RNI No. MAHBIL/2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ५, अंक १३ ] सोमवार, डिसेंबर १६, २०१९/अग्रहायण २५, शके १९४१ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ४९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. XLIII OF 2019.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.
सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४३.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यामध्ये आणखी सुधारणा
करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९६२ चा महा. ५.
२०१९ चा महा. अध्या. २१.
(१)
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून त्यांनी दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९, हा प्रख्यापित केला होता ; भाग पाच-४९-१. (एचबी-१८०१-१).
२ द्धन्रु]क्ष् रू न् +रून् , ह्यरूदन् १६, २०१९/+ २५, ॅ १९४१आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे ईष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०१९, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९६२ चा महा. ५.
२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम ७५ख मध्ये पुढील परंतुके जादा दाखल करण्यात येतील :---
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ७५ख ची सुधारणा.
" परंतु, या कलमाखालील प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :
परंतु, आणखी असे की, आदेशात नमूद करावयाच्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, उक्त कालावधी, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा आणखी कालावधीसाठी, वेळोवेळी वाढविण्यात येईल, मात्र अशा प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा एकूण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. ".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९१ब मध्ये, पुढील परंतुके जादा दाखल करण्यात येतील :---
" परंतु, या कलमाखालील प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ९१ब ची सुधारणा.
परंतु, आणखी असे की, आदेशात नमूद करावयाच्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, उक्त कालावधी, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा आणखी कालावधीसाठी, वेळोवेळी वाढविण्यात येईल, मात्र अशा प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा एकूण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. ".
४. (१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१९ चा महा. अध्या. २१.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
द्धन्रु]क्ष् रू न् +रून् , ह्यरूदन् १६, २०१९/+ २५, ॅ १९४१ ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याची कलमे ७५ख व ९१ब हे, जेव्हा सर्व पीठासीन अधिका-यांची पदे एकाचवेळी रिक्त होतात तेव्हा त्या पदांचे सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अधिका-यांना प्राधिकार देणारा आदेश काढण्यासाठी अधिकार, राज्य शासनास प्रदान करतात.
२. तथापि, ही कलमे, ज्या कालावधीत असे प्राधिकार परिणामकारक असतील अशा कालावधीची स्पष्ट तरतूद करत नव्हती.
३. पीठासीन अधिका-यांची पदे शीघ्रतेने भरली जातात याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, या कलमाखाली प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा चार महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी परिणामक असेल आणि अपवादात्मक परिस्थितीत, उक्त कालावधी वेळोवेळी वाढविता येईल, परंतु ज्या कालावधीसाठी अशी प्राधिकृती परिणामक असेल, तो एकूण कालावधी हा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटले.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ (२०१९ चा महा. अध्या. २१), हा प्रख्यापित केला होता.
५. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक १५ डिसेंबर, २०१९.
छगन चंद्रकांत भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : १६ डिसेंबर, २०१९.
राजेन्द्र भागवत, सचिव (कार्यभार.), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.