RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ५, अंक ५२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ [पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६८७/२०१९.---- श्रीमती एम. ए. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड, यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ ते १३ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. ए. के. शेख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
नगरविकास विभाग
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१२१६/१७१८/प्र.क्र. ४६/१७/नवि-१२.----ज्याअर्थी, भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त विकास योजना '' असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९९/३३१/प्र.क्र. ४५/९९/नवि-१२, दिनांक ३० मार्च २००१ आणि टीपीएस-१२९९/३३१/प्र. क्र. ४५/ ९९/नवि-१२, दिनांक ८ जुलै २००३ (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून, ती अनुक्रमे दिनांक १ मे २००१ व दिनांक १४ ऑगस्ट २००३ पासुन अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिकेने (यापुढे जीचा '' उक्त महानगरपालिका '' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेतील विविध वापरांसाठी आरक्षित भूखंडांच्या आरक्षणामध्ये फेरबदल प्रस्तावित करून सदरचे भुखंड मलनिस:रण केंद्र व पम्िंपग स्टेशन या वापरासाठी आरक्षित करण्याकरिता एकूण ८ फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १६ मे २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केले आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त प्रस्तावित फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदल प्रस्तावामधील काही त्रुटींची पुर्तता करून सुधारित फेरबदल प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्याकरिता शासन, नगर विकास विभागाने उक्त महानगरपालिकेस दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सुचित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन, नगरविकास विभागाकडील दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने उक्त महानगरपालिकेने यापुर्वी सादर केलेल्या एकूण ८ फेरबदल प्रस्तावांऐवजी ५ सुधारित फेरबदल प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी दिनांक २० मार्च २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केले आहेत. तसेच ३ फेरबदल प्रस्तावांची आवश्यकता नसल्याने ते वगळण्याची विनंती केली आहे. सदर फेरबदल प्रस्तावांखालील जागेचा तपशील व विकास योजना आराखडयातील आरक्षणाचा तपशील खालील तक्त्यामधील स्तंभ क्र. २, ३ व ४ येथे विस्तृतपणे नमुद केलेला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त प्रस्तावित फेरबदलाखालील जागा '' असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त ५ सुधारित प्रस्तावित फेरबदल नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य असल्याने मंजूर करणे व ३ प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे ;
त्याअर्थी आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून, शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त सुधारित फेरबदल प्रस्तावास खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे तसेच सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देत आहे.
| अ. क्र. (१) | जागेचा तपशील (२) | मंजूर वि.यो.नुसार आरक्षणाचा/जमिन वापराचा तपशील (३) | आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र (चौ.मी.) (४) | म.प्रा.व.न.र अधि, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल (५) | म.प्रा.व.न.र अधि,१९६६ चे कलम ३७ (२) अन्वये मंजूर/नामंजूर फेरबदल (६) |
| १ २ | मौजे निजामपुर स.नं.१३० पै, ९७ पै. मौजे फेणे स.नं. २२ पै | आ.क्र. ७१ बगिचा आ.क्र. २१० स्टेपिंग गार्डन | १०९०० चौ.मी. पैकी मनपाच्या ताब्यात १०३५१ चौ.मी. १४४०० चौ.मी. | आ.क्र. ७१, बगिचा खालील एकूण क्षेत्रापैकी ५३०० चौ.मी. क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून मलनि:सारण केंद्र (आ.क्र.७१ अ) या आरक्षणासाठी प्रस्तावित आ.क्र. २१०, स्टेपिंग गार्डन मधील ८००० चौ.मी. क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून मलनि:सारण केंद्र (आ.क्र. २१०अ) या आरक्षणासाठी प्रस्तावित | स्तंभ क्र.५ येथील प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. स्तंभ क्र. ५ येथील प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| ३ | मौजे नागांव स.नं.१०४ पै, ११५पै | आ.क्र. १२७, बगिचा | ७२०० चौ.मी. | आ.क्र. १२७ बगिचा मधील ३७५० चौ.मी. क्षेत्र बगीचा व पम्िंपग स्टेशन या संयुक्त वापरासाठी ठेऊन उर्वरित क्षेत्रातील १००० चौ. मी. क्षेत्र हिंदू स्मशान- भूमीसाठी आ.क्र. १२७-अ व २००० चौ.मी. क्षेत्र कब्रस्तानसाठी आ.क्र. १२७-ब तसेच ४५० चौ.मी. क्षेत्र नविन ६ मी. रुंद रस्त्यासाठी प्रस्तावित. | स्तंभ क्र. ५ येथील प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. |
| ४ | मौजे निजामपूर स.नं. ७४पै | आ.क्र.५१ पाकर्ींग | ३२०० चौ.मी. | आ.क्र.५१, पार्किंग मधील एकूण क्षेत्रापैकी १००० चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र.५१-अ, पम्िंपग स्टेशनसाठी प्रस्तावित. | स्तंभ क्र. ५ येथील प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. |
| ५ | मौजे भादवड स.नं. ३९पै, ३७ पै, ६०पै. | ग्रिन झोन | १०००० चौ.मी | मलनि:सारण केंद्र व पंम्िंपग स्टेशनसाठी १०००० चौ.मी. क्षेत्र प्रस्तावित (नविन आ.क्र. ३३९) | स्तंभ क्र.५ येथील प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि, या फेरबदलास नविन आरक्षण क्र. ३३८ संबोधण्यात येईल. |
| ६ | मौजे चाविंद्रा स.क्र. ७पै, १०६पै | आ.क्र.११५ सिटी पार्क | ६१००० चौ.मी. | आ.क्र. ११५ सिटी पार्क या आरक्षणामधील ८००० चौ.मी. क्षेत्र मलनि:सारण केंद्र या आरक्षणासाठी प्रस्तावित | स्तंभ क्र. ५ येथील प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. |
| ७ | मौजे टेमघर स.क्र. १३३ पै | आ.क्र.२०३ जकात नाका | ६००० चौ.मी. | आ.क्र. २०३ जकात नाका हे आरक्षण वाणिज्य वापर म्हणून आरक्षणासाठी प्रस्तावित | स्तंभ क्र. ५ येथील प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. |
| ८ | मौजे पोगांव स.क्र. ७३पै, ७४पै, ९५पै, ४४पै, ९२अ पै, ९०अ पै | ग्रिन झोन | ७४००० चौ.मी. | मलनि:सारण केंद्र व पंपीग स्टेशनसाठी २४००० चौ.मी. क्षेत्र प्रस्तावित (नविन आ.क्र.३३८) तसेच कंपोस्ट डेपोसाठी २२००० चौ.मी. क्षेत्र प्रस्तावित (नविन आ.क्र.३३८-अ) | स्तंभ क्र.५ येथील प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. |
सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 21st December, 2019.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
TPS No. 1216/1718/C.R. 46/17/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Bhiwandi-Nizampur (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") alongwith its Development Control Regulations has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1299/331/C.R.45/99/UD-12, dated the 30th March, 2001 and No. TPS-1299/331/C.R.45/99/UD-12, dated the 8th July, 2003 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 1st May, 2001 and 14th August, 2003 respectively ;
And whereas, the Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") after following the legal procedure under Sub-section (1) of sec-37 of the said Act has submitted total 8 modifications proposals for Sewage Treatment Plant and Pumping Station etc in the said development plan and submitted it to the Government for its sanction vide letter dated 16 May, 2016 (hereinafter referred to as "the said proposed modification") ;
And whereas, the Government in Urban Development Department vide its letter dated 16th March, 2017 had asked some compliance from the said Municipal Corporation and also informed to submit a revised modification proposal after its Compliance to the Government ;
And whereas, the said Municipal Corporation after Compliance as asked by the Government vide its letter dated 20th March 2019 has submitted 5 revised Modifications proposals stating therein that the remaining 3 modification proposals are deleted as they are not required and also requested the Government to sanction the 5 modification proposals (hereinafter referred to as "the land under proposed modification") The details of the said proposed modifications are shown in the table below ;
And whereas, after making necessary inquiry and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, Government is of the opinion that the said revised 5 modification proposals are required to be sanctioned from the planning point of view and remaining 3 modification proposals are required to rejected as required by the said Municipal Corporation ;
Now therefore, in exercise of powers conferred under sub section(2) of section 37 of the said Act, and all other powers enabling it to that effect the State Government hereby accords its Sanctions to the said revised modifications as described herein below and as shown in the accompanied plan ;
Sr. No. Description of Details of Total area under Modification proposed Modification Sanction Land reservation/Land reservation under Section 37 (1) of by Govt. u/s 37(2) Use as per
the M.R.T.P.Act,1966 of the M.R.T.P. Sanction
Act,1966 Development
Plan
(1) (2) (3) (4)
(5)
(6) 1 Village-Nizampur Reservation Reservation An area admeasuring Sanction as proposed S.No.130 pt, 97pt. No.71-Garden area =10900 sq.mt. 5300 sq.mts is proposed in Column No.5
(10351 Sq.mt is in to be deleted from the
possession of the said Reservation No.71
Municipal Garden and area so
Corporation) released is proposed to be
reserved for sewage
Treatment plant
(Reservation No.71-A)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ५
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Village-Fene S.No.22 pt. | Reservation No.210 Stepping Garden | - 14400 sq.mt | An area admeasuring 8000 sq.mts is proposed to be deleted from Reservation No.210 'Stepping Garden' and area so released is proposed to be reserved for sewage Treatment plant (Reservation No.210-A) | Sanction as proposed in Column No. 5. |
| 3 | Village-Nagaon S.No.104, 115 pt. | Reservation No.127 Garden | 7200 sq.mt | An area admeasuring 3750 sq.mts. is retained for combine reservation of Garden and Pumping station. From the remaining area an area admeasuring 1000 sq. mts, 2000 sq.mts and 450 sq.mts are proposed to be deleted from the Reservation No.127 'Garden' and area so released is proposed to be reserved for Hindu Cremation Ground (Reservation No.127-A), Burial Ground (Reservation No.127-B) and New 6.00 mtr wide road respectively. | Sanction as proposed in Column No.5 |
| 4 | Village-Nizampur S.No.74 pt. | Reservation No.51- 3200 sq.mt Parking | An area admeasuring 1000 sq.mts is proposed to be deleted from Reservation No.51 Parking and area so released is proposed to be reserved for Pumping Station (Reservation No.51-A) | Sanction as proposed in Column No.5 | |
| 5 | Village-Bhadwad S.No.39, 37 pt, 60 pt. | Green Zone | 10000 sq.mt | New Reservation for Sewage Treatment Plant and Pumping Station (Reservation No.339) is proposed to be included in the said Development plan. | Sanction as proposed in Column No. 5. However, this modified reservation renumbered as Reservation No. 338. |
| 6 | Village- Chavindra S.No.7pt, 106 pt. | Reservation No. 115- City Park | 61000 sq.mt | An area admeasuring 8000 sq. mts. is proposed to be deleted from Reservation No.115 City Park and area so released is proposed to be Reserved for Sewage Treatment Plant. | Refused to accord sanction. |
| 7 | Village- Temghar S.No.133p | Reservation No. 203 Octroi Naka | 6000 sq.mt | Reservation No. 203 Octroi Naka is proposed to be reserved for Commercial Purpose (for Corporation) | Refused to accord sanction. |
| 8 | Village- Pogaon S.No.733pt, 74p,95pt, 44pt, 92A pt, 90A pt. | Green Zone | 74000 sq.mt | An area admeasuring 24000 sq.mts. and 22000 sq.mts are proposed to be deleted from Green Zone and area so released is proposed to be included in Sewage Treatment Plant and Pumping Station (Reservation No.338) and Compost Depot (Reservation No.338-A) respectively. | Refused to accord sanction. |
This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office of the Commissioner, Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation, Bhiwandi on all working days for a period of one month:-
This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ७उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक उजिभू/भूसं/५४६/३२(२)/१९ दुरुस्ती.--- उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव यांजकडील अधिसूचना क्रमांक/भूसं/एसआर/ ५४६/३२(२) प्रसिद्धी/२०१५, दिनांक १६ जुलै २०१५, अन्वये मौजे जामगांव, ता. रोहा, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योागिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये पृ. क्र. १० ते ११ मध्ये दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी व पृ. क्र. १ ते ३ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०१४, व दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
अनुसूची
जिल्हा रायगड, तालुका रोहा, गांव- जामगांव
यापूर्वीचा तपशील वाचण्याचा तपशील (दुरुस्ती प्रमाणे)
अ.क्र गट नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) अ.क्र गट नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १ १२३ ० १.४२० १ १२३ ० ०.७१० २ १२५ ० ०.६८० २ १२५ ० ०.३४० ३ २०६ ० २.६५२ ३ २०६ ० २.६५० ४ २२२ अ ०.७६३ ४ २२२ अ ०.७६० ५ ४९५ १ ५.०९० ५ ४९५ १ २.८०० ६ ५६७ १ १.८२० ६ ५६७ १ १.०६० माणगांव, दिनांक १९ डिसेंबर २०१९.
नितीन राऊत, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक उजिभू/भूसं/५४८/३२(२)/२०१९ दुरुस्ती.------ क्रमांक/भूस/एसआर/५४८/३२(२) प्रसिद्धी/२०१४, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ व उजिभू/भूस/५४८/३२(२) भाग २/१५, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ व क्रमांक उजिभू/भूस/ ५४८/३२(२) भाग ३/१५, दिनांक १६ जुलै २०१५ अन्वये, मौजे पहूर, तालुका रोहा, जि. रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र. ११ ते १२ मध्ये दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी व पृष्ठ क्रमांक ७ ते ९ मध्ये दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी व पृष्ठ क्रमांक ९ ते १६ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी, २०१५, दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०१४ व दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
अनुसूची
जिल्हा रायगड, तालुका रोहा, गाव पहूर
यापूर्वीचा तपशील वाचण्याचा तपशील (दुरुस्ती प्रमाणे)
अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे.आर) अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे.आर) (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १ १८३ ० ०.८३० १ १८३ पैकी ०.४१५ २ २०२ ० ०.१११ २ २०२ ० ०.११० ३ २८३ ० ०.७०७ ३ २८३ ० ०.२८० ४ २९० ० ०.७०० ४ २९० पैकी ०.३५० ५ २९३ ० १.१२० ५ २९३ ० ०.५६० ६ ३०३ ० २.७०० ६ ३०३ ० १.३५० ७ ३०८ ० १.००० ७ ३०८ पैकी ०.५०० ८ ३१२ ० ०.२१६ ८ ३१२ ० ०.२०२ ९ ३३७ ० २.२८० ९ ३३७ पैकी १.१४० १० ३३८ पैकी १.४९७ १० ३३८ ० ०.८९७ ११ ३३९ ० १.१४० ११ ३३९ पैकी ०.५७० १२ ३४० ० ०.५२० १२ ३४० पैकी ०.२६० १३ ३५६ ० ०.०५३ १३ ३५६ ० ०.०३३ १४ ३५८ ० ०.१०७ १४ ३५८ ० ०.०७६ १५ ३५९ ० ०.१३४ १५ ३५९ ० ०.०५३ १६ ३६० ० ०.४०० १६ ३६० ० ०.०२० १७ ३६१ ० ०.२०५ १७ ३६१ ० ०.१०४ १८ ३७९ ० ०.०३५ १८ ३७९ ० ०.०१५ १९ ३८८ ० ०.०८६ १९ ३८८ ० ०.०६६ २० ४४६ २ ०.२५३ २० ४४६ २ ०.२४३ २१ ४६० २ ०.२५७ २१ ४६० २ ०.०२८ २२ ४६२ ० ०.३१२ २२ ४६२ ० ०.०५३ २३ ५८० ० ०.५५७ २३ ५८० ० ०.०७० २४ ५८९ ० ०.४४२ २४ ५८९ ० ०.००५ २५ ५९७ ० ०.५०९ २५ ५९७ ० ०.०२० २६ ७७५ १ ०.८३९ २६ ७७५ १ ०.८३२ २७ ९४४ १ २.५६० २७ ९४४ १ २.१६० माणगांव, दिनांक १९ डिसेंबर २०१९.
