Notification from Law and Judiciary Department (Appointment of Special Public Prosecutor for Sessions Case No…

RNI No. MAHBIL/2012/44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९, अंक - ३६ ]

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ ९ , २०२० / भाद्र १२ १८ , शके १ ९४२

[ पृष्ठे २०

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai - 400 032

dated 6th July 2020

Notification

No. SPP - 2020 /UOR - 16/ D - XIV.-In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints Adv . Umeshchandra Yadav Patil as " Special Public Prosecutor " for conducting the Sessions Case No. 119/2018 in Sessions Court , Shrigonda , district Ahmednagar which is arising out of C. R. No. 75/2018 , registered at Jamkhed Police Station , district Ahmednagar .

The fees of Adv. Umeshchandra Yadav Patil as " Special Public Prosecutor " shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department .

Hisappointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984.

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning any reasons .

By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,

YOGESH H. ΑΜΕΤΑ, JointSecretary and Legal Advisor , Law and Judiciary Department .

(१)

वि ( एच) ११३ २

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८, शके १९ ४२ संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य- सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/ कलम २० ( ४)/ मौजे रूई , तालुका राहाता/ गट नंबर ४१० (पै. )/५७८/२०२० . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे रूई , तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१० (पैकी) मधील क्षेत्र अंदाजे १०.१५ हेक्टर ( यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून , खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती तथा ना- विकास विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून " रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे ज्यास " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे) ;

(१ ) अर्जदार यांना दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयात नमूद तसेच वेळोवेळी निश्चित केलेल्या तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .

(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जागेचा विकास करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(३ ) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणीपुरवठ्याची सोय करणे , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील .

(४) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) व सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील.

(५ ) प्रस्तुत जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

(६ ) सदर वापर विभाग बदलाचे १०.१५ हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्जदार यांनी रक्कम रुपये १ ९ , ८७,३७० सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग यांचे नावे डिमांड ड्राफ्टद्वारे भरणा करणे आवश्यक राहील . अर्जदार यांचे क्षेत्रालगत जलसंपदा विभागाच्या लाभधारक शेतीस पाटपाणी पुरवठा होणेसाठी असलेल्या शेतचारी व इतर सोई सुविधांवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण अथवा बांधकाम करता येणार नाही . रहिवास प्रयोजनार्थ गट नंबर ४१० वरील क्षेत्रात सांडपाणी निचरा होणेसाठी योग्य ती व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच याबाबतचे सांडपाणी चारी अथवा नाल्यात सोडले जाणार नाही , याची दक्षता घेणे बंधनकारक राहील .

(७ ) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

( ८ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(९) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम ( १) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत:

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . अहमदनगर/ कलम २० (३)/मौजे रूई , तालुका राहाता/ गट नंबर ४१० ( पै .)/ ३०५ , दिनांक १५ मार्च २०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच या प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

त्याअर्थी, आता याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम (४) अन्वये उक्त फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे रूई , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१० (पैकी) मधील अंदाजे १०.१५ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती तथा ना- विकास विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदलण्यात येत आहे.

अटी:

(१ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील .

( २ ) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणीपुरवठ्याची सोय करणे , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील .

(३ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) व सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील.

(४ ) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

४

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२ (५ ) अर्जदार यांचे क्षेत्रालगत जलसंपदा विभागाच्या लाभधारक शेतीस पाटपाणी पुरवठा होणेसाठी असलेल्या शेतचारी व इतर सोई सुविधांवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण अथवा बांधकाम करता येणार नाही . रहिवास प्रयोजनार्थ गट नंबर ४१० वरील क्षेत्रात सांडपाणी निचरा होणेसाठी योग्य ती व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच याबाबतचे सांडपाणी चारी अथवा नाल्यात सोडले जाणार नाही , याची दक्षता घेणे बंधनकारक राहील.

( ६ ) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

( ७ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ..

(८ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

( ९ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

( १०) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील .

( ११ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे , तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

राहील. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध ( १) जिल्हाधिकारी , अहमदनगर .

