महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ६, अंक ५] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९४१ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./162/2020.— Shri. P. R. Kadam, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 3 days from 14th January 2020 to 16th January 2020, with permission to leave headquarter.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. P. R. Kadam, is reposted as District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Shri. P. R. Kadam, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period of Shri. P. R. Kadam, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg, the charge of the Court of District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Shri. R. B. Rote, District Judge-3 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.
Shri. P. R. Kadam, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Shri. R. B. Rote, District Judge-3 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg. The District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, dated the 14th January 2020.
Sindhudurg.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९४१
नगरविकास विभाग
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०२०
सूचना
क्रमांक टिपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र. ९१/१९/नवि-१२.----ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राच्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिसूचित क्षेत्र '' असा करण्यात आला आहे) २३ गावांसाठीची अंतरिम प्रारूप विकास योजना त्याच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीसह शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१२१५/२४५/प्र.क्र. ३३२/१६/एसएम/नवि-१२, दिनांक २७ एप्रिल २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २७ मे २०१७ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या उर्वरित १५२ गावांची विकास योजना त्याच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीसह (यापुढे ज्याच्या उल्लेख '' उक्त नियमावली '' असा करण्यात आला आहे) शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. १७१७/सं.क्र. २७५०/प्र.क्र. ९१/२०१९/नवि-१२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी एकसमान विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' प्रस्तावित फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदल हा व्यापक जनहिताचा असल्याने, याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वयेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप कलम (१कक)(क) अनुसार शासन उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या २३ गावांसाठी दिनांक २७ एप्रिल २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ऐवजी या नोटीस सोबत जोडलेल्या उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या १५२ गावांसाठी दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केलेली नियमावली लागु करण्याच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून हरकती आणि/किंवा सूचना मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम १३२ अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून, उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या हरकती आणि/किंवा सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोचे (नैना) म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ (एक) महिन्यात हरकती आणि/किंवा सूचना असल्यास त्या सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रुम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे सादर करण्यात याव्यात व त्यावर संबंधितांचे तसेच सिडको, नैना यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियुक्त अधिकारी यांनी शासनास अहवाल सादर करावा. विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या हरकती आणि/किंवा सुचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.
२. प्रारूप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.-----
(१) व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सिडको, भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, जि. रायगड.
३. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९४१ ३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 6th January 2020.
Notice
No. TPS-1717/2750/C.R.- 91/19/UD-12.— Whereas, in accordance with sub-section (1) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") the State Government has sanctioned the Development Plan of the 23 villages of Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA) (hereinafter referred to as " the said Notified Area ") alongwith its Development Control and Promotion Regulations vide Notification No. TPS-1215/245/CR332/16/UD-12, dated 27th April 2017, which has come into force with effect from 27th May 2017 ;
And whereas, in accordance with sub-section (1) of section 31 of the said Act, the State Government has sanctioned the Development Plan alongwith its Development Control and Promotion Regulations (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for the 152 villages of the said Notified Area vide Urban Development Department Notification No. TPS-1717/2750/CR- 91/19/UD-12, dated 16th September 2019, which has come into force with effect from 16th October 2019 ;
And whereas, for the sake of uniformity the Government felt it necessary to apply a single set of Development Control and Promotion Regulations for the entire area of the said Notified Area (hereinafter referred to " the said Proposed Modification ") ;
And whereas, in the larger public interest and to initiate necessary action in that behalf the State Government found it expedient to take recourse to the provisions contained in section 37 (1AA) of the said Act ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, declares its intention to replace the Development Control and Promotion Regulations of the 23 villages sanctioned vide Notification dated 27th April 2017 by the Development Control and Promotion Regulations sanctioned for 152 villages of the said Notified Area vide Notification dated 16th September 2019 appended herewith to this notice and for that purpose publishes a notice for inviting objections and/or suggestions from any person with respect to the said Proposed Modification within a period of one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette ;
Objections and/or suggestions to the said Proposed Modification if any may be forwarded within the period of one month from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, who is hereby appointed as an officer under section 162 of the said Act on behalf of Government. The objections and / or suggestions, received by the officer appointed, shall be considered after giving opportunity of hearing to the concerned persons and also the say of the Special Planning Authority NAINA, CIDCO and submit his report to the Government. The objections and/or suggestions received within stipulated time period shall only be considered by the Government ;
The copy of the Draft Development Control and Promotion Regulations shall be kept open for inspection to the general public in the following offices for the period of one month on all working days.
(i) The Managing Director, CIDCO, CIDCO Bhavan, Belapur, Navi Mumbai.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Alibaug-Raigad Branch, Raigad.
This Notice shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR,
Section Officer.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९४१ ४
सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक प्रा.यो. रायगड/मौजे काराव/ता. पेण/रायगड/ग.नं.८०/१ पै व इतर/कलम २०(४)/प्र.क्र.७/सहंसंकोवि/१००५.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास '' उक्त अधिनियम '' असे संबोधले आहे), मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्ह्यची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास '' उक्त प्रादेशिक योजना '' असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक ४ जुलै १९९२ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे काराव, ता. पेण, जि. रायगड येथील गट नं. ८०/१ पै, ८०/२ पै, ८०/३ पै, ८०/५ पै, ८०/८ पै व ५४/१ पै, मधील सुमारे ८.००.० हे. आर. क्षेत्र (यापुढे ज्यास '' उक्त जमीन '' असे संबोधले आहे), ' शेती विभागात ' समाविष्ट आहे ; आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणा-या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, (यापुढे ज्यास '' उक्त शासन निर्णय '' असे संबोधले आहे), व त्या अनुषंगाने शासनाने '' प्रस्ताव छाननी समिती '' गठीत केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त शासन निर्णयानुसार गठीत '' प्रस्ताव छाननी समिती '' ने उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस काही अटींच्या अधीन राहून, तसेच शासनाच्या पूर्व मान्यतेस अधीन राहून तत्वत: मान्यता दिली होती ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने पत्र क्र. टीपीएस-१२१९/१५६६/प्र.क्र. ६२/१९/नवि-१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ अन्वये उक्त जमिनी मधील ८.०० हे. क्षेत्र शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेची उक्त अधिनियमाच्या कलम २० नुसार प्रस्ताव छाननी समितीने कार्यवाही करण्यास शासनाची पूर्व मान्यता कळविलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांनी क्र. प्रा.यो. रायगड/मौजे काराव/ता. पेण/रायगड/ग.नं. ८०/१ पै व इतर/कलम २०(३)/प्र.क्र. ७/ सहंसंकोवि/१६४०, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/हरकतीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, दिनांक १२ सप्टेंबर ते १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी पृष्ठ क्र. ३४ व ३५ वर नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या दै. पुण्यनगरी (मराठी) व दै. मिड डे (इंग्रजी) या वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रसिद्ध सूचनेवर विहित मुदतीत कोणतीही सूचना/हरकत प्राप्त झाली नाही आणि उक्त जमिनी मधील ८.०० हे. क्षेत्र शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे '' प्रस्ताव छाननी समिती '' चे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जमिनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धि शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०(२), २०(३) व २०(४) खालील अधिकार संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई, उक्त प्रस्तावीत फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.------
नोंद मौजे काराव, ता. पेण, जि. रायगड येथील गट नं. ८०/१ पै, ८०/२ पै, ८०/३ पै, ८०/५ पै, ८०/८ पै व ५४/१ पै, (एकूण क्षेत्र ८.००.० हे. आर) या जमिनी, नकाशात दर्शविल्यानुसार, शेती विभागातून वगळून खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.-----
(१) विषयाधिन जमिनीचे विकसन करतांना, १० टक्के क्षेत्र ' सार्वजनिक सुविधांसाठी ' प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. (२) सदर जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी. रुंदीचा ठेवून तो हद्दीपयर्ंत ठेवणे आवश्यक आहे. (३) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमिनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटींनुसार भूखंडाची/सदनिकांची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये निर्धारित केलेले अधिमूल्य शुल्क व सर्व अटी जमिनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात व सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग, जुनी नगरपालिका इमारत, लेले चौक, अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०१ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
सदर अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रकाश भुक्ते, सहसंचालक, नगर रचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९४१ ५ ५BY THE OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING,
KONKAN DIVISION, NAVI MUMBAI
NOTIFICATION
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. R.P Raigad/Mouje Karav/Tal.Pen/ Raigad /G.No.80/1 pt. etc./Section 20(3)/ Pr.kr.7/JDTP/ 1005.— Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Raigad District on dated the 4th July 1992 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 15th September, 1992;
And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 8.00.0 hectare bearing Gut No. 80/1pt, 80/2pt, 80/3pt, 80/5pt, 80/8pt and 54/1 pt, Mouje Karav, Taluka Pen, District Raigad (hereinafter referred to as " the said land") is included in 'Agriculture Zone';
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13, dated 6th May 2015 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;
And whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" established under the said Government Resolution had principally approved the change of use of the said land from Agriculture Zone to Residential Zone subject to the prior approval of the Government and subject to certain conditions;
And whereas, Government vide its letter No. TPS-1219/ 1566/C.R 62/19/UD-12, dated 16th August 2019 conveyed the prior sanction to delete the area admeasuring about 8.00 hectares of the said land, from agriculture zone and include it in Residential Zone following the procedure under section 20 of the said Act by the Proposal Scrutiny Committee;
And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R.P Raigad/Mouje Karav/Tal.Pen/ Raigad /G.No.80/lpt. etc./Section 20(3)/ Pr.kr.7 /JDTP/ 1640, dated 31st August, 2019 regarding the proposed modification under sub-section (3) of section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, which appeared in Maharashtra official Gazette, Part-I Konkan Division Supplement dated 12th September to 18th September, 2019 on page No. 34 and 35 and in the local newspapers Punyanagari (Marathi) and Mid-day (English) dated 6th September, 2019 for inviting suggestions / objections from the general public;
And whereas, no suggestion / objection were received within prescribed time limit and the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land should be deleted from 'Agriculture Zone' and included in 'Residential Zone' as shown on plan subject to certain conditions;
And whereas, the owners have deposited necessary premium and publication charges in the Government Treasury in this regard;
And whereas, as per the provision of sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government vide Notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under section 20(2), 20(3) and 20(4) of the said Act to the concerned divisional Joint Director of Town Planning;
Now, therefore, in exercise of powers under under sub-section (4) of section 20 of the said Act delegated by the Government, Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, hereby sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to sanctioned Notification of the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added :—
ENTRY
The allocation of land bearing Gut No. 80/1pt, 80/2pt, 80/3pt, 80/5pt, 80/8pt and 54/1 pt (Total Area 8.00 hectares) Mouje Karav, Taluka Pen, District Raigad is deleted from "Agriculture Zone" and included in "Residential Zone", more specifically shown on Plan, subject to the following conditions :
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९४१ ६ (1) While developing the said land it shall be binding to provide 10% Amenity space.(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15m. wide main road and it should reach to the boundary of the said plot.
(3) The sale of plots/tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking in pursuance of aforesaid Government Resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and all the conditions mentioned in the the said Resolutions and the payment of requisite premium and fees shall be binding on the land owner / developer.
The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public during office hours in this office and in the office of Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag, Old Municipal Council Building, Lele Chowk, Alibag, Dist. Raigad 402 201.
This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRAKASH BHUKTE,
Joint Director of Town Planning,
Konkan Division, Navi Mumbai.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.