महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ४] मंगळवार, फेब्रुवारी ४, २०२०/माघ १५, शके १९४१ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२०.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. IV OF 2020.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये आणखी
सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ४, २०२०/माघ १५, शके १९४१त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :–
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
अध्यादेश, २०२० असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६५ चा महा. ४०.
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम २ ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम २ मधील, खंड (७) मधील, उप-खंड (दोन) मध्ये, " परिषदेच्या कोणत्याही समितीचा " या मजकुरापूर्वी, " कलम ५१ खाली कलम ५१अ-१ब अनुसार परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून किंवा " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५१अ-१अ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :– सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० यामध्ये कलम ५१अ-१ब समाविष्ट करणे.
२०२० चा महा. अध्या. ४.
परिषदेच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी कलम ५१अ-१अ लागू नसणे.
" ५१अ-१ब. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व पोट-निवडणुकांच्या बाबतीत, कलम ५१अ-१अ च्या तरतुदी लागू असणे बंद होईल आणि प्रत्येक परिषदेला, कलम ५१ खाली निवडून येईल, असा अध्यक्ष असेल आणि त्यासाठी उक्त कलम ५१ च्या तरतुदी लागू असतील.".
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५१अ मध्ये, पोट-कलम (६अ) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :–
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ५१अ ची सुधारणा.
२०२० चा महा. अध्या. ४.
" (६ब) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व पोट-निवडणुकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (६अ) च्या तरतुदी लागू असणे बंद होईल आणि प्रत्येक परिषदेला, कलम ५१अ खाली निवडून येईल, असा एक उपाध्यक्ष असेल आणि त्यासाठी उक्त कलम ५१अ च्या तरतुदी लागू असतील.".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५२ मध्ये, पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :–
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ५२ ची सुधारणा.
२०२० चा महा. अध्या. ४.
" (४) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, कलम ५१ खाली कलम ५१अ-१ब अनुसार निवडलेल्या अध्यक्षाच्या पदाची मुदत या कलमाच्या पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे असेल.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ४, २०२०/माघ १५, शके १९४१ ३६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५५ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :–
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याचे कलम ५५ बदली दाखल करणे. परिषद सदस्यांनी अध्यक्षास पदावरून दूर करणे.
" ५५. (१) कलम ५१ खाली निवडून आलेल्या अध्यक्षाला पदावरून दूर करण्याच्या मागणीपत्रावर, एकूण परिषद सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली असेल आणि त्यामध्ये, अशा अध्यक्षावरील गैरवर्तनाच्या आरोपांचा अंतर्भाव असेल आणि ते मागणीपत्र जिल्हाधिकायाकडे पाठविण्यात येईल :
परंतु, असे कोणतेही मागणीपत्र, असा अध्यक्ष निवडून आल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत पाठविण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) खालील मागणीपत्र प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिकारी, अशा आरोपांची चौकशी करील आणि ते मागणीपत्र प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीच्या आत अशी चौकशी पूर्ण करील :
परंतु, अशा कोणत्याही प्रकरणामध्ये चौकशीचा असा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वाढविता येणार नाही आणि चौकशीच्या कार्यवाहीस अपरिहार्य कारणांमुळे विलंब झाल्यास चौकशीच्या अशा वाढीव कालावधीबाबत जिल्हाधिकारी राज्य शासनाची पूर्व संमती घेईल.
(३) जिल्हाधिकारी, अशा चौकशीचे निष्कर्ष, कलम ५५अ अन्वये उचित कारवाई करण्यासाठी शासनाला सादर करील.".
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ५८ ची सुधारणा.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५८ मधील, पोट-कलम (१अ) मध्ये, " कलम ५१अ-१अ खाली थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला वेळोवेळी राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे " या मजकुराऐवजी, " कलम ५१ खाली कलम ५१अ-१ब अनुसार निवडून आलेल्या अध्यक्षाला किंवा, यथास्थिति, कलम ५१अ-१अ खाली थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला, वेळोवेळी, राज्य शासनाकडून, आदेशाद्वारे, र्िवनिदिष्ट करण्यात येईल अशा विकास कामांच्या प्रस्तावाला वित्तीय मंजुरी देण्याचे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९३ मधील, पोट-कलम (२) मध्ये, खंड (क) मधील, परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :--
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ९३ ची सुधारणा.
" परंतु, राज्य शासन वेळोवेळी, आदेशाद्वारे, विर्िनदिष्ट करील अशा संविदेकरीता अध्यक्ष (कलम ५१ खाली कलम ५१अ-१ब अनुसार निवडून आलेला किंवा, यथास्थिति, कलम ५१अ -१अ खाली थेट निवडून आलेला) व मुख्य अधिकारी यांची समिती, अशा संविदेस, ती प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत मान्यता देईल.".
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४१ब-१अ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० यामध्ये कलम ३४१ब-१ब समाविष्ट करणे. नगर पंचायतीच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी कलम ३४१ब-१अ लागू नसणे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ४, २०२०/माघ १५, शके १९४११०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४१ब-२ मध्ये, पोट-कलम (६अ) नंतर, पुढील पोट-कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :--
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३४१ब-२ ची सुधारणा.
२०२० चा महा. अध्या. ४.
" (६ब) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व पोट-निवडणुकांच्या बाबतीत, पोट-कलम (६अ) च्या तरतुदी लागू असणे बंद होईल आणि प्रत्येक नगर पंचायतीला कलम ३४१ब-२ खाली निवडून येईल, असा एक उपाध्यक्ष असेल आणि त्यासाठी उक्त कलम ३४१ब-२ च्या तरतुदी लागू असतील.
२०२० चा महा. अध्या. ४. (६क) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, कलम ३४१ब-२ च्या पोट-कलम (६ब) अनुसार निवडलेल्या उपाध्यक्षाच्या पदाची मुदत कलम ३४१ब-२ च्या पोट-कलम (६) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे असेल.".
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४१ब-४ मध्ये, पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :--
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३४१ब-४ ची सुधारणा.
२०२० चा महा. अध्या. ४.
" (४) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, कलम ३४१ब-१ खाली कलम ३४१ब-१ब अनुसार निवडलेल्या अध्यक्षाच्या पदाची मुदत या कलमाच्या पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे असेल.".
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४१ब-५ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :-- सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याचे कलम ३४१ब-५ बदली दाखल करणे.
" ३४१ब-५. (१) कलम ३४१ब-१ खाली निवडून आलेल्या अध्यक्षाला पदावरून दूर करण्याच्या मागणी पत्रावर, एकूण पंचायत सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली असेल आणि त्यामध्ये, अशा अध्यक्षावरील गैरवर्तनाच्या आरोपांचा अंतर्भाव असेल आणि ते मागणीपत्र जिल्हाधिकायाकडे पाठविण्यात येईल :
पंचायत सदस्यांनी नगर पंचायतीच्या अध्यक्षास पदावरून दूर करणे.
परंतु, असे कोणतेही मागणीपत्र असा अध्यक्ष निवडून आल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत पाठविण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) खालील मागणीपत्र प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिकारी, अशा आरोपांची चौकशी करील आणि ते मागणीपत्र प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीच्या आत अशी चौकशी पूर्ण करील :
परंतु, कोणत्याही प्रकरणामध्ये चौकशीचा असा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वाढविता येणार नाही आणि चौकशीच्या कार्यवाहीस अपरिहार्य कारणांमुळे विलंब झाल्यास चौकशीच्या अशा वाढीव कालावधीबाबत जिल्हाधिकारी राज्य शासनाची पूर्व संमती घेईल.
(३) जिल्हाधिकारी, अशा चौकशीचे निष्कर्ष, त्यासाठी लागू असलेल्या कलम ५५अ अन्वये उचित कारवाई करण्यासाठी शासनाला सादर करील.".
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१३. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास राज्य शासनास प्रसंगानुरुप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी मुख्य अधिनियमाची उद्दिष्टे व प्रयोजने यांच्याशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ४, २०२०/माघ १५, शके १९४१ ५निवेदन.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) याच्या विद्यमान तरतुदी नुसार, नगरपरिषदेचा व नगर पंचायतीचा अध्यक्ष, नगरपरिषदेच्या व नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नगरपरिषदेच्या व नगर पंचायतीच्या मतदारांकडून थेट निवडून दिला जातो.
सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, व नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या सुरळीत कामकाजाची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, राज्य शासनाला उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये योग्य ते बदल करणे इष्ट वाटते.
२. प्रस्तावित सुधारणांची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत,--
(क) नगरपरिषदेचा व नगर पंचायतीचा अध्यक्ष, त्यांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून त्यांच्याद्वारे निवडून देण्यात येईल, अशी तरतूद करणे ;
(ख) अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांच्या मध्ये परस्परांमधील उत्तर दायित्व व सलोखा वाढविणे ;
(ग) नगर पालिका क्षेत्रांमध्ये विकास कार्यक्रमांची गती वाढविणे ; आणि
(घ) आवश्यक वाटतील अशा इतर परिणामस्वरुप सुधारणा करणे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) यात आणखी सुधारणा करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२०.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, शासनाच्या प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.