(२) सहायक संचालक , नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर .

प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे ,

सदस्य- सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक , नगररचना,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक , १२ ऑगस्ट २०२० .

५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

Notification

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar / Section 20 ( 4) / Mouje Rui , taluka Rahata/ Gat No. 410 ( Pt . )/578 / 2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st October 2005. And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 10.15 Hectares bearing Gat No. 410 ( Pt . ) of Mouje Rui , taluka Rahata , district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in " Agriculture and No Development Zone" ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49 / 15 / UD -13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that , the said land shall be deleted from "Agriculture Zone " and to be included in " Residential Zone" , in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification" ) .

(1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land.

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(6) It shall be binding to Applicant / Developer to deposit the amount of Rupees 19,87,370 by demand draft in the name of Executive Engineer , Irrigation Department , Nashik Division for Irrigation restore / establishment expenditure . No encroachment is allowed on irrigation tributary and other amenities provided to other beneficiaries of Irrigation Department , adjecent to the area under this proposal .

(7) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development.

(8) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२- १८, शके १ ९४२

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(9) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15/ UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 ( 4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub - section ( 3) of Section 20 of the said Act , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C./ R.P . Ahmednagar/ Section 20 (3) /Mouje Rui , taluka Rahata/ Gat No. 410 ( Pt .) /305 , dated 15th March 2018 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 30th November 2018 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final Notification according to sub - section (4) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount .

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 20 of the said Act, JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for thatpurpose amends the aforesaid Notification , dated 14th July 2005 as follows .

Inthe said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule ofModifications .

ENTRY

In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 10.15 Hectares bearing Gat No. 410 ( Pt . ), mouje Rui , taluka Rahata ( hereinafter referred to as " the said Land" ) is changed from " Agriculture / No Development Zone " to " Residential Zone " as shown on the Plan, subjectto the following conditions .

Conditions -

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(2) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land .

(4) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

७ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८, शके १९ ४२ (5) No encroachment is allowed on irrigation tributary and other amenities provided to other beneficiaries of Irrigation Department, adjecent to the area under this proposal .

(6) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below .

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent developmentof basic infrastructure .

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(8) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land .

(9) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(10) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land.

(11 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions .

In case of Non-Compliance , Layout Approval and Non -Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices

(1) The Collector, Ahmednagar.

(2) The Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 12th August 2020.

८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ ९, २०२० / भाद्र १२- १८, शके १९४२

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो. नाशिक/ कलम २० (३) /मौजे घोटी खुर्द, तालुका इगतपुरी/ गट नंबर १५१ व इतर/ ६१३/२०२० . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे घोटी खुर्द, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर १५१ , १५३ , १५४ , २०१ , २०२ , २०३ , २०४, २०६ , २०७ , २०८ , २० ९ , २१० , २११ , २१२ , २१४ - अ, ब व क, २१६, २१८ , २१ ९ , २२० , २२१ व २२३ मधील एकूण २१.८७३८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास "उक्त जमिनी " असे संबोधले आहे) " शेती विभागात " समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ /प्र . क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे;

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .

(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील .

(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

( ५) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात .

( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील .

( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना- हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

( ९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

( १० ) जास्त तीव्र उताराखालील व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुज्ञेय होणार नाही . त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना , कंटूर याबाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील .

(११ ) जागेचे विकसन करण्यापूर्वी अर्जदार यांनी जागेवर १५.०० मीटर रुंदीचा रस्ता स्वखर्चाने तयार करणे आवश्यक राहील.

(१२) प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त त्याचे अंतर्गत भागातील उर्वरित इतर जमीन मालकांच्या क्षेत्राकरिता पोच रस्ता उपलब्ध होईल , याबाबतची खातरजमा विकास परवानगी देताना करणे आवश्यक राहील .

९ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८, शके १९ ४२ ( १३ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(१४) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३ ) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत .

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन . डी. सी. सी . बँकेच्याशेजारी , द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा , नाशिक यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य - सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक , नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, ३१ ऑगस्ट २०२०.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. NKDN / P.S.C./ R.P. Nashik/ Section 20 (3 )/Mouje Ghoti Khurd , taluka Igatpuri /Gat No. 151 and others/613 / 2020.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 16th September 2013. And whereas , in the said Regional Plan , the land १० महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९, २०२० / भाद्र १२ - १८, शके १ ९४२ admeasuring about 21.8738 Hectares bearing Gat Nos . 151 , 153 , 154 , 201 , 202 , 203 , 204 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 214 -A, B and C , 216 , 218, 219, 220 , 221 and 223 of mouje Ghoti Khurd , taluka Igatpuri , district Nashik ( hereinafter referred to as " the said Land " ) are included in " Agriculture Zone" ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that , the said land shall be deleted from "Agriculture Zone " and proposed to be included in" Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

( 3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and SolarEnergy while developing the said land .

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(8) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in thesaid land and to follow their conditions .

(10) No Developing will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction . The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural georophy of the land contour.

(11 ) It is binding on the applicants to develop 15.00 meters wide road on the side at their own expenses before development of the land .

(12) It is binding to make available approach road to the internal portion of land of other owners while giving development permission .

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९, २०२० / भाद्र १२- १८, शके १ ९४२ (13) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(14) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815/ CR- 49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 (3) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd. , Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk , Nashik . The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said Modification , Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the Report thereon to theMember - Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 31stAugust 2020 .

१२

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८, शके १९ ४२

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/३१/सन २०२०. श्री. जी. व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २३ जानेवारी २०२० व दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही. देशपांडे यांना ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे .

श्री . जी. व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . बी. आत्तार , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री. जी. व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

अहमदनगर , २८ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/४२/सन २०२०. श्रीमती आर. आर . देशपांडे , १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३० जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती आर. आर . देशपांडे , १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. यु . पी. देवर्षी , १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती आर. आर . देशपांडे, १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

अहमदनगर , २८ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १०८/सन २०२०. श्रीमती ए . पी. दिवाण, १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. पी. दिवाण यांना १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती ए. पी . दिवाण, १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . एस . पाटील, १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती ए. पी . दिवाण , १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या १४ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

अहमदनगर , २८ जानेवारी २०२० .

१३ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/६ ९/ सन २०२०. श्री. डी. पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक ३० जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी. पी. कासट यांना दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे .

श्री . डी. पी . कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायीक कार्यभार श्री. बी. यु. चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . बी . बी . तोष्णीवाल, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते .

अहमदनगर , २ ९ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/३०/सन २०२०. श्रीमती के. पी . राठौर, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २७ जानेवारी २०२० ते दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . राठौर यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती के. पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . जी. व्ही. देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे .

श्रीमती के. पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

अहमदनगर , ३० जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/५७/ सन २०२०. श्री . एन . एल. येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ३० जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एल . येवलेकर यांना दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . एस . भोसले , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे .

१४

श्री. एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते .

अहमदनगर, ३१ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/रजा/६१/सन २०२०. श्री . पी. एस . शिंदे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एस . शिंदे यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. पी. एस . शिंदे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही. के. जाधव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री. पी. एस . शिंदे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

अहमदनगर , ३१ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/७२/ सन २०२०. श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक ३० जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजीपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. बी. जी . पवार यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे .

श्री . बी. जी. पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . के. टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे .

श्री. बी. जी. पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीराम राजेसाहेब जगताप , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

अहमदनगर .

अहमदनगर , ३१ जानेवारी २०२० .

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १०७/सन २०२०. श्री . जी. बी. जाधव, जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०२० ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकअदालतीचे कामकाजापूर्वीपर्यंत तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकअदालतीचे कामकाज संपलेनंतर ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२ १५ रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी. बी . जाधव यांना जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे .

श्री. जी. बी. जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. के. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- १२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री . जी. बी. जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

अहमदनगर , २ ९ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१२/ सन २०२०. श्री. एम . आर. नातू, जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम . आर. नातू यांना जिल्हा न्यायाधीश -१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. एम. आर. नातू, जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. के. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- १२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री. एम . आर . नातू, जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीकांत ल. आणेकर ,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर .

अहमदनगर , १ फेब्रुवारी २०२०.

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २२०/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे श्री चक्रधरस्वामी मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/ पीआरडी/(एल)/७०७/१ ९९० , दिनांक ३ एप्रिल १ ९९ ० या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे.

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१ /नोंदणी रद्द आदेश/ २२६ /सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १९ ६० चे कलम २१ १६

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२

अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे संजय मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, अर्थे खु. , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/ (एल)/ ७० ९/ १ ९९ ४ , दिनांक २३ जून १ ९९ ४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २३२ /सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे शिवराणा मजूर कारागिरांची सहकारी संस्था मर्यादित, सावळदे, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी/ (एल)/३४३/१ ९ ७ ९ , दिनांक २ ९ डिसेंबर १ ९ ७ ९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१ /नोंदणी रद्द आदेश/ २३८ /सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे धनंजय मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , वाळदे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/पीआरडी/ (एल)/७०५/१ ९ ८६ , दिनांक १० जुलै १९ ८६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे.

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक आस्था/ कलम २१/ नोंदणी रद्द आदेश/२४४/सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे श्री जय बालाजी मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, पळासनेर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/पीआरडी/(एल )/ ७१०/ १ ९९ ४ , दिनांक २ जुलै १ ९९ ४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे.

शिरपूर, १३ जानेवारी २०२०.

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१ / नोंदणी रद्द आदेश/ २५० / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, अशोक बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे मेनाई मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, अजेदे बु. , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी/(एल) / ७१५ /१ ९ ७६ , दिनांक १५ जून १ ९ ७६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे.

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

१७ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २५६/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे वसंतराव नाईक मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, भावेर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ पीआरडी/ (एल)/७०७/१ ९ ८० , दिनांक २८ ऑक्टोबर १ ९ ८० या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२०.

आदेश

क्रमांक आस्था/कलम २१/नोंदणी रद्द आदेश/२६२ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे थाळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , थाळनेर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ आरएसआर/(सीआर)/७४३/२०००-२००१/सन २००० , दिनांक २७ डिसेंबर २००० या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

आदेश

क्रमांक आस्था/ कलम २१ /नोंदणी रद्द आदेश/२६ ९/सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अशोक बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे कै. छोटू आत्माराम पाटील ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बोराडी , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएनई/ एसपीआर/आरएसआर/(सीआर)/११११/२००४-२००५/सन २००४ , दिनांक १२ जुलै २००४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .

अशोक बागल ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, शिरपूर ,

जिल्हा धुळे.

शिरपूर , १३ जानेवारी २०२० .

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/830/2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the following Order .

Half Pay Leave for three ( 3 ) days from 18th January 2020 to 20th January 2020 with permission to leave headquarters is hereby granted as an ex post facto sanction to Shri . S. S. Jahagirdar, Civil Judge , Senior Division , Niphad.

Charge during the absence of Shri . S. S. Jahagirdar , Civil Judge , Senior Division , Niphad remained with Shri . S. B. Kale , Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad .

Certified that Shri . S. S. Jahagirdar would have continued to officiate in the post of Civil Judge , Senior Division , Niphad if he had not proceeded on leave for the period from 18th January 2020 to 20th January 2020 [ Note 2 below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ] .

Casual leave on 18th January 2020 is hereby cancelled .

ABHAY S. WAGHWASE , Principal District and Sessions Judge ,

Nashik.

Nashik , 28th January 2020 .

१८

BY I/c . DISTRICT JUDGE -1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/03/2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

Nameand Designation Sr. No. 1

Smt . M. R. Dhanorkar , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik .

Smt . A. C. Joshi , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Kalwan.

(1 )

Period 3

Earned Leave for three ( 3 ) days from 30th December 2019 to 1st January 2020 prefixing holidays falling on 28th December 2019 and 29th December 2019 with permission to leave headquarter with effect from 27th December 2019 after office hours to 2nd January 2020 before office hours.

Earned Leave for four ( 4) days from 1st January 2020 to 4th January 2020 suffixing Sunday falling on 5th January 2020 with permission to leave headquarter with effect from 31st December 2019 after office hours to 6th January 2020 before office hours.

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the aboveperiod .

(II)

Nameand Designation Sr. No. 1

Smt. M. R. Dhanorkar, JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik .

Smt . A. C. Joshi , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Kalwan .

Nashik , 31st December 2019 .

JudicialOfficers with whom charge is kept during theleave period in addition to their own duties

Shri . S. R. Nikam ,

2nd JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik.

Smt . S. S. Parkhi , CivilJudge , Junior Division and Judicial Magistrate, FirstClass , Kalwan .

J. P. ZAPATE ,

I/c. DistrictJudge- 1 and Additional Sessions Judge ,

Nashik.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९, २०२० / भाद्र १२- १८, शके १ ९४२

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST / 723 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

(1 )

Sr. No.

Name and Designation 1

Smt. J. D. Hushangabade , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon.

Shri . J. J. Inamdar , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon.

Period 3

Earned Leave for three (3 ) days from 27th January 2020 to 29th January 2020 prefixing holidays falling on25th January 2020 and 26th January 2020 with permission to leave headquarter with effect from 24th January 2020 after office hours to 30th January 2020 before office hours Subject to production of certificate regarding attendance of flag hoisting ceremony.

Earned Leave for six ( 6) days from 27th January 2020 to 1st February 2020 prefixing holidays falling on 25th January 2020 and 26th January 2020 and suffixing Sunday falling on 2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 24th January 2020 after office hours to 3rd February 2020 before office hours Subject to production of certificate regarding attendance of flag hoisting ceremony.

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Nameand Designation Sr. No. 1

Smt. J. D. Hushangabade , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon.

Shri . J. J. Inamdar , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, Malegaon.

Nashik , 24th January 2020.

(II)

Judicial Officers with whom charge is kept during theleave period in addition to their own duties

Shri . N. N. Dhend ,

5thJointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , First Class , Malegaon.

Shri . N. N. Dhend ,

5th JointCivil Judge , Senior Division and Additional ChiefJudicial Magistrate , First Class , Malegaon with effect from 24th January 2020 after office hours to 30th January 2020 before office hours.

Smt. J. D. Hushangabade ,

JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon with effect from 30th January 2020 before office hours to 3rd February 2020 before office hours .

VIKAS S. KULKARNI ,

Additional Sessions Judge ,

DistrictJudge- 1 and Nashik.

२०

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३ - ९ , २०२० / भाद्र १२ - १८ , शके १ ९४२

Order

No. EST / 674/2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names .

( 1)

Sr. No.

Nameand Designation 1

Smt. S. K. Dugaonkar, 4thJointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, Nashik.

Shri . D. D. Karve , JudicialMagistrate , First Class (M. V.) Nashik Road .

Period

Ex postfacto sanction to the Commuted Leave for three ( 3 ) days from 8th January 2020 to 10th January 2020 suffixing holidays falling on 11th January 2020 and 12th January 2020 .

Earned Leave for three ( 3) days from 30th January 2020 to 1st February 2020 suffixing Sundayfalling on 2nd February 2020 with permission to leave headquarter with effect from 29th January 2020 after officehours 3rd February 2020 before office hours .

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Nameand Designation

Sr. No. 1

Smt. S. K. Dugaonkar, 4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik.

Shri . D. D. Karve , JudicialMagistrate , First Class (M. V. ) Nashik Road .

Nashik , 22nd January 2020 .

(II )

JudicialOfficers with whom charge is kept during theleave period in addition to their own duties

Smt. P. S. Apte , 5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik.

Shri . P. N. Awale, CivilJudge , Junior Division and Judicial Magistrate , FirstClass , Nashik Road.

VIKAS S. KULKARNI , DistrictJudge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004.

EDITOR: DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .