Part I (Central - Weekly Gazette) (23rd to 29th January 2020)

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ६, अंक ४] गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१ [पृष्ठे ६०, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी.३२१५/प्र.क्र.३६१/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता अॅड भूषण रामचंद्र साळवी, सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी समाप्त होत आहे.

सदर नियुक्तीस दिनांक ८ जानेवारी २०२० पासून पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली पं. बोरूडे,

कार्यासन अधिकारी.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१ LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 4th January 2020.

NOTIFICATION

No. SUP.5315/C.R.100/D-XIV.—The Government of Maharashtra hereby is pleased to appoint Adv. Shri Sachin Patil as "Advocate on Record" in the supreme Court for the State of Maharashtra and as "Additional Government Advocate" on behalf of the State of Maharashtra for conducting its litigation, i.e. Civil and Criminal cases in the Surprme Court as well as High Court, other Court and Tribunals at New Delhi from the date of this Notification, until further others.

2. The above appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. The Government reserves the right to revoke/modify/annual the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

D. M. AHER,

Deputy Legal Advisor cum Deputy Secretary

to Government.

–––––––––––––––––

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक इएसटी-२०२०/प्र.क्र.१३/का.२.------ मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. क्र.ए-१२१६/९७/३०/२०२०, दिनांक ६ जानेवारी २०२० अन्वये विभागातील श्री. अमोघ श्यामकांत कलोती, विधि सल्लागार-नि-सह सचिव यांची प्रबंधक (दक्षता-II), उच्च न्यायालय, अपीलेट साईड, मुंबई येथील पदावर बदलीने पदस्थापना करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त झाले असल्याने सदर पदावर रूजू होण्याकरिता श्री. कलोती यांना दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

र्शमिला नागले,

कक्ष अधिकारी.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी.३२१५/प्र.क्र.३६१/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील विधि अधिका-यांना सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ४ जानेवारी २०१८ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती.

सदर नियुक्तीस दिनांक ५ जानेवारी २०२० पासून पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र.

पदनाम (३)

नाव (१) (२) १ अॅड. राजेंद्र एकनाथ येरूणकर सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता २ अॅड. योगेश अवधुत तेंडुलकर सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहतील. ३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली पं. बोरूडे,

कार्यासन अधिकारी.

------------------------------------------- विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी.३११५/प्र.क्र.३८३/का.१४.------ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर खालील विधि अधिका-यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये पुढील २ वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजी समाप्त होत आहे.

अ.क्र.

पदनाम (३)

नाव (१) (२) १ अॅड. विजय म. फरगडे सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता २ अॅड. चंद्रकिरण स. साळवी सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहील. ३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली पं. बोरूडे,

कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) व्यवस्थापक, श्री सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., दहिवडी यांचा २४ मे २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/सिद्धनाथ ना. सह. पत./१९/१९५३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, श्री सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दहिवडी या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ दिपक किसनराव खुळे तपासणी अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते अटी .--- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री सिद्धनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., दहिवडी,"" असा फलक लरवता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ जुलै २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

----------------------------------------

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र.८-सआ वैधा.कार्य व अवसा.काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दि. ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे.

(८) मॅनेजर, श्री संत मुरलीधरबाबा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कातरणी ता. येवला, जि. नाशिक यांचा दिनांक ५ जुलै २०१९ चा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक वि-१/श्री. संतमुरलीधरबाबानापत/क.१५६/५६२३/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री संत मुरलीधरबाबा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कातरणी, ता. येवला जि. नाशिक या संस्थेचा खालील अधिका-यांचे व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. संजय धोंडीराम कु-हाडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३" व "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था ............... "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सोबताच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जगंम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यांत यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दि. १ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहिल.

नाशिक, दिनांक १९ जुलै २०१९.

गौतम बलसाने, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांचे कार्यालय

वाचावे : (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक नाबँका/डी-४/ना.पत./क. १५६/प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक ना.पत./डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(६) व्यवस्थापक, श्री. ज्ञानेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., जळगांव, जामोद यांचे पत्र दिनांक २६ जून २०१९ व संस्थेच्या दिनांक २ एप्रिल २०१९ मासिक सभेतील ठराव क्रमांक ७ ची सत्यप्रत.

आदेश

क्रमांक वसुली/कलम १५६/अधि.प्रदान/३२८१/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये श्री. ज्ञानेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., जळगांव, जामोद र.नं.१०५२ या संस्थेच्या खालील अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-यांचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. भाऊराव नारायणराव देशमुख विशेष वसुली व विशेष वसुली व बुलडाणा

विक्री अधिकारी विक्री अधिकारी जिल्ह्यपुरते.

अटी.--

(१) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी.

(४) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" मध्ये ठेवावी.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

(७) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणांस तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, ----------------------------------------------------- सहकारी बँक/पतसंस्था --------------------"" असा फलक लावता येईल.

(११) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा.

बुलडाणा, दिनांक २४ जुलै २०१९.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/ना.पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. (७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. (८) व्यवस्थापक, भारती मैंद नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्या. पुसद यांचे कडील दिनांक २५ जून २०१९ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २९ मार्च २०१९, रोजीचा ठराव क्र. ११ ची छायाप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/३१८५/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, अर्चना माळवे जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये भारती मैंद नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्या., पुसद र.नं. ६७७ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २९ मार्च २०१९ रोजीचे ठराव क्र. ११ मध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. जी. आर. नाकाडे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते २ श्री. एल. बी. नांदेडकर शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ३ श्री. आर. बी. पेन्शनवार शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ४ श्री. एन. एस. सुर्यवंशी उपशाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ५ श्री. जी. व्ही. शिलार ६ श्री. पी. ए. कदम प्रभाारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ७ श्री. एस. आर. सुपारे प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ८ श्री. ए. वाय. ढाले प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ९ श्री. पी. पी. रणखांब १० श्री. पी. व्ही. ठाकरे उपशाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते ११ श्री. एस. व्हि. पंचलिंगे प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते १२ सौ. एस. एस. पिहुलकर शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते १३ कु. डी. डी. भोरे

वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

वरील प्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहुन प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२" व "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१३) या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

यवतमाळ, दिनांक २० जुलै २०१९.

अर्चना माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, यवतमाळ.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) सहकार अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, महागांव यांचे कडील पत्र क्र.७३, २०१९, दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक १८ मार्च २०१९, रोजीचा ठराव क्र. ४ ची छायाप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/३२७०/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये भरोसा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., महागांव, र.नं. ७६३ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक १८ मार्च २०१९ रोजीचे ठरावामध्ये नमूद कर्मचारी/ अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. विनोद सुभाषराव शिंदे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी महागाव तालुक्यापुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

यवतमाळ, दिनांक २५ जुलै २०१९.

ए. एस. माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, यवतमाळ.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/ना.पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राळेगांव यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.२८२/२०१९, दिनांक २६ एप्रिल २०१९ अन्वये महिला ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या. राळेगांव, र. नं. १२२५ यांचे कडील संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्ती बाबत प्राधिकृत आधिकारी मंडळ यांची सभा दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीचा ठराव क्र.२ ची सत्यप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/३१०५/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, अर्चना माळवे जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये महिला ग्रामीण सहकारी पतसंस्था, मर्या., राळेगांव, र. नं. १२२५, ता. राळेगांव, जि. यवतमाळ, या संस्थेच्या प्राधिकृत अधिकारी मंडळाची सभा दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीचे ठराव क्र. २ मध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. दत्ताराव संभाराव देशमुख सेवानिवृत्त सहकार विशेष वसुली अधिकारी राळेगांव तालुक्यापुरते

अधिकारी श्रेणी-१

वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सूचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था ............... "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

यवतमाळ, दिनांक १५ जुलै २०१९.

अर्चना माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, यवतमाळ.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(८) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(९) अध्यक्ष, यवतमाळ जिल्हा पगारदार व नागरी सहकारी पतसंस्थांचा संघ म. यवतमाळ र.नं. ११६ यांचे कडील दिनांक १३ मे २०१९ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक ३० मार्च २०१९, रोजीचा ठराव क्र. ३ ,ची छायाप्रत.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि.२/क.१५६/३०७९/२०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम वर्धन जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये यवतमाळ जिल्हा पगारदार व नागरी सहकारी पतसंस्थांचा संघ म. यवतमाळ, र.नं. ११६ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजीचे ठराव क्र. ३, मध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. लतीश त्रयंबकराव कांबळे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरतेे वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

यवतमाळ, दिनांक ९ जुलै २०१९.

अर्चना माळवे, जिल्हा उप निबंधक, सहाकारी संस्था, यवतमाळ.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स : २२६७ ३९१५. ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in https://mahampsc.mahaonline.gov.in

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा-२०२०

क्रमांक एडीव्ही ३११६/सीआर-६९/२०१९/तीन

जाहिरात क्रमांक : ०२/२०२०

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागांतर्गत सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, गट-क संवर्गातील खाली नमूद केल्याप्रमाणे एकूण २४० पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा-२०२० रविवार, दिनांक १५ मार्च, २०२० रोजी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर व पुणे जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल :-- २. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे कृपया अवलोकन करावे.

४. ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक १७ जानेवारी २०२० ते ६ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील.

मुंबई,

उप सचिव, परीक्षा पूर्व,

दिनांक १७ जानेवारी २०२०.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

शासन निर्णय क्रमांक.— (१) शासन निर्णय क्र. विकाअ/११५/प्र.क्र./८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५.

अधिसूचना

क्रमांक कार्यासनक्र/७/गृह १/आरआर/१०/२०१९.— मी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा, या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या नावाच्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींचा कोल्हापूर जिल्ह्यचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत: हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वषार्ंपयर्ंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील.

(१) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सक्षम राहतील :—

(एक) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या "मानसेवी" असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही.

(दोन) साक्षांकनाचे काम.—विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमूद करावा. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा-या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल.

(तीन) ओळखपरेड.— विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी ओळखपरेड तसेच मृत्यूपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहू नये.

(चार) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे.— विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये.

(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/दुकानावर/कार्यालयावर स्वत:च्या नावांसह विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी कुठल्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच फलक काढावेत.

(३) नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त/अधीक्षक/जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल, त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.

(४) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांची, शांतता प्रस्तावित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी.

(५) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुर्ननियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल.

अनुसूची

पत्ता

शिक्षण अनुक्रमांक विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी वय नियुक्त करावयाच्या व्यक्तीचे नाव

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सदाशिव बापू आंबी ५० रा. गणेशवाडी, ता. शिरोळ, १० वी

जि. कोल्हापूर.

कोल्हापूर, दिनांक ४ जानेवारी २०१९.

दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE OFFICE,

ESPLANADE COURT AT MUMBAI.

CORRIGENDUM

Read : (1) This Office Notification No. CMM/A-185/LEAVE/11/2019, dated 4th September 2019.

(2) Leave Application of Shri S. D. Kamat, Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, Mumbai vide O.W. No. 697/2019, dated 27th August 2019.

(3) Application for Cancellation of Leave of Shri S. D. Kamat, Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, Mumbai vide O.W. No. 645/2019, dated 9th September 2019.

No. CMM/A-185/LEAVE/12/2019.—As per the above referred Notification at Sr. No. 1, Shri S. D. Kamat, Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, Mumbai has been granted Earned Leave for five days i.e. from 9th September 2019 to 11th September 2019.

In view of the above application referred at Sr. No. 3, Shri S. D. Kamat, Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, Mumbai has submitted an application for cancellation of his said Earned Leave i.e. from 9th September 2019 to 11th September 2019, and the same has been allowed.

Hence, the above referred Notification at Sr. No. 1, is partially amended to the effect that Earned Leave of Shri S. D. Kamat, Metropolitan Magistrate, 43rd Court, Borivali, Mumbai from 9th September 2019 to 11th September 2019 (03 days) be treated as cancelled.

Bombay, dated 20th September 2019.

M. A. SHINDE, Chief Metropolitan Magistrate, Esplanade, Mumbai.

————————

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, AT MUMBAI

No. CMM/A-185/LEAVE/13/2019.—The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names.

Sr. No. Name & Designation Period of Leave

1. Shri S. N. Patil, Three days Earned Leave from 29th August 2019 Metropolitan Magistrate, 34th Court, to 31st August 2019 with permission to avail Vikhroli, Mumbai. Suffix Sunday on 1st September 2019 and to holiday on account of Ganesh Chaturdashi on 2nd September 2019.

On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re-posted to their respective posts.

Certified under rule 39 exception 2(2) (b) (i) of M.C.S. (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Bombay, dated 23rd September 2019.

M. A. SHINDE, Chief Metropolitan Magistrate, Esplanade, Mumbai.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2019/2322.—The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri K. R. Deshpande,

. . Judge, Labour Court, Pune

6th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Pune.

2. Shri N. D. Gole,

. . Joint Civil Judge, Junior Division and 20th Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Dhamangaon Railway, District Amravati. Amravati.

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri S. V. Dindokar,

. . 6th Joint Civil Judge, Senior Division & 7th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Pune Additional Chief Judicial Magistrate, vice Shri K. R. Deshpande transferred. Pune.

2. Shri P.G. Deshmukh,

. . 7th Joint Civil Judge, Senior Division & 8th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune vice Shri S. V. Dindokar. Pune.

3. Smt. Hema A. Patil,

. . 8th Joint Civil Judge, Senior Division & 9th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune vice Shri P. G. Deshmukh Pune.

4. Shri V. M. Karhadkar,

. . 9th Joint Civil Judge, Senior Division & 10th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. Hema A. Patil.

5. Shri S. M. Godse,

. . 10th Joint Civil Judge, Senior Division & 11th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri V. M. Karhadkar.

6. Smt. G. V. Jangde-Deshpande,

. . 11th Joint Civil Judge, Senior Division & 12th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri S. M. Godse.

7. Shri N. N. Patil,

. . 12th Joint Civil Judge, Senior Division & 13th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. G. V. Jangde-Deshpande.

8. Smt. A. N. Navandar,

. . 13th Joint Civil Judge, Senior Division & 14th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri N. N. Patil.

9. Smt. A. A. Pandule,

. . 14th Joint Civil Judge, Senior Division & 15th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. A. N. Navandar.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

Name and Present Posting New Posting

10. Shri G. R. Patil,

. . 15th Joint Civil Judge, Senior Division & 16th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. A. A. Pandule.

11. Shri N. A. Patel,

. . 16th Joint Civil Judge, Senior Division & 17th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri G. R. Patil.

12. Shri J. V. Bhende,

. . 17th Joint Civil Judge, Senior Division & 18th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri N. A. Patel.

13. Shri S. M. A. Sayyed,

. . 18th Joint Civil Judge, Senior Division & 19th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri J. V. Bhende.

14. Shri N. S. Puri,

. . 19th Joint Civil Judge, Senior Division & 20th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri S. M. A. Sayyed.

15. Smt. V. J. Kore,

. . 20th Joint Civil Judge, Senior Division & 21st Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri N. S. Puri.

16. Smt. R. M. Shaikh,

. . 21st Joint Civil Judge, Senior Division & 22nd Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. V. J. Kore.

17. Shri S. D. Kurane,

. . 22nd Joint Civil Judge, Senior Division 23rd Joint Civil Judge, Senior Division & & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. R. M. Shaikh.

18. Shri R. H. Nathani,

. . 23rd Joint Civil Judge, Senior Division 24th Joint Civil Judge, Senior Division & & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri S. D. Kurane.

19. Shri A. S. Tekale,

. . 24th Joint Civil Judge, Senior Division & 25th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri R. H. Nathani.

20. Smt. K. M. Pingle,

. . 25th Joint Civil Judge, Senior Division & 26th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri A. S. Tekale.

21. Smt. M. R. Khanwe,

. . 26th Joint Civil Judge, Senior Division & 27th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. K. M. Pingle.

22. Shri P. D. Sawant,

. . 27th Joint Civil Judge, Senior Division & 28th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Smt. M. R. Khanwe.

23. Shri O. N. Mantri,

. . 28th Joint Civil Judge, Senior Division & 29th Joint Civil Judge, Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune vice Shri P. D. Sawant.

24. Shri K. V. Lunge,

. . 20th Joint Civil Judge, Junior Division 21st Joint Civil Judge, Junior Division and and Judicial Magistrate, First Class, Judicial Magistrate, First Class, Amravati. Amravati vice Shri N. D. Gole transferred.

Bombay, dated 20th September 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

————————

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2019/2323.—The High Court has been pleased to transfer and post Shri D. S. Shinde District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Aurangabad as Principal District and Sessions Judge, Chandrapur vice Shri S. D. Digraskar retiring on 30th September 2019.

Name and Present Posting New Posting

1. Shri S. M. Bhosale,

. . District Judge-1 and Additional Sessions District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri D. S. Shinde Judge, Aurangabad.

transferred.

2. Shri S. G. Girdhari,

. . District Judge-2 and Additional Sessions District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri S. M. Judge, Aurangabad. Bhosale.

3. Smt. S. S. Bhishma,

. . District Judge-3 and Additional Sessions District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri S. G. Judge, Aurangabad. Girdhari.

4. Smt. P. P. Karnik,

. . District Judge-4 and Additional Sessions District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. S. S. Judge, Aurangabad. Bhishma.

5. Smt. T. G. Mitkari,

. . District Judge-5 and Additional Sessions District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. P. P. Karnik. Judge, Aurangabad.

6. Smt. R. S. Nimbalkar,

. . District Judge-6 and Additional Sessions District Judge-7 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. T. G. Judge, Aurangabad. Mitkari.

7. Smt. A. S. Khadse,

. . District Judge-7 and Additional Sessions District Judge-8 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. R. S. Judge, Aurangabad. Nimbalkar.

8. Shri A. D. Salunkhe,

. . District Judge-8 and Additional Sessions District Judge-9 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. A. S. Judge, Aurangabad. Khadse.

9. Shri M. S. Deshpande,

. . District Judge-9 and Additional Sessions District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri A. D. Judge, Aurangabad. Salunkhe.

10. Shri M. N. Patil,

. . District Judge-10 and Assistant Sessions District Judge-11 and Assistant Sessions Judge, Aurangabad vice Shri M. S. Judge, Aurangabad. Deshpande.

Bombay, dated 23rd September 2019.

S. P. TAVADE, Registrar General.

————————

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

महसूल व वन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस.१४१९/प्र.क्र. १७१/फ-७अ.---- श्री. अभय नारायण त्रिपाठी, (भावसे-१९८७), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजन पश्चिम, पुणे हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कार्यासन अधिकारी.

–––––––––––––

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st January 2020

NOTIFICATION

No. IFS.1419/C.R. 171/F-7A.— Shri Abhay Narayan Tripathi (IFS-1987), Additional Principal Chief Conservator of Forests Working Plan West, Pune has superannuated from the Government Service on 31st December 2019 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT,

Section Officer.

––––––––––––––

नगरविकास विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४था मजला, मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जानेवारी २०२० अधिसूचना

क्रमांक एमसीओ.२०१९/प्र.क्र.०२/नवि १४.------ मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील, श्री. प्रमोदकुमार उत्तमराव वानखेडे, मुख्याधिकारी, मोर्शी नगरपरिषद, जि. अमरावती हे त्यांच्या दिनांक १५ डिसेंबर १९६१ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

२. श्री. प्रमोदकुमार वानखेडे, मुख्याधिकारी, मोर्शी नगरपरिषद, जि. अमरावती यांचेविरूद्ध सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणाची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. त्याचप्रमाणे त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून श्री. वानखेडे यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ (म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सचिन द. सहस्त्रबुद्धे,

शासनाचे अवर सचिव.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/माघ ३-९, शके १९४१ FINANCE DEPARTMENT

Deputy Director (Finance and Accounts), Maharashtra State Lottery Office of the Deputy Director (F & A), Y-A-1 Shop cum Godown, A.P.M.C. Market, Sector-19B, Vashi, Navi Mumbai 400 705, dated the 28th October 2019.