RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ६, अंक २] बुधवार, फेब्रुवारी २६, २०२०/फाल्गुन ७, शके १९४१ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२० रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. C. BILL No. V OF 2020.
A BILL
TO PROVIDE FOR TEACHING AND LEARNING MARATHI
LANGUAGE AS COMPULSORY IN ALL SCHOOLS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR
INCIDENTAL THERETO.
सन २०२० चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक ५.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी
आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२० असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव, प्रयुक्ती व प्रारंभ.
(१)
भाग पाच ७----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०२०/फाल्गुन ७, शके १९४१ (२) तो, राज्यात स्थित असलेल्या प्रत्येक शाळेस आणि अशा शाळेत नावनोंदणी केलेल्या प्रत्येक विद्याथ्र्याला लागू असेल.
(३) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियत करील अशा तारखेस अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,--- (क) "अपिलीय प्राधिकारी" याचा अर्थ, कलम ७ अन्वये शासनाने नियुक्त केलेला अपिलीय प्राधिकारी, असा आहे;
(ख) "सक्षम प्राधिकारी" याचा अर्थ, कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, असा आहे ;
(ग) "शासन" याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य शासन, असा आहे ; (घ) "अधिसूचना" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे आणि "अधिसूचित" या शब्दाचा अन्वयार्थ त्यानुसार लावण्यात येईल ;
(ङ) "विहित" याचा अर्थ, शासनाने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेला, असा आहे ; (च) "अनुसूची" याचा अर्थ, या अधिनियमास जोडलेली अनुसूची, असा आहे ; (छ) "शाळा" याचा अर्थ,-
(एक) राज्य शासनाद्वारे किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे चालविलेल्या - अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अथवा कायमस्वरुपी विनाअनुदानित ;
(दोन) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) अन्वये अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व प्रशासन केलेल्या अल्पसंख्याक शाळेसह कोणत्याही खाजगी शैक्षणिक संस्थेने स्थापन केलेली, प्रशासन केलेली किंवा चालविलेली,--- मग तिला राज्याकडून अनुदान मिळत असो किंवा नसो;
(तीन) कोणत्याही आंग्ल-भारतीय शाळेची किंवा पौर्वात्य (ओरिएंटल) शाळेची अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (सीबीएसई), भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा परिषदेशी (सीआयएसई), आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ पदवीशी (बॅकलोरिएट) (आय बी), केंब्रिज मंडळाशी, आंतरराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण सर्वसाधारण प्रमाणपत्राशी (आयजीसीएसई), राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थेशी (एनआयओएस), महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी (एमआयईबी) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय किंवा खाजगी शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेली ;
(चार) याबाबत शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल अशी; किंवा
(पाच) महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ यान्वये २०१३ चा महा. १.
शासनाने मान्यता दिलेली, कोणतीही प्राथमिक, उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा किंवा उच्च माध्यमिक शाळा, असा आहे.
स्पष्टीकरण :- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,-
(एक) प्राथमिक शाळेत, इयत्ता पहिली ते पाचवीचा समावेश असेल ;
(दोन) उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळेत, इयत्ता पहिली ते आठवीचा किंवा इयत्ता
सहावी ते आठवीचा समावेश असेल;
(तीन) उच्च माध्यमिक शाळेत, इयत्ता पहिली ते दहावीचा, सहावी ते दहावीचा किंवा इयत्ता
नववी ते दहावीचा समावेश असेल ;
(ज) "कलम" याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम, असा आहे ; (झ) "राज्य" याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे.
मराठी एक सक्तीचा विषय असणे.
३. (१) मराठी भाषा हा, अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२१ पासून प्रारंभ करून टप्प्याटप्प्याने, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपयर्ंत एक सक्तीचा विषय म्हणून शिकवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०२०/फाल्गुन ७, शके १९४१ ३(२) मराठी भाषा हा विषय, शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२०२१ पासून इयत्ता पहिली व सहावी मध्ये सुरू करण्यात येईल आणि अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, चढत्याक्रमाने पुढील वगार्ंसाठी लागू करण्यात येईल.
(३) मराठी भाषा विषयामधील विद्याथ्यार्ंचे मूल्यनिर्धारण, सर्व शाळांमध्ये करण्यात येईल.
(४) राज्यातील शाळांमध्ये, मराठी बोलण्यावर, एकतर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निबर्ंध लादण्यात येणार नाहीत.
(५) मराठी भाषा बोलण्यावर निबर्ंध लादणारा, कोणताही फलक किंवा सूचना शाळांमध्ये प्रर्दशित करण्यात येणार नाही किंवा अभियान चालविण्यात येणार नाही.
ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची शर्त.
४. (१) जेव्हा शाळेस, शासनाकडून मान्यतेची किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची अथवा दोन्हींची आवश्यकता असते तेव्हा, या अधिनियमाच्या तदतुदींनुसार, मराठी भाषा विषयातील विद्याथ्यार्ंचे सक्तीचे अध्यापन व मूल्यनिर्धारण ही, अशी मान्यता किंवा असे प्रमाणपत्र देण्याची एक शर्त असेल.
(२) जी शाळा, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेस आधीच अस्तित्वात आहे आणि जी, एक सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवित नाही अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र, रद्द करण्यात येईल आणि अशी शाळा ज्याच्याशी संलग्न आहे त्या संबंधित मंडळांना किंवा प्राधिकरणांना तशा अर्थाची सूचनादेखील पाठविण्यात येईल.
५. प्रत्येक शाळा, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, शासनाने विर्िनदिष्ट केलेल्या अभ्यासक्रमाचे अनुसरण राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम.
करील.
सक्षम प्राधिकारी.
६. (१) शासनास, या अधिनियमाच्या व त्यान्वये केलेल्या नियमांच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनांसाठी, जिल्हा शिक्षण अधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या, शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिका-याची, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल. वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळया सक्षम प्राधिका-यांची नियुक्ती करता येईल.
(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील.
अपिलीय प्राधिकारी.
७. शासनास, सक्षम प्राधिका-याच्या कोणत्याही आदेशाविरुद्धच्या किंवा निर्णयाविरुद्धच्या अपिलांवर निर्णय देण्याच्या प्रयोजनार्थ, उप संचालक (शिक्षण) याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या, शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिका-याची, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल.
अपील.
८. (१) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये लादलेल्या शास्तीसह सक्षम प्राधिका-याच्या कोणत्याही आदेशामुळे किंवा निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, सक्षम प्राधिका-याचा आदेश किंवा निर्णय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत, अपिलीय प्राधिका-याकडे अपील दाखल करता येईल :
परंतु, अपिलीय प्राधिका-यास, उक्त कालावधीच्या आत अपील दाखल न करण्यासाठी अपीलकाराकडे पुरेसे कारण होते याबद्दल त्याची खात्री पटली असेल तर, तीस दिवसांच्या उक्त कालावधीच्या समाप्तीनंतर दाखल केलेले असे कोणतेही अपील, दाखल करून घेता येईल.
(२) अपिलीय प्राधिकारी, अपील निकालात काढण्यापूर्वी, अपीलकारास, म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(३) अपिलावरील अपिलीय प्राधिका-याचा निर्णय अंतिम असेल.
निदेश देण्याचा शासनाचा अधिकार.
९. (१) (क) शासनास, लोकहितार्थ, आदेशाद्वारे, सक्षम प्राधिका-यास, आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही प्रकरणी, या अधिनियमान्वये चौकशी करण्याचा किंवा यथोचित कार्यवाही हाती घेण्याचा निदेश देता येईल, आणि सक्षम प्राधिकारी, त्याने केलेल्या चौकशीचा किंवा, यथास्थिति, हाती घेतलेल्या कार्यवाहीचा निर्णय, विहित करण्यात येईल अशा कालावधीत शासनास कळवील.
(ख) खंड (क) अन्वये सक्षम प्राधिका-याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर, शासन, त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देईल आणि असे निदेश, अंतिम व बंधनकारक असतील.
(२) शासनास, या अधिनियमाच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्यान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमाचे, अधिसूचनेचे किंवा दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यास दिसून येतील असे निदेश, अशा इतर प्राधिका-यास देता येतील आणि असा प्राधिकारी, अशा प्रत्येक निदेशाचे अनुपालन करील.
भाग पाच ७----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०२०/फाल्गुन ७, शके १९४१ अधिकारतेस रोध. १०. या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास किंवा हाती घेतलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीस, कोणत्याही न्यायालयात, कोणत्याही दाव्यात किंवा अर्जात, आव्हान देता येणार नाही आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारा अनुसार केलेल्या कोणत्याही कारवाईच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयाद्वारे कोणताही मनाईहुकूम देण्यात येणार नाही.
सूट देणे. ११. (१) शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, आणि अशा आदेशात विर्िनदिष्ट करावयाच्या, त्यास योग्य वाटतील अशा शतर्ींस अधीन राहून, या अधिनियमाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही तरतुदींमधून, कोणत्याही विद्याथ्र्यास किंवा विद्याथ्यार्ंच्या कोणत्याही वर्गास, एकतर अंशत: किंवा संपूर्णत: सूट देता येईल.
(२) पोट-कलम (१) खालील अधिकाराचा, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे शासनाने विशेषरीत्या अधिकार प्रदान केलेल्या, विभागाच्या उपसंचालक, शालेय शिक्षण यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या, शासनाच्या अशा अधिका-याकडूनदेखील वापर करता येईल.
१२. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे, त्यान्वये केलेल्या नियमांचे किंवा काढलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणारा शाळेच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार असलेला व्यवस्थापकीय संचालक किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती, एक लाख रुपयांपयर्ंतच्या शास्तीस पात्र असेल.
अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल शास्ती.
(२) सक्षम प्राधिकारी, पोट-कलम (१) खालील शास्ती लादण्याकरिता सक्षम असेल :
परंतु, सक्षम प्राधिकारी, या पोट-कलमान्वये कोणताही आदेश संमत करण्यापूर्वी, त्या व्यक्तीला, म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(३) शिक्षण संचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका-यास, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, अशी शास्ती वसूल करता येईल.
अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार.
१३. (१) शासनास, जर तसे करणे इष्ट किंवा आवश्यक आहे असे त्याचे मत असेल तर, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, अनुसूचीत जादा भर घालता येईल किंवा फेरबदल करता येईल किंवा सुधारणा करता येईल आणि त्यानंतर, त्यानुसार अनुसूचीत सुधारणा केली असल्याचे समजण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेली अशी कोणतीही अधिसूचना, ती काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
अधिभावी परिणाम.
१४. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये अथवा त्यान्वये केलेल्या नियमांमध्ये किंवा काढलेल्या आदेशांमध्ये त्याच्याशी विसंगत असलेली कोणतीही गोष्ट अंतभर्ूत असली तरी, परिणामक असतील.
सद्भावपूर्वक केलेल्या कृत्यांस संरक्षण.
१५. या अधिनियमाअन्वये किंवा त्यान्वये केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशांन्वये सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे उद्देशित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, शासनाविरुद्ध, शासनाच्या कोणत्याही अधिका-याविरुद्ध किंवा प्राधिका-याविरुद्ध किंवा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करणार नाही.
१६. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, आणि नियम करण्याचा अधिकार.
पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन राहून, नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, जर त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील आणि असा निर्णय, राजपत्रात अधिसूचितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०२०/फाल्गुन ७, शके १९४१ ५ करतील तर, तो नियम, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल, किंवा, यथास्थिति, तो अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे, त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वगळलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसणारी कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २६, २०२०/फाल्गुन ७, शके १९४१अनुसूची
(कलम ३ पहा)
एक. प्राथमिक स्तर (इयत्ता पहिली ते पाचवी)
मराठी भाषा, २०२०-२०२१ या वर्षापासून पुढे इयत्ता पहिलीमध्ये सक्तीचा विषय म्हणून सुरू करण्यात येईल आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी, ती पुढील वगार्ंना खालीलप्रमाणे चढत्या क्रमाने लागू करण्यात येईल :---
| अनु.क्र. | इयत्ता | शैक्षणिक वर्ष |
| १. | पहिली | २०२०-२०२१ |
| २. | द सरी ु | २०२१-२०२२ |
| ३. | तिसरी | २०२२-२०२३ |
| ४. | चौथी | २०२३-२०२४ |
| ५. | पाचवी | २०२४-२०२५ |
दोन. उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा स्तर (इयत्ता सहावी ते दहावी)
मराठी भाषा, २०२०-२०२१ या वर्षापासून पुढे इयत्ता सहावीमध्ये सक्तीचा विषय म्हणून सुरू करण्यात येईल आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी, ती पुढील वगार्ंना खालीलप्रमाणे चढत्या क्रमाने लागू करण्यात येईल :---
| अनु.क्र. | इयत्ता | शैक्षणिक वर्ष |
| १. | सहावी | २०२०-२०२१ |
| २. | सातवी | २०२१-२०२२ |
| ३. | आठवी | २०२२-२०२३ |
| ४. | नववी | २०२३-२०२४ |
| ५. | दहावी | २०२४-२०२५ |
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
समृद्ध वारसा लाभलेल्या विविध भारतीय भाषांचा विकास करणे हे, भाषिक तवावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यामागचे मूलभूत तवज्ञान आहे. मराठी भाषा ही, राज्यातील बहुसंख्य रहिवाश्यांची मातृभाषा आहे. मराठी ही, महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ (१९६५चा महा. ५) यानुसार राज्याची राजभाषा आहे. मराठी भाषा ही, एक प्राचीन व सर्वाधिक विकसित भाषा आहे आणि राज्याची सांस्कृतिक व सामाजिक ओळख आहे. तिला वैभवाच्या शिखरावर नेण्याच्या दृष्टीने, तिचे जतन व विकास करण्यास राज्य वचनबद्ध आहे.
२. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा परिषद किंवा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ पदवी (बॅकलोरिएट) किंवा केंब्रिज मंडळ किंवा आंतरराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण सर्वसाधारण प्रमाणपत्र, इत्यादींसारख्या विविध अभ्यासक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील शाळांमधील विद्याथार्ंना, हिंदी व अन्य भाषा शिकण्याचा पर्याय असल्याने ते, सुरुवातीपासूनच, म्हणजेच इयत्ता पहिलीपासून पुढे मराठी भाषा शिकत नाहीत असे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील काही भाषिक अल्पसंख्याक शाळांमधील विद्याथ्यार्ंना मराठी भाषा शिकविली जात नाही. मराठी ही, महाराष्ट्र राज्यातील बहुसंख्य रहिवाश्यांची मातृभाषा आणि राज्याची राजभाषा असूनसुद्धा ती शालेय शिक्षणाच्या स्तरांवर शिकविणे दुर्लक्षित केले जात आहे.
३. म्हणून, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ व कर्नाटक या राज्यांमध्ये केलेल्या अधिनियमितींच्या धर्तीवर एक नवीन कायदा करणे इष्ट वाटते. या कायद्याची ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे आहेत :----
(एक) २०२०-२०२१, या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने, एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपयर्ंत मराठी शिकविण्यात येईल अशी तरतूद करणे ;
(दोन) शैक्षणिक वर्ष, २०२०-२०२१ पासून इयत्ता पहिलीत व इयत्ता सहावीत मराठी भाषा सुरू करण्यात येईल आणि अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे पुढील वगार्ंसाठी चढत्या क्रमाने लागू करण्यात येईल ;
(तीन) सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या,- मग त्या खाजगी, अनुदानित किंवा सरकारी असोत- आणि शिक्षणाच्या सर्व माध्यमांच्या,- मग ते इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा इतर कोणतेही माध्यम असो- आणि सर्व अभ्यासक्रमाच्या किंवा मंडळांच्या- राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकविण्यात येईल ;
(चार) जेव्हा शाळेस, शासनाकडून मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते तेव्हा, मराठी भाषेतील सक्तीचे अध्यापन ही, अशा शाळांसाठी अशी मान्यता किंवा असे प्रमाणपत्र देण्याची एक शर्त असेल ;
(पाच) शाळांनी, शासनाने विर्िनदिष्ट केलेल्या अभ्यासक्रमाचे अनुसरण करणे ; (सहा) या अधिनियमाच्या व त्यान्वये केलेल्या नियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिका-यांची नियुक्ती करणे ;
(सात) सक्षम प्राधिका-याच्या आदेशाविरुद्ध किंवा निर्णयाविरुद्ध अपिलीय प्राधिका-याकडे अपील करण्याची तरतूद केलेली आहे ;
(आठ) या अधिनियमाच्या किंवा कोणत्याही नियमाच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनास आवश्यक असल्याचे दिसून येतील असे निदेश, सक्षम प्राधिका-यास किंवा अशा अन्य प्राधिका-यास देण्याचा अधिकार शासनास दिला आहे ;
(नऊ) या अधिनियमाच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींमधून विद्याथ्र्यास किंवा विद्याथ्यार्ंच्या कोणत्याही वर्गास सूट देण्याचा अधिकार, राज्य शासनास दिला आहे ;
(दहा) कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणा-या शाळांच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापकीय संचालकास किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीस शास्ती लादणे.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक : २५ फेब्रुवारी २०२०.
सुभाष देसाई, मराठी भाषा मंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२०.
राजेन्द्र भागवत, सचिव (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानपरिषद.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.