सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांची अधिसूचना (मौजे अमळनेर, सावखेडा बु., तालुका-जिल्हा जळ…

RNI No. MAHBIL/ 2012/44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९, अंक - १६ ]

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १ ९४२

[ पृष्ठे १८

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ .

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो . जळगाव- भुसावळ /कलम २० (३)/मौजे अमळनेर , तालुका अमळनेर/ गट नंबर १२७५ (पै . ) व इतर/३४७/ २०२०. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधिले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे अमळनेर, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १२७५ (पै .) , १२७९ , १२८२ , १२८३ , १२८४ /१ +२ , १३२३, १३५७/२ मधील एकूण क्षेत्र १०.९ ५ हेक्टर , ( यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी " असे संबोधिले आहे ) " शेती विभागात " समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ /प्र . क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधिले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी " ना- विकास विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधिले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे.

शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. (१)

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

वि (एच) १३

(१) २

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ - २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ (४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ' ना हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील.

(५) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे .

(६) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(७) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात .

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . (९)

(१० ) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रातील अटी शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(११ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत .

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जुने बी. जे. मार्केट , डी. हॉल, जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य- सचिव ,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, १७ मार्च २०२० .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६ २२, २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ ३ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Jalgaon - Bhusawal /Section 20 ( 3) /Mouje Amalner, taluka Amalner / Gat Nos. 1275 ( Pt .) and Others /347/2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district on dated 12th November 1991 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act" ) and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 10.95 hectares bearing Gat Nos . 1275 ( Pt. ) , 1279 , 1282 , 1283 , 1284/1+2 , 1323, 1357/2 Mouze Amalner, taluka Amalner, district Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone" ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS -1815/ CR -49/15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from " No Development Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(4) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(6) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land.

(8) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development .

४

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२, २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २, शके १ ९४२ (9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions .

(10) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

(11 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ;

(12) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS- 1815/CR - 49/ 15/UD -13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said Modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Old B. J. Market , D Hall , Jalgaon . The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said Modification , Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon is appointed as the " Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the "Officer" shall submit the Report thereon to the Member- Secretary.

ThisNotice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning, Nashik , 17 March 2020 .

Nashik Division , Nashik.

५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. जळगाव- भुसावळ / कलम २० (३)/ मौजे अमळनेर , तालुका अमळनेर/ गट नंबर १४११/२४०/२०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधिले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे अमळनेर, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १४११ मधील एकूण क्षेत्र ०.४३ हेक्टर , ( यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे ) " शेती विभागात " समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र . क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधिले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन "ना - विकास विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधिले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे.

(१ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .

(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .

(५) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात .

( ६ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

( ८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

(९ ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

६

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ - २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ (१० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

( ११ ) प्रस्तावित विंधन विहीर व विहीर खोदल्यानंतर त्यातील आवक व पाणी गुणवत्ता तपासून व गरजेनुसार आवश्यक त्या प्रमाणात शुद्ध पाण्याची व्यवस्था अर्जदाराने प्रत्यक्ष विकासापूर्वी करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत :

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव शाखा, जुने बी. जे . मार्केट , डी. हॉल , जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य- सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक , नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०२० .

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. NKDN / P.S.C. /R.P. Jalgaon - Bhusawal /Section 20 ( 3) / Mouje Amalner, taluka Amalner , district Jalgaon/ Gat No. 1411 /240/2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district on dated 12th November 1991 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act" ) and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 0.43 hectares bearing Gat No. 1411 of Mouje Amalner, taluka Amalner, district Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone" ;

७ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/ CR - 49 / 15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(6) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(8) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure.

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

८

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ (10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land .

(11 ) It is binding on the Applicant to check the quality of water after digging the borewell or the open well and to make proper arrangement to provide pure water before the Development of the land.

andwhereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 (3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said Modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Old B. J. Market , D Hall , Jalgaon . The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said Modification , AssistantDirector of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer" shall submit the Report thereon to the Member-Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 25th February 2020 .

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ .

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.रप.छा.स. /प्रा.यो . अहमदनगर / कलम २० (३)/मौजे वरूर खुर्द, तालुका शेवगाव/ गट नंबर २ ९ व ३०/१/३४८/ २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधिले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार ९ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ - २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ मौजे वरूर खुर्द, तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २ ९ व ३०/१ मधील एकूण क्षेत्र १७.७५ हेक्टर, ( यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी" असे संबोधिले आहे ) " शेती विभागात " समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ /प्र . क्र. ४ ९/ १५/ नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधिले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी " शेती विभागातून " वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधिले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे .

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

(४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील.

(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(१० ) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील .

(११ ) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रातील अटी शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील .

(१२ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .

(१३) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

( ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

१० महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ - २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३ ) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर, सौ. सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक १०५ , पहिला मजला , आकाशवाणी केंद्राजवळ, सावेडी, अहमदनगर-४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे ,

सदस्य- सचिव ,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक , १७ मार्च २०२० .

