RNI No. MAHBIL/ 2009/40124
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ५ , अंक १४ ]
गुरुवार , डिसेंबर १ ९ , २०१ ९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१ [ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०१ ९ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे:-
L. A. BILL No. XLVII OF 2019 .
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT , 2017 .
सन २०१ ९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४७ .
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
२०१७ चा महा. ४३ .
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : -
१. ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१ ९ , असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२ ) तो , दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून अंमलात येईल .
भाग पाच-५३-१ .
(१)
एचबी-१८१८-१ .
२
महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९/ अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
२. महाराष्ट्र वस्तूव सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा २०१७ चा महाराष्ट्र केला आहे ) याच्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) मध्ये, " आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकारी " , या मजकुरानंतर , क्रमांक ४३ याच्या " राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकारी " , हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. महा. ४३ .
सन २०१७ चा अधिनियम कलम २ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मधील, -
(क) पोट- कलम ( १ ) मध्ये, दुस- या परंतुकानंतर , पुढील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात येईल : - सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १० ची सुधारणा .
" स्पष्टीकरण. - दुस- या परंतुकाच्या प्रयोजनांसाठी , जेथवर मोबदला व्याजाच्या किंवा बट्ट्याच्या स्वरूपात दर्शविलेला असेल तेथवर , ठेवी, कर्जे किंवा अग्रिमे देणे यांद्वारे पुरविलेल्या सेवांच्या करमाफ पुरवठ्याचे मूल्य, राज्यातील उलाढालीचे मूल्य निश्चित करताना विचारात घेतले जाणार नाही. " ;
(ख) पोट-कलम ( २ ) मध्ये, -
(एक) खंड ( घ) मध्ये, वाक्याच्या शेवटी आलेला " आणि " हा शब्द वगळण्यात येईल ;
(दोन) खंड (ङ) मध्ये, " उत्पादक नसेल, " या मजकुरानंतर , " उत्पादक नसेल ; आणि " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(तीन ) खंड (ङ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : -
" (च) ती , नैमित्तिक करपात्र व्यक्ती किंवा अनिवासी करपात्र व्यक्ती यांपैकी कोणीही नसेल : " ;
(ग ) पोट - कलम ( २ ) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल : -
" ( २ क) या अधिनियमात एतद्विरुध्द काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु कलम ९ ची पोट - कलमे (३ ) व (४ ) यांच्या तरतुदींना अधीन राहून , जिची मागील वित्तीय वर्षातील एकूण उलाढाल , पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक झालेली नसेल अशा , पोट- कलम (१ ) व पोट- कलम ( २) अन्वये कर प्रदान करण्याच्या विकल्पास पात्र नसलेल्या कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्तीस, जर ती , -
(क) या अधिनियमान्वये कर आकारण्यास पात्र नसतील अशा वस्तुंचा किंवा सेवांचा पुरवठा करीत नसेल तर ;
(ख) वस्तुंचा किंवा सेवांचा कोणताही आंतर - राज्य जावक पुरवठा करीत नसेल तर ;
(ग ) ज्याने कलम ५२ अन्वये मूळ स्त्रोतातून कराची वसुली करण्याची आवश्यकता आहे अशा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रचालकामार्फत वस्तुंचा किंवा सेवांचा कोणताही पुरवठा करीत नसेल तर ;
(घ ) परिषदेच्या शिफारशीवरून शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येतील अशा वस्तुंची उत्पादक किंवा अशा सेवांची पुरवठादार नसेल तर ; आणि
(ङ) नैमित्तिक करपात्र व्यक्ती किंवा अनिवासी करपात्र व्यक्ती नसेल तर ,
कलम ९ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये तिच्याकडून प्रदेय असलेल्या कराऐवजी , विहित करण्यात येईल अशा दराने परिगणित केलेली , परंतु , राज्यातील उलाढालीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशी रक्कम प्रदान करण्याचा पर्याय असेल
४३. परंतु , जेव्हा एकाहून अधिक नोंदणीकृत व्यक्तींकडे आयकर अधिनियम , १ ९ ६१ अन्वये दिलेला १ ९ ६१ चा एकच स्थायी लेखा क्रमांक असेल तेव्हा अशा बाबतीत, अशी नोंदणीकृत व्यक्ती , अशा सर्व नोंदणीकृत व्यक्तींनी या पोट- कलमाखाली कर प्रदान करण्याचा विकल्प निवडल्याशिवाय या पोट-कलमाखालील योजनेचा पर्याय निवडण्यास पात्र असणार नाही . " ;
३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
(घ ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये, जेथे " पोट - कलम ( १ ) अन्वये " हा मजकूर आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी , त्यानंतर , " किंवा, यथास्थिति, पोट- कलम ( २ क) अन्वये " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(ङ) पोट- कलम ( ४ ) मध्ये , " पोट-कलम ( १ ) " या मजकुरानंतर , " किंवा , यथास्थिति , पोट- कलम ( २क ) " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(च) पोट - कलम ( ५ ) मध्ये , " पोट- कलम ( १ ) अन्वये " या मजकुरानंतर, " किंवा , यथास्थिति , पोट- कलम ( २क ) अन्वये " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(छ) पोट - कलम ( ५ ) नंतर , पुढील स्पष्टीकरणे समाविष्ट करण्यात येतील: -
" स्पष्टीकरण १. - या कलमाखाली कर प्रदान करण्याची तिची पात्रता निश्चित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या एकूण उलाढालीची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ , " एकूण उलाढाल " या शब्दप्रयोगामध्ये, अशा व्यक्तीने , एखाद्या वित्तीय वर्षाच्या १ एप्रिल पासून ते , या अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यास ती जेव्हा पात्र ठरते त्या दिनांकापर्यंत केलेल्या पुरवठ्याच्या मूल्याचा समावेश होईल , परंतु, यात, जेथवर मोबदला, व्याजाच्या किंवा बट्ट्याच्या स्वरूपात दर्शविलेला असेल तेथवर , ठेवी, कर्जे किंवा अग्रिमे देण्याच्या मार्गाने पुरविलेल्या सेवांच्या करमाफ पुरवठ्याच्या मूल्याचा समावेश होणार नाही.
स्पष्टीकरण २. - या कलमान्वये एखाद्या व्यक्तीकडून प्रदेय असलेला कर निश्चित करण्याच्या प्रयोजनार्थ , " राज्यातील उलाढाल " या शब्दप्रयोगामध्ये, पुढील पुरवठ्यांच्या मूल्याचा समावेश होणार नाही:-
(एक) वित्तीय वर्षाच्या १ एप्रिल पासून ते, या अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यास अशी व्यक्ती जेव्हा पात्र ठरते त्या दिनांकापर्यंतच्या पुरवठ्यांचा ; आणि
( दोन ) जेथवर मोबदला , व्याजाच्या किंवा बट्ट्याच्या स्वरूपात दर्शविलेला असेल तेथवर , ठेवी , कर्जे किंवा अग्रिमे देण्याच्या मार्गाने पुरविलेल्या सेवांच्या करमाफ पुरवठ्याचा . " .
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २२ मधील, पोट-कलम ( १ ) मध्ये , दुस - या परंतुकानंतर , पुढील परंतुक सन २०१७ चा समाविष्ट करण्यात येईल: -
महाराष्ट्र अधिनियम
क्रमांक ४३ याच्या
कलम २२ ची सुधारणा.
" परंतु तसेच , शासनास , परिषदेच्या शिफारशीवरून , जो केवळ वस्तुंचाच पुरवठा करतो अशा पुरवठादाराच्या बाबतीत अधिसूचित करण्यात येईल अशा शर्तीच्या व मर्यादांच्या अधीन राहून , एकूण उलाढाल वीस लाख रुपयांवरून , चाळीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल अशा रकमेपर्यंत , वाढविता येईल .
स्पष्टीकरण. या पोट- कलमाच्या प्रयोजनार्थ , जर एखादी व्यक्ती , जेथवर मोबदला, व्याजाच्या किंवा बट्ट्याच्या स्वरूपात दर्शविलेला असेल तेथवर , ठेवी, कर्जे किंवा अग्रिमे देण्याच्या मार्गाने पुरविलेल्या करमाफ सेवांचा पुरवठा करीत असली तरी देखील अशी व्यक्ती , केवळ वस्तूंचाच पुरवठा करीत असल्याचे समजण्यात येईल . " .
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ मध्ये , पोट- कलम ( ६ ) नंतर , पुढील पोट -कलमे समाविष्ट करण्यात सन २०१७ चा
महाराष्ट्र येतील :-
अधिनियम " ( ६ क ) प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्ती , विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने आणि मुदतीत , अधिप्रमाणन करून घेईल, किंवा आधार क्रमांक धारण केल्याचा पुरावा सादर करील :
क्रमांक ४३ याच्या कलम २५ ची सुधारणा.
परंतु, जर नोंदणीकृत व्यक्तीला, आधार क्रमांक नेमून दिला नसेल तर , अशा व्यक्तीला , परिषदेच्या शिफारशींनुसार शासन विहित करील अशा रीतीने, ओळखीचे पर्यायी व व्यवहार्य मार्ग उपलब्ध करून देण्यात येतील:
४
महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
परंतु आणखी असे की , अशा व्यक्तीने , अधिप्रमाणन करण्यात किंवा आधार क्रमांक धारण केल्याचा पुरावा सादर करण्यात किंवा ओळखीची पर्यायी व व्यवहार्य साधने देण्यात कसूर केल्यास , अशा व्यक्तीला नेमून दिलेली नोंदणी , अवैध असल्याचे मानण्यात येईल आणि या अधिनियमाच्या इतर तरतुदी , जणू काही अशा व्यक्तीची नोंदणी केलेली नाही असे समजून लागू होतील.
(६ख ) अधिसूचनेच्या दिनांकास व तेव्हापासून प्रत्येक नैसर्गिक व्यक्ती, नोंदणी करून घेण्यास पात्र ठरण्याच्या दृष्टीने , परिषदेच्या शिफारशीवरून , शासन , उक्त अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करील अशा रीतीने अधिप्रमाणन करून घेईल किंवा आधार क्रमांक धारण केल्याबाबतचा पुरावा सादर करील:
परंतु , जर एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीला आधार क्रमांक नेमून दिला नसेल तर , अशा नैसर्गिक व्यक्तीला , परिषदेच्या शिफारशींवरून , शासन , उक्त अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा रीतीने, ओळखीची पर्यायी व व्यवहार्य साधने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
(६ ग ) अधिसूचनेच्या दिनांकास व तेव्हापासून , एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीव्यतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ती , नोंदणी करून घेण्यास पात्र ठरण्याच्या दृष्टीने, परिषदेच्या शिफारशीवरून , शासन , उक्त अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करील अशा रीतीने , अधिप्रमाणन करून घेईल , किंवा कर्त्याचा , व्यवस्थापकीय संचालकाचा , पूर्ण वेळ संचालकाचा, अशा अनेक भागीदारांचा , संघाच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांचा, विश्वस्त मंडळाचा, प्राधिकृत प्रतिनिधींचा , प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याचा आणि व्यक्तींच्या अशा इतर वर्गाचा आधार क्रमांक धारण केल्याचा पुरावा सादर करील :
परंतु, जेव्हा अशा व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला , आधार क्रमांक नेमून देण्यात आलेला नसेल अशा बाबतीत , अशा व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला, परिषदेच्या शिफारशींवरून , शासन , उक्त अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट करील अशा रीतीने , ओळखीची पर्यायी व व्यवहार्य साधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. (६घ) पोट-कलम ( ६क) किंवा पोट- कलम ( ६ख ) किंवा पोट- कलम ( ६ ग ) यांच्या तरतुदी, शासन, परिषदेच्या शिफारशीवरून , अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला किंवा राज्याच्या भागाला लागू होणार नाहीत .
२०१६ चा स्पष्टीकरण. या कलमाच्या प्रयोजनांकरीता , " आधार क्रमांक " या शब्दप्रयोगास , आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम, २०१६ याच्या कलम २ च्या खंड (क) मध्ये त्याला जो अर्थ नेमून दिला असेल , तोच अर्थ असेल. " . १८ .
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३१ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल: -
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ यामध्ये नवीन कलम ३१क समाविष्ट करणे.
डिजिटल प्रदानाची सुविधा प्राप्तकर्त्यास उपलब्ध करून देणे.
" ३१ क. शासनास , परिषदेच्या शिफारशीवरून , जे त्यांनी केलेल्या वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्याच्या प्राप्तकर्त्यांस इलेक्ट्रॉनिक प्रदानाचे विहित मार्ग पुरवतील आणि विहित करण्यात येतील अशा रीतीने आणि अशा शर्तीच्या व निर्बंधांच्या अधीनतेने अशा प्राप्तकर्त्याला प्रदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देतील अशा नोंदणीकृत व्यक्तींचा वर्ग विहित करता येईल. " .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १९ , २०१९/अग्रहायण २८ , शके १९ ४१
सन २०१७ चा ७ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ ९ मध्ये,-
महाराष्ट्र
अधिनियम क्रमांक (क) पोट- कलमे ( १ ) आणि ( २ ) या ऐवजी , पुढील पोट- कलमे दाखल करण्यात येतील: -
४३ याच्या कलम
३९ ची सुधारणा.
" ( १ ) निविष्टी सेवा वितरक किंवा अनिवासी करपात्र व्यक्ती किंवा कलम १० किंवा कलम ५१ किंवा कलम ५२ यांच्या तरतुदींन्वये कर प्रदान करणारी व्यक्ती यांव्यतिरिक्त , प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्ती , प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी , वस्तुंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा आवक व जावक पुरवठा , लाभ घेतलेली निविष्टी कराची जमा रक्कम , प्रदेय कर , भरलेला कर व असा अन्य तपशील, यांचे विवरण विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने व मुदतीत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने दाखल करील :
परंतु , शासनास , परिषदेच्या शिफारशीवरून , ज्या, प्रत्येक तिमाहीसाठी किंवा त्याच्या भागासाठी विवरण सादर करतील अशा नोंदणीकृत व्यक्तींचा विवक्षित प्रवर्ग, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा अटी व निर्बंधाच्या अधीन राहून, अधिसूचित करता येईल .
( २ ) कलम १० च्या तरतुदींन्वये कर प्रदान करणारी नोंदणीकृत व्यक्ती , प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी राज्यातील उलाढालीचे , वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या आवक पुरवठ्यांचे , देय असलेल्या कराचे, भरलेल्या कराचे आणि अशा इतर तपशिलांचे विवरण , विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने व मुदतीत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने दाखल करील. " ;
(ख ) पोट- कलम ( ७ ) ऐवजी, पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : -
" ( ७ ) जिने , पोट-कलम ( १ ) च्या परंतुकात किंवा पोट- कलम (३ ) किंवा पोट- कलम (५ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तिव्यतिरिक्त, पोट- कलम ( १ ) अन्वये विवरण सादर करणे आवश्यक आहे, अशी प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्ती , ज्या अंतिम दिनांकापर्यंत तिने असे विवरण सादर करणे आवश्यक आहे त्या दिनांकाच्या नंतरची नसेल अशा दिनांकापर्यंत अशा विवरणाप्रमाणे देय असलेला कर शासनास प्रदान करील :
परंतु , पोट- कलम ( १ ) च्या परंतुकान्वये विवरण सादर करणारी प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्ती , महिनाभरातील वस्तुंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा आवक व जावक पुरवठा, घेतलेली निविष्टी कराची जमा रक्कम, प्रदेय कर , आणि असा अन्य तपशील विचारात घेऊन , देय असणारा कर , विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने , आणि मुदतीत , शासनास प्रदान करील:
परंतु आणखी असे की, पोट- कलम ( २ ) अन्वये विवरण सादर करणारी प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्ती, तिमाहीमधील राज्यातील उलाढाल, वस्तुंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा आवक पुरवठा , प्रदेय कर , आणि असा अन्य तपशील विचारात घेऊन , देय असणारा कर , विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने, आणि मुदतीत शासनास प्रदान करील . " .
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात सन २०१७ चा
महाराष्ट्र येईल :-
अधिनियम क्रमांक
४३ याच्या
कलम ४४ ची सुधारणा .
"परंतु , आयुक्तास , परिषदेच्या शिफारशीवरून व कारणे लेखी नमूद करून अधिसूचनेद्वारे , तीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा नोंदणीकृत व्यक्तींच्या वर्गासाठी वार्षिक विवरण दाखल करण्याची कालमर्यादा वाढवता येईलः ६
महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
परंतु आणखी असे की , केंद्रीय कर आयुक्ताने अधिसूचित केलेली कोणतीही वाढीव कालमर्यादा ही, आयुक्ताने अधिसूचित केली असल्याचे मानण्यात येईल. ".
९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ ९ मध्ये , पोट- कलम ( ९ ) नंतर, पुढील पोट- कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : - सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ४९ ची सुधारणा .
" ( १० ) नोंदणीकृत व्यक्तीस , कराची रक्कम , व्याज , शास्ती, शुल्क किंवा या अधिनियमाखालील इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीमध्ये उपलब्ध असलेली इतर कोणतीही रक्कम, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने, आणि अशा शर्ती व निर्बंधांच्या अधीन राहून, एकात्मिक कर , केंद्रीय कर, राज्य कर किंवा उपकर सामाईक पोर्टलवरून, इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीमध्ये हस्तांतरित करता येईल आणि असे हस्तांतरण या अधिनियमान्वये इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीतून केलेला परतावा असल्याचे मानण्यात येईल.
(११ ) जेव्हा या अधिनियमाखालील इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीमध्ये कोणतीही रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली असेल तेव्हा अशा बाबतीत , ती रक्कम , पोट- कलम ( १ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे उक्त खातेवहीमध्ये जमा केली असल्याचे मानण्यात येईल. " .
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५० च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : - सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ५० ची सुधारणा.
"परंतु , एखाद्या कर कालावधीत केलेल्या आणि कलम ३ ९ च्या तरतुदीनुसार नियत दिनांकानंतर सादर केलेल्या उक्त कालावधीच्या विवरणात घोषित केलेल्या पुरवठ्याच्या बाबतीत प्रदेय असलेल्या करावरील व्याज हे , असे विवरण उक्त कालावधीच्या बाबतीत , कलम ७३ किंवा कलम ७४ अन्वये कोणतीही कार्यवाही सुरू केल्यानंतर सादर केले असेल त्याखेरीज, इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीतून जो कर भरला असेल त्या कराच्या भागावर आकारण्यात येईल. " .
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५२ मध्ये ,-
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ५२ ची सुधारणा .
(क) पोट- कलम ( ४ ) मध्ये, पुढील परंतुके समाविष्ट करण्यात येतील : - "परंतु , आयुक्तास , कारणे लेखी नमूद करून अधिसूचनेद्वारे , तीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा नोंदणीकृत व्यक्तींच्या वर्गासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची कालमर्यादा वाढविता येईलः
परंतु आणखी असे की , केंद्रीय कर आयुक्ताने अधिसूचित केलेली कोणतीही वाढीव कालमर्यादा ही , आयुक्ताने अधिसूचित केली असल्याचे मानण्यात येईल. " ;
(ख) पोट - कलम ( ५ ) मध्ये, पुढील परंतुके समाविष्ट करण्यात येतील : -
"परंतु, आयुक्तास , परिषदेच्या शिफारशीवरून व कारणे लेखी नमूद करून अधिसूचनेद्वारे, तीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा नोंदणीकृत व्यक्तींच्या वर्गासाठी वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्याची कालमर्यादा वाढविता येईलः
परंतु आणखी असे की , केंद्रीय कर आयुक्ताने अधिसूचित केलेली कोणतीही वाढीव कालमर्यादा ही , आयुक्ताने अधिसूचित केली असल्याचे मानण्यात येईल. " .
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५३ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ यामध्ये नवीन कलम ५३क समाविष्ट करणे .
विवक्षित रकमांचे हस्तांतरण .
" ५३ क. जेव्हा या अधिनियमाखालील इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीतून केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम किंवा एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम किंवा वस्तू व सेवा कर ( राज्य भरपाई ) अधिनियम यांखालील इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीमध्ये कोणतीही रक्कम , हस्तांतरित करण्यात आली असेल तेव्हा अशा बाबतीत , शासन , इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीतून हस्तांतरित केलेल्या रकमेइतकी रक्कम, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व मुदतीत , केंद्रीय कर खात्यात किंवा एकात्मिक कर खात्यात किंवा उपकर खात्यात हस्तांतरित करील. " .
७ महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५४ मध्ये पोट- कलम ( ८ ) नंतर, पुढील पोट- कलम समाविष्ट करण्यात येईल: -
" ( ८क) जेव्हा केंद्र सरकारने राज्य कराचा परतावा संवितरित केला असेल तेव्हा अशा बाबतीत , शासन , अशा प्रकारे परतावा केलेल्या रकमेइतकी रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतरित करील . " .
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ५४ ची सुधारणा.
सन २०१७ चा १४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ ५ मधील , -
महाराष्ट्र (एक) खंड (क) मध्ये, -
अधिनियम (क) " अपील प्राधिकरणाने " या मजकुरानंतर , " किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाने " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
क्रमांक ४३ याच्या कलम ९ ५ ची सुधारणा.
(ख ) " कलम १०० च्या पोट - कलम ( १ ) " या मजकुरानंतर, " किंवा केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाचे कलम १०१ ग " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(दोन) खंड ( ड. ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : -
" (च) " राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " याचा अर्थ , कलम १०१ क मध्ये निर्दिष्ट केलेले राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण , असा आहे ." .
१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०१ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : -
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ यामध्ये नवीन कलम १०१क समाविष्ट करणे . राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण .
" १०१क. या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ , या प्रकरणाच्या तरतुदींना अधीन राहून , केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम १०१ क अन्वये घटित केलेले राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण , या अधिनियमाखालील राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण असल्याचे मानण्यात येईल. " .
सन २०१७ चा १६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०२ मध्ये ,-
महाराष्ट्र
अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०२ ची सुधारणा .
( क) जेथे " अपील प्राधिकरणास " हा मजकूर आला असेल त्या दोन्हीं ठिकाणी , या मजकुरानंतर, " किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणास " हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह समाविष्ट करण्यात येईल ;
(ख) " कलम ९ ८ किंवा कलम १०१ " या मजकुराऐवजी , " अनुक्रमे कलम ९ ८ किंवा कलम १०१ किंवा केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाचे कलम १०१ ग " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ग) " किंवा अपीलकर्त्याने " या मजकुराऐवजी , " , अपीलकर्त्याने, प्राधिकरणाने किंवा अपील प्राधिकरणाने " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल .
सन २०१७ चा १७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०३ मधील , -
(एक ) पोट - कलम ( १ ) नंतर , पुढील पोट- कलम समाविष्ट करण्यात येईल : -
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०३ ची सुधारणा.
" ( १ क) या प्रकरणाखाली राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाकडून अधिघोषित केलेला आगाऊ अधिनिर्णय ,- ८
महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९/ अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
१ ९ ६१ चा (क) ज्यांनी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम १०१ ख च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये, अधिनिर्णयाची मागणी केली होती अशा भिन्न व्यक्ती असलेले अर्जदार आणि आयकर अधिनियम , १ ९ ६१ अन्वये दिलेला एकच स्थायी लेखा क्रमांक असणा - या सर्व नोंदणीकृत ४३. व्यक्ती ;
१९ ६१ चा
४३ .
(ख) खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अर्जदारांच्या आणि आयकर अधिनियम , १ ९ ६१ अन्वये दिलेला एकच स्थायी लेखा क्रमांक असणा -या नोंदणीकृत व्यक्तींच्या बाबतीत ; संबंधित अधिकारी व अधिकारिता असलेले अधिकारी ,
यांच्यावर बंधनकारक असेल . ";.
(दोन) पोट- कलम ( २ ) मध्ये, " पोट - कलम ( १ ) " या मजकुरानंतर , " व पोट - कलम ( १क ) " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये,-
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०४ ची सुधारणा.
(क) " प्राधिकरण किंवा अपील प्राधिका- यास " या मजकुराऐवजी , " प्राधिकरणास किंवा अपील प्राधिकरणास किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणास" , हा मजकूर दाखल करण्यात येईल , आणि " प्राधिकरण किंवा अपील प्राधिकरण " या मजकुरानंतर, " किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(ख) " कलम १०१ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये " या मजकुरानंतर , " किंवा केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम १०१ ग अन्वये " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
१ ९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०५ मध्ये,-
(क) समास टीपेऐवजी, पुढील समास टीप दाखल करण्यात येईल : - " प्राधिकरणाचे, अपील प्राधिकरणाचे व राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाचे अधिकार . " ;
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०५ ची सुधारणा.
(ख ) पोट- कलम ( १ ) मध्ये, " अपील प्राधिकरण " या मजकुरानंतर, " किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(ग) पोट- कलम (२ ) मध्ये , जेथे " अपील प्राधिकरण " हा मजकूर आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी, या मजकुरानंतर , " किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह समाविष्ट करण्यात येईल .
२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०६ मध्ये,-
(क) समास टीपेऐवजी , पुढील समास टीप दाखल करण्यात येईल : - " प्राधिकरणाची, अपील प्राधिकरणाची व राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाची कार्यपध्दती . ";
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०६ ची सुधारणा.
(ख) " अपील प्राधिकरण " या मजकुरानंतर , " किंवा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल .
सन २०१७ चा
२१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७१ मध्ये , पोट- कलम ( ३ ) नंतर, पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात महाराष्ट्र अधिनियम येईल : क्रमांक ४३ याच्या
कलम १७१ ची सुधारणा.
" ( ३ क) जेव्हा पोट- कलम ( २ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेले प्राधिकरण, उक्त पोट - कलमान्वये आवश्यक असलेली तपासणी केल्यानंतर, कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्तीने पोट- कलम ( १ ) अन्वये, नफेखोरी केली आहे या निष्कर्षाप्रत येते तेव्हा अशा बाबतीत, अशी व्यक्ती , अशा नफेखोरी केलेल्या रकमेच्या दहा टक्के एवढी शास्ती प्रदान करण्यास पात्र असेल :
९ महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
परंतु, प्राधिकरणाने आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , नफेखोरीची रक्कम जमा केली असेल तर, कोणतीही शास्ती आकारण्यायोग्य असणार नाही .
स्पष्टीकरण.- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ , " नफेखोरी " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्यावरील कराच्या दरातील घटीचा लाभ , किंवा निविष्टी कर जमा रकमेवरील लाभ, वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या किंमतीमध्ये अनुरूप घट करून त्या मार्गाने प्राप्तकर्त्याला देण्यात न आल्यामुळे निर्धारित केलेली रक्कम, असा असेल. " .
२२. (१ ) महाराष्ट्र शासनाने, परिषदेच्या शिफारशीवरून , मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये काढलेली शासकीय अधिसूचना , वित्त विभाग , क्र. एमजीएसटी/प्र.क.१०३ (१ ) /कराधान-१ , दि. २ ९ जून, २०१७ यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये , अनुक्रमांक १०३ क आणि त्याच्याशी संबंधित नोंदीऐवजी, पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल आणि ती १ जुलै , २०१७ पासून भूतलक्षी प्रभावाने दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल : -
शासन अधिसूचना , वित्त विभाग क्र. एमजीए सटी-प्र. क्र. १०३(१ ) ] करा- धान -१ दिनांक २ ९ दिनांक २९ जुन, २०१७ ची सुधारणा.
" १०३क
२६
युरेनियम ओर कॉन्सनट्रेट (Uranium Ore Concentrate) ." ;
(२ ) पोट- कलम (१ ) च्या प्रयोजनार्थ, जणूकाही उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये उक्त अधिसूचनेत सर्व महत्त्वाच्या वेळी , भूतलक्षी प्रभावाने सुधारणा करण्याचा शासनास अधिकार होता असे समजून , शासनास, पोट - कलम ( १ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिसूचनेत, भूतलक्षी प्रभावाने सुधारणा करण्याचा अधिकार असेल व असा अधिकार असल्याचे मानण्यात येईल.
( ३ ) जो कर वसूल करण्यात आला आहे , परंतु , जर पोट - कलम ( १ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेली अधिसूचना सर्व महत्त्वाच्या वेळी अंमलात राहिली असती तर, जो अशा प्रकारे वसूल करता आला नसता , अशा सर्व कराचा परतावा दिला जाणार नाही .
भाग पाच- ५३-२ . एचबी-१८१८-२.
१०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १९ , २०१९/अग्रहायण २८ , शके १९ ४१
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन .
वस्तू व सेवा कर कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याकरिता वस्तू व सेवा कर परिषदेने विविध निर्णय घेतले आहेत . त्यानुसार, संसदेने वित्त (क्रमांक २ ) अधिनियम , २०१ ९ ( २०१ ९ चा २३ ) याद्वारे केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( २०१७ चा १२ ) आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ (२०१७ चा १३ ) यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. म्हणून , त्यानुसार , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ (२०१७ चा महा . ४३ ) यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे.
२. प्रस्तावित विधेयक , इतर गोष्टींबरोबरच , पुढील बाबींची , तरतूद करते: -
(एक) " अभिनिर्णय प्राधिकारी " याच्या व्याख्येमधून , " राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण " हा मजकूर वगळण्याच्या दृष्टीने कलम २ च्या खंड ( ४ ) मध्ये सुधारणा करणे ;
(दोन) मागील वित्तीय वर्षामध्ये पन्नास लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणा-या सेवांच्या पुरवठादारासाठी किंवा मिश्र पुरवठादारांसाठी ( आधीची आपसमेळ योजनेस पात्र नसलेल्या) पर्यायी आपसमेळ योजनेची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये सुधारणा करणे ;
(तीन) जो केवळ वस्तुंचाच पुरवठा करीत आहे अशा पुरवठादाराच्या बाबतीत उलाढालीची उच्चतम मर्यादा वीस लाख रुपयांवरून, चाळीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी वाढविण्यासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने, कलम २२ मध्ये सुधारणा करणे ;
(चार ) ज्यांचा अधिनियमान्वये नोंदणी करून घेण्याचा उद्देश आहे किंवा ज्यांनी नोंदणी करून घेतलेली आहे अशा व्यक्तींसाठी परिषदेच्या शिफारशीवरून शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल अशा रीतीने, आधार क्रमांक सादर करणे किंवा अधिप्रमाणन करणे अनिवार्य करण्यासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने कलम २५ मध्ये सुधारणा करणे ;
(पाच) पुरवठादार , त्याच्या प्राप्तकर्त्याला अनिवार्यपणे डिजीटल प्रदाने करण्याची सुविधा पुरवील अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने, नवीन कलम ३१क समाविष्ट करणे ;
(सहा) जे आपसमेळ कर आकारणीचा पर्याय स्वीकारतात अशा करदात्यांनी वार्षिक विवरणे सादर करण्यासाठी व कराचे तिमाही प्रदान करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता आणि करदात्यांच्या इतर विवक्षित प्रवर्गाकरिता नवीन विवरण दाखल करण्याच्या प्रस्तावित पध्दतीअंतर्गत तिमाही व मासिक प्रदानांच्या पर्यायाची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , कलम ३ ९ मध्ये सुधारणा करणे ;
(सात) वार्षिक विवरण व पुनर्मळ विवरणपत्र सादर करण्याचा नियत दिनांक वाढविण्यासाठी आयुक्तास अधिकार प्रदान करण्याच्या दृष्टीने, कलम ४४ मध्ये सुधारणा करणे ;
(आठ ) इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीमधील एका शीर्षातून दुस -या शीर्षामध्ये रक्क्रम हस्तांतरित करण्याची सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने , कलम ४ ९ मध्ये सुधारणा करणे ;
(नऊ) कलम ७३ किंवा ७४ या अन्वये कोणतीही कार्यवाही सुरू केल्यानंतर , ज्या प्रकरणी कर प्रदान केला आहे अशा प्रकरणांखेरीज केवळ निव्वळ रोकड कर दायित्वावर व्याज आकारण्यासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , कलम ५० मध्ये सुधारणा करणे ;
( दहा ) मूळ स्त्रोतातून कर वसूल करणा -या व्यक्तीने मासिक व वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याचा नियत दिनांक वाढविण्यासाठी आयुक्तांना अधिकार प्रदान करण्याच्या दृष्टीने , कलम ५२ मध्ये सुधारणा करणे ;
(अकरा) कलम ४ ९ अन्वये करदात्याला दिलेल्या नवीन सुविधेचा परिणाम म्हणून केंद्र व राज्य यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीतील रक्कम हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने नवीन कलम ५३क समाविष्ट करणे ;
११ महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
(बारा) केंद्र सरकारकडे परतावा दिलेल्या राज्य कराच्या रकमेइतकी रक्कम, केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करणे शासनाला शक्य होण्याच्या दृष्टीने , कलम ५४ मध्ये सुधारणा करणे ;
(तेरा) " आगाऊ अधिनिर्णय देणे " या व्याख्येमध्ये, " राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचा " अंतर्भाव करण्याच्या दृष्टीने , कलम ९ ५ च्या खंड (क) ची सुधारणा करणे . " राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " याची व्याख्या करण्याकरिता कलम ९ ५ मध्ये, खंड (च) समाविष्ट करण्याचे देखील प्रस्तावित केले आहे ;
(चौदा) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये घटित केलेले राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण या अधिनियमाखालील राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण असल्याचे मानण्यात येईल अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने, नवीन कलम १०१ क समाविष्ट करणे ;
(पंधरा ) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाला , आपल्या आगाऊ अधिनिर्णयाची दुरूस्ती करण्याचा अधिकार प्रदान करण्याकरिता त्याला त्या कलमाच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने, कलम १०२ मध्ये सुधारणा करणे ;
(सोळा) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाने अधिघोषित केलेला आगाऊ अधिनिर्णय भिन्न व्यक्ती असणा-या अर्जदारांवर, आणि एकच स्थायी लेखा क्रमांक असणा- या सर्व नोंदणीकृत व्यक्तींवर आणि उक्त अर्जदारांच्या आणि एकच स्थायी लेखा क्रमांक असणा-या नोंदणीकृत व्यक्तींच्या बाबतीत संबंधित अधिका -यांवर किंवा अधिकारिता असलेल्या अधिका- यांवर बंधनकारक असेल अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , कलम १०३ ची सुधारणा करणे. कायद्यात किंवा तथ्यात कोणताही बदल नसेल तर , अधिनिर्णय बंधनकारक असेल असे देखील प्रस्तावित केले आहे ;
(सतरा) जेव्हा राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणाने अधिघोषित केलेला अधिनिर्णय , लबाडीने किंवा महत्त्वाची वस्तुस्थिती दडपून किंवा वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून प्राप्त केला असेल तेव्हा अशा बाबतीत, तो निरर्थक ठरेल अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , कलम १०४ मध्ये सुधारणा करणे ;
(अठरा ) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणास , या अधिनियमाखाली आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याच्या प्रयोजनार्थ , दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ अन्वये दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , कलम १०५ मध्ये सुधारणा करणे ;
(एकोणीस) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणास आपली स्वतःची कार्यपध्दती विनियमित करण्याचा अधिकार असेल अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने , कलम १०६ मध्ये सुधारणा करणे ;
(वीस) नफेखोरी केलेल्या रकमेच्या दहा टक्के इतकी शास्ती लादण्यासाठी नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणाला अधिकार प्रदान करता यावे म्हणून नवीन पोट- कलम ( ३ क ) समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने , कलम १७१ मध्ये सुधारणा करणे ;
(एकवीस) " युरेनियम ओर कॉन्सन्ट्रेट ( Uranium Ore Concentrate) " ला ०१ जुलै २०१७ पासून ते १४ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत राज्य वस्तू व सेवा कराच्या आकारण्यातून भूतलक्षी प्रभावाने सूट देता यावी म्हणून कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये काढलेल्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचना , वित्त विभाग , क्रमांक २/२०१७ राज्य कर (दर ) [क्रमांक एमजीएसटी/प्र.क्र . १०३ ( १) कराधान -१ ] , दिनांक २९ जून २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
जयंत पाटील,
नागपूर,
वित्त मंत्री .
दिनांक १८ डिसेंबर, २०१ ९ .
१२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १९ , २०१ ९/ अग्रहायण २८, शके १ ९ ४१
वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात , वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत: -
खंड ३ ( ग) .- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १० मध्ये नवीन पोट- कलम ( २क) समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , उक्त पोट- कलमाअन्वये कराची रक्कम परिगणना करण्याच्या प्रयोजनासाठी , राज्यातील उलाढालीच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील उलाढालीच्या तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा दराने विहित करण्याचा अधिकार , परिषदेच्या शिफारशींवरुन , राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे.
खंड ४. - मुख्य अधिनियमाच्या कलम २२ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये तिसरे परंतुक समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , जो पुरवठादार केवळ वस्तुचांच पुरवठा करतो अशा पुरवठादाराच्या बाबतीत , एकूण उलाढाल वीस लाख रूपयांवरुन, चाळीस लाख रूपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या उच्चतम रकमेपर्यंत अधिसूचित करण्यात येईल अशा विवक्षित शर्तीच्या व मर्यादांच्या अधीन राहून वाढविण्याचा अधिकार परिषदेच्या शिफारशीवरुन , राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे .
खंड ५. - मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ मध्ये नवीन पोट - कलमे ( ६क ) , (६ ख) , (६ग ) व ( ६ घ ) समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , जी नोंदणीकृत व्यक्ती , ज्या नमुन्यात व रीतीने आणि मुदतीत आधार क्रमांकाचे अधिप्रमाणन करील किंवा आधार क्रमांक धारण केल्याचा पुरावा सादर करील तो नमुना व रीत आणि मुदत आणि अशा व्यक्तीस आधार क्रमांक नेमून दिलेला नसेल तर, अशा व्यक्तीला ओळख पटविण्याची पर्यायी व व्यवहार्य साधने ज्यामध्ये देऊ करता येतील ती रीत विहित करण्याचा अधिकार परिषदेच्या शिफारशीवरुन, पोट- कलम ( ६ क) मध्ये राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे .
खंड ६.- मुख्य अधिनियमामध्ये नवीन कलम ३१क समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , जी व्यक्ती वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्याच्या प्राप्तकर्त्यास इलेक्ट्रॉनिक प्रदानाचे विहित मार्ग पुरवील अशा नोंदणीकृत व्यक्तीचा वर्ग नियमाद्वारे विहित करण्याचा आणि अशा नियमांमध्ये तरतूद करण्यात येतील अशा मार्गाने, रीतीने आणि शर्तीस व निर्बधांस अधीन राहून , रक्कम प्रदान करण्याचा विकल्प प्राप्तकर्त्याला देण्याचा अधिकार , परिषदेच्या शिफारशीवरुन, राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे.
खंड ७.- मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ ९ मध्ये पोट- कलमे ( १ ) , ( २ ) व ( ७ ) बदली दाखल करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये, विवरणामध्ये सादर करावयाचे तपशील , ज्या नमुन्यात , रीतीने व मुदतीत , दाखल करण्यात येईल तो नमुना , ती रीत व मुदत नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे .
खंड ९.- मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ ९ मध्ये नवीन पोट- कलमे (१० ) व ( ११ ) समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , उक्त अधिनियमाखालील कर , व्याज , शास्ती, फी यांची कोणतीही रक्कम किंवा इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीत उपलब्ध असलेली इतर कोणतीही रक्कम , एकात्मिक कर , केंद्रीय कर किंवा उपकर यांच्या इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीकरिता नमुना, रीत, शर्ती व निर्बंध नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार पोट- कलम ( १० ) अन्वये , राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे आणि असे हस्तांतरण हे परतावा असल्याचे मानण्यात येईल .
खंड १२.- मुख्य अधिनियमामध्ये नवीन कलम ५३ क समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये , इलेक्ट्रॉनिक रोकड खातेवहीतून हस्तांतरित केलेल्या रकमेइतकी रक्कम केंद्रीय कर खात्यात किंवा एकात्मिक कर खात्यात किंवा उपकर खात्यात हस्तांतरित करण्याची रीत व मुदत नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे .
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव सामान्य स्वरुपाचे आहेत.
१३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४१
वित्तीय ज्ञापन
या विधेयकात , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( २०१७ चा महा . ४३ ) यामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर , राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाव होईल अशी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही .
भाग पाच-५३-३ .
एचबी-१८१८-३ .
१४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १९ , २०१९/अग्रहायण २८ , शके १९ ४१
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस
(महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग , आदेशाची प्रत )
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( १ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, ते महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) विधेयक, २०१ ९ पुरःस्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.
विधान भवन :
राजेन्द्र भागवत ,
सचिव (कार्यभार . ),
नागपूर ,
महाराष्ट्रविधानसभा.
दिनांक : १ ९ डिसेंबर , २०१९ .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .