महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ६, अंक ६] बुधवार, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
————————
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ११ मार्च २०२० रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. XXVIII 2020.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT
SAMITIS ACT, 1961.
सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २८.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१९५९ चा ३. १९६२ चा महा. ५.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१प्रकरण एक
प्रारंभिक.
संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची सुधारणा.
१९५९ चा ३.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश ""महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १०-१क ची सुधारणा.
" परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांकरिता नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
""परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०-१क ची सुधारणा.
निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकपूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणिमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१ ३ (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सरपंच म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची सुधारणा
१९६२ चा महा. ५.
४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश ""महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १२क मध्ये, विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम १२क ची सुधारणा.
""परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ४२ च्या पोट-कलम (६क) मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ४२ ची सुधारणा.
""परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१ परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, अध्यक्ष म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ६७ च्या पोट-कलम (७-क) मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ६७ ची सुधारणा.
""परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सभापती म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल."".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ११, २०२०/फाल्गुन २१, शके १९४१ ५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या कलम १०-१क व ३०-१क, आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याच्या कलम १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये अशी तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेली प्रत्येक व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) याच्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील.
२. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) याच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेले नियम विचारात घेता, कमी अवधीत निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यापूर्वी जात पडताळणी समितीकडून जातवैधता प्रमाणपत्र देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या निवडणुका लढविणा-या उमेदवारांना, जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात.
३. जात पडताळणी समित्यांवरील पडताळणीच्या कामाच्या अतिभारामुळे त्या समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने राखीव पदांवरून, जिल्हापरिषद व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांची निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून संभाव्य उमेदवार वंचित राहू नये याची सुनिश्चिती करण्याकरिता, राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेल्या, आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेल्या व्यक्तींना, त्या निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्याच्या दृष्टीने, शासनास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. त्यानुसार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची कलमे १०-१क व ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची कलमे १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
हसन मुश्रीफ,
दिनांक ११ मार्च, २०२०.
ग्रामविकास मंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक ११ मार्च, २०२०.
राजेन्द्र भागवत, सचिव (कार्यभार) महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.