Part-I-(K.D.S. ) (Weekly) 3-9 Sept. 2020 sp File No. 1)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक २६] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२ [पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/३३८५/सन २०२०.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित व परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे; तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती की. आ. काटकर, २८ दिनांक १८ मे २०२० दिनांक १७ मे २०२० श्री. यु. एस. जाधव, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ३१ मे २०२० कार्यालयीन वेळेपासून ते सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व परिवर्तीत चौदा दिवस परिवर्तीत दिनांक १५ जून २०२० (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा, रजा तसेच दिनांक रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीे- न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, दापोली. ३० १६ मे २०२० व १७ मे पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची दापोली. दिवस २०२० तसेच दिनांक १ परवानगी. र्अजित जून २०२० ते १४ जून रजा. २०२० पयर्ंत १६ दिवस

र्अजित रजा.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २६ जून २०२०.

अ. अ. शहापुरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२

म्हसळा नगरपंचायत, म्हसळा यांजकडून

आदेश

क्रमांक १०१९ म्हनप/२०१९-२०२०.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये म्हसळा नगरपंचायतीची स्थापना झालेली आहे. आणि ज्याअर्थी, म्हसळा नगरपंचायत क्षेत्रासाठी ''ब'' आणि ''क'' वर्ग नगरपंचायतीसाठी लागू असलेली प्रमाणित विकास नियंत्रण नियमावली दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे.

त्याअर्थी, अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर-रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ५२ ते ५५ मध्ये असणा-या तरतुदी लागू आहेत. तसेच, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ७७ व १८९ ते १९९ मध्ये असणा-या अधिकारानुसार मा. मुख्याधिकारी यांनी नगरपंचायतीच्या संबंधित अधिका-यांना अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण आणण्यासाठी त्या तरतुदीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणीसाठी खालील नमूद क्षेत्रासाठी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून घोषित करीत आहे.

अनुक्रमांक अधिकारी/सेवकांचे नाव हुद्दा सोपविण्यात आलेले कार्यक्षेत्र

(नगरपंचायत प्रभाग) (१) (२)

(३)

(४)

१ श्री. संतोष भिकू कुडेकर

लिपिक टंकलेखक म्हसळा नगरपंचायत हद्दीचे संपूर्ण

कार्यक्षेत्रावर नियंत्रण २ श्री. प्रशांत प्रभाकर करडे

लिपिक टंकलेखक

प्रभाग क्रमांक १ व ५ ३ श्री. सुरेश बंडु जाधव

लिपिक टंकलेखक

प्रभाग क्रमांक ६ व १० ४ श्री. सुरेंद्र यशवंत चाळके

लिपिक टंकलेखक

प्रभाग क्रमांक ११ व १२ ५ श्री. अशोक पांडुरंग सुतार

शिपाई

प्रभाग क्रमांक १३ व १६ ६ श्री. सचिन अनिल मोरे

शिपाई

प्रभाग क्रमांक १७ वेळोवेळी मुख्याधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या विवक्षित आदेशामध्ये नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी उपरोक्त १ ते ६ या कर्मचा-यांच्या नियुक्तिच्या कालावधीत या अधिसूचनेनुसार पदनिर्देशित अधिकारी समजण्यात येईल त्या अनुषंगाने, अशी अनधिकृत बांधकाम व त्यावर करावयाची कार्यवाही खाली विषद केल्याप्रमाणे आहे :---

(१) आतापयर्ंत प्राप्त झालेल्या सर्व अनधिकृत बांधकामविषयक तक्रारीची पाहणी करून निश्चित कार्यवाही करणे.

(२) अनधिकृत बांधकामे थांबविण्याबरोबरच नगर-रचना कायद्यातील आवश्यक त्या परवानगीशिवाय केलेली बांधकामे थांबविणे.

(३) घेतलेल्या परवानगीशी सुसंगत नसलेले किंवा परवानगी घेताना घातलेल्या अटींचा भंग करून केलेले काम.

(४) मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त बांधकामे (FSI).

(५) परवानगीच्या विरोधात जाऊन केलेले काम जसे जमिनीच्या वापरात विनापरवाना बदल वगैरे उक्त बांधकामांना अनधिकृत बांधकाम समजण्यात यावे व त्यावर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :---

(अ) बांधकाम थांबविणे

(ब) बांधकाम पाडणे

(क) अशा बांधकामास जबाबदार असणा-या व्यक्तीवर खटला भरणे

(ड) घर मालकांना निष्काळजीपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या बांधकामामुळे लगतच्या इतर इमारतीस वायुविजन, प्रकाश इत्यादी मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवणारी बांधकामे किंवा परिसरात हानी पोहचविण्यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीवर दंडात्मक कार्यवाही करणे.

(इ) कोणत्याही इमारत उभारणीचे काम अथवा बांधकाम उक्त अधिनियमांच्या किंवा उपविधीच्या तरतुदींचा भंग करत असल्याचे पदनिर्देशित अधिका-यांचे निदर्शनास आणून दिले असेल आणि जर असा पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा कारणाशिवाय कलम ५३, ५४, ५५ किंवा ५६ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणे कसूर करीत असेल तर त्यास दोषसिद्धीनंतर ३ महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा २०,००० रु. पयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची शिक्षा होईल अथवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

(ई) वरील नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी यापैकी अनुक्रमांक १ ते ६ हे अतांत्रिक कर्मचारी असल्यामुळे त्यांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यापूर्वी नगर अभियंता/नगर-रचना विभाग यांचे मार्गदर्शन घेऊनच कार्यवाही करावयाची असून नगर अभियंता/नगर-रचना विभाग यांनी सर्व नियुक्त पदनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर नियंत्रण ठेवावयाचे आहे. तसेच वरीलप्रमाणे नियुक्त पदनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांचा साप्ताहिक अहवाल संकलित करून घेऊन मासिक अहवाल कार्यालयीन अधिक्षकांमार्फत मा. मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर करावयाचा आहे.

रायगड, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९.

मनोज विष्णुपंत उकिर्डे, मुख्याधिकारी, म्हसळा नगरपंचायत, म्हसळा,

जिल्हा रायगड.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था ब-२/१७३५/सन २०२०.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे उपरोक्त संदर्भ क्र. १ चे र्अजित रजेला जोडून पुढील अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. अ. सि. आवटे, २८५ दिनांक २२ मार्च २०२० दिनांक १० एप्रिल २०२० श्री. डी. एल. निकम, जिल्हा न्यायाधीश-१, दिवस ते दिनांक ९ एप्रिल २०२० दिनांक ११ एप्रिल जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र र्अजित पयर्ंत १९ दिवस २०२०, दिनांक १२ एप्रिल व सहा. सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश, रजा. र्अजित रजा. २०२० च्या सुट्टया तसेच रत्नागिरी यांचेकडे खेड.

दिनांक २२ मार्च २०२० चे प्रशासकीय कामाचा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते व न्यायिक कामाचा दिनांक १३ एप्रिल २०२० चे पदभार ठेवणेत येत कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. आहे. तसेच * * श्री. एल. डी. बिले, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडे दिनांक २१ मार्च २०२० चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ मार्च २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत विशेष न्यायिक कामाचा पदभार तसेच * श्री. एन. एस. मोमीन जिल्हा न्यायाधीश-१, व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण यांचेकडे दिनांक २३ मार्च २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १३ एप्रिल २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत विशेष न्यायिक कामाचा पदभार ठेवणेत येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

अे. अे. शहापुरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी, दिनांक २१ मार्च २०२०.

रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२ नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जुलै २०२० अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस. १२१७/१३६०/प्र.क्र. १०/२०/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, वसई-विरार उप प्रदेशासाठी प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ४० अंतर्गत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) नियुक्ती शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२८८/६३९/प्र.क्र. १२६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९० अन्वये झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या वसई-विरार उपप्रदेशाच्या प्रारूप विकास योजनेस (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रारूप विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३१(१) अन्वये शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०५/५४८/प्र.क्र. २३४(अे)/०५/नवि-१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये (सारभूत बदल क्रमांक ई. पी. १ ते ११३ वगळून) मंजुरी दिली असून त्यापैकी सारभूत स्वरूपाचे बदल क्रमांक ई. पी. १ ते ई.पी. ११३ जनसामान्यांच्या हरकती सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले व उप संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग यांना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१(२) खाली सूचना/हरकत धारकांना सुनावणी देणेसाठी आणि शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०८/१९१७/प्र.क्र. ८९/०९/नवि-१२, दिनांक १३ मार्च २००९, दिनांक १९ सप्टेंबर २००९, दिनांक ४ एप्रिल २०१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ चे अधिसूचनेद्वारे प्रारूप विकास योजनेतील उक्त सारभूत बदलास अधिनियमाचे कलम ३१(१) अन्वये टप्या-टप्प्याने मंजुरी दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक २३०६/४१२/प्र.क्र./२२३/२००६/नवि-२४, दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आली असून त्यामधील कार्याक्षेत्रासाठी दिनांक ७ जुलै २०१० पासून नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषीत झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मंजूर विकास योजनेमध्ये वसई-भाइर्ंदर खाडी उड्डाणपुल प्रस्तावित आहे ; आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील वसई-भाइर्ंदर खाडी पुलापासून विकास आराखडयातील ४०.०० मी. रूंद विकास योजना रस्त्याला जोडण्याकरिता नवीन ४०.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता प्रस्तावित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल, काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर उक्त करून फेरबदल प्रस्ताव खालील अटींच्या अधिन राहून खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे.

