महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ६, अंक ६] शुक्रवार, जानेवारी ३१, २०२०/माघ ११, शके १९४१ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.००
असाधारण क्रमांक ६
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक उपजिभूक्र. ७/भूसं/मुंउजि/एलएक्यू ८४३/२०२०.-----मौजे मालाड, तालुका बोरीवली जिल्हा मुंबई उपनगर येथील " भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ " अंतर्गत न.भू.क्र. ८२७ भाग स. क्र. २३९ भाग चे भूसंपादन.
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ मध्ये नमूद केले आहे की, जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल. परंतु त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, समुचित शासनाला १२ महीन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, परंतु आणखी असे की, कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय लेखी स्वरुपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल. (टीप : या कलमान्वये, निवाडा देण्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकायाने निवाडा दिला नाही तर, जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल, तसेच समर्थनिय परिस्थितीत १२ महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार समुचित शासनाला असून कालावधी वाढविण्याचा असा निर्णय नोंदविणे व प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे अशी देखील तरतूद केली आहे.) ;
ज्याअर्थी, मौजे मालाड, तालुका बोरीवली, येथील न.भू.क्र. ८२७ भाग स. क्र. २३९ भाग या जमिनीचे १,६५,६०२ चौ.मी. क्षेत्र पुनर्वसन व पुनस्र्थापन, २-महानगरपालिका शाळा व विकास नियोजन रस्तेकरीता संपादन करणेचा प्रस्ताव बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाला असून प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही करणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे आदेशान्वये उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ७ यांना प्राधिकृत केले आहे. प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रस्तावात नमूद १,६५,६०२ चौ.मी. क्षेत्र असलेली कलम ११ ची अधिसूचना दिनांक २५-३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाली. तथापि, यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून प्राप्त झालेल्या एलएक्यू ६२० अंतर्गत वर्ष १९८६ मध्ये झालेल्या संयुक्त मोजणीत न.भू.क्र. ८२७ पै., स. क्र. २३९ पै. या २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३१, २०२०/माघ ११, शके १९४१ महानगरपालिकेस विचारणा केली असता १९८६ च्या संयुक्त मोजणीत नमूद १,५४,३१०.५० चौ.मी. क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यास सहमत असल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कळविले. त्यानुसार १,५४,३१०.५० चौ.मी. क्षेत्र नमूद असलेली कलम १९ (१) ची अधिसूचना दिनांक ११ जानेवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाली. तथापि, तद्नंतर दिनांक १३ मे २०१९ रोजीच्या संयुक्त मोजणीमध्ये १,४२,८२३.८० चौ.मी. क्षेत्र संपादनाखाली असल्याचे नगर भूमापन अधिकारी, मालाड यांनी कळविले. मा. उच्च न्यायालयातील याचिका क्र. २००५/२०१४ मध्ये स.क्र.२३९ भाग न.भू.क्र. ८२७ भाग या मौजे मालाड येथील जमिनीचे आरक्षणांतर्गत १,६५,६०२ चौ.मी. क्षेत्र असल्याचे नमूद असून प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ३ मे २०१८ रोजी आरक्षण रद्द केले आहे. तथापि, दिनांक १३ मे २०१९ रोजी केलेल्या संयुक्त मोजणीमध्ये १,४२,८२३.८० चौ.मी. क्षेत्र संपादनाखाली असल्याचे नगर भूमापन अधिकारी, मालाड यांनी कळविले आहे. सदर संयुक्त मोजणीत नमूद १,४२,८२३.८० चौ.मी. या क्षेत्राच्या भूसंपादनाची कार्यवाही करणेत यावी असे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ७ यांना कळविले. तथापि, दिनांक १३ मे २०१९ रोजीच्या संयुक्त मोजणीनुसार आलेल्या १४२८२३.८० चौ.मी. या संपादनाखाली असलेल्या क्षेत्राबाबत जमीनमालकांनी आक्षेप घेतला आहे व या क्षेत्रानुसार निवाडा घोषित करू नये असे पत्र दिले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मौजे मालाड तालुका बोरीवली, न.भू.क्र. ८२७ भाग स. क्र. २३९ भाग या जमिनींच्या भूसंपादन प्रकरणी सद्यस्थितीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने याचिका क्र. २००५/२०१४ मध्ये नोटीस ऑफ मोशन (L) क्र. १०३/२०१९ अन्वये मुदतवाढ मागितली असून Review Petition (L) No. ४१/२०१९ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक ३ मे २०१८ रोजीचे आदेश सुधारित करणेबाबत व नगर भूमापन अधिकारी, मालाड यांनी प्रमाणित केलेले १,४२,८२३.८० चौ.मी. क्षेत्र संपादनासाठी विचारात घेणेबाबत मा. उच्च न्यायालयास मागणी केली आहे. मा. उच्च न्यायालयात संपादनाखालील क्षेत्राबाबत प्रलंबित असलेली बाब व क्षेत्राबाबत जमीन मालकांनी उपस्थित केलेला आक्षेप विचारात घेता सद्यस्थितीत सदर निवाडा जाहीर करणेस वाढीव मुदत न दिल्यामुळे जर हा निवाडा रद्द झाला तर सदर प्रकरणात पुन्हा मोजणी, कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्धी, प्रारुप निवाडा, अंतिम निवाडा ही कार्यवाही करण्यासाठी वेळ जाऊन शासनाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम----२५ अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, या नात्याने प्रकरणात १२ महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरुन खालील प्रकरणातील अंतिम निवाडा पारित करण्यास वाढीव मुदत मंजूर करत आहे.
अनुसूची---एक जमिनीचे वर्णन
मौजे मालाड, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.क्र. न.भू.क्र. स.क्र. कलम १९ (१) नुसार अधिसूचित केलेले क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२) (३)
(४)
१. ८२७ पै. २३९ पै.
१,५४,३१०.५० संपादनाचे प्रयोजन :- पुनर्वसन व पुनस्र्थापन, २- महानगरपालिका शाळा व विकास नियोजन रस्तेकरिता भूसंपादन.
टीप :- संपादनाखालील क्षेत्राबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यानुसार कलम १९ (१) च्या अधिसूचनेस शुद्धीपत्रक निर्गमित करणेची तजवीज ठेवणेत आली आहे.
मिलिंद बोरीकर,
मुंबई, दिनांक १० जानेवारी २०२०.
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.