PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 36 DATE 3 SEPT 2020 to 9 Sept 2020 १) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसं…

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. ३६] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ [पृष्ठे - १४, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

१००१ ते १०१२ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे ६२ ते ६३ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून नविन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम ११ (१) खाली अधिसुचना उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सेलू जिल्हा परभणी (भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३) मौजे सिमनगाव ता. सेलू जि. परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरीकेसाठी भूसंपादन क्र. २०२०/भूसंपादनं/कावी - ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संदर्भात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

औ. भाग १--३६ १००१

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटत. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची ३ मध्ये दिलेली आहेत. (वस्िथापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत)

आणि ज्या अर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिले आहे.

आणि ज्याअर्थी, पोटकलम १ अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती होणे असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमुद करावा)१००२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी त्या अर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण होणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर,जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. परंतु, आणखी असे की, जर कोणतेही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम पाच अनुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पादरर्शकतेचा हक्क महाराष्ट्र नियम २०१४ या पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे. यांच्या नियम १० च्या उपनियम तीन द्वारे विहीत केल्या प्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सेलू यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

गावाचे नांव :- मौ- सिमनगांव, ता. सेलू, जि. परभणी गाव तलावासाठी भ्ुसंपादन

अनुसूची - चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनाचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव सारांश. दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

दिनांक : ०२/०६/२०२० ठिकाण : सेलू

(उमाकांत पारधी)

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी सेलू.

-----------------------------

२

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून नविन भूमिसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ (१) खाली अधिसुचना उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सेलू जिल्हा परभणी (भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३) मौजे कुंभारी ता. जिंतूर जि.

परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरीका/उपवितरीका साठी भूसंपादन

क्र. २०२०/भूसंपादनं/कावी-९१७/२०२०.- ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित

अंदाजीत क्षेत्र भुसंपादन किंवा अ.क्र. (हेक्टर मध्ये गट क्रमांक
०.१३ १३५ १

अंदाजीत क्षेत्र भुसंपादन किंवा अ.क्र. (हेक्टर मध्ये गट क्रमांक

०.१३ १३५ १

केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये

व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा वितरीकेसाठी प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा सार्वजनिक

कामाचे प्रयोजनार्थ

समाजाला मिळणार लाभ :- सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही भाग पाडणारी कारणे :- सबब माहिती निरंक ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) त्याचा कलम ११ च्या पोट कलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राजपत्र क्र.१८ दिनांक २-८ मे २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ १००३ एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक

अनुसूची - एक

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :- मौ- कुंभारी ता. जिंतूर, जि. परभणी गाव तलावासाठी भ्ुसंपादन

अंदाजीत क्षेत्र भुसंपादन किंवा अ.क्र. (हेक्टर मध्ये गट क्रमांक
०.४० ४५ १
०.४० एकूण

अंदाजीत क्षेत्र भुसंपादन किंवा अ.क्र. (हेक्टर मध्ये गट क्रमांक

०.४० ४५ १

०.४० एकूण

प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येते.

आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे

विस्थापन करण्याची भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची

३ मध्ये दिलेली आहेत. (वस्िथापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत)

आणी ज्याअर्थी, कलम ४३ चा पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशिल नमुद करावा) त्या अर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणतेही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पादरर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (०३) द्वारे विहीत केल्या प्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन सेलू यांना पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा

वितरीका क्र. ५१/उपवितरीका क्र. ३ प्रकल्प कार्याचेे वर्णन :- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवासाठी सार्वजनिक

कामाचे प्रयोजनार्थ

समाजाला मिळणार लाभ :- सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही भाग पाडणारी कारणे :- सबब माहिती निरंक

अनुसूची - चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनाचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आलेल्या अधिकायाचे पदनाम नाही.

ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

क) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- निरंक करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील

टिप :- उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक : /०६/२०२०

ठिकाण : सेलू

(उमाकांत पारधी)

उपजिल्हाधिकारी सेलू तथा

समुचित शासन.

-----------------------------

१००४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ३

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून नविन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ (१) खाली अधिसुचना उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सेलू जिल्हा परभणी (भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३) मौजे मोळा, ता. जिंतूर जि. परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्रं. ३ करीता साठी भुसंपादन क्र. भूसंपादनं/कावी-१/१२/२०२०.- ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) त्याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राजपत्र दिनांक २४ मार्च २०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे.

त्या अर्थी, आता, असे घोषित करतो की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरणे चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम पाच अनुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पादरर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम तीन द्वारे विहीत केल्या प्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सेलू यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :- मौ- मोळा, ता. जिंतूर, जि. पररभणी

अंदाजीत क्षेत्र भुसंपादन किंवा अ.क्र. (हेक्टर मध्ये गट क्रमांक
०.५७ ९९ १
०.५७ एकूण

अंदाजीत क्षेत्र भुसंपादन किंवा अ.क्र. (हेक्टर मध्ये गट क्रमांक

०.५७ ९९ १

०.५७ एकूण

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे या व्दारे घोषीत करण्यात येते.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची ३ मध्ये दिलेली आहेत. (वस्िथापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत)

आणि ज्या अर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिले आहे. आणी ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूची मध्ये तपशिल नमुद करावा)

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- मौ. मोळा, ता. जिंतुर, पाझर तलाव क्रं. ३ करीता प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौ. मोळा, ता. जिंतुर, पाझर तलाव क्रं. ३ करीता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ

समाजाला मिळणारे लाभ :- सार्वजनिक हितार्थ

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही भाग पाडणारी कारणे :- सबब माहिती निरंकऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ १००५ अनुसूची - चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनाचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/ अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

४

जिल्हाधिकारी यांजकडून

बीड जिल्ह्यतील घाटसावळी तांडयास महसुल गावात रुपांतरणाची - अंतिम अधिसूचना

क्र. २०१८/मशाका/जमा-१/प्र.क्र./कावि-१०२४ शासकीय अधिसुचना महसुल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/म-६ दिनांक ०१ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६६ (सन ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक : २९/०६/२०२० ठिकाण : सेलू

(उमाकांत पारधी)

उपजिल्हाधिकारी सेलू तथा समुचित शासन.

१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) त्याच्या कलम ४ च्या पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी, राहूल रेखावार, जिल्हाधिकारी बीड याव्दारे दि. १६/ ०३/२०२० पासून बीड जिल्ह्यच्या बीड तालुक्यातील वाडया/तांडे/वस्त्यास या नावाने ओळखण्यात येणाया वाडया/ तांडे/वस्त्यास सोबत जोडलेल्या अनुसूचीप्रमाणे महसुली गावात रूपांतर करीत आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र.	तालुका	मुळ महसुली साझांचे नांव	मुळ गावांचे नांव	नवीन रुपांतरीत गावाचे नांव	सव्र्हे नंबर/गट नंबर
१	२	३	४	५	६
१.	बीड	घाटसावळी	घाटसावळी तहत	घाटसावळी तांडा	२३,२४,२५,८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६,८७,८८,८९,९०, ९१,९२,९३,९४,९५,९६,९७,९८,९९,१००,१०१,१०२,१०३, १०४,१०५,११५,११६,११७,११८,११९,१२०,१२१,१२२,१२३, १२४,१२५,१२६,१२७,१२८,१२९,१३०,१३१,१३२,१३३,१३४, १३५,१३६,१३७,१३८,१३९,१४०,१४१,१४२,१४३,१४४,१४, १४६,१७,१४८/१,१४८/२,१४९,१५०,१५१,१५२/१,१५२/२ १५३/१,१५३/२.

दिनांक : १६/०३/२०२० ठिकाण : बीड

(राहूल रेखावार) जिल्हाधिकारी, बीड.

१००६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ५

उपजिल्हाधिकारी (अतियात) यांजकडून

जाहीर प्रगटन

जा.क्र.संचिका क्रमांक २०१७/अतियात/विरासत/कावी-०२ दिनांक: १४.०७.२०२०.--- याद्वारे सर्व जनतेस कळविण्यात येते की, दर्गाह हजरत शाह खुदबुद्दीन हूसैनी स्थित मौ.बोंढार तर्फे हवेली ता.जि. नांदेड चे इनामदार श्री सय्यद अब्दुल जब्बार हुसेन अली शाह यांचा मृत्यू दिनांक २४ जानेवारी १९६८ रोजी व अमीरबी मस्तान अली शाह यांचा मृत्यू दिनांक २०.५.१९७० रोजी झालेला आहे. मयत इनामदारंाचंी विरासत आपले नावाने मंजूर व्हावी म्हणून श्री सय्यद खदीर पि. सय्यद हमीद, रा. सोमवारपेठ, वसमत ता. वसमत जि. हिंगोली यांनी या न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे. सदरील देवस्थानचे सेवेसाठी मौजे बोंढार तर्फे हवेली येथील सर्वे क्र.१२/ए/बी नवीन व गट क्र. २३ मध्ये ०.८५ आर गट क्र.२४ मध्ये ०.८५ आर व व गट क्र. २५ मध्ये ०.८२ आर इतकी खिदमत इनाम शेतजमीन आहे.

सदरील प्रकरणातील यापूर्वीची नुर अली शाह महमद अली शाह दोघांचे पिता इब्राहिम शाह यांचे हक्कातील विरासत मंजुरीचे आदेश दिनांक ३०.८.१९८८ ह मा. जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे कार्यालयीन संचिका क्र. ५०१ वर्षे १२९६ १२७ अ.क्र. ८८ अन्वये दिलेले आहेत व अमीरबी मस्तान अली शाह यांचे हक्कातील विरासत मंजुरीचे आदेश हे संचिका क्र. २७/१७/५८ वर्ष १३३४ फसली वारस रुजु तारीख १० आझुर १३३१ फसली अन्वये दिलेले आहेत.

सय्यद अब्दुल जब्बार हुसेन अली शाह यांनी या कार्यालयात विरासत मंजुरीबाबत अर्ज विलंब क्षमापन अर्जासह सादर केलेला होता. दरम्यान श्री सय्यद हमीद सय्यद अब्दुल जब्बार हे दि. २५.७.२०१७ रोजी मयत झाले असून त्यांचे पश्चात त्यांची पत्नी नामे सलीमाबी सय्यद हमीद व मुले नामे सय्यद खदीर पि. सय्यद हमीद व सय्यद समद सय्यद हमीद हे कायदेशीर वारस असलेबाबत नमुद करुन त्यांनी विरासत मंजुरीचे कार्यवाहीस्तव प्रकरण या कार्यालयात दि.०८.०३.२०१७ रोजी दाखल केलेले आहे. सदर प्रकरण एकूण ४९ वर्षे १ महिना व १५ दिवसांचे विलंबाने दाखल करण्यात आले आहे. विलंब क्षमापनाचे अर्जावर कार्यवाही करुन प्रकरण मा. जिल्हाधिकारी. नांदेड यांचेमार्फत मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले होते. प्रस्तुत प्रकरणात दि.३.३.२०२० रोजी मा. अप्पर विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी आदेश पारीत करुन प्रकरणातील विलंब क्षमापित करुन गुणवत्तेवर निर्णय पारीत करणेस्तव या कार्यालयाकडे मुळ संचिका वर्ग केलेली आहे.

तरी श्री सय्यद खदीर पि. सययद हमीद, रा. सोमवारपेठ, वसमत ता.वसमत जि.हिगोली यांचे नावाने विरासत मंजुरी बाबत कोणाचे काही आक्षेप असल्यास त्यांनी या कार्यालयात सदरचे जाहीर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दी झाल्यापासून सहा (०६) आठवडयाचे आत लेखी अर्जाद्वारे आक्षेप सादर करावेत. मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा काहीही विचार केला जाणार नाही.

नांदेड, दिनांक :- १४ जुलै, २०२०.

उपजिल्हाधिकारी (अतियात) नांदेड.

६ जिल्हाधिकारी यांजकडून नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय, जि.बीड (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन साठवण तलाव सात्रा पोत्रा बुडीत क्षत्रात योणाया घरांचे संपादना बाबत मौजे कुंभारी ता.जि.बीड साठी भुसंपादन

क्रमांक-२०१९/एलएनक्यु/एसआर/४८/२००५-ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. अनुसूची - एक संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गावाचे नांव :-साठवण तलाव सात्रा पोत्रा बुडीत क्षत्रात योणाया घरांचे संपादना बाबत मौजे कुंभारी ता.जि.बीड

अ.क्र. चालता क्र क्षेत्र (चो.मी.) १ १ ४६.०० २ २ ५२.२५ ३ ३ ६०.७५ ४ ४/१ २५.०० ५ ४/२ १७.८२औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ १००७ ६ ४/३ २८.३२ ७ ४/४ १३.३२ ८ ५ ४१.५० ९ ६ ४१.५८ १० ७ ४४.२५ ११ ८ ८१.९७ १२ ९ ५५.०० १३ १०/१ १४.०६ १४ १०/२ ९७.७४ १५ १०/२ ९७.७४ १६ ११ १४९.०१ १७ १२ ३७.७४ १८ १३ ४७.९३ १९ १४ ४४.७३ २० १५ ४४.७३ २१ १६ २५.५६ २२ १७ २५.५६ २३ १८ २३.०० २४ १९ ४६.०० २५ २० २७९.६३ २६ २१ ३२०.२५ २७ २२ १७०.०० २८ २३ १७०.०० २९ २४ १०८.५६ ३० २५ ८३.०० ३१ २६ ६२.३९ ३२ २७ ६२.३९ ३३ २८ २२५.०० ३४ २९ ३६.७६ ३५ ३० १३.५० ३६ ३१ १११.५६ ३७ ३१/१ २०.०० ३८ ३१/२ ७८.८० ३९ ३२ १०२.३५ ४० ३३ ३१.६० ४१ ३४ ७७.१५ ४२ ३५ ५४.०० ४३ ३६ ५४.५४ ४४ ३७ २७.५४ ४५ ३९ ३०.८७ ४६ ४० १९.१४ ४७ ४१ ४१.४७ ४८ ४२ ४१.०० ४९ ४३ ३७.५१ ५० ४४ ३६.९० ५१ ४६ ३१.६३ ५२ ४७ ५९.४७ ५३ ४८ ५२.५० ५४ ४९ ३०.१६ ५५ ५० १२१.२८ ५६ ५१ ११.८४ ५७ ५२ ७६.६५ ५८ ५३ ३९.६७ ५९ ५४ ७०.६२ ६० ५५ ३७.२३ ६१ ५६ १४८.१२ ६२ ५७ ६०.६८ ६३ ५८ ६०.६८ ६४ ५९ १७.८५ ६५ ६०/१ २४.९० ६६ ६१/१ ३८.८८ ६७ ६२ ३६.०८ ६८ ६३ ९६.०० ६९ ६४ ९६.००१००८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ७० ६५ ५४.०० ७१ ६६ २९.७५ ७२ ६७ २९.७५ ७३ ६८ २९.७५ ७४ ६९ २९.७५ ७५ ७० ४९.६८ ७६ ७१ ४२.४२ ७७ ७२ ३०.१६ ७८ ७३ ३९.३२ ७९ ७४ १९५.०० ८० ७५ १८९.०० ८१ ७६ ९१.५० ८२ ७७ ९१.५० ८३ ७८ १२२.०० ८४ ७९ १३०.२५ ८५ ८० १३५.०० ८६ ८१ ५२.५० ८७ ८२ २२.५० ८८ ८३ २९६.४३ ८९ ८४ १४.०० ९० ८५ ३१.५० ९१ ८६ १३५.०० ९२ ८७ ३८.२५ ९३ ८८ ४९.८४ ९४ ८९/१ १५.७५ ९५ ८९/२ ६२.०० ९६ ९० ४९.५० ९७ ९१ ७५.०० ९८ ९२ ८१.४८ ९९ ९३ ४९.७० १०० ९४ ३७.५० १०१ ९५ ८०.७५ १०२ ९६ ११६.५० १०३ ९७/१ ४०.२४ १०४ ९८ १०२.०० १०५ ९९ ९६.०० १०६ १०० ३३.६३ १०७ १०१ ३६.२२ १०८ १०२ १६.७४ १०९ १०३ ३३.७५ ११० १०४ ३२.३० १११ १०५ २४.४० ११२ १०५ ०६.०० ११३ १०६ २४.०० ११४ १०७ ३२.०० ११५ १०८ १३२.०० ११६ १०९ ७६.०० ११७ ११० ७४.०० ११८ १११ १६.५० ११९ ११२ ७२.०० १२० ११३ ७८.३७ १२१ ११४ १८.९० १२२ ११५ २९.२५ १२३ ११६ २९.२५ १२४ ११७ १४.४८ १२५ ११८ ५२.६० १२६ ११९ ८२.५० १२७ १२० २८.४८ १२८ १२१ १३.५० १२९ १२२ १०५.०० १३० १२३ २५२.०० १३१ १२४ २४.०९औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ १००९ १२५ १३२ २४.०९ १६२ १८६ ७०.७९ १६३ १८७ ८.४१ १२६ १३३ २२.७६ १२७ १३४

१२८ १३५

१२९ १३६

१३० १३७

१३१ १३८

१३२ १३९

१३३ १४०

१३४ १४१

१३५ १४२

१३६ १४३

१३७ १४४

१३८ १४५

१३९ १४६

१४० १४७

१४१ १४८

१६७ १४९

१६८ १५०

१६९ १५१

१७० १५२

१७१ १५३

१७२ १५४

१७३ १५५

१८० १५६

१८१ १५७

१८२ १५८

१८३ १५९

१८४ १६०

१८५ १६१

१६४ १८८ ३१.२४ २४.३३

१६५ १८९ ५१.९९ १४८.६१

१६६ १९० १८.६३ ८२.००

१६७ १९२ ६५.९१ १०३.०२

१६८ १९४ १५.९५ ४३.१२

१६९ १९५ ९.३४ ९५.००

१७० २११ १०२.४८ ५७.७५

१७१ २१२ १४९.५५ ९.७५

१७२ २१३ २४.७५ २६.४०

१७३ ३८ २५.९४ १९.२०

१७४ १९१ ३३.५७ ३६.००

१७५ ९७/२ ४०.२६ ३६.००

४४.०२

एकुण हे आर अनुसूची- दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण ४२.४८

७४.१०

६३.९७

४२.५३

प्रकल्पाचे नांव :-साठवण तलाव सात्रा पोत्रा बुडीत क्षत्रात योणाया घरांचे संपादना बाबत मौजे कुंभारी ता.जि.बीड प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- साठवण तलाव सात्रा पोत्रा बुडीत क्षत्रात योणाया घरांचे संपादना बाबत मौजे कुंभारी ता.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ

२७.४०

१८.६३

अनुसूची- तीन पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- साठवण तलाव सात्रा पोत्रा बुडीत क्षत्रात योणाया घरांचे संपादना बाबत मौजे कुंभारी ता.जि.बीड

१८.६३

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर)

लागु नाही

१८.६३

२४.०९

१५.८९

२१.९१

१५.८९

अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/ अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

२९.०५

१५.८९

दिनांक :- . ०७.२०२० ठिकाण :- बीड जिल्हाधिकारी बीड करिता १५.८९१०१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ७ उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/१४/२००४-ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ माळहिवरा ता. गेवराई जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ७४ पै १.६५ २ ७५ पै ०.७४ ३ ७५ पै ०.४१ ४ ७५ पै ०.६५ ५ ७५ पै ०.८६ एकूण ४.३१

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र.२ माळहिवरा

ता. गेवराई जि. बीड

प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.२ माळहिवरा

ता. गेवराई जि. बीड

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.२ माळहिवरा ता. गेवराई जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : २५.०८.२०२० ठिकाण : बीड

(नामदेव टिळेकर)

उपविभागीय अधिकारी बीडऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ १०११ ८ उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम

११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/४२/२००६-ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०१ बंगाली पिपळा ता. गेवराई जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ७४१पै ०.१२ २ ७४२पै १.४० पो.ख ०.०८ ३ ७४३पै ०.१६ एकूण १.७६

परिशिष्ट २

प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र.०१ बंगाली पिपळा

ता. गेवराई जि. बीड

प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०१ बंगाली पिपळा

ता. गेवराई जि. बीड

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०१ बंगाली पिपळा ता. गेवराई जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

दिनांक : २५.०८.२०२० ठिकाण : बीड

(नामदेव टिळेकर)

उपविभागीय अधिकारी बीड१०१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ भाग १ - पुरवणी ९ उपविभागीय अधिकारी यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम

११ नुसार अधिसुचना

क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/४०/२००६-ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/ ७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.

परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ पोडूळयाची वाडी सिरसदेवी ता. गेवराई जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १२५पै ०.१४ २ १४१पै ०.७४ एकूण ०.८८

परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र.०३ पोडूळयाची वाडी सिरसदेवी ता. गेवराई जि. बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०३ पोडूळयाची वाडी सिरसदेवी ता. गेवराई जि. बीड

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण

(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )

परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०३ पोडूळयाची वाडी सिरसदेवी ता. गेवराई जि. बीड

अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.

परिशिष्ट ४

अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र,३/अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण

दिनांक : २५.०८.२०२० ठिकाण : बीड

(नामदेव टिळेकर)

उपविभागीय अधिकारी बीड ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úÉ¹]Å ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र. १९] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

BY THE PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL, JALNA

१ अध्यक्षा, नगर परिषद, जालना यांजकडून शुध्दीपत्रक

Corrigendum No. NPJ/DP JALNA/CIDCO D-NOTIFIED/ 689 Date : 01-09-2020

जा. क्र. नपजा/ डिपी जालना/सिडको डि नोटीफाईड-६८९

दिनांक १/०९/२०२०

Jalna Municipal Council has decided the pubish Development Plan of Cidco D-Notified area and published it in Government Gazette. Corrigendum is hereby publish for the date to be read as 20-26 August 2020 instead of 20-26 July 2020 for the publication in Government Gazette.

जालना नगर परिषदेने तिच्या क्षेत्रातील सिडको डि नोटीफाईड क्षेत्राचा विकास आराखडा प्रसिध्द करण्याची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द केलेला आहे. शासन राजपत्राचा प्रसिध्दीचा दिनांक हा २०-२६ जुलै, २०२० ऐवजी तो दिनांक २०-२६ ऑगस्ट, २०२० असा वाचावा करिता शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

अध्यक्षा, नगर परिषद, जालना.

President Municipal Council, Jalna औ. भाग- १-अ-१९

६२औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ०३-०९, २०२० : भाद्रपद, १२-१८, शके १९४२ ६३ २ अध्यक्ष नगर परिषद उदगीर यांजकडून जाहीर प्रगटण

जा. क्र. उनप/नरवि/०६०७/दिनांक ०१-०९-२०२०.- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम कलम ३७ (१) अन्वये मंजूर विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल करणेबाबत.

विकास योजना, उदगीर (यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून ओळखलेली) हि शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. - टीपीएस ३७११/ १८२५/CR-१७७/२०११/UD-३० दिनांक ०३ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे.

उक्त विकास योजना आराखडयातील सव्र्हे नं. २९४ मधील आरक्षण क्र. ४५ या जागेचे सध्याचे असलेले खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे ठिकाण महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम ३७ (१) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याचे नियोजन प्राधिकरण यांचे मत आहे व अशा प्रकारच्या निर्णय उदगीर नगर परिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. २३५ दिनांक १३/०८/ २०२० अन्वये घेण्यात आला आहे.

यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत ज्या कोणास कोणत्याही सूचना व हरकती द्यावयाच्या असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत उदगीर नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात.

सादर करण्याचा पत्ता : नगर परिषद उदगीर, नगर परिषद मुख्यालय, हुतात्मा स्मारक समोर, नांदेड-बिदर रोड, उदगीर पिन - ४१३ ५१७.

उदगीर : दि. ०१/०९/२०२०

अध्यक्ष, नगर परिषद, उदगीर.

BY THE PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL, UDGIR.

Under Section 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

The Development Plan of Udgir (Here in after referred to as "The said Development Plan") Has been Sanctioned by the urban Development Depart- ment Notification number TPS 3711/1825/CR-177/ 2011/UD-30 Dated 03 April, 2012.

Whereas the Municipal Council Udgir have resolved in general body meeting dated 13/08/2020 Resolution No. 235, for the minor modification in Reservation No. 45 (Survey No. 294) Under Section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

So any one can suggest and object in writing within 30 days from the Government Gazette Publication date towords president Municipal Council Udgir.

Address : Nagar Parishad Udgir, Nagar Parishad headquarters, Near Hutatma Smarak, Nanded-Bidar Road, Udgir - 413 517.

Udgir : 01/09/2020

President, Municipal Council, Udgir ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.