RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ६, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८ २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ [पृष्ठे ५६, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3538/2019.— Shri B. B. Chouhan, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is granted earned leave for 1 day on 16th December 2019 with permission to leave head quarters from 16th December 2019 O.H. to 17th December 2019 B.O.H. No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri B. B. Chouhan, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Shri B. B. Chouhan, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri B. B. Chouhan, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan from 16th December 2019 O.H. to 17th December 2019 B.O.H. shall remain with Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Malvan is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Kankavli. He also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 17th December 2019.
Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसन करतांना उचित नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व
(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८.
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/पारगांव/१५६/२३१५/२०१९.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यांत आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र.७७ (पार्ट-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना '' असा करण्यांत आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यंतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यांत येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यंच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची- एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन '' असा करण्यांत आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यांत आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची-दोन ' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यांत येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची-तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यांत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यांत आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव पारगांव, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर (२) | क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ २ ३ ४ ५ | ३/१ ३/२ ३/३ ३/४ ३/५ | ०.२१.०० ०.३३.२० ०.१६.७० ०.१९.३० ०.१६.०० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नांव :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरीता जमीन संपादन करणे.
निर्माणप्रकल्प कार्याचे वर्णन :-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तद्नुषंगिक कामाकरीता जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :-मुंबई शहर व उप नगरावरील लोकसंख्येचा आणि परिवहनाचा ताण कमी करण्यासाठी
तसेच महाराष्ट्राच्या र्आथिक वाढीमध्ये सहभाग देणारे दुसरे नागरी केंद्र निर्माण
करण्यासाठी.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे :- अशी बाब नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- अशी बाब नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही.
पनवेल, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
जयराम देशपांडे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक-१, पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE 1,
PANVEL
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT
ACT, 2013 AND (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2018.
No. Land Acq./Kat-1/Pargaon/156/2315/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the "Appropriate Government", for the purposes of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as "the said public purpose), a statement of the nature thereof is contained in Schedule-II, appended hereto; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section(1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the public purpose ;
And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And Whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule-IV appended hereto ;
And Whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section(1) of section 43 is contained in Schedule-V appended hereto. Now, therefore, it is informed that as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter-IV of the said Act are completed :
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :
Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules);
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre-1, Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ५Schedule – I
Description of Land
Name of the Village Pargaon, Taluka Panvel, District Raigad
Sr. No. Survey/Gat No. Approximate Area (H.R) (1)
(2)
(3)
1
3/1 0.21.00
2
3/2 0.33.20
3
3/3 0.16.70
4
3/4 0.19.30
5
3/5 0.16.00
Schedule II
Statement on the nature of public purpose.
Name of the Project :- Navi Mumbai Project.
Description of Project Work :- Navi Mumbai International Airport and corresponding
required for the work .
Benefits to the Society :- To reduce the stress of transportation and Population of Mumbai city and suburban town area, and thus contribute to the economic growth of Maharashtra as a new a civic center.
Schedule III
The reasons necessitating the displacement of the affected persons :- No such case.
Schedule IV
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA) :- No such case.
Schedule V
Particulars of an Administrator appointed :- As there is no displacement of any individual, "Administrator '' is not
appointed in this case.
Panvel,
JAYRAM DESHPANDE, dated 26th December 2019. Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre-1, Panvel .
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
व (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८.
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/पारगांवडुंगी/१५३/२३३८/२०१९.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यांत आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र.७७ (पार्ट-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना '' असा करण्यांत आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यंतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यांत येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यंच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची- एक '' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन '' असा करण्यांत आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यांत आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची दोन '' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यांत येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या '' अनुसूची तीन '' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यांत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम '' असा करण्यांत आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव पारगांवडुंगी, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हेनंबर/हिस्सा नंबर (२) | क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ | २ ३७/१९ ३७/२३ ३७/२५ २७/२६ ४०/९ | ०.१३.०० ०.०६.६० ०.३६.२० ०.०१.७० ०.१८.१० ०.३१.६० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव .---- नवी मुंबई प्रकल्प.
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन .---- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तद्नुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला .---- मुंबई शहर व उपनगरावरील लोकसंख्येचा आणि परिवहनाचा ताण कमी करण्यासाठी मिळणारे लाभ तसेच महाराष्ट्राच्या र्आथिक वाढीमध्ये सहभाग देणारे दुसरे नागरी केंद्र निर्माण करण्यासाठी.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे .---- अशी बाब नाही.
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश .---- अशी बाब नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील .--- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही.
पनवेल, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
जयराम देशपांडे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक-१, पनवेल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE 1, PANVEL
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT
ACT, 2013 AND (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2018.
No. Land Acq./Kat-1/Pargaondungi/153/2338/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/ C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the "Appropriate Government", for the purposes of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as "the said public purpose), a statement of the nature there of is contained in Schedule-II, appended hereto; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section(1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the public purpose ;
And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And Whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule-IV appended hereto ;
And Whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section(1) of section 43 is contained in Schedule V appended hereto.
Now, therefore, it is informed that as per sub-section (4) of Section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed ;
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision ;
Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules);
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ९Schedule – I
Description of Land
Name of the Village Pargaondungi, Taluka Panvel, District Raigad
Sr. No. Survey/Gat No. Approximate Area (H.R) (1)
(2)
(3)
1
2 0.13.00
2
37/19 0.06.60
3
37/23 0.36.20
4
37/25 0.01.70
5
26/27 0.18.10
6
40/9 0.31.60
Schedule II
Statement on the nature of public purpose.
Name of the Project :- Navi Mumbai Project.
Description of Project Work :- Navi Mumbai International Airport and corresponding
required for the work .
Benefits to the Society :- To reduce the stress of transportation and Population of Mumbai City and suburban town area, and thus contribute to the economic growth of Maharashtra as a new a civic center.
Schedule III
The reasons necessitating the displacement of the affected persons .— No such case.
Schedule IV
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA) .— No such case.
Schedule V
Particulars of an Administrator appointed .— As there is no displacement of any individual, "Administrator '' is not
appointed in this case.
Panvel,
JAYRAM DESHPANDE, dated 26th December 2019. Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
व (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८.
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/कोपर/१५५/२३४६/२०१९.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यांत आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र.७७ (पार्ट-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना '' असा करण्यांत आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यंतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यांत येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यंच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची- एक '' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन '' असा करण्यांत आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यांत आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची दोन '' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यांत येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या '' अनुसूची तीन '' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यांत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यांत आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यांत येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव कोपर, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर (२) | क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ २ ३ ४ | २९/२ २९/३ २४/४अ २४/४ब | ०.२१.०० ०.३१.१० ०.१२.०० ०.०७.१० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नांव .--- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे.
निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन .--- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ .--- मुंबई शहर व उपनगरावरील लोकसंख्येचा आणि परिवहनाचा ताण कमी करण्यासाठी
तसेच महाराष्ट्राच्या र्आथिक वाढीमध्ये सहभाग देणारे दुसरे नागरी केंद्र निर्माण
करण्यासाठी
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे :- अशी बाब नाही.
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- अशी बाब नाही.
अनूसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही.
पनवेल, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
जयराम देशपांडे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक-१, पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE 1, PANVEL
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT
ACT, 2013 AND (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2018.
No. Land Acq./Kat-1/Kopar/155/2346/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification " ) issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the "Appropriate Government", for the purposes of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as "the said public purpose), a statement of the nature there of is contained in Schedule-II, appended hereto; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section(1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the public purpose ;
And whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule-IV appended hereto ;
And whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section(1) of section 43 is contained in Schedule-V appended hereto.
Now, therefore, it is informed that as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed :
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :
Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules) ;
And whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ १३Schedule – I
Description of Land
Name of the Village Kopar, Taluka Panvel, District Raigad.
Sr. No. Survey/Gat No. Approximate Area (H.R) (1)
(2)
(3)
1
29/2 0.21.00
2
29/3 0.31.10
3
24/4a 0.12.00
4
24/4b 0.07.10
Schedule II
Statement on the nature of public purpose.
Name of the Project .— Navi Mumbai Project.
Description of Project Work .— Navi Mumbai International Airport and corresponding
required for the work .
Benefits to the Society .— To reduce the stress of transportation and Population of Mumbai city and suburban town area, and thus contribute to the economic growth of Maharashtra as a new a civic center.
Schedule III
The reasons necessitating the displacement of the affected persons.— No such case.
Schedule IV
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA).— No such case.
Schedule V
Particulars of an Administrator appointed.— As there is no displacement of any individual, "Administrator '' is not
appointed in this case.
Panvel,
JAYRAM DESHPANDE, dated the 26th December, 2019. Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel .
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन करताना उचित नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व
(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८.
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/ओवळे/१५४/२३०६/२०१९.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र.७७ (पार्ट-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यंतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यंच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची- एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन '' असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव ओवळे, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर (२) | क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ २ ३ | १/३ १/४ १४/७ | ०.२३.८० ०.२२.८० ०.०१.३० |
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव .--- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे.
निर्माणप्रकल्पकार्याचे वर्णन .--- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ .--- मुंबई शहर व उपनगरावरील लोकसंख्येचा आणि परिवहनाचा ताण कमी करण्यासाठी
तसेच महाराष्ट्राच्या र्आथिक वाढीमध्ये सहभाग देणारे दुसरे नागरी केंद्र निर्माण
करण्यासाठी.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे .---- अशी बाब नाही.
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश .--- अशी बाब नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील .--- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
पनवेल, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
जयराम देशपांडे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक-१, पनवेल.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE 1, PANVEL
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 AND (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2018.
No. Land Acq./Kat-1/Owale/154/2306/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the "Appropriate Government", for the purposes of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as " the said public purpose ''), a statement of the nature there of is contained in Schedule-II, appended hereto; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section(1) of Section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the public purpose ;
And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And Whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule-IV appended hereto ;
And Whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section(1) of section 43 is contained in Schedule-V appended hereto.
Now, therefore, it is informed that as per sub-section (4) of Section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed ;
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :
Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules);
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ १७Schedule – I
Description of Land
Name of the Village Owale, Taluka Panvel, District Raigad
Sr. No. Survey/Gat No. Approximate Area (H.R) (1)
(2)
(3)
1
3/1 0.23.80
2
4/1 0.22.80
3
7/14 0.01.30
Schedule II
Statement on the nature of public purpose.
Name of the Project .— Navi Mumbai Project.
Description of Project Work .— Navi Mumbai International Airport and corresponding
required for the work .
Benefits to the Society .— To reduce the stress of transportation and Population of Mumbai city and suburban town area, and thus contribute to the economic growth of Maharashtra as a new a civic center.
Schedule III
The reasons necessitating the displacement of the affecred persons .— No such case.
Schedule IV
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA) .— No such case.
Schedule V
Particulars of an Administrator appointed .— As there is no displacement of any individual, " Administrator '' is not
appointed in this case.
Panvel,
JAYRAM DESHPANDE, dated the 26th December 2019. Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसन करताना उचित नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व
(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८.
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/माणघर/१५५/२३३२/२०१९.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र.७७ (पार्ट-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यंतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यंच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची- एक '' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन'' असा करण्यांत आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त "सार्वजनिक प्रयोजन'' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या "अनुसूची दोन'' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या ''अनुसूचि तीन'' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव माणघर, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर (२) | क्षेत्र (हे.आर) (३) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ | ८०/१ ८२/१ ८३ ८४/१ ८४/२ ८५ | ०.०६.५० ०.१८.५० ०.२६.०० ०.२३.३० ०.३९.४० ०.१२.९० |
अनुसूचि-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तद्नुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे.
निर्माण प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तद्नुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :- मुंबई शहर व उपनगरावरील लोकसंख्येचा आणि परिवहनाचा ताण कमी करण्यासाठी
तसेच महाराष्ट्राच्या र्आथिक वाढीमध्ये सहभाग देणारे दुसरे नागरी केंद्र निर्माण
करण्यासाठी.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- अशी बाब नाही.
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- अशी बाब नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
पनवेल, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
जयराम देशपांडे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक-१, पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE 1, PANVEL
NOTIFICATION
UNDER SECTION 11 OF RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION
REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 AND (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2018.
No. Land Acq./Kat-1/Manghar/155/2332/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as "the said notification") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the "Appropriate Government", for the purposes of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as "the said public purpose), a statement of the nature there of is contained in Schedule-II, appended hereto; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section(1) of Section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the public purpose ;
And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And Whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule-IV appended hereto ;
And Whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section(1) of section 43 is contained in Schedule-V appended hereto.
Now, therefore, it is informed that as per sub-section (4) of Section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed ;
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision ;
Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules);
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ २१Schedule – I
Description of Land
Name of the Village Manghar, Taluka Panvel, District Raigad
Sr. No. Survey/Gat No. Approximate Area (H.R) (1)
(2)
(3)
1
1/80 0.06.50
2
1/82 0.18.50
3
83 0.26.00
4
1/84 0.23.30
5
2/84 0.39.40
6
85 0.12.90
Schedule II
Statement on the nature of public purpose.
Name of the Project :- Navi Mumbai Project.
Description of Project Work :- Navi Mumbai International Airport and corresponding
required for the work .
Benefits to the Society :- To reduce the stress of transportation and Population of Mumbai city and suburban town area, and thus contribute to the economic growth of Maharashtra as a new a civic center.
Schedule III
The reasons necessitating the displacement of the affecred persons :- No such case.
Schedule IV
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA) :- No such case.
Schedule V
Particulars of an Administrator appointed :- As there is no displacement of any individual, " Administrator '' is not
appointed in this case.
Panvel,
JAYRAM DESHPANDE, dated 26th December 2019. Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक १, पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसन करतांना उचित नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व
(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८.
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/दापोली/१५२/२३५९/२०१९.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यांत आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र.७७ (पार्ट-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसुचना '' असा करण्यांत आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयांतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यांत येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यंच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची- एक '' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन '' असा करण्यांत आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन '' असा करण्यांत आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या " अनुसूची दोन '' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यांत येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या '' अनुसूचि तीन '' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यांत आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव दापोली, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर क्षेत्र (हे.आर) (२) (३) | |
| १ २ ३ ४ ५ ६ | १३४/१/२ ०.१३.०० १३४/३ ०.०५.६० १३४/४अ ०.०८.७० १३४/४ब ०.१६.४० १३४/४क ०.१८.०० १३३/२ ०.७२.१० |
अनुसूचि दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नांव :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे.
निर्माणप्रकल्पकार्याचे वर्णन :-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तदनुषंगिक कामाकरिता जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :-मुंबई शहर व उपनगरावरील लोकसंख्येचा आणि परिवहनाचा ताण कमी करण्यासाठी
तसेच महाराष्ट्राच्या र्आथिक वाढीमध्ये सहभाग देणारे दुसरे नागरी केंद्र निर्माण
करण्यासाठी
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यांस भाग पाडणारी कारणे :- अशी बाब नाही.
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- अशी बाब नाही.
अनूसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
पनवेल, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
जयराम देशपांडे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्रमांक-१, पनवेल.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION), METRO CENTRE 1, PANVEL
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT
ACT, 2013 AND (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2018.
No. Land Acq./Kat-1/Dopali/152/2359/2019.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R. 77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 10,000 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the "Appropriate Government", for the purposes of the said Act ;
And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as "the said public purpose), a statement of the nature there of is contained in Schedule-II, appended hereto; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub-section(1) of Section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the public purpose ;
And Whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule-III appended hereto (if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;
And Whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule-IV appended hereto ;
And Whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section(1) of section 43 is contained in Schedule-V appended hereto.
Now, therefore, it is informed that as per sub Section (4) of Section 11 of the said Act, no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed :
Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :
Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector.
It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules);
And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ २५Schedule – I
Description of Land
Name of the Village Dapoli, Taluka Panvel, District Raigad
Sr. No. Survey/Gat No. Approximate Area (H.R)
(1)
(2)
(3)
1
134/1/2 0.13.00
2
134/3 0.05.60
3
134/4a 0.08.70
4
134/4b 0.16.40
5
134/4c 0.18.00
6
133/2 0.72.10
Schedule II
Statement on the nature of public purpose.
Name of the Project :- Navi Mumbai Project.
Description of Project Work :- Navi Mumbai International Airport and corresponding
required for the work .
Benefits to the Society :- To reduce the stress of transportation and Population of Mumbai city and suburban town area, and thus contribute to the economic growth of Maharashtra as a new a civic centre.
Schedule III
The reasons necessitating the displacement of the affected persons :- No such case.
Schedule IV
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA) :- No such case.
Schedule V
Particulars of an Administrator appointed :- As there is no displacement of any individual, " Administrator '' is not
appointed in this case.
Panvel,
JAYRAM DESHPANDE, dated the 26th December 2019. Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Centre 1, Panvel.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
नगरविकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांचे कार्यालय तिसरा मजला, कक्ष क्रमांक ३०५, कोंकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९.
सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक प्रायो ठा-पा-रा/मौजे कोलठण आणि मौजे भालुक/ता. मुरबाड/जि. ठाणे/कलम २०(३)/प्र.क्र. १४/सहसंकोवि/२२७७.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास ""उक्त अधिनियम"" असे संबोधले आहे.) मधील तरतुदीनुसार ठाणे-पालघर-रायगड प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास ""उक्त प्रादेशिक योजना"" असे संबोधले आहे.) शासनाने दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक ६ मार्च २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे कोलठण, ता. मुरबाड, जि. ठाणे आणि मौजे भालूक, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथील सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या गट क्रमांकाच्या जमिनी ठाणे-पालघर-रायगड प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असून भागश: जमीन शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभाग (No Development Zone) व भागश: वन विभाग (Forest Zone) मध्ये समाविष्ट (यापुढे ज्यास ""उक्त जमीन"" असे संबोधले आहे.) समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धती बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास ""उक्त शासन निर्णय"" असे संबोधले आहे.) व त्या अनुषंगाने शासनाने ""प्रस्ताव छाननी समिती"" गठीत केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनी, शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभाग (No Development Zone) व वन विभाग (Forest Zone) यामधून वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, ""रहिवास विभागात"" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास ""उक्त प्रस्तावित फेरबदल"" असे संबोधले आहे.) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत ""प्रस्ताव छाननी समिती"" चे मत झाले आहे.
(१) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१६ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारीत केलेले अधिमुल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी जमिनधारक/विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(२) सदर फेरबदलाखालील जमिनीचे विकसन करताना १०% क्षेत्र ""सार्वजनिक सुविधांसाठी"" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(३) सदर फेरबदलाखालील जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी. रुंदीचा ठेवून तो हद्दीपयर्ंत ठेवणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि- १३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०(२), २०(३) व २०(४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ;
हरकती/सूचना सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई तिसरा मजला, कक्ष क्रमांक ३०५, कोंकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४, यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे व सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे, जिल्हाधिकारी इमारत, ३ रा मजला, कोर्ट नाका, ठाणे (प.) यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
सदर सूचना .ड्डद्यद्र.ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रकाश भुक्ते,
सहसंचालक, नगररचना,
कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ २७अनुसूची
क्रमांक प्रायो ठा-पा-रा/मौजे कोलठण आणि मौजे भालुक/ता. मुरबाड/जि. ठाणे/कलम २०(३)/प्र.क्र. १४/सहसंकोवि/२२७७ अनुक्रमांक ग.नं./स.नं. क्षेत्र (हे.) कलम २०(३)
अन्वये फेरबदला खालील क्षेत्र हे. (१) (२) (३) (४) १ १६३/३/१ १.०६.०० १.०६.०० २ १६३/३/२ ०.४५.०० ०.४५.०० ३ १६३/४/१ ०.५३.०० ०.५३.०० ४ १६३/४/२ ०.५२.०० ०.५२.०० ५ १६३/५ ०.४६.०० ०.४६.०० ६ १६३/६ ०.५९.०० ०.५९.०० ७ १६३/७ ०.५६.०० ०.५६.०० ८ १६३/८/१ ०.१४.६० ०.१४.६० ९ १६३/८/२ ०.११.४० ०.११.४० १० १६३/९/१ ०.४९.०० ०.४९.०० ११ १६३/९/२ ०.४१.०० ०.४१.०० १२ १६३/११ ०.११.०० ०.११.०० १३ १६३/१२ ०.०९.६० ०.०९.६० १४ १६३/१३ ०.१९.०० ०.१९.०० १५ १६३/१४ ०.१३.४० ०.१३.४० १६ १६३/१५ ०.५५.०० ०.५५.०० १७ १६३/१६ ०.१४.०० ०.१४.०० १८ १६३/१७ ०.२९.०० ०.२९.०० १९ १६३/१८ ०.२१.०० ०.२१.०० २० १६३/१९ ०.६०.०० ०.६०.०० २१ १६३/२० १.४७.०० ०.३९.७० २२ १६३/२१ ०.११.०० ०.११.०० अनुक्रमांक ग.नं./स.नं. क्षेत्र (हे.) कलम २०(३)
अन्वये फेरबदला खालील क्षेत्र हे. (१) (२) (३) (४) २४ १६३/२३ ०.३८.०० ०.३८.०० २५ १६३/२४/१ ०.०४.०० ०.०४.०० २६ १६३/२५ ०.२५.०० ०.१५.५० २७ १६४/४ ०.१८.२० ०.१८.२० २८ १६४/५ ०.१०.०० ०.१०.०० २९ १७८ ०.१७.२० ०.१७.२० ३० १८१/१ ०.७४.०० ०.७४.०० ३१ १८१/२ ०.३४.०० ०.३४.०० ३२ १८१/३ ०.५३.०० ०.५३.०० ३३ १८१/४ ०.८१.०० ०.८१.०० ३४ १८१/५ ३.०३.०० ३.०३.०० ३५ १८१/६ ०.३७.०० ०.३७.०० ३६ १८१/७ ०.३२.०० ०.३२.०० ३७ १८१/८ ०.६८.०० ०.६८.०० ३८ १८१/९ १.०१.०० १.०१.०० ३९ १८१/१० ०.६१.०० ०.६१.०० ४० १८१/११ ०.२८.०० ०.२८.०० ४१ १८१/१२ ०.०७.०० ०.०७.०० ४२ २२१ ०.१४.९० ०.१४.९० ४३ ५५६ ०.५४.४० ०.५४.४० ४४ ५५९ ०.३०.०० ०.३०.०० ४५ ५६० १.००.०० १.००.०० एकूण २१.४३.७ २०.२६.९ २३ १६३/२२/१ ०.३०.०० ०.३०.००
प्रकाश भुक्ते,
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ
सहसंचालक, नगररचना,
कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Office of the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Third Floor, Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614, dated 21st December 2019.
Notice
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. R. P. Thane-Palghar-Raigad/Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk/Tal. Murbad/Dist. Thane/ Section 20(3)/C.R. 14/JDTP/2277.—Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Thane-Palghar-Raigad District on dated the 6th January 2018 (hereinafter referred to as '' the said Regional Plan '') under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Act '') and has came into force with effect from 6th March 2018 ;
And whereas, in the said Regional Plan, the lands in the villages Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk, Taluka Murbad, Dist. Thane, bearing Gut Nos. as mentioned in the Annexure attached herewith, are included in party Agriculture Zone)/No. Development Zone, partly Forest Zone (hereinafter referred to as '' the said lands '') ;
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13, dated the 6th May 2015 (hereinafter referred to as '' the said Government Resolution '') has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the area of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted '' Proposal Scrutiny Committee '' ;
And whereas, the '' Proposal Scrutiny Committee '' constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said lands shall be deleted from '' Agriculture Zone/No Development Zone and Forest Zone '' and proposed to be included in '' Residential Zone '', and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as '' the said modification '') in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 20 of the said Act, subject to the following conditions :—
(1) All the conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, 4th January 2016 and the payment of requisite premium and fees shall be binding on the land owner/developer.
(2) While developing the said land it shall be binding to provide 10% Amenity space.
(3) While development the said land it shall be binding to provide 15m. wide main road and it should reach to the boundary of the said plot.
And whereas, as per the provision of sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government vide notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated the 11th June 2015 has delegated the powers under section 20(2), 20(3), and 20(4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;
Now, therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, suggestions/ objections with reasons are invited from the public in writing, in accordance with section 20(3) of the said Act, in respect of the said proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazettee ;
The Suggestions/Objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Third Floor, Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614. The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in the said office and in the office of Assistant Director of Town Planning, Thane, Collector Building, 3rd Floor, Court Naka, Thane (W.).
This notice is also available on Website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRAKASH BHUKTE,
Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ २९ANNEXURE
No. R. P. Thane-Palghar-Raigad/Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk/Tal. Murbad/Dist. Thane/ Serial S. No./ Area Area u/s No. G. No. H. 20(3)
H. (1) (2) (3) (4) 1 163/3/1 1.06.00 1.06.00 2 163/3/2 0.45.00 0.45.00 3 163/4/1 0.53.00 0.53.00 4 163/4/2 0.52.00 0.52.00 5 163/5 0.46.00 0.46.00 6 163/6 0.59.00 0.59.00 7 163/7 0.56.00 0.56.00 8 163/8/1 0.14.60 0.14.60 9 163/8/2 0.11.40 0.11.40 10 163/9/1 0.49.00 0.49.00 11 163/9/2 0.41.00 0.41.00 12 163/11 0.11.00 0.11.00 13 163/12 0.09.60 0.09.60 14 163/13 0.19.00 0.19.00 15 163/14 0.13.40 0.13.40 16 163/15 0.55.00 0.55.00 17 163/16 0.14.00 0.14.00 18 163/17 0.29.00 0.29.00 19 163/18 0.21.00 0.21.00 20 163/19 0.60.00 0.60.00 21 163/20 1.47.00 0.39.70 22 163/21 0.11.00 0.11.00 23 163/22/1 0.30.00 0.30.00
Section 20(3)/C.R. 14/JDTP/2277.
