कार्यासन अधिकारी, नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना (जळगाव शहर मूळ हद्द विकास योजना), अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे…

RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९ , अंक - १० ]

[ पृष्ठे ०८ गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ ११ , २०२० / फाल्गुन १५ २१ , शके १ ९ ४१

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६

क्रमांक टीपीएस-३५१९/२६५२/प्र . क्र. २७३/२०१ ९/नवि- ९ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) कलम ३१ चे उप- कलम ( १) अन्वये जळगाव शहराच्या मूळ हद्दीची विकास योजना शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५८८ /१ ९ ४/प्र . क्र. ९/ नवि- ९ , दिनांक ६ जानेवारी १ ९९ ३ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आली आहे तसेच वाढीव हद्दीची विकास योजना शासन, नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५९९/७३८/प्र. क्र. १४२ (अ)/नवि- ९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ अन्वये भागशः मंजूर असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप - कलम (१) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५०३ /४९ ३/ प्र. क्र. १०२ ( ब)/ ०३/नवि-९ , दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिले आहे ) व सदर आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण जळगाव शहर महानगरपालिका हे आहे ( यापुढे " उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे ) ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जळगाव , मौजे मेहरूण , मौजे पिंप्राळा येथील जागा ( यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक १- बगीचा , आरक्षण क्रमांक २- प्राथमिक शाळा , आरक्षण क्रमांक १४४- खेळाचे मैदान , आरक्षण क्रमांक १०- कंपोस्ट डेपो, आरक्षण क्रमांक १२५- बगीचा , आरक्षण क्रमांक १३२- प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण , आरक्षण क्रमांक १७० टाऊन हॉल व लायब्ररी, आरक्षण क्रमांक १८४- दुकान केंद्र, आरक्षण क्रमांक १ ९- हायस्कूल, आरक्षण क्रमांक ४५- खेळाचे मैदान , आरक्षण क्रमांक ४६- हायस्कूल विस्तारीकरण तसेच मौजे जळगाव येथील सर्व्हे क्रमांक ३१२ मधून जाणारे १२.०० मीटर , १५.०० मीटर व १८.०० मीटर विकास योजना रस्ते, मौजा प्रिंपाळा गट नंबर १२५ मधील १२.०० मीटर विकास योजना रस्ता , मौजे जळगाव येथील स . क्र. ४ ९/ ३/१ मधील २४.०० मीटर व १८.०० मीटर रुंद रस्ते तसेच स . क्र. ३५१/२ - अ/३ मधील २४.०० मीटर विकास योजना रस्ता यासाठी आरक्षित आहेत (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे ) ;

(१)

वि (एच) ७१२ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१ आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा , उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही;

आणि ज्याअर्थी , उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या जळगाव शहर महानगरपालिका यांचेवर अनुक्रमे दिनांक ३ मार्च २०१८ , ३ डिसेंबर २०१८ , १३ ऑगस्ट २०१८ , २ ९ ऑगस्ट २०१८ , १५ सप्टेंबर २०१८ , ५ एप्रिल २०१ ९ , २२ ऑक्टोबर २०१८ , १ ९ मार्च २०१ ९ , २४ फेब्रुवारी २०१ ९ , २ ९ सप्टेंबर २०१८ व १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त नगरपरिषदेने विहित दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती कलम १२७ मध्ये विहित कालावधीमध्ये संपादन करण्यास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी , आयुक्त, जळगाव शहर महानगरपालिका यांनी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ च्या पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार उक्त आरक्षणाच्या अनुषंगाने भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही विहित मुदतीत पार पाडण्यासाठी , उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ ( १ ) अन्वये विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याची विनंती शासनास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकरणी आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर उक्त आरक्षणाच्या अनुषंगाने भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही विहित मुदतीत पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ (१) अन्वये विशेष अधिकारी यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ चे पोट - कलम ( १) मधील तरतुदीप्रमाणे उक्त आरक्षणाच्या अनुषंगाने भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही विहित मुदतीत पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ (१) अन्वये " विशेष अधिकारी" म्हणून आयुक्त, जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव यांची नियुक्ती शासनाकडून करण्यात येत आहे.

सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

प्र . प्र. सोनारे,

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन .

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya , Mumbai - 400 032

Dated 11th February 2020

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No.TPS -3519/2652/CR - 273 /2019/UD- 9 : - Whereas , Development Plan of Original Limit of Jalgaon City has been sanctioned partly by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-3588/194/CR - 9/UD- 9 , dated 6th January 1993 under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and the same came into force with effect from the 15th February 1993 and Development Plan of Additional Area has been sanctioned partly vide Notification No. TPS - 3599/738 /CR - 142 (A) / UD - 9 , dated 11th February 2002 under Section 31 ( 1 ) of the said Act and has come into force with effect from the 7th April 2002 and Excluded Part of Development Plan of Additional Area has been sanctioned vide Notification No. TPS - 3503 /493/CR - 102 ( B ) / UD - 9 , dated 10th August 2004 under Section 31 ( 1 ) of the said Act and has come into force with effect from the 1st October 2004 ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१ ३ and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Site No. 1- Garden , Site No. 2- Primary School , Site No. 144- Playground , Site No. 10- Compost Depot , Site No. 125- Garden , Site No. 132- Primary School and Playground , Site No. 170- Town Hall and Library, Site No. 184- Shopping Centre , Site No. 19- High School , Site No. 45- Playground , Site No. 46- Extensionto High School of Mouje Jalgaon , Mehrun and Pimprala and 12.00 mtrs , 15.00 mtrs and 18.00 mtrs wide road passing through Survey No. 312 of Mauje Jalgaon , 12.00 mtrs road passing through Gat No. 125 of Mouje Pimprala , 24.00 mtrs and 18.00 mtrs wide roads passing through Survey No. 49/3/1 of Mouje Jalgaon and 24.00 mtrs wide road passing through Survey No. 351 /2-A/ 3 of Mouje Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said Land " ) are reserved for the said Purpose . The Appropriate Authority for the said reservation is Municipal Corporation , Jalgaon ( hereinafter referred to as "the said Authority " ) ;

and whereas , the said Land has not been acquired by the said Authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force;

and whereas , the owners of the said Land had served a Notice , dated 3rd March 2018 , 3rd December 2018 , 13th August 2018 , 28th September 2018 , 15th September 2018 , 5th April 2019, 22nd October 2018 , 19th March 2019 , 24th February 2019 , 29th September 2018 and 16th November 2018 under Section 127 ( 1 ) of the said Act ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Authority stating that the said Land has not been acquired within a stipulated period of ten years and the same be acquired by the said Authority within the stipulated time limit as per Section 127 ( 1 ) of the said Act;

and whereas , Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon has requested State Government to appoint the Special Officer under Section 162 ( 1 ) of the said Act to complete the acquisition proceeding for the said reservation within the stipulated time limit as per Section 127 ( 1 ) of the said Act vide letter, dated 18th October 2019 ;

and whereas , after making necessary enquiries , the State Government is of the opinion that it is necessary to make appointment of the Special Officer under Section 162 ( 1 ) of the said Act to complete the acquisition proceedings for the said reservation .

Now therefore as provided in sub- section ( 1) of Section 162 of the said Act, Commissioner, JalgaonMunicipal Corporation , Jalgaon is hereby appointed as a " Special Officer " by the State Government to complete the acquisition proceeding within the stipulated time limit .

This Notification shall also be available on the Government website at www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,

P. P. SONARE ,

Section Officer to Government .

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून

घोषणापत्र

क्रमांक पुनर्व-१/ई- टपाल-६/२७/९ २/२०२० .- जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव , खोलसर या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए -३२ (०१ )/५८५/प्र . क्र. १६१/२-३ , दिनांक १ ९ जून २००१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत.

बाधित गावे अ. क्र. प्रकल्पाचे नाव

गावठाण

तालुका

४ १

२

३

निरंक

निरंक १ लघू पाटबंधारे तलाव,

खोलसर,

तालुका पारोळा,

जिल्हा जळगाव .

लाभक्षेत्रातील गावे बाधित गावे

गाव

तालुका

तालुका फक्त शेत जमीन

८

७

५

पारोळा मोरफळ

खोलसर

पारोळा

कामतवाडी

मोरफळी खोलसर

पारोळा ६ पारोळा पारोळा पारोळा

टेहू पारोळा

पारोळा महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९ ८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे .

लघू पाटबंधारे तलाव, खोलसर , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे विनिर्दिष्ट निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील.

जळगाव, २४ फेब्रुवारी २०२० .

डॉ. नंदकुमार बेडसे,

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

घोषणापत्र

क्रमांक पुनर्व-१/ई- टपाल-६/२७ /९३/२०२०. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव , देवळीभोरस या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३२ ९३/६८२३६/सीआर - ९ ८/र-३, दिनांक ३० ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत.

अ. क्र. प्रकल्पाचे नाव

बाधित गावे

गावठाण

तालुका १

३

२

४

निरंक

निरंक १ लघू पाटबंधारे तलाव ,

देवळीभोरस ,

तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव .

लाभक्षेत्रातील गावे बाधित गावे

गाव

तालुका

तालुका फक्त शेत जमीन

७

८ ५

६

चाळीसगाव

भोरस खु.

चाळीसगाव

करगाव

चाळीसगाव भोरस बु.

चाळीसगाव

बिलखेड महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१ ५ महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे .

लघू पाटबंधारे तलाव , देवळीभोरस , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे विनिर्दिष्ट निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील .

डॉ. नंदकुमार बेडसे, अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २४ फेब्रुवारी २०२० .

घोषणापत्र

क्रमांक पुनर्व-१/ई- टपाल-६/२७/९ ४/२०२० . जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव, भालगाव या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए -३२९९/प्र. क्र. १९६/२-३ , दिनांक २४ जून १ ९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत.

प्रकल्पाचे नाव

अ. क्र.

बाधित गावे

लाभक्षेत्रातील गावे

फक्त

गावठाण

गाव

तालुका

शेत जमीन

७

८ १

३

४

६

२

५

१

निरंक

भालगाव सावरखेडा

एरंडोल पारोळा

भालगाव बोरगाव

एरंडोल एरंडोल लघू पाटबंधारे तलाव, भालगाव ,

नंदगाव

तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव .

पारोळा

एरंडोल

(मराठखेडा)

सावखेडा तुर्क

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे .

लघू पाटबंधारे तलाव , भालगाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाचे कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे विनिर्दिष्ट निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील.

डॉ. नंदकुमार बेडसे, अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

जळगाव, २४ फेब्रुवारी २०२० .

घोषणापत्र

क्रमांक पुनर्व-१/ई- टपाल-६/२७/९ ५/२०२० . जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव , गाळण -२ या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम-११ अन्वये पुढीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३२ ( २०००)/प्र. क्र. १५१/२-३ , दिनांक ४ जुलै २००० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१ प्रकल्पाचे नाव

बाधित गावे अ. क्र.

गावठाण

तालुका १

२

४

३

निरंक

निरंक १ लघू पाटबंधारे तलाव ,

गाळण-२ ,

तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव.

बाधित गावे

लाभक्षेत्रातील गावे

गाव

तालुका

तालुका फक्त शेत जमीन

६

७

८ ५

पाचोरा

बाळद बु.

गाळण खुर्द पाचोरा पाचोरा

पाचोरा चुंचाळे

पाचोरा

गाळण खुर्द नाचणखेडा

लघू पाटबंधारे तलाव , गाळण -२ , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे विनिर्दिष्ट निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील .

जळगाव, २४ फेब्रुवारी २०२० .

डॉ. नंदकुमार बेडसे , अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

घोषणापत्र

क्रमांक पुनर्व-१/ई- टपाल-६/२७/९ ६ /२०२० . जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव , कळमसरे या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३२ ९ ३/५ ९/सीआर/र-३, दिनांक २५ जून १ ९९३ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत .

अ. क्र. प्रकल्पाचे नाव

बाधित गावे

गावठाण

तालुका १

४ २

३

निरंक

१ लघू पाटबंधारे तलाव, कळमसरे ,

तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव .

बाधित गावे

लाभक्षेत्रातील गावे

गाव

तालुका

तालुका फक्त शेत जमीन

७

८ ५

पाचोरा

कळमसरे

पाचोरा

शाहपूर

अंबाडी शेंदुर्णी मालखेडा

जामनेर ६ जामनेर जामनेर जामनेर

एकुलती बु.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे .

लघू पाटबंधारे तलाव, कळमसरे , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे विनिर्दिष्ट निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील .

जळगाव, २४ फेब्रुवारी २०२० .

डॉ. नंदकुमार बेडसे,

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ५ ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१ ७

अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये

पुरवणी 'अ '

क्रमांक कावि पक्र/नगररचना-२६७/२०२०.- अध्यक्ष , देवळाली प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली प्रवरा , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडून देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित) विकास योजना , महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६१२/५२४ (न)/पुनर्बाधणी क्रमांक ६०/प्र. क्र. १०५/२०१२/ नवि- ९ , दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये केलेली आहे.

आता प्रस्तुत मंजूर ( दुसरी सुधारित) विकास योजनेमध्ये देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेने , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव क्रमांक ९ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खालीलप्रमाणे गौण फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे .

प्रस्तावित गौण फेरबदल मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

१

२

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा यांचे हद्दीतील मंजूर विकास योजनेमध्ये गट नंबर १० ९ ३/१/२- अ, १० ९ ३ /१ /१ - ब , १०९३ /१/२ मधील क्षेत्र २ हेक्टर ८० आर ' शेती तथा ना- विकास क्षेत्र' आहे.

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा यांचे हद्दीतील मंजूर विकास योजनेमध्ये गट नंबर १० ९ ३/ १/२- अ , १०९ ३ /१/१- ब , १०९ ३ /१ /२ मधील क्षेत्र २ हेक्टर ८० आर ' शेती तथा ना-विकास' या क्षेत्रातून वगळण्यात येऊन "निवासी " क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे आहे.

वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांच्या अवलोकनार्थ देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास खुले ठेवण्यात आले आहेत.

प्रस्तुत गौण फेरबदलाबाबत कोणाच्या काही हरकती / सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी सदरच्या सूचना / हरकतींबाबत विचार केला जाईल . मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही.

सत्यजित चंद्रशेखर कदम,

अध्यक्ष,

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा ,

तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर .

देवळाली प्रवरा , २५ फेब्रुवारी २०२०.

DEOLALI - PRAVARA MUNICIPAL COUNCIL

Under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

Appendix 'A'

क्रमांक कावि पक्र/नगररचना-२६७/२०२० .- The President of Deolali - Pravara Municipal Council , taluka Rahuri , district Ahmednagar ( Second Revised ) Development Plan of Deolali - Pravara Municipal Council has been sanctioned by the Urban Development Department of Government of Maharashtra vide it's Notification No. TPS - 1612/524 ( N ) / RECON . No. 60/CR- 105 ( N ) ( B ) /2012/ UD- 9 , dated 30th March 2013 .

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ५ - ११ , २०२० / फाल्गुन १५ - २१ , शके १ ९४१ Now, the Deolali - Pravara Municipal Council has proposed following Minor Modification in the said Development Plan under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as Council resolved vide it's Council Resolution No. 9 , dated 14th November 2019.

Proposed Minor Modification Existing Proposal in Sanctioned Development Plan

In the Sanctioned Development Plan of Deolali- Pravara Municipal Council , City Gat No. 1093 /1 / 2 -A, 1093/1/1-B , 1093/1/2 it's area of 2 Hectares 80 Aresis reserved for Agricultural Zone / No Develop- mentZone.

In the Sanctioned Development Plan of Deolali- Pravara Municipal Council City Gat No. 1093 / 1 /2 -A , 1093/1/1-B , 1093/1/2 it's Area of 2 Hectares 80 Ares is reserved for "Agricultural Zone / No Develop- ment Zone " is to be deleted from reservation and included in " Residential Zone ".

The part of plan showing aforesaid proposed minor modification is kept open for inspection for the public during the office hours on all working days in the office of the Deolali- Pravara Municipal Council .

Those , who have suggestions / objections on the proposal of aforesaid Minor Modification , may submit their suggestions / objections to Deolali - Pravara Municipal Council in writing within one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The suggestions/ objections will be considered by the Council before submitting the proposal modification to the Government for sanction . Any suggestions / objections received after time limit will not be considered .

SATYAJIT CHANDRASHEKHAR KADAM ,

President,

Deolali-Pravara Municipal Council ,

Deolali-Pravara , taluka Rahuri ,

districtAhmednagar.

Deolali- Pravara, 25th February 2020 .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 .

EDITOR: DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .