RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ९] गुरुवार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पृष्ठे १-५ अधिनियम.
. . . .
दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २.
(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
१९५९ चा ३.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, असे म्हणावे.
(१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१ २ २. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात १९५९ चा ३. आला आहे) याच्या कलम ७ मध्ये,--- (१) पोट-कलम (३) वगळण्यात येईल ;
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ७ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (३अ) मधील, " ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात, " हा मजकूर वगळण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये,---
(१) पोट-कलम (१) मधील " ,आणि थेट सरपंच निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या " हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (२) मध्ये,----
(क) " त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी म्हणून " या मजकुराऐवजी, " त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) " आणि पंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता " हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
(३) पोट-कलम (२अ) मधील, " सरपंच " या शब्दाऐवजी, " सदस्य " हा शब्द दाखल करण्यात येईल.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील " किंवा, यथास्थिति, कलम ३०अ- १अ " हा मजकूर वगळण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५ ची सुधारणा.
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ यामध्ये कलम ३०अ-१ब समाविष्ट करणे.
२०२० चा महा. २.
कलम ३०अ-१अ लागू नसणे.
" ३०अ-१ब. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व पोट-निवडणुकांच्या बाबतीत, कलम ३०अ-१अ च्या तरतुदी लागू असणे बंद होईल आणि प्रत्येक पंचायतीस एक सरपंच असेल, जो, कलम ३० अन्वये निवडून देण्यात येईल आणि त्यासाठी कलम ३३ च्या तरतुदी लागू असतील. ".
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील,----
(१) पोट-कलम (१) मध्ये, " एक तृतीयांशापेक्षा " या मजकुराऐवजी " दोन तृतीयांशापेक्षा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (३) मध्ये,----
(क) " दोन तृतीयांशापेक्षा " या मजकुराऐवजी " तीन चतुथार्ंशापेक्षा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) चौथ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
" परंतु तसेच, सरपंचाच्या किंवा उप-सरपंचाच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होणाया दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही :
परंतु तसेच, असा अविश्वासाचा प्रस्ताव निष्फळ झाल्यास, त्यानंतर असा प्रस्ताव निष्फळ झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील दोन वषार्ंच्या कालावधीत असा कोणताही प्रस्ताव आणता येणार नाही. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१ ३ ७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ मधील,----(१) पोट-कलम (२) मध्ये, खंड (जे) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :---
" (के) सरपंच, पंचायतीच्या सभांच्या कार्यसूचीस अंतिम रूप देईल :
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३८ ची सुधारणा.
परंतु, जर तीन किंवा अधिक सदस्य, लगतनंतरच्या सभेच्या कार्यसूचीवर कोणत्याही बाबीचा समावेश करण्याची मागणी करतील तर, सरपंच ती बाब पुढच्या सभेच्या कार्यसूचीत समाविष्ट करील :
परंतु आणखी असे की, कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूचीचा भाग असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही ;
(ल) सरपंच, पंचायतीचे वर्ाषिक अंदाजपत्रक तयार करील ;
(य) सरपंच, पंचायतींशी विचारविनिमय करून, योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा वापर करील ; " ;
(२) पोट-कलम (४) नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
" (४अ) जर, सरपंचाच्या किंवा सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहे अशा व्यक्तीच्या मते, पंचायतीच्या कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असणारी व्यक्ती, तो ठराव लगतनंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल.".
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, दुसया परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ४३ ची सुधारणा.
" परंतु आणखी असे की, थेट निर्वाचित सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल तर, ते पद, असे पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, पंचायतीचे सदस्य यांच्यामधून निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल.".
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ मध्ये,----
(१) पोट-कलमे (१), (१अ) आणि (१अअ) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :---
" (१) सरपंच, दरवर्षी विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील विवरणाद्वारे पुढील बाबीसंबंधीच्या
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ६२ ची सुधारणा.
रकमा प्रत्येक वर्षाच्या २८ फेब्रुवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी निर्धारित करील,----
(अ) निधीतील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतीची अंदाजित
प्राप्ती ;
(ब) आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला खर्च ;
(क) कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाची अंशदानाची रक्कम ;
(ड) खंड (अ), (ब) किंवा यथास्थिति, (क) अन्वये तयार केलेले विवरण सरपंच पंचायतीसमोर ठेवील.
(१अ) पंचायत, उक्त विवरणाबाबतच्या, आपल्या शिफारशींना त्याच वर्षाच्या दिनांक ७ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी अंतिम स्वरुप देईल.
(१ब) पोट-कलम (१अ) खालील पंचायतीच्या शिफारशींसह ते विवरण ग्रामसभेपुढे तिच्या अनुसमर्थनार्थ ठेवण्यात येईल, त्यास ग्रामसभा त्याच वर्षाच्या १५ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी अनुसमर्थन देईल आणि ग्रामसभेचा निर्णय पंचायत समितीला सादर करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१ ४(१क) जर,---- (अ) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी सरपंचाने विवरण सादर न केल्यास ; किंवा
(ब) पोट-कलम (१अ) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पंचायतीने विवरणासंबंधीच्या शिफारशी न दिल्यास ; किंवा
(क) पोट-कलम (१ब) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी ग्रामसभेने शिफारशींच्या अनुसमर्थनार्थ निर्णय न घेतल्यास,
सचिव, करावयाच्या अनिवार्य व कार्यालयीन खर्चासंबंधीचे विवरण तयार करील आणि ते उक्त पोट-कलमांन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात पंचायत समितीला सादर करील. " ; (२) पोट-कलम (२) मध्ये,------
(क) " पंचायत समिती " या मजकुराने सुरू होणाया आणि " असा निदेश देईल : " या मजकुराने संपणाया मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :----
" पंचायत समिती दरवर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी एकतर त्या विवरणास मान्यता देईल किंवा कलम ४५ खाली येणाया कोणत्याही कर्तव्याबाबतचा प्रस्तावित खर्च वाढविण्याचा किंवा तो कमी करण्याचा निदेश देईल. पोट-कलमे (१), (१अ) आणि (१ब) मध्ये निर्धारित केलेली अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिनांकापयर्ंत अशा विवरणानुसार खर्च करण्यात येईल : "; (ख) दुसया परंतुकामध्ये, " पंचायत समिती असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर अशा विवरणास " या मजकुराऐवजी " पंचायत समिती अशा विवरणास प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, आणि सुधारित व पूरक विवरणाच्या बाबतीत, असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२अ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ६२अ ची सुधारणा.
सुधारित किंवा पुरवणी अर्थसंकल्प.
" ६२अ. सरपंचास, ज्या वित्तीय वर्षासाठी अशा कोणत्याही विवरणास पूर्वोक्तप्रमाणे मान्यता दिली असेल त्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही वेळी, सुधारित किंवा पुरवणी विवरण तयार करण्याची व्यवस्था करता येईल. पंचायत समिती, असे प्रत्येक सुधारित किंवा पुरवणी विवरण, जणुकाही ते मूळ विवरणच होते असे समजून त्याप्रमाणे, विचारात घेईल आणि त्यास मान्यता देईल आणि कलम ६२ च्या तरतुदी, अशा सुधारित किंवा पुरवणी विवरणास लागू होतील.".
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४५ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
" (१अ) पंचायतीतील एकूण संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त झाल्या असतील तर, राज्य सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १४५ची सुधारणा.
शासनास, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, अशी पंचायत विर्सजित करता येईल :
परंतु, या पोट-कलमाच्या तरतुदी जेथे सरपंच, कलम ३०अ-१अ खाली थेट निवडून देण्यात आला असेल, अशा पंचायतीच्या संबंधात लागू होणार नाहीत.".
शंका निरसन.
२०२० चा महा. २.
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१ब मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पंचायतीची निवडणूक किंवा पोट-निवडणुकीसंबंधात कोणताही आदेश देण्यात आला असेल किंवा पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी किंवा पोट-निवडणुकीसाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल तर, अशी निवडणूक कलम ३०अ-१अ च्या तरतुदींनुसार घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१ ५२०२० चा महा. २.
(२) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) च्या दुसया परंतुकामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, थेट निर्वाचित सरपंचाचे नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासंबंधात कोणताही आदेश देण्यात आला असेल किंवा थेट निर्वाचित सरपंचाचे नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू केली असेल तर, अशी निवडणूक या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी अस्तित्वात असणाया कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) च्या दुसया परंतुकाच्या तरतुदींनुसार घेण्यात येईल.
अडचण दूर करण्याचा अधिकार.
१३. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.