RNI No. MAHBIL/2009/31747
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक-ल
वर्ष ६, अंक १] गुरुवार, जानेवारी २, २०२०/पौष १२, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मंुबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील
(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त)
अधिसूचना, आदेश व निवाडे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जानेवारी २०२०.
अधिसूचना
महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध), अधिनियम.
क्रमांक बीआरयु-२०१९/प्र.क्र.४१/उद्योग-१०.– महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, (१९५८ चा ९६) कलम ३ आणि कलम ४ चे पोट-कलम (१) खंड (अ) उपखंड (चार) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,– (अ) असे घोषित करीत आहे की, बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून ज्याला राज्य शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विक्रीकर स्थगिती प्रोत्साहन अनुदान रु. ६३,३४,००,००० (रुपये त्रेसष्ट कोटी चौतीस लाख फक्त) मंजूर केले आहेत, त्या मे.बिलकेअर लि. ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय, गट नं.१०२८/१०२९, मु. पो. शिरोली, ता. राजगुरुनगर, जि. पुणे येथे आहे. (ज्याला यात यापुढे ' सहायक उपक्रम ' म्हणून संबोधण्यात आले आहे.) त्याला बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून यांस महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८ अन्वये दिनांक ३० डिसेंबर, २०१९ रोजी सुरू होणाया आणि दिनांक २९ डिसेंबर, २०२० रोजी संपणाया (दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ' सहायक उपक्रम ' म्हणून घोषित करीत आहे; आणि
भाग एक-ल-१–१
(ब) असे निदेश देत आहे की, उक्त सहायक उपक्रमाच्या संबंधात आणि उक्त सहायक उपक्रम पुढील एक वर्षाच्या ज्या कालावधीत ' सहायक उपक्रम ' म्हणून चालू राहणार आहे त्या दिनांक ३० डिसेंबर, २०१९ रोजी सुरू होणाया आणि दिनांक २९ डिसेंबर, २०२० रोजी संपणाया (दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीच्या संबंधात उपर्ाजित किंवा संपादित होणारे कोणतेही हक्क, विशेषाधिकार, बंधने किंवा दायित्वे [ उक्त उपक्रमाच्या कामगारांसाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतूदी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा १९) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, उपजिविका व नोकया यावरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या देय रकमा आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धीत कर अधिनियम, २००२ (महाराष्ट्र IX २००५ अन्वये पत्करलेली कोणतीही दायित्वे), अन्वये उपर्ाजित (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, जानेवारी २, २०२०/ पौष १२, शके १९४१ अथवा पत्करलेली कोणतीही बंधने किंवा दायित्वे खेरीज करुन आणि जी बंधने किंवा दायित्वे दिनांक ३० डिसेंबर,२०१९ च्या पूर्वी उपर्ाजित अथवा पत्करलेली असतील त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली कोणतीही उपाययोजना निलंबित केली जाईल आणि कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे असलेली त्यांच्या संबंधातील सर्व कार्यवाही स्थगित केली जाईल. राज्य शासनाने मुंबई सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमाच्या अनुषंगाने सुधारणा अथवा निर्णय घेतल्यास ते संरक्षण कालावधीमध्ये राबविणे हे घटकास अनिवार्य असेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संजय देगांवकर, शासनाचे सहसचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, जानेवारी २, २०२०/ पौष १२, शके १९४१ ३INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 2nd January, 2020
NOTIFICATION
MAHARASHTRA RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) ACT.
No. BRU. 2019/CR.41/Ind.10.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Relief Undertakings (Special Provisions) Act ( XCVI of 1958), the Government of Maharashtra hereby,—
(a) declares that, the industrial undertaking called " Messers Bilcare Limited ", having its registered office at Gat No.1028/1029, Shiroli, Rajgurunagar, Pune 410 505 (hereinafter referred to as " the said relief undertaking "), to which the financial assistance of Industries promotion subsidy of Rs. 63,34,00,000 (Rupees Sixty Three Crore and Thirty Four Lakhs only) has been provided by the Government of Maharashtra as sales tax incentives under the Package Scheme of Incentives-1993, shall, for a period of one year commencing on the 30th December, 2019 and ending on the 29th December, 2020 (both days inclusive), be conducted to serve as a measure of preventing unemployment; and
(b) directs that, in relation to the said relief undertaking and in respect of the said period of one year commencing on the 30th December, 2019 and ending on the 29th December, 2020 (both days inclusive), for which the said relief undertaking continues as such, any rights, privileges, obligations or liabilities [ except the obligations or liabilities incurred in favour of workmen of the said relief undertaking, the dues of the Employee's State Insurance Corporation and any liabilities incurred under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah. XVI of 1975) and the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah. IX of 2005)], accrued or incurred before the 30th December, 2019 and any remedy for the enforcement thereof shall be suspended and all proceedings relating thereto pending before any court, tribunal, officer or authority shall be stayed :
Provided that, the said relief undertaking shall adopt all necessary reforms mandatorily as decided by the State Government during the relief undertaking period.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, SANJAY DEGAONKAR, Joint Secretary to Government.