जिल्हाधिकारी, धुळे व जळगाव यांच्या भूसंपादनाबाबत अधिसूचना (तालुका धुळे, मौजे वेल्हाणे (कुं.) जामनेर, मौजे चिंचखे…

RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९ , अंक - २ ]

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ १५ , २०२० / पौष १ ९ २५ , शके १ ९४१

[ पृष्ठे १४

प्राधिकृत प्रकाशन

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ अन्वये.

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/ सुजाकयो/कावि -७२/एसआर -८० /२०१८/ २०१ ९.-ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग , धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे. सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या वि ( एच) ५९०

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी

पोट-कलम ( १ ) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.

अनुसूची

अनुसूची - एक

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे वेल्हाणे ( कुं) गट नंबर

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक पोट-

एकूण

क्षेत्र

खराबा

क्षेत्र १

३

४

२

हे. आर

000

० ४६

० ४६ ४०५/१

000

४०५/२/१ ४०५/२/२ }

(१) २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१ अनुसूची - एक चालू

जमिनींचा तपशील

गट नंबर

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक

क्षेत्र

एकूण क्षेत्र

पोट- खराबा

१

४

२

हे. आर

३ हे. आर हे. आर ४०५/२/३

० ६५

० ६५ ४०५/२/४

० ५०

० ९ ६

० ९ ६ ४२७/१

000

० ७२

० ८८

० ६७

४२७/२

२ ४६

३ १३ ४२८

४ ०२

००३

४ ०५

१००

१०० ४२९/१/१

Ο 00

१००

१०० ४२९/१/२

४२९/२

१ २५

१ २५ ४२९/३/१

१ २५

१ ८८

४२९/३/२

० ७४

२००

२ ७४ ४३०/१

२ ३४

२ ३४ ४३०/२

000

२ ३४

२ ३४ ४३०/३

४३१/१

१ ५३

० ४६

४३१/२/१

१ ४३

१ ८ ९

१ ४०

१ ८६ ४३१/२/२

० ४६

१ ४०

० ४६

१ ८६ ४३१/२/३

१ ४०

० ४६

४३१/२/४

१ ८६

000

४३२-अ/१/२

० ५२

० ५२ ४३२/१-अ/१

० ५२

० ८१

० ८१ ४३२/१-अ/२

० ४८

० ४८ ४३२/१-अ/३

४३२/१ -ब/१ -ब

० ५४

० ५४ अनुसूची - एक चालू

जमिनींचा तपशील

गट नंबर

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक

क्षेत्र

पोट- खराबा

एकूण क्षेत्र १

२

४

३

हे. आर

हे. आर ४३२/१- ब/२ -अ

० २८

० २८ ४३२/१ -ब/२ -ब

० ५४

000

१ ०८

१ ०८ ४३२/१- ब/३

० ७०

० ७० ४३२/२/१/२-अ

000

० ६०

४३२/२/१/१ - ब

० ६०

000

० ६०

० ६० ४३२/२/१/ १-क

० ६०

० ६० ४३२/२/१/१ -ड

000

० ७०

० ७० ४३२/२/१/२- ब

० ७०

० ७० ४३२/२/१/२ -क

४३२/२/१-अ

१ १३

१ १३ ४३२/२/२ -अ

० ५३

० ५३ ४३२/२/२-क

० ५४

० ५४ ४३२/१ - ब/१-अ

००९

000

४३२/२/२ - ब

० ५३

000

४३३/१/१

१ ५०

000

१ १०

१ १० ४३३/१/२

000

० ४९

० ४९ ४३३/२

४३४

१ ३८

१ १३

० २५

० ४७

० ४७ ४३५

४४३/१

१ ४०

१ ४० ४४३/२

}

० ११

४४८/१

० ८३

० ९४ ४४८/२

० ११

० ८३

० ९ ४

० १०

४४८/३

० ८३

० ९३

१ ४७

० १०

४४९

१ ५७

000

० ६०

० ६० ४५०/२ ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१ अनुसूची - एक चालू

जमिनींचा तपशील

गट नंबर

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक क्षेत्र

पोट- खराबा

एकूण क्षेत्र १

४

२

३

हे. आर

हे. आर हे. आर

२००

२०० ४५१/१

० ७०

० ७० ४५२/१/२ - ब

० ६९

४५२/१/१

२ २५

१ ५६

० ७०

० ७० ४५२/१/२-अ

000

४५३/१

२ ०९

२०९

१ ५०

१ ५० ४५३/२ {

० ४०

१ ९ ०

१ ९ ० ४५३/३

४५३/४

१ ९ ०

१ ९ ० ४५३/५/१

० ९ ५

० ९ ५ ४५३/५/२

० ९ ५

१ ३०

० ९ ८

० ३२

४५४/१

४५४/२

० ९ ८

० ३२

१ ३०

० ९ ८

० ३२

१ ३० ४५४/३

० ९ ८

१ ३०

० ३२

४५४/४

० ९ ८

४५४/५

१ ३०

० ३२

० ९७

१ ३२

० ३५

४५४/६

000

१ १३

१ १३ ४५५/१/१

००७

००७ ४५५/१/२

४५५/१/३

० ३६

}

४५५/१/४

Ο 00

० ६२

४५५/२

Ο 00

४५६/१

१ २७

१ २७ ४५६/२

२ ३३

१ १२

४५७/१

० ८५

१ ९७

१ ०८

० ६८

४५७/२

१ ७६ अनुसूची - एक चालू

जमिनींचा तपशील

गट नंबर

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र लागवडीलायक क्षेत्र

पोट- खराबा

एकूण क्षेत्र १

२

४

३

हे. आर

हे. आर हे. आर

० ८०

१ ८५

१०५

४५७/३

४५८

४ २३

२ ७४

३ ५३

० ७९

४५९ {

० ०६

० ५९

० ६५

० १०

१ १९

१ २९ ४६० سها

० ६०

००५

० ६५

२ १२

२ ३१

० १९

४६१

४६२/१/१

० ६१

000

० ६२

० ६२ ४६२/१/२

० ४०

४६२/२/१

१ २१

१ ६१

१ २१ ४६२/२/२

१ २१

४६३/१

१ १३

४६३/१/२

१ १३

० ४०

० ४० ४६३/१/३

000

० ४०

० ४० ४६३/१/४

० ४०

० ४० ४६३/१/५

० ८८

१ ७२

४६३/२

२ ६० ४६४/१

० ४४

२०६

२ ५० ४६४/२

२०५

० ६१

४६५/१

० १२

० ७३

000

० ६५

० ६५ ४६५/२

४६५/३

६५

० ६५

० ६०

४६६/१

१ ०७

१ ६७

१ ०७

१ ०७ ४६६/२

४६६/३

२ ४२

० ४०

१ ०७ ४६६/४

० ६७ ४

जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे प्रयोजन . - मौजे वेल्हाणे ( कुं) , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे -जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भवानी बेसीन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी .

गट नंबर

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडीलायक क्षेत्र

एकूण क्षेत्र

पोट- खराबा

अनुसूची - तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

१

२ हे. आर

३ हे. आर

४ हे. आर

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरापासून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे .

० ४०

० ६८

१ ०८

४६६/५

अनुसूची - चार

० ३८

४६७

१ ९७

२ ३५

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ४६८/१

० ६६

००३

० ६९

००४

० ६५

४६८/३

० ६९

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील ' निरंक ' आहे .

० ६८

० ६५

००३

४६८/४

अनुसूची - पाच

० ६०

१ ७०

४६९/१/१

२ ३०

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील ० ४०

० ४०

४६९/१/२

000

४६९/२/१

० ५५

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती /कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही .

० ५४

४६९/२/२

० ५४

० ४०

४७०/१-अ

० ०३

० ४३

गंगाथरन डी. , जिल्हाधिकारी , धुळे .

० १०

० ८०

० ७०

४७०/१ -ब

धुळे , २७ डिसेंबर २०१ ९ .

० ४०

४७०/१ -ब

१ १०

४७०/२

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

Ο 00

४७१/१

१ ३०

४७१/२

० ७४

१ २९

२०३

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार अधिसूचना.

० ८०

४७२/१

१ ३९

० ५ ९

जिल्हा जळगाव

० ८३

४७२/२

० ७७

४७२/३

000

४७२/४

० ३८

४८२

४ १२

१७ ९४ १५२ ११

१३४ १७

एकूण

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

क्रमांक भूसंपादन/मौजे चिंचखेडा बु./एसआर-११७/२०१६ . - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे चिंचखेडा बु ./एसआर- ११७/२०१६ , दिनांक २ ९ जून २०१ ९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पाचे नाव. - सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१ प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव , तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे चिंचखेडा बु.

अंदाजित संपादन क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

लावणीलायक पोटखराबा

एकूण

संपादन क्षेत्र

क्षेत्र

क्षेत्र १

४

२

३

हे. आर

हे. आर हे. आर

० ४१ १६ -ब/२ पै.

० ०२

० ३९

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प धरण विभाग , जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे चिंचखेडा बु. , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली बुडीत असल्याने भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ सिंचन व पाणीपुरवठा.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक.

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक.

टीप. --

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे निरीक्षण , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव व कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग , जळगाव यांचे कार्यालयात करता येईल .

(२ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व अडथळा करू नये .

(३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी.

डॉ. नंदकुमार बेडसे,

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन , जळगाव .

जळगाव , २३ डिसेंबर २०१ ९ .

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे निमगाव/एसआर -१६२/२०१६ . - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे निमगाव

संपादित क्षेत्र

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

१

२ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' दोन ' मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

हे. आर

० १३

२२९ पै.

२२८ पै.

० १८

२२७ पै .

० २० आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

२२६ पै.

० १२

२०१ पै .

० २२ जोडलेल्या अनुसूची ' चार ' मध्ये दिलेला आहे ; आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या

० १८

२०२ पै .

२०३ पै.

० ०२ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' पाच ' मध्ये दिलेला आहे ;

२१० पै .

००२

००६

२०९ पै .

००७

२०८ पै.

००८

२०७ पै.

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

० ४८

२०६ पै .

००१

१३८ पै.

००४

२०५ पै.

१८३ पै .

००६ परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;

० ०४

१८२ पै.

१८१ पै .

० १६ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

० १८

१४१ पै .

१४२ पै .

००१

००९

१४३ पै.

१८० पै.

००३

१७९ पै.

० ०२

० ०४

१७८ पै.

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

१४४ पै .

० ६९

००८

२०० पै .

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील ७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन मौजे निमगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ सिंचन व पाणीपुरवठा

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही .

अनुसूची - चार

मौजे निमगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन .

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, आकाशवाणीजवळ, जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक ई- टपाल/२०१५/३२/१६२/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६.

टीप. --

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल .

डॉ. नंदकुमार बेडसे,

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव , २३ डिसेंबर २०१ ९.

भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार.

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसं/एसआर-३२/९ ५/२०१६/११६/कावि-१३ ९ ७/२०१ ९.- ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र . क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' दोन ' मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' तीन ' मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' चार ' मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ८

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९- १५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' पाच ' मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे जोगलखेडे

अंदाजित संपादन क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

पोट-खराब लागवडीलायक

संपादन क्षेत्र

क्षेत्र

एकूण क्षेत्र १

४

२

३

हे. आर

००१

००१ १०३

१०५

० २१

० ५६

० ३५

० ४०

१०६

० ३०

० ७०

१ २७

० ७५

० ५२

एकूण

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प , जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या पुलांचे पर्यायी रस्त्यासाठी.

समाजाला मिळणारे लाभ सिंचन व पाणी.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही .

अनुसूची - चार

पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ २०१०/सीआर-३८२/ टीसी-२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची- पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , प्रभाकर हॉलसमोर , भुसावळ, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/एसआर-३२/ ९ ५/ २०१६/ ११६/ २०१६ .

टीप. --

( १ ) उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करतायेईल .

(२ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४ ) दुय्यम निबंधक, भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१ ( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही .

रामसिंग सुलाणे,

भूसंपादन अधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी,

भुसावळ भाग , भुसावळ ,

जिल्हा जळगाव.

भुसावळ , २६ डिसेंबर २०१ ९ .

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसं/एसआर-३०/३२/९५/२०१५/कावि-१३९ ४/२०१ ९.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' दोन ' मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' पाच ' मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

१०

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ, मौजे सतारे

अंदाजित संपादन भूमापन क्रमांक/

क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर २७

४ ०२ २८

३ ९९

० १६ २९/१

२९/२

१ २० ३०

० ९ ५

० ९१ ३१

३२/१-अ

० ५०

० ९३ ३२/१ -ब

३२/२

२ ३९

० ६६ ३२/३/१

० ६६ ३२/३/२

० ६५ ३२/३/३

० ६७ ३२/३/४

० १२ ३३

००४ ३४/१

० ०४ ३४/२

० १६ ३४/३

३५

० ५०

० ६४ ३६

० ८० १०३

१९ ९९

एकूण

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका व जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींच्या संपादनासाठी.

समाजाला मिळणारे लाभ सिंचनाचा लाभ .

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग , भुसावळ.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई - टपाल/२०१५/३२/९ ५/एसआर-३०/२०१५.

टीप. --

(१ ) उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

(२ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी.

( ५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही .

रामसिंग सुलाणे,

भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ,

भुसावळ भाग , भुसावळ ,

जिल्हा जळगाव .

भुसावळ , २६ डिसेंबर २०१ ९ .

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१ जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक डीसी/कार्या ९ - ब -१/२ ९९ ० /२०१ ९.- भारत देशात नुकत्याच लागू झालेल्या नागरिकत्व विधेयकाविरुद्ध जनतेच्या विविध स्तरातून विरोध होत असून सदर विधेयकाचे विरोधात देशात , राज्यात तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने चालू आहेत . दिनांक २५ डिसेंबर २०१ ९ रोजी ख्रिश्चन धर्मियांचा नाताळ हा सण- उत्सव साजरा होणार असून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी नवीन वर्षाचे स्वागताचे अनुषंगाने काही उत्साही तरुणांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच राज्यात कांद्याचा भाव वाढल्याने व कांद्याची आवक वाढल्यास कांद्याचे भाव उतरल्याने शेतकऱ्यांकडून अचानकपणे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१०२९५/ २०१ ९ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ चे पत्रानुसार कळविले आहे ;

त्याअर्थी , वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे .

(अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे , ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

(फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे.

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही .

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २५ डिसेंबर २०१ ९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

राहुल द्विवेदी,

जिल्हादंडाधिकारी ,

अहमदनगर .

अहमदनगर , २३ डिसेंबर २०१ ९ .

१२

अध्यक्ष नगरपरिषद यांजकडून

रावेर नगरपरिषद , रावेर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ (४) नुसार

अधिसूचना

क्रमांक रानपा/बांवि/१३४०/ २०२० .- रावेर नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " म्हणून संबोधलेली) जिच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २८ , दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ अन्वये रावेर गावाची प्रारूप विकास योजना ( दुसरी सुधारणा) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम" म्हणून संबोधलेले ) चे कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून त्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग , भाग-१ पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , दिनांक १३ ते १ ९ डिसेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ ५१ व ५२ वर प्रसिद्ध झाली आहे. सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या ( दुसरी सुधारणा ) प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती / सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार त्यात काही बदल करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ( दुसरी सुधारणा ) प्रारूप विकास योजना शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याचा निर्णय नगरपरिषद सभा , ठराव क्रमांक ७ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये घेण्यात आला आहे .

उक्त नियोजन प्राधिकरणाने कलम २८ ( ४) मधील तरतुदींनुसार बदल करून ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास योजनेच्या नकाशावर दर्शवून ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास योजना, रावेर जनतेच्या माहितीसाठी सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरहू बदल दर्शविणारा भाग नकाशा ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास योजना , रावेर नगरपरिषद , रावेर व सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. उक्त प्राधिकरणाने केलेले फेरबदल खालीलप्रमाणे आहेत .

अ. फेरबदल

क्र. क्रमांक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९६६ चे कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्ताव.

आ.

क्र.

आरक्षणाचा हेतू/ वि. यो . प्रस्ताव १

४

३

२

शॉपिंग सेंटर १

एम -१

३९

पार्किंग

२

४०

एम -२

नगरपालिका कार्यालय

४१

३

एम-३

क्रीडांगण

४

एम-४

३५

५

एम -५

रावेर , ४ जानेवारी २०२० .

नियोजन प्राधिकरणाने प्रारूप विकास योजनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये केलेले फेरबदल.

आरक्षणाचे क्षेत्र

६

५

हे. आर

२० आरक्षण क्रमांक ३९- "शॉपिंग सेंटर " चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्यात येत आहे .

Ο १९ आरक्षण क्रमांक ४०- " पार्किंग " चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्यात येत आहे.

४० आरक्षण क्रमांक ४१- नगरपालिका कार्यालयाचे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन " वाणिज्य विभागात " समाविष्ट करण्यात येत आहे .

Ο १३ आरक्षण क्रमांक ३५- " क्रीडांगण " चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्यात येत आहे.

प्रारूप विकास योजना , रावेर ( दु.सु.) नकाशात " गट नंबर ५३" ऐवजी " गट नंबर ६५ " अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

दारा मोहम्मद झफर मोहम्मद ,

अध्यक्ष,

रावेर नगरपरिषद , रावेर ,

जिल्हा जळगाव .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १ ९४१ १३ BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNICL

RAVER MUNICIPAL COUNCIL , RAVER

Under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 .

क्रमांक रानपा/बांवि/१३४०/२०२०.- Raver Municipal Council ( hereinafter referred to as the " said Planning Authority " under its resolution No. 28 , dated 6th December 2018 has published the Draft Development Planof Raver ( 2nd Revised) under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the " said " ) which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Nashik Division , Part - 1 supplement, Dated 13th to 19th December 2018 on page 51-52 . After Considering the suggestions and objections to the published Draft Development Plan received within stipulated period , the planning committee appointed under Section 28 ( 2) of the said act has submitted their report to the said Planning Authority. Considering the report of Planning Committee , The said Planning Authority has some modifications / changes under Section 28 ( 4) of the said act has decided vide Municipal Resolution No. 7 , dated 25th November 2019 to submit Draft Development Plan for sanction to Government under Section 30 of the said Act .

The Draft Development Plan so modified showing the changes made by the said Planning Authority under Section 28 (4) has been published as per the provision of the Maharashtra regional and town planning Act , 1966 for public information for the period of one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . The Draft Development Plan ( 2nd Revised) showing the changes has been kept in the office Raver Municipal Council and the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon for inspection of the public during office hours on all working days . Modifications suggested by said Planning Authority is as follows .

Modifi-

Sr. No. cation

Proposed Reservation as per the Draft Development Plan

No.

Modification made by the said Planning Authority u / s . 28 (4) of the said Act published u / s . 26 of the said Act

Area

Purpose of

Site No.

Reservation as

perthe Draft Development Plan Published u / s . 26 of the said Act

H. A.

M-1

0 20

Shopping Centre

Site No. 39- " Shopping Centre " is deleted and land so released is included in "Residential Zone " .

M-2

0 19

Parking

Site No. 40- " Parking " is deleted and land so released is included in " Residential Zone" .

M-3

0 40

Municipal Office Building.

Site No. 41- " Municipal Office Building " is deleted and land so released is included in " Commercial Zone " .

१४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ -१५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९४१

5 H. A.

M-4

013

35 Playground

Site No. 35- " Playground " is deleted and land so released is included in " Residential Zone".

M-5

OnDraft Development Plan of Raver ( 2nd Revised ) Plan "Gat No. 53 " is amended as " Gat No. 65 " .

DARA MOHAMMAD ZAFAR MOHAMMAD ,

President,

RaverMunicipal Council , Raver ,

districtJalgaon.

Raver, 4th January 2020.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 .

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .