RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक १७] मंगळवार, मे १२, २०२०/वैशाख २२, शके १९४२ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
वित्त विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ मे २०२०.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2020.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
२०१७ चा महा. ४३.
ज्याअर्थी, भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये झालेला कोव्हीड-१९ वैशि्वक साथीचा प्रसार आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील जनतेच्या जीविताची झालेली अपरिमित हानी विचारात घेता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याखालील मुदत मर्यादेसंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी शिथिल करणे अत्यावश्यक झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही;
२०१७ चा महा. ४३.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार----अ-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे १२, २०२०/वैशाख २२, शके १९४२ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०२०, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव, प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याच्या कलम १६८ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात २०१७ चा महा. ४३.
येईल :----
सन २०१७ चा महा. ४३ यात कलम १६८क समाविष्ट करणे.
"१६८क. (१) या अधिनियमामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, शासनास, दैवी आपत्तीमुळे ज्या कारवाया पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाही किंवा त्यांचे अनुपालन केले जाऊ शकत नाही अशा कारवायांच्या संबंधात, या अधिनियमामध्ये विर्िनदिष्ट केलेली किंवा विहित केलेली अथवा त्याअन्वये अधिसूचित केलेली मुदत मर्यादा, परिषदेच्या शिफारशींवरून, अधिसूचनेद्वारे वाढविता येईल.
विशेष परिस्थितीत मुदत मर्यादा वाढविण्याचा शासनाचा अधिकार.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या अधिकारामध्ये, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेपेक्षा आधीची नसेल अशा तारखेपासून, अशी अधिसूचना भूतलक्षी प्रभावाने अमलात आणण्याच्या अधिकाराचा समावेश असेल.
स्पष्टीकरण.----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, ' दैवी आपत्ती ' या संज्ञेचा अर्थ, या अधिनियमातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीस बाधक ठरणारी, युध्द, वैशि्वक साथीचे रोग, पूर, दुष्काळ, आग, चक्रीवादळ, भूकंप किंवा निसर्गामुळे किंवा अन्य बाबींमुळे उद्भवणारी इतर कोणतीही आपत्ती, असा आहे.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे १२, २०२०/वैशाख २२, शके १९४२ ३निवेदन
कोव्हीड-१९ वैशि्वक साथीचा जगातील अनेक देशांमध्ये प्रसार झाला असून त्यामुळे जनतेच्या जीविताची अपरिमित हानी झालेली आहे. नागरिकांच्या हालचालीस मर्यादा घालण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये संचारबंदी व टाळेबंदीची (लॉकडाऊन) अंमलबजावणी केली जात आहे. अशा परिस्थितीत, या अधिनियमाखालील कायदेशीर तरतुदींचे, विहित मुदत मर्यादेत अनुपालन करणे अडचणीचे झाले आहे. म्हणून, भारताच्या राष्ट्रपतींनी, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा १२) याच्या सुधारणेसह कराधान व इतर कायदे (काही तरतुदींचे शिथिलीकरण) अध्यादेश, २०२० (२०२० चा अध्या. २) प्रख्यापित केला आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशीवरून, दैवी आपत्तीमुळे ज्या कारवाया पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाही किंवा त्यांचे अनुपालन केले जाऊ शकत नाही अशा कारवायांच्या संबंधातील मुदत मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकार प्रदान करण्यासाठी, केंद्रीय वस्तू व कर परिषदेच्या शिफारशीवरून, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामध्ये नवीन कलम १६८क समाविष्ट केले आहे.
२. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा १२) व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा ४३) यांच्या तरतुदींच्या योग्य अंमलबेजावणीकरिता दोन्ही अधिनियमांच्या तरतुदी एकसारख्या असणे आवश्यक आहे. उक्त प्रयोजनाकरिता, उक्त २०२० चा केंद्रीय अध्यादेश क्रमांक २ याद्वारे, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामध्ये केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करणे इष्ट वाटते. म्हणून, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामध्ये नवीन कलम १६८क समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४३) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक ११ मे २०२०.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
मनोज सौनिक, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.