RNI No. MAHBIL/2009/40124
द्धन्रु]क्ष् रू न्
+रून्
म्रु ५, +हॅ १३(२)] रूद्धम्न्, ह्यरूदन् १६, २०१९/+ २५, ॅ १९४१ [ण्रु ३, ॅद्ध : प् २६.००
+रून् ॅद्धहॅ ५०
ह्यण्ॅ ॅ
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू म् द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रु रून् ॅ्र ह्यम्ॅ.
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्द्धहभ् रूह्यम्
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यहॅ १६ ह्यरूदन्, २०१९ न््र ान्:रूह्य ॅन् + ्र ह्यम्ॅ द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यद्ध ११६ +म् ह्यरू ॅन् + :---
L. A. BILL No. XLIV OF 2019.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBERS' DISQUALIFICATION ACT, 1986.
सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४४.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ यात आणखी
सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९८७ चा महा. २०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९, हा प्रख्यापित केला होता.
२०१९ चा महा. अध्या. १७.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) अधिनियम, २०१९, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
भाग पाच-५०-१
(१)
एचबी-१८०४----१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०१९/अग्रहायण २५, शके १९४१२. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "मुख्य १९८७ चा महा. २०.
अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २ मध्ये,----
(एक) खंड (ह) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
सन १९८७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम २ ची सुधारणा.
१९६५ चा महा. ४०.
" (ह) "नगरपरिषद " याचा अर्थ, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये घटित केलेली नगरपरिषद, असा आहे आणि त्यामध्ये, उक्त अधिनियमान्वये घटित केलेल्या नगरपंचायतीचा देखील समावेश होतो ; " ;
(दोन) खंड (म) मध्ये, उप-खंड (तीन) नंतर, पुढील उप-खंड जादा दाखल करण्यात येईल :----
" (चार) नगरपरिषदेच्या बाबतीत, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी १९६५ चा महा. ४०.
अधिनियम, १९६५, असा आहे ; ".
३. (१) महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१९ चा महा. अध्या. १७.
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७ याचे निरसन व व्यावृत्ती. (२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०१९/अग्रहायण २५, शके १९४१ ३उद्देश व कारणे याचे निवेदन.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ (१९८७ चा महा. २०) हा, स्थानिक प्राधिकरणांमधील पक्षांतरास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियमित केला आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये, स्थानिक प्राधिकरणाच्या परिषद सदस्याला किंवा सदस्याला, पक्षांतराच्या कारणावरून अनर्ह ठरविण्याची तरतूद आहे. तसेच, कलम ३अ च्या पोट-कलम (१) मध्ये, अशी तरतूद आहे की, जर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा आघाडीचा किंवा फ्रंटचा एखादा परिषद सदस्य किंवा सदस्य हा, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) अन्वये अनर्ह ठरला असेल तर, तो त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सहा वषार्ंच्या कालावधीकरिता परिषद सदस्य किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास अनर्ह ठरेल.
२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३थ (संविधानाच्या ७४ वी सुधारणा अधिनियम, १९९२ द्वारे समाविष्ट केल्याप्रमाणे) याच्या खंड (क) च्या, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम ३४१अ च्या तरतुदी लक्षात घेता, ग्रामीण क्षेत्राचे नागरी क्षेत्रात संक्रमण झालेले क्षेत्र असणा-या संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या बाबतीत नगरपंचायत घटित केली जाते.
३. नगरपंचायतीच्या सदस्यांच्या पक्षांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी, स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमाच्या कक्षेत नगरपंचायतीच्या सदस्यांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियम, १९८६ यात योग्य ती सुधारणा करणे इष्ट वाटले.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, आणि ; उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ (१९८७ चा महा. २०) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ (२०१९ चा महा. अध्या. १७), हा प्रख्यापित केला होता.
५. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
दिनांक १५ डिसेंबर, २०१९.
छगन चंद्रकांत भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : १६ डिसेंबर, २०१९.
राजेन्द्र भागवत, सचिव (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.