महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ६] गुरुवार, फेब्रुवारी ६, २०२०/माघ १७, शके १९४१ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या सचिवाचे कार्यालय राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९.
अधिसूचना
भारताचे संविधान.
क्रमांक आरबी/टिसी/ई-१३०१६ (१) (२०१९)/अनुसूचित क्षेत्र सेवाभरती/१५६.---ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचिच्या परिच्छेद ५ च्या उप-परिच्छेद (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, (काढण्यात आलेल्या) पुढील अधिसूचना (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' पूर्वीच्या अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे), जसे,---
(१) क्रमांक आरबी/टीसी/ई-१३०१३(४)/अधिसूचना-१/४७४/२०१४, दिनांक ९ जून, २०१४ ;
(२) क्रमांक आरबी/टीसी/ई-१३०१३(४)/अधिसूचना-२/४७४/२०१४/७३०, दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१४ ;
(३) क्रमांक आरबी/टीसी/ई-११०१९(१६)/(२०१४)/अधिसूचना-५/११२२/२०१४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१४ ;
(४) क्रमांक आरबी/टीसी/ई-१३०१३(४)/अधिसूचना-वन अन्वेषक/४०९, दिनांक ३ जून, २०१५ ;
(५) क्रमांक आरबी/टीसी/ई-१३०१३(४)/(२०१३)/अधिसूचना-आश्रमशाळा पदे/१०७९, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ ; आणि (६) क्रमांक आरबी/टीसी/ई-१३०१६(६)/(२०१४)/अधिसूचना-पोलीस पाटील पदे/१५१४, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०१६.
यांद्वारे, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी असा निदेश दिलेला आहे की, याबाबतीत त्या त्या वेळी अंमलात असतील अशा अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा नियमांमध्ये किंवा आदेशांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ (२००४ चा महा. ८) याचे कलम ४ आणि यासंबंधात केलेले इतर कोणतेही नियम किंवा आदेश हे, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांसाठी जी पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत अशी सर्व पदे, आवश्यक अर्हता असणाया केवळ स्थानिक अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांमधूनच भरण्यात येतील, अशा फेरबदलासह अधीन राहून त्या अधिसूचनांच्या परिशिष्टांत विर्िनदिष्ट केलेल्या पदांच्या नियुक्तीस लागू असतील ;
(१)
भाग चार---७-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ६, २०२०/माघ १७, शके १९४१ आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी. २०१५/प्र.क्र. २५५ए/१५/१६-ब, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१८ याद्वारे, अभ्यास करण्यासाठी व जनजाती सल्लागार परिषदेस शिफारशी करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती ;
आणि ज्याअर्थी, सदर समितीने जनजाती सल्लागार परिषदेस आपला अहवाल सादर केला ;
आणि ज्याअर्थी, जनजाती सल्लागार परिषदेने आपल्या ५० व्या बैठकीमध्ये पुढील शिफारशी केल्या आहेत ;
(१) अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यापेक्षा जनजातींची अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये, अशा अधिसूचित संवर्गातील १०० टक्के पदे ही, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील ;
(२) अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के ते ५० टक्के यादरम्यान जनजातींची लोकसंख्या असलेल्या त्या गावांमध्ये, अशा अधिसूचित संवर्गातील ५० टक्के पदे ही, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील ;
(३) अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जनजातींची कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये, अशा अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलीस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे ही, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील ; तर एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जनजातींची कमी लोकसंख्या असलेल्या अशा गावांमधील कोतवाल व पोलीस पाटील पदे, गुणवत्तेनुसार आणि त्या जिल्ह्यतील विद्यमान आरक्षण धोरणानुसार भरण्यात येतील ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी जनजाती सल्लागार परिषदेच्या वरील शिफारशी विचारात घेतल्या आहेत ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप-परिच्छेद (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहेत :-----
अधिसूचना
भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचिच्या परिच्छेद ५ च्या उप-परिच्छेद (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत काढलेल्या पूर्वीच्या अधिसूचनांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, असे निदेश देते की, याबाबतीत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात किंवा नियमांत किंवा आदेशात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ (२००४ चा महा. ८) याचे कलम ४.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवेमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ (२०१८ चा महा. ६२) याचे कलम ४(१) (ख) आणि याबाबतीत केलेले इतर कोणतेही नियम किंवा आदेश हे, या अधिसूचनेस जोडलेल्या परिशिष्टात विर्िनदिष्ट केलेल्या पदांवरील (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त अधिसूचित संवर्ग " असा करण्यात आला आहे) नियुक्तीस लागू असतील मात्र, ही बाब आदिवासी विकास विभागाने विर्िनदिष्ट केलेल्या, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील गावांमधील सरळसेवेने भरावयाची सर्व पदे, आवश्यक अर्हता धारण करणाया, अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून पुढील प्रमाणात भरण्यात येतील, या फेरबदलास अधीन असेल :---
(१) जेथे अनुसूचित क्षेत्रामधील गावांतील जनजातींची लोकसंख्या ही, त्या गावांच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्यापेक्षा अधिक असेल तेथे, उक्त अधिसूचित संवर्गातील पदांच्या १०० टक्के पदे ही, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील ;
(२) जेथे अनुसूचित क्षेत्रामधील गावांतील जनजातींची लोकसंख्या ही, त्या गावांच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तेथे, उक्त अधिसूचित संर्वातील पदांच्या ५० टक्के पदे ही, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील ;
(३) जेथे अनुसूचित क्षेत्रामधील गावांतील जनजातींची लोकसंख्या ही, त्या गावांच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तेथे उक्त अधिसूचित संवर्गातील कोतवाल व पोलीस पाटील पदे (वगळून) २५ टक्के पदे अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील तर एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जनजातींची कमी लोकसंख्या असलेल्या अशा गावांमधील कोतवाल व पोलीस पाटील पदे, गुणवत्तेनुसार व त्या जिल्ह्यतील विद्यमान आरक्षण धोरणानुसार भरण्यात येतील.
परंतु, उक्त परिशिष्टात नमूद केलेल्या पदांच्या एक तृतीयांश इतकी पदे ही, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील महिला उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ६, २०२०/माघ १७, शके १९४१ ३स्पष्टीकरण :----मा. अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, '' स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवार " याचा अर्थ, जे उमेदवार स्वत: किंवा त्यांचे वैवाहीक साथीदार किंवा ज्यांचे मातापिता किंवा आजी-आजोबा हे दिनांक २६ जानेवारी, १९५० पासून आजपयर्ंत संबंधित जिल्ह्यंच्या अनुसूचित क्षेत्रांत सलगपणे राहत आले आहेत, असे अनुसूचित जमातीचे उमेदवार, असा आहे.
चे. विद्यासागरराव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
बी. वेणू गोपाल रेड्डी, राज्यपालांचे प्रधान सचिव.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ६, २०२०/माघ १७, शके १९४१परिशिष्ट
अ.क्र.
पदांचे नाव (१)
(२) १ तलाठी
२ सर्वेक्षक
३ ग्रामसेवक
४ अंगणवाडी पर्यवेक्षक
५ शिक्षक
विभाग
(३) महसूल व वन विभाग
महसूल व वन विभाग
ग्राम विकास विभाग
महिला व बाल विकास विभाग (एक) ग्राम विकास विभाग (दोन) आदिवासी विकास विभाग ६ आदिवासी विकास निरीक्षक आदिवासी विकास विभाग
७ कृषि सहायक
८ पशुधन पर्यवेक्षक
कृषि, दुग्ध व्यवसाय विकास, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभाग ग्राम विकास विभाग
९ सहाय्यकारी परिचारिका व प्रसविका (एपीडब्ल्यू) ग्राम विकास विभाग
१० बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यू) (एक) ग्राम विकास विभाग
११ वन रक्षक
१२ कोतवाल
१३ वन अन्वेषक
(दोन) सार्वजनिक आरोग्य विभाग महसूल व वन विभाग
महसूल व वन विभाग
महसूल व वन विभाग
१४ स्वयंपाकी आदिवासी विकास विभाग
१५ प्रयोगशाळा परिचर आदिवासी विकास विभाग
१६ कामाठी
१७ पोलीस पाटील
आदिवासी विकास विभाग
गृह विभाग
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.