" वसई-भाइर्ंदर खाडी पुलापासून विकास आराखडयातील ४०.०० मी. रूंद विकास योजना रस्त्याला जोडण्याकरिता सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार नवीन ४०.०० मी. रूदींचा विकास योजना रस्त्याचा फेरबदल प्रस्ताव, प्रत्यक्ष रस्त्याचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सिआरझेड अधिसूचनेच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरीटी/केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील या अटीच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. ''

०२ सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

०३ सदर अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत व कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार (पूर्व). (२) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, पालघर. ०४. सदर फेरबदलची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 16th July 2020

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1217/1360/C.R.-10/20/UD-12.—Whereas, the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) is appointed as a Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") under the provisions of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") for the Vasai-Virar Sub-Region by the Government of Maharashtra vide Urban Development Department Notification No. TPS-1288/639/C.R. 126/UD-12, dated 14th May 1990 ;

And whereas, the said Special Planning Authority had prepared a Draft Development Plan Under the provisions of the said Act (hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan ") which is sanctioned in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 31 of the said Act partly (except the Excluded Parts No. EP-1 EP-113) by the Government vide Notification No. TPS-1205/548/CR-234 (A)/05/UD-12, dated 9th February 2007 and the Excluded Parts viz EP-1 to EP-113 were published for inviting objections and/or suggestions from the general public and the Deputy Director of Town Planning, Konkan Division was appointed as an officer under section 31 (2) of the said act to hear the objections/suggestion in respect of EP-1 to EP-113 and submit his report to the Government ;

And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Excluded Parts of the said Development Plan in stages vide Notification No. TPS-1208/1917/CR-89/09/UD-12, dated 13th March 2009, 19th September 2009, 4th April 2012, 16th August 2014 and 27th February 2015 ;

And whereas, the Vasai-Virar City Muncipal Corporation came in existence vide Notification No. 2306/412/CR/223/2006/UD-24, dated 3rd July 2009 and became the Planning Authority for its area of jurisdiction, with effect from 7th July 2010 ;

And whereas, in the sanctioned Development Plan, Vasai-Bhayander creek bridge is proposed ;

And whereas, Vasai-Virar City Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section 1 of section 37 of the said Act, has submitted a proposal of modification in the sanctioned Development Plan to the Government by which, a new 40 mt. wide D. P. Road from the proposed Vasai-Bhayander creek bride upto sanctioned 40 mt. wide D. P. Road is proposed ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the proposed modification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the State Government hereby sanction the proposed modification subject to condition as described below :—

" Modification proposal of a new 40 mt. wide D. P. Road from the proposed Vasai- Bhayander creek bridge up to sanctioned 40 mt. wide D. P. Road as shown in the plan accompanied with this Notification in the sanctioned Development plan of Vasai-Virar City६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२ Municipal Corporation is sanctioned subject to the condition that, the construction of the said sanctioned new 40 mt. wide D. P. Road shall be commenced only after obtaining the NOC from MCZMA/MoEF and CC, New Delhi as required under the provisions of CRZ Notification. "

2. The date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette shall be the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one month :

(i) The Commissioner, Vasai-Virar City Municipal Corporation, Virar (E.). (ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

4. This notification is also published on the Government website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०२० अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस. १२१६/२२४/प्र.क्र. १००/१९/नवि-१२.----ज्याअर्थी, वसई-विरार उप प्रदेशासाठी प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (महाराष्ट्र ३७/१९६६) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ४० अंतर्गत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) नियुक्ती शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२८८/६३९/प्र.क्र. १२६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९० अन्वये झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या वसई-विरार उप प्रदेशाच्या प्रारूप विकास योजनेस (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रारूप विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३१(१) अन्वये शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०५/५४८/प्र.क्र. २३४(अे)/०५/नवि-१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये (सारभूत बदल क्रमांक ई. पी. १ ते ११३ वगळून) मंजूर केली असून त्यापैकी सारभूत बदल क्रमांक ई. पी. १ ते ई.पी. ११३ जनसामान्यांच्या हरकती सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले व उप संचालक, नगररचना, कोकण विभाग यांना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१(२) खाली सूचना/हरकत धारकांना सुनावणी देणेसाठी आणि शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १२०८/१९१७/प्र.क्र. ८९/०९/नवि-१२, दिनांक १३ मार्च २००९, दिनांक १९ सप्टेंबर २००९, दिनांक ४ एप्रिल २०१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ चे अधिसूचनेद्वारे प्रारूप विकास योजनेतील उक्त सारभूत बदलास अधिनियमाचे कलम ३१(१) अन्वये टप्या-टप्प्याने मंजुरी दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक २३०६/४१२/प्र.क्र./२२३/२००६/नवि-२४, दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आली असून त्यामधील कार्याक्षेत्रासाठी दिनांक ७ जुलै २०१० पासून नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषीत झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे नारींगी येथे प्रस्तावित रेल्वे उड्डाणपुलापयर्ंत ३०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता प्रस्तावित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील मौजे नारींगी येथे प्रस्तावित रेल्वे उड्डाणपुलापयर्ंत ३०.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या संरेखनामध्ये बदल करणेचा फेरबदल प्रस्ताव सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल भागश: काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून उक्त फेरबदल काही फेरबदलासह खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे.

" मौजे नारींगी येथे प्रस्तावित रेल्वे उड्डाणपुलापयर्ंत ३०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याच्या संरेखनामध्ये यासोबतच्या नकाशामध्ये दर्शविल्यानुसार फेरबदल मंजूर करण्यात येत आहे. ''

०२ सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

०३ सदर अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये व कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार (पूर्व). (२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, पालघर.

०४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 23rd July 2020

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1216/224/C.R.-100/19/UD-12.—Whereas, the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) is appointed as a Special Planning Authority hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") under the provisions of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") for the Vasai-Virar Sub-Region by the Government of Maharashtra vide Urban Development Notification No. TPS-1288/639/C.R. 126/UD-12, dated 14th May 1990 ;

And whereas, the said Special Planning Authority had prepared a Draft Development Plan Under the provisions of the said Act (hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan ") which is sanctioned in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 31 of the said Act partly (except the Excluded Parts No. EP-1 to EP-113) by the Government vide Notification No. TPS-1205/548/CR-234 (A)/05/UD-12, dated 9th February, 2007 and the said Excluded Parts viz EP-1 to EP-113 were published for inviting objections and suggestions and the Deputy Director of Town Planning Konkan Division was appointed as the officer under section 31 (2) to hear the objections/suggestion in respect of EP-1 to EP-113 and submit his report to the Government ;

And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Excluded Parts of the Development Plan in stages vide Notification No. TPS-1208/1917/CR-89/09/UD-12, dated 13th March 2009, 19th September 2009, 4th April 2012, 16th August 2014 and 27th February 2015 ;

And whereas, the Vasai-Virar City Muncipal Corporation came in existence vide Notification No. 2306/412/CR/223/2006/UD-24, dated 3rd July 2009 and became Planning Authority for its area of jurisdiction, with effect from 7th July 2010 ;

And whereas, in the sanctioned Development Plan, 30 mt. wide D. P. Road is proposed up to Railway crossing bridge at Village-Naringi in the Vasai-Virar City Corporation ;

And whereas, Vasai-Virar City Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section 1 of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the Development Plan for changing the alighment of the sanctioned 30 mt. wide D. P. Road proposed up to Railway crossing bridge at Village- Naringi in the Vasai-Virar City Corporation ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting Director of Town Planning, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the proposed modification partly with some changes.

Now therefore, in exercise of the powers conefrred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the proposed modification as described below :—

" Sanction the change in alignment of the sanctioned Modification 30 mt. wide D. P. Road proposed upto Railway Crossing bridge at Village-Naringi in the Vasai-Virar City Co-poration as shown in the plan accompanied with this Notification in the sanctioned Development plan of Vasai-Virar City Muncipal Corporation " ;

2. The date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette shall be the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The said sanctioned modification shall be made available for inspecstion by the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one month :—

(i) The Commissioner, Vasai-Virar City Municipal Corporation, Virar (E.). (ii) The Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

4. This notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/३०९१/सन २०२०.-----उपरोक्त संदर्भ क्र. २ ने पाठविलेले आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे नवीन आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे :---

रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे.

तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. एस. गोसावी, २७ दिनांक १ जून २०२० दिनांक ३१ मे २०२० श्री. एन. सी. पवार, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक १५ जून २०२० रोजीची सुट्टी २ रे सह दिवाणी (क. स्तर) व र्अजित पंधरा दिवस र्अजित दिनांक ३० मे २०२० न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रजा. रोजीचे कार्यालयीन न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी.

वेळेनंतरपासून रत्नागिरी यांजकडे ते दिनांक १६ जून २०२० दिनांक ३० मे २०२० रोजीचे कार्यालयीन रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. वेळेनंतरपासून ते दिनांक

१ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत तसेच *** *** श्रीमती एस. एस. मतकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी यांजकडून दिनांक १ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ९ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे.

तसेच *** श्रीमती पी. एस. गोवेकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी यांजकडे दिनांक ९ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे.

श्रीमती गोसावी, यांनी अर्जात नमूद केलेल्या कारणास्तव म्हणजेच त्यांचे पती डॉ. सुखदेव दशरथ गोसावी, हे कोवीड-१९ चे विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आजारी असल्याने तसेच त्यांची देखभाल करण्यासाठी कुटुंबातील दुसरी कोणतीही व्यक्ती नसल्याने त्यांना सदरची र्अजित रजा ही विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी कार्यालयात हजर झालेनंतर स्वत:ला कोवीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव नसल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र हजर करावयाचे आहे.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २ जून २०२०.

अ. अ. शहापुरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE-1973)

No. CP/XI(6)/144/(02)/2020.—Whereas, reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that terrorists/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police stations and there is every like hood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account.

2. And whereas it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that terrorists/anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion, riots, shootouts, affray etc: and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. Now, therefore I, Shahaji Umap, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated the 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that no landlord/owner/person of any house/property which fall under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub-let/rent out any accommodation to any person, unless and until he has furnished the particulars of the said tanant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing in this regard to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.

4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. P.P. No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No. category place and date of issue, validity whether he is registered, if so, Registration place and number and reason for stay in city.

5. This order shall come into in force with effect from 24th July 2020 and shall be effective for a period of 60 days upto 21st September 2020 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on the 22nd day of the July, 2020.

SHAHAJI UMAP,

Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२

उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्रमांक २, माणगांव यांजकडून

शुद्धिपत्रक

क्रमांक उजिभू/भूसं/५४८/३२(२)/२०१९ दुरुस्ती, क्रमांक/भूस/एसआर/५४८/३२(२) प्रसिद्धी/२०१४, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ व उजिभू/भूस/५४८/३२(२) भाग २/१५, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ व क्र. उजिभू/भूस/५४८/३२(२) भाग ३/१५, दिनांक १६ जुलै २०१५ अन्वये, मौजे पहूर, ता. रोहा, जि. रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-एक-कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र. ११ ते १२ मध्ये दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी व पृष्ठ क्र. ७ ते ९ मध्ये दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी व पृष्ठ क्र. ९ ते १६ मध्ये दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी, २०१५, दिनांक २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०१४ व दिनांक ३० जुलै ते ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

अनुसूची

जिल्हा रायगड, ता. रोहा, गाव पहूर

माणगांव, दिनांक १८ ऑगस्ट २०२०.

नितीन राऊत, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र. २, माणगांव.

नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी. ४३१९/३८६/प्र.क्र. १५४/२०१९/नवि-११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे.) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र ११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे.) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख `"उक्त्त विकास योजना" असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून, २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (यापुढे याचा उल्लेख " एमएमआरडीए " असा करणेत आलेला आहे.) यांचे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे पत्र शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाले आहे. एमएमआरडीए च्या सदर पत्रात नमूद आहे की, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशाचे (एम.एम.आर.) प्रारुप प्रादेशिक योजनेत बृहन्मुंबई, मिरा-भाइर्ंदर आणि वसई-विरार यांना जोडणारा प्रादेशिक रस्ता प्रस्तावित असून सदर रस्ता एम.एम.आर. चे पश्चिमेकडील क्षेत्रातील शहरांना जोडणारा महवाचा रस्ता आहे. सदर शहरांना जोडणारा रस्ता सद्य:स्थितित अस्तिवात नाही. आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई, मिरा-भाइर्ंदर आणि वसई- विरार यांना जोडणारा रस्ता बृहन्मुंबई विकास योजनेत दर्शविण्याबाबत एमएमआरडीए ने शासनास विनंती केली आहे. आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेचे हद्दीतून जाणा-या सदर प्रस्तावित रस्त्याची रूंदी ४५ मी. प्रस्तावित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, एमएमआरडीए ने केलेली विनंती आणि उक्त प्रादेशिक रस्त्याची असलेली आवश्यकता लक्षात घेता उक्त विकास योजनेत ४५ मीटर रुंद नविन रस्त्याची आखणी प्रस्तावित करणे आणि त्याकरीता मंजूर विकास योजनेतील अंशत: रहिवास विभाग, विशेष विकास विभाग व नैर्सगिक वापर विभागातील ह्य जमिनीपैकी प्रस्तावित रस्त्याने बाधित होणा-या जमिनीचा वापर बदल करून सोबत जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्यानुसार सदर जमिन विकास योजना रस्त्यासाठी आरक्षित करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक झाले आहे. अशी शासनाची खात्री झाली आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे.)

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट- कलम (१कक) चे खंड (क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये हरकती/सूचना मागविण्यासाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे.

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणा-या हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ;

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे :---- (१) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१. (२) उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, इन्साहटमेंट, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१.

परिशिष्ट

'' A New 45 mt. wide road is proposed on land bearing CTS No. 1, 2, 3/3, 3/4, 63B/1, 63C/1, 66, 88, 89, 207, 208 of village Dahisar and CTS No. 532A, 534, 661 of village Eksar and land use of said land affected by the alignment of said proposed 45 mt. wide road is proposed to be changed and reserve it for the road as more specifically shown on the plan attached herewith Subject to condition that the necessary permission from CRZ point of view shall be obtained from the Competent Authority. ''

सदर फेरबदलची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in कायदे/नियम या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 6th August 2020

NOTICE

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4319/386/C.R.154/2019/UD-11.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Act '') the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/ 2017/DP/UD-11, dated the 8th May 2018 (hereinafter referred to as '' the said Notification '') has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as '' the said Development Plan '') alongwith the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as '' the said Regulations '') with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification, And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated the 22nd June, 2018 as per which the said Regulations has came into force from 1st September 2018 and whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette, dated 30th June, 2018 ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received letter dated 22nd August 2019 from Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (hereinafter referred to as '' MMRDA ''). And whereas, it is stated in the said letter of MMRDA that '' the Regional road connecting Gr. Mumbai, Mira-Bhayander and Vasai-Virar, proposed in the Draft Regional plan of MMR 2016-36, is a vital inter-city connectivity towards western Mumbai Metropolitan Region (MMR) which will provide an alternative road to Western Express Highway. At present no such through connectivity is existing. '' And whereas, MMRDA has requested the Government to incorporate Regional road connecting Greater Mumbai, Mira- Bhayander and Vasai-Virar in the Development Plan of Greater Mumbai. And whereas, 45mt.

wide road is proposed in the stretch of said regional road passing through Mira-Bhayander Corporation area.

And whereas, considering the request of MMRDA and considering the necessity of the said regional road, the Govt. is satisfied that in the public interest it is expedient to propose a new 45 mt. wide road in the said Development Plan and for that purpose the land use of the partly situated in residential zone, Special Development Zone and Natural Area Zone etc., is proposed to be changed and to be reserve it for the road, in respect of land more specifically shown on plan attached herewith (hereinafter referred to as '' the proposed modification '') ;

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers vested in it under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, and all other powers enabling it in this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any person with respect to the proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette ;

The Government is further pleased to inform that any objections/suggestions upon the proposed modification received before the expiry of one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Official Gazette be forwarded to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having this office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२०/भाद्र १२-१८, शके १९४२ १५ Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections or suggestions, which may be received by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act ;

A copy of Notice alongwith plan showing the proposed modification shall be kept open for the inspection of the general public at the following places :—

(1) Office of the Chief Engineer (Development Plan) Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

(2) Office of the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

SCHEDULE

'' A New 45 mt. wide road is proposed on land bearing CTS No. 1, 2, 3/3, 3/4, 63B/1, 63C/1, 66, 8889, 207, 208 of village Dahisar and CTS No. 532A, 534, 661 of village Eksar and land use of said land affected by the alignment of said proposed 45 mt. wide road is proposed to be changed and reserve it for the road as more specifically shown on the plan attached herewith Subject to condition that the necessary permission from CRZ point of view shall be obtained from the Competent Authority. ''

This notice shall also be available on the Government Maharashtra website:

www.maharashtra.gov.in (Act/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI,

Under Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.