RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ६, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५ २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3643/2019.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is granted earned leave for 1 day on 27th December 2019 with permission to suffix holidays on 28th December 2019 and 29th December 2019 and permission to leave headquarters from 26th December 2019 A.O.H. to 30th December 2019 B.O.H. No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, Smt. R. R. Bedagkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi shall remain with Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi, now deputation at Civil Court, Dodamarg.
The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Joint Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi now deputation at Civil Court Dodamarg. The Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 26th December 2019.
Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१
BY THE DY. COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE
MAGISTRATE GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/A.P./701(01)/2020.— Whereas, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.
Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 7th January 2020 and ending at 24-00 hours on 21st January 2020 through the City of Brihan Mumbai :—
(i) Any assembly of five or more persons.
(ii) Any procession of any persons and
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order exempted for :—
(a) Marriage ceremony and matrimonial function etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and association to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned,—
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphone as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal on 2nd January 2020.
PRANAYA ASHOK,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ ३BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2020-01.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 7th January 2020 to 24-00 hours of 21st January 2020.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. Any assembly, program, public meeting or procession of five or more than five persons in a public place, without due permissions is prohibited.
4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet.
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 2nd January 2020.
RAVINDRA SENGAONKAR, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे :--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, दुर्गा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/का.क.१५६/दुर्गा को./२०१९/४१८७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या दुर्गा को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. उत्तम बाळु निकम वसुली अधिकारी
विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते विक्री अधिकारी.
अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', ''एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )'' असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' दुर्गा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ ५(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे :--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, श्री. रिद्धि-सिद्धि सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, यांचे दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/का.क.१५६/श्री रिद्धि सिद्धि सह/२०१९/४२०७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्री रिद्धि-सिद्धि सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. अशोक राजाराम पाटील महा. व्यवस्थापक
२ श्री. अमोल दिलीप खांडेकर शाखा व्यवस्थापक
विशेष वसुली व संस्थेचे कार्यक्षेत्रा पुरते विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व संस्थेचे कार्यक्षेत्रा पुरते विक्री अधिकारी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१अटी :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', ''एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )'' असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' श्री रिद्धि-सिद्धि सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कापत करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण व अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ ७सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, दुर्गा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, यांचे दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/का.क.१५६/दुर्गा को./२०१९/४१८७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या दुर्गा को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. हिंदुराव बच्चाराम पाटील व्यवस्थापक
विशेष वसुली व संस्थेचे कार्यक्षेत्रापुरते विक्री अधिकारी.
अटी .----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', ''एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )'' असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' दुर्गा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ--५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ--५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) अध्यक्ष, श्री रिद्धि-सिद्धि सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, यांचे दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ--५/का.क.१५६/रिद्धि-सिद्धि सह/२०१९/४२०७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्री रिद्धि-सिद्धि सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. तुकाराम जानु कदम शाखा व्यवस्थापक
२ श्री. राहुल लक्ष्मण तांबीरे शाखा व्यवस्थापक
विशेष वसुली व संस्थेचे कार्यक्षेत्रापुरते विक्री अधिकारी. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ ९अटी .----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले आधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', ''एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )'' असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' श्री रिद्धि-सिद्धि सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई '' असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र--४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१
BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC/REM) AND COMPETENT AUTHORITY BHANDUP
Notification
No. Dy. Coll./Enc/Rem/Bhandup/Swami Samarth-03/2019.— Whereas, the Deputy Collector (Enc/ Rem) of Bhandup, has been appointed as Competent Authority, under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance, Redevelopment) Act, 1971 in respect of all lands having any type of tenure and ownership (except Central Government lands) in Bhandup, Kanjur, Hariyali and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka.
2. And Whereas, on the basis of the information about the slum areas available, the Competent Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (here in after referred to as the said areas) are source of danger to the health, safety or convenience of the public of that area and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has been rendered insanitary, squalid, and/or otherwise.
3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under section 4(1) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance, Redevelopment) Act, 1971 I, Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority of Bhandup, declare the said areas to be the Slum Areas.
Schedule of Areas
Local name of the area and village Swami Samarth Chawl, Village Kanjur, Taluka Kurla C.T.S. No. Area (Sq. Mt.)
(1)
(2)
21
1561.59
22(Pt)
4394.84
Total . . 5956.43
Description of Boundaries
East : CTS No. 23, 24 and 25
West : CTS No. 18 and 21 (pt)
South : CTS No. 21 (pt) and 22 (pt)
North : CTS No. 14 and 15.
AJIT NAIRALE, Mumbai
Deputy Collector (Enc/Rem) dated the 30th December 2019. And Competent Authority, Bhandup.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ ११पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/९८/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २ जानेवारी २०२० रोजी गुरुगोविंदसिंह जयंती, दिनांक १२ जानेवारी २०२० रोजी राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद जयंती, दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी संकष्टी चतुर्थी, दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी मकर संक्रांत असे सण उत्सव संपन्न होणार आहे.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
(६) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे, दिनांक ३० डिसेंबर २०१९.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक विशा/नमुं/राजकीय/पमपानि/६४१५/२०१९.----- ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका रिक्त पदांची पोट-निवडणूक- जानेवारी, २०२० चा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत परिमंडळ-२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचे हद्दीत पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १९ ब मधील ०१ नगरसेवकांचे रिक्त पदाकरिता पोट-निवडणूक होणार असून दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी मतदान व दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे ;
ज्याअर्थी, मतदान शांत, निर्भय न नि:पक्षपाती वातावरणात पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, संजय कुमार, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ-२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचे हद्दीत पनवेल प्रभाग क्रमांक १९ ब मधील ०१ नगरसेवकाचे रिक्त पदाकरिता पोट-निवडणूक होणार असल्याने वरील नमूद पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे.
१. रस्त्यावरून जाणाया जमावाने अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे.
२. ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे.
३. सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाया ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे.
४. मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे.
सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या, परिमंडळ-२ मधील पनवेल पोलीस ठाणेचे हद्दीतील वर नमूद प्रभाग क्र. १९ब चे कार्यक्षेत्रात दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ चे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२० चे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील. सदर आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
संजय कुमार,
नवी मुंबई,
पोलीस आयुक्त,
दिनांक १९ डिसेंबर २०१९.
नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ १३जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक सी/युएलसी/डे-XIII/६(१)/SR-XXIV-७७/८८६/२०१९.----- मे. बॉम्बे बायोसिंटेक्स केमिकल्स प्रा. लि. यांचे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ च्या अर्जान्वये या कार्यालयास अशी विनंती केली आहे की, मौजे-देवनार, ता. कुर्ला येथील नगर भू-क्रमांक १ पै., प्लॉट नं. ३५, क्षेत्र १६७९.०० चौ.मी. करीता उद्योग संचालनालय, युएलसी, शासन, नगरविकास विभाग यांचेकडील आदेश क्र. सी/युएलसी/ बी-३५७/एमसी/२००२-२००३/बी-६०७१, दिनांक १७ एप्रिल २००३ अन्वये कलम २० खाली औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट दिलेली असल्याने, शासन, नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचा शासन निर्णय क्र. नाजक २०१८/प्र.क्र. ५१/नाजकधा-१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, सदर मिळकतीकरिता नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १०(३) व १०(५) अन्वये केलेली कार्यवाही तसेच मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेले महाराष्ट्र शासनाचे नाव कमी करण्यात यावे.
या कार्यालयातील नस्ती क्र. सी/युएलसी/डे-XIII/६(१)/SR-XXIV-७७, पहाता, जमिनधारक श्री. रमाकांत के. साप्ते, संचालक, मे. बॉम्बे बायोसिंटेक्स केमिकल्स प्रा. लि. यांनी नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातील कलम ६(१) खाली दिनांक ८ डिसेंबर २००० रोजी विवरणपत्र दाखल केले होते. सदर विवरणपत्रामध्ये-मौजे-देवनार, ता. कुर्ला येथील प्लॉट नं. ३५, सव्र्हे क्र. ९३, न.भू.क्र. १पै. मधील एकूण क्षेत्र २१७९.०० चौ.मी. घोषित करण्यात आले होते. सदर विवरणपत्रावर वेळोवेळी सुनावणी होऊन दिनांक १२ जून २००२ रोजी कलम ८(४) अन्वये आदेश पारीत करून, मौजे-देवनार, ता. कुर्ला येथील प्लॉट नं.३५, न.भू.क्र. १ पै. या मिळकतीमध्ये १६७९.०० चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त मोकळे क्षेत्र म्हणून घोषीत केले आहे. सदर अतिरिक्त क्षेत्राकरिता कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक १४ डिसेंबर २००५ पारीत करून दिनांक १९ जानेवारी २००६ रोजी मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल केले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २६ जानेवारी २००६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक २ फेब्रुवारी २००७ रोजी पारीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगर भूमापन अधिकारी, घाटकोपर यांनी दिनांक २ मार्च २००७ रोजी सदर मिळकतीचा एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे.
शासन, नगरविकास विभाग यांचेकडील आदेश क्र. सी/युएलसी/बी-३५७/एमसी/२००२-२००३/बी-६०७१, दिनांक १७ एप्रिल २००३ अन्वये, मौजे-देवनार, ता. कुर्ला येथील प्लॉट नं. ३५, न.भू.क्र. १ पै. या मिळकतीमधील १६७९.०० चौ.मी. या अतिरिक्त क्षेत्राकरिता कलम-२० खाली औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट दिलेली आहे.
शासन निर्णय, नगरविकास विभाग क्र. नाजक २०१८/प्र.क्र. ५१/नाजकधा-१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम-२० अन्वये औद्योगिक प्रयोजनाकरिता सूट दिलेल्या क्षेत्राबाबत कलम १०(३) व १०(५) नुसार कार्यवाही करून अशा क्षेत्रावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात त्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली '' महाराष्ट्र शासनाची '' नोंद कमी करून त्या जमिनीवर फक्त '' नाजकधा कलम २० अन्वये सूटी खालील क्षेत्र '' अशी नोंद ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सदर प्रकरणी मौजे-देवनार, ता. कुर्ला येथील प्लॉट नं. ३५, न.भू.क्र. १ पै. मधील अतिरिक्त क्षेत्र १६७९.०० चौ.मी. बाबत उप जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २००५ रोजी कलम १०(३) खालील अधिसूचना पारीत केली आहे व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक २ फेब्रुवारी २००७ रोजी पारीत करून नगर भूमापन अधिकारी, घाटकोपर यांनी एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे. तरी, शासन नगरविकास विभाग यांचेकडील आदेश दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार, मौजे-देवनार, ता. कुर्ला, येथील प्लॉट नं. ३५, न.भू.क्र. १अ मधील एकूण क्षेत्र २१७९.०० चौ.मी. क्षेत्रामधील अतिरिक्त क्षेत्र १६७९.०० चौ.मी. करीता पारीत केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ जानेवारी २००६ रोजी मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी '' महाराष्ट्र शासन '' ही नोंद रद्द करण्यात यावी व उक्त मिळकत पत्रिकेवरील फेरफार क्र. ४२७ अन्वये दिनांक ८ जून २०११ रोजी घेण्यात आलेली '' कलम २० अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट व पूर्वपरवानगी शिवाय हस्तांतरणास प्रतिबंध '' अशी नोंद या कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय कमी करण्यात येऊ नये.
मुंबई, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९.
राजेंद्र बोरकर, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबईकरिता.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून
वाचले .---(१) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ (१) (२) व (३)
(२) मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांचेकडील पत्र No/w६५/२०/५२५, दिनांक ४ जून २०१६. (३) भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २०. (४) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४. (५) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र. २७/२०११. (६) द महाराष्ट्र फेरीज अॅण्ड इन्लॅण्ड व्हेसल्र्स अॅक्ट, १८६८. (७) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम २०. आदेश
क्रमांक गृह/का. १/टे.१/मनाई आदेश/एस. आर. ४८/१९.----- ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding anything contained in any other law, the Central Government may, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken, is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority responsible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतूद केली आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ व ९३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महव व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परीणाम या बाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पूल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाडयांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले, सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ;
ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ;
ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र. अ.शा.प.क्र.रेतीगट/घौक/कावि-४२९/१६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४×७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र. ३००/ख, दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र. गौखनि-१०/१०१४/ प्र.क्र. ५००/ख, दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर (२००० फूट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ;
ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ १५ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकायाला, उप विभागीय दंडाधिकायाच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकायाच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिर नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकायाला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ूत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल.
(२) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरूद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल.
(३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाया व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबता असणाया किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाया सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत.
त्याअर्थी, मी, कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ (१) (२) व (३) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पूल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजी ००-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्यव्यवसाय, वन कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पूल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./८०१२/२०१९.---- श्री. एन. बी. लवटे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जि. रायगड यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ ते १९ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. बी. लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जि. रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. बी. लवटे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. बी. लवटे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २४ डिसेंबर २०१९.
जे. जे. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./७९९०/२०१९.---- श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ ते २५ डिसेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील रविवार दिनांक २२ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, तसेच दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. यु. एल. पाठक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. यु. एल. पाठक, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ १७प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./८०११/२०१९.---- श्री. अे. अे. पांडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १ जानेवारी २०२० अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ व दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक २९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २४ डिसेंबर २०१९.
जे. जे. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./०५/२०१९.---- श्री. जे. जे. मोहिते, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ ते १९ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जे. जे. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. एम. बुक्के, जिल्हा न्यायाधीश-४, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १ जानेवारी २०२०.
व. म. मोहिते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./२६/२०१९.---- श्री. एन. एस. काकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, यांची दिनांक १ जानेवारी २०२० ते ४ जानेवारी २०२० अशी ४ दिवसांची अर्जीत रजा, पुढील दिनांक ५ जानेवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. एस. काकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. काकडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. एस. काकडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. डी. खासनीस, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १ जानेवारी २०२०.
एस. एम. बुक्के, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./२९/२०१९.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ ते २७ डिसेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची उपभोगलेली वैद्यकीय रजा, दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १ जानेवारी २०२०.
एस. एम. बुक्के, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ १९प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा. अ./३०/२०१९.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा, मागील दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ ते २० डिसेंबर २०१९ अशी ४ दिवसाच्या र्अजित रजेला जोडून, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस. आर. बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक २२ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एन. एस. सराफ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १ जानेवारी २०२०.
एस. एम. बुक्के, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा. अ./३१/२०१९.---- श्री. आर. जी. मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १० जानेवारी २०२० अशी एकूण ११ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. जी. मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. मलशेट्टी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. जी. मलशेट्टी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. एम. बुक्के, जिल्हा न्यायाधीश-४, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
अलिबाग, दिनांक १ जानेवारी २०२०.
एस. एम. बुक्के, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१
जिल्हा न्यायाधीश, १ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/६७०८/सन २०१९.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम परिवर्तीत रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती पी. पी. खापे, १५६ दिनांक २० नोव्हेंबर दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ श्रीमती व्ही. डी. सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०१९ ते २२ नोव्हेंबर व दिनांक २४ नोव्हेंबर साळवे, २ रे सह क. स्तर व परिवर्तीत २०१९ रोजीची तीन २०१९ ची सुट्टी. दिवाणी न्यायाधीश, क. न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवसांची परिवर्तीत रजा खेड.
वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे
स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
ला. द. बिले,
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९.
खेड.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ २१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
अधिसूचना अधिसूचनाक्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी(टीओ)/२०१९-२०२०/ ४२५७/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कर्जत वॉटर्स सहकारी गृहनिर्माण संंस्था मर्यादित, सव्र्हे नं. १८/१९/२०/२१, मानकिवली, पो. वारे, कर्जत-मुरबाड हायवे, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' मालकी हक्क सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२५९/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गोल्डन पॅलेस सहकारी गृहरचना संस्था मर्या., ममदापूर, सव्र्हे. नं. १५०, प्लॉट नं. ११, ममदापुर नेरळ, ता. कर्जत. जि. रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी(टीसी)/२०१९-२०२०/ ४२५८/सन २०१९.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सिल्वर आर्च सहकारी गृहरचना संस्था मर्या., ममदापुर, सव्र्हे. नं. १६९, प्लॉट नं. ३७, ममदापुर नेरळ, ता. कर्जत. जि. रायगड. ही संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' सहकारी गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
कर्जत, कुमार चव्हाण, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,
कर्जत.
क्रमांक झोपुप्रा/सनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०१९.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आईबीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. १२८-ए/४ (पार्ट), ऑफ व्हिलेज कांदिवली, रेणुका नगर, न्यु लिंक रोड, डहाणूकरवाडी, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७, SRA/CO/OW/2019/५४५५३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./१३०३३/सन २०१९, दिनांक २० डिसेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
संध्या बावनकुळे,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था दिनांक २० डिसेंबर २०१९. (पश्चिम उपनगरे), झो. पु. प्रा., मुंबई.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व
उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व
उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/एसआरए/एचएसजी/टीसी/१३०३२/सन २०१९.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सॉलिटेअर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ९९, ९९/१ ते २८, सी.टी.एस. नं. ९७ (पार्ट), व्हिलेज कांजूर, आनंद नगर सन्मानसिंह मार्ग, भांडुप (प.), मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./ १३०३२/सन २०१९, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
मोहम्मद अ. आरिफ, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक १७ डिसेंबर २०१९. (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे),
झो. पु. प्रा., मुंबई.
क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०१९/ SRA/CO/OW/2019/55002.--- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री सिद्धीविनायक एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., बिल्डींग नं. ए/१३, सव्र्हे नं. ८० (भाग), सीटीएस नं. ६/१, मंडाले व्हिलेज, एस. पी. पी. एल., महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द (पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ या नावाने दिली असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महा. अधि. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./१३०३४/सन २०१९, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
एम. अे. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २३ डिसेंबर २०१९. (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे),
झो. पु. प्रा., मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, के/पश्चिम विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूकेडब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६१९४/ २०१९-२०२०/सन २०१९/३५८३.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, के/पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, भग्तानी सॉलिटर को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. १९, सीटीएस नं. ११२९/२६, वर्सोवा व्हीलेज, पोलीस ऑफीसर प्रोग्रेसिव्ह को-ऑप. हौसिंग सो. लि., फिशरिज रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६८८/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, इप्सित लँडमार्क को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १६८ (पी), नविन गट नं. ९९३ (पी) ३, गांव शिरगांव. ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.ओ.)/१३/२०१९- -२०२०/सन २०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु मालकीहक्क गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.
प्रशांत पाटील,
सहायक निबंधक,
नितीन दहिभाते,
मुंबई, दिनांक ४ डिसेंबर २०१९. उप निबंधक, सहकारी संस्था,
के/पश्चिम विभाग, मुंबई.
पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१ २३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना अधिसूचनाक्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६६८/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वीट होम फेज-२, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., गट नं. १००२/२, जवाहर नवविद्यालय मार्ग, जुना सातपाटी रोड, शिरगांव, ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./ (टि.सी.)/८७५/२०१९--२०२०/सन २०१९, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६७९/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ओस्तवाल शिवनेरी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., गट क्र. १५६, १५८/१/२, १५७, १७२ व १७३ बेटेगांव, बोईसर (पू.), ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./ (टि.सी.)/८७७/२०१९--२०२०/सन २०१९, दिनांक १९ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.
प्रशांत पाटील,
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १९ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६७७/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ओम नवकार को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ५९/१अ, ५९/१ब, ५९/१क, ५९/१ड, ५९/१इ, ६१/१/१ व ६४, पास्थळ, ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/८७६/२०१९--२०२०/सन २०१९, दिनांक १८ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६९१/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गोकुळ ग्रँड-१, को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ८२७/२, प्लॉट नं. १, प्लॉट नं. २, सव्र्हे नं. ८२७/३, प्लॉट नं. १३ए, व्हिलेज माहीम, सुंदरम् शाळे जवळ, पालघर (प.), ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/ ८७९/२०१९--२०२०/सन २०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. अधि. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.
प्रशांत पाटील,
सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १८ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५, २०२०/पौष १९-२५, शके १९४१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना अधिसूचनाक्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६९२/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पद्मनाभ दर्शन को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. १०६/१/ १ पैकी, टेभोंडे, पालघर (प.), ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक-- पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी.)/८७८/२०१९-- २०२०/सन २०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६८९/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अमेय अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, प्लॉट नं. १३, सर्वे नं. १७, हिस्सा नं. २, व्हीलेज पालघर, गणेश कुंडाच्या बाजूला, माहिम मनोर हायवे, ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/८८१/२०१९--२०२०/सन २०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
प्रशांत पाटील,
प्रशांत पाटील,
सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६९०/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, व्यंकटेश रेसिडन्सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., हिस्सा नं. ७१९, माहिम पालघर (प.), ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक--पी.एल.आर/ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/८८०/२०१९--२०२०/सन २०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
प्रशांत पाटील,
सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/६९५/२०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, इंडिगो हेवन को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. २५०/ ४, बिल्िंडग नं. ए-३, जेनिसेस इंडस्टि्रयल एरिया, ग्रामपंचायत कोळगांव, पालघर (पू.), ता.जि.पालघर ४०१ ४०४ नोंदणी क्रमांक- पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/८८२/२०१९-- २०२०/सन २०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
प्रशांत पाटील,
सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, पालघर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.