RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक १] सोमवार, जानेवारी २७, २०२०/माघ ७, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, पृष्ठे १-३ १९६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
. . . .
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जानेवारी २०२०.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2020.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये आणखी
सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६५ चा महा. ४०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार---१---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी २७, २०२०/माघ ७, शके १९४१ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :---
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
२०२०, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६५ चा महा. ४०.
२०१७ चा महा. ९.
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम १० ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) च्या परंतुकामध्ये, " महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या प्रारंभानंतर " या मजकुरानंतर, " परंतु, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रसिद्धीच्या तारखेच्या लगतपूर्वीच्या दिवसापयर्ंत " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
२०२० चा महा. अध्या. १.
शंका निरसन.
२०२० चा महा. अध्या. १.
३. शंका निरसनार्थ, याद्वारे, असे घोषित करण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टीचा, मुख्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली केलेल्या तरतुदींनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग व महिला यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागांची संख्या कमी करण्यात येत आहे, असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी २७, २०२०/माघ ७, शके १९४१ निवेदन.सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ अधिनियमित करण्यापूर्वी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये, अशी तरतूद केली आहे की, नगरपरिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एकच परिषद सदस्य निवडून देण्यात येईल. शक्य असेल तेथवर, प्रत्येक प्रभागातून दोन परिषद सदस्य, परंतु तीन पेक्षा कमी नसतील एवढे परिषद सदस्य निवडून देण्यात येतील, आणि प्रत्येक मतदार, त्याच्या प्रभागातील निवडून द्यावयाच्या परिषद सदस्यांच्या संख्येइतकी मते देण्यास हक्कदार असेल, अशी तरतूद करता यावी म्हणून सन २०१७ च्या उक्त अधिनियमाद्वारे, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये सुधारणा केली आहे.
२. विद्यमान स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि सुरळीत कामकाजाची व प्रभागांतील विर्िनदिष्ट प्रतिनिधित्वाची सुनिश्चिती करण्यासाठी, तसेच नगरपरिषदांच्या जलद विकासात अधिकाधिक उत्तरदायित्वाची सुनिश्चिती करण्यासाठी, नगरपरिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतूद करणे इष्ट आहे असे वाटते. म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) च्या पहिल्या परंतुकात यथोचित सुधारणा करणे प्रस्तावित आहे. परिणामी, त्यासाठी शंका दूर करण्यासंबंधीची तरतूद देखील केली आहे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
भगत सिंह कोश्यारी,
मुंबई,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
दिनांक २४ जानेवारी २०२०.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
शासनाच्या प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.