Serial S. No./ Area Area u/s No. G. No. H. 20(3)
H. (1) (2) (3) (4) 24 163/23 0.38.00 0.38.00 25 163/24/1 0.04.00 0.04.00 26 163/25 0.25.00 0.15.50 27 164/4 0.18.20 0.18.20 28 164/5 0.10.00 0.10.00 29 178 0.17.20 0.17.20 30 181/1 0.74.00 0.74.00 31 181/2 0.34.00 0.34.00 32 181/3 0.53.00 0.53.00 33 181/4 0.81.00 0.81.00 34 181/5 3.03.00 3.03.00 35 181/6 0.37.00 0.37.00 36 181/7 0.32.00 0.32.00 37 181/8 0.68.00 0.68.00 38 181/9 1.01.00 1.01.00 39 181/10 0.61.00 0.61.00 40 181/11 0.28.00 0.28.00 41 181/12 0.07.00 0.07.00 42 221 0.14.90 0.14.90 43 556 0.54.40 0.54.40 44 559 0.30.00 0.30.00 45 560 1.00.00 1.00.00 Total 21.43.7 20.26.9 PRAKASH BHUKTE,
Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS),
AND EXECUTIVE MAGISTRATE GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
No. CP/XI(6)/2266/(10)/2019.—Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;
3. Therefore, I, Pradeep Sawant, Deputy Commissioner of Police, (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro- light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 24th December 2019 to 22nd January 2020 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Deputy Commissioner of Police (Operation), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 24th December, 2019 till 24-00 hrs.
of 22nd January 2020 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on the 20th day of the December 2019.
PRADEEP SAWANT,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ३१BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
No. CP/XI(6)/F.L./(3)/4460/2019.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that use, sale and storage of Flying Lanterns during i.e. dated the 31st December 2019 to 29th January 2020 in Brihan Mumbai Police Commissionerate Area may cause grave danger to human life, safety and injury to public property on that account.
2. And whereas it is necessary that some checks should be put on flying Lanterns activities like it's use, sale and storage in the Brihan Mumbai Police Commissionerate, to prevent the activities of Antisocial elements through such type of Flying Lanterns during the said period in the Brihan Mumbai and that immediate action is necessary to prevention of the same.
3. Now, therefore I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that the period of 30 Day's i.e. 31st December 2019 to 29th January 2020 No Flying Activities of such Type of Flying Lanterns and it's use, sale and storage not to be allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate.
4. This order shall remain in force with effect from 00-01 31st December 2019 till 24-00 hrs. of 29th January 2020 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal this the 23rd day of the December 2019.
PRANAYA ASHOK, Deputy Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS), BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/716/(2)/2019, dated the 23rd December 2019.—Notwithstanding any orders issued earlier in this regard, in order to prevent obstruction, inconvenience, annoyance, danger or damage to public Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operation), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me vide section 33, sub-section (1) clause (h) read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. XXII of 1951) make the following order.
1. No person in any public place in the limits of Brihan Mumbai shall sell, possess, offer, display, carry or expose for purpose of sale of any firework without license granted by the Commissioner of Police or any other Police officer designated by the Commissioner of Police or State Government to grant such license.
3. This order will come in force from 24th December 2019 and end on 31st January 2020.
4. Firework means explosive specified in firework in clause 7 of explosives rules of 1983.
Given under my hand and seal this 23rd December 2019.
PRANAYA ASHOK, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१BY THE DY. COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE
MAGISTRATE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/A.P./701(22)/2019.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the city of Greater Mumbai and for the period hereinafter mentioned.
Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 22nd December 2019 and ending at 24-00 hours on 5th January 2020 throughout the City of Greater Mumbai. :—
(i) Any assembly of five or more persons ;
(ii) Any procession of any persons ; and
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order shall not apply to :—
(a) Marriage/thread naming ceremony assemblies etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Greater Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned,—
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Greater Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous public places, and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal on 19th December 2019.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ३३BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2019-24.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Madhukar Pandey, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 23rd December 2019 to 24-00 hours of 6th January 2020.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. Any assembly, program, public meeting or procession of five or more than five persons in a public place, without due permissions is prohibited.
4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet.
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 21st December, 2019.
MADHUKAR PANDEY, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई यांजकडून
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ/वाह/नमुं/३०६९/२०१९.----ज्याअर्थी, डी. वाय. पाटील स्टेडियम, नेरूळ या ठिकाणी '' श्री. अनिरूद्ध उपासना फाऊंडेशन '' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, सदर कार्यक्रमाचे वेळी डी. वाय. पाटील स्टेडीअमचे परिसरातील र्सव्िहस रोडवर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र. एम.व्ही.ए-११६/सीआर/३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१), (अ), (ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, श्री. राजेंद्र चव्हाण, सहायक पोलीस आयुक्त, वाहतूक, विभाग, पनवेल, अतिरिक्त कार्यभार, पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे :-----
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ०८-०० वा. पासून ते २३-३० वा. पयर्ंत खालील मार्गावर वाहनांना '' नो पार्किंग '', '' प्रतिबंध '' तसेच '' प्रवेश बंदी '' घोषित करण्यात येत आहे :-----
(१) ठाणे-बेलापूर रोडने येणाया सर्व प्रकारच्या वाहनांना एल. पी. ब्रिज खालून उजवीकडे वळून नेरूळमध्ये जाण्यास तसेच बेलापूर व नेरूळ मधून येणाया सर्व वाहनांना एल. पी. ब्रिजखालून एमआयडीसी तसेच उरण फाटयाकडे उजवीकडे वळण घेऊन जाण्यास '' प्रतिबंध ''.
पर्यायी मार्ग :
ठाणे-बेलापूर रोडने येणारी सर्व वाहने ही एल. पी. ब्रिजखालून उजवीकडे न वळता सरळ उरणफाटा ब्रिजकडून टर्न घेऊन अपोलो सर्कल येथून नेरूळमध्ये प्रवेश करतील तसेच बेलापूर व नेरूळमधून येणारी सर्व वाहने ही एल. पी. ब्रिजखालून उजवीकडे न वळता सरळ शिरवणे ब्रिज, तुर्भे ब्रिजखालून उजवीकडे वळण घेऊन बेलापूर व एमआयडीसी भागात जातील.
(२) एल. पी. सर्कल येथून डी. वाय. पाटील स्टेडीयम जवळून जाणाया र्सव्िहस रोडचे सुरुवातीचे रिक्षा स्टॅण्ड ते रमेश गॅरेज ते भिमाशंकर कट येथे जाणेसाठी सर्व प्रकारच्या वाहनांना '' प्रवेश बंदी '' तसेच सदर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस '' नो-पार्किंग ''.
पर्यायी मार्ग :
एल. पी. सर्कल ते उरणफाटाकडे जाणारा व येणारा महामार्ग.
(३) भिमाशंकर कट-उरणफाटा-एल. पी. जंक्शन-शिवाजी चौक-शनिगेट-शनिमंदिर-अयप्पा मंदिर-आर.आर. पाटील उद्यान ते भिमाशंकर कट ह्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने '' नो-पार्किंग ''.
तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ०८.०० वा. ते २३.३० वा. दरम्यान जड-अवजड वाहनांना खालील मार्गावर '' प्रवेश बंदी '' घोषित करण्यात येत आहे.
(१) महापे फायर ब्रिगेड ते उरण फाटा आम्र मार्ग ते किल्ला जंक्शन व किल्ला जंक्शन ते उरणफाटा येणारे व जाणारे सर्व जड-अवजड वाहनांना '' प्रवेश बंदी ''.
पर्यायी मार्ग : महापे फायर ब्रिगेडमार्गे, एम.आय.डी.सी. रोडमार्गे उरण फाटामार्गे, सीबीडी सर्कलवरून आग्रोळी गावमार्गे किल्ला जंक्शनवरून इच्छित स्थळी जातील.
(२) ठाणे-बेलापूर रोडने पनवेलकडे जाणाया सर्व जड-अवजड वाहनांना '' प्रवेश बंदी ''. ठाणे-बेलापूर रोडने पनवेलकडे जाणारी सर्व जड-अवजड वाहने ही एम.टी.एन.एल. जंक्शन ते रबाले एम.आय.डी.सी. महापेमार्गे-शिळफाटा मार्गे इच्छित स्थळी जातील.
(३) राज्य मार्ग क्र. ५४ व राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ''बी'' वरून गव्हाणफाटा मार्गे उरण फाटयाकडे येणारे सर्व जड-अवजड वाहनांना गव्हाणफाटा ते उरण फाटादरम्यान '' प्रवेश बंदी ''.
