RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ३] शुक्रवार, जानेवारी ३१, २०२०/माघ ११, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.--- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ पृष्ठे १-३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. . . . .
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०२०.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2020
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL
PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION)
ACT, 1963.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६४ चा महा. २०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तिवात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार---३---१L-24 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी ३१, २०२०/माघ ११, शके १९४१ २ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
२०२०, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम १३ मधील १९६४ चा. महा. २०.
पोट-कलम (१क) वगळण्यात येईल.
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
L-24 ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी ३१, २०२०/माघ ११, शके १९४१निवेदन
बाजार क्षेत्रातील शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचा आणि त्याकरिता राज्यात स्थापन करावयाच्या बाजारांचा तसेच खाजगी बाजारांचा व शेतकरी-ग्राहक बाजारांचा विकास व विनियमन करण्यासाठी ;
अशा बाजारांच्या संबंधात स्थापन करावयाच्या किंवा अशा बाजारांशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी काम करणाया बाजार समित्यांना अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) अधिनियमित केला आहे.
२. उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ मधील पोट-कलम (१क) (जे सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले आहे) मध्ये कृषि, कृषि प्रक्रिया, कृषि पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची बाजार समित्यांवर विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची अर्हता विर्िनदिष्ट करणारे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ चे एक परिपत्रक देखील राज्य शासनाने काढले आहे.
उक्त पोट-कलम (१क) अन्वये शासनाने केलेल्या विविध विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्त्यांना, अनेक रिट याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सन २०१५ ची रिट याचिका क्रमांक १२०८४ यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ), विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्त्या रद्द करतानाच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १३(१क) अन्वये विशेष निमंत्रितांची नियुक्ती करताना पालन करावयाचे नियम आणि/किंवा सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तवे तयार करण्यास देखील, शासनाला सुचविले आहे.
३. बाजार समिती, बाजार क्षेत्रात राहणारे पंधरा शेतकरी, बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणारे दोन व्यापारी व अडते आणि हमाल व तोलारी यांचा एक प्रतिनिधी, यांची मिळून बनते. कृषि क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच व्यापारी व अडते यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली बाजार समितीची रचना आणि विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबतचा माननीय उच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय, विचारात घेता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ चे पोट-कलम (१क) वगळणे इष्ट वाटते.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तिवात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
भगत सिंह कोश्यारी,
दिनांक ३० जानेवारी २०२०.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अनूप कुमार,
शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.