Part I-Cent. Weekly (19th to 25 December 2019)

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ५, अंक ५१] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१ [पृष्ठे ६४, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 29th November 2019

NOTIFICATION

No. SPP.3219/1179/C.R.146/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints, Adv. Prasad S. Patil, as "Special Public Prosecutor" for conducting the Sessions Case No. 104/2018, pending before Sessions Court, Alibag, Dist. Raigad, which is arising out of C.R.No. 48/2018 registered at Revdanda Police Station, Dist. Raigad.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. Lump sum fees of Rs. 50,000 (Rupees Fifty thousand only) as quoted by Adv. Prasad S. Patil has been already deposited by the applicant Shri Umesh Jaiwanth Patil to the Government, vide R.B.I. Challan No.8864 dated 13th November 2019. The amount will be paid to Adv. Prasad S. Patil after completion of the case.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१ विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी-२४१५/प्र.क्र.३७५/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ रोजी समाप्त होत आहे.

सदर नियुक्तीस दिनांक ८ डिसेंबर, २०१९ पासून पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र.

नांव (१) (२) १ अॅड. अमित आनंदराव महाडेश्वर २ अॅड. विद्याधर गोपाळ सरदेसाई

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहतील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

डॉ. प्रज्ञा कासार,

शासनाच्या अवर सचिव.

------------------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९

अधिसूचना

भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र. १५/१८७२).

क्रमांक भाख्रिवि.२०१४/प्र.क्र. ४०८/कु.क.---- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र. १५/१८७२) च्या कलम ६ व ९ मधील तरतुदीनुसार रेव्ह. रवी डॅनियल बळीद, राहणार बी-३/८, मिठानगर, म्युनिसिपल कॉलनी, एम. जी. रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०९० यांना या अधिसूचनेद्वारे सेंट जेम्स अँग्लिकन चर्च, मिरा रोड (पू.), ठाणे या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा, तसेच विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा परवाना शासन प्रदान करीत आहे. रेव्ह. रवी डॅनियल बळीद, यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

उज्वला अ. रणसिंग,

शासनाच्या अवर सचिव.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी.३५१५/प्र.क्र.३७३/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ रोजी समाप्त होत आहे.

सदर नियुक्तीस दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ पासून पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र. नाव

१ अॅड. ज्योती सुरेश खिरे २ अॅड. नितीन दिनकरराव मुके ३ अॅड. लक्ष्मणराव काकासाहेब खाडे ४ अॅड. महेश उमाकांत शिंदे ५ अॅड. आशिर्वाद रामचंद्र कुलकर्णी ६ अॅड. अजित प्रताप कदम

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

डॉ. प्रज्ञा कासार,

शासनाच्या अवर सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचा .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८. (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि., पुणे यांचे दिनांक २७ मे २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/पुणे कॅन्टोन्मेंट सह.बँक/का.क.१५६/२०१९/१७५५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अशोक वसंत कदम शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी २ श्री. अशोक मधुकर शिंदे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ३ सौ. कुसुम अशोक टिंगरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ४ श्री. हनुमंत गोविंद भुजबळ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ५ सौ. श्रुती श्रीकांत आंबेडकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ६ श्री. सुहास शिवाप्पा भंडारी शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ७ श्री.सचिन हरिभाऊ शिंदे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ८ श्री.राहूल कालिदास झोडगे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी

पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा अटी :--- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि., पुणे"" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक १६ जुलै २०१९.

डॉ. किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

-------------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.८-सआ/वैधा.कार्य व अव.काम/कलम १५६/दिनांक २४ जून २०१६.

(४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(५) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे दिनांक १९ मार्च २०१९ व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., पुणे यांचेकडील दिनांक ५ जुलै २०१९ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक कृषिपत-७/क.१५६/पुणे जिमस बँक/२०१९/१३०५. -------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., पुणे, या बँकेकडील खाली नमूद अधिकायांना श्री साईकृपा शुगर अॅण्ड अलाईड इंङ लि., देवदैठण, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर व अन्य ११ व्यक्तींविरुद्ध बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खाली नमूद अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.:—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. आर. एन. टेंमगिरे

सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा २ श्री. व्हि. एस. नवले

सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना उक्त अधिनियम, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास व संबंधित कार्यवाही ज्या जिल्ह्यशी संबंधित आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली दाखला/आदेशिका अंमलबजावणीच्या खर्चाबाबत (Cost of Process) या कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ च्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करावी.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तथापि या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे मोहोर वापराची कार्यवाही करता येईल.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., पुणे "" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

पुणे, दिनांक १५ जुलै २०१९.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष/व्यवस्थापक, आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., आळेफाटा, ता. जुन्नर, जि. पुणे यांचे दिनांक २१ मे २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/आदर्श महिला ना. सह.पत/२०१९/१६३०.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., आळेफाटा, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. भास्कर मारुती बांगर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, सोलापूर, अहमदनगर

व नाशिक जिल्हा.

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., आळेफाटा," असा फलक लावता येऊ शकेल.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १९ जून २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

(३) चेअरमन/मुख्य व्यवस्थापक, श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रघुकुल भगवान महावीर मार्ग, नारायणगांव, जि. पुणे यांचे दिनांक ७ जून २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/श्रीराम ना.सह.पत/२०१९/१६२६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रघुकुल भगवान महावीर मार्ग, नारायणगांव, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. शाम भालचंद्र र्आविकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, नवी मुंबई, ठाणे,

अहमदनगर, नाशिक व सोलापूर अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रघुकुल भगवान महावीर मार्ग, नारायणगांव, जि. पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१ (९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक १९ जून २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, भांडुप सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक १८ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/भांडुप सह./२०१९/१७६९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या भांडुप सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

(१) (२) (३) (४) (५) १ सौ. पुष्पा ज्ञानबा करांडे सहाय्यक सरव्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सोलापूर जिल्ह्यपुरते २ श्री. सोमनाथ सिद्धेश्वर ताटे विभागीय व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी नवी मुंबई, ठाणे, जिल्ह्यपुरते ३ श्री. देविदास मारुती कणसे विभागीय व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यपुरते ४ श्री. शरदचंद्र बळवंतराव काळे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, बृहन्मुंबई जिल्ह्यपुरते ५ श्री. बाळु मारुती शिंदे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी नाशिक, पुणे जिल्ह्यपुरतेे ६ श्री. दत्तात्रय भगवान महाडीक शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी रत्नागिरी जिल्ह्यपुरते ७ श्री. तानाजी शिवाजी काशिद शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सोलापूर जिल्ह्यपुरते ८ श्री. उत्तम पांडुरंग नांगरे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सांगली जिल्ह्यपुरते ९ श्री. राजाराम साहेबराव बारवकर शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्ह्यपुरते १० श्री. राजाराम दादासाहेब बुधे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सातारा जिल्ह्यपुरते ११ सौ. संगिता अशोक शेडगे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोल्हापूर जिल्ह्यपुरते १२ सौ. सुचित्रा सत्यजित भंडारे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्ह्यपुरते १३ श्री. विनायक आण्णासो नांगरे-पाटील वरिष्ठ लिपिक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सांगली जिल्ह्यपुरते १४ श्री. नितिन नारायण रणनवरे वरिष्ठ लिपिक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्ह्यपुरते १५ श्री. प्रमोद मनोहर जाधव वरिष्ठ लिपिक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी नवी मुंबई जिल्ह्यपुरते १६ श्री. परवेज बशीर मुल्ला वरिष्ठ लिपिक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सातारा जिल्ह्यपुरते १७ श्री. सुरेश जगन्नाथ कोडग वरिष्ठ लिपिक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सोलापूर जिल्ह्यपुरते अटी :---

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१ (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "भांडुप सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ जुलै २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(३) अध्यक्ष, शिराळा को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई, यांचे दिनांक २२ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/शिराळा को/२०१९/१८९२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या शिराळा को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. दत्तात्रय सखाराम मोरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे,

नवी मुंबई, सांगली अटी :---

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " शिराळा को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

पुणे, दिनांक १६ जुलै २०१९.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(३) सरव्यवस्थापक/व्यवस्थापक, श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. परिंचे यांचेकडील दिनांक २८ मे २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/श्रीनाथकृपा ना.सह/२०१९/१७२७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., परिंचे, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सतिश जयसिंग देशमुख वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा २ श्री. संभाजी दत्तात्रय सपकळ वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सातारा जिल्हा अटी :---

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे, त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., परिंचे, ता. पुरंदर, जि. पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

पुणे, दिनांक २८ जून २०१९.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(३) सरव्यवस्थापक/व्यवस्थापक, श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. परिंचे, यांचेकडील दिनांक २५ मे २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/श्रीनाथकृपा ना.सह/२०१९/१७२७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., परिंचे, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. धर्माजी माणिकराव यादव वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. नामदेव जयसिंगराव खेंगरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा अटी :---

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१ (९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

पुणे, दिनांक २८ जून २०१९.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE FAMILY COURT GREATER MUMBAI AT BANDRA

NOTIFICATION

No. Estt./2227/2019.— The following is the list of holidays fixed for Courts and Offices of the Family Court, Mumbai at Bandra for the Year 2020.

All Sundays, 2nd and 4th Saturday

Sr. No. Name of Holidays Date and Month Day (1)

(2)

(3)

(4) 1 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February, 2020 Wednesday 2 Mahashivratri

21st February, 2020 Friday 3 Holi (2nd Day)

10th March, 2020 Tuesday 4 Gudi Padwa

25th March, 2020 Wednesday 5 Shri Ram Navmi

2nd April, 2020 Thursday 6 Mahavir Jayanti

6th April, 2020 Monday 7 Good Friday

10th April, 2020 Friday 8 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April, 2020 Tuesday 9 Maharashtra Day

1st May, 2020 Friday 10 Buddha Pournima 7th May, 2020 Thursday 11 Ramzan-Id

25th May, 2020 Monday 12 Bakri-Id

1st August, 2020 Saturday 13 Gopalkala

12th August, 2020 Wednesday 14 Independence Day 15th August, 2020 Saturday 15 *Gauri Pujan (Additional Holiday) 26th August, 2020 Wednesday 16 Anant Chaturdashi 1st September, 2020 Tuesday 17 Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October, 2020 Friday 18 Id-E-Milad

30th October, 2020 Friday 19 Diwali (Dhantrayodashi) 13th November, 2020 Friday 20 Diwali (Balipratipada) 16th November, 2020 Monday 21 Additional for Diwali 17th November, 2020 Tuesday 22 Additional for Diwali 18th November, 2020 Wednesday 23 Additional for Diwali 19th November, 2020 Thursday 24 Guru Nanak Jayanti 30th November, 2020 Monday 25 Christmas

25th December, 2020 Friday * One day Additional Holiday may be given for Gauri Pujan.

Total Holidays : 25 Days.

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

Note .–– No days have been notified as Holidays on account of

Sr. No. Name of Holidays Date and Month Day (1)

(2)

(3)

(4) 1 Republic Day

26th January, 2020 Sunday 2 Parsi New Year

16th August, 2020 Sunday 3 Shri Ganesh Chaturdashi 22nd August, 2020 4th Saturday 4 Moharrum 30th August, 2020 Sunday 5 Dasara

25th October, 2020 Sunday 6 Diwali (Laxmi Pujan) 14th November, 2020 2nd Saturday As they fall on Sundays, 2nd Saturday and 4th Saturday

Note.–– The Family Court, Mumbai at Bandra shall observe 2nd and 4th Saturdays of each month as Holidays and to work on the remaining Saturdays of the Month for full day.

SMT. S. S. SAWANT, Mumbai,

Principal Judge,

Family Court, Mumbai.

Date 9th December, 2019.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A3902(i)/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. N. V. Sahu, Maternity Leave for 180 days from 10th Joint Civil Judge, Junior Division 21st September 2019 to 18th March 2020 & Judicial Magistrate, First Class, with permission to leave headquarter from Wardha.

21st September 2019 to 18th March 2020 as

provided under Government Resolutions

dated 24th August 2009 and 15th January

2016.

On return from leave Smt. N.V.Sahu will be reposted as 10th Joint Civil Judge, Junior Division & Judicial Magistrate, First Clas, Wardha.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. N.V.Sahu, would have continued to officiate as 10th Joint Civil Judge, Junior Division & Judicial Magistrate, First Class, Wardha, had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. N.V.Sahu is kept with Shri B.A. Agrawal, 9th Jt. Civil Judge, Junior Division & Judicial Magistrate, First Class, Wardha.

Bombay,

YOGESH A. RANE, dated 21st September 2019.

Registrar (Insp.II).

भाग एक (म.उ.वि.)--४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A3902(i)/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name :—

Name and Designation Period

1. Shri S.G. Girdhari, Special leave for Paralysis for 1year (365 the then District Judge -5 & days) from 23rd May 2017 to 22nd May 2018.