पर्यायी मार्ग :
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ''बी'' वरून सरळ पुढे डी पॉइर्ंटमार्गे, पनवेल बायपासने कळंबोली सर्कलवरून तळोजा-शिळफाटामार्गे राष्ट्रीय
महामार्ग क्र. ४ वरून इच्छित स्थळी जातील.
सदरची अधिसूचना वर नमूदप्रमाणे अंमलात राहील. सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
राजेंद्र चव्हाण,
सहा. पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभाग, पनवेल.
अतिरिक्त कार्यभार,
नवी मुंबई, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९.
पोलीस उप आयुक्त (वाहतूक),
नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ३५जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
वाचले .---(१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३).
(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/३७७२०/२०१९, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९.
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./२०१९.----ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचे संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रानुसार कळविले आहे की, दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजी रत्नागिरी नगरपरिषद अध्यक्ष पदासाठी पोट-निवडणूक होणार असून, मतमोजणी दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजी होणार आहे. तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी नाताळ व दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी रात्रौ नववर्ष साजरा केला जाणार आहे.
त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता. खेड येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रास्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजूच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात. रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधातदेखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरितादेखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/३७७२०/२०१९, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हा दंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे :-----
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे,
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्र्थ घेेऊन फिरणे, (क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे, (ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे,
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे, (फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे, (ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे,
मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :-----
(१) अंत्ययात्रा. (२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, इत्यादी. (३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. (४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच, इत्यादी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा, निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजी दिला.
दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हा दंडाधिकारी, रत्नागिरी.
रत्नागिरी, दिनांक २० डिसेंबर २०१९. भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
जिल्हाधिकारी, तथा जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून
वाचले :--- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५.
(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा.क्र.जिविशा/कडवई म. आदेश/३७०४३/ २०१९, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०१९.----ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमीबाबत इकडील आदेश क्र. उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०१९, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ अन्वये दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ.क्र. २ अन्वये कळविले आहे की, वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे ;
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य तहेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० पयर्ंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी ' देण ' येथील स.नं. ५०२, हि.नं. १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.
सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला.
मा. जिल्हादंडाधिकारी यांचे मान्यतेने
रत्नागिरी, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९.
दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ३७जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून
वाचले :--- (१) मा. महापौर, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांचेकडील जा.क्र. वविशम/महापौर कार्यालय/१३९/ २०१९-२०, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९.
(२) पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचेकडील पत्र क्र./जिविशा/टे-९/अधिसूचना/२०१९-५६१८, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९.
(३) मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५.
(४) शासकीय अधिसूचना क्र.मो.वा.का. ०५८९, सी.आर. १०६१ टी.आर.अ-२, दिनांक १९ मे १९९० एम.जी.जी. ४अ, दिनांक २० सप्टेंबर १९९०.
(५) या कार्यालयाची मंजूर टिपणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९.
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना
क्रमांक गृह/का.१/टे.४/वा.अधि.मॅरे./महापौर.वसईमहा./कावि-२२३६/१९.----ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र.१ अन्वये मा. महापौर, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांनी वसई विरार शहर महानगरपालिका व वसई तालुका कला-क्रीडा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय स्तरावर महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा व इतर शालेय स्पधार्ंचे आयोजन रविवार दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी नविन विवा कॉलेज येथे करण्यात आले असून त्याअनुषंगाने ४२ कि.मी. पुर्ण मॅरेथॉन स्पर्धा, २१ कि.मी. अर्ध मॅरेथॉन स्पर्धा, ११ कि.मी. मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित केली असून वाहनांमुळे वाहतुक कोंडी होऊन स्पर्धकांना अडथळा निर्माण होऊ नये या करीता वरील स्पर्धा मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रतिबंध घालून व नियमानुसार आवश्यक त्या उपाययोजना आपल्या प्राधिकरणाकडून करणेकामी संबंधितांस आदेशित करणेकामी विनंती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उपोद्घातील अ.क्र. २ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी सादर केलेल्या अहवालान्वये सदर स्पर्धेकरीता वाहतूक अधिसूचना निर्गमित करणेकामी मा. महापौर, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांनी विनंती केली असून सदर स्पर्धेकरिता देशातील विविध राज्यातून स्त्री पुरूष येणार असल्याने सदर स्पर्धकांना धावताना अडथळा/दुखापत होऊ नये याकरीता वरील मार्गावर फायरब्रिग्रेड वाहने, पोलीस विभागाची वाहने, रुग्णवाहीका व मॅरेथॉन स्पर्धेतील वाहने यांना वगळून इतर सर्व वाहनांना निबर्ंध घालणेकरिता वाहतूक अधिसूचना पारीत होण्यास विनंती आहे, असे कळविलेले आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला उपोद्घातातील अ.क्र. ३ व ४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी करीत आहे.
मॅरेथॉन स्पर्धा मार्ग
(१) ४२ कि.मी.ची पूर्ण मॅरेथॉन स्पर्धा मार्ग हा विरार नवीन विवा कॉलेज विरार (प.), येथून सुरू होऊन-तिरूपतीनगर-जकातनाका विरार पश्चिम-बोळींज, नाका-पाटील आळी-उमराळे चर्च-चक्रेश्वर तलाव-हेगडेवार चौक-समेळपाडा, नालासोपारा पूर्व-पश्चिम रेल्वे उड्डाण पूल-आचोळे रोड-सोळंकी मेडीकल-बँक ऑफ इंडीया वसंत नगरी-फायर ब्रिग्रेड स्टेशन-वसंत नगरी मैदान-वसंतनगरी सर्कल-वसंतनगरी मेनगेट-वसई स्टेशन रोड, वसई पूर्व पश्चिम रेल्वे उड्डाणपूल-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक-पंचवटी नाका-अंबाडी रोड-नवघर अंबाडी रोड पोलीस चौकी-वसई माणिकपूर रोड-माणिकपूर नाका, बाभोळा नाका- पापडी नाका- तामतलाव नाका-चिमाजी आप्पा मैदान-वसई गाव बस डेपो-जी. जी. कॉलेज मार्ग, व्हीक्टर हाईट्स येथून युटर्न वसई बस डेपो मार्गे-पारनाका-रमेदी क्रॉस-होली मार्केट-तरखड-देवतलाव-बंगाली नाका-बाभोळा नाका-माणिकपूर नाका-अंबाडी रोड, पंचवटी नाका-वसई पूर्व पश्चिम रेल्वे उड्डाणपूल-वसंतनगरी मेनगेट-वसंतनगरी सर्कल-वसंत नगरी मैदान-फायर ब्रिग्रेड स्टेशन- बँक ऑफ इंडीया-सोळंकी मेडीकल-आचोळे रोड-नालासोपारा पूर्व-पश्चिम रेल्वे उड्डाण पूल-समेळपाडा-हेगडेवार चौक- तलाव-चक्रेश्वर उमराळे चर्च-पाटील आळी बोळींज नाका-गोकूळ टाऊनशिप-जकातनाका, तिरूपती नगर, नवीन विवा कॉलेज विरार (प.), असा राहील. (२)२१ कि. मी. अर्ध मॅरेथॉन स्पर्धा मार्ग हा जी. जी. कॉलेज रोड व्हिक्टर हाईटस् बिल्डींग येथे सुरू होवून वसई पंचायत समिती रोड-पारनाका-वसई बस डेपो मार्गे-पारनाका-रमेदी क्रॉस-होळी मार्केट-तरखड-देवतलाव-बंगली नाका-बाभोला नाका-माणिकपूर नाका-अंबाडी रोड-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक (पंचवटी नाका)-वसई पूर्व-पश्चिम रेल्वे उड्डाणपूल-वसंत नगरी मेनगेट वसंतनगरी सर्कल-वसंत नगरी मैदान- फायर ब्रिगेड स्टेशन-बँक ऑफ इंडीया-सोळंकी मेडीकल-आचोळे रोड-नालासोपारा पूर्व-पश्चिम रेल्वे उड्डाण पूल-समेळपाडा-हेगडेवार चौक- चक्रेश्वर तलाव-उमराळे चर्च-पाटील आळी-बोळींज नाका-गोकूळ टाऊनशिप-जकातनाका-तिरुपती नगर, नवीन विवा कॉलेज विरार (प.) असा राहील.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१(३) ११ कि. मी. ची मॅरेथॉन स्पर्धा मार्ग हा नविन विवा कॉलेज येथून सुरू होऊन तिरूपती नगर-जकात नाका-विरार (प.)-बोळींज नाका- पाटील आळी-उमराळे-चर्च चक्रेश्वर तलाव येथून युटर्न-उमराळे चर्च-पाटील-बोळींज नाका-जकात नाका-विरार (प.)-तिरूपती नगर-नवीन विवा कॉलेज विरार (प.) असा राहील.
(४) फॅमिली रन स्पर्धा मार्ग हा नवीन विवा कॉलेज येथे सुरू होऊन तिरूपती नगर-जकात नाका-बोळींज नाका (बिकानेर स्विट)-येथून युटर्न उमराळे चर्च-पाटील आळी-बोळींज नाका-गोकूळ टाऊनशिप-तिरूपती नगर-नवीन विवा कॉलेज (प.) असा राहील.
मॅरेथॉन स्पर्धा कालावधी
दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ०६.०० ते १३.०० वाजेपावेतो.
उपरोक्त मार्गावर दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ०६.०० ते १३.०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारच्या वाहनांस प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस व महसूल विभागाची वाहने, फायर ब्रिगेड, रूग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने, तालुका दंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेली वाहने, पोलीस विभागामार्फत परवानगी दिलेली वाहने तसेच मॅरेथॉन स्पर्धेतील संबंधित वाहनांना लागू राहणार नाही.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ०६.०० ते १३.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
सदरची अधिसूचना आज दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिली असे.
डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ३९उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक उविअमा/भूस/कात-२/एसआर-६०/दुरुस्ती.------ उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडील अधिसूचना क्रमांक/उजिभू/भूस/कात-१/जावटे/६०, दिनांक ७ जुलै, २०१५ अन्वये मौजे-जावटे, ता. माणगांव, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी पृ. क्र. १३ ते २३ मध्ये दिनांक १६-२२ जुलै, २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे प्रकरण ६, दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ च्या अधिसूचनेस, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दुरुस्तीपत्रक क्रमांक आयडीसी २०१८/(३६९)/उद्योग-१४, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये मौजे-जावटे, ता. माणगांव, जि. रायगड, येथील प्रकरण ६ च्या अधिसूचनेतील काही सव्र्हे नंबर मधील क्षेत्रात दुरुस्ती केल्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील भाग- चार-ब, पृष्ठ क्रमांक ७-९ मध्ये दिनांक १४-२० नोव्हेंबर २०१९ रोजी जाहीर केले आहे ;
त्याअर्थी, दिनांक १६-२२ जुलै, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कलम ३२(२) ची अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे :-----
अनुसूची
जिल्हा रायगड, तालुका माणगांव, गाव जावटे
यापूर्वीचा तपशील वाचण्याचा तपशील (दुरुस्ती प्रमाणे)
अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे.आर) अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे.आर) (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १४५ १७ १/५ ०.३०६ १४५ १७ १/५ ०.३४६ १५२ १९ ० १.००० १५२ १९ ० १.५६८ १८१ २६ ६ ०.२०७ १८१ २६ ६ ०.२४७ २१७ ३० १ब ०.२५१ २१७ ३० १ब पै ०.१७१ २२७ ३० ३ड ०.२०५ २२७ ३० ३/४ पै ०.१७५ २३७ ३२ ६ पै ०.२०२ २३७ ३२ ६ ०.००० २५७ ३५ १ब पै ०.६७८ २५७ ३५ १/२ ०.८०० २५९ ३५ १ड पै ०.०९४ २५९ ३५ १/४ ०.११४ २६० ३५ १इ पै ०.०७६ २६० ३५ १/५ ०.०८६ २६५ ३५ २ पै ०.४९४ २६५ ३५ २ ०.५०१ २७१ ३६ ५ पै ०.५७० २७१ ३६ ५ ०.८१० ४०१ ४२ २ब/२ ३.७७७ ४०१ ४२ २ब/२ २.००० ४०९ ४३ ८अ ०.२३० ४०९ ४३ ८/२ ०.१३० ४१० ४३ ८क ०.२५० ४१० ४३ ८/४ ०.०५० ४०३ ४३ २ब ४.३९१ ४०३ ४३ २ब ३.२०० ४१३ ४४ ३अ ०.१३१ ४१३ ४४ ३/१ ०.१०० ५३६ ४९ ४ २.०१५ ५३६ ४९ ४ १.०१० ५३७ ४९ ७ २.९८५ ५३७ ४९ ७ १.६६४ ६५६ ६१ १/ब१ ०.०७० ६५६ ६१ १बपै./१ १.०७० ६५७ ६१ १/ब२ ०.०७० ६५७ ६१ १बपै./२ १.०७० ६५८ ६१ १/ब३ ०.०७० ६५८ ६१ १बपै./३ १.०७० ६५९ ६१ १/ब४ ०.०७० ६५९ ६१ १बपै./४ १.०७० ६६० ६१ १/ब५ ०.०७० ६६० ६१ १बपै./५ १.०७० ६६१ ६१ १/ब६ ०.०७० ६६१ ६१ १बपै./६ १.०७० ६६२ ६१ १/ब७ ०.०७० ६६२ ६१ १बपै./७ १.०७० ६६३ ६१ १/ब८ ०.०७० ६६३ ६१ १बपै./८ १.०७० ६६४ ६१ १/ब९ ०.०७० ६६४ ६१ १बपै./९ १.०७०४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) ६६५ ६१ १/ब१० ०.०७० ६६५ ६१ १बपै./१० १.०७० ६६६ ६१ १/ब११ ०.०७० ६६६ ६१ १बपै./११ १.०७० ६६७ ६१ १/ब१२ ०.०७० ६६७ ६१ १बपै./१२ १.०७० ६६८ ६१ १/ब१३ ०.०७० ६६८ ६१ १बपै./१३ १.०७० ६६९ ६१ १/ब१४ ०.०७० ६६९ ६१ १बपै./१४ १.०७० ६७० ६१ १/ब१५ ०.०७० ६७० ६१ १बपै./१५ १.०७० ६७१ ६१ १/ब१६ ०.०७० ६७१ ६१ १बपै./१६ १.०७०
प्रशाली जाधव-दिघावकर,
माणगांव, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९.
उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव.
उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक उविअमा/भूस/कात-२/एसआर-६०/दुरुस्ती.------ उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडील अधिसूचना क्रमांक उजिभू/भूस/कात-१/जावटे/६०, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१४ अन्वये मौजे-जावटे, ता. माणगांव, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी पृ. क्र. ६ ते ८ मध्ये दिनांक २-८ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे प्रकरण ६, दिनांक १९ फेब्रुवारी २००९ च्या अधिसूचनेस, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दुरुस्तीपत्रक क्रमांक आयडीसी २०१८/(३६९)/उद्योग-१४, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये मौजे-जावटे, ता. माणगांव, जि. रायगड, येथील प्रकरण ६ च्या अधिसूचनेतील काही सव्र्हे नंबर मधील क्षेत्रात दुरुस्ती केल्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील भाग- चार-ब, पृष्ठ क्रमांक ७-९ मध्ये दिनांक १४-२० नोव्हेंबर २०१९ रोजी जाहिर केले आहे ;
त्याअर्थी, दिनांक २-८ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध जालेल्या कलम ३२(२) ची अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे :-----
अनुसूची
जिल्हा रायगड, तालुका माणगांव, गाव जावटे
यापूर्वीचा तपशील वाचण्याचा तपशील (दुरुस्तीप्रमाणे)
अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे.आर) अ.क्र. स.नं/ग.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे.आर) (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) ३६ ३६ १ २.७४३ ३६ ३६ १ ३.४२० ६१ ४० ९ ०.११० ६१ ४० ९ ०.०१० ७७ ४३ १ पै १.८१५ ७७ ४३ १ ०.००० ७९ ४३ ५अ पै ४.३४० ७९ ४३ ५अ ४.३४० ८१ ४४ १अ पै १.१६० ८१ ४४ १अ १.१६० १२२ ५० १ पै ३.९२० १२२ ५० १ ३.९२० १४५ ५२ ११ज ०.१५० १४५ ५२ ११/७ ०.२२०
प्रशाली जाधव-दिघावकर,
माणगांव, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९.
उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ४१उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून
वाचावे :--- (१) श्री. वैभव नंदागवळी व इतर ३ यांची दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे पत्र.
(२) या कार्यालयाकडील दिनांक १५ जून २०१९ रोजीचे पत्र.
(३) या कार्यालयातील सुनावणी दिनांक २७ जून २०१९, ३० जुलै २०१९, २० ऑगस्ट २०१९.
(४) या कार्यालयाकडील दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजीचे पत्र.
(५) संस्थेचे दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे पत्र व सोबत इतिवृत्त.
(६) या कार्यालयाकडील दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे पत्र.
(७) या कार्यालयाकडील श्रीमती शिल्पा बंगेरा, मुख्य लिपिक यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीचा स्थळ पाहणी अहवाल.
(८) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ व नियम १९६१ मधील नियम १७ मधील तरतूद.
आदेश
क्रमांक उपनि/कल्याणता/बी-३/सत्कार/हौ./क-१८ व नियम १७/२४१४/२०१९.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ व नियम १९६१ चे नियम १७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, प्रियंका गाडीलकर, उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, ता. कल्याण सत्कार को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., साकेत कॉलेजजवळ, चिंचपाडा रोड, कल्याण (पू.), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्र. टीएनए/केएलएन/एचएसजी/(टीसी)/२२७८९/२०१०-११ या मूळ संस्थेचे खालीलप्रमाणे स्वतंत्ररित्या विभाजित करून पुढे दिलेल्या विभाजनाबाबतच्या योजनेनुसार खालीलप्रमाणे आदेश आहे :-----
अनुक्रमांक
संस्थेचे नांव
सभासद संख्या (१)
(२)
(३) १. सत्कार बी व सी विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., साकेत कॉलेजजवळ, चिंचपाडा रोड, ता. कल्याण, ४५ जि. ठाणे.
२. सत्कार ए-विंग, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., साकेत कॉलेजजवळ, चिंचपाडा रोड, कल्याण (पूर्व), ३९ ता. कल्याण, जि. ठाणे.
वरीलप्रमाणे नवीन प्रस्तावित संस्थेचा नोंदणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नुसार मूळ संस्थेची नोंदणी रद्द करून नवीन प्रस्तावित संस्थांची नोंदणी करण्यात येईल व त्यांना स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल.
१. सभासदव :----मूळ संस्थेचे वरीलप्रमाणे विभाजीत झालेले २ संस्थेचे सभासद हे त्या त्या संस्थेचे सभासद झाल्याचे मानन्यात येईल.
२. कार्यक्षेत्र :----उपरोक्त नव्याने नोंदणीकृत होणाया सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे त्या त्या संस्थेच्या इमारत व प्लॉटच्या भागापुरते मर्यादित राहील.
३. संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी :----नवीन नोंदणीकृत होणाया (विभाजित झालेल्या) संस्थांचे वर्गीकरण हे कायद्यातील तरतुदीनुसार राहील. सदर संस्थेसाठी आदर्श उपविधी मंजूर करून देण्यात येतीत. त्याप्रमाणे सदर संस्थांचे व्यवस्थापन व कारभार हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नुसार व संस्थेच्या मंजूर उपविधीनुसार चालविला जाईल.
४. व्यवस्थापन :----संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन हे त्या त्या संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी समितीने कायदा, नियम व उपविधीमधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन करावयाचे आहे. हंगामी समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कायदा, नियम व उपविधीमधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही करील व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापन कायदा, नियम व उपविधीमधील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे.
५. कर्तव्य व अधिकार :----उपरोक्त विभाजित सहकारी संस्थांना स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने, त्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था म्हणून समजल्या जातील. त्या संस्थांना मंजूर करून देण्यात येणाया आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदाया असतील, उपरोक्त विभाजित सहकारी संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ नुसार व संस्थेच्या मंजूर उपविधीनुसार त्यांचे र्आथिक लेखे व नोंदवह्य व संबंधित कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधित अधिकारी निर्देशित करतील त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या भाषेत ठेवतील.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ६. मालमत्ता व जबाबदारी :----मूळ सत्कार को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., साकेत कॉलेजजवळ, चिंचपाडा रोड, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे या संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेरच्या ताळेबंदातील तपशिलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी आधारभूत धरून ज्या दराने रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. त्या दराने विभाजीत संस्थांची मालमत्ता व जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात सध्याच्या मूळ सत्कार को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., साकेत कॉलेजजवळ, चिंचपाडा रोड, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे या संस्थेच्या व्यवस्थापनास याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, मूळ संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेरचा ताळेबंद पत्रक आधारभूत धरून येणी व देणी (निक्षेप निधी, दुरुस्ती निधी, इमारत समानीकरण निधी, भाग भांडवल, नफा-तोटा खाते, थकबाकी व ज्यादा रकमा यांचेही खातेनिहाय/सभासदनिहाय विभाजन करणे आवश्यक आहे) त्याची नवीन संस्थांमध्ये विभागणी करून त्याबाबतचा अहवाल व माहिती दोन महिन्यांचे आत या कार्यालयाकडे सादर करावी.
७. सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन :---- मूळ संस्थेची नोंदणी विकासक सहकार्य या तत्वाखाली करण्यात आलेली होती. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक सभासदाशी केलेल्या अनुषंगाने संस्थेतील प्रत्येक सामाईक सुविधांवर मूळ संस्थेत सामील असलेल्या सदनिकाधारक यांचा समान अधिकार आहे. भविष्यात अभिहस्तांतरणाच्या वेळेसही सदर बाब ही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबत नियमन करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत नव्याने नोंदविण्यात येणाया विभाजित संस्थेमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्याची खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल :-----
(१) मोकळी जागा :----संस्थेच्या आवारात असलेली मोकळी जागा हिशोबात घेवून विभाजीत संस्थेमध्ये संस्थेच्या एकूण जागेची वाटणी शास्त्रीय पद्धतीने केली जावी.
(२) प्रवेशद्वार :----सध्या संस्थेला एक प्रवेशद्वार असून विंगला स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहे. नवीन संस्था अस्तित्वात आल्यावर संस्थांना सोयीस्कर अशा पद्धतीने त्याचा वापर करता येईल.
(३) विद्युत मीटर :----सध्या दोन्ही संस्थांसाठी स्वतंत्र विद्युत मिटर आहेत.
(४) पाणी टँक :----सध्या संस्थेची निवासी सदनिकांची इमारतीसाठी पाणीपुरवठयाची महानगरपालिकेची स्वतंत्र लाईन्स आहेत. सध्या संस्थेची पाण्याच्या साठयासाठी स्वतंत्र Underground storage tank आणि स्वतंत्र Overhead water storage tank आहे.
८. कागदपत्रे व दस्तऐवज :----मूळ सत्कार को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., साकेत कॉलेजजवळ, चिंचपाडा रोड, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे चे सर्व हिशोबाची कागदपत्रे व दस्तऐवज विभाजन तारखेपयर्ंतची येणी-देणी, नवीन संस्थांमध्ये वर्ग झाल्यावर हिशोबाचे लेखापरीक्षण अद्यावत करण्यात येईल व लेखापरीक्षण अहवाल विभाजीत संस्थेचे व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. ज्या धारिका व कागदपत्रे विभाजीत संस्थेची सामाईक असतील तर ती संस्थेने आपआपल्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या ठेवावीत. उपविधीतील तरतुदीनूसार निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समिती कागदपत्रे व दस्तऐवजाची मालकी स्वीकारील त्यानंतर भविष्यात नवीन संस्थेचे कागदपत्रे व दस्तऐवज तसेच हिशोबाची पुस्तके ठेवणे इत्यादी हे संबंधित संस्थांचे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल व ते जबाबदार राहतील.
९. मालमत्ता व हस्तांतरण :----संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ मध्ये नमूद केले असले तरीही मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थेची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मत्ता व दायित्वे नवीन संस्थांच्या नावे होण्याबाबत पुरेसे अभिहस्तांतरण पात्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थांसाठी हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता नाही.
१०. न्यायिक कार्यवाही :----मूळ संस्थेचे दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभाजन केल्यामुळे विभागणी केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधने यावर परिणाम होणार नाही. जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही आणि तद्नंतर अशी न्यायिक कार्यवाही नव्या संस्थेस व संस्थेविरूद्ध चालू ठेवता येईल.
११. वाद :----विभाजनाचे आदेशाचे अंमलबजावणीसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबंधी खालील सही करणारे यांचेकडे निर्णयासाठी येईल व त्या संबंधीचा या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहील व तो सवार्ंना बंधनकारक राहील.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
कल्याण, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
प्रियंका गाडीलकर, उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ४३प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६९०/२०१९.---- श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २२ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. बर्गे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६८८/२०१९.---- श्रीमती एन. एस. सराफ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १० डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एन. एस. सराफ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. एस. सराफ, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एन. एस. सराफ, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. के. घुले, २ रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६८९/२०१९.---- श्री. प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन, यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ अशी १० दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ व दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. प्र. ग. लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. प्र. ग. लंबे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांजकडे राहील.
दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या दुपारचे सत्रापयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांजकडे राहील.
दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या दुपारचे सत्रापासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्हि. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६८६/२०१९.---- श्री. आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ ते २७ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ व दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी दुपारचे सत्राच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्हि. आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७६८५/२०१९.---- श्रीमती एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, यांची दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७५८०/२०१९.---- श्री. आर. एस. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१९ ते ४ डिसेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा, मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अे. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७८२७/२०१९.---- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ व दिनांक १५ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. जे. डोलारे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १६ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./७८६२/२०१९.---- श्री. आर. जी. अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पनवेल, जिल्हा रायगड यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ ते २७ डिसेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस व पुढील दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ व दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक २४ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह (मोक्का केसेस संबंधित कार्यभार सांभाळण्याच्या अटीवर) मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. जी. अस्मर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. अस्मर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. जी. अस्मर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार न्यायालयाचा Special Jurisdiction करीता श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश- १, माणगांव, जि. रायगड यांच्याकडे राहील. तसेच Ordinary Jurisdiction करीता श्री. जे. जे. मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहा. सत्र न्यायाधीश, रायगड अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १८ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ४७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७८५९/२०१९.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ ते २० डिसेंबर २०१९ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनेवल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचा न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १८ डिसेंबर २०१९.
अ. सो. वाघवसे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3585/2019.— Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Juge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg has been granted earned leave for 2 days on 26th December 2019 and 27th December 2019 with permission to leave head quarters from 26th December 2019 O.H. to 30th December 2019 B.O.H. vide Order referred to at Sr. No. 1 above.
However, in view of application referred to at Sr. No. 2 above the Office Order referred to at Sr. No. 1 above, is hereby cancelled.
Inform concerned accordingly.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 20th December 2019.
Sindhudurg.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./348/2019.— Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is granted earned leave for 3 days from 11th December 2019 to 13th December 2019 with permission to leave head quarters from 10th December 2019 A.O.H. to 14th December 2019 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. S. H. Panhale, is reposted as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Smt. S. H. Panhale, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid the charge of the court of the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi and the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Dodamarg shall remain with Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
The Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court along with the charge of the court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Dodamarg to the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate First Class., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 10th December 2019.
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ४९BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3557/2019.— Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 26th December 2019 and 27th December 2019 with suffix holidays on 28th December 2019 and 29th December 2019 and permission to leave head quarters from 26th December 2019 O.H. to 30th December 2019 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. V. A. Patravale, is reposted as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the court of the Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg, shall remain with Shri. P. R. Kadam, District Judge-1 and Additional Session Judge, Sindhudurg.
The Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Session Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Shri. P. R. Kadam, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 18th December 2019.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/६९२५/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे तसेच, रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. डी. एल. निकम, १७४ दिनांक १६ डिसेंबर दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ श्री. ए. एस. आवटे, जिल्हा न्यायाधीश-२ दिवस २०१९ ते १८ डिसेंबर रोजीचे कार्यालयीन तदर्थ जिल्हा व सहा. सत्र र्अजित २०१९ पयर्ंत तीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक न्यायाधीश-१, व अति. न्यायाधीश, रजा. दिवस र्अजित रजा. १९ डिसेंबर २०१९ सत्र न्यायाधीश, खेड.
रोजीचे कार्यालयीन खेड. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९.
रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ५१प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/६९३३/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे तसेच, रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. गॅ. जो. श्रीसुंदर, १५९ दिनांक २ डिसेंबर ........ श्री. डि. एल. निकम, जिल्हा न्यायाधीश-२, व सहा. सत्र न्यायाधीश, खेड.
दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१९ ते ७ डिसेंबर परिवर्तीत २०१९ पयर्ंतची सहा व. स्तर, खेड. रजा. दिवस परिवर्तीत रजा.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९.
रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/७०७५/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे :---
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ला. द. बिले, ३१० दिनांक २६ डिसेंबर दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ श्री. एन. एस. मोमीन, जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस २०१९ ते २७ डिसेंबर ची सुट्टी. *** जिल्हा व सत्र व अति. सत्र र्अजित २०१९ पयर्ंत २ न्यायाधीश, रजा. दिवस र्अजित रजा. रत्नागिरी.
न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडे पदभार ठेवणेत येत आहे.
*** टिप.---- दिनांक २४ डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ ची सुट्टी तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ व दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी सदर न्यायीक अधिकारी हे किरकोळ रजेवर असल्याकारणाने मुख्यालय सोडणेची परवानगी दिनांक १ जानेवारी २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत देणेत आलेली आहे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २० डिसेंबर २०१९.
रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ५३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२६०/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री समर्थ दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सव्र्हे. नं. ८३ प्लॉट नं. ३,४,५, साई मंदीरजवळ नागेश्वर मंदीर, धामोते, नेरळ, ता. कर्जत. जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२९७/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, र्ऑचिड ड्रीम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. दहिवली, ता कर्जत जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य, सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, के/पश्चिम विभाग,
मुंबई यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२९६/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, व्येंकटेश निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. विठ्ठलनगर, सव्र्हे. नं. 1A/1AH. No.1 प्लॉट नं. 13, मु. पो. कर्जत, ता. कर्जत. जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूकेडब्ल्यू/आरएसआर/सीआर/१२४४/ २०१९-२०२०/सन २०१९/३७०५.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, के/पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, एक्सेल क्रॉप केअर कामगारांची सहकारी पतपेढी मर्यादित, १८४/८७, स्वामी विवेकानंद मार्ग, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई ४०० १०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' साधन संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' पगारदार नोकरांची सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
नितीन दहिभाते,
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
मुंबई, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. उप निबंधक, सहकारी संस्था,
के/पश्चिम विभाग, मुंबई.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यूएल/एचएसजी/टीसी/११०२७/२०१८- १९/सन २०१८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ईस्टर्न विंडस को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सव्र्हे नं. २६७, हि. नं. १(पार्ट) आणि प्लॉट नं. ४बी, सीटीएस नं. १३/६, प्लॉट नं. ३, सीटीएस नं. १३/७, कुर्ला व्हिलेज III, कुरेशी नगर, शेट्टी कॉलेजच्या बाजूला, अपो बंटर भवन, कुर्ला (पू.), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. अधि. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६६७/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अटल आदर्श मैत्री अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, मु. लोवरे, पो. काटाळे, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ जी.एन.एल./(ओ)/११०/२०१९-२०२०/सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
शिरीष सपकाळ,
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
मुंबई, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८. उप निबंधक, सहकारी संस्था,
एल-विभाग, मुंबई.
अधिसूचना
सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व
उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सनिस/कार्यासन-१/टे.सी.३/सन २०१९/ ५३८४५.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, एल अॅण्ड टी क्रिंसेट बे टी-२, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्यादित, सी.एस.नं. ४३२, ६५६ पार्ट डिव्हीजन परेल, शिवडी, भोईवाडा, परेल, मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१८७/सन २०१९, दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मो. अ. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था दिनांक १६ डिसेंबर २०१९. (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे),
झो. पु. प्रा., मुंबई.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६५२/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, माधव वाटीका II, को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., गट नं. ९८ पै, २५/१ पै, प्लॉट नं. ३१ (संगणकीकृत गट नं. १२५/३१), नवली गांव, पालघर (पूर्व), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८६९/ २०१९-२०२०/सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१ ५५सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६५३/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, प्रगती अस्टर को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १३७ (जुना सव्र्हे नं. ६), निर्मला पार्क, साईधाम कॉम्प्लेक्ससमोर, पालघर बोईसर रोड, सरावली, बोईसर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८७१/ २०१९-२०२०/सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६५०/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मॅगनस वक्रतुंड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. ८२८, हिस्सा नं. ३ पै, प्लॉट नं. २९ आणि ३०, माहीम, पालघर (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८७२/२०१९-२०२०/सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६५१/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महावीर कुंज सी-बिल्डींग-ए-विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ४०, +४१ब४०+४१क, ३९/२ आणि ३/२, काटकर गांव, राणी शिगांव रोड, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८७०/ २०१९-२०२०/सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ११ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६५७/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री. जी. अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. ७८/१, प्लॉट नं. ३ व ४, पालघर रेल्वे स्टेशन समोर, पालघर (पूर्व), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८७३/२०१९-२०२०/सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२०/पौष १२-१८, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६६९/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वीट होम फेज-१, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. ३३५(पार्ट), इप्सित लॅन्डमार्क, जवाहर नवविद्यालय मार्ग, जुना सातपाटी रोड, माहिम, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८७४/२०१९-२०२०/सन २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६३१/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, फिया पॅराडाईज को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. १२५, प्लॉट नं. ५, विष्णुनगर, पालघर, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८६८/२०१९-२०२०/सन २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६६८/२०१९.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वीट होम फेज-२, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. ३३५(पार्ट), इप्सित लॅन्डमार्क, जवाहर नवविद्यालय मार्ग, जुना सातपाटी रोड, माहिम, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/८७५/२०१९-२०२०/सन २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२५५/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ओधव कृपा सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, मुर्द खुर्द, सव्र्हे नं. १० हिस्सा नं. १B/ २A, प्लॉट नं. ४, ५, ६ आणि १३, सव्र्हे नं. ११, हिस्सा नं. २A/ २A, प्लॉट नं. २, मुर्द खुर्द, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.