RNI No. MAHBIL /2009/35530 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ११] बुधवार, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-४ सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . . . . . . . .
दिनांक ११ मार्च २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र् विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४. (माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर ""महाराष्ट्र शासन राज्यपत्रात"" दिनांक ११ मार्च २०२० रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१९५९ चा ३. १९६२ चा महा. ५.
(१)
भाग चार----१२--------१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची सुधारणा.
१९५९ चा ३.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश ""महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १०-१क ची सुधारणा.
" परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांकरिता नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
""परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०-१क ची सुधारणा.
निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकपूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणिमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१ ३ (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सरपंच म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची सुधारणा
१९६२ चा महा. ५.
४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश ""महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १२क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम १२क ची सुधारणा.
""परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ४२ च्या पोट-कलम (६क) मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ४२ ची सुधारणा.
""परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, अध्यक्ष म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ६७ च्या पोट-कलम (७-क) मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ६७ ची सुधारणा.
""परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सभापती म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.