(Part-I K.D.S. Weekly) (Dated the 20th February 2020 to 26th February 2020)

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक ८] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१ [पृष्ठे ३१, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./९३१/२०२०.---- श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव, यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० ते १५ फेब्रुवारी २०२० अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या का. वे. नंतरपासून ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२०.

विभा. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१

BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC/REM) AND COMPETENT AUTHORITY

ANDHERI-II

No. DY. COLL/ Enc/Rem/ Andheri-2/Mahal/2020.—Whereas, the Deputy Collector (Enc/Rem) Andheri-2 has been appointed as Competent Authority, under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance, Redevelopment) Act, 1971, in respect of all lands having any type of tenure and ownership (expect Central Government lands) in Andheri-2 Mulgaon, Majas, Parajpur, Marol, Gundavli, Kondivita, Bapnala, Vyarvali revenue villages within Andheri Taluka.

2. And whereas, on the basis of the information about the slum areas available, the Competent Authority is satisfied that the areas specified in the schedule hereto (here in after referred to as the said areas) are source of danger,to the health,safety or convenience of the public of that area and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has been rendered insanitary, squaild, and/or otherwise.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me under section 4( 1) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement,Clearance, Redevelopment) Act, 1971, I, Deputy Collector (Enc/Rem)and Competent Authority, Andheri-2, declare the said areas to be the Slum Areas.

Schedule of Areas

Local name of the area and village—Lallusingh Thakur Chawl, Durganagar, village-Majas, Taluka-Andheri

C.T.S. No.

Area (Sq. Mt.) (1)

(2)

190/A/6/2

2200.00

Total

2200.00

Descripition of Boundaries :—

EAST :- C.T.S.No. 190A/6/1

WEST :- C.T.S.No. 190A/6/2pt

SOUTH :- C.T.S.No. 190A/6/2pt

NORTH :- C.T.S.No. 190A/1

VAISHALI LAMBHATE, Mumbai, dated the 5th February 2020.

Deputy Collector (ENC/REM)

And Competent Authority, Andheri-2.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE MAGISTRATE

GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/A.P./701(03)/2020.— Whereas, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. And, it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 8th February 2020 and ending at 24-00 hours on 22nd February 2020 through the City of Brihan Mumbai. :—

(i) Any assembly of five or more persons ;

(ii) Any procession of any persons ; and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order exempted for :—

(a) Marriage ceremony and matrimonial function etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned,—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on 3rd February 2020.

PRANAYA ASHOK,

Deputy Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१

BY THE DY. COMMISSIONER OF POLICE (OPERATION), AND EXECUTIVE

MAGISTRATE GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/L.W./702/(02)/2020.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 15th February 2020 to 24-00 hours of 15th March 2020.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ¹/2 feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal this 6th February, 2020.

PRANAYA ASHOK,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate Greater Mumbai.

संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वियोकणकवली/कलम ५०/प्र.क्र. ४६०/१७/प्र.क्र. ६७२/१६/टीपीव्ही-३/५४१.----ज्याअर्थी, कणकवली या नगर पंचायतीची विकास योजना (यापुढे '' उक्त विकास योजना '' म्हणून संबोधिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे तरतुदीनुसार (यापुढे '' उक्त अधिनियम '' असे संबोधिले) शासनाने अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९९९/१६४/प्र.क्र. १३७/९९/नवि-१२, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९९ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; या मंजूर विकास योजनेसाठी नगरपंचायत, कणकवली हे नियोजन प्राधिकरण आहे. (यापुढे '' उक्त नियोजन प्राधिकरण '' असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौ. कणकवली मधील स.क्र. १६५/B (क्षेत्र ०.०७.५४ हेक्टर), स. क्र. १५३A/५७ (क्षेत्र ०.०६.३० हेक्टर) व स.क्र. १५३/B/२ (क्षेत्र ०.०३.५० हेक्टर), ह्य जागा (यापुढे '' उक्त जागा '' असे संबोधिलेले आहे) वाहतूक व दळणवळण विभागात (यापुढे '' उक्त विभाग '' असे संबोधिलेले आहे) दर्शविलेले आहे. उक्त विभाग कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी राखून ठेवले असून, त्यासाठी समुचित प्राधिकरण '' वरिष्ठ विभागीय अभियंता, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रत्नागिरी '' (यापुढे '' उक्त समुचित प्राधिकरण '' असे संबोधिलेले आहे) हे आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वरिष्ठ विभागीय अभियंता, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रत्नागिरी यांनी पत्र क्रमांक KR/Sr.REN/NOC-KKW/ २०१८, दिनांक २ जुलै २०१८ अन्वये उक्त जागा, उक्त विभागातून वगळण्याबाबत हरकत नसल्याचे संचालनालयास कळविले आहे ; आणि त्यानुषंगाने शासनास संचालनालयाने पत्र क्र. वियोकणकवली/प्र.क्र. ६७२/१६/टीपीव्ही-३/७२१८, दिनांक १० डिसेंबर २०१८ नुसार, सदर प्रकरणी कलम ५० व १२७ नुसार कार्यवाही करणे वैधानिकरित्या योग्य होणार नसून, सदर वापर विभाग वगळावयाचे असल्यास नगर नगरपंचायतीने अशा सर्व खाजगी जागांबाबत कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करणे आवश्यक ठरते, असे कळविले होते ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने पत्र क्रमांक टीपीएस-१२१८/५०२६/प्र.क्र. ३१/१९/नवि-१२, दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये, उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणास आवश्यक नसल्याने, त्याबाबत संचालनालयास प्राप्त अधिकारामध्ये कलम ५० नुसारची पुढील कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, समुचित प्राधिकरण यांनी कळविल्यानुसार व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आता उक्त जागेवरच्या उक्त विभागाची त्यांना आवश्यकता नसल्याची खात्री होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे दिनांक २० एप्रिल २०१६ च्या निदेशानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम ५० अन्वये उक्त विभाग वगळण्यापूर्वी बाधित जमिनमालकांनी जमीन वापरामध्ये होणाया वापर बदलाकरिता जमिनीच्या वर्ाषिक बाजारमुल्य दर तक्त्यातील (Annual Statement of Rates) संबंधित जमीन मुल्यदराच्या ५ टक्के दराने अधिमूल्य स्थानिक नगररचना अधिकारी व नियोजन प्राधिकरण यांचेकडे जमा करणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार उक्त विभागातील स.क्र. १५३/A/५७ (श्री. दयानंद गोपाल पांगम) व स.क्र. १५३/B/२ (श्रीम. वैशाली सुभाष तावडे) च्या जमीनमालकांनी, नगर रचनाकार, सिंधुदुर्ग शाखा व कणकवली नगरपंचायत यांच्या लेखाशिर्षाखाली विहित अधिमूल्य (५०-५० टक्के) जमा केल्याबाबत संबंधितांनी संचालनालयास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने पत्र क्रमांक टीपीएस-१२१८/५०२६/प्र.क्र ३१/१९/नवि-१२, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ अन्वये, उक्त जागेतील स.क्र. १६५/B चे बाबतीत जमिनमालक (श्रीम. इंदिरा गणपत वाडकर) यांचेकडून अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येऊ नये, असे संचालनालयास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपालिका/नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ५०(२) खालील अधिकार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५०(२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, याद्वारे उक्त विभागातील उक्त जागा खाली नमूद केल्याप्रमाणे वगळण्यास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी दिनांक ३० सप्टेंबर १९९९ च्या उक्त विकास योजना मंजूर केलेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत ;

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :----

'' मौ. कणकवली येथील स.क्र. १६५/B (क्षेत्र ०.०७.५४ हेक्टर आर), स.क्र. १५३A/५७ (क्षेत्र ०.०६.३० हेक्टर आर) व स.क्र. १५३/ B/२ (क्षेत्र ०.००३.५० हेक्टर आर) या जागांवरील प्रस्तावित असलेले '' वाहतूक व दळणवळण विभाग '' हे सोबतच्या मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे (भागश:) वगळण्यात येत आहे. ''

सदरचा बदल दर्शविणारा भाग नकाशा यासोबत जोडला आहे.

टीप .----(१) वरील बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा कणकवली नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येत आहे.

(२) सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www.dtp.maharashtra.gov.in देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

पुणे,

नो. र. शेन्डे,

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२०.

संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

DIRECTOR OF TOWN PLANNING, MAHARASHTRA STATE, PUNE

Order

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. D.P. Kankavali/Sec. 50/CR No. 460/17/CR No. 672/16/17/TPV-3/541.—Whereas, the Development Plan of Kankavali Nagar Panchayat (hereinafter referred to as '' the said Development Plan '') has been sanctioned by the Government vide its Notification No. TPS-1999/ 164/CR. No. 137/99/UD-12, dated the 30th September 1999 to come into force w.e.f. 15th December 1999 under the provision of the M.R. and T.P. Act, 1966 (herein after referred to be as '' the said Act '') ; and the Nagar Panchayat, Kankavali is Planning Authority for said Development Plan (hereinafter referred to as '' the said Planning Authority '') ;

And whereas, according to the proposal of the said Development Plan, S. No. 165/B (Area 0.07.54 Ha.), S. No. 153A/57 (Area 0.06.30 Ha.) and S. No. 153/B/2, (Area 0.03.50 Ha.) of village Kankavali (hereinafter referred to as '' the said lands") are shown as "Traffic & Transportation Zone" (hereinafter referred to as "the said Zone") for which Senior Regional Engineer, Kokan Railway Corporation Ltd. Ratnagiri is the Appropriate Authroity (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") of the said reservation;

And whereas, the said Appropriate Authroity has communicated to the Directorate of Town Planning vide letter No.KR/Sr.REN/NOC-KKW/2018, dated 2nd July 2018 that KRCL does not have any objections to lift such reservation kept on the said Lands. Accordingly, the Directorate of Town Planning vide letter No. D.P. Kanakavali/CR.No.672/16/TPV-3/7218, dated the 10th December 2018 communicated to the Government that, as the said lands are shown as a Zone and not as a reservation in the said Development plan, to proceed under Section 50 and 127 would not be legally appropriate for this certain case, but if deletion of such Zone is required, then the Chif Officer will have to take action against all such private places in the said Zone under Section 37 of the said Act ;

And whereas, Government vide letter No. TPS-1218/5026/CR No.31/19/UD-12, dated the 27th May 2019 has communicated to the Directorate of Town Planning that, since the said Lands are not required by the said appropriate authority, further action has to be taken by the powers delegated to the Directorate, exercisable by it under Section 50 of the said Act ;

And whereas, the Director of Town Planning. M. S. Pune, after appropriate enquiry is of the opinion that the said Zone is no longer necessary for the said purpose, and the said proposal of deletion should be sanctioned as per the request of the said Appropriate Authority ;

And whereas, as per Government directives dated the 20th April 2016, before deleting the said Zone u/s 50 of the said Act, a premium at the rate of 5% of land rate prescribed in Annual Statement of Rates, should be recovered from the concerned land owner/s, out of which 50% amount will be deposited with Planning Authority and 50% will be deposited with District Branch Officer of town Planning Dept. Accordingly land owners of S.No.153A/57 (Shri Dayanand Gopal Pangam) & S.No.153/B/2 (Smt.Vaishali Subhash Tawade) have deposited required (50-50%) to८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१ Town Planner, Sindhudurg Branch and Nagar Panchayat, Kankavali which is communicated by the concerned authorities to this Directiorate ;

And whereas, Government vide letter No. TPS-1218/5026/CR No. 31/19/UD-12, dated the 13th September 2019 has communicated to the Directorate of Town Planning that, not to the charge premium for the land owner of S.No.165/B (i.e. Smt. Indira Ganpat Wadkar) in the said Lands ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, vide Resolution No. TPS- 1813/3211/CR-508/UD-13, dated the 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it under Section 50(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayats and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority ;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby sanctiones the deletion of the said Zone in respect of the said lands u/s 50(2) of the said Act and for that purpose amends the notification of the said Development plan, sanctioned dated the 30th September 1999 as follows :—

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :—

'' Traffic and Transporation Zone '' is (partly) deleted, only in respect of S. No. 165/B (0.07.54 Ha. Are), S. No. 153A/57 (0.06.30 Ha. Are) and S. No. 153/B/2 (0.03.50 Ha.Are) Village Kankavali, as shown on the Part Plan attached herewith.

The Part Plan showing the modification is attached with this oder.

Note:— 1. A copy of the part Paln of the said Development Plan showing the aforesaid modification shall be made available for inspection in the office of Kankavali Nagar Panchayat during office hours on all workings days.

2. The Order is also being published on the Directorate website. www.dtp.maharashtra.gov.in Pune,

N. R. SHENDE,

dated the 4th February 2020. Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१०१/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी श्री. गजानन महाराज प्रकट दिन, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२० छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, (तारखेप्रमाणे) दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाशिवरात्री/संत गाडगेबाबा जयंती असे सण उत्सव संपन्न होणार आहे ;

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.

(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(६) सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०.

विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,

ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

वाचले.---(१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५

(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा. क्र. जिविशा/कडवई म. आदेश/४५८०/२०२०, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०.

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/का.वि १८६/म.आ./कडवई/२०२०.----ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत इकडील आदेश क्र. उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०१९, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ अन्वये दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे ;

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ. क्र. २ अन्वये कळविले आहे की, वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे ;

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य तहेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १३ एप्रिल २०२० पयर्ंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी '' देण '' येथील स. नं. ५०२, हि. नं. १४, क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला.

रत्नागिरी, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२०.

सुशांत बनसोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

विभागीय आयुक्त कोंकण विभाग यांजकडून

सार्वजनिक सुट्टया-२०२०

अधिसूचना

क्रमांक साशा/संकीर्ण/कार्या-५/स्थानिक सुट्टया/२०२०.---- शासन राजनैतिक व सेवा विभागाकडील निर्णय क्र. पी-१३/दोन-बी, दिनांक १६ जानेवारी १९५८ मधील परिच्छेद-५, दिनांक ६ ऑगस्ट १९५८ अन्वये ठाणे जिल्ह्यतील महसूल हद्दीमध्ये शासनाच्या सर्व खात्यामधील कार्यालयांकरिता शासनाने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांव्यतिरीक्त तीन सार्वजनिक सुट्टया जाहीर करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून मी, विभागीय आयुक्त कोंकण विभाग याद्वारे सन २०२० या वर्षासाठी ठाणे जिल्हा महसूल हद्दीकरिता खाली नमूद केलेले दिवस हे स्थानिक सुट्टयांचे दिवस म्हणून जाहीर करीत आहे.

अनुक्रमांक दिनांक

वार

सण (१) (२)

(३)

(४) १ ३ ऑगस्ट २०२० सोमवार

नारळी पर्ौणिमा रक्षाबंधन २ २७ ऑगस्ट २०२० गुरुवार

ज्येष्ठगौरी विसर्जन ३ १३ नोव्हेंबर २०२० शुक्रवार

दिवाळी (धनत्रयोदशी) नवी मुंबई, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२०.

शिवाजी दौंड, विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग.

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/८२७/सन २०२०.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती. पी. पी. खापे, १६० दिनांक २९ जानेवारी . . . . . . श्रीमती. व्ही. डी. साळवे, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०२० ची परिवर्तीत क. स्तर, व परिवर्तीत रजा वैद्यकीय न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रजा. प्रमाणपत्राआधारे. खेड.

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२०.

ला. द. बिले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी म.जा.क्र. ८९०/२०२०, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० चा र्अजित रजा मंजुरीचा कार्यालयीन आदेश.

(२) श्री. एस. एन. सरडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अति. मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० व ११ फेब्रुवारी २०२० रोजीची र्अजित रजा तसेच, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे लोकअदालतीचे काम संपल्यापासून व दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० ची सुट्टी रद्द करणेबाबत पाठविलेला अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/९०७/सन २०२०.---- श्री. एस. एन. सरडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांना वरील नमुद संदर्भ क्र. १ अन्वये दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० व ११ फेब्रुवारी २०२० रोजीची र्अजित रजा तसेच, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे लोकअदालतीचे काम संपल्यापासून ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडणेची व सुट्टी भोगणेची परवानगी मंजूर करणेत आलेली होती.

परंतु, श्री. एस. एन. सरडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी वरील नमूद संदर्भ क्र. २ अन्वये पाठविलेल्या अर्जानुसार त्यांच्या वरील संदर्भ क्र. १ ने मंजूर झालेली दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० व ११ फेब्रुवारी २०२० रोजीची र्अजित रजा तसेच, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे लोकअदालतीचे काम संपल्यापासून ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडणेची व सुट्टी भोगणेची परवानगी या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे.

रत्नागिरी, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२०.

रा. न. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./९१७/२०२०.---- श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड, यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२० ते २४ जानेवारी २०२० अशी एकूण १२ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजीच्या का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजीच्या का. वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. पी. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या, तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे कार्यभार श्री. एस. एम. बुक्के, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २८ जानेवारी २०२०.

विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./९१६/२०२०.---- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या का. वे. नंतरपासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार तसेच श्रीमती एस. जे. डोलोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचे न्यायालयाचा कार्यभारासह श्री. व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२०.

विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./८०७/२०२०.---- श्री. ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ३० जानेवारी २०२० ते १ फेब्रुवारी २०२० अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २९ जानेवारी २०२० रोजीच्या का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. यु. बहिर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. ए. यु. बहिर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. ए. यु. बहिर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक ३० जानेवारी २०२०.

विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./८०८/२०२०.---- श्री. एस. व्ही. स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक २१ जानेवारी २०२० ते २३ जानेवारी २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. व्ही. स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २८ जानेवारी २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./40/2020.— Smt. S. S. Ghodke, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 9 days from 10th February 2020 to 18th February 2020 with permission to prefix holidays on 8th February 2020 and 9th February 2020 and suffix holiday on 19th February 2020 and to leave headquarters from 7th February 2020 A.O.H. to 20th February 2020 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. S. Ghodke, is reposted as District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule, 1981, Smt. S. S. Ghodke, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period the charge of the Court of the District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Shri. P. R. Kadam, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Smt. S. S. Ghodke, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Shri. P. R. Kadam, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg. The District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. D. JAGMALANI, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated the 6th February 2020.

Sindhudurg.

प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/८९०/सन २०२०.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम /परिर्वतित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन. एस. मोमीन, २०७ दिनांक १४ फेब्रुवारी दिनांक १४ फेब्रुवारी श्री. एल. डी. बिले, जिल्हा न्यायाधीश-२ दिवस २०२० ते दिनांक १७ २०२० चे कार्यालयीन जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र फेब्रुवारी २०२० पयर्ंत वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

चार दिवस र्अजित १८ फेब्रुवारी २०२० चे न्यायाधीश, रजा. कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. रत्नागिरी.

२ श्री. जी. जी. इटकळकर, १८० दिनांक १० फेब्रुवारी शनिवार दिनांक ८ फेब्रुवारी श्री. डी. एस. झंवर, मुख्यन्यायदंडाधिकारी, दिवस २०२० ते दिनांक १२ २०२० रोजीचे लोकन्यायालय दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. फेब्रुवारी २०२० पयर्ंत पार पडल्यानंतर व व. स्तर, तीन दिवस र्अजित दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० ची रत्नागिरी. रजा. सुट्टी. {{^{{FOOTNOTE *}}}}१

३ श्री. एस. एन. सरडे, १९७ दिनांक १० फेब्रुवारी शनिवार दिनांक ८ फेब्रुवारी श्री. डी. एस. झंवर, सहदिवाणी न्यायाधीश दिवस २०२० व दिनांक ११ २०२० रोजीचे लोकन्यायालय दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, व अति. फेब्रुवारी २०२० पयर्ंत पार पडल्यानंतर व व. स्तर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी दोन दिवस र्अजित दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० ची रत्नागिरी. रत्नागिरी.

रजा. सुट्टी. *२

{{^{{FOOTNOTE *}}}}१ शनिवार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे लोकन्यायालय पार पडल्यानंतरपासून ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

{{^{{FOOTNOTE *}}}}२ शनिवार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे लोकन्यायालय पार पडल्यानंतरपासून ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२०.

एल. डी. बिले, प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२०

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२१९/२२०१/प्र.क्र. १०६/१९/नवि-१२.----ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त विकास योजना '' असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र. १४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००१/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल, २००३ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठीची सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त नियमावली '' असा करण्यांत आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टीपीएस-१२९४/१२५९/ प्र.क्र.२२२/९४/नवि-१२, दिनांक २८ एप्रिल, १९९५ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ जून, १९९५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या परिशिष्ट-आर च्या विनियम १६५ मध्ये र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक, झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि पुर्नविकासाच्या योजना, इ. बाबतच्या विशेष तरतुदी अंतभर्ूत आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे शहरात मोठया प्रमाणात असलेल्या जुन्या, मोडकळीस आलेल्या व अनधिकृत इमारतींचा नियोजनबद्ध व नियंत्रित विकास होण्याअनुषंगाने शासन, नगरविकास विभागाने दिनांक ५ जुलै २०१७ रोजीचे अधिसूचनेन्वये ठाणे शहराच्या उक्त नियमावलीतील विनियम १६५, मध्ये नागरी पुर्ननिर्माण समुह विकास योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी परिशिष्ट-आर-१ अन्वये नवीन विनियम समाविष्ट केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, नागरी पुर्ननिर्माण विकास योजनेची अंमलबजावणी सुलभतेने होण्याचे अनुषंगाने आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी उक्त नियमावलीतील विनियम १६५, परिशिष्ट-आर-१ मधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती शासनास दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१९ च्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता ठाणे महानगरपालिकेसाठीच्या उक्त नियमावलीतील विनियम १६५, परिशिष्ट-आर-१ मध्ये फेरबदल करणे आवश्यक आहे आणि या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' प्रस्तावित फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे.) ;

त्याअर्थी आता, शासन उक्त अधिनियमातील कलम ३७ चे पोट-कलम (१कक) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियमावलीमध्ये यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद केल्यानुसार प्रस्तावित फेरबदल संदर्भात आम जनतेकडून हरकती आणि/किंवा सूचना मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. सदर फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही हरकती आणि/किंवा सूचना द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरिकांनी ही सुचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ (एक) महिन्याच्या आत सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६०१ यांच्या नावे लेखी स्वरूपात द्याव्यात. प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावावर प्राप्त हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करणेसाठी सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ (एक) महिन्याच्या आत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.

२. सदरची सूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व वेळेमध्ये खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

३. सदर फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

परिशिष्ट

(शासन नगरविकास विभागाची सूचना क्रमांक टिपीएस-१२१९/२२०१/प्र.क्र. १०६/१९/नवि-१२,

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० सोबतचे सहपत्र)

Sr. Sub Sanctioned Regulation Proposed Modification No. Regulation

(1) (2) (3)

(4)

Terms of Allotment of

1 5(i) Terms of Allotment of

Rehabilitation Tenements-

Rehabilitation Tenements

(i) Allotment of rehabilitation (i) Allotment of rehabilitation

tenements for occupants belonging to tenements for occupants belonging

authorised buildings shall be free of to authorised buildings shall be free

cost and without any consideration of cost and without any

for the original area and additional consideration for the original area

25% area over and above the eligible and upto 25% of area may be allowed

area Shall be allowed for the for the occupants of the authorised

occupants of the authorised buildings, however, the cost of which

buildings, free of Cost.

will have to be paid by the occupant

If any non-residential unit holder as per the rate of construction

demands residential unit against his mentioned in corresponding ASR.

non residential previous holding, If any non-residential unit holder

such request may be considered by demands residential unit against

Commissioner in consultation with his non residential previous

HPC. However to consider such holding, such request may be

request shall not be obligatory on the considered by Commissioner in

part of the Commissioner.

consultation with HPC. However to

consider such request shall not be

obligatory on the part of the

Commissioner.

4(ii) 4(ii) Each eligible residential

4(ii) Each eligible residential occupant, other than occupants of

occupant, other than occupants of Slums included in URC, shall be

Slums included in URC, shall be rehabilitated on a carpet area

rehabilitated on a carpet area equivalent to the area occupied by

equivalent to the area occupied by such occupant in the old building.

such occupant in the old building.

However in case of residential

However in case of residential occupants, such carpet area, shall

occupants, such carpet area, shall not not be less than 30.00 Sq.mt. and in

be less than 30.00 Sq.mt. and in case case of commercial, such carpet area

of commercial, such carpet area shall shall be as per actual area in

be as per actual area in possession. possession.

And further the residential

occupants belonging to authorised

buildings shall be entitled additional

25% of the eligible area.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१

Schedele concld

(1) (2) (3)

(4)

2 5(v) (ii) Process of Allotment to Process of Allotment to Beneficiaries and conditions Beneficiaries and conditions thereof :

thereof :

Allotment of rehabilitation Allotment of land shall be on lease tenements for owners and for the period of 30 years, which shall beneficiaries and allotment on non- be renewable for further period of 30 rehabilitation component shall be on years at a time.

lease for period of 30 years, which However, Allotment of shall be renewable for further rehabilitation tenements for owners periods of 30 years at a time. This and beneficiaries shall be on provision shall not apply for the ownership basis.

authorised building constructed on This provision of lease shall not private land.

apply for the authorised building

constructed on private land.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th February 2020.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1219/2201/C.R.106/19/UD-12.—Whereas the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated 4th October, 1999 which has come into force with effect from 22nd November,1999 and the Excluded Parts (EP) of the said Development Plan has been sanctioned vide Government Notification No. TPS/1201/274/CR-28/2001/UD-12, dated 3rd April, 2003 which has came into force with effect from the 14th May, 2003 ;

And whereas, the Revised Development Control Regulations of Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Regulations ") have been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under Section 31(1) of the said Act vide Notification No. TPS- 1294/1259/CR-222 /94/UD-12, dated the 28th April, 1995 which have come into force with effect from the 1st June, 1995 ;

And whereas, Regulation 165 in Appendix-R of the said Regulations deals with the special provisions in respect of developments for Economically Weaker Sections, Slum Areas and Redevelopment Schemes etc ;

And whereas, to have planned and controlled Development of large number of old, dilapidated and unauthorised buildings in Thane City the Government vide its notification dated 5th July, 2017 sanctioned the new provision for implementation of Urban Renewal Scheme in Regulation 165 Appendix-R-1 in the said Regulations ;

And whereas, for proper and smooth implementation of the Urban Renewal Scheme Commissioner, Thane Municipal Corporation vide his letter dated 1st February 2019 has requested the Government to modify some provisions in Regulation 165, Appendix-R-1 of the said Regulations ;

And whereas, the Government is satisfied that the circumstances exists which render it necessary to modify some provisions of Urban Renewal Scheme in Regulation 165, Appendix-R- 1 of the said Regulations and for this public purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") ;

Now, therefore in accordance with provisions contained in sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, the Government hereby issue this notice with respect to the above said proposed modification as described in schedule attached herewith for inviting objections and/or suggestions from general public within a time period of 1 (one) month from the date of publication of this notice in official Gazzette. The objections and/or suggestions in this regards shall be भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१ addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd Floor, Main Building, Room No. 305, Konkan Bhavan, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai 400 601. The Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai is hereby appointed as an officer to hear the objections and/or suggestions which may be received within the aforesaid prescribed period and submit his report to the Government. The objections and / or suggestions received within the aforesaid stipulated period, shall only be considered by the Government.

02. This notice shall be available for inspection of General public on all working days during office hours for the period of one month in the following offices.

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Dist. Thane.

03. This notice is also made available on the Government Website www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

Schedule

(Accompaniment to the Government in UDD Notice bearing

No. TPS-1219/2201/C.R. 106/19/UD-12, dated 4th February 2020)

Sr. Sub Sanctioned Regulation Proposed Modification No. Regulation

(1) (2) (3)

(4)

Terms of Allotment of

1 5(i) Terms of Allotment of

Rehabilitation Tenements-

Rehabilitation Tenements

(i) Allotment of rehabilitation (i) Allotment of rehabilitation

tenements for occupants belonging tenements for occupants belonging to

to authorised buildings shall be authorised buildings shall be free of

free of cost and without any cost and without any consideration for

consideration for the original area the original area and upto 25% of area

and additional 25% area over and may be allowed for the occupants of the

above the eligible area shall be authorised buildings, however, the

allowed for the occupants of the cost of which will have to be paid by

authorised buildings, free of Cost.

the occupant as per the rate of

If any non-residential unit holder construction mentioned in

demands residential unit against corresponding ASR.

his non residential previous If any non-residential unit holder

holding, such request may be demands residential unit against his

considered by Commissioner in non residential previous holding, such

consultation with HPC. However request may be considered by

to consider such request shall not Commissioner in consultation with

be obligatory on the part of the HPC. However to consider such

Commissioner.

request shall not be obligatory on the

part of the Commissioner.

4(ii) 4(ii) Each eligible residential

occupant, other than occupants of

4(ii) Each eligible residential occupant, other than occupants of slums included in URC, shall be slums included in URC, shall be rehabilitated on a carpet area rehabilitated on a carpet area equivalent to the area occupied by such equivalent to the area occupied by occupant in the old building. However such occupant in the old building.

in case of residential occupants, such However in case of residential carpet area, shall not be less than 30.00 occupants, such carpet area, shall sq.mt. and in case of commercial, such not be less than 30.00 sq.mt. and in carpet area shall be as per actual area case of commercial, such carpet in possession.

area shall be as per actual area in

possession.

And further the residential

occupants belonging to authorised

buildings shall be entitled

additional 25% of the eligible area.

(1) (2) (3)

(4)

2 5(v) (ii) Process of Allotment to

Process of Allotment to

Beneficiaries and conditions

Beneficiaries and conditions

thereof :

thereof :

Allotment of rehabilitation tenements

Allotment of land shall be on lease for owners and beneficiaries and

for the period of 30 years, which allotment on non-rehabilitation

shall be renewable for further component shall be on lease for period

period of 30 years at a time.

of 30 years, which shall be renewable

However, Allotment of for further periods of 30 years at a

rehabilitation tenements for time. This provision shall not apply for

owners and beneficiaries shall be the authorised building constructed on

on ownership basis.

private land.

This provision of lease shall not

apply for the authorised building

constructed on private land.

By order and in the name of Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून

वाचले.---(१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३)

(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील पत्र दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२०.

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ. १८४/२०२०.----ज्याअर्थी, वाचले अ.क्र. २ नुसार कळविले आहे की, रत्नागिरी जिल्ह्यत दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रत्नागिरी येथील हातीस गावी हातीस दर्गा ऊर्स व नाणीज येथे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत संतशिरोमणी गजानन महाराज प्रकट दिन सोहळा साजरा केला जाणार आहे. त्याचबरोबर दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासकीय शिवजयंती तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाशिवरात्र असे उत्सव साजरे केले जाणार आहेत ;

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता. खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रास्ता रोको आंदोलन करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजूच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ;

जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये या करिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात. रत्नागिरी जिल्ह्यत पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचे सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० अन्वये जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे, ही बाब माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) (सन १९५१ चा कायदा २२) नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी २४-०० वा. पयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे. (क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. (ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. (फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. (ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा. (२) धर्ामिक विधी, धर्ामिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ. (३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. (४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला.

दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी

यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/८७.--- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आंब्रड, तालुका कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.डी.एल./ अे.जी.आर./ओ./४८९/सन २०२०, दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजी नोंदविण्यात आली आहे.

उपरिर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/अेसजीआर/अेजीआर/(ओ)/१४८५/(डी)/सन २०२०/१३२.--- या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, छत्रपती शंभू राजे, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंवली, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.

सु. रा. कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २७ जानेवारी २०२०. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.

कृ. रा. धुळप,

सहायक निबंधक, सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २८ जानेवारी २०२०. सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई विभाग), झोपडपट्टी

पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/८९.--- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, लिंगरवळनाथ भगवतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोखरण, तालुका कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./ के.डी.एल./अे.जी.आर./ओ./४८८/सन २०२०, दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजी नोंदविण्यात आली आहे.

उपरिर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण '' कृषी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' इतर कृषी संस्था '' असे आहे.

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२०/ SRA/CO/OW/20/5963.--- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई विभाग), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रॉयल पर्ल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. १५४, जाकरीया रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०४८/सन २०१९, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

कृ. रा. धुळप,

सहायक निबंधक, सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २८ जानेवारी २०२०. सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.

मा. अ. आरिफ, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२०. (मुंबई विभाग),

झो. पु. प्रा., मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली,

जिल्हा सिंधुदुर्ग यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई

यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/१६२१३/ सन२०२०/३०२.---उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, अर्शा व्हिला को-ऑप. हौ.सो.लि., सीटीएस. नं. एच/४८१, सेंट फ्रान्सिस अॅव्हेन्यु, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५४, नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/ एचएसजी/टीसी/१६२१३/सन २०२० महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन १९६१ चा अधिनियम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

बी. एस. कटरे, उप निबंधक, मुंबई दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग,

मुंबई.

क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११४७/२०१९-२०/ सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, कामत सृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम १९६१ मधील कलम १५४ब ३(३) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियम कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

र्उमिला यादव, सहायक निबंधक, कणकवली, दिनांक २४ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, कणकवली.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली,

जिल्हा सिंधुदुर्ग यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली,

जिल्हा सिंधुदुर्ग यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११४६/२०१९-२०/ सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, दत्तदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम सन १९६१ मधील कलम १५४ब ३(३) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियम कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

र्उमिला यादव, सहायक निबंधक, कणकवली, दिनांक १० डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, कणकवली.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४

क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११४८/२०१९-२०/ सन २०१९.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, गणेशकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कलमठ, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम सन, १९६१ मधील कलम १५४ ब ३(३) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियम कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

र्उमिला यादव, सहायक निबंधक, कणकवली, दिनांक १४ जानेवारी २०२०. सहकारी संस्था, कणकवली.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१८/३८३२/प्र.क्र.१८०/१८/नवि-१२.------ ज्याअर्थी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आलेला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे.) च्या कलम १५(१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५८५/२३०५/प्र.क्र. २२६/८७/नवि-१, दिनांक २३ डिसेंबर, १९८७ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ फेब्रुवारी, १९८८ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यमधील पर्यटन क्षमता विचारात घेऊन शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१९९७/३५५/प्र.क्र.९९/ नवि-१२, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेत फेरबदल मंजूर करुन अतिरिक्त पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावली अंतभर्ूत करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर मंजूर पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सध्याच्या परीस्थितीप्रमाणे जनहितार्थ विकासाच्या दृष्टिकोनातून सुसंगत ठरतील असे बदल सूचविण्याकरीता जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या फेरबदलाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी दिनांक ३ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूर पर्यटन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये काही फेरबदल प्रस्तावित करुन त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) नुसार सूचना प्रसिद्ध करण्याची शासनास विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी शासनास सादर केलेल्या फेरबदल प्रस्तावामध्ये काही बदल करुन सदर फेरबदल प्रस्ताव उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) अन्वये प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम ३ नुसार शासन या सूचनेसोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरीकांकडून सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्याचे कालावधीत हरकती आणि/किंवा सूचना मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून, विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या हरकतीं आणि/किंवा सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तसेच नियोजन प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरीता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. नागरीकांना त्यांच्या हरकती आणि/किंवा सूचना असल्यास त्या सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रुम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे विहीत मुदतीत दाखल कराव्यात. फक्त विहित मुदतीत प्राप्त हरकती आणि/किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील ;

सदर सूचनेसोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले फेरबदल खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत व दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरीता नागरीकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.

(१) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

(२) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, तिसरा मजला, कक्ष क्र. ३०५, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, सिंधुदुर्ग शाखा, सिंधुदुर्ग.

सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/फाल्गुन १-७, शके १९४१

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 11th February 2020

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1218/3832/C.R.180/18/UD-12.—Whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1585/2305/C.R.226/87/UD-1, dated 23rd December 1987(hereinafter referred to as " the said Notification"), has approved the Regional Plan for Ratnagiri-Sindhudurg Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan '') under section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") and the said Regional Plan has came into force with effect from the 15th February, 1988 ;

And whereas, considering the tourism potential of Sindhudurg District the Government vide its Notification No. TPS-1997/355/C.R.99/UD-12 Dated 15th October, 2004 has incorporated additional Tourism Development Control Regulations by Sanctioning the modification in the said Regional Plan under the provision of section 20(4) of the said Act ;

And whereas, as per the present situation and in consonance with the better tourism development and in the larger public interest, The Collector, Sindhudurg vide its order dated 27th November 2017 constituted an Expert Committee to suggest the relevant modifications in the Sanctioned Tourism Development Control Regulations ;

And whereas, as per the suggestions given by the Expert Committee, with respect to the modifications to be incorporated in the sanctioned Tourism Development Control Regulations, the Collector, Sindhudurg vide letter dated 3rd January, 2018 has requested the Government to publish Notice under section 20 (3) of the said Act;

And whereas, the Government is of the opinion that, the modification proposal submitted by the Collector, Sindhudurg are required to be published in the Government Gazette with some changes under Section 20 (3) of the said Act ;

Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 20 of the said Act, the Government hereby publishes this notice for inviting objections/suggestions in respect of the proposed modification as specified in Schedule-A appended to this notice, from the general public within One month from the date of publication of this notice in the Official Gazette. The objections/suggestions if any shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd floor, Main Building, Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai who is hereby appointed as an officer on behalf of Government for hearing the objections/suggestions received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the planning Authority. The objections/suggestions received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government.

The proposed modifications as shown in Schedule-A appended to this notice shall be available for inspection by general public during working hours on all working days for the period of one month in the following offices :—

(1) The Collector Sindhudurg, Dist. Sindhudurg.

(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, 3rd floor, Room No. 305, Belapur, Navi Mumbai.

(3) Assistant Director of Town Planning , Sindhudurg Branch, Sindhudurg.

This notice is also available on the Government Website www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

नगर विकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०.

शुद्धीपत्र

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस. १२१९/१८६५/प्र.क्र.१०८/१९/शुद्धीपत्रक/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) कलम ८६ चे उप-कलम (२) मधील तरतूदीनुसार अधिसुचना क्रमांक टिपीएस. १२१९/१८६५/प्र.क्र.१०८/१९/नवि-१२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ अन्वये (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे) प्राथमिक नगररचना परियोजना नैना क्र. १ मंजूर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेमध्ये काही त्रुटी असुन त्या दुर करण्याकरिता उक्त अधिसुचनेस शुद्धीपत्र निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता शासन उक्त अधिसुचनेस खाली नमूद केल्यानुसार शुद्धीपत्रक निर्गमित करीत आहे ;

शुद्धीपत्र

शासन अधिसुचना क्रमांक टिपीएस. १२१९/१८६५/प्र.क्र.१०८/१९/नवि-१२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ च्या परिच्छेद क्र.०१ मध्ये खालील वाक्य समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

उक्त अधिसूचनेत प्राथमिक नगररचना परियोजना मंजूरीचे नमूद करण्यात आलेले कलम ८६(२) ऐवजी कलम ८६(१) असे वाचावे.

सदरची मंजूर प्राथमिक नगररचना परियोजना अधिनियमाच्या कलम ८६(२)(a) मधील तरतुदीनुसार मुख्य नियोजक, नैना, सिडको भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये आम नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आली आहे.

सदरची मंजूर प्राथमिक नगर रचना परियोजना अंमलात आल्याचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० असा आहे.

लवादांनी कलम ७२(५) व ८२(२) अन्वये प्राथमिक नगर रचना परीयोजना-१ सादर करताना मंजूर प्रारुप नगररचना परीयोजनेतील अंतिम भूखंड क्र. ३१ व ३४ मधून जाणारा दक्षिणोत्तर १५.०० मी. रुंदीचा रस्ता रद्द करुन लगतच्या भुखंडांमध्ये केलेले फेरबदलाचे प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत असून त्याऐवजी कलम ६८(२) अन्वये मंजूर केलेल्या प्रारुप नगर रचना परीयोजनेतील प्रस्ताव मान्य करण्यात येत आहेत.

सदर अधिसूचनेच्या परिशिष्ट-२ मध्ये लवादांच्या नामंजूर केलेल्या प्रस्तावांच्या जागी कलम ६८(२) नुसार मंजूर केलेल्या अनुषंगिक तरतुदी कायम करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT/REMOVAL)

COMPETENT AUTHORITY BORIVALI-2

CORRIGENDUM

No. SAA/BORIVALl II.—.In the schedule of area below notification No. SAA-Borivali II-XV, dated 27th October 1977, of Slum known as Ovaripada Manchand Chunnilal Compound, S. V. Road, Dahisar (East), Mumbai 400 068 Village Dahisar, issued by the Deputy Collector (Encrochment) and Competent Authority Borivali which was published in the Maharashtra Government Gazette Part I, dated 25th October 1977 at page No. 2022, the following correction is to be made.

For Read

Village Dahisar Area in sq. meters Village Dahisar Area in sq. meters C.T.S No. 1808 48.0 sq.mtrs. C.T.S No. 1808 2724.03 sq.mtrs.

Quartile of Boundaries

West.—1887 A

South.— 1887 A

North.—1778

East.—1821, 1820, 1819, 1818, 1815, 1814, 1809

Mumbai, dated 17th February 2020.

HARISHCHANDRA PATIL, Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Borivali-2.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.