¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१ [पृष्ठे - ५२, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे ५९३ ते ५९३ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
५९४ ते ६४२ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे २८ ते २९ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव यांजकडून
विधि व न्याय विभाग
मादान कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मंुबई -४०० ०३२
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२०.
अधिसूचना
क्र. जीपीए-१४१५/प्र.क्र.४१/का.१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (१) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद करीता अॅड. सचिन जयप्रकाश सलगरे यांची सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना समक्रमांक दि. ०८.१०.२०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि. ०६.१०.२०१९ रोजी संपलेला आहे.
औ. भाग १--१०
५९३
सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधीे अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील.
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
योगेश ही. आमेटा, विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, महाराष्ट्र शासन.
------------------------------
५९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीसंकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
२
कलम २१(४क)अन्वये नियु अधिकारी
विकास योजना वाशी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१९६६ चे कलम-२६(१) अन्वयेप्रारुप विकास योजना वाशी प्रसिध्दीबाबत
सूचना
क्र.वि.ओ./वाशी/कलम-२१(४क)/कलम-२६(१)ससंनर-उ-बाद/४३२- २०२०:- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ३७ वा) ( यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेला ) च्या कलम २३(१) मधील तरतूदीनुसार वाशी नगर पंचायत (यापुढे उ नगर उक्त नगर पंचायत असे संबोधिलेली) नियोजन प्राधिकरण असल्याने, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम- २(१९), नुसार उ नगर पंचायतीच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिलेली) आराखडा तयार करणेचा इरादा (यापुढे "उक्त इरादा" असे संबोधिलेला ) त्यांचेकडील ठराव क्र. ३(अ), दि.१०/०३/२०१६ रोजी जाहीर करुन, त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र अौंरगाबाद विभागीय पुरवणी भाग-१ "अ" मध्ये, दि.२९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी प्रसिध्द केली.
वाशी नगर पंचायतीने, नगर रचनाकार, उस्मानाबाद यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून मा. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे मंजूरीने, उ अधिनियमाच्या कलम-२४ अन्वये नियुी केली आणि त्याप्रमाणे नियु केलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी नगर पंचायत हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सव्र्हेक्षण करुन, उ अधिनियमाचे कलम-२५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करणे आवश्यक होते. नगर पंचायतीने सदर काम खाजगी संस्थेकडे दिलेले होते. खाजगी संस्थेकडुन व नगर पंचायतीकडुन विहीत मुदतीत विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्याचे काम पुर्ण झाले नाही. उ अधिनियमाच्या कलम २५ नुसार विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करणेची मुळ मुदत दि.०९/०९/२०१६ रोजी संपुष्टात येत असल्याने मा. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी दि. ०९/०९/२०१७ रोजी पयर्ंत मुदतवाढ मंजुर केली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१९६६ चे कलम-१४८ (४क) प्रमाणे नगर पंचायत निवडणूक आचारसंहिता कालावधी ३७ दिवस वगळ्यास विद्यमान जमीन वापर नकाशा दि.१६/१०/२०१७ पयर्ंत कलम २५ प्रमाणे हस्तांतरित होणे आवश्यक होते. परंतु या वाढीव मुदतीत म्हणजे दि.१६/ १०/२०१७ पावेतो नगर पंचायत वाशीने विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केलेला नाही. त्यामुळे नगर पंचायत वाशीने उ विकास योजनेचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा विहीत मुदतीत तयार करण्यात कसूर केलेली आहे. त्यामुळे नगर पंचायतीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी यांची "नियुक्त अधिकारी" म्हणुन दि.१७/१०/२०१७ पासून सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे आदेश क्र. वि.यो. वाशी/अधिकारी नियुक्ती/सहसंनरऔ/३५६, दिनांक ०१/०३/२०१८ च्या आदेशानुसार नेमणुक केली आहे. त्याप्रमाणे उ अधिनियमाचे कलम २५ प्रमाणे विद्यमान जमीन वापर नकाशाचे काम दिनांक १६/४/२०१८ रोजी पुर्ण झाले.
उ अधिनियमाचे कलम २१(४क) अन्वये नियु केलेल्या, उ अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी यांनी त्यांचे ठराव क्र.१, दि.२८/०२/२०२० अन्वये उ विकास योजना, उ अधिनियमाचे कलम- २६(१) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सूचनेव्दारे प्रसिध्द करण्याचे ठरविले आहे, आणि म्हणून उ विकास योजना स्वाक्षरी, दिनांक व व शिक्कासह प्रसिध्द केली आहे.
उ विकास योजनेसंबंधीचे नकाशे अहवालासह कार्यालयीन वेळेत, कामकाजाचे दिवशी सर्व जनतेच्या अवलोकनार्थ, १) नगर पंचायत, वाशी २) सहायक संचालक, नगर रचना, उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, खोली क्र.२६, बीड रोड, उस्मानाबाद व ३) सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी, सुपर मार्केट इमारत, पहिला मजला, कारेगाव रोड, परभणी येथे ठेवलेले आहेत.
जर उ विकास योजनेतील प्रस्तावामुळे बाधित होणा-या व्यीच्या/ अन्य व्यीच्या काही सूचना/हरकती असतील, तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांच्या मुदतीत, "नियुक्त अधिकारी, तथा सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी" यांना संबोधून "सहायक संचालक, नगर रचना, उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, खोली क्र.२६, बीड रोड, उस्मानाबाद" या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात. उ विकास योजना महाराष्ट्र शासनाकडे, उ अधिनियमाचे कलम-३०(१) अन्वये अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यापूर्वी, उ अधिकारी सदर सूचना हरकतीवर आवश्यक तो विचार करील.
टिप :- प्रसिध्द केलेल्या विकास योजनेच्या भाग नकाशाच्या प्रती अथवा अहवालाच्या प्रतींची मागणी केल्यास सहाय्यक संचालक, नगर रचना, कार्यालय उस्मानाबाद येथे विहित शुल्क भरणा केल्यानंतर उपलब्ध होतील. उस्मानाबाद, दिनांक : २८ फेब्रुवारी,२०२०.
सु. ल. कमठाणे, कलम २१(४क)अन्वये नियु अधिकारी, विकास योजना वाशी तथा सहायक संचालक, नगर रचना,परभणी.
-------------------------------- NOTICE
NOTIFICATION UNDER SECTION 26(1) OF MAHARASHTRA
REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF WASHI (From the officer appointed under Section 21(4A) and Assistant Director of Town Planning , Parbhani) No.D.P.Washi/sec.21(4A)/sec 26(1)/ADTP-O-BD/432/Dt. 28/02/2020 :- Whereas the Washi Nagar Panchayat (here in after reffered to as "the said Nagar Panchayat") being the planning Authority for the area under its jurisdiction under clause (19) of section 2 of the Maharashtra Regional Andऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ५९५ Town Planning Act, 1966 (Maharashtra xxxvii of 1966) (hereaf- ter referred to as "the said Act") has by its Resolution No.3(A) dated 10-03-2016, made a declaration under sub section (i) of section 23 of the said Act of its intension to prepare the De- velopment Plan (hereinafter referred to as "the said Develop- ment plan") for the entire area within its jurisdiction and no- tice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as "Official Ga- zette") Part I-A, Aurangabad Division Supplement, dated 29 September, 2016.
And whereas the said Nagar Panchayat Washi has ap- pointed Town planner, Osmanabad as "Town Planning Of- ficer" with prior approval of Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad under section 24 of the said Act. As per the provision of the said act the last date of preparation of Existing Land use Map and hand over to Nagar Panchyat was dt.09/09/2016 but Nagar Panchyat has not pre- pared it within time limit. Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad, extended the time limit up to Dt 09/09/2017. As per the provision of Section 148(A) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, after exclusion of 37 days period of code of conduct for election of Nagar Panchyat, last date of submission of Existing Land Use Map is Dt.16/10/2017. Nagar Panchayat, Washi has failed to prepare the Existing Land Use Map upto Dt.16/10/2017. As- sistant Director of Town Planning, Parbhani has been ap- pointed as an officer under section 21(4A) by Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division Aurangabad order dt.01/03/2018 (here in after referred to as " the said officer ") to perform the duties of Nagar Panchayat. As per the provi- sion of section 25 of the said Act Existing Land Use Map was prepared on Dt.16/04/2018.
The said Officer and Assistant Director of Town Planning, Parbhani appointed under section 21 (4A) of the said Act, has therefore resolved vide Resolution no.1 dated 28/02/2020 &decided to publish the development plan under section 26 of the said act by way of notice in the official Gazette, and hence the said Development Plan is now
by way of notice in the official Gazette, and hence the said Development Plan is now published under signature, date and seal of the said officer appointed under section 21(4A) of the said Act and Assistant Director of Town planning, Parbhani.
A copy of the said Draft Development plan together with report there of are kept open for inspection of the public at the office of the 1) Nagar Panchayat, Washi, 2) Assistant Direc- tor of Town Planning, Osmanabad, Central Administrative Building, Ground Floor, Room No.26, Beed Road, Osmanabad, 3) Assistant Director of Town planning, Parbhani at Super Market Building, First floor, Karegaon road, Parbhani during office hours on all working days.
If within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazzette any per- son affected by the said Draft Development plan, communi- cate in writing only suggestion or objection relating to the said Draft Development plan to "Appointed Officer and As- sistant Director of Town Planning, Parbhani " in the office of "Assistant Director of Town Planning, Osmanabad, Central Administrative Building, Ground Floor, Room No.26, Beed Road, Osmanabad". The said officer would be considered the same before submitting the said plan to Government for final sanction under section 30(1) of the said Act.
Note :-Plan of the said Draft Development Plan or copy of the extract report can be often by application on remittance of requisite fees from the office of Assistant Director of Town Planning, Osmanabad.
Osmanabad,
Date :28/02/2020
(S.L.Kamthane), Officer appointed under section 21(4A) of
Development Plan for Washi And
Assistant Director of Town Planning,
Parbhani
--------------------
५९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी३
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र.२ उस्मानाबाद यांजकडून
अधिसूचना कलम ११
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ (०१) ची प्राथमिक अधिसूचना
क्र.२०१८/उपभूसं/-ए-०८/८९२/ दिनांक २६/०२/२०२० :- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग शासन क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९/ ०१/२०१५ (यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर,जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, अणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (२) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र. २ उस्मानाबाद,जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे.
(महेंद्रकुमार कांबळे), उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यमप्रकल्पक्र.२,उस्मानाबाद.
अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन मौजे - सारोळा (वाशी) ता. वाशी जि. उस्मानाबाद
| अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्रगट हे. आर मध्ये | ||
| १. | २ | ३ |
| १ | २९ | ००.१८ |
| २ | २९ | ००.१८ |
| ३ | २८ | ००.२६ |
| ४ | २६ | ००.२० |
| ५ | १५ | ००.३१ |
| एकुण | ०१.१३ |
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही)
ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.)
त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर निर्माण करणार नाही.
अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण.
प्रकल्पाचे नाव - पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी (अतिरीक्त) भूसंपादन मौ.सारोळा (वाशी) ता.वाशी जिल्हा उस्मानाबाद प्रकल्पाचे वर्णन - पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी (अतिरीक्त) भूसंपादन मौ. सारोळा (वाशी) ता. वाशी जिल्हा उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ -पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी (अतिरीक्त) भूसंपादन मौ. सारोळा (वाशी) ता. वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ५९७अनुसूची तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे पिंपळगाव लिंगी बृ.ल.पा. तलावाच्या कामासाठी (अतिरीक्त) भूसंपादन मौ. सारोळा (वाशी) ता. वाशी जिल्हा - उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.
अनुसूची चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - लागु नाही.
ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - लागु नाही.
क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही.
टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प क्र.०२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक - २६/०२/२०२०
ठिकाण - उस्मानाबाद.
(महेंद्रकुमार कांबळे) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यमप्रकल्प,क्र.२, उस्मानाबाद.
---------------------------------
४
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.--- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
५९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भ् ाूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाज्ि ात क्षेत्र ( ह े.अ ार ) |
| १ | ५ २ २ | ० .५ १ |
| २ | ५ २ ३ | ० .६ ६ |
| ३ | ५ २ ४ | ० .० ८ |
| ४ | ५ ४ ६ | १ .० १ |
| ए क ुण् ा | - | २ .२ ६ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ५२२,५२३,५२४,५४६ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.२६ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १६ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ५९९अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना६०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी ५
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६०१परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाजित क्षेत्र (ह े.अ ार ) |
| ० १ | ६ ० ३ | ० .८ ० |
| ० २ | ६ ० २ | १ .१ ८ |
| ० ३ | ६ ० २ | ० .० ६ |
| ए क ुण | --- | २ .० ४ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ६०३,६०२ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.०४ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे तळणी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालनाऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६०३ ६
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : केहाळ वडगांव ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भ् ाूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाज्ि ात क्ष् ोत्र ( ह े.अ ार ) |
| १ | १ ० ६ | ० .५ २ |
| २ | १ ० ७ | १ .९ ५ |
| ए क ुण् ा | - | २ .४ ७ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे केहाळ वडगांव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १०६,१०७ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.४७ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे केहाळ वडगांव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०७ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे केहाळ वडगांव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६०५अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी७
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६०७परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : शिवनगिरी ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गटक्र मांक | अ ंदाजित क्षेत्र (हे.अ ार ) |
| १ | १ १६ | ० .७ ६ |
| एक ुण | - | ० .७ ६ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे शिवनगिरी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ११६ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ०.७६ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे शिवनगिरी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे शिवनगिरी ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६०९८
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : बेलोरा ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भ् ाूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाज्ि ात क्ष् ोत्र ( ह े.अ ार ) |
| १ | ६ ३ | १ .१ २ |
| २ | ७ ४ | ० .७ ८ |
| ए क ुण् ा | - | १ .९ ० |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे बेलोरा ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ६३,७४ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक १.९० हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे बेलोरा ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ११ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे बेलोरा ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६११अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी९
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६१३परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : वाढेगाव ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाजित क्षेत्र (ह े.अ ार ) |
| ० १ | १ १ ० | ० .१ ० |
| ० २ | १ १ १ | ० .४ २ |
| ० ३ | १ १ २ | ० .९ ९ |
| ए क ुण | --- | १ .५ १ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे वाढेगाव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ११०,१११,११२ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक १.५१ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वाढेगाव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे वाढेगाव ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६१५१०
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ न् ा ुक्र म् ा ा ंक | भ् ा ूम् ा ा प् ा न् ा िं क व् ा ा ग् ा ट क्र म् ा ा ंक | अ ंद ा ि ज् ा त् ा क्ष् ा े ा ( ह े. अ ा र ) |
| १ | ६ ५ ५ | ० . ४ ४ |
| २ | ६ ५ ६ | २ . ० २ |
| ३ | ६ ५ ७ | ० . ३ ० |
| ४ | ६ ६ ३ | ० . ६ ७ |
| ५ | ६ ६ ३ | ० . ६ ७ |
| ६ | ६ ६ ३ | ० . ५ ० |
| ७ | ६ ६ ६ | ० . १ २ |
| ८ | ६ ६ ७ | १ . २ ० |
| ए क ु ण् ा | - - - | ५ . ९ २ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ६५५,६५६,६५७,६६३,६६६,६६७ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ५.९२ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक १० करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६१७अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी११
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६१९परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : पांगरा गडदे ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ न् ा ुक्र म् ा ा ंक | भ् ा ूम् ा ा प् ा न् ा िं क व् ा ा ग् ा ट क्र म् ा ा ंक | अ ंद ा ि ज् ा त् ा क्ष् ा े ा ( ह े. अ ा र ) |
| १ | ५ ७ | ० . ९ ८ |
| २ | ५ ७ | ० . १ ७ |
| ३ | ५ ७ | ० . १ ५ |
| ४ | ५ ७ | ० . ० ६ |
| ५ | ५ ७ | ० . ० ३ |
| ६ | ५ ७ | ० . ० ४ |
| ७ | ९ ८ | ० . ६ ८ |
| ८ | १ ० २ | ० . ० ३ |
| ९ | १ ० २ | ० . ० ४ |
| ए क ु ण् ा | - - - | २ .१ ८ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरा गडदे ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ५७,९८,१०२ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.१८ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरा गडदे ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरा गडदे ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६२११२
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : किनखेडा ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गटक्र मांक | अ ंदाजित क्षेत्र (हे.अ ार ) |
| १ | ५ ९ | १ .५ ९ |
| एक ुण | -- | १ .५ ९ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे किनखेडा ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ५९ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक १.५९ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे किनखेडा ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०४ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे किनखेडा ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६२३अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी१३
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६२५परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भ् ाूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाज्ि ात क्ष् ोत्र ( ह े.अ ार ) |
| १ | १ ३ ७ | २ .० ० |
| २ | १ ४ १ | १ .४ ० |
| ए क ुण् ा | - - - | ३ .४ ० |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १३७,१४१ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ३.४० हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०७ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६२७१४
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाजित क्षेत्र (ह े.अ ार ) |
| ० १ | ७ ९ | २ .८ ५ |
| ० २ | ८ ० | १ .१ २ |
| ० ३ | ८ १ | ० .२ ० |
| ए क ुण | --- | ४ .१ ७ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ७९,८०,८१ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ४.१७ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०३ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे किर्तापुर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६२९अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी१५
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६३१परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ न् ा ुक्र म् ा ा ंक | भ् ा ूम् ा ा प् ा न् ा िं क व् ा ा ग् ा ट क्र म् ा ा ंक | अ ंद ा ि ज् ा त् ा क्ष् ा े ा ( ह े. अ ा र ) |
| १ | ० ७ | ० . ० ६ |
| २ | ० ८ | ० . ३ २ |
| ३ | ० ९ | ० . ४ ० |
| ४ | १ ० | ० . ४ ४ |
| ५ | १ ० | ० . ५ ० |
| ६ | २ ३ २ | १ . ३ ० |
| ७ | २ ३ ३ | ० . ८ ० |
| ८ | २ ३ ४ | ० . ८ ० |
| ९ | २ ४ ० | १ . १ ८ |
| ए क ु ण् ा | - - - | ५ . ८ ० |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र ०७,०८,०९,१०,२३२,२३३,२३४,२४० हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ५.८० हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०२ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे पांगरी बु. ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६३३१६
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ न् ा ुक्र म् ा ा ंक | भ् ा ूम् ा ा प न् ा िं क व ा ग् ा ट क्र म् ा ा ंक | अ ंद ा ि ज् ा त् ा क्ष् ा े ा ( ह े.अ ा र ) |
| १ | १ २ ४ | ० .३ ७ |
| २ | १ २ ५ | ० .९ ६ |
| ३ | १ २ ९ | ० .१ ५ |
| ४ | १ २ ९ | ० .१ ० |
| ५ | १ २ ९ | ० .२ २ |
| ६ | १ ३ ० | ० .३ २ |
| ए क ु ण् ा | - - - | २ .१ २ |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १२४,१२५,१२९,१३० हे मधील पाझर तलाव क्रमांक २.१२ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०.०३ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे आंभोरा जाहागीर ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६३५अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी१७
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६३७परंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : अंभोडा कदम ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ न् ा ुक्र म् ा ा ंक | भ् ा ूम् ा ा प न् ा िं क व् ा ा ग् ा ट क्र म् ा ा ंक | अ ंद ा ि ज् ा त् ा क्ष् ा े ा ( ह े.अ ा र ) |
| १ | १ २ ९ | २ .१ ८ |
| २ | १ २ ९ | ० .२ ४ |
| ३ | १ २ ९ | ० .५ ३ |
| ४ | १ २ ९ | ० .४ ९ |
| ५ | १ २ ९ | ० .२ ९ |
| ६ | १ २ ९ | ० .५ २ |
| ७ | १ २ ९ | ० .७ ३ |
| ८ | १ २ ८ | ० .१ ५ |
| ९ | १ २ ९ | ० .१ ९ |
| ए क ु ण् ा | - - - | ५ .३ २ |
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे अंभोडा कदम ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र १२८,१२९ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ५.३२ हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे अंभोडा कदम ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०७ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे अंभोडा कदम ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
६३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीअनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक
क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६३९१८
उपविभागीय अधिकारी परतूर जि. जालना यांजकडूनृ
प्रारंभीक अधिसूचना
जा.क्र.२०२०/उपविअप/भूसंपादन/सिआर कार्यालय उपविभागीय अधिकारी,परतूर.दि. / /२०२०.---
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसूचना.
ज्याअर्थी, भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) कलम ३ च्या खंड ई च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हायातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी सुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या सूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हण्ून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी ने याद्वारे असे अधीसूचीत करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
ज्यार्अथि आता असे घाषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणती ही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्व झाल्याच्या दिनांका पासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावाधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
६४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपरंतु आणखी असे की कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्वी परस्पर उल्लघंन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा जिल्हाधिकाया कडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम २०१४ यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भुमिअभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या उपखंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय धिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी परतूर जि. जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची १
गावाचे नाव : हेलस ता.मंठा/परतूर जि.जालना
| अ नुक्र मांक | भूमापन किं वा गट क्र मांक | अ ंद ाजित क्षेत्र (ह े.अ ार ) |
| ० १ | २ ५ ३ | १ .४ ० |
| ० २ | २ ५ ३ | १ .६ ० |
| ० ३ | २ ५ ३ | १ .६ ० |
| ए क ुण | --- | ४ .६ ० |
अनुसूची २
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपा बाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : मौजे हेलस ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील गट क्रमांक मधील क्षेत्र २५३ हे मधील पाझर तलाव क्रमांक ४.६० हे. करिता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हेलस ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०८ करिता भूसंपादन.
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे हेलस ता.मंठा/परतूर जि.जालना येथील जिमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६४१अनुसूची ३
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयाची संमती आहे. यामध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची ४
सामाजिक परिणाम निर्धाराचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची ५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमींन ओलिताखाली येईल व गावकयांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या शेत जमिनीवरील विहीरीची पाणी पातळी वाढेल. सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमिनीवर असुन सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गवठाणची जमिन बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे : निरंक
टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतुर जि. जालना यांचे कार्यालयात पाहण्या करिता ठेवण्यात आला आहे.
ठिकाण : परतूर
दिनांक : / /२०२०
उपविभागीय अधिकारी
परतूर जि. जालना
------------------------------------------
६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणीपुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेल्या आहे.
सोमवार, दिनांक २ मार्च २०२० : फाल्गुन १२, शके १९४१
१९
आदेश
अधिसूचना
जिल्हाधिकारी यांजकडून
(नगरपरिषद, प्रशासन)
वाचा :- १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी
अधिनियम १९६५ चे कलम १९ (१).
२) मा. राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मंुबई यांचे आदेश क्र.
एमएनसी ११०१/सिआर-२३, दिनांक १७/०८/२००१.
क्र. २०२०/नपाप्र/पो.नि./का-१/टे-७/सिआर.-०४ दिनांक २७/०२/२०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९(१) मधील तरतुदीनुसार व मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील उक्त वाचा क्र. २ च्या आदेशाअन्वये नगरपरिषदा /नगरपंचायतीच्या निवडणूकामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. त्यानुसार निवडणुक निर्णय अधिकारी, नगरपरिषद धर्माबाद, बिलोली व नगरपंचायत नायंगाव, हिमायतनगर यांनी त्यांचे उक्त वाचा क्र.४ अन्वये निवडणूकीच्या मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती सादर केली आहे.
३) मा. राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मंुबई यांचे आदेश क्र.
रानिआ/न.प.-२०१९/प्र.क्र. १४/का-६ दिनांक ७/१/२०२०.
त्याअर्थी, मी, डॉ. विपीन इटणकर, जिल्हाधिकारी, नांदेड याद्वारे असे जाहीर करतो की, नगरपरिषद धर्माबाद, बिलोली व नगरपंचायत नायगाव, हिमायतनगर च्या दिनांक ६/०२/२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील परिशिष्ट -२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे त्यांचे नावासमोर नमुद प्रभागातील जागेवर सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहे.
४) निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपरिषद धर्माबाद, बिलोली व नगरपंचायत नायगाव व हिमायतनगर यांचा अहवाल अनुक्रमे दिनांक २०/०२/२०२० दिनांक २४/०२/२०२० दिनांक १२/०२/२०२०, दिनांक १२/०२/२०२०.
परिशिष्ट-२
| अ. क्र. | नगरपरिषद /नगरपंचायत चे नाव | निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव | प्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांक | जागा राखीव असेल तर त्याचा प्रवर्ग |
| १ | नगरपरिषद, धर्माबाद | कविता नारायण बोललमवाड | २ अ | अनु. जमाती (महिला) |
| सायारेड्डी पोशट्टी गंगाधरोड | ४ अ | अनु. जमाती | ||
| २ | नगरपरिषद, बिलोली | यशवंत लालजी गादगे | ५ अ | अनु. जमाती |
| ३ | नगरपंचायत, नायगांव | हनमंत आनंदाराव बोईनवाड | १ | अनु. जमाती |
| ४ | नगरपंचायत, हिमायतनगर | अजगरीबेगम अ. रहेमान | १३ | सर्वसाधारण (महिला) |
स्थळ, नांदेड, दिनांक २७/०२/२०२०.
डॉ. विपीन इटणकर, जिल्हाधिकारी, नांदेड.
---------------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, ६४३¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. ८] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL, HADGAON अध्यक्षा, हदगाव नगर परिषद, हदगाव यांजकडून
CORRIGENDUM
शुद्धिपत्रक
क्र. ९५३/२०२० - महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये गुरुवार ते बुधवार
No-953/2020 :- Chief Officer, Municipal Council, Hadgaon had published a notification from Thursday to Wednesday, dated 20/02/2020, regarding Municipal Council Resolution No.02/ Dt.17/02/2020, in the Gazette of Government Of Maharashtra. Read the above said notification as corrections दिनांक २०/०२/२०२० रोजी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद हदगाव यांच्याकडून नगर परिषदेचा ठराव क्र. ०२ दि. १७/०२/२०२० रोजीच्या विषया संदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली आहे. तरी नमूद अधिसूचना खालील तक्त्यात केलेल्या दुरूस्ती प्रमाणे वाचावी.
| अ.क्र. ओळ क्र. अधिसूचनेतील या शब्दा ऐवजी | असे वाचावे | ||
| १ | ३ | Miiliarsislitni | Maharashtra |
| २ | ४ | Plnnnine | Planning |
| ३ | ५ | l lADCAON | Hadgaon |
| ४ | ६ | Addilionsil | Additional |
| ५ | ८ | Hndgaon | hadgaon |
| Sr. No. | Line No | Incorrect word in notification To be read as this | |
| 1 | 3 | Miiliarsislitni | Maharashtra |
| 2 | 4 | Plnnnine | Planning |
| 3 | 5 | l lADCAON | Hadgaon |
| 4 | 6 | Addilionsil | Additional |
| 5 | 8 | Hndgaon | hadgaon |
Vijay Yerawad,
Jyoti Balaji Rathod,
Chief Officer,
president, Hadgaon, Municipal Council, Hadgaon.
Hadgaon, Municipal Council, Hadgaon.
-------------------------------
औ. भाग १-अ -८
२८औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, २९ ६४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२० : फाल्गुन, १५-२१, शके १९४१, भाग १ - पुरवणी २
अध्यक्ष नगर परिषद अंबाजोगाई यांचेकडुन
अधिसूचना
(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१)
अन्वये)
क्र./न.प./नर/७९१५/२०१९-२० :- ज्याअर्थी अंबाजोगाई शहराची सुधारित विकास योजना शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस- ३३९३/२९४ सीआर-११८-अ/९७/नवि-९ दिनांक ३१ जुलै १९९८ अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक १६ ऑक्टोबर १९९८ पासून अमलात आलेली आहे. उक्त विकास योजनेत सर्वे नं. ५८६ आर हा सार्वजनिक व निमसार्वजनिक भु-वापरात समाविष्ट आहे.
ज्याअर्थी अंबाजोगाई नगर परिषदेने तिच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.
२०९ दि. २७/०८/२०१९ अन्वये उक्त सार्वजनिक व निमसार्वजनिक भु-वापर बदलत त्याचा वापर रहिवाशी करणेचे ठरविले आहे आणि उक्त विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये एकूण फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे
आणि ज्याअर्थी ही अधिसूचना उक्त अधिनियमान्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. वरील फेरबदला बाबत जे लोक त्याच्या सूचना व हरकती लिखित स्वरुपात वरील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसात सादर करतील त्याचा विचार वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतीम मान्यतेसाठी सदर केल्यापूर्वी ही नगर परिषद करील.
वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी या नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे.
ठिकाण: अंबाजोगाई
दिनाक : २६/१२/२०१९
सौ.रचना मोदी,
अध्यक्ष,
नगर परिषद अंबाजोगाई.
--------------------------------------
NOTIFICATION
From President Ambajogai Municipal Council, Ambajogai
Dist. Beed
(As per Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966
Section 37 (1)
No./TP/7915/2019-20 :- Whereas Revised Development Plan of Ambajogai City has been sanctioned vide Urban Development Department No.TPS/3393/294 CR-118/A/97/UD- 9 dtd.31 July 1998 and came in force from 16th October 1998.
Sy.No.586 is included in the above development plan & shown in public – semipublic zone.
Whereas Municipal Council Ambajogai has passed the resolution to change the land use of above mentioned Sy.No.586 0.81 Are area into Residential Zone from Public – Semipublic zone vide resolution general body meeting dtd.
27 Aug 2019 No.209. Resolution passed to do minor modification in the above sanctioned development plan under section 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966.
Hence this notification is published under the provision of above mentioned act, The public resided in the Ambajogai Municipal Area are informed to send their suggestion & objection in written format within the period of 30 days before the publication of this notification in written format if any.
Such type of objection & suggestions will be considered while before sending the proposal to State Government for Final Sanction.
The plans showing the above proposal for minor modification are kept open for public at Municipal Council within working day office time.
Place :- Ambajogai
Date :- 26/12/2019.
President, Municipal Council Ambajogai.
--------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.