Part I-KDS (Weekly) (Dated 10th September 2020 to 16th September 2020)

सत्यमेव जयते

RNI No. MAHBIL/2009/ 35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक २७] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२ / १ ९ ७२ /सन २०२०.-रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : -

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे

नाव व पदनाम

अर्जित/परिवर्तीत

रजा मागितलेचा

दिनांक

शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा

(१)

(३)

(२)

(४) १

दिवाणी न्यायाधीश

५७ दिवस अर्जित रजा.

दिनांक १३ एप्रिल २०२० ते दिनांक २ मे २०२० पर्यंत वीस दिवसांची अर्जित रजा.

सौ. ज्यो. ज. माने, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , चिपळूण.

अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६) रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत) (५)

श्री. व्ही . ए. जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , चिपळूण .

दिनांक ११ एप्रिल २०२० , दिनांक १२ एप्रिल २०२० व दिनांक ३ मे २०२० , दिनांक १० एप्रिल २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून तेदिनांक ४ मे २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी-

पर्यंत .

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी .

रत्नागिरी ,

दिनांक ६ मे २०२० .

(१) भाग एक (को.वि.पु. )-१

अ. अ. शहापुरे ,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी .

२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 )

No. XI ( 6 )/ 1134/( 3 ) / 2020 .- Whereas , reports have been received that due to the situation preveiling in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . it is noticed that flying balloons , high riser crackers , release of light objects , kites etc. are sent in and around the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the landing aircraft , in the Free Flight Zone Around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area .

2. And whereas , it is necessary that some checks should be put on the flying of paragliders and sending of balloons , high riser crackers , release of light objects , kites and usage of Laser Beam illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , balloons , high riser crackers , release of light objects , kites , Laser Beams should not affect Aircraft landing , take off and Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the prevention of the same .

3. Now , therefore , I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police (Operations) , Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u/sec . 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai's Order dated the 23rd December 1959 u/s 10 sub- section (2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby order that ,

(A) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner , No Person shall use paragliders , send ballons , high riser crackers , release of light objects , kites and Laser Beam in Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport .

(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station .

4. This order shall come into force with effect from 20th August 2020 and shall be effective for a period of 60 days upto 18th October 2020 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier .

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code .

6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP, Zonal DCsP , Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices .

Given under my hand and seal on this the 18th day of the August 2020 .

SHAHAJI UMAP ,

Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI ( 6 )/L.W./702 ( 07 )/2020 .-Whereas , considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police (Operations ) , Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub- sections (1) and (2) of section 37 read with sub- section (6) of section 2 and sub- section (2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 19th August 2020 to 24-00 hours of 17th September 2020 .

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive .

(c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles .

(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.

(e) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music .

(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the State .

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him by any police officer and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government .

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet .

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned .

( a) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced .

(b) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed , as if this order had not expired .

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available .

Given under my hand and Seal on 18th August 2020 .

SHAHAJI UMAP , Dy. Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .

भाग एक ( को.वि.पु. )-१अ ४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 )

CP /XI ( 6) / 144/( Prohibitory Order ) /2020.- Whereas based on the declaration issued by World Health Organization on 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID - 19 a global pandemic and the subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra , under the Epidemic Diseases Act , 1897 , and the Disaster Management Act , 2005 , it is apprehended that there is likelihood of spread of the COVID - 19 virus through gatherings of persons in public or private areas and that there is grave danger to human life , health or safety due to the same . The undersigned in the capacity ofExecutive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons / grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code ( CrPC) , 1973 to ensure that there is no danger to human life , health or safety .

2.Whereas Mumbai City continuous to be threatened with the spread of COVID - 19 , it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting any presence or movement of one or more persons in public places or gathering of any sort anywhere , including religious places to prevent further spread of the COVID - 19 virus in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai .

3. Therefore I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) r/ w . the Commissioner of Police Greater Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u /s . 10 sub- section ( 2) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , with a view to prevent danger to human life , health of safety , do hereby, promulgate an order under section 144 Cr.PC , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai , prohibiting any presence or movement of one or more persons in public places , or gathering of any sort anywhere , including religious places subject to the conditions given below :-

i . All movement of one or more persons in the areas designated as "Containment Zone " by the Municipal Authorities is prohibited , except for essential activities , supply of essential goods and medical emergencies .

ii . All movement of one or more persons in the city is prohibited except for Medical Emergencies and the following exempted entities :

A. Emergency duties ;

B. Government / Semi - Government agencies and their officials on duty ;

C. Establishment providing Essential Services like :

a. Food , vegetables , Milk Supplies . Ration and Grocery Stores ;

b. Hospitals , Medicine , Pharma and related establishments , pathology laboratories , medical/ nursing Colleges ;

c. Telephone and Internet Services ;

d. Electricity, Petroleum , Oil and Energy related ;

e. Banking Stock Exchange Clearing Corporation . Depositories , Stock Brokers and SEBI registered participants operating through these institutions ;

f . IT and IT enabled Services and Data Centers providing Services for Critical National and International Infrastructure and needed for the above essential and emergency services ;

g . Media;

h. Ports ;

i. Services providing Home Delivery of food , groceries and essential Commodities ;

j . E - commerce activity for essential and as well as non -essential items and materials ;

k. Drinking water supply and maintenance ;

I. Godowns and warehousing related to all of the above .

m . Trucks/Tempos carrying goods and manpower related to above Services .

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ iii . All movement of one or more persons in the city for non - essential activities is prohibited except for :-

A. The exempted entities mentioned in Para . 3 (ii ) and ;

B. Those activities which are exempted as per the Government of Maharashtra order No. DMU/2020/cr.92/DisM - I dated 29th July 2020 , order No. DMU /2020/ cr . 92/DisM - 1 , dated 29th June 2020 issued by the Chairman , State Executive Committee regarding Easing of Restrictions and Phase -wise opening of Lockdown . ( MISSION BEGIN AGAIN ) and Order No. MGC /A/ 2916 , dated , 20th March 2020 and other such orders issued by the competent authorities for the enforcement of COV1D - 19 lockdown guidelines ;

C. However, movement of person for non - essential activities mentioned in Para 3 ( iii ) ( B ) , like visit to shops , markets , barber shops , spas , saloons , beauty parlors , outdoor , physical activities etc. shall be permitted within the nearby / neighborhood area only. Long distance travel for non - essential items will not be permitted .

iv . The Zonal DCsP in emergent / special cases are empowered to grant exemption .

4.It is further directed that the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) shall be followed at all times .

5.This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioners of Police , Greater Mumbai , with effect from 00.15 hours on 16th August 2020 and ending at 24-00 hours on 31st August 2020 unless withdrawn earlier.

6.Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

7.As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex-parte . It shall be published for the Information of public , through press , or by affixing copies on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP .

Givenunder my hand and seal this on 14th day of the August , 2020 at Mumbai .

SHAHAJI UMAP ,

Dy. Commissioner of Police (Operations ) and Executive Magistrate . Greater Mumbai .

६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2020-15 .-Whereas , I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub - sections ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 1st August 2020 to 24-00 hours of 15th August 2020 .

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive .

(c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles .

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

( e) The public utterance of cries , singing of song , playing of music .

(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the State .

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government .

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet .

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned .

( a) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced .

(b) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed , as if this order had not expired .

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media .

Given under my hand and Seal this 28th July 2020 .

RAVINDRA SENGAONKAR ,

Commissioner of Police , Railways , Mumbai .

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२ BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 )

No. CP /XI ( 6 )/ 2266/ ( 06 )/2020.- Whereas , it is likely that terrorists/ anti - national elements might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missile , para - gliders in their attackes and therby endangering the life of public at large , destroy public property and cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

2. Whereas it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ anti - national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para- gliders , and immediate necessary action should be taken to prevent the same ;

3. Therefore I, Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) do hereby order that no flying activities of drone , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. from 28th July 2020 to 26th August 2020 except for aerial surveilance through such devices by Mumbai Police or by Specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police ( Operation) , Brihanmumbai .

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 28th July 2020 till 24-00 hrs . of 26th August 2020 unless withdrawn earlier .

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code , 1860 .

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed ex -parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices .

Given under my hand and seal on 24th day of the July 2020 .

SHAHAJI UMAP ,

Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .

८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ सहसंचालक , नगर रचना, कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ .

क्रमांक प्रा . यो . रायगड/ मौजे / वांजळोशी/ ता . तळा / रायगड/ स.नं . १८ व इतर / कलम २० (४ ) / सहंसंकोवि/ २२ ९ ७.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे . ) मधील तरतूदीनुसार रायगड जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक " योजना असे संबोधले आहे. ) शासनाने दिनांक ४ जुलै १ ९९ २ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ सप्टेंबर १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे - वांजळोशी, ता. तळा , जि. रायगड येथील स.नं. १८ , १ ९ , २० / १/ क, २६ /१ / ब , २६/ १ /क/ २ , २६/ १/क/ ३ , २६/ ४ /ब , २६/ १/ड, २६/१ /इ, २६/ १ / फ , २८ /१ / क/ ५ , २८ / १ / क/ ६, २८ / १ /क/ ८ , ४१ व ४२ मधील एकूण १२.९ ७३ हे. (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे. ) " शेती विभागात " समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणा - या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धती बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . टीपीएस -१८१५/प्र.क्र . ४९ / १५ / नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे. ) , व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचे पत्र क्रमांक टीपीएस -१२१८ / १६१८ /प्र.क्र . १०२ / १८ / नवि -१२ , दिनांक १ ९ जून २०१ ९ अन्वये सहसंचालक , नगर रचना , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांना उक्त जमीन शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याची कार्यवाही उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट - कलम ( ३ ) नुसार करून सदर प्रस्ताव शासनास सादर करणेचे निदेश दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट- कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावीत फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक , नगर रचना , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांनी क्र. प्रा. यो . रायगड/ मौजे वांजळोशी / ता . तळा/ रायगड / स.नं . १८ व इतर / कलम २० (३ ) / सहंसंकोवि/ १२१४ , दिनांक २० जुलै २०१ ९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना / हरकतीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग-१ , कोकण विभागीय पुरवणी, दिनांक १-७ , ऑगस्ट २०१ ९ रोजी पृष्ठ क्र. ५ व ६ वर नोटिस प्रसिद्ध केली आहे. तसेच दिनांक २७ जुलै २०१ ९ रोजीच्या दै . पुण्यनगरी ( मराठी ) व दै . डीएनए ( इंग्रजी) या वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रसिद्ध सूचनेवर विहीत मुदतीत कोणतीही सूचना / हरकत प्राप्त झाली नाही ;

आणि ज्याअर्थी , सह संचालक , नगर रचना , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोटकलम ( ३ ) नुसार कार्यवाही करून त्यांचे पत्र क्र. प्रा.यो. रायगड/ मौजे वांजळोशी / ता. तळा / रायगड/ स.नं. १८ व इतर / कलम २० ( ३ ) सहंसंकोवि / १७७३ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये सदर प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचे पत्र क्र . टिपीएस -१२१८ /१६१८ / प्र.क्र . १०२ /१८ / नवि -१२ , दिनांक २९ मे २०२० अन्वये सहसंचालक , नगर रचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांना आवश्यक अधिमूल्य वसूल करून उक्त जमीन शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबतची उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट- कलम ( ४ ) ची अधिसूचना उक्त शासन निर्णयानुसार निर्गमित करणेचे निर्देश दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, जमिनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्याचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट- कलम ( १ ) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस -१८१५ /प्र.क्र . ४९ / १५/नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ४ ) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , सहसंचालक नगर रचना , कोकण विभाग, नवी मुंबई , उक्त प्रस्तावीत फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे .

नोंद

मौजे-वांजळोशी , ता. तळा , जि. रायगड येथील स. नं. १८ , १९ , २० / १/ क , २६/१ / ब, २६/ १/ क/ २, २६/१ / क/ ३ , २६/ ४/ब , २६/१/ड, २६/१इ, २६/१ / फ , २८ /१ / क/ ५ , २८ /१ / क/ ६ , २८ / १/ क/ ८ , ४१ व ४२ मधील एकूण १२.९ ७३ हे. ( ७/१२ उता -यावरील भूसंपादनाखालील क्षेत्र ९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ वगळून) क्षेत्र या जमिनी , नकाशात दर्शविल्यानुसार , शेती विभागातून वगळून खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

(१ ) प्रस्तावित जागेतील विकास कमाल तळ +१ मजल्याच्या व कमाल ०.५ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत अनुज्ञेय होईल .