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar/ Section 20 (3)/Mouje Varur Khurd , taluka Shevgaon / Gat Nos . 29 and 30/1/348/2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions ofthe Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 17.75 hectares bearing Gat Nos . 29 and 30/1 of Mouze Varur Khurd , taluka Shevgaon , districtAhmednagar ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agricultural Zone " ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS -1815/ CR -49/15 /UD- 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ ११ and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agricultural Zone " and proposed to be included in" Residential Zone " , and accordingly , it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions.

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(

4) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(6) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land.

(8) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions .

(10) It shall be binding on the Applicant to make available approach road to the part (2) of the conerned land along with land under proposal .

(11) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant .

(12) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land .

(13) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure.

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure.

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

१२ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ - २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ and whereas , as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815/CR -49/ 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20(3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said Modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Smt . Savitribai Phule Commercial Complex, Hall No. 105 , First Floor , Near Aakashwani , Savedi , Ahmednagar- 414 004. The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the report thereon to the Member- Secretary.

ThisNotice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning, Nashik , 17 March 2020 .

Nashik Division , Nashik .

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो . जळगाव/ कलम २० (३) /मौजे सावखेडा बु . , तालुका जळगाव/ गट नंबर १ ९ ७/२/३४६/२०२०. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधिले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सावखेडा बु. , तालुक व जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १ ९७/२ मधील एकूण क्षेत्र १.४८ हेक्टर , ( यापुढे ज्यास "उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे ) "शेती विभागात " समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ /प्र . क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधिले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १ ९४२ १३ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून " वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधिले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे.

( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(८ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाही , याबाबत वन विभागाकडून ' ना हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

( ९ ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(१० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो./कलम-२० (३)/ मौजे सावखेडा, तालुका जळगाव/ गट नंबर १ ९ ७/२/ ८२२ , दिनांक २ ९ मे २०१ ९ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा , जळगाव यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ९ जानेवारी २०२० ९ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे .

आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम (४) अन्वये उक्त फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

१४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२

नोंद

जळगाव जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे सावखेडा, तालुका व जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १ ९७/२ मधील एकूण १.४८ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदलण्यात येत आहे.

अटी:

( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

( ३ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(8) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात .

( ५ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

( ६ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

(७ ) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाही , याबाबत वन विभागाकडून ' ना- हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

( ८ ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

राहील. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध ( १ ) जिल्हाधिकारी, जळगाव

( २) सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा , जळगाव.

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य- सचिव ,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना ,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, १७ मार्च २०२० .

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६ २२, २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN / P.S.C./R.P. Jalgaon/ Section 20 ( 4)/Mouje Savkheda Bk . , taluka Jalgaon / Gat No. 197/2/ 346/2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Jalgaon district on dated 12th November 1991 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 1.48 hectares bearing Gat No. 197/2 of Mouze Savkheda Bk. , taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone" ;

and whereas , the Government vide it's Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49/ 15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , isof the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly it is necessary to the modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions:

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(8) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

१६ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ (9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure.

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure.

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land.

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS- 1815 /CR -49/ 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning;

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3) of Section 20 of the said Act , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C./R.P. Jalgaon/Section 20 (3)/Mouze Savkheda , taluka and district Jalgaon/ Gat No. 197/2/822 , dated 29th May 2019 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaonwas Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas , the Appointed Officer has submitted his report to the Member- Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 9th January 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final Notification according to sub - section ( 4) of Section 20, after payment of the premium Amount by the Applicant . Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 20 of the said Act , JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification , dated 12th November 1991 as follows .

In the said Regional Plan , the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule ofModifications .

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Jalgaon district the allocation of the land admeasuring about1.48 hectares bearing Gat No. 197/2 of Mouje Savkheda , taluka and district Jalgaon is changedfrom "Agriculture Zone" ( No Development Zone ) to " Residential Zone " as shown on the Plan , subject to the following conditions .

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ १७ (2) While developing the said land it shall be binding to provide 10 per cent Amenity Space.

(3) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land .

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(6) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(7) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(8) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure.

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure.

(9) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land.

In case of Non- Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be cancelled .

The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices

(1) The Collector, Jalgaon .

(2) TheAssistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon .

ThisNotice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 17th March 2020.

१८ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६ २२ , २०२० / चैत्र २७ ते वैशाख २ , शके १९४२ अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये.

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१०६०/२०२० . ज्याअर्थी , नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू- मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे , धरणे , रास्तारोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण , येवला , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक, नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/११०६/ २०२० , दिनांक २ ९ फेब्रुवारी २०२० अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे:

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ;

(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ;

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे .

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही .

तसेच मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित पोलीस विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे .

सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित पोलीस विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक ५ मार्च २०२० चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १७ मार्च २०२० चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील .

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे .

भागवत डोईफोडे ,

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, ४ मार्च २०२० .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 .

EDITOR: DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .