महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ६, अंक १२] बुधवार, मार्च १८, २०२०/फाल्गुन २८, शके १९४१ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.००
असाधारण क्रमांक १६
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी, रायगड, जिल्हा रायगड यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक भूसं/एसआर ३५/२०१८/आसुडगांव/२०२०.----भूमीसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ मध्ये नमूद केले आहे की, जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, भूमीसंपादनाची संपूर्ण कार्यवाही व्यपगत होईल:
परंतु, समुचित सरकारला, त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल अशी तरतूद आहे.
परंतु, आणखी असे की, कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय, लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल.
मौजे आसुडगांव, ता. पनवेल येथील भूसंपादन प्रकरणात यापूर्वीच मोबदल्याच्या रकमेपैकी काही रक्कम खातेदारांस अदा करून जमिनीचा आगाऊ ताबा घेण्यात आला आहे. प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका स्टॅ.क्र.१८८४९/२०१९ दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. शासकीय अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २६ जुलै २०१९ रोजीच्या पत्रांन्वये अंतिम निवाडा घोषित करण्यात येऊ नये असे कळविले आहे. सदर रिट याचिका दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी निकाली झाली आहे ;
ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली असून सदर याचिकेत कोर्ट रिसिव्हर यांनी सादर केलेल्या अहवाल क्र.५८/२०२० नुसार मौजे आसुडगांव, ता.पनवेल स.नं.५९/८, क्षेत्र ३७२३० चौ. मी. हे कोर्ट रिसिव्हर यांच्या ताब्यात असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. सदर जमीन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असताना मा. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय संपादित करणे उचित होणार नाही. आणि ज्याअर्थी प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेपैकी अंशत: रक्कम खातेदारांस अदा करून जमिनीचा आगाऊ ताबा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत जर निवाडा रद्द केला तर सदर प्रकरणात पुन्हा कलम ४ पासून सर्व प्रक्रिया करावी लागेल. त्यामुळे शासनाचे र्आथिक नुकसान होऊन भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १८, २०२०/फाल्गुन २८, शके १९४१अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन गाव-मौजे आसुडगांव, ता. पनवेल, जि. रायगड नवी मुंबई प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन
अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर/आर मध्ये)
१ ५९/८ ३-७२-३
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - नवी मुंबई प्रकल्प
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - मौजे आसुडगांव, ता.पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ - नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महव, वाढते नागरीकरण व वाढते पर्यटन याचे महव विचारात घेता येत्या दशकात नवी मुंबई शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल.
अनुसूची-तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.----अशी बाब नाही.
अनुसूची-चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
निरंक
अलिबाग, दिनांक १७ मार्च २०२०.
निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड.