RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६ , अंक ७ ]
गुरुवार , फेब्रुवारी २० , २०२० /फाल्गुन १, शके १ ९ ४१ [पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१-३ सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६.--महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
वित्त विभाग
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० .
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2020 .
AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY FUND ACT .
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ .
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश .
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९ ५६ चा
आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी ४६. सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार - ८-१ २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २० , २०२०/ फाल्गुन १ , शके १९ ४१
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत: -
संक्षिप्त नाव व १. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी ( सुधारणा) अध्यादेश , २०२० , असे म्हणावे .
प्रारंभ.
(२ ) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये , महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम १ ९ ५६ चा हा , जणू काही त्यातील कलम २ मध्ये , " रुपये एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा " या मजकुराऐवजी महा . ४६ .
सन १ ९ ५६ चा अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम
२ ची तात्पुरती " रुपये दहा हजार एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा " हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे , असे समजून सुधारणा . अंमलात येईल .
३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २० , २०२० /फाल्गुन १ , शके १ ९ ४१
निवेदन
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४६ ) या अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या व ठेवण्यात आलेल्या राज्याच्या आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा रुपये एकशे पन्नास कोटी एवढी आहे .
२. सन २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ या कालावधीत , राज्याच्या काही भागांमध्ये पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे व दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे शेतक- यांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने त्यांना, त्यांच्या कर्जाची वेळेत परतफेड करणे शक्य झाले नाही . म्हणून, शासनाने , शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , क्र. कृकर्मा १२ ९९ / प्र.क्र . १५७ / २ - सी, दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ या अन्वये , कर्ज असणा- या शेतक- यांना, दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी "महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना , २०१ ९ " जाहीर केली आणि त्यांना २०२० च्या खरीप हंगामासाठी नव्याने अल्प मुदती पीक कर्जाचा लाभ घेणे शक्य झाले .
३. राज्यातील, सुमारे ३ ९ लाख शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र आहेत . उक्त योजनेसाठी अंदाजे २९ , ७१६ कोटी रुपये आवश्यक आहे . उक्त योजना, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० पासून दिनांक ५ मार्च २०२० पर्यंत अंमलात राहणार असून , या प्रयोजनाकरिता रुपये १०,००० कोटी इतक्या रकमेची आवश्यकता आहे.
४. हा खर्च अनपेक्षित स्वरूपाचा असल्याने , त्याकरिता आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नाही. खर्चाच्या या बाबी " नवीन सेवा " ठरतील आणि म्हणून , त्या राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे . राज्य विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रस्तावित आहे. वर नमूद केलेल्या प्रयोजनांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश मात्र , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पूरक मागण्या व विनियोजन विधेयक संमत करून त्याद्वारे या " नवीन सेवां " वरील खर्च राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देऊन व ते विधेयक राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच देता येईल . तथापि , या बाबींवरील खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्यामुळे तो आकस्मिकता निधीमधून आगाऊ रकमा काढूनच भागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
५ . आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा फक्त रुपये एकशे पन्नास कोटी एवढी आहे . वर नमूद केलेल्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि तसेच , आकस्मिकता निधीमधून भागवणे आवश्यक असलेला अन्य अनपेक्षित व तातडीच्या स्वरूपाच्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम अपुरी आहे . म्हणून, उपरोक्त खर्च भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या मर्यादेत रुपये दहा हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून तो निधी रुपये दहा हजार एकशे पन्नास कोटी इतका करणे इष्ट वाटते.
६. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही , आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम ( १ ९ ५६ चा ४६ ) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे , म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२० .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनोज सौनिक ,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .