जिल्हाधिकारी, जळगाव व अहमदनगर यांच्या भूसंपादनाबाबत अधिसूचना (मौजे गाते, थोरगव्हाण, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव, ग…

सत्यमेव जयते

RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९ , अंक - ७ ]

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १३ १९ , २०२० / माघ २४ ३०, शके १ ९४१

[ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार .

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर -२ ९ ० /२०१ ९. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र . क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- ' एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक

(१)

वि (एच) ६७ ९

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' दोन ' मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' तीन ' मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' चार ' मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ' पाच ' मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांस आदेश क्रमांक मुख्यभुअ/एसआर/२ ९ ० /२०१ ९, दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ अन्वये पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - एक जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर

संपादित क्षेत्र भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

१

२ हे. आर

मौजे गाते

० १.४० ३

० ३४.६२ ५

६

० २४.५४ ७

० ४९ .०० ८

० १३.९४

० १३.५१ ९

३३

Ο १३.९९ ३४

० ४९ .२० ३५

० १६.५२ ३६

० २७.८५ ३७

० १२.५ ४०

० ११.२२ ४१

० ३.७ ४२

० १५.६१

मौजे थोरगव्हाण

० १८.३१ १९७

२०४

० ५.३२

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : सावदा रेल्वे स्टेशन उड्डाण पूल रेल्वे गेट नंबर १६२ .

प्रकल्प कार्याचे वर्णन सावदा ते सावदा रेल्वे स्टेशन , गाते , उदळी, हतनूर रस्ता प्रजिमा-१६ कि. मी . ५/०० रेल्वे गेट नंबर १६२ दरम्यान रेल्वे उड्डाण पूल बांधणे .

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे उड्डाण पूल व पर्यायी रस्ता

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील राजपत्र , असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २१ जानेवारी २०२० अन्वये कलम १० - क च्या परंतुकान्वये पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : निरंक, आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याअधिसूचनेचा तपशील .

टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम ( उत्त्र) विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

डॉ. अविनाश ढाकणे ,

जिल्हाधिकारी , जळगाव.

जळगाव , २ ९ जानेवारी २०२०.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१ ३ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ खालील प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा अहमदनगर

क्रमांक भूसं/कार्या-१६- क/४२/२०२० ( भूसं/मौजे घुलेवाडी, तालुका संगमनेर/एसआर -२/२०१८/कावि-६/२०२०) .- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर भाग, संगमनेर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक जमिनींचे वर्णन

जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर, गाव घुलेवाडी

आवश्यक जमिनींचे

अदमासे क्षेत्र भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

१

२

हे. आर ५६ पैकी

० १३

० ०६ ५६ पैकी

५६ पैकी

० २१ ५६ पैकी

० ००.५०

० ११ ५६ पैकी ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१ अनुसूची- एक- चालू

जमिनींचे वर्णन

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक १

आवश्यक जमिनींचे अदमासे क्षेत्र २

हे. आर ५६ पैकी

० ०२.५० ५८ पैकी

० ००.५० ५८ पैकी

० १७ ६३ पैकी

० ०३.५०

० ०८ ६३ पैकी

००१ ६३ पैकी

० ००.१० ६३ पैकी

००४ ६३ पैकी

००३ ६३ पैकी

६४ पैकी

० ००.५० ६४ पैकी

० ०२

००३ ६४ पैकी

६४ पैकी

० ० ९ .५० ६४ पैकी

० ०३.५० ६४ पैकी

० ०१.३०

० ००.१६ ६४ पैकी

००१ ६४ पैकी

६४ पैकी

००५ रस्ता

००४

० १० ६५ व ६६ पैकी

६६ पैकी

० २३ अनुसूची- एक - चालू

जमिनींचे वर्णन

आवश्यक जमिनींचे अदमासे क्षेत्र भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

१

२

हे. आर ८६/२

० २५.५०

० ६१ ८६/१

० ४८ ८९ पैकी

९० पैकी

० ३९ ९० पैकी

० १९

००८ ९३ पैकी

०५ ९३ पैकी

००१ ९३ पैकी

९४ पैकी

० ५६ ओढा

० २१

० ७७ ९४ पैकी

९५ पैकी

० ५२

० ०६ ९५ पैकी

० ४४ ९६ पैकी

० १३ ९७ पैकी

००९ ९७ पैकी

००८ ९७ पैकी

० १४ ९ ८

१०४ पैकी

० २६ १०४ पैकी

० ६६ १०५ पैकी

० ६६ १०९/१/२/३ पैकी

० ५८ ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१ अनुसूची - एक -चालू

जमिनींचे वर्णन

भूमापन क्रमांक/

आवश्यक जमिनींचे अदमासे क्षेत्र गट क्रमांक १

२

हे. आर १०८/१ व २ पैकी

० ५७ रस्ता

००७ १४०

० ७९ १४३ पैकी

० ८६

० ३७ १४५ पैकी

१४६

० ६६ १४९ पैकी

० ४३

००१ १४९ पैकी

० ४१ १४९ पैकी

००३ १४९ पैकी

००३ १५० पैकी

० ३० १५० पैकी

० ४० १५० पैकी

००७ १५० पैकी

१५१ पैकी

० ०६

० ८० १५१ पैकी

१५२पैकी

० ३२

००८ १५२ पैकी

१५२ पैकी

० ३५ १५२ पैकी

० २०

००७ १५३ पैकी

१५३ पैकी

० २५

० ५६ १५३ पैकी

१६ ५६

एकूण ..

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: मौजे घुलेवाडी, तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील उर्ध्व प्रवरा डावा कालवा कि. मी . ४४ ते ४८ करिता भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २/२०१८ .

प्रकल्प कार्याचे वर्णन: मौजे घुलेवाडी, तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील उर्ध्व प्रवरा डावा कालवा कि. मी. ४४ ते ४८ करिता भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २/२०१८.

समाजाला मिळणारे लाभ : मौजे घुलेवाडी, तालुका संगमनेर येथील उर्ध्व प्रवरा डावा कालवा अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयी- सुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात) .

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लागूनाही.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश .

प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडील , क्रमांक संकीर्ण-२०१ ९/ प्र. क्र. ३१/अ -३, दिनांक १३ जानेवारी २०२० नुसार भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्कअधिनियम , २०१३ प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: लागूनाही.

( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही.

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर भाग , संगमनेर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

राहुल द्विवेदी ,

भा. प्र. से. ,

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

अहमदनगर , ३ फेब्रुवारी २०२० .

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१

अनुसूची - एक

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ नुसार .

अंदाजित क्षेत्र

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

प्राथमिक अधिसूचना

१

२

हे. आर जिल्हा जळगाव

मौजे जळगाव खुर्द

० १६

३५५ पै.

० १४

३५४ पै.

० १४

३५१ पै.

००३

३५०/१ - ब पै.

० १०

३५०/२ पै.

००३

३४५ पै.

० १२

३४६ पै.

० १४

३३३/१ पै.

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१८७/२०१७ . ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१८७/२०१७ , दिनांक ११ जून २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

० १०

३३३/३ पै.

मौजे खिर्डी

० ११

४५ पै.

००८

४६ पै.

४७ पै.

००५

१२०/१ पै.

० १३ आणि ज्याअर्थी , जळगाव ( जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकाऱ्याने यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

१२१/१ पै.

० ०६

००४

१२२/१ पै.

० १६

१२३ पै.

००१

१२६ पै.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे;

निरंक

१२७ पै.

निरंक

१२८/१ पै.

निरंक

११७ पै.

निरंक

११८ पै .

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव , तालुका- जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

निरंक

११९ पै.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ १९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १ ९४१ अनुसूची- एक- चालू

जमिनींचे वर्णन

अंदाजित

क्षेत्र भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक १

२

हे. आर

मौजे आसोदा

१४८७ पै.

० ०२ १४८६ पै.

० ०२ १४८२ पै.

००७ १४८१ पै.

००५ १४८० पै.

००५

००५ १४७९ पै.

१४७८ पै.

००१ १४७७ पै.

००१

००१ १५१५ पै.

००४ १५९८ पै.

००१ १६०० पै.

००१ १६०५ पै.

००१ १६०६ पै.

० ०३ १६०७ पै.

१६०८ पै.

००५ १६१० पै.

० ०२

००७ १६११ पै.

१६१५ पै.

००१

००१ १६१४ पै.

००१ १६१३ पै.

००३ १६१२ पै.

१०९० पै.

० ००५ १०९१ पै.

००१

००१ १०९२ पै.

१११० पै.

Ο ००५ १११७ पै .

० ०६ अनुसूची- एक - चालू

जमिनींचे वर्णन

अंदाजित भूमापन क्रमांक/

क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर मौजे नशिराबाद

० १६ २३५/३ पै .

० ०६ २३४ पै .

२२६ पै . ००३

० ०२ २२५ पै.

० १० २२४ पै.

७७९ पै .

००९

० ११ ७७६ पै.

७७० पै. ०६

० १४ ७६९ पै.

७६८/१ पै . ००९ ७६८/२ पै. Ο ०६

० ०४ ७८३ पै.

७८४ पै. ००५

००३ ७८५ पै.

७८२ पै.

००९ ७७५ पै.

००९

० ०६ ७७१ पै.

० ०६ ७४६ पै.

००८ ७४४ पै.

मौजे जळगाव शहर

४७९ पै . ० १० ४८० पै. ० ३१ ४८१ पै .

००८ ४८७-अ/१-अ/२/डीपी रोड ००७ ४८८/२ पै. ० ०६

०० ९ ४९०/२/२ पै.

१०४ चौ. मी. ४९०/२ पै./२

० १० ४९१ पै.

४९७ पै.

००९ ८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १ ९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १९४१

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : जळगाव ते भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईन प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव ते भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईन समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेसेवेची सुविधा

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक.

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक.

टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपमुख्य कार्यकारी अभियंता, (निर्माण) कार्यालय , मध्य रेल्वे , भुसावळ, तालुका भुसावळ व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग , जळगाव , तालुका जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

डॉ. अविनाश ढाकणे ,

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव .

जळगाव , ५ फेब्रुवारी २०२० .

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत नियम ३ (१) अन्वये.

अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२५०/२०१८ . ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , ' मौजे धरणगाव , तालुका धरणगाव येथील १८ मीटर रस्ता- विकास ' या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे .

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१) नुसार उक्त जमिनीबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार मा. जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्य भू. अ./ एसआर -२५० / २०१८ , दिनांक ३ जुलै २०१८ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेलेआहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१ ) मध्ये करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ;

त्याअर्थी , निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनीच्या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

अनुसूची जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव, गाव धरणगाव

क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट नंबर

१

२

हे. आर ३४१/२

० २५

विनय गोसावी ,

उपविभागीय अधिकारी ,

एरंडोल भाग , एरंडोल, जिल्हा जळगाव .

एरंडोल , २८ जानेवारी २०२० .

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ १९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १ ९४१

आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित) मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करणे.

जाहीर सूचना

क्रमांक नर/वशि-१/नगररचना-३/२०१ ९-२०. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-११०५/ ३५००/सीआर -११४ (ए)/०६/ युडी- ९ , दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ नुसार मालेगाव शहरासाठी विकास योजना (दुसरी सुधारित ) मंजूर केलेली असून , ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे. तर सदर विकास योजनेचा वगळलेला भाग क्रमांक ३१ ( १ ) नुसार दिनांक २१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर होऊन दिनांक १२ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली ) ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजना आराखड्यामध्ये खालील परिशिष्ट ' अ' मध्ये नमूद संगमेश्वर वॉर्ड , सर्व्हे नंबर ११४- अ/१ , क्षेत्र अंदाजे ३२०० चौरस मीटर ही जमीन हरितपट्टा ( Green Belt) या निर्देशनाने प्रस्तावित असून , सदर जमिनीच्या आजूबाजूला झालेला विकास पाहता, ही जमीन " हरितपट्टा (Green Belt) " विभागातून वगळून "रहिवास " विभागात समाविष्ट करणेबाबत, जमीनधारक श्री. मोहम्मद आरिफ अब्दुल लतीफ यांनी मालेगाव महानगरपालिकेस दिनांक ५ जानेवारी २०१ ९ रोजी केलेल्या अर्जातील विनंतीवरून मा . महासभा ठराव क्रमांक २ ९ ६ , दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही सुरू करणेस मंजुरी देण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये पुढील कार्यवाही करून प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यास आयुक्त, महानगरपालिका यांना आदेशित केले आहे. (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधिलेला) .

परिशिष्ट - अ

मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित) आराखड्यानुसार प्रस्ताव / नियोजन

१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल २

संगमेश्वर वॉर्ड, सर्व्हे नंबर ११४ - अ/१ , "हरितपट्टा ( Green Belt ) " . " हरितपट्टा" विभागातून वगळून " रहिवास " विभागात समाविष्ट करणे .

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा उक्त विकास योजनेचा भाग नकाशा मालेगाव महानगरपालिका कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.

त्याअर्थी , ज्यांना सदरहू फेरबदलाबाबत हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील , त्या त्यांनी सदरची जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांच्या आत आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, म्हणजे त्याचा विचार शासनास प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सूचना अथवा हरकतींचा विचार केला जाणार नाही.

किशोर बोर्डे,

आयुक्त,

मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव ,

जिल्हा नाशिक.

मालेगाव , २ ९ जानेवारी २०२० .

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ १९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १ ९४१ MALEGAON MUNICIPAL CORPORATION , MALEGAON

Proposed Modification to the Sanctioned Development Plan ( Second Revised ) of Municipal Corporation , Malegaon under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 .

Notice

क्रमांक नर/वशि-३/ नगररचना-३/२०१ ९ -२० .- Whereas, Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 1105/3500/CR - 114/06 /UD - 9 , dated 15th September 2006 has sanctioned the Second Revised Development Plan of Malegaon Municipal Corporation which came into force from 1st November 2006 and thereafter sanctioned its excluded part vide Notification No. 1107/1662 / CR -189 ( A )/ 108 / UD -9, dated 21stAugust 2009 which came into force from 12th October 2009 ( hereinafter referred to as " the said DevelopmentPlan " ) ;

and whereas , in the said Development Plan the land described in Schedule - 'A' below i. e . situated at Sangmeshwar is designated for " Green Belt " ;

and whereas , with respect to application of Mr. Aarif Abdul Lateef stating development in the surrounding area , the General Body vide Resolution No. 296 , dated 17th January 2019 accorded sanctioned to imitiate themodification to said Development Plan and ordered Commissioner , Malegaon Municipal Corporation to complete procedure laid down in Section 37 and to submit proposal to Government for sanction ( hereinafter referred to as "the Proposed Modification" ) .

Schedule - A

Presentposition as per Sanctioed Development Plan(Second Revised )

Proposed Modification under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Sangmeshwar Ward , Sr. No. 114 -A/ 1 "Green Belt" .

To change the purpose of the land from "Green Belt " to " Residential Zone" .

and whereas , the Part Plan showing the said proposed Modification is kept for inspection by General Public in the office of Malegaon Municipal Corporation .

Now therefore , those who have suggestions / objections to the said modification , they may in writing submit the same within 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. The Malegaon Municipal Corporation will consider them while submitting proposal to Government for sanction . The suggestions / objections received after the prescribed date will not be entertained .

KISHOR BORDE ,

Commissioner,

MalegaonMunicipal Corporation , Malegaon, district Nashik .

Malegaon, 29th January 2020.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ १९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १ ९४१ ११

अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून

वरणगाव नगरपरिषद , वरणगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम २८ (४) नुसार

सूचना

क्रमांक प्रावियो वरणगाव/ कलम २८ ( ४)/प्रसिद्धीकरण/स.सं. जळ./३११ ९/२०१ ९. ज्याअर्थी , वरणगाव नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " म्हणून संबोधिलेली) जिच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५४ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ अन्वये वरणगाव गावाची प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे "उक्त अधिनियम " म्हणून संबोधलेली) चे कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून त्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभाग , भाग एक पुरवणी , दिनांक २० ते २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ ६१ वर प्रसिद्ध झाली आहे. सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) नुसार त्यात काही बदल करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने प्रारूप विकास योजना शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करावयाचा निर्णय नगरपरिषद सभा , ठराव क्रमांक १५० , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये घेण्यात आला आहे .

उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) मधील तरतुदीनुसार बदल करून प्रारूप विकास योजनेच्या नकाशावर दर्शवून प्रारूप विकास योजना वरणगाव जनतेच्या माहितीसाठी सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरहू बदल दर्शविणारा प्रारूप विकास योजना , वरणगाव नकाशा नगरपरिषद , वरणगाव व सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . उक्त प्राधिकरणाने केलेले फेरबदल खालीलप्रमाणे आहेत .

फेर-

अ.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना

क्र.

नियोजन प्राधिकरणाने प्रारूप विकास योजनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वये केलेले फेरबदल

अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्ताव

बदल क्रमांक

आरक्षणाचे क्षेत्र

आरक्षण क्रमांक

आरक्षणाचा हेतू/ विकास योजना प्रस्ताव

१

२

४

६

३

५

(हे. आर)

१ ९

एम -१

Ο २९

आरक्षण क्रमांक ९- ' व्हेजिटेबल मार्केट' व 'शॉपिंग सेंटर' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे .

२ एम -२

० ५८

१६ मार्केट व शॉपिंग सेंटर.

आरक्षण क्रमांक १६- ' मार्केट व शॉपिंग सेंटर' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे .

० ६४

एम -३

३

१५ प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण .

आरक्षण क्रमांक १५- 'प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे .

बगीचा

एम-४

१ ५१

४ २

आरक्षण क्रमांक २- ' बगीचा' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १ ९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १९४१ अ. फेर- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना बदल

क्र.

क्रमांक

अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्ताव

आरक्षणाचे क्षेत्र

आरक्षणाचा हेतू/ विकास योजना

आरक्षण क्रमांक

प्रस्ताव

१ २ ३ ४

५ (हे. आर)

० ६२

३०

५ एम -५

मार्केट व शॉपिंग सेंटर .

६

३१

एम -६

० ४३

प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण.

क्रीडांगण

७ एम -७

३२

० २८

बगीचा

८

एम -८

१७

२ ७१

१२

९ एम - ९

२ ७५

स्पोर्टस्कॉम्प्लेक्स

वरणगाव , ४ जानेवारी २०२०.

नियोजन प्राधिकरणाने प्रारूप विकास योजनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) अन्वये

केलेले फेरबदल

६

आरक्षण क्रमांक ३०- ' मार्केट व शॉपिंग सेंटर ' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास ' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

आरक्षण क्रमांक ३१- ' प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे .

आरक्षण क्रमांक ३२ ' क्रीडांगण ' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

आरक्षण क्रमांक १७- ' बगीचा' चे आरक्षण वगळण्यात येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन ' रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

गट नंबर ५८८ वरील आरक्षण क्रमांक १२ ( भागशः ) वगळण्यात येत असून, गट नंबर ५५१ वरील आरक्षण क्रमांक १२ ( भागशः ) कायम ठेवण्यात येत आहे . तसेच गट नंबर ५८८ वरील आरक्षणाखालील जमीन ही ' रहिवास' विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

सुनील रमेश काळे,

अध्यक्ष,

वरणगाव नगरपरिषद , वरणगाव ,

तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.

VARANGAON MUNICIPAL COUNCIL , VARANGAON

Under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

Notice

No. प्रावियो वरणगाव/कलम २८ (४)/प्रसिद्धीकरण/स.सं. जळ. /३११ ९/२०१ ९.- Varangaon Municipal Council ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) under it's Resolution No. 54 , dated 14th September 2018 has published the Draft Development Plan of Varangaon under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Nashik Division , Part - I Supplement, dated 20th to 26th September महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१ १३ 2018 on page 61. After considering the suggestions and objections to the published Draft Development Planreceived within stipulated period , the Planning Committee appointed under Section 28 (2) of the said Act has submitted their Report to the said Planning Authority. Considering the Report of Planning Committee , the said Planning Authority has made some modifications / changes under Section 28 (4) of the said Act and has decided vide Municipal Resolution No. 150 , dated 21st November 2019 to submit the Draft Development Plan for sanction to Government under Section 30 of the said Act. TheDraft Development Plan so modified showing the changes made by the said Planning Authority under Section 28 (4) has been published as per the provision of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for public information for the period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The Draft Development Plan of Varangaon showing the changes has been kept in the office of the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon for inspection of the public during office hours on all working days . Modifications suggested by said Planning Authority is as follows .

No. cation

Sr. Modifi- No.

Proposed Reservation as per DraftDevelopment Plan published under Section 26 of the said Act.

Site No.

Purpose of Area Reservation / proposal of Development Plan

5 (H. Are) 1 M-1

0 29

Vegetable Marketand Shopping Centre.

2 M-2

0 58

Marketand Shopping Centre .

3 M-3

0 64

Primary School and Playground.

M-4

2 Garden

1 51 4

5 M-5

062

Marketand Shopping Centre.

6 M-6

043

Primary School and Playground.

7 M-7

028

Playground

Modification made by said Planning Authority under Section 28 (4) of said Act .

Site No. 9- ' Vegetable Market and Shopping Centre' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone' .

Site No. 16- ' Market and Shopping Centre' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone ' .

Site No. 15- ' Primary School and Playground ' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone ' .

Site No. 2- ' Garden' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone' .

Site No. 30- ' Market and Shopping Centre ' is deleted and land so released is included in 'Residential Zone' .

Site No. 31- ' Primary School and Playground' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone' .

Site No. 32-' Playground' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone' .

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १९४१ No.

Sr. Modifi- cation

Modification made by said Planning Authority under Section 28 (4) of said Act .

No.

Proposed Reservation as per DraftDevelopment Plan published under Section 26 of the said Act

Area

Site No.

Purpose of Reservation / proposal of Development Plan.

5 (H. Are)

8 M-8

17 Garden

2 71

Site No. 17- ' Garden' is deleted and land so released is included in ' Residential Zone' .

M-9

2 75

Sports Complex.

Site No. 12- ' Sports Complex' partly on Gat No. 588 is deleted and the same is retained partly on GatNo. 551. The land under Gat No. 588 so released is included in ' Residential Zone' .

SUNIL RAMESH KALE ,

President, Varangaon Municipal Council , Varangaon, taluka Bhusawal , districtJalgaon.

Varangaon , 4th January 2020 .

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून

संस्थेचे नाव : जनसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निफाड, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक.

नोंदणी क्रमांक :

एनएसके/एनएचडी/आरएसआर/( सीआर)/५४३ ९/सन २०१८ , दिनांक १७ जानेवारी २०१८

ज्ञापन

क्रमांक आस्थापना/जनसेवाग्राबिशेती/ पतसंस्था/पोनिदु/मंजूर/२१८४/सन २०१ ९ . ज्याअर्थी, जनसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निफाड, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक १५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी भरलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ६ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नुसार आदर्श उपविधीमधील क्रमांक ७ , भागभांडवलमध्ये संस्थेच्या पोट- नियम दुरुस्तीस मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे.

त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट- नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले आहेत.

पोट-नियम क्रमांक

मंजूर केलेल्या पोट- नियमाची शब्दरचना आदर्श उपविधी क्रमांक ७ , भागभांडवल

सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ १९ , २०२० / माघ २४ - ३० , शके १ ९४१ १५

पुरवणी नंबर ४

दिनांक १५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी भरलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने मंजूर झालेल्या उपविधी पोट- नियमाची नक्कल

दुरुस्त झाल्यानंतर होणाऱ्या पोट- नियमाची शब्दयोजना दुरुस्ती झालेल्या पोट-नियमाचा

अनुक्रम नंबर

आदर्श उपविधी प्रकरण १ , पान नंबर ६

संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल रुपये ५०,००,०००

(अक्षरी रुपये पन्नास लाख राहील) .

या कार्यालयाकडील ज्ञापन जावक क्रमांक आस्थापना/ जनसेवा/ ग्रा.बि. शेती/पतसंस्था/ पोनिदु/ मंजूर/२१८४/सन २०१ ९ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये मंजूर .

अभिजित देशपांडे,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, निफाड,

तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक.

निफाड , २७ सप्टेंबर २०१ ९.

संस्थेचे नाव : मातोश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिवरे, तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक.

नोंदणी क्रमांक : एनएसके/एनएचडी/आरएसआर/(सीआर )/५४३८/सन २०१६ , दिनांक १७ जून २०१६

ज्ञापन

क्रमांक आस्थापना/मातोश्री ग्राबिशेती/ पतसंस्था/पोनिदु/मंजूर /१५१४/ सन २०१ ९ . ज्याअर्थी , मातोश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिवरे , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक १० ऑगस्ट २०१ ९ रोजी भरलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ८ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नुसार आदर्श उपविधीमधील क्रमांक प्रस्तावनानुसार संस्थेचे संस्थेच्या नोंदणीकृत पत्त्यात बदल व कार्यक्षेत्र बदलास मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे.

त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट- नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , निफाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले आहेत.

पोट-नियम क्रमांक

मंजूर केलेल्या पोट- नियमाची शब्दरचना आदर्श उपविधी क्रमांक ' अ' प्रस्तावना

पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर

अभिजित देशपांडे ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, निफाड ,

तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक.

निफाड , ४ सप्टेंबर २०१ ९ .

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३ - १९ , २०२० / माघ २४ - ३०, शके १ ९४१ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून आदेश

क्रमांक कार्यव्य/रजा/१६/ सन २०१ ९. श्री . डी. एस . घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी. एस. घुमरे यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. डी. एस . घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन. एन . श्रीमंगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे ठेवणेत आलेला होता.

श्री. डी. एस . घुमरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

अहमदनगर , ७ ऑक्टोबर २०१ ९ .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/७२ /सन २०१ ९ . श्री. बी. जी. पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी. जी . पवार यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. बी. जी. पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . के. टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवणेत आलेला होता.

श्री. बी. जी. पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते .

श्रीराम राजेसाहेब जगताप, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

अहमदनगर .

अहमदनगर , ५ ऑक्टोबर २०१ ९ .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 .

EDITOR: DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .