Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part I(K.D.S.)(Weekly)(5-11, March 2020)

Published 05 March 2020

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
KOKAN DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2020-03-05.Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ १ RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ [पृष्ठे ३५, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-आर द./एसएसजी/टीसी/१८५०/१९-२०/सन २०.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रुद्र को-ऑप.हौ.सो.लि., सी.टी.एस. नं. ६९/अ, व्हिलेज वधवान, प्लॉट नं. ५२, अशोक नगर, चक्रवती अशोक रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० १०१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

मुंबई, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०.

डॉ. सुनिल कोठावळे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग, मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/2266/(02)/2020.— Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para-gliders in their attacks and thereby endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to Low and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

Whereas it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;

Therefore I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Day's i.e. from 24th February 2020 to 24th March 2020 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police Operation), Brihanmumbai.

This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. 24th February 2020 till 24-00 hrs.

of 24th March 2020 unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on the 18th day of the February 2020.

PRANAYA ASHOK,

Deputy Commissioner of Police (Operations)

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ३

BY THE COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE MAGISTRATE,

GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/A.P./701(04)/2020.—Whereas, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

Now, therefore, I, Pranaya Ashok, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 24th February 2020 and ending at 24-00 hours on 9th March 2020 through the City of Brihan Mumbai :—

(i) Any assembly of five or more persons.

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order exempted for :—

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places.

(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and association to transact their normal business.

(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned,—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphone as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on 18th February 2020.

PRANAYA ASHOK,

Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/1134/(1)/2020.— Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, release of light objects, kites etc. are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft, in the Free Flight Zone Around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area.

2. And whereas it is necessary that some check should be put on the flying of paragliders and sending of balloons, high riser crackers, release of light objects, kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons high riser crackers, release of light objects, kites Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same ;

3. Now, therefore I, Pranaya Ashok, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that.

(A) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner, No person shall use paragliders, send balloons, high riser crackes, release of light objects, kites and Laser Beam in Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport.

(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.

4. This order shall come into force with effect 19th February 2020 and shall be effective for a period of 60 days upto 18th April 2020 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code. 6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on the 17th day of the February 2019.

PRANAYA ASHOK, Deputy Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ५

पोलीस सहआयुक्त, ठाणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./जातीय/होळी/, धुलीवंदन, शिवजयंती/मनाई आदेश/९४९/२०२०.----ठाणे पोलीस आयुक्तालयात परिमंडळ १ ते ५ मध्ये दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी होळी, दिनांक १० मार्च २०२० रोजी धुलीवंदन व दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे) तसेच दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी रंगपंचमी असे हिंदु बांधवांचे सण/उत्सव साजरे होणार आहेत.

ज्याअर्थी, खात्रीशीररित्या असे समजले आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत खालील नमूद घटना घडण्याची शक्यता आहे :-----

(१) सार्वजनिक ठिकाणातील झाडे/लाकडे तोडण्यांस, जाळण्यांस/दहन करण्यास,

(२) सदर सणाच्या निमिताने रस्त्यावरून जाणाया दुचाकी, चारचाकी व इतर वाहनांना अडवुन त्याच्याकडून पैशाची मागणी करणे.

(३) रंगीत पाणी, रंग किंवा पादचायावर पावडर फेकणे अथवा उडविण्यांचा प्रयत्न करणे.

(४) आरोग्यास अपायकारक होईल अशा रासायनिक रंगांचा वापर करणे.

(५) रंगाचे फुगे, पाण्याचे फुगे अथवा इतर द्रव पदार्थाचे फुगे बनविणे अथवा प्लास्टीकच्या पिशव्याचा वापर करून फेकल्यामुळे आरोग्यास अपाय व जीवास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे.

(६) सार्वजनिक जागेत अश्लील शब्द उच्चारणे, घोषणा देणे, अश्लील गाणी गाणे,

(७) सार्वजनिक जागेत हावभाव करणे किंवा वाकुल्या व विडंबनचे प्रदर्शन करणे/भरविणे किंवा चित्रे/चिन्हे/प्रतिकृती अथवा कोणत्याही वस्तुचे अथवा उद्देशाचे की, ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा, योग्यता वा नैतिकतेला धक्का पोहचेल.

वरील नमूद प्रकार १ ते ७ अन्वये लोकांना कोणताही त्रास, अडथळा, दुखापत, जिवीतास धोका, आरोग्यास धोका अथवा सार्वजनिक शांततेस बाधा अथवा दंगा, मारामारी होवू नये व त्यास प्रतिबंध केला जावा म्हणून,

त्याअर्थी, मी, डॉ. सुरेश कुमार मेकला पोलीस सह आयुक्त, ठाणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१) अन्वये प्रदान करण्यास आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी वरील कृत्यांना (१ ते ७) यांना मनाई करीत आहे.

सदरची आदेश दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी ००.०० वा. पासून दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील. वरील आदेशाचा भंग करणायांविरूद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करणेत येईल.

सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्याने जाहीर करण्यात येत आहे.

ठाणे, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२०.

डॉ. सुरेश कुमार मेकला, पोलीस सहआयुक्त , ठाणे.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६५/सन २०२०.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व र्अजित रजेला जोडून सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम /परिर्वतित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती वै. वि. पाटील, ४७ दिनांक ३० जानेवारी दिनांक २ फेब्रुवारी श्री. यु. एस. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०२० ते दिनांक १ २०२० चा रविवारची सहदिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर), व र्अजित फेब्रुवारी २०२० पयर्ंत सुट्टी. (क. स्तर), व न्यायदंडाधिकारी रजा तीन दिवस र्अजित दिनांक २९ जानेवारी न्यायदंडाधिकारी रजा. २०२० चे कार्यालयीन वर्ग-१, दापोली. वर्ग-१, दापोली.

वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

ला. द. बिले,

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी, दिनांक २८ जानेवारी २०२०.

रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ७

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/एकता को/२०१९/९३०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या एकता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. शिवाजी रामचंद्र मोरे शाखा अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे

कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर, "" एकता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १३ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/चंद्रप्रभा को/२०१९/३७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या चंद्रप्रभा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. मधुकर बाळा पिसाळ संचालक विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी * सोबत जोडलेल्या यादी

प्रमाणे १३ जिल्ह्यंमधील

९८ दाखल्यांसाठी टीप :----(* सिंधुदुर्ग-३, रत्नागिरी-१०, रायगड-८, सातारा-१५, सांगली-७, नाशिक-१, ठाणे-१०, सोलापूर-७, कोल्हापूर-८, पुणे-२२, अकोला- १, पालघर-५, वर्धा-१, एकूण-९८)

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ९

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, "" चंद्रप्रभा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक ४ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/सरस्वती को/२०२०/८१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या सरस्वती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. अनिल गणपती चव्हाण व्यवस्थापक विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे

कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" सरस्वती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ११

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक ९ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/श्री कल्मेवर सह/२०२०/७८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्री कलमेवर सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. अशोक जानबा पालकर सि. अकौंटंट विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे २ श्री. दिलीप तुकाराम पावले अकौंटंट विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ (६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर, "" श्री कल्मेश्वर सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक ९ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/कानसा खोरे को/२०२०/७९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कानसा खोरे को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. दिपक केशव पाटील विशेष वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे २ श्री. लक्ष्मण बाळू पाटील विशेष वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ १३

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, "" कानसा खोरे को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक ९ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/लोक शांती को/२०२०/८०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या लोक शांती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. अक्षय विष्णू पाटील कर्ज वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे २ श्री. विजय हिरोजी तावडे कर्ज वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, "" लोक शांती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ १५

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ९ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/सिटीझन को-ऑप.बँक/का.क.१५६/२०१९/२३३.----- मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये सिटीझन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई (मल्टीस्टेट बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक २० डिसेंबर २०१९ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी शताब्दी महिला सहकारी बँक लि., ठाणेे ही बँक उक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वी सदर बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम, १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० या पयर्ंत प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. हेमंत खांडेराव गायकवाड व्यवस्थापक वसुुली अधिकारी ठाणे व मुंबई अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार शताब्दी महिला सहकारी बँक लि., ठाणे ही बँक सिटीझन को-ऑप. बँक लि., राजकोट गुजरात या बहुराज्यीय बँकेत रूपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

(५) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यलयाचे परीपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि. विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्टर सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(९) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, सिटीझन को-ऑप. क्रेडिट बँक लि., (मल्टीस्टेट बँक), राजकोट, गुजरात "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१४) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१५) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१६) एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत. (१७) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही शिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

पुणे, दिनांक १७ जानेवारी २०२०.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ १७

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/जय भोलेनाथ को/२०२०/२६५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या जय भोलेनाथ को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. दीपक कुमार भरतराज सिंह वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे

कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" जय भोलेनाथ को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ (११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक २७ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/अस्मिता सह/२०२०/२६३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अस्मिता सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. विठ्ठल चंद्रकांत पांचाळ वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या

कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ १९

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" अस्मिता सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक २७ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/शिवकृपा नागरी सह/२०२०/२६०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. सुनिल गुंडू पाटील वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे

कार्यक्षेत्रापुरते.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ अटी .----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक २७ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ २१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/दि सेतू को/२०२०/२६४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या दि सेतू को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. किरण रामचंद्र चौधरी कर्जवसुुली प्रमुख विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी संस्थेचे २

कार्यक्षेत्रापुरते.

अटी :----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" दि सेतू को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावी.

पुणे, दिनांक २७ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/श्री काळभैरव ग्रा.बि.शे. पत./२०२०/१५१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे श्री काळभैरव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., ता. हवेली, जि. पुणे, या संस्थेचे श्री. तोडकरी महेश अशोक व सौ. सुषमा भानूदास गोळे हे कर्जदार थकबाकीदार असून त्याची मालमत्ता मौजे, शिरवळ व मौजे कण्हेरी, जि. सातारा येथे असल्याने त्यांचेकडून रक्कम वसूल करणेसाठी संस्थेने यांच्या खालील नमूद केलेल्या अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पुणे जिल्ह्यबाहेरील सातारा जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, संस्थेने प्रस्तावित केलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यतील केवळ एकाच प्रकरणासाठी खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. नितिन सुदाम जोरकर वसुुली अधिकारी विशेष वसुुली व विक्री अधिकारी सातारा जिल्हा दोन

प्रकरणापुरते अटी .----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा ज्या व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ २३

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" श्री काळभैरव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतंसंस्था मर्या. ता.

हवेली, जि. पुणे, "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक ७ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वीरभूमी सह व ज्ञानदीप को/विलिनिकरण/१२४/२०२०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा नोंदणी क्रमांक एस.ए.टी./ डब्ल्यू.ए.एल./आर.एस.आर./(सी.आर.)४५३/सन २९/१२/८८ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम./आर.एस.आर./९०४ सन १९७८ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे.

उक्त आदेशामुळे वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेचे ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ''ड'' रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे.

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १९८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात काहीही अंतभर्ुत असले तरी, विलीनीकरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मुळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती रूपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहित होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल.

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरूद्ध चालू ठेवता येईल.

परिशिष्ट

अटी व शर्ती :----

(१) वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा, या संस्थेचे ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल.

(२) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग) रक्कम ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल.

(३) विलीनीकरणानंतर वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाया व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपयर्ंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपयर्ंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत.

(४) विलीनीकरणानंतर वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती, मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.

(५) वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेची राहील. वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ २५

(६) विलिनीकरणाच्या दिनांकास वीरभूमी सहकारी पतंसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर येणी ही ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार ज्ञानदीप को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे राहील.

(७) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील.

(८) विलिनीकरणानंतर वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेऐवजी ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही.

(९) वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेच्या कर्मचायांना विलिनीकरणानंतर ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचायाची दिनांक १ नोव्हेंबर १९९३ पासून झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेवून वेतन निश्चिती करण्यात यावी.

(१०) विलीनीकरणापूर्वी वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास ज्ञानदीप को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही.

(११) वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल.

(१२) विलिनीकरणानंतर वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात ज्ञानदीप को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रकानुसार एक प्रोत्साहनपर शाखा मागणीप्रस्ताव सादर केलेनंतर उघडण्यास परवानगी देण्यात येईल.

(१३) वीरभूमी सहकारी पतसंस्था लि., कवठे, जि. सातारा या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज ज्ञानदीप को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.

पुणे, दिनांक १३ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/श्री साईनाथ सह/पुष्पक कोे/विलिनीकरण/२०२०/७१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम./ डब्ल्यू.एफ.एस./आर.एस.आर./(सी.आर.)/१४९१, सन १९९२ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम./डब्ल्य.ूएस./आर.एस.आर./सी.आर/८३७४/सन १९९९ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे.

उक्त आदेशामुळे श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई या संस्थेचे पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ''ड'' रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे.

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १९८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विलीनीकरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती रूपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहित होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल.

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण संस्थांकडून किंवा संस्थांविरूद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरूद्ध चालू ठेवता येईल.

परिशिष्ट

अटी व शर्ती :----

(१) श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेचे पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल.

(२) विलिनीकरणाच्या दिवसापासुन श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग) रक्कम पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल.

(३) विलीनीकरणानंतर श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेवर इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाया व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपयर्ंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपयर्ंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत.

(४) विलीनीकरणानंतर श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती, मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.

(५) श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेची राहील. श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ २७

(६) विलिनीकरणाच्या दिनांकास श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेची बँकामधील शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर येणी ही पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे राहील.

(७) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील.

(८) विलिनीकरणानंतर श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेऐवजी पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही.

(९) श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेच्या कर्मचायांना विलिनीकरणानंतर पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचायाची दिनांक १ नोव्हेंबर १९९३ पासून झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी.

(१०) विलीनीकरणापूर्वी श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही.

(११) श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल.

(१२) विलिनीकरणानंतर श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात पुष्पक को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रकानुसार एक प्रोत्साहनपर शाखा कुर्ला, मुंबई येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येईल.

(१३) श्री साईनाथ सहकारी पतसंस्था मर्या., परेल, मुंबई, या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज पुष्पक को-ऑप.

क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे.

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.

पुणे, दिनांक ९ जानेवारी २०२०.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१०२/२०१९.----ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी होळी, दिनांक १० मार्च २०२० रोजी धुलीवंदन, दिनांक ११ मार्च २०२० रोजी छत्रपती संभाजी राजे बलिदान दिन, दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीप्रमाणे) संकष्टी चतुर्थी, दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी रंगपंचमी असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत ;

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणेे.

(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रीतीेने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १ मार्च २०२० रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक १५ मार्च २०२० रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२०.

विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त,

ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ २९

BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT/REMOVAL), COMPETENT

AUTHORITY, BORIVALI-2

CORRIGENDUM

No. SAA/BORIVALI-II.—In the schedule of area below notification No. SAA-Borivali-II-XV, dated 27th October 1977 of slum known as Ovaripada Manchand Chunnilal Compound, S. V. Road, Dahisar (east), Mumbai 400 068, Village Dahisar, issued by the Deputy Collector (Encroachment) and Competent Authority Borivali which was published in the Maharashtra Government gazette part I, dated the 25th October 1977 at page No. 2022, the following correction is to be made.

For

Read

Village Dahisar Area in sq. meters Village Dahisar Area in sq. meters C.T.S. No. 1808 48.0 sq. mtrs C.T.S. No. 1808 2724.3 sq. mtrs

Quartile of Boundaries

West.— 1807 A

South .—1807 A

North .—1778

East .—1821, 1820, 1819, 1818, 1815, 1814, 1809.

Mumbai,

HARISHCHANDRA PATIL, dated the 18th February 2020.

Deputy Collector (ENC/REM)

and Competent Authority, Borivali-2,

Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२०. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२१७/३१५७/प्र.क्र. १४/१९/नवि-१२.----ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त विकास योजना"" असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र. १४८/९७/ नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त अधिसूचना"" असा करण्यात आला आहे.) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र. २८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल, २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ३ च्या विकास योजनेनुसार मौ. नौपाडा येथील स. नं. १४१ पै., १४२ पै., १४४ पै. ही जमीन भागश: विद्यमान मनोरूग्णालय हॉस्पिटलखालील सार्वजनिक/निमसार्वजनिक वापर विभाग, भागश: आ.क्र. ३-पार्किंग, भागश: आ.क्र. ४- पार्किंग, भागश: आ. क्र. १-पंपिंग स्टेशन, भागश: विद्यमान माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान व भागश: १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता या प्रस्तावांनी व सेक्टर १ च्या विकास योजनेनुसार भागश: आ. क्र. १-म्युनिसिपल प्राथमिक शाळा, भागश:आ.क्र. ३-पार्किंग, भागश:१२.०० मी. व १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता या प्रस्तावानी बाधित होत असुन भागश: क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त जमीन"" असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त महानगरपालिका"" असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त जमिनीपैकी काही क्षेत्र रेल्वे स्टेशनकरिता आरक्षित करण्याचा व त्याअनुषंगाने १८.०० मी. रूंद रस्ता दर्शविण्याचा, आ. क्र. ३-पार्किंग, आ.क्र.१-पंपिंग स्टेशन, आ. क्र.१-म्युनिसिपल प्राथमिक शाळा या आरक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये बदल करण्याचा व नविन बस र्टमिनसचे आरक्षण तसेच १२.०० मी., १८.०० मी. व २४.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्यांची आखणी दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख ""प्रस्तावित फेरबदल"" असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

नोंद

"" मौजे नौपाडा येथील स. नं. १४१ पै., १४२ पै., १४४ पै., यापैकीची भागश: जमीन रेल्वे स्टेशन व बस र्टमिनस करीता आरक्षित करण्यात येत आहे. आ.क्र.३-पार्किंग, आ.क्र.-१ पंपिंग स्टेशन आणि आ.क्र. १-म्युनिसिपल प्राथमिक शाळा या आरक्षणाच्या आकारमानात/क्षेत्रफळात बदल करण्यात आला आहे. तसेच १२.०० मी., १८.०० मी. व २४.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ते नव्याने प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सदरचे सर्व फेरबदल विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत. ""

(२) सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

(३) उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

(४) सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ३१ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 18th February 2020.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1217/3157/C.R.14/19/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter refferred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 22ndNovember 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April 2003 and come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in the Development Plan of Sector-3 of the said Development Plan, land bearing S. No. 141(pt.), 142(pt.) 144(pt.) of Village Naupada is partly included in Public/Semi Public Zone for Mental Hospital, partly affected by Site No. 3-Parking, partly affected by Site No. 4-Parking, partly affected by Site No. 1-Pumping Station, partly affected by existing Secondary School and Play Ground and partly affected by 18.00 mt. wide Development Plan Road and as per the Development Plan of the Sector-1 of the said Development Plan, partly affected by Site No. 1- Municipal Primary School, partly affected by Site No. 3-Parking, partly affected by 12.00 mt. and 18.00 mt. wide Development Plan Road and partly included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said land ") ;

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation "), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to reserve the said land partly for Railway Station alongwith 18.00 mt. wide road, to change the area of Site No. 3-Parking, Site No. 1-Pumping Station, Site No. 1-Municipal Primary School, to reserve the said land partly for new reservation of Bus Terminus and 12.00 mt., 18.00 mt. and 24.00 mt. wide Development Plan Road, vide letter dated 10th November 2017 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting Director of Town Planning, Maharashtra State Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as described below :–

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :–

ENTRY

" Land bearing S. No. 141(pt.), 142(pt.), 144(pt.) of Village Naupada is partly reserved for Railway Station and Bus Terminus. The area and shape of Site No. 3-Parking, Site No. 1-Pumping Station and Site No. 1-Municipal Primary School are modified. Also new 12.00 mt., 18.00 mt., and 24.00 mt. wide Development Plan Road are proposed. All this modifications are shown on the part plan of the said Development Plan. "

(2) The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

(3) The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :–

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

(4) This notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून

मध्यंतरीय आदेश

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक सनिप/वि-२/स्वामी समर्थ बेरो.सं/म. आदेश/ /सन २०२०.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, श्री स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., खानावळे, पो. पोयंजे, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/५५८/सन २००६, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००६ असलेली संस्था अवसायनांत घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी श्रीमती निता पुगांवकर, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी वा तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी दुपारी ३.३० वा. सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.

क्रमांक सनिप/वि-२/जयभवानीबेरो.सं/म. आदेश/ /सन २०२०.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, जय भवानी बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., तळोजा, धरणा कॅम्प, भवानी टॉवर, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/५६९/सन २००७, दिनांक २५ जून २००७ असलेली संस्था अवसायनांत घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी श्रीमती निता पुगांवकर, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी वा तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक ११ मार्च २०२० रोजी दुपारी ४.०० वा. सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ३३

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल, यांजकडून

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून

मध्यंतरीय आदेश

अधिसूचना

क्रमांक सनिप/वि-२/स्वामी समर्थ बेरो.सं/म. आदेश/ /सन २०२०.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. ओवळे, पो. पारगांव, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/१३९६/सन २०१२-१३/सन २०१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ असलेली संस्था अवसायनांत घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११०५७/३८३/ २०१८-२०१९/सन २०१९.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कैलाश रेजन्सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ७७, ७८, हिस्सा नं. २, ८, प्लॉट नं. १, सीटीएस नं. ४४५२ ते ४४५९, ४४६० ते ४४६७, ४४६८ ते ४४९०, किरोळ व्हिलेज, महात्मा गांधी मार्केट, एम.जी. रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

शिरीष कुलकर्णी,

नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १४ मार्च २०१९. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी श्री. दत्तात्रय धायगुडे, सहायक सहकारी अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी वा तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी दुपारी ३-३० वा. सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११०५६/२०१८- २०१९/सन २०१९.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अमीस पार्वती हेरीटेज को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ६८८ ते ७०३, घाटकोपर किरोळ व्हिलेज, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

शिरीष कुलकर्णी,

नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १४ जानेवारी २०१९. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच/पूर्व, विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/१११०८/२०१९- २०२०/१७७३/सन २०१९.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन- विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " हीरा मानेक रेसीडेन्सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., " सीटीएस नं. ५०१/ एफ-१, ५०१/एफ-२, ५०३/ई-१, न्यु मानेकलाल इस्टेट, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम २४) ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएचई/एचएसजी/(टीसी)/२२०/१६१६१/ २०१९-२०२०/सन २०२०.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच- पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, क्रिसेंट एम्पेरिया को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १५८अे, हिस्सा नं. ३०, सीटीएस ५६०९ ऑफ कोलेकल्याण, वाकोला, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र. एमयुएम/डब्ल्यू-एचई/एचएसजी/ टीसी/१६१६१/२०१९-२०/२०२० ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम २४) याच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

शिरीष कुलकर्णी,

नवी मुंबई (कोंकण भवन), उप निबंधक, दिनांक २ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.

व्हि. व्हि. पाटील, सहायक निबंधक, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून मुंबई, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, एच/पूर्व विभाग,

मुंबई.

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११०७५/२०१९- २०२०/८३७/सन २०१९.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ''जिरावाली रेसीडेन्सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., " सव्र्हे नं. २५० (पार्ट), सीटीएस नं. ५२२९ ते ५२४३, देरासर लेन, व्हिलेज घाटकोपर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

शिरीष कुलकर्णी,

नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ६ जून २०१९. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई.

क्रमांक पीएलआर/टीएलआय/एचएसजी/(टी.सी.)/८५३/ २०१९-२०/सन २०२०.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, ऐकवा विला- २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भरवाडपाडा लेन जवळ, राधा क्रिष्णा मंदिर बोरीगाव, बोर्डी, ता. तलासरी, जि. पालघर, क्र. सनिड/बी-३/संस्था नोंदणी/५३५/२०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

डहाणू, अजय गुजराथी, दिनांक १८ जानेवारी २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५-११, २०२०/फाल्गुन १५-२१, शके १९४१ ३५

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक पीएलआर/डिएचयू/एचएसजी/(टी.सी.)/८१७/२०१९- २०/सन २०२०.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, मनु समर्थ रेसीडेंन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. १७, सागर नाका, जनता बँकेसमोर, मल्याण, ता.डहाणू, जि. पालघर, सनिड/बी-३/संस्था नोंदणी/४९७/२०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

डहाणू, अजय गुजराथी, दिनांक ८ जानेवारी २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.

क्रमांक पीएलआर/डिएचयू/एचएसजी/(टी.सी.)/८१८/२०१९- २०/सन २०२०.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, प्रशांत कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. १२१/१ पै. लोणीपाडा, वडकून, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर, सनिड/बी-३/संस्था नोंदणी/५६८/२०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

डहाणू, अजय गुजराथी, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक पीएलआर/टीएलआय/एचएसजी/(टी.सी.)/८५४/ २०१९-२०/सन२०२०.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, ऐकवा विला-३ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भरवाडपाडा लेन जवळ, राधा क्रिष्णा मंदिर बोरीगाव, बोर्डी, ता. तलासरी, जि. पालघर, सनिड/बी-३/संस्था नोंदणी/५३६/२०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

डहाणू, अजय गुजराथी, दिनांक १८ जानेवारी २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.

क्रमांक पीएलआर/टीएलआय/एचएसजी/(टी.सी.)/८५२/ २०१९-२०/सन २०२०.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, ऐकवा विला-१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भरवाडपाडा लेन जवळ, राधा क्रिष्णा मंदिर बोरीगाव, बोर्डी, ता. तलासरी, जि. पालघर, सनिड/बी-३/संस्था नोंदणी/५३४/२०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण सहकारी संस्था '' असे असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था '' असे आहे.

डहाणू, अजय गुजराथी, दिनांक १८ जानेवारी २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, २१-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI ४०० ००४ AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, २१-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI ४०० ००४. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 05 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2020-03-05.Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2020-03-05.Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1.