Part-1 GOVT.Of MAHARASHTRA GAZETTE.DATE.19 Dec. 2019 TO 25 Dec.2019 page No.1009 to 1082, PART 1-A, PAGE NO. GAZETTE NO.51 शासकीय अधिसुचना निरंक संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका,पदोन्नती इत्यादी • संचालक नगर रचना यांजकडून :- १) गेवराई शहराची सुधारित विकास योजना. २) अपर निबंधक प्रशासन सहकारी संस्था यांजकडून पूर्णवादी नागरी सहकारी बँक लि. जि. बीड वसुली अधिकारीची नेमणूक. ३) संगमनेर मर्चंट को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर वसुली अधिकारीची नेमणूक. ४) महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि. वसुली अधिकारीची नेमणूक ५) अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि. वसुली अधिकारी नेमणूक ६) गोदावरी अर्बन को-ऑप बँक लि. नांदेड अधिकारी नेमणूक ७) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ता. सोनपेठ जि. परभणी :- विशेष वसुली व विक्री अधिकारी नेमणूक. ८) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी अधिसूचना. ९) सहाय्यक निबंधक यांजकडून :- परभणी १०) पूर्णा नागरी सहकारी बँक लि. सदर बँक अवसानायात ११) विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून : १२) प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक लि बीड वसुली अधिकारी १३) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून १४) सावली अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. माझालगाव जि. बीड नोंदणी क्रमांक १५) सहायक निबंधक सहकारी संस्था :- दर्बारशह वलि मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. जुनोनी ता. जि. उस्मानाबाद नोंदणी क्रमांक १६) मे. साई मत्स्य व्यवसाय संस्था मर्या. वाणेगाव ता. तुळजापूर जि. उस्मनाबाद नोंदणी क्र. १७) अंबिका शेळी, मेंढी व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. खामास वाडी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद . १८) अंबाई शेळी, मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मार्डी ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद. १९) उपजिल्हा अधिकारी आतीयात बीड यांजकडून आक्षेप मागणीचा जाहीरनामा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून :- न्यायाधीश यांच्या अर्जित, परावर्तीत रजेचे कार्यालयीन आदेश जि. नांदेड. २१) उपविभागीय अधिकारी यांजकडून :- भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसूचना. • गावाचे नाव :- नागापूर ता. परळी वै. जि. बीड. • गावाचे नाव :- ब्राम्हवाडी ता. परळी वै. जि. बीड. • गावाचे नाव :- तळेगाव ता. परळी वै. जि. बीड. २२) कार्यकारी अभियांता यांजकडून :- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांचे व्यवस्थापन कायदा २००५. • मौ. भाथाळ ता. पाटोदा जि. बीड • मौ. बेनसुर • मौ. वाघीरा • मौ. धनगर जवळका • मौ. महासांगवी २३) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जि. औरंगाबाद यांजकडून :- • पाझर तलाव क्र. ९ मौ. ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद •

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र. ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१ [पृष्ठे - ७७, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे --- ते ---

भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

१००९ ते १०८२ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे ५९ ते ६१ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१ संचालक नगर रचना यांजकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ आदेश

क्र./वियो गेवराई(सु.)/आ.क्र.२७, २८/कलम १२७ (२)/आदेश/टिपीव्ही-५/ ५८७४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे म्हणून संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ अन्वये गेवराई शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे "उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ३१/१२/१९९७ रोजी भागश: मंजूर करण्यात आलेली असुन ती दि. १५/०३/१९९८ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे "उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली आहे); आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौ. गेवराई येथील स.न. १२७ व १२७एफ (यापुढे "उक्त जागा" म्हणून असे संबोधिलेले आहे) मधील जागेमध्ये आ. क्र. २७-प्लेग्राउंड (आरक्षाणाचे एकुण क्षेत्र ८००० चौ.मी. व आ. क्र. २८ हायस्कुल व प्लेग्राउंड(आक्षणाचे एकूण क्षेत्र- १४४०० चौ.मी.)" (यापुढे "उक्त आरक्षणे" असे संबोधिलेले आहे) यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षाणाचे समुचित प्राधीकरण या नात्याने गेवरार्ई नगरपरिषदेने उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही; औ. भाग १--५०

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेतील भागश: जागेच्या जागा मालकांनी दिनांक १४/०५/२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये, गेवराई नगरपरिषदेवर (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे म्हणून संबोधिलेली आहे); उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ (१) अन्वये नोटीस बजाविलेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सुचना नगरपरिषदेला प्राप्त झाल्यानंतर, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील जागेचे संपादन केलेले नाही कलम-१२६(४) अनवये राजपत्रमध्ये अधिसुचना प्रसिध्द केलेली नाही; असे पत्र क्र. १४६०, दि. १/०९/२०१४ अन्वये शासनास कळविले आहे.

आणि ज्याअर्थी, नगर परिषदेचे उक्त दि. १/०९/२०१४ रोजीचे पत्र विचारात घेता, एक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ चे उपकलम (१) नुसार उक्त आरक्षण (भागश:) व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उपकलम (२) नुसार, उक्त आरक्षण (भागश:) सदर अर्जदारांच्या मालकीचे क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र.टिपीएस- १८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३ दि. १/१२/२०१६ अन्वये, राज्यातील सर्व नगरपालीका/नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ पोटकलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे अधिकार, शासनाचे कलम १५१ अन्वये संचालक, नगर रचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

१००९

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१२७ चे उपकलम (२) अन्वये, शासनाने प्रदान केलल्या अधिकारात संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशान्वये गेवराई शहराच्या सुधारीत विकास योजनेतील "आ. क्र. २७-प्लेग्राउंड व आ.क्र.२८ हायस्कुल व प्लेग्राउंड" हे आरक्षणे

परिशिष्ठ

उक्त जागेपुरते (खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसुचित करीत असून, सदर आरक्षाणतून मुक्त झालेली जागा लगतच्या जमीनीवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी, जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल;

सदरचा बदल दर्शविणारा भाग नकाशा यासोबत जोडला आहे.

टीप :-

२. उपरोक्त बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा, गेवरार्ई नगरपरिषदेच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोनार्थ खुला ठेवण्यात यावा.

३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.

By Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune Maharashtra Regional & Town Planing Act, 1966

ORDER

No. DP Georai(R)Res.No.27, 28 /Sec. -127(2)/Order/TPV- 5/5874.- Whereas, the Revised Development Plan of Georai (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government on 31/12/1997 under Sec- tion 31(1) of the Mahrashtra Regional & Town Planning Act 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter re- ferred to as "the said Act"), and the same has came into force with effect from dt.15.03.1998;

नो.र.शेन्डे, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------

And whereas, in the said Development Plan, the land from S.No.127F & S.No. 127G of Georai (hereinafter referred to as "the said Land") has been reserved for "Site No.27 Play Ground (Total Area- 8,000 sq.m)" & Site No.28 Highschool and Playgraound (Total Aria-14400 Sq.m)" (hereinafter referred to as "the said Reservations") and the Appropriate Authority for the said Reservations is Georai Muncipal Council (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land under said Resaervation has not been acequired by the said Appropriate Authority within a period of ten years from the date on which the said Development Plan came into force;

And whereas the owner of the part of said Land, had served

And whereas, the Government in Urban Development a Notice under Section 127(1) of the said Act, on the said Department, by exercising the powers under Section 151 of Appropriate Authority vide their letter dated 14.05.2013.

the said Act, has delegated the Powers exercisabal by under

Section 127(2) of the said Act, in respect of Development And whereas, the said Appropriate Authority has Com- Plans of all Municipal Councils/ Nagar Panchayats and in municated to Government vide their letter No. 1460 dt.1.09.2014 respect of Development Plans undertaken by Zilla Parishasd that they have not initiated the process of acquisition of the as a Planing Authority, to the Director of Town Planning, said Lands under the said reservation and notice regarding Maharashtra State, Pune vide Resolution No. TPS-1813/3211/ acquistion as mention in Section in sec.126(4) has not pub- CR-508/UD-13 dated 01.12.2016,;

lished as contemplated under sec. 127(1) of the said Act.

Now therefore, in exercise of the powers delegated by the And Whereas, Considering the above letter No. 1640 Dt. 1/ Government, in respect Sub-section (2) of section 127 of the 9/2014 and in accordance with the provision provision of Sec- said Act and of all other powers enabling in that behalf, the tion 127(1) of the said act, part of the said Reservation, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, hereby pertaining to the said Land has lapsed and it is accordingly notifies that the said Resevation to the extent mentioned in expedient to notify the lapsing of the said Reservation to the the Schedule and the said land shall be come available to the extent of area of Land under Notice, Section 127(2) of the said land owners for the purpose of Development as otherwise, Act;

permssible in the case of adjacent land, under the said Devel-

opment Plan;

The Part Plan showing the modification is attached alongwith this Order.

Note :-

1. A copy of the Part Plan of said Development Plan showing the modification shall be made available for inspection in the office of Municipal Council, Georai during office hourse on all working days.

2. This Order shall also be displayed on the website of Diretorate, www.dtp.maharashtra.gov.in.

N.R. Shende, Director of Town Planning Maharashtra State, Pune.

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि. बीड यांचे दिनांक २५/१०/२०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/१-सआ/पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक/का.क.१५६/ २०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि. बीड या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, बीड यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि. ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि. बीड" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि. ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक-२५/११/२०१९.

डॉ. किशोर तोष्णीवाल अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर यांचे दिनांक ६/७/२०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/१-सआ/दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक/का.क.१५६/ २३६८/२०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून जे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, जि. अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि. ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा.

अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, दि संगमनेर मर्चन्टस को-ऑप बँक लि. संगमनेर जि. अहमदनगर" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि. ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक- ४ सप्टेंबर, २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णीवाल अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि. लातूर यांचे दिनांक २७/०६/२०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/१-सआ/महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक/का.क.१५६/ २३७५/२०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि. लातूर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून जे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, जि. लातूर यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि. ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा.

अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि. लातूर " असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि. ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक- १९ सप्टेंबर, २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णीवाल अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि.

अहमदनगर यांचे दिनांक २३/७/२०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/१-सआ/अहमदनगर शहर सहकारी बँक/का.क.१५६/ २५३६/२०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि. अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून जे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, जि. अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि. ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा.

अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि. अहमदनगर" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि. ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक- २६ सप्टेंबर, २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णीवाल अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोदावरी अर्बन को-ऑप बँक लि. नांदेड यांचे दिनांक १९/०८/२०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/१-सआ/गोदावरी अर्बन को-ऑप बँक/का.क.१५६/२४१८/ २०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये गोदावरी अर्बन को-ऑप बँक लि. नांदेड या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून जे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, बीड यांना सादर करावी.

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि. ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, गोदावरी अर्बन को-ऑप बँक लि. नांदेड" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि. ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक- २४ सप्टेंबर, २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णीवाल अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

७ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) मा. सहकार आयुक्ता व निबंधक, सहकारी संस्था म.रा. पुणे-१ यांचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/स.आ..-५ खर्च वसूली आदेश/२०१८ दिनांक ६/४/२०१८.

२) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ स.आ.-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनपेठ नागरी सहकारी बँक लि.सोनपेठ यांचे पत्र जा.क्र.१३५६ दिनांक १२/०९/२०१९ दिनांक १३/०३/२०१९ चा ठराव क्रमांक ६.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम अन्वये

आदेश

क्र. जिउनि/कलम१५६/अधिकार/वाल्मिकीबॅक/२६६७/२०१९.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी या आदेशान्वये सोनपेठ नागरी सहकारी नागरी सहकारी बॅक लि. सोनपेठ जि. परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ८/११/२०१९ ते ३१/३/२०१९ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर करावी.

२. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता. सोनपेठ यांनी वेळोवेळी वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा.

३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील.

४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी.

५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकायाची बदली/सेवानिवृत्ती/मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील.

६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

७. आपले पत्रव्यवहारात/आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याएैवजी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

९. वसूली अधिकायाच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे.

१०. वसूली अधिकायास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन काथेलिक को-ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली करण्यात यावी.

१२. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अनय बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

परभणी, ३१ नोव्हेंबर, २०१९.

८ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) मा. सहकार आयुक्ता व निबंधक, सहकारी संस्था म.रा. पुणे-१ यांचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/स.आ..- ५ खर्च वसूली आदेश/२०१८ दिनांक ६/४/२०१८.

२) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ स.आ.-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८.

३) मा. पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. पणन-३/ख.विसं/प्र.क.३५/५६१०/२०१९ दिनांक १८/१०/२०१९ त्या सोबत मा. व्यवस्थापकीय संचालक तथा प्राधिकृत अधिकारी दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि. यांचे पत्र जा.न./प्र.का./वसूली/ वि.व.अ. नेमणूक/२०१९-२०/७८/६९१ दिनांक २६/८/२०१९ चे पत्र.

ज्या अर्थी, वाचा क्रमांक (०३) अन्वये मा. पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन यांची विविध व्यवहारा प्रित्यर्थ सभासद संख्या व खाजगी वितरक यांचेकडे येणे बाकी शिल्लक वसूल करणेसाठी महासंघाच्या थकबाकीदारा विरुध्द वसूलीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर थकबाकी वसूल करण्यासाठी "विशेष वसूली अधिकारी" म्हणून जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत सुचना दिलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम अन्वये आदेश क्र. जिउनि/कलम१५६/अधिकार/डि.एम.ओ/२०१७.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी या आदेशान्वये वाचा क्रमांक (३) अन्वये मा.पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे दिलेल्या सुचनेनुसा पणन महासंघाची येणेबाकी शिल्लक वसूल करणेसाठी खालील अधिकायांना पणन महासंघाच्या थकबाकीदारा विरुध्द वसूलीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर थकबाकी झालेली वसूली बा ककरावयाच्या कार्यवाही पुरती महाराष्ट्र सहकारी संंस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार, खालील अटीस अधिन राहून वसूलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर करावी.

२. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

३. आपले पत्रव्यवहारात/आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याएैवजी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दि. ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि. नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

४. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा/व.अ./जप्त मा./कब्जाबंदी ०९ दि. २०/३/२००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपयर्ंत आहे तो पयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही.

५. वसूली अधिकायाच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे.

६. वसूली अधिकायास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

७. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अनय बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

परभणी, २१ नोव्हेंबर, २०१९.

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी.

-------------------------------

सहाय्यक निबंधक यांजकडून

अधिसुचना

वाचा :- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ व नियम १९६१ चे नियम ८९(१७)

२. श्री. आर.एम.कांबळे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.

धर्माबाद अवसायक पुर्णा नागरी सहकारी बँक लि. पुर्णा यांचा नोंदणी रद्य करणे बाबत अंतिम अहवाल दि. १/४/२०१९, व दिनांक १०/१०/२०१९.

३. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक दि. ५/७/१०१८.

४. या कार्यालयाचे अवसायकीय कामकाजा बाबत मार्गदर्शन प्रस्ताव दि.२३/५/२०१९.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./ना.बॅका/१-सआ/पुर्णानागरी सहकारी बँक लि/नोंदणीरद्य मार्गदर्शन/१९९०/दि.५/८/२०१९.

क्र. जिउनि/२७४८/प्रशासन/अवसाबँक/नोंदरद्यअंतीम आदेश/२०१९.- ज्या अर्थी, पूर्णा नागरी सहकारी बँक लि पूर्णा ता. पूर्णा जि. परभणी (अवसायनात) (या पुढे जिचा उल्लेख (सदर बँक अवसायनात) करण्यात आला आहे) ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियमातील तरतूदीनुसार नोंदणीकृत बँक असून तिचा नोंदणी क्रमांक पीबीव्ही/पीबीएन/बिएनके/बी-७/२०/०७/१९९४ असा आहे. सदर बँक ही या कार्यालयाच्या वैद्यानिक क्षेत्रात येते.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ११० (अ) (१) मधील तरतूदीनुसार मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे आदेश दिनांक २०/२०/२००९ अन्वये सदर बँक अवसायनात घेण्यात येवून अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अवसायकाचे अंतीम अहवालात अखेर एकूण (१३) वर्षाचा आवसायनात कालावधी पूर्ण झालेला आहे. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ५/८/२०१८ अन्वये दहा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी अवसायनात असलेल्या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्य करणेचा कालबध्द कृती कार्यक्रम करण्यात आला आहे.

आणि ज्याअर्थी, सदर बँकेचे दिनांक १/४/२०१७ ते ३०/०६/२०१८ अखेरचे लेखा परिक्षण झालेले असून सदर बँकेच्या अवसायनास १० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे सदर बँकेची नोंदणी रद्य करुन बँकेवर परिरक्षकाची (कस्टोडियनची) नियुक्ती करणेबाबत. अंतीम अहवाल वाचा क्रमांक २ नुसार सदर बँकेवर अवसायक श्री आर.एम.कांबळे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांनी सादर केला आहे.

अवसायनातील बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अन्वये चोकशीसाठी आदेश या कार्यालयाने दिनांक ५/१२/२०१५ रोजी आदेशीत केले त्यानुसार श्री आर.ए. सरसमकर विशेष लेखा परिक्षण वर्ग-२ सहकारी संस्था (फिरते पथक) परभणी यांच्याकडे उपरोक्त नमूद आदेशान्वये चौकशीचे कामकाज सोपविले आहे. चोक्शी अधिकारी यांनी सर्व संबंधीत संचालकांना अधिनियमाप्रमाणे ७२ (३) अन्वये आरोप पत्र तामील केलेले असून याबाबत बँकेचे तत्कालीन संचालाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेली होती. मा. उच्च नयायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सदर याचिका क्रमांक ९३४/२०१७ मध्ये दिनांक २८/०२/२०१७ रोजीच्या आदेशा नुसार सदरच्या चौकशीस स्थगिती दिलेली आहे. तदनंतर मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक ४/ १०/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांच्या समोर सौ. सुनंदा रमेशराव दुधाटे तत्कालीन चेबरमन पूर्णा नागरी सहकारी बँक लि. पूर्णा अर्जदार विरुध्द १) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी २) मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद मध्ये अर्जदार यांनी प्रतिवादी क्रमांक (२) यांच्या दिनांक २७/१०/ २००३ च्या आदेशविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५४ अन्वये पुर्ननिरिक्षण अर्ज शासनाकडे दाखल केला आहे. सदर पुर्ननिरीक्षण अर्जाची मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे दाखल याचिका क्रमांक ९३४/२०१७ मध्ये दिलेल्या ओदशनुसार सुनावणी मा. मंत्री यांचेसमोर दिनांक १०/१०/२०१८ रोजी परिषद सीाागृह ६ वा, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई येथे सुनावणी चालू आहे. अशी वस्तुस्थिती नमूद करून मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडून अवसायन समापन संबंधाने व पुढील कामकाज संबंधाने मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्यानुसार मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक (५) अन्वेय सदर बँकेची नोंदणी रद्या करणेची कार्यवाही निबंधकाने करावी, असे कळविले आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०९ चे कलम (१) चे पहिल्या परंतुकानुसार सदर बँकेच्या अवसायनाची वैद्यानिक कालावधी समाप्त झाली असलेने अवसायन कार्यवाही समाप्त करण्याविषयी आदेश देणे क्रमप्राप्त असून सदर बँकेची नोंदणी रद्य करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, सदर बँकेच्या अवसायकाचे अंतीम अहवालानुसार सदर बँकेची मालमत्ता, येणी व रोखीकरण करण्यासारखी मालमत्ता, येणी व कारवाई योग्य दोव (actionable claims) शल्िलक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यावाही करण्यासाठी वाचा क्रमांक (२) नुसार (परिरक्षकाची) (कस्टोडियन) नियुक्त करणे आवश्यक असल्याने मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत आहे.

आदेश

सदर परिरक्षकाने सलंग्न परिशिष्ट-अ मधील नमूद मालमत्ता, येणे व

कारवाई योगय दावे यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहीत रितीने पूर्ण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ मला प्राप्त

करुन याबाबतचा प्रगती अहवाल दरमहा सादर करावा.

अधिकारनुसार मी, एम.बी.सुरवसे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी

पुर्णा नागरी सहकारी बँक लि. पुर्णा ता. जि. परभणी (अवसायनात) नोंदणी

सदरचा आदेश आज दिनांक १८/११/२०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी क्रमांक पीबीव्ही/पीबीएन/बिएनके/बी-७/२०/०७/१९९४ या बँकेची नोंदणी या

दिला आहे.

आदेशान्वये रद्य करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे

विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन व ती निगमनिकाय असण्याचे

परभणी, १८ नोव्हेंबर, २०१९.

बंद होईल.

सदर बँकेची मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (actionable

claims) शल्िलक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी

मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम ८९ (१७) अन्वये श्री.

-------------------------------

आर.आर.सावंत सहाय्यक निबंधक सहकारी संसथा ता. पूर्णा जि. परभणी

यांची परिरक्षक (Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह)

२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, यांचे परिपत्रक क्र. एडीएम १८४/१५६(२), दि. १९ मार्च, १९६८.

३) शासनाची अधिसुचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.

४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दि. १३ जूलै, २००५.

५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था/ का. क. १५६/११. दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०११.

६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दि. ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.

७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७ दि.१ जानेवारी, २०१७.

८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८ दि. ३१ ऑक्टोंबर, २०१८.

९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ४ सआ/कायदा व वैधा.कार्य./ विशेष वसुली अध्सि. मोहर वापर/५१९/२०१९ दि. ६ जून, २०१९.

१०) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र./अर्थ-१/प्रिमनासबॅक लातूर/क्र.१५६ मुदतवाढ/२४६०/२०१९ दि. १८ सप्टेंबर, २०१८.

११) मुख्य कार्यकारी प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक लि. बीड यांचे पत्र जा. क्र. प्रिमासहबँक/एचओ/९१९/२०१९-२० दि. ५ नोव्हेंबर,२०१९ प्राप्त दि. ६ नोव्हेंबर, २०१९.

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) नियम १०७ अन्वये

आदेश

क्रमांक अर्थ-१/प्रिमनासबॅक बीड/क १५६ : मुदतवाढ/१९९५/२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, श्रीकांत देशमुख, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर या आदेशान्वये प्रियर्दशिनी महिला नागरी सहकारी बँक लि. बीड या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या नामांकापासून ते दि. ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात (अ-३,अ-४, व ब) कर्ज वसूलीची माहीती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज, महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसून केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२,अ-३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दि. ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.

७. वसूली आधकिारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीवधीत कामकाज समाधनकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार, अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

१०. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, प्रियर्दशिनी महिला नागरी सहकारी बँक लि. बीड" असा फलक लावता येईल.

११. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेश/परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ४ सआ/कायदा व वैधा. ािर्य. विशेष वसूली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९. दिनांक ६/६/२०१९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या मोहोर बाबत कार्यवाही करावी.

लातूर, १८ नोव्हेंबर, २०१९.

श्रीकांत देशमुख, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर.

जिल्हा उपनिंबधक सहकारी संस्था यांजकडून

अधिसुचना

क्र. ६२५२/जिउनी/प्रशासन/सावली अर्बन को. ऑप.सो/नोंदणी/२०१९.- जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की, सावली अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. माजलगाव जि.

बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर/बीएचआर/ आरएसआर/सीआर/१४८/२०१९ दिनांक २७/११/२०१९ असा आहे.

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये जिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आले आहे.

बीड, २७ नोव्हेंबर, २०१९.

शिवाजी पं. बडे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, बीड.

------------------------- १२

सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/उ.बाद/सनि/अधिसुचना/४०५३/सन २०१९.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत. की, दरबारशहावली मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. जुनोनी ता.जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्र.

ओएसएम/ओएसएम/आरएसआर/एनसी/डी/३३६ सन- २०१९ दिनांक १८/११/२०१९ असा आहे.

उस्मानाबाद, १८ नोव्हेंबर, २०१९.

बी.डी.दुधाटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.

सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/उ.बाद/सनि/अधिसुचना/४०९५/सन २०१९.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत. की, मेसाई मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. वाणेगांव ता.

तुळजापूर जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्र.

ओएसएम/टीपीआर/आरएसआर/एनसी/डी/७४२ सन- २०१९ दिनांक २२/ ११/२०१९ असा आहे.

उस्मानाबाद, २२ नोव्हेंबर, २०१९.

बी.डी.दुधाटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.

------------------------- १४

सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/४०९७/सन २०१९.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत.

सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून

अधिसुचना

क्र. जिदुविअ/उस्मानाबाद/४०९९/सन २०१९.-- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत.

की, अंबाई शेळीमेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मार्डी ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्र.

एजीआर/युजीआर/एजीआर/ओ/१४२३/सन-२०१९ दि. २२/११/२०१९ असा आहे.

उस्मानाबाद, २२ नोव्हेंबर, २०१९.

बी.डी.दुधाटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.

------------------------- १६

उपजिल्हाधिकारी (अतियात) यांजकडून

आक्षेप मागणीचा जाहिरनामा

क्र. ९५/इनाम/६५७.-- या जाहीप्रगटनद्वारे सर्व जनता मौजे वाहेगाव (आम्ला) ता. गेवराई जि. बीड यांना कळविण्यात येते की, श्री महादेव देवस्थान मयत इनामदार भगवान रंगूगीर गिरी रा. वाहेगाव (आम्ला) हे दिनांक २५/०१/१९६१ रोजी मौजे मजकूरी मयत झाले असुन त्यांचे नावे खालीलप्रमाणे इनाम जमिनी आहेत.

अनुसूची

की, अंबिका शेळीमेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. खामसवाडी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ च्या ९ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्र.

ओएसएम/केएमबी/एजीआर/(ओ)१४५०/(डी)/सन- २०१९-२० दिनांक २२/११/२०१९ असा आहे.

उस्मानाबाद, २२ नोव्हेंबर, २०१९.

बी.डी.दुधाटे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), उस्मानाबाद.

त्यांचे वारस मुले/नातू १)शंकर भगवान गिरी (मयत) २) भानुदास भगवान गिरी ३) रंघुविर भगवान गिरी ४) दत्तात्रय भानुदास गिरी (गोसावी) रा. वाहेगाव (आम्ला) ता. गेवराई जि. बीड हे दिनांक २१/७/१९९५ रोजी या कार्यालयात वारस कार्यवाहीसाठी रुजू झालेले आहेत. त्यांचे नावे विरासत मंजूर करणे बाबत. ज्या कोणास काही हितसंबंध किंवा आक्षेप असेल त्यांनी हा जाहिरनामा प्रसिध्द झालेपासून ६) आठवडेच्या आत लेखी पुराव्यासह या कार्यालयात उपस्थित रहावे मुदत संपल्यानंतर आलेल्या आक्षेप अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. आणि या कार्यालयात सादर झालेल्यापुराव्यावरुनउपरोक्त अर्जदाराचे नावे विरासत मंजूर करण्यात येईल. ------------------------- उपजिल्हाधिकारी (अतियात) बीड----------------------- १०२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी १७ आदेश जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांचे पत्र क्र. ६९३/२०१९. दिनांक ०७/०८/२०१९ व सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६२४७/२०१९ :- श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०८/०८/२०१९ व ०९/०८/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १०/०८/२०९,११/०८/ २०१९ व १२/०८/२०१९ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून,दिनांक ०७/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

भाग-२

स्थायी आदेशान्वये दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,मुखेड यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्याकडे असतो परंतु उपरोक्त कालावधीत दुसरे न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,नांदेड हे बाल न्यायालयास जात असल्याने उक्त कालावधीत मुदखेड न्यायालयाचे कामकाज तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर नांदेडयांनी पाहावे.

तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,मुदखेड यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रंपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती आर.पी.घोले,तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ०७ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

१८

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड यांचे पत्र क्र. ६२०९/२०१९ दि. ०७/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

क्र. ब-२(१)/६२४८/२०१९ :- श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश- २,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०८/२०१९ व १७/०८/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या पुढे,दिनांक १८/०८/२०१९ रोजीचा सुटृीचा फायदा जोडून, दिनांक १५/०८/२०१९ रोजीच्या ध्वजारोकण कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक १९/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश- २,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एसएस.खरात, जिल्हान्यायाधीश-१ ,नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ०७ ऑगस्ट, २०१९

दि.अ.धोळकिया, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

१९

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- जिल्हा न्यायालय, नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र.५२२९/ २०१९, दिनांक ०३/०७/२०१९.

सुधारीत कार्यालयीन आदेश

क्र. ब-२(१)/६१००/२०१९ :- श्री. जी.सी. फुलझळके,चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना मंजूर केलेल्या संदर्भीय आदेश महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६३ अन्वये दिनांक १८/०६/२०१९ रोजीची अर्धा दिवसाची विनावेतनी र्अजित रजा ऐवजी विनावेतनी असाधारण रजा असे वाचण्यांत यावे.

नांदेड, २ ऑगस्ट, २०१९

दिपक अ.धोळकिया, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

२०

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- १. श्री. पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांच पत्र क्र.१२४०/२०१९ दिनांक २९/०७/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेशऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०२५ आदेश

क्र. ब-२(१)/६१८५/२०१९ :- १. श्री.पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २९/०७/२०१९ ते ३१/०७/२०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.जे.एन.जाधव,सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ०६ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

२१

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- १. श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र.३०२०/२०१९, दि. ०१/०७/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/५२५१/२०१९ :- श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०८/०७/२०१९ ते १०/०७/२०१९या (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०७/०७/२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक ०६/०७/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर त दिनांक ११/०७/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर रण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम श्री.एस.एस.पाटील सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावे.

नांदेड, ०२ जुलै, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

२२

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले:- श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांचे पत्र क्र.५९६३/२०१९, दि. ३०/०७/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व पत्र क्र.६०६०/२०१९, दिनांक ०१/०८/२०१९ सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६१०२/२०१९ :- श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०७/२०१९ ते ३१/०७/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिलेे असते.

श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री. ए.आर.धामेचा, अति सह जिल्हा न्यायाधीश, ,नांदेड यांनी पाहीला आहे.

नांदेड, ०२ ऑगस्ट, २०१९.

जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती ए.आर.नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांचे दिनांक ०१ /०९/ २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र.३५८४/२०१९, दिनांक ०१/०९/२०१९ सोबता विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र.

आदेश

क्र.ब-२(१)/६०९८/२०१९.-- श्रीमती ए.आर.नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक २२/०७/२०१९ ते दिनांक२६/०७/ २०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (५) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव , रजेच्या मागे दिनांक २१/०७/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक २७/०७/२०१९ व २८/०७/२०१९ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए.आर.नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती ए.आर.नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती ए.आर.नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ०२ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

२४

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले:- श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यांचे पत्र क्र.१३५६/२०१९, दि. १९/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिलेे असते.

श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १३/०८/२०१९ ते १७/०८/२०१९ रोजीच्या मध्यान्हपुर्व पयर्ंत जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यांनी पाहीला आहे. तर दिनांक १७/०८/२०१९ रोजीच्या मध्यान्हानंतर पासून ते दिनांक १९/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंतचा कार्याभार श्री पी.के.घोडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,लोहा यांनी पहीला आहे.

नांदेड, १९ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

-------------------------- २५

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- १. श्री. पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांच पत्र क्र.१३७७/२०१९ दिनांक २०/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६६४५/२०१९ :- १. श्री.पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/०८/२०१९ ते २३/०८/२०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. पी.जी.तापडीया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.जे.एन.जाधव,सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट यांनी पाहावा.

नांदेड, २० ऑगस्ट, २०१९एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. क्र. ब-२(१)/६५८५/२०१९ :- श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १३/०८/२०१९ ते १८/०८/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०६) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते. -------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०२७ २६ जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांचे पत्र क्र.१२८७/२०१९ दिनांक २०/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश

आदेश

क्र. ब-२(१)/६६४४/२०१९ :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/०८/२०१९ ते २३/०८/ २०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.जी.आर.डोरनलपल्ले,दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव (बा.) यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, २० ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

२७

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांचे पत्र क्र.१३८४/२०१९ दिनांक ११/०७/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६५११/२०१९ :- श्री. डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०८/२०१९ ते २२/०८/२०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०७) दिवसांची र्अजित रजा , दिनांक १५/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त रजेच्या कालावधीतीत सह दिवाणी न्यायालय,किनष्ठ स्तर,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज श्री.पी.बी. तौर,सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहावे.

नांदेड, १६ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

२८

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र.२८४०५/२०१९ दिनांक ०५ /०८/ २०१९ व २९२५/ २०१९, दिनांक १३/०८/२०१९ अन्वये विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/६५१२/२०१९.-- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक ०५/०८/२०१९ ते दिनांक ०९/०८/२०१९ पयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (५) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव , रजेच्या पुढे दिनांक १०/०८/२०१९ ते १२/०८/२०१९ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाच दिनांक ०५/०८/२०१९ ते ०९/०८/२०१९ या कालावधीतील जरुरी कार्यभार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांनी पाहिला तर दिनांक १०/०८/२०१९ ते १२/०८/ २०१९ या कालावधीतील कार्यभार श्री के.एम.चंडालिया, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,हिमायतनगर यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, १६ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांचे पत्र क्र. १०६८०/२०१९, दि. १६/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परीवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६५०६/२०१९ :- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १३/०८/२०१९ व १४/०८/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव, रजेच्या पुढे दिनांक १५/०८/२०१९ रोजीचा सुटृीचा फायदा जोडून,कार्याेत्तर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, ,नांदेड यांनी पहीला आहे.

नांदेड, १६ ऑगस्ट, २०१९

दि.अ.धोळकिया, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३०

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांचे पत्र क्र.१२५६/२०१९ दिनांक १४/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश

आदेश

क्र. ब-२(१)/६४५९/२०१९ :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०८/२०१९ ते १७/०८/ २०१९ या दोन दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या पुढे दिनांक १८/०८/२०१९ रोजीचा सुट्टीवर फायदा जोडून, दिनांक १५/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

०२

श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.जी.आर.डोरनलपल्ले,दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव (बा.) यांनी पाहावा.

नांदेड, १४ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३१

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- १. जिल्हा न्यायालय, नांदेड कर्यालयीन आदेश क्र.५६९५/ २०१९, दिनांक १२/०८/२०१९.

२. श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांचे पत्र क्र.१६०५/२०१९ दिनांक १०/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश

आदेश

क्र. ब-२(१)/६४६०/२०१९ :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०७/२०१९ ते १५/०७/२०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची वाढीव र्अजित रजा रजेच्या पुढे दिनांक १६/०७/२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर केली आहे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांच्या े उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठ स्तर,नांदेड याच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, १४ ऑगस्ट, २०१९एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. -------------------------- महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. वहाब अ. सय्यद, औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०२९ ३२ जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांचे पत्र क्र.१०७८/२०१९ दिनांक ०९/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश

आदेश

क्र. ब-२(१)/६६३१/२०१९ :- श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०८/२०१९ ते १४/०८/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा,रजेच्या मागे दिनांक १०/०८/२०१९ ते १२/०८/२०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडुन दिनांक ०९/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५/०८/२०१९ रोजीच्या ध्वजारोहन कार्यक्रमापुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येतेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा े उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी पाहावा.

उपरोक्त कालावधीतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड याच्या यांच्या अस्थापनेवरिल अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोख्ीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस.एस.पाटील,सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ०९ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३३

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक ०७/०८/२०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, विरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र.३६८४/२०१९, दि. ०७/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६३३०/२०१९ :- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०८/२०१९ ते १४/०/२०१९या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १०/०८/२०१९ ते १२/०८/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १५/०८/२०१९ या एकूण चार दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०९/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावे.

नांदेड, ०९ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३४

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांचे पत्र क्र.१२१४/२०१९ दिनांक ०७/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६३२९/२०१९ :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०८/२०१९ एक दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या मागे दिनांक १०/०८/२०१९ ते १२/०८/२०१९ या तिन दिवसांचा सुट्टीवर फायदा जोडून, दिनांक ०९/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.जी.आर.डोरनलपल्ले,दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव (बा.) यांनी पाहावा.

नांदेड, ०९ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात,

जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३५

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- १. श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र.३६५८/२०१९, दि. ०६/०८/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६२७३/२०१९ :- श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०८/२०१९ ते ०९/०८/२०१९ या (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १०/०८/२०१९ ते १२/ ०८/२०१९ या तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक ०६/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर ते दिनांक १३/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर रण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम श्री.एस.एस.पाटील सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावे.

नांदेड, ०८ जुलै, २०१९

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- १. जिल्हा न्यायालय,नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र.५२२९/ २०१९, दि. ०३/०७/२०१९ व ६१००/२०१९ दिनांक ०३/०८/२०१९.

२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा आलेला दिनांक ०८/०८/२०१९ रोजीचा दुरध्वनी संदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६३३७/२०१९ :- श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६३अन्वये दिनांक १८/०६/२०१९ रोजीची मध्यान्हपुर्व अर्धा दिवसाची मंजूर करण्यांत आलेली असाधारन रजा अनुज्ञेय नसल्यामुळे त्यांची सदर दिनांक १८/०६/२०१९ रोजीची पुर्ण दिवसाची असाधारण रजा मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज स्थायी आदेशानुसार पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहीले आहे.

नांदेड, ०९ ऑगस्ट, २०१९

दिपक अ.धोळकिया, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३७

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांचे पत्र .क्र.१४००/२०१९, दि. २२/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेशएस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. -------------------------- क्र. ब-२(१)/६७७०/२०१९ :- श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६/०८/२०१९ ते ३१/०८/२०१९पयार्ंत (दोन्हि दिवस धरुन) या एकूण (०६) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढेे औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०३१ दिनांक ०१/०९/२०१९ ते ०२/०९/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक २६/०८/२०१९ रोजीच्या सकाळपासून ते दिनांक ०३/ ०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री. एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,देगलूर यांनी पहावा.

नांदेड, २३ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३८

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांचे पत्र .क्र.३५१/२०१९, दि. १९/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६६९७/२०१९ :- श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/०८/२०१९ ते २३/०८/२०१९पयार्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढेे दिनांक २४/०८/२०१९ ते २५/०८/२०१९ या एकूण दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक २०/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या खाती र्अजित रजेच्या शिलकेस अधीन राहुन मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

उपरोक्त कालावधीतील श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,भोकर यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, २१ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

३९

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर यांचे पत्र .क्र.८४०/२०१९, दि. १३/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७२१३/२०१९ :- श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०९/२०१९ ते २१/०९/ २०१९पयार्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागेे दिनांक १७/०९/२०१९ व रजेच्या पुढे २२/०९/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक १७/०९/२०१९ रोजीच्या मराठवाडा मुक्त संग्राम दिनानिमित्तच्या ध्वजारोहन कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक २३/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की,श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

२

श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री ए.एन.पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,भोकर यांनी पहावा.

तसेच उपरोक्त कालावधीतील श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,भोकर यांना याव्दारे प्रधान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, १३ सप्टेंबर, २०१९.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश,किनष्ठ स्तर, नांदेड यांचा दिनांक ०९/०९/२०१९ रोजीचा विनंती अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, विरिष्ठ स्तर,नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र.४३१५/२०१९ , दिनांक ०९/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७२१४/२०१९ :- श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीची एक दिवसाची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्याेत्तर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज स्थायी आदेशानुसार पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहीले आहे.

नांदेड, १३ सप्टेंबर, २०१९

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

४१

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, विरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र.६१८४/२०१९, दि. ०४/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७२१५/२०१९ :- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९/०९/२०१९ ते १३/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०५) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०८/०९/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/०९/२०१९ व १५/ ०९/२०१९ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०७/ ०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावे.

नांदेड, १३ सप्टेंबर, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

४२

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.आर.एस.करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र.४६०२/२०१९, दि. १६/०९/२०१९, सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७२९०/२०१९ :- श्री.आर.एस.करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०९/२०१९ ते २१/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २२/०९/२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून, मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.एस.करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.आर.एस.करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री.आर.एस.करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावा.

उपरोक्त कालावधीतील श्री.आर.एस.करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी वऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०३३ ४४ कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस.एस.पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना याव्दारे प्रधान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, १६ सप्टेंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

४३

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले:- श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यांचे पत्र क्र.१४५५/२०१९, दि. ०५/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१४४/२०१९ :- श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०९/२०१९ ते २१/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा रजेमागे दिनांक १७/०९/२०१९ व रजेच्यापुढे दिनांक २२/०९/२०१९ रोजीच्या सुट्टयां जोडून, दिनांक १६/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २३/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यायि सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिलेे असते.

२

श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यांत आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार यानी पहावा.

तसेच उपरोक्त कालावधीतील श्री. ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस.डी. तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांना याव्दारे प्रधान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ०७ सप्टेंबर, २०१९.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांचे पत्र क्र.१८१५/२०१९ दिनांक १३/०९/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७२५३/२०१९ :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६/०९/२०१९ ते ०८/०९/२०१९ या तीन (०३) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांच्या े उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठ स्तर,नांदेड याच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, १६ सप्टेंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------

४५

पोलीस अधिक्षक यांजकडुन :- विषय:-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत...

आदेश

क्र. जिविशा/एचए/६२३४/२०१९ दिनांक १४.०८.२०१९ ते १६.०८.२०१९ रोजी पयर्ंत नारळी पोर्णीमेनिमित्य माहुर जिल्हा नांदेड येथे मोठया प्रमाणात पंचक्रोशी यात्रा भरणार आहे. सदर मोहत्सव काळात प्रत्येक दिवशी ६० ते ७० हजार भाविक यात्रेकरु महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशातुन खाजगी वाहने घेवुन येतात.श्री दतशिखर,अनुसयामाता मंदिर, देवदेवेश्वरी, रेणुकामाता मंदिर,सर्वतीर्थ,वनदेव,मातृतीर्थ अशा ठिकाणी दर्शनासाठी जातात. सदर रस्ता अरुंद असून पावसामुळे बराचसा खराब झाला आहे. जर सर्वच वाहने वर गेल्यास वाहतुकीस अडचण निर्माण होऊ शकते. देवस्थाने ही जंगलात असून अंतरा अंतरावर आहेत. उल्लेख केलेल्या पंचक्रोषी यात्रेनिमित्त कार्यक्रम शांततेत पार पडावे,त्यातकसल्याही प्रकारची बाधा होऊ नये व जिल्हात शांतता अबाधीत राहावी म्हणुन मी संजय जाधव, पोलीस अधीक्षक,नांदेड मला मंुबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये खालील प्रमाण आदेश देत आहे.

दिनांक १४.०८.२०१९ चे ००.०० वा. पासून दिनांक १६.०८.२०१९ ते २४.०० वा. पयर्ंत नांदेड जिल्हातील पोस्ट माहुर येथील पोनि, श्री. एल.व्हि. राख, पोस्टे माहुर स्वाधीन अंमलदार यांना किंवा वरिष्ठ अधिकायांना मुंबई पोलीस अधिनियम कलम ३६ मधील पोट कलम अ ते फ प्रमाणे खालील अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.

अ) रस्त्यावरील व रस्त्यावरुन जाणाया मिरवणूकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे व कसे वागावे? हे फर्मविण्यासाठी.

ब) अशा कोणत्याही मिरवणूकांना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी जाणे किंवा जाऊ नये? हे ठरविण्यासाठी.

क) सर्व मिरवणूकीच्या व जामवाच्या प्रसंगी व पुजे-अर्चेच्या प्रार्थना स्थळाच्या सर्व जागेच्या आसपास पुजे-अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी.

ड) सर्व रस्तावर किंवा रस्त्यामधे सर्व धक्कयावर व धक्क्यामधे आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या जागेमध्ये सुवसथा राखण्याबदल किंवा ढोल ,ताशे व इतर वाद्य वाजविणे आणि शींगे इतर वाद्य कर्कश वाजविणे वगैरेचे नियमन करण्याबाबत आणि त्यावर नियमण ठेवणे बाबत.

ई) तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी ध्वनीक्षेपकांच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व सुचना देण्यासंबंधी.

फ) मुंबई पोलीस अधिनियम कलम ३३,३५ ते ४०,४२,४३,४५ या दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास पृष्ठी देणारे सुव्यवस्था योग्य आदेश देणे बाबत.

मी यापुढे असाही आदेश देतो की, कोणीही इसमांनी सदर चा आदेश लागू असे पयर्ंत नांदेड जिल्हातील तालुका माहुर येथील पोलीस निरिक्षक श्री. आरुण जगताप, पो.स्टे.माहूर यांचेकडून रहदारीचे नियमन व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तरीख/वेळ/जहिरसभा/मोर्चे/मिरवणुक/ निर्दशने/पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठाकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा,मार्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाया घोषणा, पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत करु नये. संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावे सदर जाहीरसभा/ मिरवणुका/पदयात्रेत/समायोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता व सुव्यावस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये.

सदरचा आदेश लग्नाच्या,प्रेत यात्रेस लागू नाही. या आदेशाचे उल्लघंन केल्यास मंुबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र ठरेल.

सदर आदेश नांदेड जिल्हयातील पोस्टे माहुर हद्दीत दिनांक १४.०८.२०१९ चे ००.०० वा. पासून दिनांक १६.०८.२०१९ चे २४.०० वा. पयर्ंत लागु राहील.

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०८.०८.२०१९ रोजी दिला आहे.

नांदेड ८ ऑगस्ट,२०१९. संजय जाधव,

पोलीस अधीक्षक,नांदेड.

जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र.३१९४/२०१९ दिनांक ३१/०८/ २०१९ अन्वये सादर केलेल विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७००६/२०१९.-- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०७/०९/२०१९ या एक दिवसांची र्अजित , रजेच्या मागे दिनांक ०६/०९/२०१९ व पुढेे ०८/०९/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०५/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंंत तसेच दिनांक १०/०९/२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा दिनांक ०९/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११/०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात केली आहेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खाली तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाचा तसेच त्याच्याकडे सोपविण्यांत आलेला श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव न्यायालयाचा जरुरी व तात्काली कार्यभार श्री के.एम.चंडालिया, सह दिवाणीन्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,हिमायतनगर यांनी पहावा.

नांदेड, ३१ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

४७

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड, यांचे पत्र क्र.१५९२/२०१९, दि. २३/०९/२०१९ सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७४८४/२०१९ :- श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०९/२०१९ ते ०१/१०/ २०१९ या दोन दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २८/०९/२०१९ व २९/०९/२०१९ आणि रजेच्या पुढे दिनांक ०२/१०/२०१९ या एकूण तीन--------------------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०३५ दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक २७/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३/१०/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड, हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड, हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड, यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री.एस.जी.शिंदे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,मुखेड यांनी पहावा तर विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री.एन.एस.निसळ,दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर कंधार यांनी पहावा.

नांदेड, २४ सप्टेंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

४८

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- १. श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांचे पत्र .क्र.४०४/२०१९, दि. १८/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

२. जिल्हा न्यायालय,कार्यालयीन आदेश क्र.७३८२/२०१९ , दिनांक २१/०९/२०१९.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७४८३/२०१९ :- श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/०९/२०१९ ते २१/०९/२०१९ रोजी पयार्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढेे दिनांक २२/०९/२०१९ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

श्री.एस.एस.धपाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त काािवधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री ए.एन.पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,भोकर यांनी पहावा.

नांदेड, २४ सप्टेंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

४९

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांचे पत्र क्र. ९०३/२०१९. दिनांक २६/०९/२०१९ व सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७५९०/२०१९ :- श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०९/२०१९ व ०१/१०/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २८/०९/२०१९, व २९/ ०९/२०१९ या एकूण दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून,दिनांक २७/ ०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२/१०/२०१९ रोजीच्या विशेष लोकन्यायालयाच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

भाग-२

उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,मुखेड यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहावा.

तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,मुदखेड यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रंपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.एस.गवई, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, २७ सप्टेंबर, २०१९.

के.एन.गौतम, प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- १. श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र.३३७१/२०१९ दिनांक १९ /०९/ २०१९ व ३४८७/ २०१९, दिनांक २७/०९/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

२. जिल्हा न्यायालय, नांदेड कार्यालयीन आदेश जा.क्र.३७८१/ २०१९,दिनांक २१/०९/२०१९.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७६४२/२०१९.-- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक १९/०९/२०१९ ते दिनांक २६/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (८) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ३० सप्टंेबर, २०१९.

के.एन.गौतम, प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, नंदेड.

-------------------------------------------- ५१

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र. ३५४२/२०१९, दिनांक ०३/१०/ २०१९ अन्वये सादर केलेली विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७७१०/२०१९.-- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०३/१०/२०१९ ते दिनांक ०५/१०/२०१९ पयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (३) दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ०६/१०/२०१९ रोजी होणाया न्यायिक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याच्या अटीस अधीन राहून मंजूर करण्यांत येते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांनी पाहावा.

तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रंपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ०३ आक्टोंबर, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

५२

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांचे पत्र क्र.१९३४/२०१९ दिनांक ३०/०९/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७६७३/२०१९ :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५/०९/२०१९ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

०२

श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांच्यो उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठ स्तर,नांदेड याच्या न्यायालयाचे व त्याच्या कडे असलेल्या दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशा नुसार श्री.पी.के.धोंडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिले आहे.

नांदेड, १ ऑक्टोंबर, २०१९.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव (बा.) यांचे पत्र क्र. १५४७/२०१९, दिनांक २७/०९/ २०१९ अन्वये सादर केलेली विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७६७४/२०१९.-- श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव (बा.) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक १९/०९/२०१९ ते दिनांक २०/०९/२०१९ या दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव (बा.) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव (बा.) हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव (बा.) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्री. जी.आर.डोरनलपल्ले, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांनी पाहीला.

नांदेड, ०१ ऑक्टोंबर, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

-------------------------------------------- ५४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांचे पत्र क्र. १२८१०/२०१९, दि. ३०/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, ,नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ०१ ऑक्टोंबर, २०१९.

दि.अ.धोळकिया, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

५५

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड यांचे पत्र क्र. ७६०७/२०१९ दि. ३०/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७६६९/२०१९ :- श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश- २,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९/१०/२०१९ व ११/१०/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या मागे दिनांक ०८/१०/२०१९ आणि रोजेच्या पुढे दिनांक १२/१०/२०१९ व १३/१०/२०१९ या एकूण तीन दिवसांचा सुटृयाचा फायदा जोडून, दिनांक ०७/१०/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४/१०/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश- २,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ, जिल्हान्यायाधीश-१ ,नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ०१ ऑक्टोंबर, २०१९.

दि.अ.धोळकिया, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांचे पत्र क्र. ८०७/२०१९. दिनांक ०५/०९/२०१९ व सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१४६/२०१९ :- श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०९/२०१९ ते ०९/०९/२०१९ या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०६/०९/२०९,व रजेच्या पुढे दिनांक १०/०९/२०१९ या सुट्टयांचा फायदा जोडून,दिनांक ०६/०९/ २०१९ रोजीचे रिमांडचे काम संपल्यानंतर ते दिनांक ११/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मजूर केली आहेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

भाग-२

स्थायी आदेशान्वये दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,मुखेड यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहावे.

तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,मुदखेड यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रंपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.एस.गवई,दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ०७ सप्टेंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

५७

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांचे पत्र क्र. ४०१८/२०१९ दिनांक ०४/०९/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश

क्र. ब-२(१)/७१२०/२०१९ :- श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/०९/२०१९ या एकूण (०१) दिवसांची र्अजित रजा,कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येतेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा े उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी पाहीला आहे.

उपरोक्त कालावधीतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड याच्या यांच्या अस्थापनेवरिल अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोख्ीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस.एस.पाटील,सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत होता.

नांदेड, ०७ ऑगस्ट, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

५८

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. पी.के.धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांचे पत्र क्र.१७७१/२०१९ दिनांक ०४/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१२५/२०१९ :- श्री. पी.के.धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०८/२०१९ व ३१/०८/२०१९ या एकूण (२) दिवसाची र्अजित रजा,रजेच्या पुढे दिनांक ०१/०९/२०१९ व दिनांक ०२/०९/२०१९ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून, कार्याेत्तर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.के.धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आसते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.के.धोंडगे, सहऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०३९ दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

०२

श्री. पी.के.धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांच्या उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांनी पाहिले आहे.

नांदेड, ०५ ऑक्टोंबर, २०१९.

के.एन.गौतम, प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

५९

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांचे पत्र क्र. ११६५८/२०१९, दि. ०५/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१२२/२०१९ :- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/९/२०१९ ते १३/०९/२०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन)या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १०/०९/२०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक ०९/०९/२०१९ व ०९/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपासून ते दिनांक १४/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, ,नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ०७ सप्टेंबर, २०१९.

दि.अ.धोळकिया, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

६०

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, यांचे पत्र दिनांक ०४ /०९/ २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र.४१५०/ २०१९, दिनांक ०५/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजितरजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७१२३/२०१९.-- श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०३/०९/२०१९ ते दिनांक ०४/०९/२०१९ पयर्ंत या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती बी.एम.एन.देशमुख,सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ०५ सप्टंेबर, २०१९.

के.एन.गौतम, प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

-------------------------------------------- ६१

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले:- श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांचे पत्र क्र.७०९७/२०१९, दि. ०७/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१३१/२०१९ :- श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०९/२०१९ या एक दिवसांची र्अजित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक ०८/०९/२०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा सह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन.डी.खोसे,१०४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी ६३ तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिलेे असते.

२

श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री. के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ०७ सप्टेंबर, २०१९.

दि.अ.धोळकिया,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.

--------------------------

६२

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांचे पत्र क्र.१३९४/२०१९ दिनांक ०४/०९/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१४५/२०१९ :- श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९/०९/२०१९ ते ११/०९/ २०१९ रोजीपयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा ,रजेच्या पुढे दिनांक १२/०९/२०१९ या तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक ०८/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. वहाब अ. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव (बा.) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती आर.

बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव (बा.) यांनी पाहावा.

नांदेड, ०७ सप्टेंबर, २०१९.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, विरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र.६१८४/२०१९, दि. ०४/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७१४३/२०१९ :- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९/०९/२०१९ ते १३/०९/२०१९या एकूण (०५) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०८/०९/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/०९/२०१९ व दिनांक १५/०९/२०१९ सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०७/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री. पी. यु. कुलकर्णी आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावे.

नांदेड, ०७ सप्टेंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

६४

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांचे पत्र क्र.१७६१/२०१९ दिनांक ०३/०९/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेशएस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. क्र. ब-२(१)/७०७२/२०१९ :- श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०८/२०१९ ते ३१/०८/२०१९ या दोन दिवसाची र्अजित रजा,दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून त दिनांक ३१/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळ समाप्तीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते. -------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०४१ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, ६६ कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

०२

श्री. पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,लोहा यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठ स्तर,नांदेड याच्या न्यायालयाचे व त्याच्या कडे असलेल्या दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशा नुसार, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिले आहे.

नांदेड, ०४ सप्टेंबर, २०१९.

के.एन.गौतम, प्र.जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

६५

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- १. श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र.३०२५/२०१९ दिनांक २० /०८/ २०१९ व ३०९६, दिनांक २७/०८/२०१९ अन्वये विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/६८८६/२०१९.-- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक २०/०८/२०१९ ते दिनांक २३/०८/२०१९ पयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (४) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांनी पहावा.

नांदेड, २९ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एम.आर.यादव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर यांचे पत्र क्र.१३२५/२०१९ दिनांक २६/२७ /०८/ २०१९ व १३२९/ २०१९,दिनांक २८/०८/२०१९ अन्वये विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/६८८७/२०१९.-- श्रीमती एम.आर.यादव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक २६/०८/२०१९ ते दिनांक २७/०८/२०१९ या एकूण (२) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम.आर.यादव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एम.आर.यादव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एम.आर.यादव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहावा.

नांदेड, २९ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

-------------------------------------------- ६७

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांचा दिनांक २८/०८/ २०१९ रोजीचा विनंती अर्ज सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर,नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ४०२९/२०१९,दिनांक २८/०८/२०१९.

२. जिल्हान्यायालय,नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र.६७२८/२०१९,दिनांक २३/०८/२०१९.

आदेश

क्र.ब-२(१)/६८८८/२०१९.-- श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक २६/०८/२०१९ रोजीची नैमित्तीक रजा याव्दारे रद्द करण्यात येते.

श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये१०४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी दिनांक २६/०८/२०१९ व २७/०८/२०१९ या (०२) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहीला आहे.

नांदेड, २९ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

-------------------------------------------- ६८

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री. एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार यांचे पत्र क्र.१४२०/२०१९ दिनांक २९/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६८८९/२०१९ :- श्री. एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०८/२०१९ ते ३१/०८/ २०१९ या दोन दिवसाची र्अजित रजा,रजेच्या पुढे दिनांक ०१/०९/२०१९ व ०२/०९/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक २९/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

श्री. एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार यांच्या उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार यांनी पहावा.

नांदेड, २९ ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

६९

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, बिलोली यांचे पत्र क्र. १४११/२०१९, दि. ३०/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६९९२/२०१९ :- श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०९/२०१९ ते ०९/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन)या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०६/०९/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १०/०९/२०१९ या एकूण दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक ०५/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपुर्वी पासून ते दिनांक ११/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

२

श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, बिलोली यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०६/०९/२०१९ रोजीचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. के.एन.गौतम, जिल्हा न्यायाधीश-२,नांदेड यांनी तर दिनांक ०७/०९/२०१९ ते दिनांक १०/०९/२०१९ या कालावधीतील कार्यभार श्री एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांनी पहावा.

वर नमुद कालावधीत जिल्हा न्यायालय, नांदेड आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री. एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांना याव्दारे प्रधिकृत करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ३१ ऑक्टोबर, २०१९.

दिपक अ.धोळकिया, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा:- श्री. एन.पी.त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांचे पत्र क्र. ९९७/२०१९, दि. २९/०८/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/६९४१/२०१९ :- श्री. एन.पी.त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/०९/२०१९ ते ०५/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन)या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०१/०९/२०१९ व ०२/०९/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक ०६/०९/ २०१९ या एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक ३१/ ०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेनंतर पासून ते दिनांक ०७/०९/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एन.पी.त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन.पी.त्रिभुवन,तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

श्री. एन.पी.त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एम.एस.शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांनी पहावा.

नांदेड, ३१ ऑक्टोबर, २०१९.

दिपक अ.धोळकिया, जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.

--------------------------

७१

जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र. ३१५७/२०१९, दिनांक ३०/०८/ २०१९ अन्वये सादर केलेली विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/६९६०/२०१९.-- श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/०९/२०१९ ते दिनांक १३/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (११) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०१/०९/२०१९ व ०२/०९/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनां ३१/०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/०८/२०१९ रोजीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांनी पाहावा.

नांदेड, ३० ऑगस्ट, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

७२

पोलीस अधीक्षक यांज कडून:- विषय:-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत...

आदेश

क्र. जिविशा/एचए/गणेशोत्सव/६८४९/२०१९ उपरोक्त विषयान्वये नांदेड जिल्हयात दिनांक ०२.०९.२०१९ ते १२.०९.२०१९ या कालावधीमध्ये श्री गणेशोत्सव हा सण मोठया प्रमाणावर साजरा केला जाणार आहे. त्याकरीता सदर कालावधीत शांतता व सुव्यास्था राखणेकामी मी विजयकुमार मगर,पोलीस अधीक्षक, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पो.स्टे. प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांना दिनांक ०२/०९/२०१९ रोजी ००.०० वा. पासून दिनांक १२/०९/२०१९ चे २४.०० वा. पयर्ंत वरील कलमान्वये खालील अधिकार प्रदान करीत आहे.

अ) रस्त्यावरील व रस्त्यावरुन जाणाया मिरवणूकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे,त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी? या विषयी निर्देश देणे.

ब) अशा कोणत्याही मिरवणूकांना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी जाणे किंवा जाऊ नये? असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे.

क) सर्व मिरवणूकीच्या व जामवाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व कोणताही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा न होऊ देणे यासाठी योग्य ते आदेश देणे.

ड) सर्व रस्तावर व रस्त्यामध्ये, घाट किंवा घाटावर,सर्र्व धक्कयावर व धक्क्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या जागांच्या ठीकाणी व जागांमध्ये,देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे.

ई) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल,ताशे व इतर वाद्ये१०४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी ०२ वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे,शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे. फ) सक्षम प्राधिकायांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५,३७,व ४०,४३ व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास पृष्ठी देणारे योग्य आदेश देणे.

मी यापुढे असाही आदेश देतो की, कोणीही इसमांनी सदर चा आदेश लागू असे पयर्ंत नांदेड जिल्हातील सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व बदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून रहदारीचे नियमन व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तरीख/वेळ/जहिरसभा/मोर्चे/मिरवणुक/ निर्दशने/पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठाकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा,मार्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाया घोषणा, पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत करु नये. संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावे सदर जाहीरसभा/ मिरवणुका/पदयात्रेत/समायोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता व सुव्यावस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये.

सदरचा आदेश लग्नाच्या ठीकाणी,प्रेत यात्रेस लागू नाही. या आदेशाचे उल्लघंन केल्यास मंुबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र ठरेल.

सदर आदेश संपूर्ण नांदेड जिल्हयात दिनांक ०२.०९.२०१९ चे ००.०० वा. पासून दिनांक १२.०९.२०१९ चे २४.०० वा. पयर्ंत लागु राहील.

हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०८.०८.२०१९ रोजी दिला आहे.

नंदेड २८ऑगस्ट,२०१९. विजयकुमार मगर,

पोलीस अधीक्षक,नांदेड.

---------------------------------------

७३

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांचे पत्र .क्र.१७०७/१९, दि. ०९/१०/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व पत्र क्र.१७३४/१९, दिनांक ११/१०/२०१९ सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/८०१७/२०१९ :- श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०९/१०/२०१९ व १०/१०/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा,वैद्यकिय कारणास्तव कार्याेतर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री. एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,देगलूर यांनी पहीला आहे.

नांदेड, १४ ऑक्टोंबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

७४

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले:- श्री. व्ही.बी.साळुंके, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद यांचे पत्र क्र. ५४०/२०१९, दि. ०७/१०/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/८१४९/२०१९ :- श्री. व्ही.बी.साळुंके, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/१०/२०१९ ते २४/१०/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या पर्ुवि दिनांक २०/१०/२०१९ व २१/१०/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक १९/१०/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. व्ही.बी.साळुंके, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही.बी.साळुंके, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिलेे असते.

श्री. व्ही.बी.साळुंके, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.आर.आर.पत्की, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,बिलोली, यानी पहावा.

तसेच उपरोक्त कालावधीतील श्री. व्ही.बी.साळुंके, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री.आर.आर.पत्की, सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,बिलोली, यांना याव्दारे प्रधान करण्यांत येत आहे.

दीपावली सुट्टीबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यांत येईल.

नांदेड, १६ ऑक्टोंबर, २०१९.

जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर बिलोली यांचे पत्र क्र.११४८/२०१९ दिनांक १५/१०/ २०१९ अन्वये सादर केलेल विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/८१४८/२०१९.-- श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० अन्वये दिनांक २२/१०/२०१९ ते २४/१०/२०१९ पयार्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (३) दिवसांची र्अजित , रजेच्या पुर्वी दिनांक २०/१०/२०१९ व २१/१०/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक २०/१०/२०१९ रोजी पासून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर बिलोली हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खाली तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर बिलोली यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्काली कार्यभार श्री आर.आर.पत्की, सह दिवाणीन्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, बिलोली यांनी पहावा.

दीपावली सुट्टीबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यांत येईल.

नांदेड, १६ ऑक्टोंबर, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नंदेड.

-------------------------------------------- ७६

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांचा दिनांक १९/०९/ २०१९ रोजीचा व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ट स्तर, नांदेड यांचा पुष्ठांकन क्र ४७८६/२०१९, दिनांक १९/०९/२०१९ विनंती अर्ज सोबत विहित नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज तसेच पत्र क्र.५१९१/२०१९, दिनांक ०३/१०/२०१९ अन्वये प्राप्त वैद्यकिय प्रमाण पत्र व त्यावरील आदेश.

२. जिल्हान्यायालय,नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र.७०८७/२०१९,दिनांक ०५/०९/२०१९.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७७५७/२०१९.-- श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१अन्वये दिनांक ०७/०९/२०१९ त १६/०९/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण(१०) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव रजेच्या मागे दिनांक ०६/०९/२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १७/०९/२०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून,मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्याेत्तर मंजुर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहीला आहे.

नांदेड, ०४ ऑक्टोंबर, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

-------------------------------------------- ७७

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र. ३५९१/२०१९, दिनांक ०७/१०/ २०१९ अन्वये सादर केलेली विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७८४०/२०१९.-- श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०९/१०/२०१९ ते दिनांक ११/१०/२०१९ पयर्ंत (दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १२/१०/२०१९ रोजी च्या सुट्टीचा फायदा १३/ १०/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीनयवेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांनी पाहावा.

तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,हदगांव यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हंुडी,स्वीय प्रंपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, ०७ आक्टोंबर, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

७८

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले :- श्री.एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांचे पत्र क्र.१२७७/२०१९ दिनांक ०५/१०/२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश

आदेश

क्र. ब-२(१)/७८४१/२०१९ :- श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/१०/२०१९ रोजीची (०१) दिवसांची र्अजित रजा, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येतेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री. एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा े उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी पाहीला आहे.

नांदेड, ०७ ऑक्टोंबर, २०१९.

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचले:- श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांचे पत्र क्र. ७६८४/२०१९, दि. ०३/१०/२०१९ व ७७७६/२०१९, दिनांक ०५/१०/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७८०५/२०१९ :- श्री.एन.डी.खोसे,तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०३/१०/२०१९ ते ०४/१०/२०१९ या एकूण (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिलेे असते.

श्री. एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री. ए.आर.धामेचा, अति सह जिल्हा न्यायाधीश, ,नांदेड यांनी पाहीला आहे.

नांदेड, ०५ ऑक्टांेबर, २०१९.

दि.अ.धोळकिया, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.

-------------------------- ८०

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचाले:- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक ०४/१०/२०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, विरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र.५२३७/२०१९, दि. ०४/१०/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७८०७/२०१९ :- श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/१०/२०१९ रोजीची (०१) दिवसांची र्अजित रजा, मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

०२

श्री मुदस्सर नदीम, नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री पी.यु.कुलकर्णी, आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ०५ आक्टोबर, २०१९

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

८१

जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

पहा:- श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, यांचे दिनांक ०४ /१०/ २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र.५२३८/२०१९, दिनांक ०४/१०/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजितरजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र.ब-२(१)/७८०८/२०१९.-- श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०३/१०/२०१९ रोजीची (०१) दिवसांची र्अजित रजा, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

(दोन)

श्रीमती एन.एल.गायकवाड, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड, यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती एस.एच.तेलगांवकर, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ०५ ऑक्टोबर, २०१९.

एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------------------------

जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून

वाचा:- १. श्री एन.एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार, यांचे पत्र क्र.७०९/२०१९, दि. ०४/१०/२०१९ सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.

२. जिल्हा न्यायालय, नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र.७७१४/२०१९ ,दिनांक ०३/१०/२०१९.

३. जिल्हा न्यायालय, नांदेड कायालयीन आदेश क्र.७७५६/२०१९,दिनांक ०४/१०/२०१९.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७८०९/२०१९ :- श्री एन.एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक ०३/१०/२०१९ रोजीची नैमित्तीक रजा याव्दारे रद्द करण्यांत येते.

२

श्री एन.एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/०९/२०१९ ते १४/१०/२०१९ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (१२) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर केली आहेे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन.एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री एन.एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

सदर न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायालय, नांदेड कार्यालयीन आदेश संदर्भ क्र.३ अन्वये सोपविण्यात आला आहे.

नांदेड, ०५ ऑक्टोबर, २०१९.

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

परिशिष्ट-१

जमिनीचे वर्णन

८३ उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा

गावाचे नाव :- नागापूर ता. परळी वै. जि. बीड.

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११(१) नुसार

अधिसूचना जा.क्र.२०१९/एलएनक्यु/सिआर/०१/२०१९ दिनांक: ०६/१२/२०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/११/ २०१४/सीआर/७७/अ-२ दिनांक १९/०१/२०१५) यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुरस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमांच्या कलम ३ (झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.

त्याअर्थी सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट-२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम११ उपकलम(१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित

जमीन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याआर्थी परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची

संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी,सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक,अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम११ चे उपकलम (५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले आहे.

प्रकल्पाचे नाव :- अहमदनगर -बीड-परळी नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पाचे विवरण :- नवीन रेल्वे मार्ग, ता. परळी वै. जि. बीड सामाजीक फायदे :- वाहतूक, दळणवळण (र्अथिक, रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट-३

गावाचे नाव :- नागापूर ता. परळी वै. जि. बीड.

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११(१) नुसार

परिशिष्ट- ४

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अहवालाचा गोषवारा -- लागू नाही

परिशिष्ट- ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- लागू नाही

३) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे :-

लागू नाही

सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी परळी वै तथा भूसंपादन अधिकारी,परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल.

टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परळी वै. ६/१२/२०१९.

गणेश महाडीक,

उपविभागीय अधिकारी, परळी वै.

अधिसूचना क्र.२०१९/एलएनक्यु/सिआर/०३/२०१९.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ-२ दिनांक १९/०१/२०१५) यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुरस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमांच्या कलम ३ (झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.

त्याअर्थी सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट-२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम११ उपकलम(१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याआर्थी परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी,सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक,अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम११ चे उपकलम (५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले आहे.

परिशिष्ट-१

परिशिष्ट- २

जमिनीचे वर्णन

प्रकल्पाचे नाव :- अहमदनगर -बीड-परळी नवीन रेल्वे लाईन गावाचे नाव :- ब्रम्हवाडी ता. परळी वै. जि. बीड.

प्रकल्पाचे विवरण :- नवीन रेल्वे मार्ग,

सामाजीक फायदे :- वाहतूक, दळणवळण (र्अथिक, रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट-३

गावाचे नाव :- नागापूर ता. परळी वै. जि. बीड.

परिशिष्ट- ४

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अहवालाचा गोषवारा -- लागू नाही परिशिष्ट- ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण १) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- लागू नाही ३) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे:-

लागू नाही

सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभीक

अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी परळी वै तथा भूसंपादन अधिकारी,परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल.

टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परळी वै. ६/१२/२०१९.

गणेश महाडीक, उपविभागीय अधिकारी, परळी वै.

जमिनीचे वर्णन

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा

गावाचे नाव :- तळेगाव ता. परळी वै. जि. बीड.

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११(१) नुसार

अधिसूचना क्र.२०१९/एलएनक्यु/सिआर/०२/२०१९.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ-२ दिनांक १९/०१/२०१५) यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुरस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की, सदर अधिनियमांच्या कलम ३ (झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले जाईल.

त्याअर्थी सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन आहेत. त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट-२ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम११ उपकलम(१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित

जमीन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्याआर्थी परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची

संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट-५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पडणाया प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला आहे.

त्याअर्थी,सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की, सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक,अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही.

सदर कायद्याच्या कलम११ चे उपकलम (५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थार्पना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले आहे.

प्रकल्पाचे विवरण :- नवीन रेल्वे मार्ग,

सामाजीक फायदे :- वाहतूक, दळणवळण (र्अथिक, रोजगार व इतर फायदे)

परिशिष्ट-३

गावाचे नाव :- तळेगाव ता. परळी वै. जि. बीड.

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकयाकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ (पहा कायद्याचे कलम ५,०,६,७,०) अधिकसूचना

परिशिष्ट- ४

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अहवालाचा गोषवारा -- लागू नाही

परिशिष्ट- ५

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- लागू नाही

३) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे:-

लागू नाही

सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती म.सिं.शे.व्य. अधिनियम २००५ च्या कलम क्र.५,६,७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारुन प्रशासनीक सोयीने करण्यात ठरले असल्यामुळे र.ब.करपे. कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.३ बीड या अधिसुचनेद्वारे खाली नमुद केलेल्या पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती करत आहे. आणि तसे निर्देशीत करत आहे की, त्या पाणी वार संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि तसे निर्देशीत करत आहे की, त्या पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक किंवा भोगावट धारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत, पाटबंधारे शाखा, उपविभाग, विभाग यांची कार्यालय तसेच अन्य महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकावर लावण्यात याव्यात.

मी र.ब.करपे, कार्यकारी अभियंता या अधिसुचनेद्वारे असे घोषित करत आहे, समुचीत प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीन धारकाला किंवा भोगावटादाराला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतकयाकडून व्यवस्थापन या खाली येणाया जमीनीच्या सर्व धारकावर व भोगावटादारावर पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल.

या अधिसुचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत अधिक्षक अभियंता व प्रशासन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण बीड यांच्याकडे अपील करता येईल.

सिंचन शाखा :- भायाळा सा.त. ता. पाटोदा जि. बीड पाणी वापर संस्थेचे नाव :- प्रस्तावित

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र :- ४४१.०० हेक्टर

गट नंबर हेक्टर (सीसीए) :- ४४१.०० हेक्टर

आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभीक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी परळी वै तथा भूसंपादन अधिकारी,परळी वै. यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल.

टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परळी वै. ६/१२/२०१९.

गणेश महाडीक, उपविभागीय अधिकारी, परळी वै.

गट नंबर क्षेत्र हे.आर.

३४९ ६.१४

३२४ ९.९३

३२५ २३.१६

३२६ ०.११

३२७ ९.४१

३३० ०.१९

३३१ ०.५५

मौजे - बेनसूर गट नंबर क्षेत्र हे.आर.

२८१ ०.५९

२८३ ०.२०

२८२ ०.३८

२८४ ४.८७

२८५ ४.८८

२८६ ०.२४

मौजे - वाघीरा

२८७ १२.०६

२८८ ८.२९

२८९ ८.३५

२९० १३.९०

२९१ ११.९५

२९२ ०.९१

२९३ २.०१

२९४ १.९७

२९५ ०.७७

२९६ ०.५४

२९७ ०.०२

२९८ ०.३३

२९९ १.०६

३४२ ७.२४

३४५ ७.३१

३४६ ७.०५१०५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी By Executive Engineer

MMISF ACT 2005

Notification - III

(See Section 5.0,6.0,7.0 of the act)

(See Rule 3.0)

Whereas, it has been decided to delineate the area

of operation of water user Association (WUAs) on

hydraulic basis and as per administrative convenience

under see 5,6,7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005

I R.B. Karpe Executive Engineer jayakwadi Irrigation

Division No. 3 Beed. Hereby, deluneate Areas of Op-

eration of Following WUAs and direct that the cerified

copy of the update map and list of land holders and/or

occupiers of said WUAs Shall be displayed on the

notice board of the office of concemed Gram panchayat,

Tahsil officce, Irrigation Section, Sub-Division and di-

vision and other Proinent public places.

I R.B. Karpe, Executive Enginner, aslo hereby, de-

clare that, no water shall be supplied by the appropri-

ate authority to and individuat holder or occupier of

such land and the system of supply of water through

water users Association shall be binding on all the hold-

ers and occupirers of the land under managment of

Irrigation System by farmers.

Any person affected by this notifications or part

thereof may, within thirty day from the date of publica-

tions of this notification in the officials gazette, file an

appeal before superinteding engineer, and administra-

tor, command are development authority Beed.

Name of Irrigation Project :- Bhayala S.T.Tq-

Patoda Dist -

Beed

Name of Water User's Association :- Proposed

Total Area of Association :- 441.00 Ha.

Gut No. Wise area (C.C.A) :- 441.00 Ha.

Village :- BENSUR

कार्यकारी अभियंता यांजकडून

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकयाकडून व्यवस्थापन कायदा २००५

(पहा कायद्याचे कलम ५,०,६,७,०)

अधिकसूचना

पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती म.सिं.शे.व्य. अधिनियम २००५ च्या कलम क्र.५,६,७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारुन प्रशासनीक सोयीने करण्यात ठरले असल्यामुळे र.ब.करपे. कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.३ बीड या अधिसुचनेद्वारे खाली नमुद केलेल्या पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती करत आहे. आणि तसे निर्देशीत करत आहे की, त्या पाणी वार संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि तसे निर्देशीत करत आहे की, त्या पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक किंवा भोगावट धारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत, पाटबंधारे शाखा, उपविभाग, विभाग यांची कार्यालय तसेच अन्य महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकावर लावण्यात याव्यात.

मी र.ब.करपे, कार्यकारी अभियंता या अधिसुचनेद्वारे असे घोषित करत आहे, समुचीत प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीन धारकाला किंवा भोगावटादाराला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतकयाकडून व्यवस्थापन या खाली येणाया जमीनीच्या सर्व धारकावर व भोगावटादारावर पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल.

या अधिसुचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत अधिक्षक अभियंता व प्रशासन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण बीड यांच्याकडे अपील करता येईल.

सिंचन शाखा :- धनगर जवळका सा.तं. ता. पाटोदा जि. बीड

पाणी वापर संस्थेचे नाव :- प्रस्तावित

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र :- ५६७.९७ हेक्टर

गट नंबर हेक्टर (सीसीए) :- ५६७.९७ हेक्टर

औटलेट क्र. ३

औटलेट क्र. ५

कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र. ३ बीड. --------------------------------

By Executive Engineer

MMISF ACT 2005

Notification - III

(See Section 5.0,6.0,7.0 of the act)

(See Rule 3.0)

Whereas, it has been decided to delineate the area of operation of water user Association (WUAs) on hydraulic basis and as per administrative conve- nience under see 5,6,7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005 I R.B. Karpe Executive Engineer jayakwadi Irrigation Division No. 3 Beed. Hereby, deluneate Ar- eas of Operation of Following WUAs and direct that the cerified copy of the update map and list of land holders and/or occupiers of said WUAs Shall be dis- played on the notice board of the office of concemed Gram panchayat, Tahsil officce, Irrigation Section, Sub- Division and division and other Proinent public places.

I R.B. Karpe, Executive Enginner, aslo hereby, declare that, no water shall be supplied by the appro- priate authority to and individuat holder or occupier of such land and the system of supply of water through water users Association shall be binding on all the hold- ers and occupirers of the land under managment of Irrigation System by farmers.

Any person affected by this notifications or part thereof may, within thirty days from the date of publications of this notification in the officials gazette, file an appeal before superinteding engineer, and ad- ministrator, command are development authority Beed.

Name of Irrigation Project :- Dhangar Jawalaka Tq- Patoda Dist - Beed

Name of Water User's Association :- Proposed

Total Area of Association :- 567.97 Ha.

Gut No. Wise area (C.C.A) :- 567.97 Ha.

Executive Engineer Jayakwadi Irigation Divin. No. 3, Beed -----------------------

८८ उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, यांजकडून प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- पाझर तलाव क्र. ९ मौजे ता. वैजापुर सामाजिक फायदे :- या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे.

अनुसूची - III बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही.

सबब माहिती निरंक

अनुसूची - IV

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा :- १. (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ १० क नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण व मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सुट प्राप्त.

२. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद याचे कार्यालयीन पत्र जा.क्र./भुसं/२९४८ दिनांक २५/११/२०१९ सबब माहिती निंरक

अनुसूची - V

(१) नियुक्त केलेल्यास प्रशासकाबाबत माहिती

ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही. (२) सबब माहिती निरंक (३) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्यचा तपशिल :- निरंक

टिप :- उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन अधिकारी वैजापुर यांच्या कार्यालयात करता येईल.

दिनांक :- / /२०१९ ठिकाण :- वैजापुर

उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, वैजापुर.

----------------------------------------------

८९ उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, यांजकडून अधिसुचना कलम - ११ (भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३) मा.जि.अ. औरंगाबाद याचे आदेश जा. क्र२०१६/आरबीडेक्स-४/ समन्वय/भुसं/सिआर ०७ दिनांक २०/०६/२०१६ क्रमांक - उ.वि.अ. तथा भु. स /अ. का/ कावि १२८६/२०१९ दिनांक २५/११/२०१९

ज्याअर्थी भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) च्या कमल ३ मधील पोटकलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसुल व वनविभाग अधिसुचना क्रमांक -११/२०१४/ .७७/-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना असा केला आहे ) द्वारे, भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे याला ठठसदहु अधिसुचनाठठ संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम (ए झेड) नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे.

त्याअर्थी, अनुसूची I मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख ठठउक्त भुमी असा करण्यात येईलठठ) अनुसूची II मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसुचित करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, सदरहु भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची III मध्ये नमुद केलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, भ्ुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निधारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची VI मध्ये नमुद केलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट कलम (१) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची V मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे.

(प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची V मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.)१०७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी त्याअर्थी, आता सदरहु कायद्याच्या कमल - ११ पोटकलम (४) नुसार अधिसुचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही भूमी वर्णन :-

गावाचे नाव :- मौजे जानेफळ ता :- वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहु भुमी संपादन कायद्याचे कलम - ११ च्या पोट कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनवर्सन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील.

आणि म्हणुन त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहु कायद्याचे कमल ३, पोटकलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी वैजापुर यांना पदनिर्देशित करित आहे.

अनुसूची - I

अनुसूची - II

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण :- पाझर तलाव क्र ९ मौजे जानेफळ ता. वैजापुर

प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव क्र ९ मौजे जानेफळ ता. वैजापुर प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- पाझर तलाव क्र ९ मौजे जानेफळ ता. वैजापुर

सामाजिक फायदे :- या प्रकल्पद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे.

अनुसूची - III बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही

सबब माहिती निरंक २. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण क्ष्क्ष् व क्ष्क्ष्क्ष् मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त.

अनुसूची - V

(१) नियुक्त केलेल्यास प्रशासकाबाबत माहिती

ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही.

(२) सबब माहिती निरंक (३) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल :- निरंक टिप :- उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन अधिकारी वैजापुर यांच्या कार्यालयात करता येईल. ठिकाण :- वैजापुर.

उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, वैजापूर------------------------------------ अनुसूची -IV सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गौषवारा :- (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) १. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण क्ष्क्ष् व क्ष्क्ष्क्ष् मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट प्राप्त.

उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, यांजकडून

अधिसूचना

(भूसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ अन्वये)

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

क्र. २०१७/भूसं/सिआर/०६.--- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ खंड च्या खंड(इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग शासन अधिसुचना MIS-11/2014/CR-77(PART-2)/A-2DATED 11/09/2015(यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०,००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसुची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) संपादनाची कार्यवाही ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणुनच उक्त अधियिमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यत येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.)

ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. )

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.

परंतु, अणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्तर उल्लघंन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्दावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद, जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

(रामेश्वर रोडगे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन

मौजे - गवळेवाडी व केमवाडी ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद अ.क्र. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र शेरा गट क्रमांक हे. आर मध्ये

१. २ ३

गवळेवाडी

१. ०४ ०.५३ २. ०६ ०.१८ ३. ६९ ०.४२

केमवाडी

४ १८५ ०.२३ एकुण १.३६

-----------------------------------------------

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण.

प्रकल्पाचे नाव -शिरापूर उपसा सिंचन योजना,ता.मोहोळ,जि.सोलापूर प्रकल्पाचे वर्णन - शिरापूर उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्यावरील उर्वरीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन मौ.गवळेवाडी व केमवाडी, ता. तुळजापूर जि.उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ - शिरापूर उपसा सिंचन योजना,ता. मोहोळ,जि.सोलापूर. या कामासाठी संपादीत होणा-या जमिन १.३६ हे. आर मुळे पुढील कालव्याव्दारे अंदाजे ३००० हे.आर क्षेत्रासाठी सिंचनाचा लाभ होणार आहे. शिरापूर उपसा सिंचन योजना ता.मोहोळ,जि.सोलापूर या प्रकल्पामुळे उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ९८६० हे. आर व तुळजापूर तालुक्यातील १४० हे.आर शिवारातील क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे, त्यामुळे संबंधीत शेतक-यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

अनुसूची तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ कुटुंब सद्दस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६(०२) नुसार जर कालवे काढण्याच्या योजना असतील जेथे पर्यावरण प्रभाव आकारणीची कारवाई ही एखाद्दा कायदयान्वये किंवा भविष्यात येणा-या संर्दभित अधिनियमाच्या कायद्दान्वये दिलेल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य असेल तर तेथे सामाजिक प्रभाव आकारणी लागु पडत नाही. परंतु खाजगी वाटाघाटीने खाजगी जमीन थेट खरेदी प्रस्तावास शेतक-यांचा विरोध असल्याने भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. यामुळे सदरच्या प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - लागु नाही.

ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही.

क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही.

टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.

२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

दिनांक -०४/१२/२०१९ ठिकाण -उस्मानाबाद

(रामेश्वर रोडगे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद

---------------------------------------

९१

उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, यांजकडून

अधिसूचना

(भूसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ अन्वये)

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ क्र. २०१७/भूसं/सिआर/०५.--- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ खंड च्या खंड(इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग शासन अधिसुचना MIS-11/2014/CR-77(PART-2)/A-2DATED 11/09/2015 (यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसुची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) संपादनाची कार्यवाही ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणुनच उक्त अधियिमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यत येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.)

ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. )

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

खालील कार्यवाही पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.

परंतु, अणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्तर उल्लघंन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्दावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद, जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

मौजे - उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण. प्रकल्पाचे नाव - उस्मानाबाद शहरातुन जाणा-या राज्य मार्गासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाचे वर्णन - उस्मानाबाद शहरातुन जाणा-या राज्य मार्गासाठी भूसंपादन मौजे उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद.

समाजाला मिळणारे लाभ - उस्मानाबाद शहरातून जात असल्याने उस्मानाबाद शहरातील व शहरालगतील गावाच्या जनतेसाठी सदरच्या भूसंपादना

मुळे मदत होणार आहे.

अनुसूची तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ कुटुंब सद्दस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. अनुसूची चार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

मा.जिल्हाधिकारी तथा समुचीत शासन, जिल्हा उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र. २०१६/भूसंपादन/कक्ष-१/सीआर-१६ दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये सदरच्या प्रकरणी कलम ०४ ते १० च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास तसेच पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना योजना तयार करण्यासाठी सुट देण्यात आली आहे. संपादीत जमीन स.नं ३५४/३ मधील संपादीत क्षे ०.२७ हे. आर. क्षेत्राचा ताबा सन १९७१-७२ पुर्वीपासुन घेण्यात आलेला आहे. यामुळे सदरच्या प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - लागु नाही.

ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही. क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही.

टप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.

२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक -०४/१२/२०१९ ठिकाण -उस्मानाबाद

(रामेश्वर रोडगे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद ---------------------------------------------------

उपविभागीय अधिकारी तथा, भुसंपादन अधिकारी, यांजकडून

अधिसूचना

(भूसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ अन्वये)

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

क्र. २०१७/भूसं/सिआर/०३.--- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ खंड च्या खंड(इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग शासन अधिसुचना MIS-11/2014/CR-77(PART-2)/A-2DATED 11/09/2015(यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०,००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसुची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) संपादनाची कार्यवाही ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणुनच उक्त अधियिमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यत येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.)

ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. )

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.

परंतु, अणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्तर उल्लघंन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ (यात मौजे - शिंगोली ता. उस्मानाबाद जि. उस्मानाबाद यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्दावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद, जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण.

प्रकल्पाचे नाव - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन प्रकल्पाचे वर्णन - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन मौजे शिंगोली ता.जि. उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविणे या कामासाठी ४.३९ हे. आर जमीन संपादीत होणार आहे. त्यामुळे २५.०० हे.

आर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याचा लाभ मौजे शिंगोली येथील शेतक-यांना होणार आहे.

अनुसूची तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ कुटुंब सद्दस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी संपादीत होत असलेल्या ग.नं.११६ व ११८ पैकी संपादीत होत असलेल्या क्षेत्राचा ताबा संपादीत संस्था यांनी दिनांक ०८/१०/२००२ रोजी घेतलेला असल्याने सदरच्या प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - लागु नाही.

ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही.

क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही.

टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.

२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे आक्षेप नोंदविता येईल.

कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे.

प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत

दिनांक -०४/१२/२०१९ (रामेश्वर रोडगे)

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद.

पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे.

सोमवार दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ : अग्रहायण २५, शके १९४१

९३

लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक जानेवारी, २०२०

(राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. - रानिआ/मनपा-२०२०/प्र.क्र.९/का-५, दि. ०९/१२/२०१९)

मुंबई प्रातिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे अनुसुची "ड" प्रकरण १ (निवडणूक नियम) मधील नियम

क्रमांक ८ अन्वये

जाहीर प्रगटन

क्रमांक लाशमनपा/कावि/पोटनिवडणूक/२०१९ लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम मा. राज्य निवडणुक आयोगाने संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे.

निवडणूक कार्यक्रम

मा. विभागीय आयु, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेकडील आदेश क्र. जा.क्र.-२०१९/नपाप्र./आस्था-१/कावि/ दि. ११/१२/२०१९ अन्वये उपरो पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार जरुर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरीता खालील तक्त्यातील रकाना क्र. २ मधील अधिका-यांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्र. ३ मधील प्रभागाकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी (Returning Officer) व सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

उपरो निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे सुपुर्त करण्यात आलेल्या रकाना क्र. ३ मधील संबंधित प्रभागासाठी नामनिर्देशनपत्रे (Nomination Papers) राज्य निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://panchayatelection.maharashtra.gov.in वर दि. १६/१२/२०१९ (सोमवार) सकाळी ११.०० ते दिनांक २३/१२/२०१९ (सोमवार) दु. २.०० पयर्ंत भरण्याकरीता उपलब्ध असेल. नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी दि. १६/१२/२०१९ (सोमवार) ते दिनांक २३/१२/२०१९ (सोमवार) (सकाळी ११.०० ते दु. ३.००) असून दिनांक २२/१२/२०१९ रोजी रविवार असल्याने त्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत.

उपरो पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देेशनपत्र व इतर सर्व निवडणूक विषयक कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या उपरो रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल. दिनांक : १६/१२/२०१९

एम. डी. सिंह (भा. प्र. से.) आयु लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर ९४

त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागामधून स्थळ : लातूर दिनांक : १३/१२/२०१९

जिल्हा परिषद लातूर चे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग आणि निवडणुक घेणे)

(जी. श्रीकांत) जिल्हाधिकारी लातूर नियम १९६२ चे नियम ६६ नुसार जाहीर करीत आहे.

९५ जिल्हाधिकारी कार्यालय, याजकडून (ग्रा.पं.नि. विभाग)

आदेश

क्र.२०१९/जि.प.पं.स./आरक्षण/कावि-४१४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम ५७ पोटकलम (३) च्या खंड (अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी लातूर याव्दारे असे जाहीर करतो की, अहमदपूर पंचायत समितीच्या दिनांक १२.१२.२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या पंचायत समिती निर्वाचक गणांमध्ये पंचायत समिती, अहमदपूर चे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग आणि निवडणुक घेणे) नियम १९६२ चे नियम ६६ नुसार जाहीर करीत आहे.

अध्यादेशानुसार "जिल्हा परिषदेच्या किंवा यथास्थिती, पंचायत समितीच्या विद्यमान मुदतीची अडीच वर्षे संपल्यानंतर, हा अध्यादेश अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून एकशेवीस दिवसांच्या कालावधीत किंवा राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील अशा, अगोदरच्या दिनांकापयर्ंत अशा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती या पदांची कोणतीही निवडणूक घेण्यात येणार नाही."

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदाचे आरक्षण व निवडणूक) नियम १९६२ च्या नियम २-फ मधील तरतुदी

स्थळ : लातूर दिनांक : १३/१२/२०१९

(जी. श्रीकांत) जिल्हाधिकारी लातूर

९६

जिल्हाधिकारी कार्यालय, याजकडून

(ग्रा.पं.नि. विभाग)

आदेश

क्र.२०१९/जि.प.पं.स./आरक्षण/कावि-३९७ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या विद्यमान तरतुदीनुसार, पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका आहे. लातूर जिल्ह्यतील सर्व पंचायत समितीत्यांचे सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी दिनांक १३.०९.२०१९ रोजी संपला ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उप सभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२ च्या नियम २ फ यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यंच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरीता त्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेचच येणा-या दिवसापासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचीत जाती, जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या लातूर जिल्ह्यतील पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची संख्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २७.११.२००९ मधील अधिसूचने अन्वये पुढीलप्रमाणे नेमून दिली आहे.

आहे. तथापी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती यांच्या उक्त कालावधीस शासन राजपत्र दिनांक २३.०८.२०१९ मधील अध्यादेशान्वये मुदतवाढ दिली आहे. सदरीलऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, १०८१ ज्याअर्थी, या पुर्वी सन १९९७ पासुन लातूर जिह्यतील पंचायत समित्यांच्या

पंचायत समिती, देवणी (२०१४) सभापती पदाचे आरक्षण खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे.

पंचायत समिती, रेणापूर (२०१४) १. अनुसूचित जाती पंचायत समिती, लातूर (१९९७)

पंचायत समिती, जळकोट (२०१७) पंचायत समिती, अहमदपूर (१९९८) ४. नागरिकांचा मागासवर्गाचा पंचायत समिती, औसा (१९९७) पंचायत समिती, निलंगा (१९९९)

प्रवर्ग (विमुक्त जाती व पंचायत समिती, रेणापूर (१९९८) पंचायत समिती, जळकोट (२००२)

भटक्या जमातींसह) महिला पंचायत समिती, चाकूर (१९९९) पंचायत समिती, शिरुर (२००२)

पंचायत समिती, देवणी (२००२) अनंतपाळ

पंचायत समिती, लातूर (२००४) पंचायत समिती, चाकूर (२००४)

पंचायत समिती, शिरुर (२००६) पंचायत समिती, देवणी (२००४)

अनंतपाळ

पंचायत समिती, रेणापूर (२००६)

पंचायत समिती, जळकोट (२००९) पंचायत समिती, उदगीर (२००६)

पंचायत समिती, औसा (२०१२) पंचायत समिती, औसा (२००९)

पंचायत समिती, उदगीर (२०१४) पंचायत समिती, उदगीर (२०१२)

पंचायत समिती, अहमदपूर (२०१७) पंचायत समिती, जळकोट (२०१२)

पंचायत समिती, लातूर (२०१७) पंचायत समिती, शिरुर (२०१४) ५. महिला

पंचायत समिती, निलंगा (१९९७) अनंतपाळ

पंचायत समिती, उदगीर (१९९८) पंचायत समिती, लातूर (२०१४)

पंचायत समिती, अहमदपूर (१९९९) पंचायत समिती, देवणी (२०१७)

पंचायत समिती, रेणापूर (२००२) पंचायत समिती, चाकूर (२०१७)

पंचायत समिती, औसा (२००२) २. अनुसूचित जमाती पंचायत समिती, निलंगा (२००९)

पंचायत समिती, औसा (२००४) ३. नागरिकांचा मागास- पंचायत समिती, उदगीर (१९९७)

पंचायत समिती, निलंगा (२००४) वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त पंचायत समिती, चाकूर (१९९८)

पंचायत समिती, जळकोट (२००६) जाती व भटक्या पंचायत समिती, लातूर (१९९९)

पंचायत समिती, चाकूर (२००६) जमातींसह) पंचायत समिती, अहमदपूर (२००२)

पंचायत समिती, देवणी (२००९) पंचायत समिती, निलंगा (२००२)

पंचायत समिती, शिरुर (२००९) पंचायत समिती, जळकोट (२००४)

अनंतपाळ

पंचायत समिती, शिरुर (२००४)

पंचायत समिती, रेणापूर (२०१२)

पंचायत समिती, अहमदपूर (२०१२) अनंतपाळ

पंचायत समिती, लातूर (२०१२) पंचायत समिती, अहमदपूर (२००६)

पंचायत समिती, औसा (२०१४) पंचायत समिती, देवणी (२००६)

पंचायत समिती, निलंगा (२०१४) पंचायत समिती, उदगीर (२००९)

पंचायत समिती, जळकोट (२०१४) पंचायत समिती, रेणापूर (२००९)

पंचायत समिती, उदगीर (२०१७) पंचायत समिती, चाकूर (२०१२)

पंचायत समिती, शिरुर (२०१७) पंचायत समिती, निलंगा (२०१२)

अनंतरपाळ१०८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी त्याअर्थी, उपरोल्लेखीत नियमाचे २ फ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित

३ शिरुर अनंतपाळ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जातीसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षीत करावयाच्या जागा त्या

४ निलंगा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला पंचायत समितीच्या एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जाती / जमातीच्या

५ औसा नागरिकांचा मागस प्रवर्ग महिला लोकसंख्येची टक्केवारी नुसार द्यावयाच्या आहेत. नागरिकांच्या मागासवर्गाचा

६ लातूर सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग (विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसह) (महिला) व सर्वसाधारण महिला

७ चाकूर सर्वसाधारण महिला यांचेसाठी सोडत दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी काढुन खाली अनुसूचीमध्ये

८ देवणी सर्वसाधारण महिला दर्शविल्याप्रमाणे पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना सध्या लागू असलेल्या

९ उदगीर सर्वसाधारण

आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा-या दिवसापासून पंचायत समितीच्या

उर्वरीत कालावधीसाठी लातूर जिह्यतील पंचायत समितीच्या सभापती १० जळकोट सर्वसाधारण

पदाचे आरक्षण करण्यात येत आहे.

अनुसूची

अ.क्र. पंचायत समितीचे पंचायत समिती सभापती पदासाठी नांव करण्यात आलेले आरक्षण

(जी. श्रीकांत) जिल्हाधिकारी लातूर १ २ ३

१ रेणापूर अनुसूचित जाती

२ अहमदपूर अनुसूचित जाती महिला

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र. २१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४ शके १९४१ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१ मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांजकडून जाहिर सुचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८(४) नुसार

जा.क्र.प्रावियो/लोहरा(बु)/.-- ज्याअर्थी लोहारा (बु.) नगर पंचायत शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसुचना क्र. एमसीओ२०१४/१७० सीआर/ युडी१४- दि. १०.०७.२०१५ अन्वये लोहारा (बु.) नगर पंचायतीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याने उक्त हद्दीच्या क्षेत्राचा नियोजनबध्द विकास करण्यासाठी ठराव क्र. २(अ) दि. २६.०५.२०१६ अन्वये सदर क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २३(१) अन्वये जाहिर केला व त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दि. ०४.०८.२०१६ रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून नगररचनाकार शाखा उस्मानाबाद यांची लोहारा (बु.) शहराच्या क्षेत्रासाठी प्रारुप विकास योजना करण्यासाठी नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र. ७४१ दि. १८.०८.२०१७ अन्वये नेमणुक केली आहे. नगर रचना अधिकारी यांनी उक्त क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना कलम २६ (१) अन्वये प्रसिध्दीसाठी सादर केली होती.

सुनावणी देऊन नगरपंचायत लोहारा (बु.) यांना अहवाल सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २८(२) अन्वये उक्त विकास योजनेचे नियोजन समितीवर मा. संचालक नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आदेश क्र.९७९ दि.२१.०२.२०१९ अन्वये दोन तज्ञ शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली व या नगर पंचायतने ठराव क्र. ५(ब) दि.२७.११.२०१८ अन्वये तीन असे एकुण पाच व्यक्तींचा आदेश क्र.१११७ दि.१७.०६.२०१९ अन्वये नेमणुक करुन नियोजन समिती गठीत केली आहे. उक्त नियोजन समितीने त्यांचा अहवाल दि. ०३.०८.२०१९ च्या पत्रान्वये लोहारा (बु.) नगर पंचायतीस सादर केला आहे.

लोहारा (बु.) नगर पंचायतीने नियोजन समितीच्या अहवालावर साकल्याने विचार करुन विकास योजना लोहारा मध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २५(४) अन्वये काहीही बदल न करता शहराच्या हद्दीची प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसयार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याचे दि.२९.०८.२०१९ रोजीच्या ठराव क्र. ०७(अ) अन्वये ठरविले आहे.

लोहारा नगर पंचायतीने उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) नुसार प्रारुप विकास योजनेमध्ये कुठलाही बदल प्रस्तावित केलेला नाही. परंतू उक्त अधिनियमातील तरतुदी नुसार सदरची विकास योजना प्रसिध्द करण्यात येत आहे. विकास योजना लोहारा (बु.) चा नकाशा नगरपंचायत लोहारा (बु.) तसेच नगररचनाकार शाखा उस्मानाबाद मध्ये मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत खोली क्र. २६ उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. स्थळ : लोहारा (बु.) दि. २९.०८.२०१९

सौ. ज्योती दिपक मुळे अध्यक्षानगरपंचायत लोहारा (बु.) लोहारा (बु.) शहराची हद्दीची प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये लोहारा (बु.) नगर पंचायतीने दि. २७.११.२०१८ रोजीच्या ठराव क्र. ५(अ) अन्वये प्रसिध्द केला. सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ पुरवणी औरंगाबाद विभागामध्ये दि. ०९.०१.२०१९ रोजी प्रसिध्द झाली आहे. सदर प्रसिध्दीकरणानंतर उक्त विकास योजने बाबत प्राप्त हरकती / सुचनांवर ----------------------------- औ. भाग १-अ २१

५९६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/पौष २८-४, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी MUNICIPAL COUNCIL LOHARA(Bu) PUBILC NOTICE

U/S 28(4) Of The Maharashtra Regional &Town Planning Act 1966

No Draft D.P Lohara(Bu)/ Date 29/08/2019.--- Whereas the govt of maharashtra vide govt notification No.MCO2014/CR170/UD-14,Dated10/07/2015 has formed lohara (bu) nagar panchyat therefore it is necessary to prepare the development plan for the area under the provisions of section 21 of maharashtra regional & town planning act 1966 the lohara (bu) nagar panchyat vide resolution no. 2(A) Date 26/05/2016 has declared its intention to prepare the development plan of lohara (bu) town under section 23 (1) of maharashtra regional & town planning act,1966 accordingly the notice has been published in Maharashtra govt gazette, aurangabad divisional supplement part I-A Dated 04/08/2016 as per the provision in section 24 of the said act, lohara (bu) nagar panchyat vide order no 741 Date 11/08/2017 has appointed town planner osmanabad branch osmanabad as town planning officer to prepare draft development plan of area of lohara (bu) nagar panchyat. The town planning officer has submitted the draft development plan for Publication U/S 26 (1) The lohara (bu) nagar panchyat vide its resolution No.5(A) Date 27/11/2018 has published the draft development plan of lohara(bu) U/S 26 (1) of the maharashtra regional & town planning Act 1966 & accordingly the notice to that effect has been published in Maharashtra govt, gazette, aurangabad divisional supplement part I-A Dated 09/01/2019. The director of town planning vide order No.979 Date 21/02/2019 constituted a planning committee of two expert members for hearing the objections/ suggestions; received on the said development plan U/S 28. This council vide its resolution No.5 (B) Date 27/11/2018 has appointed three members. Lohara (bu) nagar panchyat vide its order no 1117 Date 17/06/2019 constituted total 5 members planning committee. The said planning committee constituted U/S 28(2) of the said act after hearing the suggestions/objections to the published draft development plan received within the stipulated period submitted its report to the nagar panchyat lohara (bu) on dated 03/08/2019.

After considering the report of the planning committee nagar panchyat has made no changes to the draft development plan and has decided to submit the draft development plan of lohara (bu) for sanction to government U/S 30 of the said act vide resolution No.7(A) Date 29/08/2019.

Nagar panchayat lohara (bu) has made no changes in the development plan of lohara (bu) U/S 28(4). But development plan of lohara (bu) is hereby published as per the provision of the said act.draft development Plan of lohara (bu) is kept open for inspection for the public in the office of the Nagar panchayat lohara(bu) & town planner osmanabad branch central administrative building room no.26 osmanabad on all working days during office hours.

Place :- Lohara

Date:- 29/08/2019

Sou.Joyti Dipak Mule,

President

Nagar Panchyat Lohara.

------------------- २

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांजकडून अधिकार प्रदान करण्याबाबत

अधिसुचना

क्र. नपसी/कावी/१७१४/२०१९.--- मी, मुख्याधिकारी सय्यद रफिक नगरपरिषद, सिल्लोड महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे प्रकरण क्र. ५ नियम क्र. ७८ ब नुसार तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ नियम ५३(८) अन्वये मला प्राप्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील नियम क्र. ५३,५४,५५ व ५६ चे अधिकार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे प्रकरण क्र. ११ मधील नियम १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८७ व १८८.

उपरोक्त सर्व मला प्राप्त अधिकार नगरपरिषद, सिल्लोड चे अभियंता श्री. प्रकाश बनसोडे यांना पुर्ण:, नगरपरिषद सिल्लोड अधिकार क्षेत्रात पुर्णत: अधिकार वापरण्यास क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असुन वरील सर्व अधिकार सोपविण्यात येत आहेत.

सदर अधिकारच्या अनुषंगाने नोटीस देणे, कार्यवाही करणे, अनाधिकृत बांधकाम/अतिक्रमणे निष्कासीत करणे सदर बाबीचे गुन्हा नोंद करणे व अनुषंगीक सर्व कामे पार पाडावीत. करिता अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे.

सिल्लोड, ११ डिसेंबर, २०१९.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद यांजकडून

अधिसुचना

२. जालना जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १० डिसेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या जालना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जालना जिल्हा परिषदेचा वर्ाषिक प्रशासन अहवालसन २०१८-१९ मान्यता दिलेली आहे करिता महाराष्ट्र जिल्हा व पंचायत समित्या (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करणे) नियम १९६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

जालना, ११ डिसेंबर, २०१९.

नीमा अरोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना.

अनिरुध्द लक्ष्मणराव खोतकर, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, जालना.

क्र. जिपजा/साप्रवि/०८/२०१९/१६२६/४५४१.-- १. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम १४२ अन्वये महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाचे वाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करण्यासंबंधी जे नियम १९६४ चे सुधारित नियम १९६६, १९८१ च्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाचे परिपत्रक क्र. संगण/ १०९५/सीआर/२५५४/५७ दिनांक २४/०१/१९९५ द्वारे दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे जालना जिल्हा परिषदेचा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल सन २०१८- १९ तयार करण्यात आलेल्या आहे.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.