RNI No. MAHBIL /2009/35530 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक २२] सोमवार, ऑगस्ट ३१, २०२०/भाद्र ९, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ३४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५.--- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात
. . . . . .
पृष्ठे १-४ आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र् विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२०. MAHARASHTRA ORDINANCE No. XV OF 2020.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND
TOWN PLANNING ACT, 1966.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६६ चा महा. ३७.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
(१)
भाग चार----३४--------१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३१, २०२०/भाद्र ९, शके १९४२ १. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० असे संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
म्हणावे.
(२) तो, दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९६६ चा महा. ३७.
२. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम २६ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, तिस-या परंतुकामधील, खंड (दोन) मध्ये, " महानगरपालिकांच्या बाबतीत," या मजकुराऐवजी, " महानगरपालिकेच्या किंवा यथास्थिति, नियोजन प्राधिकरणाच्या बाबतीत," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम २६ ची सुधारणा.
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम १४८-अ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४८-अ मधील, " कोणत्याही निवडणुकीच्या बाबतीत, भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही आचार संहिता लागू झाल्यामुळे " या मजकुरानंतर," किंवा देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणा-या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंंध करण्याकरिता, भारत सरकारने किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३१, २०२०/भाद्र ९, शके १९४२ ३निवेदन
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा.३७) हा, जमिनीचा विकास व वापर यांसाठी स्थापन केलेल्या प्रदेशांमध्ये जमिनीचा विकास व वापर यांचे नियोजन करण्यासाठी आणि त्या प्रयोजनार्थ प्रादेशिक नियोजन मंडळे घटित करण्यासाठी तरतुदी करणे; नगररचना परियोजना योग्य रीतीने तयार केल्या जात आहेत व त्यांची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करण्यात येत आहे हे सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनातून विकास योजना तयार करण्याकरिता अधिक चांगल्या तरतुदी करणे; विकास प्राधिकरणांच्याद्वारे नवीन नगरे निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणे; योजनांच्या संबंधात सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे सक्तीने संपादन करण्यासाठी तरतुदी करणे, इत्यादी दृष्टीने, अधिनियमित करण्यात आला आहे.
२. उक्त अधिनियमात, सर्व नियोजन प्रक्रियेसाठी कालबद्ध कार्यक्रमाबाबत तरतुदी आहेत आणि जर नियोजन प्राधिकरण, विर्िनदिष्ट कालावधीत नियोजन करण्यास असमर्थ ठरले तर, नियोजनाची संपूर्ण प्रक्रिया व्यपगत होईल अशी तरतूद आहे. या अधिनियमात, विकास परवानगी, जमिनीचे संपादन आणि इतर परवानग्या यासंबंधात कालमर्यादेची देखील तरतूद आहे आणि विर्िनदिष्ट कालावधीनंतर, संबंधित परवानग्यांना मान्यता दिली गेल्याचे मानण्यात येते किंवा, यथास्थिति, अशा संबंधातील कारवाई व्यपगत झाल्याचे मानण्यात येते अशी तरतूद आहे.
३. कोविड-१९ कोरोना विषाणूच्या महामारीचा फैलाव होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी घोषित केलेल्या टाळेबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर, उक्त अधिनियमाची कलमे २६ व १४८-अ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
राज्यातील महामारीच्या रोगामुळे टाळे बंदीच्या उपाययोजना दिनांक २३ मार्च २०२० पासून अंमलात आल्यामुळे उक्त सुधारणा त्या दिनांकापासून अंमलात येतील, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटते.
४. प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे आहेत :----
(एक) कलम २६ ची सुधारणा.----उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ मध्ये आणखी अशी तरतूद आहे की, प्रत्येक नियोजन प्राधिकरण, विकास योजना तयार करण्याचा उद्देश जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीत, त्याच्या अधिकारितेखालील क्षेत्राकरिता, विकास योजनेचा मसुदा तयार करील व प्रसिद्ध करील. उक्त कलमात, इतर गोष्टींबरोबरच, अशी देखील तरतूद आहे की, एक कोटी किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असणा-या महानगरपालिकेच्या बाबतीत, असा कालावधी चोवीस महिन्यांपयर्ंत वाढविता येईल आणि दहा लाख किंवा त्याहून अधिक परंतु एक कोटी पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नियोजन प्राधिकरणांच्या बाबतीत देखील असा कालावधी बारा महिन्यांपर्यत, वाढविता येईल, दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाच्याबाबतीत सुध्दा अशा प्रकारचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
(दोन) कलम १४८-अ ची सुधारणा.----उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-अ मध्ये, या अधिनियमाची प्रकरणे दोन, तीन, चार व पाच यांच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही विकास योजनेच्या, प्रादेशिक योजनेच्या किंवा परियोजनेच्या संबंधातील कालावधी मोजताना, कालावधी वगळण्याची तरतूद आहे. उक्त कलम १४८-अ मध्ये तरतूद आहे की, कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही अंतरिम आदेशामुळे किंवा कोणत्याही निवडणुकीच्या बाबतीत, भारत निवडणूक आयोगाच्या किंवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे, ज्या कालावधीत किंवा ज्या कालावधींमध्ये उक्त प्रकरणांखालील४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३१, २०२०/भाद्र ९, शके १९४२ कोणतीही कार्यवाही पूर्ण करता येऊ शकलेली नसेल असा कालावधी किंवा असे कालावधी वगळण्यात येतील. उक्त प्रकरणांच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही विकास योजनेच्या, प्रादेशिक योजनेच्या, किंवा परियोजनेच्या संबंधातील कालावधीची गणना करतांना, देशातील किंवा, यथास्थिति, राज्यातील कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वगळण्याचे देखील प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित केला आहे.
मुंबई,
भगत सिंह कोश्यारी,
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
भूषण गगराणी,
शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.