सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या अधिसूचना (प्रस्तावित फेरबदल- मौज…

RNI No. MAHBIL/2012/44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९ , अंक - ३४ ]

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २० - २६, २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १ ९४२

[ पृष्ठे ३०

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. अहमदनगर / कलम २० (४) / मौजे भिंगार, तालुका अहमदनगर/ सर्व्हे नंबर २३४/१/ ५५ ९/२०२० . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे भिंगार , तालुका अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर येथील सर्व्हे नंबर २३४/१ मधील एकूण क्षेत्र १.३५ हेक्टर (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) "सार्वजनिक सुविधा ( Public Utility) विभागात " समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून , खालील अटींच्या अधीन राहून "सार्वजनिक सुविधा ( Public Utility) विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे ज्यास " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) ;

(१ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील .

(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(१)

वि (एच) ८ ९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ (४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .

( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

(९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .

(११ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(१२) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट- हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील ;

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . अहमदनगर / कलम २० (३) / मौजे भिंगार / सर्व्हे नंबर २३४/१/ तालुका अहमदनगर/८१, दिनांक १७ जानेवारी २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच या प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे :

त्याअर्थी , आता याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम (४) अन्वये उक्त फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे .

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२

नोंद

अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे भिंगार , तालुका व जिल्हा अहमदनगर येथील सर्व्हे नंबर २३४/१ मधील १.३५ हेक्टर जमिनींचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून " सार्वजनिक सुविधा ( Public Utility) विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदलण्यात येत आहे.

अटी:

( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .

(8) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात .

(५ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

( ६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

(७ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील.

( ८ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ..

(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

( १० ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे , तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील .

( १ ) जिल्हाधिकारी , अहमदनगर .

(२) सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर .

प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे ,

सदस्य- सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक , नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, ७ ऑगस्ट २०२० .

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

Notification

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar/ Section 20 ( 4) /Mouje Bhingar, taluka Ahmednagar/S . No. 234/1 / 559/ 2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 1.35 Hectares bearing Survey No. 234/1 of Mouje Bhingar, taluka and district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said Land" ) is included in " Public Utility Zone" ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49 / 15 / UD -13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that , the said land shall be deleted from " Public Utility Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) .

(1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land .

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(9) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २० - २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

(11 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions ;

(12) It shall be binding to make available approach road to the part ( 2 ) of the concerned land alongwith land under proposal .

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS - 1815/ CR - 49/ 15/ UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas , in accordance with the provisions of sub- section (3) of Section 20 of the said Act , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar / Section 20 ( 3) /Mouje Bhingar / Survey No. 234/ 1 / taluka Ahmednagar/ 81 , dated 17th January 2020 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period;

and whereas , the Appointed Officer has submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final Notification according to sub - section (4) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 20 of the said Act, JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for thatpurpose amends the aforesaid Notification , dated 14th July 2005 as follows .

Inthe said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule ofModifications .

ENTRY

In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 1.35 Hectares bearing Survey No. 234/1 , Mouje Bhingar, taluka Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is changed from " Public Utility Zone " to " Residential Zone " as shown on the Plan , subject to the following conditions .

Conditions

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ (3) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land .

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(6) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(7) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(8) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Saleof50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(9) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land .

(10) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions .

In case of Non- Compliance , Layout Approval and Non -Agricultural Permission shall liable to be cancelled .

The PartPlan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices

(1) The Collector , Ahmednagar .

(2) The Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 7th August 2020 .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ ७

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो . अहमदनगर/ कलम २० (४) /मौजे वरूर खुर्द, तालुका शेवगाव/ गट नंबर २ ९ व ३०/१/५५८/२०२० . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे वरूर खुर्द, तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २ ९ व ३०/१ , क्षेत्र १७.७५ हेक्टर (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे ) "शेती विभागात " समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/ १५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती तथा ना - विकास विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी खालील अटींच्या अधीन राहून " रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे ज्यास "प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) ;

( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील .

(३ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(४ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना- हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील.

(५ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे .

( ६ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .

(७) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .

( ८ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

( ९ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ (१० ) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रातील अटी / शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.

( ११ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .

( १२) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . अहमदनगर / कलम २० (३) /मौजे वरूर खुर्द , तालुका शेवगाव/ गट नंबर २ ९ व ३०/१/३४८ , दिनांक १७ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच या प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

त्याअर्थी, आता याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट- कलम ( ४) अन्वये उक्त फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे .

नोंद

अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे वरूर खुर्द , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २ ९ व ३०/१ मधील १७.७५ हेक्टर जमिनींचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती तथा ना- विकास विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदलण्यात येत आहे .

अटी:

(१ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

( २) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

( ३ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ (४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(५ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .

( ६ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .

(७ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

( ८ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

( ९) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट- हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील ;

(१० ) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रातील अटी / शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील .

(११ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

राहील. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध ( १ ) जिल्हाधिकारी , अहमदनगर.

(२) सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर .

प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे ,

सदस्य- सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, ७ ऑगस्ट २०२० .

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notification

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar/ Section 20 ( 4) / Mouje Varur Khurd , taluka Shevgaon/Gat No. 29 and 30 /1 / 558 /2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 17.75 Hectares bearing Gat No. 29 and 30/1 of Mouje Varur Khurd , taluka Shevgaon , district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in " Agriculture and No Development Zone" ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/ CR - 49 / 15 / UD -13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that, the said land shall be deleted from " Agriculture and No Development Zone" and proposed to be included in " Residential Zone " , in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification") .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(4) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land.

( 5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(6) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land .

(8) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions ;

(10) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ (11 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

(12) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 /15/ UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section (3) of Section 20 of the said Act , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN /P.S.C./ R.P . Ahmednagar/ Section 20 ( 3) /Mouje Varur Khurd , taluka Shevgaon / Gat No. 29 and 30/1/348 , dated 17th March 2020 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas , the Appointed Officer has submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final Notification according to sub - section (4) of Section 20 , after payment of the premiumby the Applicant . Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

In the said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule ofModifications .

ENTRY

Inthe Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 17.75 Hectares bearing Gat No. 29 and 30/1 , mouje Varur Khurd , taluka Shevgaon ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is changed from "Agriculture and No Development Zone " to " Residential Zone " as shown on the Plan , subject to the following conditions .

Conditions -

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(2) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(3) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ (4) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(5) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(6) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land .

(7) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(8) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions .

(9) Conditions mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant .

( 10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

(11 ) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

In case of Non- Compliance , Layout Approval and Non -Agricultural Permission shall liable to be cancelled .

The PartPlan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices

(1) The Collector, Ahmednagar.

(2) The Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 7th August 2020 .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ १३ जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे भागपूर/एसआर-२४०/२०१८ . ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

भागपूर उपसा सिंचन योजना धरण रेषेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र , दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरणविषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही.

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , जळगाव, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप- नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर) , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक ( खाजगी)

भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे भागपूर

गट क्रमांक

लागवडीयोग्य क्षेत्र

पोट-खराब क्षेत्र

१

२

३

हे. आर

हे. आर ७

० २०

० ३१

८/१

१ २०

००९ ८/२-अ

० ६०

२००

८/२ -ब

९

१ ९ ४

६ ९ ३

१०

४ ७७

२ ३७

११

१ ६८

५ ०३

१६

१ १३

६ ४१

१७

५ ६७

१ ५० १८

० ३५

२ ३६ १९/१

१ १६

३ १९

१९/२

१ ५ ९

० ५३ २०

१० २४

२ १८

१ ६७

२०३

२१

० ८४ २२

२०५

० १७ २३

० ५१

२४

० १९

० ५ ९

० ११ २५

० ३०

० ११

० ३०

२६

२७

० ६६

० २८

आकार

बुडीत क्षेत्र एकूण क्षेत्र

४

६

५

रु. पैसे

हे. आर

हे. आर ० ५१

० ६७

० ५१

२ ६३

१ २९ १ २९

२ ६०

८ ७५

२०० २००

८ ६९

८ ८७ ८ ८७

५ ३१

७ १४ ७ १४

४ ००

६ ७१

६ ७१ ७ ५४

३ ७७

५ ३१

७ १७

४ ६२

२ ७१

० ६९

२ ७१

२ ७०

४ ३५

४ ३५ २ १२

२ १२

१ ३०

१२ ४२

११ ९४

Ο ३० ३ ७०

३ ७०

७ २५

७ ३७

२ ८ ९ २ ८९

० ६८

० ३७

० ७८

० ४७

० ७८ ० ४१

० ४१

० २५

० ४१

० २५

० ९४

० ४७

० ९ ४ १५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२

जमिनींचे वर्णन – चालू

लागवडीयोग्य क्षेत्र

पोट-खराब क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

३

हे. आर

० ८७ २८

२ ८५

००६

० ८५

२९

३०

० ६३

३१

१ २९

२०१

३२

००५

० १०

१ ६० ३३

३४

२ ८२

१ १० ३५/१

१ ०९ ३५/२

० ४८

१ ३७

३५/३

३७

२ २३

० ३६ ३८

१ ६२

१ ३४ ३९

३ ०२

४०

१ १७

० ३८

000 ४१/१

३ ०६

४१/२

२ १०

५२

२ २५

० १३ ५३

२ ४६

० ०६ ५५

१ १३

००८ ५६

० ९ २

१ ०२

५७

० १६ ५८

४ ८१

० ६९ ५९

२ ८५

० ५९ ६०

० ४७

६१

० ९ १

० १९

० १४ ६२

१ ६९

१ १८

६३

आकार

बुडीत क्षेत्र एकूण क्षेत्र

४

६

५

रु. पैसे

हे. आर

हे. आर ३ ७२

२ १९

३ ७२ ० ९ १

२००

० ९१ ० ६३

२ ३७

० ६३

१ २९ १ २९

४ २५

२०६

४ ६२

२०६ १ ७०

० ०८

१ ७० २ ८२

९ ४४

२ ८२ २ २१

३ ८२

२ २१ २ २०

२ २०

३ ८२

१८५

४ ७३

१ ८५

११ ०६

२ ५९

२ ५९ १ ६२

७ २५

१ ६२

१० ६२

४ ३६

४ ३६ १ ५५

३ ३१

० ३१

१ १३ ३ ०६

९ ९ ०

२ १०

० ५२

७ ३५

६ ५६

१ ७९ २ २५

२ १६

१३ ५०

२ ५ ९

१ १९

३ ०६

१०० १००

३ ३७

१ १८ १ १८

६ ८१

५ ५०

१० ६२

५ ५०

३ ४४

८ ०६

३ ४४ ० ४७

१ ८७

० ४७ १ १०

१ १०

३ ५९

१ ८३

५ ३१

१ १८

४ ३१ १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२

जमिनींचे वर्णन –चालू

लागवडीयोग्य क्षेत्र

पोट-खराब क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

३

हे. आर

शासकीय वन जमिनी

६४

१ ७९

शासकीय वन जमिनी

६५

१ ३८

शासकीय वन जमिनी

६६

२ २१ ६७

० ५३

६८

१ २६

० १० ६९

२०९

७०

१ ०६

७४

० ४८

७५

० ४३

शासकीय वन जमिनी

३ ५४ ७६

००७ ७९

० ७५

८१

१०५

१ २२

० २१ ८३

० ८०

८४/१

००४

० ८०

००४ ८४/२

८६

२ ५५

००१ ८८

२ ५५

० ०३ ९०

१ ६३

९ ३

० २६

० १३ ९४

० ०६

००५ १००

४ ३६

० ४२

००१

३०१

१०५

११०

४ ३८

० ३७ ११४

२ ७८

० २४

शासकीय वन जमिनी

१२१

९ ७८ १२४

४ ९७

१ ०४

शासकीय वन जमिनी

१२६

३ ९३

शासकीय वन जमिनी

१२८

३५९ ०० १४६

० २४

१ ४९

आकार

बुडीत क्षेत्र एकूण क्षेत्र

४

६

५

रु. पैसे

हे. आर

हे. आर १ ७९

१ ७९ १ ३८

१ ३८ २ २१

२ २१ ० ५३

० ५३

३ ३१

१ २६

४ ६२

१० ६२

२ १९

१ ०६ १०६

५ ७५

० ४८

१ ३१

० ४३ ० ४३

३ ५४

३ ५४ ० ८२

० ८२

४ ३१

१०५ १०५

५ २५

६ ०६

१ ४३

१ ४३ ० ८४

० ८४

३ ५०

० ८४

३ ५०

२ ५५

१४ ३१

२ ५५ २ ५६

९ १९

२ ५६ १ ६६

१ ६६

५ ८१

१००

० ३९ ० ३९

० ११

० १९

११ ८७

४ ७८

४ ७८ ३ ०२

११ १९

३ ०२ ४ ७५

१६ २५

४ ७५ ३ ०२

११ १२

३ ०२ ९ ७८

९ ७८ ६ ०१

६ ०१

१५ ९४

३ ९३

३ ९ ३ ३५९ ००

२३८ ०२ १ ७३

१ ७३

४ ६९ १७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२

जमिनींचे वर्णन –चालू

लागवडीयोग्य क्षेत्र

पोट-खराब क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

३

हे. आर

हे. आर १६१

१ ५८

४ ७३

१६२

९ ६६

२ ७९ १६८

२०४

५ ६३ १७२

२ ४२

० ४५ १७६

० ४२

० २५

४२६ १२

१५५ ७५

एकूण

आकार

बुडीत क्षेत्र एकूण क्षेत्र

४

६

५

रु. पैसे

हे. आर

हे. आर ६ ३१

३ ३७

३ ७९

१२ ४५ १२ ४५

७ ९४

७ ६७

३ ३१

२ ८७

७ २५

० ६७

१ ७८

४३७ ६० ५८३ २३

४०३ ०३

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : भागपूर उपसा सिंचन योजना , तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव धरण रेषेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता / वितरिकासाठी संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे भागपूर , तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील उपसा सिंचन योजना.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ ( २ ) च्या परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये, आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत .

भागपूर उपसा सिंचन योजना धरण रेषेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र, दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरणविषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : -- (आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :

(इ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :

टीप. - प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ , जळगाव व विशेष भूसंपादन अधिकारी ( १) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर) , जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

जळगाव , ३० जुलै २०२०.

अभिजीत राऊत ,

जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा

समुचित प्रशासन .

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक एसआर/३२ / ९ ५ /२०१६/ ११६/कावि -७०९/२०२० (भूसंपा/ एसआर-३२/९ ५/ २०१६/११६/कावि-७१०/२०२०) .- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९ ५/११६/२०१६, दिनांक २६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित होणाऱ्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे जोगलखेडे

अंदाजित संपादन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) भूमापन किंवा गट क्रमांक

लागवडीलायक

पोट-

एकूण

खराब

संपादन क्षेत्र

क्षेत्र १

४

२

३

हे. आर

हे. आर हे. आर

००१

००१ १०३

० ५६

० ३५

० २१

१०५

१०६

० ४०

० ७०

० ३०

१ २७

० ७५

० ५२

एकूण

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका व जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या पुलांच्या पर्यायी रस्त्यासाठी.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही .

अनुसूची - चार

पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईसी/ २०१०/सीआर/३८२/ टीसी-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ १९ (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता: मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , प्रभाकर हॉलसमोर, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव .

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर-३२/९ ५/२०१६/११६/२०१६.

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी , जळगाव.

जळगाव , ३१ जुलै २०२०.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक एसआर ३०/ ३२/९ ५/२०१५/कावि-७१२/२०२० ( भूसंपा/ एसआर -३० /३२/९ ५/२०१५/कावि -७१३/२०२० ) . - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३०/३२ /९५/२०१५ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे सतारे भूमापन क्रमांक/

अंदाजित संपादन क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर २७

४ ०२ २८

३ ९९

० १६ २९/१

१ २० २९/२

३०

० ९ ५

० ९१ ३१

३२/१-अ

० ५० ३२/१ -ब

० ९३ ३२/२

२ ३९

० ६६ ३२/३/१

० ६६ ३२/३/२

० ६५ ३२/३/३

० ६७ ३२/३/४

० १२ ३३ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ अनुसूची- एक - चालू

अंदाजित संपादन भूमापन क्रमांक/

क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० ०४ ३४/१

० ०४ ३४/२

० १६ ३४/३

३५

० ५०

० ६४ ३६

० ८० १०३

एकूण .. १९ ९९

अनुसूची - दोन

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींच्या संपादनासाठी.

समाजाला मिळणारे लाभ सिंचनाचा लाभ.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ २०१० /सीआर/३८२/टीसी-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , प्रभाकर हॉलसमोर, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील: जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/३२/९ ५/एसआर/३०/२०१५ .

टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण कार्यकारी अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये करता येईल.

अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी , जळगाव.

जळगाव, ३१ जुलै २०२० .

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ नुसार अधिसूचना.

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१० /३/कावि/८०४/२०२०. ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना ११ ची अधिसूचना क्रमांक ( लागू नाही) प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/ ११ ९१ /३५/सीआर -८८/युडी - ९, दिनांक २८ जून १ ९९ ३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे परंतु हे लागू नाही आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम ( १) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ २१ जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना

जिल्हा नंदुरबार

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघु पाटबंधारे , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका बागलाण, मौजे सटाणा प्रकरण क्रमांक ३/२०२०

सर्व्हे नंबर /

अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

हे. आर

० ९३.२० ३८० पै.

० ९ ३.२०

एकूण ..

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : प्रायमरी स्कूल , हायस्कूल प्ले ग्राऊंड व डी. पी. रोडकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन प्रायमरी स्कूल, हायस्कूल प्ले ग्राऊंड व डी. पी . रोडकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल .

अनुसूची- तीन

लागू नाही.

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- लागू नाही.

टीप. - उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , लघु पाटबंधारे , नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल .

सूरज मांढरे ,

जिल्हाधिकारी , नाशिक.

नाशिक, ६ ऑगस्ट २०२० .

क्रमांक भूसंपादन/१०८/ २०२० ( भूसंपादन/एसआर -०४/२००८) .- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग , शहादा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची " दोन " मध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील यासोबतच्या अनुसूची " पाच " मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "चार " खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ - अ) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत .

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग, शहादा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात .

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग , शहादा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत .

अनुसूची - एक जमिनींचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना , सुसरी, तालुका शहादा प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमिनी.

जिल्हा नंदुरबार , तालुका शहादा

गट नंबर

संपादित करावयाचे क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे पाडळदे बु.

४१

००७ ४२

० २३

००८ ३९/१

१४/१

००३ ३७

० १६

००१ ३८/१

० १० ३६/१

००६ ३६/२

० १२ ३५/१

अनुसूची - एक चालू

गट नंबर

संपादित करावयाचे क्षेत्र १

२

हे. आर

० ०४ ५१/२

० ०४ ५१/१

६०

० २५

० ०६ ५९

००७ ५८

००९ ५७/१ -अ

५७/२

००९

००९ ५७/३

० १४ ३६०/१ -अ/१

१ ७४

एकूण क्षेत्र ..

मौजे अलखेड

६०/१

००५

००१ ६०/२

५८/१

० १४

० ०२ ५९/१

००९ ५५/१

० १७ ५६

० ०६ ५१

० १७ ५०

४७

० ०६

० ११ ४९

००७ ९०

९१/१

० १६

० ०२ ८९/१

१ १३

एकूण क्षेत्र ..

पाडळदे बु. व अलखेड एकूण क्षेत्र .. २ ८७ २३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: लघु पाटबंधारे योजना , सुसरी , तालुका शहादा प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन , मौजे पाडळदे बु . , अलखेड, तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे पाडळदे बु. , अलखेड, तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे .

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही .

अनुसूची - चार

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील लागू नाही .

डॉ. चेतन गिरासे,

उपविभागीय अधिकारी,

शहादा भाग , शहादा ,

जिल्हा नंदुरबार .

शहादा , २ ९ जून २०२० .

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना.

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसंपादन/ १० ९/२०२० ( भूसंपादन/ एसआर -० ९ /२००६ ) .- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग , शहादा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन " मध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे . परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील यासोबतच्या अनुसूची " पाच " मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण " चार " खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ - अ) नुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग, शहादा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

उक्तजमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग , शहादा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत .

अनुसूची- एक

जमिनींचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना, सुसरी , तालुका शहादा प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ४ साठी आवश्यक खाजगी जमिनी जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा

गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे पाडळदे बु.

००४ ११

० ११ १२/२/१

१६/२-ब

० १५

० १४ १६/२-अ

१६/१ -क

० ०२

० ०६ ३२

३१

० ०२

००१ ३५९

० ०२ ३३

० १० ३०

२८

० ०२ २९

००३

००७ ६८/२ -अ

६६/१

० १२

० १६ ६७

००८ ६९

७०/२ -अ

० २९

० ०४ ७०/२ -ब

७२

० १५

० ०६ ७३

० १० ७४

०५ ३५५

१ ८४

एकूण क्षेत्र ..

अनुसूची- एक - चालू

गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे अलखेड

४५/२-अ

० ५३

० १२ ३/२/२

० ६५

एकूण क्षेत्र ..

२ ४९ मौजे पाडळदे बु. व अलखेड एकूण क्षेत्र ..

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: लघु पाटबंधारे योजना, सुसरी, तालुका शहादा प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ४ साठी आवश्यक खाजगी जमीन, मौजे पाडळदे बु. अलखेड, तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार .

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील लागू नाही.

डॉ. चेतन गिरासे,

उपविभागीय अधिकारी,

शहादा भाग , शहादा,

जिल्हा नंदुरबार .

शहादा , २ ९ जून २०२० .

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना.

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसंपादन/११०/२०२० ( भूसंपादन/ एसआर -०८ /२००६) .- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्याअधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र . क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग , शहादा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन " मध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील यासोबतच्या अनुसूची "पाच " मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण " चार " खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ - अ) नुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शहादा भाग , शहादा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

उक्तजमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग , शहादा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.

अनुसूची - एक जमिनींचे वर्णन

लघु पाटबंधारे योजना, सुसरी , तालुका शहादा प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ६ साठी आवश्यक खाजगी जमिनी जिल्हा नंदुरबार , तालुका शहादा

गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे पाडळदे बु.

१८२

० १२

० १६ १९०

००८ १८४/२ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ अनुसूची - एक चालू

गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर मौजे पाडळदे बु. - चालू

१८४/१

० १३

० १२ १८९/१/२

००८ १८५

१७३

० १९ १६७/१

० ०२ १६७/२

० ०२ १६७/३

००३ १६८

००९

००८ १६५

१६४

००३ १६३

० ०२ १६२

० १५

००८ १६१

१५८

० १३

० ११ १५७

१ ६४

एकूण क्षेत्र ..

मौजे कलसाडी

० ११ ७५

० ११ ७७

अनुसूची- एक - चालू

गट नंबर

संपादित करावयाचे

क्षेत्र १

२

हे. आर मौजे कलसाडी - चालू

० १४ ८०/अ-१/१-ब/अ-२/ब

८१

० १३ ८२

००५

० ५४

एकूण क्षेत्र ..

२ १८ एकूण मौजे पाडळदे बु. व कलसाडी क्षेत्र ..

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना , सुसरी , तालुका शहादा प्रकल्पाच्या वितरिका क्रमांक ६ साठी आवश्यक खाजगी जमीन , मौजे पाडळदे बु. , कलसाडी, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे पाडळदे बु. , कलसाडी, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे .

अनुसूची - तीन विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील लागू नाही.

डॉ. चेतन गिरासे ,

उपविभागीय अधिकारी,

शहादा भाग , शहादा ,

जिल्हा नंदुरबार .

शहादा , २ ९ जून २०२० .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ २७ पोलीस अधीक्षक यांजकडून

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३६ अन्वये

मनाई आदेश

क्रमांक जिविशा/सण- उत्सव/मनाई आदेश-११६३/ २०२० . ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी होळी, दिनांक १० मार्च २०२० रोजी धुलिवंदन , दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी शिवजयंती ( तिथीनुसार) व दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी रंगपंचमी असे सण / उत्सव सर्वत्र साजरे होणार आहेत .

होळी सणाचे वेळी लाकडे चोरणे , वर्गणी गोळा करणे , रंग उडविणे, घोषणाबाजी करणे , नाचण्यावरून अगर किरकोळ कारणावरून लोकांमध्ये वाद निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच तिथीनुसार शिवजयंती उत्सवानिमित्ताने विविध राजकीय पक्षातर्फे / विविध व्यायामशाळा मंडळातर्फे प्रत्येक शहरात / ग्रामीण भागात शिवसेना शाखेतर्फे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फोटो / प्रतिमा तसेच पुतळ्याचे ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पुतळा पूजनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मिरवणुकीचे वेळी किंवा पुतळा पूजनाचे कार्यक्रमाचे वेळी घोषणाबाजी, किरकोळ धक्का लागणे , गुलाल फेकणे किंवा छेडछाड करणेवरून तसेच तळोदा , नवापूर , शहादा व नंदुरबार शहरात यापूर्वी घडलेल्या जातीय घटनांचा मुद्दा उपस्थित होऊन त्यातून दोन भिन्न धर्मियांमध्ये वाद निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .

त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता , कायदा व सुव्यवस्था , सुरक्षितता अबाधित राखण्याकरिता मी, महेंद्र पंडित , पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १ ९ ५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.

दिनांक ८ मार्च २०२० चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ मार्च २०२० चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ २०१२ [मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सन १ ९ ५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा] ) चे कलम ३६ मधील पोट- कलम ' अ' ते ' फ ' प्रमाणे पुढील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील-

(अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रीतीने चालावे , त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ;

(ब) कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी काढाव्यात किंवा काढू नये , असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे;

(क) सर्व मिरवणुकींच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजा- अर्चेच्या सर्व जागेच्या आसपास पूजा-अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा, जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ;

(ड) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटांत किंवा घाटांवर , सर्व धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, जत्रा, देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी निर्देश देणे ;

(इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचे किंवा ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेबाबत निर्देश देणे ;

(ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी निर्देश देणे ;

(फ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते ४०, ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे .

यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणाही व्यक्तीने सदरचा आदेश लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका, जाहीर सभा , मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख , वेळ, जागा, आरास , मिरवणुकीचा मार्ग , त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये . तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे.

सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक ८ मार्च २०२० चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ मार्च २०२० चे २४.०० वाजेपावेतो लागू राहील.

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू राहणार नाही .

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ - २०१२ [ मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सन १ ९ ५१ चा मुंबई अधिनियम कलम २२ वा ) ] चे कलम १३४ प्रमाणे अपराध होईल .

हा आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०२० रोजी दिला आहे .

महेंद्र पंडित, भा. पो . से. , पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार.

नंदुरबार , ६ मार्च २०२० .

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/ १००५/ २०२०, दिनांक २४ एप्रिल २०२० .

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) .

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष -३ /एमएजी-२/कावि-७६६/२०२० . पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१००५/ २०२० , दिनांक २४ एप्रिल २०२० अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी कळविले आहे की, दिनांक २५ एप्रिल २०२० रोजीपासून मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान सुरू होणार आहे. दिनांक २६ एप्रिल २०२० रोजी अक्षयतृतीया व दिनांक ७ मे २०२० रोजी बुद्ध पौर्णिमा हे सण साजरे होणार आहेत . तसेच संपूर्ण भारत देशात कोरोना विषाणु प्रादुर्भाव होऊ नये याकरिता लॉक डाऊन करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील पार्श्वभूमी लक्षात घेता हिंदू- मुस्लीम व दलित - सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद उद्भवू शकतो . सध्या देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिनांक २८ एप्रिल २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १२ मे २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय यादव , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका , भाले , सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ;

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ;

(फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे , मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच २९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत.

सदरचा आदेश हा दिनांक २८ एप्रिल २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १२ मे २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक २५ एप्रिल २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय यादव, जिल्हादंडाधिकारी , धुळे .

धुळे, २५ एप्रिल २०२० .

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १० ९ ५/ २०२० , दिनांक ११ मे २०२०.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३).

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-८४१/२०२०.- पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१० ९ ५/ २०२० , दिनांक ११ मे २०२० अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी कळविले आहे की, दिनांक २५ एप्रिल २०२० रोजीपासून मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान सुरू असून दिनांक २५ मे २०२० रोजी रमजान ईद साजरी होणार आहे . तसेच संपूर्ण भारत देशात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव होऊ नये याकरिता लॉक डाऊन घोषित करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील पार्श्वभूमी लक्षात घेता हिंदू- मुस्लीम व दलित - सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद उद्भवू शकतो . सध्या देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येत आहेत . त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिनांक १३ मे २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ मे २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे .

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे .

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे :

(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे :

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ;

(फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे , मीटिंग , कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत .

सदरचा आदेश हा दिनांक १३ मे २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ मे २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०- २६ , २०२० / श्रावण २ ९ ते भाद्र ४ , शके १९४२ सदरचा आदेश हा दिनांक १२ मे २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय गायकवाड ,

अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे.

धुळे, १२ मे २०२०.

वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/११५४/२०२० , दिनांक २६ मे २०२०.

(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३).

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३ /एमएजी-२/कावि-८७९/२०२० . पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/११५४/ २०२० , दिनांक २६ मे २०२० अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी कळविले आहे की, धुळे जिल्ह्यात दिनांक ५ जून २०२० रोजी वटसावित्री पौर्णिमा सण- उत्सव साजरी होणार आहे. तसेच संपूर्ण भारत देशात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव होऊ नये याकरिता लॉक डाऊन घोषित करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील पार्श्वभूमी लक्षात घेता हिंदू- मुस्लीम व दलित- सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद उद्भवू शकतो . सध्या देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिनांक २८ मे २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जून २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे .

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले , सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ;

(फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग ) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे , मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत.

सदरचा आदेश हा दिनांक २८ मे २०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जून २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील .

सदरचा आदेश हा दिनांक २६ मे २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे .

संजय गायकवाड ,

अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे.

धुळे, २६ मे २०२०.

BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED

NETAJI

GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE .

AT DIRECTORATE OF

400 004 .

SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI