No. P and E/681/2019.—Smt. T. R. Sawant, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 8 days from 19th July, 2019 to 26th July, 2019.

Certified that Smt. T. R. Sawant, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(18)

No. P and E/682/2019.—Shri O. S. Pandey, Protocol Officer-cum-Court Keeper, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 18th July, 2019 to 19th July, 2019.

Certified that Shri O. S. Pandey, would have continued to act as Protocol Officer-cum-Court Keeper, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

C. P. GADDAM, Registrar, Original Side, Bombay, dated 7th September 2019. High Court, Bombay.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A1202/2019.—The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name :––

Name and Designation Period

1. Shri M. G. Sewlikar,

. . Earned leave for 02 days i.e. on 23rd President, Industrial Court, October 2019 and 24th October 2019 Maharashtra, Mumbai.

suffixing Diwali holidays on 25th October 2019 to 31st October 2019 with permission to leave headquarter from 22nd October 2019 (A.O.H.) till 1st November 2019 (B.O.H.) to go to London (U.K.).

On return from leave Shri M. G. Sewlikar will be reposted as President, Industrial Court, Maharashtra, Mumbai.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri M. G. Sewlikar would have continued to officiate as President, Industrial Court, Maharashtra, Mumbai had he not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Shri M. G. Sewlikar is kept with Shri J. L. Gandhi, Member, Industrial Court, Mumbai.

Bombay, dated 17th September 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

——————

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2019/2113.—The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers :—

Name and Present posting New posting

1. Shri M.S. Sharma,

. . 2nd Additional Principal Judge, Judge, City Civil Court and Additional City Civil and Sessions Court, Dindoshi, Sessions Judge, Dindoshi, District Mumbai. District Mumbai vice Shri A. N. Karmarkar.

2. Shri A.N. Karmarkar,

. . Judge, City Civil Court and Additional 2nd Additional Principal Judge, City Civil Sessions Judge, Mumbai. and Sessions Court, Mumbai.

Bombay, dated 13th September 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.—(1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.

(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra. Kra (141)/Ka-3 dated 22nd October 2010.

No. A1202/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri A. J. Mantri, Principal District and Sessions Judge, Nagpur as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2018 to 31st March 2020 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I. A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay, dated 19th September 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

——————

PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli requesting to grant him earned leave for 3 days from 3rd September 2019 to 5th September 2019.

(2) Service Book of Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli shows 185 days earned leave at his credit.

Office Order

No. Admn./2457/2019.—Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli is granted earned leave for 03 days from 3rd September 2019 to 5th September 2019 with permission to prefix holidays on 1st September 2019, 2nd September 2019 and permission to leave head quarters from 31st August 2019 A.O.H. to 5th September 2019 A.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri. S. A. Jamadar, is re-posted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri. S. A. Jamadar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and J.M.F.C. Kankavli had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period of Shri. S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D,) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli from 31st August 2019 A.O.H. to 5th September 2019 A.O.H. shall remain with Shri. S. B. Patil, Jt. Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli.

The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli. The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Kankavli is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. D. JAGMALANI, Sindhudurg, dated 30th August 2019. Principal District and Sessions Judge,

Sindhudurg.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad requesting to grant him earned leave for 3 days from 3rd September 2019 to 5th September 2019.

(2) Service Book of Shri B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Deogad shows 95 days earned leave at his credit.

Order

No. Admn./2456/2019.—Shri. B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Deogad is granted earned leave for 3 days from 3rd September 2019 to 5th September 2019 with permission to prefix holidays on 1st September 2019, 2nd September 2019 and suffix holidays from 6th September 2019 to 8th September 2019 and permission to leave headquarters from 31st August 2019 A.O.H, to 9th September 2019 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri B. R. Patil is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule, 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri B. R. Patil would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class, Deogad had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period of Shri B. R. Patil, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad, the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad from 31st August 2019 A.O.H. to 5th September 2019 A.O.H. shall remain with Shri S. B. Patil, Jt. Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli and from 5th September 2019 A.O.H. to 9th September 2019 B.O.H. shall remain with Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.

The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli. The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg,

S. D. JAGMALANI, dated 30th August 2019. Principal District and Sessions Judge,

Sindhudurg.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

नगरविकास विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४था मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक एमसीओ.२०१९/प्र.क्र.०२/नावि १४.------ मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे.) संवर्गातील, श्री. श्रीकृष्ण वसंतराव भालसिंग, आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, जि. अहमदनगर हे त्यांच्या दिनांक १३ नोव्हेंबर १९६१ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.

२. श्री. श्रीकृष्ण वसंतराव भालसिंग, आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, जि. अहमदनगर यांचेविरूद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/न्यायिक चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून, श्री. श्रीकृष्ण वसंतराव भालसिंग यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ (म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सचिन सहस्त्रबुद्धे,

शासनाचे अवर सचिव.

------------------------------------------ विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक पीईएन.२०१९/प्र.क्र.३१६/दोन.------ श्री. अ. न. शेख हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ (म.नं.) रोजी विधि व न्याय विभाग, नागपूर येथून "अवर सचिव (विधि)" या पदावरून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. बा. सादिकले,

शासनाचे अवर सचिव.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक सेनियो.३११८/प्र.क्र.३३२/आस्था-१.------ उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील श्रीमती विद्या वसंत डामसे, अवर सचिव ह्य दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ (म.नं.) रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रोहिणी भालेकर,

शासनाच्या उप सचिव.

------------------------------------------ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक कृषिआ.३११९/प्र.क्र.३१२/१६-अे.------ श्रीमती साधना श्रीधर मोरे, कृषि अधिकारी, कार्यालय-मंडळ कृषि अधिकारी, खरांगणा, ता. आर्वी, जि. वर्धा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६५(१) नुसार दिनांक १ डिसेंबर २०१९ (म.पू.) रोजी पासून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ज्योत्स्ना अजर्ुन,

कार्यासन अधिकारी.

------------------------------------------ जलसंपदा विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक स्वेच्छानि १११९/(प्र.क्र.४१२/२०१९)/आ.(वर्ग-१).------ श्री. केशव चं. तायडे, कार्यकारी़ अभियंता (सद्य:स्थितीमध्ये सह महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लि., नागपूर), हे दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ (म.पू.) रोजी शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. गं. गांगरकर,

शासनाचे अवर सचिव.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१

महसूल व वन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ डिसेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस.१४१९/प्र.क्र. १६५/फ-७अ.---- श्री. उमेश कुमार अग्रवाल (भावसे-१९८३), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कार्यासन अधिकारी.

–––––––––––––

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 3rd November 2019

NOTIFICATION

No. IFS.1419/C.R. 165/F-7A.— Shri Umesh Kumar Agrawal (IFS 1983), Principal Chief Conservator of Forests (Head of the Forest Force), Maharashtra State, Nagpur has superannuated from the Government Service on 30th November 2019 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT,

Section Officer.

––––––––––––– वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग गो. ते. रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, ९वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई, दिनांक २ डिसेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक एफडीएस.२०१९/प्र.क्र.१६९/१९/औषधे-१.------ अन्न व औषध प्रशासनात सहायक आयुक्त (औषधे) (गट-अ) या पदावर पुणे येथे कार्यरत असणारे श्री. पी. डी. गळाकाटु यांनी शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्याबाबत दिनांक ३ सप्टेंबर रोजी दिलेली नोटीस महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्र. ६५ (१) (ए) व (२) च्या तरतुदीनुसार स्विकारण्यात आलेली आहे. त्यानुसार श्री. पी. डी. गळाकाटु, सहायक आयुक्त (अन्न) (गट-अ), अन्न व औषध प्रशासन, लातुर हे दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ (म.पू.) रोजी शासन सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शिवाजी पाटणकर,

शासनाचे सहसचिव.

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०१९/अग्र. २१-२७, शके १९४१ FINANCE DEPARTMENT

Deputy Director (Finance and Accounts), Maharashtra State Lottery Office of the Deputy Director (F & A), Y-A-1 Shop cum Godown,

A.P.M.C. Market, Sector-19B, Vashi, Navi Mumbai 400 705, dated 16th September 2019.