महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक १३] शनिवार, मार्च १४, २०२०/फाल्गुन २४, शके १९४१ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-२ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११.--- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ . . . . . .
दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९६४ चा महा. २०.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १४, २०२०/फाल्गुन २४, शके १९४१ आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी,भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
२०२०, असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""मुख्य १९६४ चा महा. २०.
अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १३ मधील,-----
(१) पोट-कलम (१) मध्ये,-----
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
(क) खंड (अ) मधील, उप-खंड (एक) ऐवजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येतील :----
१९६१ चा महा. २४.
""(एक) बाजार क्षेत्रात कार्य करणा-या कृषि पत संस्था व बहुउद्देशिय सहकारी संस्था (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि त्याखाली केलेले नियम यांच्या अथार्ंतर्गत असलेल्या) त्यांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांकडून अकरा सदस्य (त्यांपैकी दोन महिला असतील, एक इतर मागासवर्गातील व्यक्ती असेल आणि एक निरधिसूचित जमातींतील (विमुक्त जातींतील) किंवा भटक्या जमातींतील व्यक्ती असेल) निवडून देण्यात येतील :
परंतु, जर बाजार समिती आदिवासी क्षेत्रात स्थित असेल तर, निरधिसूचित जमातींतील (विमुक्त जातीतील) किंवा भटक्या जमातींतील व्यक्तीच्या निवडणुकीच्या जागी, अनुसूचित जमातींतील एका व्यक्तीस उपरोक्तप्रमाणे निवडून देण्यात येईल ; आणि
(दोन) बाजार क्षेत्रात कार्य करण्या-या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांकडून चार सदस्य (त्यांपैकी एक अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील व्यक्ती असेल आणि एक र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटकातील व्यक्ती असेल) निवडून देण्यात येतील ;"";
(ख) खंड (ग) नंतरचे परंतुक वगळण्यात येईल ;
(२) पोट-कलम (१ब) मध्ये, खंड (क) मधील, उप-खंड (एक) व (दोन) यांऐवजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येतील :-----
"" (एक) विभागीय बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात अंतभर्ूत असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यतील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी सदस्यांनी, निवडून दिलेले शेतक-यांचे दोन प्रतिनिधी ; किंवा (दोन) प्रादेशिक बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात अंतभर्ूत असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी सदस्यांनी निवडून दिलेला, शेतक-यांचा एक प्रतिनिधी ;"".
३. (१) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०२० चा महा. अध्या. ३.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींअन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा यथास्थिति, काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.