Part I (Central) Weekly Gazette (13th to 19th February 2019)

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ६, अंक ७] गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१ [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Order

Read .––– High Court letter No.A.1219/2000/311/2020, dated 6th February 2020 No. MSLSA/2020/294.— The Hon'ble Chief Justice and Patron-in-Chief and Hon'ble Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority have been pleased to appoint Shri Mahendra Hanumant Shitole, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Radhanagari, District Kolhapur, as Under Secretary on deputation on the establishment of Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai.

Mumbai,

SHIVKUMAR G. DIGE, dated 6th February 2020. Member Secretary

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे .--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) चेअरमन/सचिव, जयमल्हार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., जेजुरी दरेकर टॉवर्स, एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे यांचे दिनांक २२ मे २०१९ व दिनांक १६ जुलै २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/श्रीराम ना.सह.पत/२०१९/१९९७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या जयमल्हार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., जेजुरी दरेकर टॉवर्स, एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ सौ. रेश्मा मनोज खोमणे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, सातारा, सांगली, अहमदनगर व बृहन्मुंबई.

अटी :---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जयमल्हार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., जेजुरी दरेकर टॉवर्स, एस.टी. स्टॅन्ड जवळ, जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे,"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ जुलै २०१९.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

----------------------------------------

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स : २२६७ ३९१५. ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in https://mahampsc.mahaonline.gov.in

.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स : २२६७ ३९१५. ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in https://mahampsc.mahaonline.gov.in

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

,

.

.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

वाचा.— (१) शासन निर्णय क्र. विकाअ/११५/प्र.क्र./८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५.

(२) शासन निर्णय क्र. डीपीपी-२०१९/प्र.क्र.१८/सामासू, दिनांक २९ जानेवारी २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक कार्यासनक्र/७/गृह १/आरआर/११०/२०.— मी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा, या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या नावाच्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींचा कोल्हापूर जिल्ह्यचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत: हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वषार्ंपयर्ंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा मला अधिकार राहील.

(१) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सक्षम राहतील :—

(एक) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या " मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही.

(दोन) साक्षांकनाचे काम.—विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमूद करावा. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाया सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल.

(तीन) ओळखपरेड.— विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी ओळखपरेड तसेच मृत्यूपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहू नये.

(चार) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे.— विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये.

(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/दुकानावर/कार्यालयावर स्वत:च्या नावांसह विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी कुठल्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच फलक काढावेत.

(३) नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकायांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त/अधीक्षक/जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल, त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.

(४) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकायांची, शांतता प्रस्तावित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी.

(५) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुर्ननियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल.

अनुसूची

पत्ता

शिक्षण अनुक्रमांक विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी वय नियुक्त करावयाच्या व्यक्तीचे नाव

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. अतुल रामचंद्र जोशी ५४ रा. श्रद्धा निवास, १५३, कोष्टी १० वी

गल्ली, कागल, तालुका कागल,

जि. कोल्हापूर.

कोल्हापूर, दिनांक ४ जानेवारी २०२०.

दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर.

विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र.पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ ९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्र. पतसंस्था/ स.आ.५/खर्च/वसूली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/ स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(९) कार्यकारी संचालक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्र. क्षेत्र/वसुली/ ३७/२९७/२०१९, दिनांक २४ जुलै २०१९ आणि सदर संस्थेचा संचालक मंडळ सभा दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ठराव क्र. ०४ च्या ठरावाची नक्कल.

आदेश

क्रमांक विसनि/कोंकण/वि-१/क १५६/रत्नागिरी जिमस/१४/सन २०१९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ए. एल. घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई या अदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ (वाजवी किंमतनिश्चित करण्याचे अधिकार वगळून) नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. व्ही. जी. सावंत उपसरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २ श्री. एस. पी. गिम्हवणेकर उपसरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ३ श्री. व्ही. एस. पंदीरकर सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ४ श्री. एस. पी. शिगवण व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ५ श्री. एस. आर. दळवी सहा. व्यवस्थापक (आफी) विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ६ श्री. आर. जे. पावसे उपव्यवस्थापक ७ श्री. के. ए. शिंदे उपव्यवस्थापक (कृ.अ.) विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ८ श्री. एस. ए. निकम व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ९ श्री. एन. एच. कदम व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १० श्री. एन. सी. मोहिते उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ११ श्री. डी. जी. कदम

व्यवस्थापक१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१ (१) (२)

(३)

(४) (५)

व्यवस्थापक

विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १२ श्री. आर. आर. ठसाळे व्यवस्थापक १३ श्री. पी. एस. चव्हाण उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १४ श्री. पी. पी. भोसले सहा. व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १५ श्री. ए. टी. चिपळूणकर व्यवस्थापक १६ श्री. पी. एम. मोहिते उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १७ श्री. आर. पी. जाधव सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १८ श्री. एस. बी. जाधव व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १९ श्री. पी. पी. चव्हाण उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २० श्री. एस. एस. पवार व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २१ श्री. एम. सी. रजपूत व्यवस्थापक २२ श्री. एस. एम. भालेकर उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २३ श्री. पी. बी. जाधव सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २४ श्री. एम. एन. साळुंखे उपव्यवस्थापक २५ श्री. एस. आर. बाकाळकर सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २६ श्री. टी. अे. साळुंखे विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २७ श्री. पी. व्ही. परीट उपव्यवस्थापक

अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुल करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार व सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसूली अधिकारी यांना हूकूमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.

(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५०% दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा.

(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसूली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.

(८) उपरोक्त अट क्र. ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसूली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

(११) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी, "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून बँकेने वसुली कामकाजाचा प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.

(१८) सन २०१३-१४ पासून आपल्या बँकेच्या वसुली अधिकायांकडे शिल्लक असलेली वसुली दाखले प्राधान्याने दिनांक ३१ मार्च २०२० पुर्वी वसुल करण्यात यावेत.

आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—

Name and Designation Period

1. Shri S. L. Anekar,

. . Earned leave for 04 days from 19th August Principal District & Sessions Judge. 2019 to 22nd August 2019 Prefixing Ahmednagar.

2. Smt. Swati A. Chauhan,

holidays on 18th August 2019 and suffixing holidays on 23rd August 2019 to 25th August 2019 with permission to leave headquarter from 17th August 2019 (A.O.H.) till 26th August 2019 (B.O.H.). . . Earned leave for 08 days from 19th August Judge, Family Court, Nanded. 2019 to 26th August 2019 prefixing holiday 3. Shri M. M. Syed,

on 18th August 2019 with permission to leave headquarter from 17th August 2019 (A.O.H.) till 27th August 2019 (B.O.H.). . . Ex-post facto sanction to the Commuted Presiding Officer, Leave for 04 days from 20th August 2019 Maharashtra State Wakf Tribunal, to 23rd August 2019 suffixing holidays on Aurangabad.

24th August 2019 and 25th August 2019.

4. Shri M. R. Deshpande,

. . Ex-post facto sanction to the Commuted Principal District & Sessions Judge, leave for 19 days from 20th August 2019 Solapur.

to 7th September 2019 suffixing holiday on 8th September 2019.

5. Smt. S. A. Thakare,

. . Ex-post facto sanction to the Earned leave for 03 days from 21st August 2019 to 23rd Judge, Family Court, Buldana. August 2019 suffixing holidays on24th

August 2019 and 25th August 2019 with permission to leave headquarter from 20th August 2019 (A.O.H.) till 26th August 2019 (B.O.H.).

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

(II)

Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is

kept during the leave period of

concern Judicial Officers.

1. Shri S. L. Anekar . . Shri S. R. Jagtap, District Judge-1 and Additional

sessions Judge, Ahmednagar.

2. Smt. Swati A. Chauhan . . Shri S. S. Kharat, District Judge-1, Nanded. 3. Shri M. M. Syed . . Shri Khalid B. Arab, Member, Maharashtra State

Wakf Tribunal, Aurangabad.

4. Shri M. R. Deshpande . . Shri V. P. Avhad, District Judge-1, Solapur from

20th August 2019 office hours till 23rd August 2019 office hour and from 26th August 2019 office hour till 7th September 2019 with Shri D. K. Anbhule, District Judge-3, Solapur from 23rd August 2019 (A.O.H.) till 26th August 2019 (B.O.H.) and with Shri V. H. Patwadkar, District Judge-2, Solapur on 8th September 2019.

5. Smt. S. A. Thakare . . Smt. C. R. Hankare, District Judge-1 and

Additional sessions Judge, Buldana from 20th August 2019 (A.O.H.) till 26th August 2019 (B.O.H.).

Bombay, dated 22nd October 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

APPELLATE SIDE

Read : (1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138)III, dated 23rd March 2004.

(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra.Kra (141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A-1202/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Smt. S. K. Keole, Principal District and Sessions Judge, Jalna as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2018 to 31st March 2020 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay, dated 22nd October 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. A. B. Niware,

. . Maternity Leave for 180 days from Joint Civil Judge Junior Division and 15th October 2019 to 11th April 2020 Judicial Magistrate First Class, Newasa, Dist. Ahmednagar.

On return from leave Smt. A. B. Niware will be reposted as Joint Civil Judge Junior Division And Judicial Magistrate First Class, Newasa, District Ahmednagar.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. A. B. Niware would have continued to officiate as Joint Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class, Newasa, District Ahmednagar had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. A. B. Niware is kept with Smt. S. D. Soni, Joint Civil Judge Senior Division and Additional Civil Judicial Magistrate , Newasa, District Ahmednagar.

Bombay, dated 22nd October 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

(1)

No. P & E/747/2019.—Shri S. T. Kapse, Addl. Registrar, O.S./Addl. Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 27th August 2019 to 29th August 2019.

Certified that Shri S. T. Kapse, would have continued to act as Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

AND

No. P & E/748/2019.—Shri S. T. Kapse, Addl. Registrar, O.S./Addl. Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 26th September 2019 to 27th September, 2019.

Certified that Shri S. T. Kapse, would have continued, to act as Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(2)

No. P & E/749/2019.—Smt. S. A. Pagedar, Master and Assistant Prothonotary (Judl), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 17th September 2019 to 19th September 2019.

Certified that Smt. S. A. Pagedar would have continued to act as Master and Assistant Prothonotary (Judl), High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(3)

No. P & E/750/ 2019.— Shri M. M. Kurlekar, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 4th September 2019 to 7th September 2019.

Certified that Shri M. M. Kurlekar would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(4)

No.P & E /751/2019.—Smt. A. Y. Gokhale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 20th August 2019 to 23rd August 2019.

Certified that Smt. A. Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

AND

No.P & E/752/2019.—Smt. A. Y. Gokhale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 3rd September 2019 to 7th September 2019.

Certified that Smt. A. Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(5)

No.P & E/753/2019.—Smt. J. M. Ingle, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 26th August 2019 to 27th August 2019.

Certified that Smt. J. M. Ingle would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

AND

No.P & E/754/2019.—Smt. J. M. Ingle, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 6 days from 31st August 2019 to 5th September 2019.

Certified that Smt. J. M. Ingle would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(6)

No.P & E/755/2019 - Smt. V. N. Ubale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 11th July 2019 to 15th July 2019.

Certified that Smt. V. N. Ubale would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

AND

No.P & E/756/2019.—Smt. V. N. Ubale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 7 days from 3rd October 2019 to 9th October 2019.

Certified that Smt. V. N. Ubale would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(7)

No.P & E/757/2019.— Shri D. G. Patwe, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 20 days from 16TH September 2019 to 5th October 2019.

Certified that Shri D. G. Patwe would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(8)

No.P & E758/2019.— Smt. D. R. Musale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 3rd September 2019 to 7th September 2019.

Certified that Smt. D. R. Musale, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

(9)

No.P & E/759/2019.— Shri C. K. Pashime, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 27th August, 2019 to 29th August, 2019

Certified that Shri C. K. Pashime, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(10)

No.P & E/760/2019.— Shri P. V. Tawade, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 23rd September 2019 to 26th September 2019.

Certified that Shri P. V. Tawade, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(11)

No.P & E/761/2019.—Shri P. P. Deshmane, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 13th June 2019 to 17th June 2019.

Certified that Shri P. P. Deshmane would havecontinued to act Private Secretary, High Court, Bombay had he' not proceeded on leave during the above period.

AND

No.P & E/762/2019.— Shri P. P. Deshmane, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 6 days from 26th August 2019 to 31st August 2019.

Certified that Shri P. P. Deshmane would havecontinued to act Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(12)

No.P & E/763/2019.— Shri U. R. Shinde, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 16th September 2019 to 27th September 2019.

Certified that Shri U. R. Shinde would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१ (13)

No.P & E/764/2019.—Shri J. V. Salunke, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 3rd September 2019 to 7th September 2019.

Certified that Shri J. V. Salunke would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(14)

No.P & E/765/2019.—Shri I. S. Mashal, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 9th September 2019 to 13th September 2019.

Certified that Shri I. S. Mashal would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(14)

No.P & E/766/2019.—Shri S. J. Lopes, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 12 days from 16th September 2019 to 27th September 2019.

Certified that Shri S. J. Lopes would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(16)

No.P & E/767/2019.—Shri S. M. Gulekar, Master (Adm.). High Court, Bombay is granted Earned Leave for 15 days from 13th September 2019 to 27th September 2019.

Certified that Shri S. M. Gulekar would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(17)

No.P & E/768/2019.—Shri K. D. Raorane, Master (Adm.), High Court. Bombay is granted Earned Leave for 29 days from 30th August 2019 to 27th September 2019.

Certified that Shri K. D. Raorane would have continued to act as 'Master (Adm.), High Court Bombay had he not proceeded on leave during the above period.

(18)

No.P & E/769/2019.—Smt. R. S. Gulekar, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 2 days from 26th August 2019 to 27th August 2019.

Certified that Smt. R. S. Gulekar would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

AND

No.P & E/770/2019.—Smt. R. S. Gulekar, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 15 days from 13th September 2019 to 27th September 2019.

Certified that Smt. R. S. Gulekar would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay, dated 10th October 2019.

C. P. GADDAM, Registrar Original Side, High Court, Bombay२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२०/माघ २४-३०, शके १९४१

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Bombay, dated 6th November 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2019.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Bombay, dated 6th November 2019.

YOGESH A. RANE, Registrar (Insp. II).

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

नगरविकास विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४था मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक एमसीओ.२०२०/प्र.क्र.०२/नवि १४.----- मुख्याधिकारी गट-अ (निवडश्रेणी) संवर्गातील, डॉ. श्री. उदय टेकाळे, आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका हे त्यांच्या दिनांक १५ जानेवारी १९६२ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०२० (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.

२. डॉ. श्री. उदय टेकाळे, आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका यांचेविरूद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/न्यायिक चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नाही. तसेच त्यांचेकडून शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नसल्याने डॉ. श्री. उदय टेकाळे, यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०२० (म.नं.) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सचिन सहस्त्रबुद्धे,

शासनाचे अवर सचिव.

---------------------------------------------------

गृह विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), २ रा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक एमव्हीडी.०१२०/प्र.क्र.२३/परि-४.----- श्री. बाळासाहेब ग. खंडगाळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) हे दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

द. ह. कदम,

शासनाचे अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक एईओ. ११२०/प्र.क्र.२५/२०२०/दहा.----- श्री. ओमप्रकाश देशमुख, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २००४), अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांची भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून पदोन्नती देऊन पदोन्नती नंतर त्यांची नियुक्ती नोंदणी महानिरीक्षक व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक २२ जानेवारी २०२० (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

२. श्री. एस. एस. डुंबरे, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २००४), यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून पदोन्नती देऊन पदोन्नती नंतर त्यांची नियुक्ती महासंचालक, मेडा, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ जानेवारी २०२० (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

३. श्री. एस. आर. जोंधळे, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २००४), जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतनश्रेणीत पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून पदोन्नती देऊन पदोन्नती नंतर त्यांची नियुक्ती सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ जानेवारी २०२० (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

४. श्री. डी. डी. पांढरपट्टे, भा.प्र.से. (महा : एससीएस : २००४), जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून पदोन्नती देऊन पदोन्नती नंतर त्यांची नियुक्ती महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ जानेवारी २०२० (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख,

शासनाच्या उप सचिव.

---------------------------------------------------

गृह विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), २ रा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०२०

अधिसूचना

क्रमांक एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.२८/परि-४.----- श्री. आनंद शंकरराव पाटील, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड हे दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

द. ह. कदम,

शासनाचे अवर सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.