RNI No. MAHBIL/2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ५, अंक १६ ] शनिवार, डिसेंबर २१, २०१९/अग्रहायण ३०, शके १९४१ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ५६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. L OF 2019.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE INDIAN PENAL CODE 1860 AND CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973.
सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५०.
भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ महाराष्ट्र राज्यास लागू
असतांना यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना, त्यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे.
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
अधिनियम, २०१९ असे म्हणावे.
(२) तो ताबडतोब अंमलात येईल.
भाग पाच--५६-१. एचबी-१८३१-१.
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २१, २०१९/अग्रहायण ३०, शके १९४१ २. भारतीय दंड संहिता, १८६० महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना याच्या कलम ३७६ व ३७६ अ ऐवजी पुढील कलम दाखल करण्यात येईल,----
सन १८६० चा अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम ३७६ व ३७६ अ ची सुधारणा.
" (३७६) जो कोणी बलात्कार करील किंवा सामुहिक बलात्कार करील, स्त्रीचे विद्रुपीकरण करण्यासाठी अॅसिड हल्ला करील किंवा तिचा दृष्ट हेतूने पाठलाग करील किंवा तिचे कामेच्छेने पीडन करील किंवा तिची लैंगिक छळवणूक करील अशा व्यक्तीस मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल तसेच ती व्यक्ती द्रव्यदंडासही पात्र राहील. "
३. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामधील कलम २३४ नंतर पुढील कलम दाखल करण्यात येईल.---
" (२३४-अ) भारतीय दंड संहिता, १८६० ही महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामधील कलम ३७६ खालील अपराधांच्या बाबतीत सत्र न्यायालयाने अशा खटल्याचा निकाल त्याच्याकडे असा खटला दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत दिला पाहिजे. "
स्पष्टीकरण :---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ सत्र न्यायालयाने निकाल देण्याच्या बाबतीत असलेली २१ दिवसांच्या कालावधीमध्ये न्यायदंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांनी अशा खटल्याच्या संदर्भात केलेल्या कालावधीचा समावेश होईल.
४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामधील पहिल्या अनुसूचितील भाग एक खालील ३७६ व ३७६ अ च्या संदर्भातील नोंदी ऐवजी पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल.
| ३७६ | बलात्काराबद्दल शिक्षा मृत्युदंड, द्रव्यदंड दखल पात्र अजामिनपात्र सत्र न्यायालय |
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसें-दिवस वाढत चालले आहे. यासंदर्भात विचार करुन आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यात नवीन कायदा तयार केला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ व ३७६अ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत महिलांवर अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार अशा आरोपींविरुध्द गुन्हा सिध्द झाल्यावर तात्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे. एखाद्या महिलेवर अत्याचाराची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर पोलीसांनी ७ दिवसात तपास पूर्ण करावयाचा आहे व न्यायालयाने देखील त्याची सुनावणी १४ दिवसात पूर्ण करावयाची आहे. या कायद्यामुळे गुन्हा सिध्द झाल्यास २१ दिवसाच्या आत आरोपीस शिक्षा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढावयाचे आहे.
महिलांवरील अत्याचारी आरोपीस विहीत मुदतीत म्हणजे २१ दिवसाच्या आत शिक्षेची कायदेशीर तरतूद करणारे आंध्रप्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य आहे. आंध्र प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करणा-या गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने देखील आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर नवीन कायदा तात्काळ करण्याची आवश्यकता आहे.
म्हणून सदर कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड) च्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
वरील उद्दिष्ट साध्य करणे, हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१९.
प्रताप सरनाईक, प्रभारी सदस्य.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९.
राजेन्द्र भागवत, सचिव (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.