नितीन राऊत, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ९उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २,
माणगांव यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उजिभू-भूसं/कात-१/एस आर-५४६.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१(१९६२ चा महा. तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनच्या राजपत्र, भाग चार-ब, पृष्ठ क्रमांक ३१९ ते ३२२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी- २००७/३३४-उद्योग-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात १९ फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत. अशा क्षेत्रांत आहेत ;
क्रमांक २, माणगांव खाली नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू-धारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्ितचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ किंवा संपादन करण्याबाबत आक्षेप असल्यास, सदर हितसंबंंधी व्यक्तींना आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखे पासून ३० दिवसाच्या आत खाली सही करणारे यांचे कार्यालयात उप विभागीय कार्यालय, यांची इमारत, पहिला मजला, कचेरी रोड, माणगांव येथे कार्यालयीन वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सादर करावेत.
या नोटिशीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून, पटयाने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करून, आणि अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये/त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करण्याया अधिकायांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम (पाच) व भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा एक ला) यांच्या कलम २४ (सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
अनुसूची
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (त्यात यानंतर ज्याचा '' उक्त महामंडळ '' अशा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ठयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;
गावाचे नाव जामगांव, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड,
अ. क्र. गट नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) (१) (२) (३) (४) १ ५३७ पैकी १.००० २ ६०५ पैकी ०.९९९
१.९९९
नितीन राऊत,
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली आयडीसी/१८९२(१७४४१), उद्योग-१४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकायांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ पोट-कलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव यांचे उक्त नियमानुसार अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियामाचे कलम ३२ पोट-कलम (२) अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प भाग एक (को.वि.पु.)-----२
माणगांव, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), दिनांक १९ डिसेंबर २०१९. काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) काळ प्रकल्प क्रमांक २,
माणगाव यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उजिभू-भूसं/कात-१/एस आर-५४८.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१(१९६२ चा महा-तीन) चे कलम एक, पोट कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनच्या राजपत्र, भाग चार-ब, पृष्ठ क्रमांक ३२३ ते ३३७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी- २००७/३३४-उद्योग-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात १९ फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे.
संपादन करण्याबाबत आक्षेप असल्यास, सदर हितसंबंधी व्यक्तींना आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखे पासून ३० दिवसाच्या आत खाली सही करणारे यांचे कार्यालयात उपविभागीय कार्यालय यांची इमारत, पहिला मजला, कचेरी रोड, माणगांव येथे कार्यालयीन वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सादर करावेत.
या नोटीसीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करुन, पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून, आणि अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये/त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोटकलम (पाच) व भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा एक ला) यांच्या कलम २४ (सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
अनुसूची
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उ प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहेत अशा क्षेत्रांत आहेत.
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळमार्फत (त्यात यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ '' अशा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ठयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली आयडीसी/१८९२(१७४४१), उद्योग-१४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकायांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३, पोटकलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र.२ माणगाव यांचे उक्त नियमानुसार अधिकार प्राप्त झाले आहेत ;
गावाचे नाव पहूर, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड अ. क्र. गट नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र
(हे.आर) (१) (२) (३) (४) १ २८४ पैकी ०.०५० २ ३६७ पैकी ०.०४३ ३ ४१४ पैकी ०.१०८ ४ ५१७ पैकी ०.००२ ५ ५२२ २ पैकी ०.००५ ६ ७३५ पैकी ०.४०० ७ ७७२ १ पैकी १.००९ ८ ७८३ पैकी ०.०६७ ९ ७९६ पैकी १६.००० १० ९८१ पैकी ०.०४८ एकुण क्षेत्र (हे.आर) १७.७३२
नितीन राऊत,
त्याअर्थी, अता उक्त अधिनियामाचे कलम ३२, पोटकलम (२) अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र.२ माणगाव खाली नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू-धारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ किंवा माणगांव, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), दिनांक १९ डिसेंबर २०१९. काळ प्रकल्प क्र. २, माणगाव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ११उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक
२, माणगांव यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उजिभू-भूसं/कात-१/एस आर-५४७.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १९ फेब्रुवारी, २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार-ब, पृष्ठ क्रमांक ३११ ते ३१८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी- २००७/३३४-उद्योग-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात १९ फेब्रुवारी, २००९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत खाली सही करणारे यांचे कार्यालयात उप विभागीय कार्यालय, यांची इमारत, पहिला मजला, कचेरी रोड, माणगांव येथे कार्यालयीन वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सादर करावेत.
या नोटीसीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजूरीशिवाय विक्री करुन, पट्टयाने देऊन, गहाण ठेऊन अभिहस्तांकन करुन, आणि अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या विल्हेवाटी- संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये/त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम (पाच) व भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा एक ला) यांच्या कलम २४ (सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
अनुसूची
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहा चे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत. अशा क्षेत्रांत आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळमार्फत (त्यात यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ '' असा निर्देश करण्यात आला आहे.) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ठयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;
तालुका रोहा, गावाचे नांव पाथरशेत, जिल्हा रायगड, अ.क्र. गट नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) (१) (२) (३) (४) १ ११ पैकी ०.५४० २ २४४ पैकी ३.००० ३ ३८९ पैकी २.८०० ४ ४११ पैकी ९.०००
१५.३४०
नितीन राऊत,
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली आयडीसी/१८९२(१७४४१), उद्योग-१४, दिनांक ११ जून, १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकायांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ पोट-कलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र.२, माणगांव यांचे उक्त नियमानुसार अधिकार प्राप्त झाले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट-कलम (२) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करुन याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र.२, माणगांव खाली नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू-धारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्ितचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ किंवा संपादन करण्याबाबत आक्षेप असल्यास, सदर हितसंबंधी व्यक्तींना आपले आक्षेप लेखी स्वरुपात भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ
माणगांव, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), दिनांक १९ डिसेंबर २०१९. काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक उजिभू/भूसं/५४७ /३२ (२)/२०१९ दुरुस्ती.------ उजिभू/भूसं/५४७/३२(२)/भाग २/१५, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ अन्वये, व क्रमांक/भूसं/एसआर/५४७/३२(२) प्रसिद्धी/२०१५, दिनांक १६ जुलै, २०१५अन्वये मौजे पाथरशेत, तालुका रोहा, जि. रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्रमांक १० वर दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी व पृष्ठ क्रमांक ४ ते ८ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी व दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे :------
अनुसूची
जिल्हा रायगड, तालुका रोहा, गाव पाथरशेत
यापूर्वीचा तपशील वाचण्याचा तपशील (दुरुस्तीप्रमाणे)
अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र
(हे.आर)
(हे.आर) (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १ १६ ० ०.३६८ १ १६ ० ०.००० २ १७ पैकी ०.४१० २ १७ पैकी ०.१८२ ३ १८ पैकी ०.५९१ ३ १८ पैकी ०.४७८ ४ २२ पैकी ४.९९० ४ २२ पैकी ४.१०० ५ २९ ० ०.६६० ५ २९ ० ०.६५० ६ ७० ० ०.२७३ ६ ७० ० ०.२७० ७ १४२ ० १.३९१ ७ १४२ ० १.३८१ ८ १६५ ० ०.१०७ ८ १६५ ० ०.१०६ ९ १८२ ० १.४३९ ९ १८२ ० १.१७९ १० ४२० ० ०.१३९ १० ४२० ० ०.०६० ११ ४०४ ० ४.१०० ११ ४०४ ० २.३१० १२ ४२४ ० ०.२२० १२ ४२४ ० ०.२१० १३ ५१५ पैकी ०.३८१ १३ ५१५ पैकी ०.३३५ १४ ५४४ पैकी ०.५३७ १४ ५४४ ० ०.४८७ माणगांव, दिनांक १९ डिसेंबर २०१९.
नितीन राऊत, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ १३नगरविकास विभाग
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ डिसेंबर २०१९
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस. १२१५/८१९/प्र.क्र.५३/१५/नवि-१२.----ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस. १२०६/ ३३०/प्र.क्र.२३०/०६/नवि-१२, दिनांक १७ मार्च, २००७ अन्वये (दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ४० उप-कलम (१) खंड (सी) मधील तदतुदीनुसार ठाणे जिल्ह्यतील भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या (सुधारित ६० गांवे) भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त अधिसूचित क्षेत्र"" असा करण्यात आला आहे) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ अंतर्गत स्थापित झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त प्राधिकरण"" असा करण्यात आला आहे) म्हणून नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त विकास योजना"" असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१२१२/१६९९/प्र.क्र. १२७/ २०१३/नवि-१२, दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीतून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१२१६/११६९/प्र.क्र. १६२/१६/नवि-१२, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये मंजूर झाली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख ""उक्त अधिसूचना"" असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पिंपळास, ता. भिवंडी येथील स.नं. १००, हि.नं. ३(पै.), ४(पै.), ५, ६, ७, स.नं. १०२, हि.नं. १(पै.), ४(पै.), स.नं. १०३(पै.), स.नं. १०६, १०७, १०८, १०९(पै.) व मौ. रांजनोळी, ता. भिवंडी येथील स.नं. ५७(पै.), क्षेत्र सुमारे ४.०५ हे.आर (यापुढे ज्यांचा उल्लेख ""उक्त जमीन"" असा करण्यात आला आहे) आ.क्र. पीजी-७-क्रीडांगण या आरक्षणात समाविष्ट आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त आरक्षण"" असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""प्रस्तावित फेरबदल"" असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अभिप्राय विचारात घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलासह व अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण वगळण्यास मान्यता दिली आहे ;
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन प्रस्तावित फेरबदल काही बदलासह व अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
""विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजे पिंपळास, ता. भिवंडी येथील स.नं. १००, हि.नं. ३(पै.), ४(पै.), ५, ६, ७, स.नं. १०२, हि.नं. १(पै.), ४(पै.), स.नं. १०३(पै.), स.नं. १०६, १०७, १०८, १०९(पै.) व मौ. रांजनोळी, ता. भिवंडी येथील स.नं. ५७(पै.), क्षेत्र सुमारे ४.०५ हे.आर ही जमीन आ.क्र. पीजी-७-क्रीडांगण या आरक्षणामधून वगळून खालील अटीसापेक्ष वाणिज्य विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१अट : सदर जागेचे स्थान हे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ व राज्यमार्ग क्रमांक ४० यांचे संगम स्थानावर असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सदर जागेमध्ये विकास अनुज्ञेय राहील.""
२. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.
३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ १५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 19th December 2019
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1215/819/CR-53/15/UD-12.—Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1206/330/CR-230/06/UD-12, dated the 17th March 2007 (Published in Government Gazette on 19th April 2007) promulgated in exercise of its powers conferred by clause (c) under sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") appointed Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as "MMRDA") established under the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act, 1974, to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority") for Bhiwandi Surrounding Notified Area, which includes the area of 51 villages (revised 60 villages) from Bhiwandi Tahsil of Thane District (hereinafter referred to as "the said Notified Area") ;
And whereas, the Development Plan of the said Notified Area (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, partly under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1212/1699/CR- 127/2013/UD-12, dated the 11th March 2015 and the Excluded Part (EP) of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1216/1169/C.R. 162/16/UD-12, dated the 4th November, 2016 (hereinafter collectively referred to as "the said Notification") ;
And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring approx.4.05 Ha.Are. of land bearing S.No. 100, Hissa No. 3(pt), 4(pt), 5, 6, 7, S.No. 102, Hissa No. 1(pt), 4(pt), S.No. 103(pt), S.No. 106, 107, 108, 109(pt) of village Pimpalas, Tal. Bhiwandi and S.No. 57(pt) of village Ranjnoli, Tal. Bhiwandi (hereinafter referred to as "the said lands") are reserved for Play Ground as Site No. PG-7 Play Ground (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;
And whereas, the said Special Planning Authority after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said lands from the said Reservation and to include the same in Commercial Zone to the Government vide letter dated 8th August 2018 (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with some changes and condition ;
And whereas, the State Cabinet has approved the modification proposal of deletion of the said lands from the said Reservation in the meeting held on dated the 13th August 2019 ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with some changes and condition as described below.
"In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ENTRY
"An area admeasuring approximately 4.05 Ha.Are. of land bearing S.No. 100, Hissa No. 3(pt), 4(pt), 5, 6, 7, S.No. 102, Hissa No. 1(pt), 4(pt), S.No. 103(pt), S.No. 106, 107, 108, 109(pt) of Village Pimpalas, Tal. Bhiwandi and S.No. 57(pt) of Village Ranjnoli, Tal. Bhiwandi are deleted from Site No. PG-7 Play Ground of Bhiwandi Surrounding Notified Area and included in Commercial Zone as shown on the part plan of the Development Plan subject to following condition."
Condition :- Since the said lands are situated at the junction of National Highway No. 3 and State Highway No. 40, the development in the said lands shall be permissible subject to the approval of National Highway Authority.
2. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month.
(i) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra (East), Mumbai.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
3. This notification shall also be available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ १७BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/1134/(06)/2019.— Whereas reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, release of light objects, kites etc. are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft, in the Free Flight Zone Around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area.
2. And whereas it is necessary that some check should be put on the flying of paragliders and sending of balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, release of light objects, kites Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now, therefore I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that,
(A) in the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner, No person shall use paragliders, send ballons, high riser crackers, release of light objects, kites and Laser Beam in Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport.
(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.
4. This order shall come into force with effect from 20th December 2019 and shall be effective for a period of 60 days upto 17th February 2020 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on this the 17th day of the December, 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/६०८४/२०१९.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देव दिवाळी, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी श्री दत्त जयंती, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;
२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९.
सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ १९पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/६३१०/२०१९.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ रोजी हान्नुका (ज्यु सण), दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी नाताळ (ख्रिसमस), असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;
२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १० डिसेंबर २०१९.
सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
पोलीस सह आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/९७/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी ख्रिसमस (नाताळ), दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी वर्षाअखेर (नूतन वर्ष आगमन) असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, डॉ. सुरेश कुमार मेकला, पोलीस सह आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत :-----
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणायाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९.
डॉ. सुरेश कुमार मेकला, पोलीस सह आयुक्त,
ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ २१जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून
क्रमांक REV-मशा-५/अरुणा प्र.आ.भो.ना. महसुली गाव/१/२०१९.----ज्याअर्थी, अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत मौजे आखवणे, भोम, नागपवाडी, ता. वैभववाडी या गावातील काही भाग बुडीत क्षेत्रात गेले असून त्यांचे पुनर्वसन मौजे मांगवली, कुसुर, कुंभारवाडी, हेत, वेंगसर, ता. वैभववाडी येथे झाले आहे. त्यापैकी मौजे मांगवली, कुसुर व कुंभारवाडी येथे नवीन गावठाण तयार केले असून सदर गावठाणात मौजे आखवणे, भोम व नागपवाडी येथील पुनर्वसित लोकांचे पुनर्वसन करणेत आले आहे. सदर गावठाणास नवीन महसूल गावाचा दर्जा देऊन नवीन महसुली गावास '' आखवणे-भोम-नागपवाडी (पुनर्वसन गावठाण) '' असे नाव देणेबाबत मा. सरपंच, ग्रामपंचायत आखवणे-भोम यांनी ठरावानुसार विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, तहसीलदार वैभववाडी यांचेकडील पत्र क्रमांक जमाबंदी/म.गाव/आखवणे-भोम-नागपवाडी पुनर्वसने गावठाण/२०१९, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९, उपविभागीय अधिकारी, कणकवली यांचेकडील पत्र क्र. प्रशासन/म.गाव/आख.भोम.नागप. पुर्न. गाव/१२/२०१९, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९, व उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्रमांक डेस्क-१४/पुनर्वसन-३/म.गा.नि./२०१९, दिनांक १० डिसेंबर २०१९ अन्वये अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत मौजे आखवणे, भोम, नागपवाडी, ता. वैभववाडी या गावातील लोकांचे पुनर्वसन मौजे मांगवली, कुसुर व कुंभारवाडी येथे केले असून सदर गावठाणास नवीन महसुली गाव निर्माण करून त्यास '' आखवणे-भोम-नागपवाडी (पुनर्वसन गावठाण) '' असे नाव देणेबाबत शिफारस केली आहे.
प्रारूप अधिसूचना
क्रमांक REV-मशा-५/अरुणा प्र.आ.भो.ना. महसुली गाव/१/२०१९.----शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी/१०७६/ ६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४ पोट-कलम (१) खंड (पाच आणि सहा) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग याद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील वैभववाडी तालुक्यातील खालील अनुसूचीतील स्तंभ २ मधील गावांची विभागणी करून त्यांच्या सीमामध्ये बदल करीत आहे आणि निर्देश असा देत आहे की,----
(१) यापूर्वी स्तंभ क्र. २ मधील गावांच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्रमांक अनुसूचीतील स्तंभ क्र. ४ मध्ये र्िवनिदिष्ट केलेप्रमाणे समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या वैभववाडी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ क्र. ३ मध्ये र्िवनिदिष्ट केलेले नवीन महसुली गाव होईल.
(२) उरलेले स्थानिक क्षेत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या वैभववाडी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ क्र. २ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले मूळ गावे होतील.
(३) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या वैभववाडी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ ४ मध्ये र्िवनिदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या वैभववाडी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ क्र. ३ मध्ये र्िवनिदिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रूपांतर करीत आहे.
(४) तसेच नवीन निर्माण होणाया गावाचा नकाशा यासोबत प्रसिद्ध करणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे की, सदर प्रारूप अधिसूचनेबाबत ज्यांना कोणाला हरकत किंवा सूचना करावयाची असेल ती दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ पयर्ंत लेखी स्वरूपात तहसीलदार वैभववाडी किंवा उप विभागीय अधिकारी, कणकवली यांचे कार्यालयात सादर करावी. सदर हरकती किंवा सूचना उपरोक्त तारखेपूर्वी प्राप्त होतील त्या मी विचारात घेईन.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१अनुसूची
तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग
| अनुक्रमांक (१) | गावाचे नाव (मूळ) (२) | नवीन महसुली गावाचे नाव (३) | भूमापन/स.नं. क्रमांक (४) |
| १ २ | मांगवली | आखवणे-भोम-नागपवाडी (पुनर्वसन गावठाण) | स. नं. ८६४, १४१४, १४१५, १४२३ ते १४३३ १४३६ ते १४४८, १४५०, १४५१, १४५३, १४५५ ते १४६५, १४६७, १४६९ ते १४७३, १४७५ ते १४७८, १४९६ ते १४९८, १५०० ते १५०७, १५१४, १५१७, २०६०, २०७४ ते २०८३, २०८५, २०८६ व २०८८. (एकूण क्षेत्र :४०.३७४ हे. आर.) |
| मांगवली (मूळ गाव) | स. नं. १ ते ८६३, ८६५ ते १४१३, १४१६ ते १४२२, १४३४, १४३५, १४४९, १४५२, १४५४, १४६६, १४६८, १४७४, १४७९ ते १४९५, १४९९, १५०८ ते १५१३, १५१५, १५१६, १५१८ ते २०५९, २०६१ ते २०७३, २०८४, २०८७, २०८९ ते २३२४. | ||
| कुंभारवाडी आखवणे-भोम-नागपवाडी (पुनर्वसन गावठाण) | स. नं. ५७१, ५९२, ५९८ ते ६१० (एकूण क्षेत्र : १४.८७४) हे. आर.) | ||
| ३ | कुंभारवाडी (मूळगाव) | स. नं. १ ते ५७०, ५७२ ते ५९१, ५९३ ते ५९७, ६११ ते १०१७. | |
| कुसूर आखवणे-भोम-नागपवाडी (पुनर्वसन गावठाण) | स. नं. ७७१, ७७२, ८३९ ते ८५४, ८५७ ते ८६५ व ८७१. (एकूण क्षेत्र : २०.७७७ हे. आर.) | ||
| कुसूर (मूळ गाव) | स. नं. १ ते ७७०, ७७३ ते ८३८, ८५६, ८६६ ते ८७०, ८७२ ते १५९३. | ||
| आखवणे-भोम-नागपवाडी (पुनर्वसन गावठाण) या नवीन गावाचे एकूण क्षेत्र | एकूण क्षेत्र : ७६.०२.५० हे. आर. |
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९.
डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ २३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, मुंबई नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक ७ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का. क. १५६/मुंबई नागरी सह./२०१९/४००८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या मुंबई नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४)
(५) १. श्री. अतुल मोहन भोसले मुख्याधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्रापुरते.
२. श्री. अमोल अरविंद ढेकळे संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""मुंबई नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. (१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, शुभांगी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का. क. १५६/शुभांगी ना. सह./२०१९/४१३९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या शुभांगी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४)
(५) १. श्री. संतोष भार्गव लोंढे व्यवस्थापक विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ २५अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""शुभांगी नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. (१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १० डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, श्री. साईदत्त को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का. क. १५६/श्री. साईदत्त को./२०१९/४१४७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्री. साईदत्त को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४)
(५) १. श्री. उमेश विवनाथ दळवी शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्रापुरते. २. श्री. संजय मनोहर कदम सहायक व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ २७(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""श्री. साईदत्त को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. (१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, विघ्नहर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक १७ जुलै २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/विघ्नहर सह./२०१९/४१५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या विघ्नहर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४)
(५) १. श्री. सदानंद वासुदेव देसाई व्यवस्थापक विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्रापुरते. २. श्री. सुधीर बबन गाढवे शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""विघ्नहर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. (१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ २९सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्या सोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/मच्छिमार को./२०१९/४१०६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४)
(५) १. श्री. मनोहर जयराम गुरव वसुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्रा पुरते.
अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल. भाग एक (को.वि.पु.)----५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ (९) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. (१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचावे.---- (१) शासन अधिसूनचा क्र. सीएसएल १६०५/सि.आर. १२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(२) दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यांचे जा.नं.प्र.का./वसुली/वि.व.अ. नेमणूक/७८/ ५९१/२०१९-२०, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९.
(३) मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. पणन-३/ख.विसं./प्र.क्र. ३५/५६१०/ २०१९, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९.
(४) प्र. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, सिंधुदुर्ग-ओरोस यांचेकडील जा.क्र. जिमाअ/सिंधु/वि.व.व.वि.अ./पदनिहाय नेमणूक/ ३३५/२०१९-२०, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९.
(५) प्र. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, सिंधुदुर्ग-ओरोस यांचेकडील जा.क्र. जिमाअ/सिंधु/कोर्ट आदेश/३६२/२०१९-२०, दिनांक ४ डिसेंबर २०१९.
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/का.क. १५६ आदेश/२०१९/५७०९.------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, कृष्णकांत रा. धुळप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची पणन महासंघाच्या थकबाकीदारा विरूद्ध वसुलीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर थकबाकी वसूल करणेसाठी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार आदेशाच्या दिनांकापासून शक्ती प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव
(१) (२)
(३) (४) १ जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, सिंधुदुर्ग
विशेष वसुुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती :----- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ३१(२) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह संदर्भ क्र. ३ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ "व " ब " थकीत रकमेच्या वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(३) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(४) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(५) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरिक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ " दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये " असे लिहावे.
(१०) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९.
कृष्णकांत रा. धुळप, (प्र.) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म. रा. पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूनचा क्र. सीएसएल १६०५/सी. आर. १२०/१५सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.
(५) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ १०/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(७) या कार्यालयाकडील जा.क्र. जिउनि/सिंधु/वि.२/क.९८ प्रमाणपत्र/भिमरत्न मागासवर्गीय औ.सं./सन २०१९, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९.
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/भिमरत्न मागास. संस्था/का.क. १५६ अधिकार/२०१९/५७७५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, कृष्णकांत रा. धुळप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, भिमरत्न मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, कणकवली, मु. कामविश्व को-ऑप. हाऊसिंग सोसा. लि., कणकवली, कणकवली कॉलेजच्या बाजुला, मु. पो. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्रीमती र्उमिला उमेश यादव कार्यालय अधीक्षक, अधीन जिल्हा वसुुली व सिंधुदुर्ग जिल्हा
उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग विक्री अधिकारी
अटी व शर्ती :-----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह संदर्भ क्र. ३ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ३३(६) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरिक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(७) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ " दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(८) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याने निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराची गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(९) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१०) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(११) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९.
कृष्णकांत रा. धुळप, (प्र.) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, THANE
NOTIFICATION
No. SB/Communal/04/2019.—In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra Police Act, 1951 (Maharashtra XXII of 1951).
I, Dr. Suresh Kumar Mekala, Commissioner of Police, Thane hereby authorize all officers incharge of Police Station, All Divisional Asstt. Commissioners of Police and Zonal Dy. Commissioners of Police in their respective areas of Police Commissionerate to exercise the powers under section 36 of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall remain in force from 00-00 hours of 15th December 2019 to 24-00 hours of 13th March 2020.
Thane, dated 11th December 2019.
DR. SURESH KUMAR MEKALA, Commissioner of Police, Thane City.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४९२/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, स्टुडिओ हाई-५, फेज II, पॅलासिओ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, धामोते, नेरळ, सव्र्हे नं. १०५ हिस्सा नं. ८, ९, १०, ११, १२, १३, आणि सव्र्हे नं. १०६ हिस्सा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ९, १०, ११, १२, १३. ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४२१८/२०१९- २०२०/३९०/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, बेस्ट कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, नेरळ, सव्र्हे नं. २८३, हिस्सा नं. १ब-२, एकूण क्षेत्र ०.३४.८ हे. आर., ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १६ जुलै २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
कर्जत.
अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/जीएनएल/(ओ)/६८७/२०१९-२०२०/ सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, शिलार वाटीका मेंटेनंस सहकारी संंस्था मर्यादित, नालधे, मु. पो. सुगवे, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सर्वसाधारण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' इतर संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४२१९/२०१९- २०२०/४३१/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, ब्रम्हा रेसीडेन्सी बी-विंग, गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, ममदापुर- नेरळ, सव्र्हे नं. १७१/१६, क्षेत्र ३१६ चौ. मी. मौजे ममदापुर-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक २५ जुलै २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१ ३५सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४२२०/२०१९- २०२०/४२९/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, ब्रम्हा व्हॅली सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, ममदापुर-नेरळ, सव्र्हे नं. १७५/ ५५, मौजे ममदापुर-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक २५ जुलै २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२२३/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, यशलक्ष्मी बिल्डींग नं. १, सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, भिसेगाव, कर्जत, शिवाजी पुतळ्या जवळ, दत्त मंदीरामागे सव्र्हे नं. ७४०/१, एकूण क्षेत्र २७३१ चौ. मी., ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४२२२/२०१९- २०२०/४३९/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, श्रावणसृष्टी फेज-०१, सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, नेरळ, सव्र्हे नं. ३६८/ ४ प्लॉट नं. ४, मौजे नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२२५/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, श्री तुळशी आंगन सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, कचेरी रोड, सव्र्हे नं. ५५६, ५५७, ५६८, ५६९, कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४२२९/२०१९- २०२०/४२६/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुरुकुल रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, ममदापुर-नेरळ, सव्र्हे नं. १५२/५ क्षेत्र २७८ चौ.मी. मौजे ममदापूर-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक २५ जुलै २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२५४/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, धृव रेसीडेन्सी, के-विंग, सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. १५१/७, १५१/ १४, पाषाणे, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीओ)/२०१९-२०२०/ ४२५३/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, युटोपिया कन्ट्री सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. ५१, हिस्सा नं. ४क क्षेत्र ३३५०० नांदगाव, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' मालकी हक्क सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२५५/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रत्नेश्वर कृपा सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. १९२/हिस्सा नं. १ व २ नेरळ-माथेरानरोड-नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.