Additional Sessions Judge, Thane now District

AND Judge-5 & Additional Sessions Judge, Ex-post facto sanction to the Extraordinary Aurangabad.

leave for 12 days from 23rd May 2018 to

3rd June 2018 as per Maharashtra Civil

Services (Leave) Rules, 1982, Rule 79,

Appendix III, Rule 11 and Sub-rule (3) of

Rule 3.

On return from leave Shri S. G. Girdhari, was reposted as District Judge -5 & Additional Sesions Judge, Aurangabad.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri S. G. Girdhari would have continued to officiate as District Judge-5 & Additional Sessions Judge, Aurangabad had he not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Shri S. G. Girdhari was kept with Shri M. M. Walimohammed, the then District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Thane from 23rd May 2017 to 31st July 2017 and with Shri H. M. Patwardhan, District Judge-6 Additional Sessions Judge, Thane from 1st August 2017 to 3rd June 2018.

Bombay,

YOGESH A. RANE, dated 21st September 2019.

Registrar (Insp.II).

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read .– (1) High Court Notification No. A3902(i)/2017, dated 3rd April 2017 regarding Ex-post facto sanction to the commuted leave for 164 days from 30th May 2016 to 9th November 2016 and earned leave for 100 days from 10th November 2016 to 17th February 2017 as per medical certificate issued by FORTIS Hospital, Bhandup, Bombay, without countersignature of the Civil Surgeon/ authorised Medical Attendance owing to his critical condition as an exceptional case.

(2) High Court Notification No. A3902(i)/2017, dated 20th December 2017 regarding Ex-post facto sanction to the extension of earned leave for 129 days from 18th February 2017 to 26th June 2017 as per medical certificate issued by Apex Superspeciality Hospital, Aurangabad without countersignature of the Civil Surgeon/Authorised Medical Attendant owing to his critical condition as an Exceptional case.

CORRIGENDUM

No. A3902(i)/2019.—Substitute the existing entry i.e. " Ex-post facto sanction to the commuted leave for 164 days from 30th May 2016 to 9th November 2016 and earned leave for 100 days from 10th November 2016 to 17th February 2017 " appearing in the High Court Notification No. A3902(i)/2017, dated 3rd April 2017 against the name of Shri S. G. Girdhari, the then District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nandurbar now District Judge-5 and Additonal Session Judge, Thane, with the following entry:– " Ex-post facto sanction to the commuted leave for 159 days from 30th May 2016 to 4th November 2016 and earned leave for 105 days from 5th November 2016 to 17th February 2017."

And

Substitute the existing entry i.e. " Ex-post facto sanction to the extension of earned leave for 129 days from 18th February 2017 to 26th June 2017 " appearing in the High Court Notification No. A3902(i)/2017, dated 20th December 2017 against the name of Shri S. G. Girdhari, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Thane with the following entry:–

"Ex-post facto sanction to the extension of earned leave for 94 days from 18th February 2017 to 22nd May 2017. "

The charge during the leave period of Shri S. G. Girdhari was kept with Shri M. M. Walimohammed, the then District Judge-6 and Additional Session Judge,Thane.

By order of the Honourable the Chief Justice and Judges, Bombay, dated 23rd September 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp.II).

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

Read .–– (1) Office Order No.G/769/293-306, dated 13th March 2018 appointing Shri P. Y. Shinde, as Master and Assistant Prothonotary (Adm.) vice Shri M.H.I. Patel, Master and Assistant Prothonotary (Adm.).

(2) Office Order No.G/769/1771-1787, dated 26th August 2019 appointing

Shri N. B. Dethe, as Master and Assistant Prothonotary (Adm.) vice Shri V. B. Kadu, Master and Assistant Prothonotary (Adm.).

CORRIGENDUM

(I)

No. G/769/1957.—Shri P. Y. Shinde, Master and Assistant Prothonotary (Adm.) is now continued in the clear vacancy vice Shri V. B. Kadu, Master and Assistant Prothonotary (Adm.) who is retired on superannuation with effect from 31st May 2019 (A.N.).

(II)

Shri N. B. Dethe, Master and Assistant Prothonotary (Adm.) is now continued in the resultant vacancy vice Shri M.H.I. Patel, Master and Assistant Prothonotary (Adm.) (whose services are spared as Deputy Registrar on deputation on the establishment of High Court, Appellate Side, Bombay.).

By order, Bombay, dated 20th September 2019.

CHANDRAKANT P. GADDAM, Registrar, Original Side, High Court, Bombay.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3908/2019/2220.—Under section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :––

Sr. No. Name of Judicial Officers Amount

. . 12,000 1. Smt. Chhaya Vasudeo Patil, Chief Judicial Magistrate, District Jalgaon.

2. Shri Virbhadra Mahdappa Sundale,

. . 12,000 Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Jalgaon.

3. Shri Ashok Ramdhan Soni,

. . 12,000 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Jalgaon.

. . 12,000 4. Shri Prakash Ambadas Sable, Civil Judge, Senior Division, Bhusawal, District Jalgaon.

5. Shri Ratilal Macchindra Karade,

. . 12,000 Civil Judge, Senior Division, Amalner, District Jalgaon.

6. Smt. Vandana Vaibhav Joshi,

. . 12,000 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Jalgaon.

7. Shri Kaushik Hemchandra Thombre,

. . 12,000 Secretary, District Legal Services Authority, District Jalgaon.

8. Shri Laxmikant Sudamrao Padhen,

. . 12,000 Civil Judge, Senior Division, Chalisgaon, District Jalgaon.

9. Shri Mujahedul Haque Hafeezul Haque,

. . 3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Pachora, District Jalgaon.

10. Smt. Sandhya Yuvraj Sul,

. . 3,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Bhusawal, District Jalgaon.

11. Smt. Priyanka Vijaykumar Chidre,

. . 3,000 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Bhusawal, District Jalgaon.

12. Shri Ravi Satyabhan Mankar,

. . 3,000 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Bhusawal, District Jalgaon.

13. Shri Yogeshwar Jaisingh Valvi,

. . 3,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Amalner, District Jalgaon.

14. Shri Ravindra Laxman Rathod,

. . 3,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Raver, District Jalgaon.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

Sr. No. Name of Judicial Officers Amount 15. Shri Gajanan Shivdas Badgujar,

. . 3,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Pachora, District Jalgaon.

16. Shri Dattatray Bhagwan Sathe,

. . 3,000 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Jalgaon.

17. Shri Aarish Shaifoddin Shaikh,

. . 3,000 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Jalgaon.

18. Smt. Priti Ashok Shriram,

. . 3,000 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Jalgaon.

19. Shri Rajesh Motilal Lolge,

. . 3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Raver, District Jalgaon.

20. Shri Mamtaram Valiba Bhagwat,

. . 3,000 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chalisgaon, District Jalgaon.

Bombay, dated 21st September 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read : (1) Government Resoultion L & JD. No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.

(2) Government Resoultion L & JD. No. HCT-2009 Pra.Kra(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A1202/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri M. M. Syed, Presiding Officer, Maharashtra State Wakf Tribunal, Aurangabad as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2018 to 31st March 2020 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay,

YOGESH A. RANE, dated 25th September 2019.

Registrar (Insp.II).

––––––––––––––

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र २८-पौष ४, शके १९४१

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

मृद व जलसंधारण विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक आस्थाप.१११९/प्र.क्र.२५८/जल-५.------ श्री. सतिश रामचंद्र शिंदे, कार्यकारी अभियंता तथा पदसिद्ध अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अं. सा. चंदनशिवे, शासनाचे अवर सचिव.

--------------------------------------------------------- नियोजन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक निविआ-२९१९/प्र.क्र.६५७/१४२१.------ श्री. अ. वि. कदम, उप सचिव, नियोजन विभाग हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमृता स्व. सोनवणे, कार्यासन अधिकारी.

------------------------------------------------------- जलसंपदा विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०१९

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि २०१९/(प्र.क्र.४७३/२०१९)/आ(वर्ग-१).------ जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंता संवर्गातील खालील अधिकायांनी नियत वयोमानाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे, ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ (म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ.क्र. अधिकायाचे नाव

पदनाम

१ श्री. शरदकुमार दत्ता भगत मुख्य अभियंता, नियोजन व

जन्मदिनांक १७ नोव्हेंबर १९६१

जलविज्ञान, नाशिक. २ श्री. विजय यमाजी मुळे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा परिक्षक, १४ नोव्हेंबर १९६१ जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. गं. गांगरकर, शासनाचे अवर सचिव.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०१९/अग्र. २८-पौष ४, शके १९४१ FINANCE DEPARTMENT Deputy Director (Finance and Accounts), Maharashtra State Lottery Office of the Deputy Director (F & A), Y-A-1 Shop cum Godown, A.P.M.C. Market, Sector-19B, Vashi, Navi Mumbai 400 705, dated 23rd September 2019.