( २ ) प्रस्तावित जागेमध्ये प्रती १००० चौ.मी. क्षेत्रासाठी १५ झाडे याप्रमाणे लागवड व संवर्धन करणे जमीनधारक/विकासकावर बंधनकारक राहील .

( ३ ) जागेतील नैसर्गिक प्रवाह बंद न करता ते कायम ठेवणे बंधनकारक राहील . तसेच सदरच्या प्रवाहाचे प्रणालन ( channelization ) करावयाचे असल्यास विकास परवानगीपूर्वी संबंधित/ पाटबंधारे विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील .

(४ ) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमीन धारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटींनुसार भूखंडाची / सदनिकांची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी जमिनधारक / विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात व सहायक संचालक, नगर रचना, रायगड- अलिबाग, जुनी नगरपालिका इमारत , लेले चौक, अलिबाग , जि. रायगड ४०२ २०१ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

सदर अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नवी मुंबई ,

दिनांक २८ जुलै २०२०.

प्रकाश भुक्ते, सहसंचालक, नगर रचना , कोंकण विभाग, नवी मुंबई .

भाग एक ( को.वि.पु. )- २ १०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , KONKAN DIVISION

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 .

No. R. P. Raigad/Mouje Wanjloshi /Tal . Tala/Raigad/ S . No. 18 etc/ Section 20 ( 4 )/ 2297 / JDTPKDN.-Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Raigad District on dated 4th July 1992 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") and has came into force with effect from 15th September , 1992 ;

And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 12.973 hectare bearing S. No. 18, 19 , 20/1/C , 26/1/B , 26/1/C/ 2 , 26/ 1/C/3 , 26/4/B , 26/1/D , 26/ 1/E , 26/1/F , 28 / 1/C/5 , 28 /1/C/6 , 28 /1/C/ 8 , 41 , 42 of Mouje Wanjloshi , Taluka Tala, District Raigad (hereinafter referred to as " the said land ") is included in " Agriculture Zone " ;

And whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/C.R. 49/15/UD -13 , dated 6th May 2015 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

And whereas , the Government in Urban Development Department vide letter No. TPS- 1218 /1618/CR - 102/18/UD /12 , dated 19th June 2019 has directed the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi Mumbai , to complete the procedure under section 20 ( 3 ) of the said Act for changing the use of the said land from Agricultural Zone to Residential Zone and submit the proposal to the Government ;

And whereas , in pursuant to the above , a notice bearing No. R. P. Raigad/Mouje Wanjloshi/ Tal . Tala/Raigad/S . No. 18 etc./Section 20 ( 3 ) /JDTP/ 1214, dated 20th July , 2019 regarding the proposed modification under sub - section (3) of section 20 of the said Act , was published by Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi Mumbai . which appeared in Maharashtra Official Gazette , Part - I , Konkan Division Supplement dated 1st - 7th August , 2019 on page No. 5 and 6 and in the local newspapers Punyanagari ( Marathi) and DNA ( English) dated 27th July 2019 for inviting suggestion/ objections from the general public ;

And whereas , no suggestion/ objection were received within prescribed time limit ;

And whereas , after completing the procedure under section 20 ( 3 ) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi Mumbai , has submitted the proposal to the Government vide letter No. Raigad/Mouje Wanjloshi/Tal . Tala/ Raigad/S . No. 18 etc./Section 20 ( 3 ) /JDPT / 1773 , dated 19th September , 2019 ;

And whereas , the Government in Urban Development Department vide letter No. TPS- 1218/1618 /CR - 102/ 18/UD - 12 , dated 29th May 2020 has directed the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi Mumbai to issue the notification as per the said Government Resolution under section 20 ( 4) of the said Act , for changing the use of the said land from Agricultural Zone to Residentional Zone after payment of required premium ;

And whereas , the land owner has paid the required amount of premiuam in the Government treasury in this regard ;

And whereas , as per the provision of sub- section ( 1) of section 151 of the said Act , the Government vide notification No. TPS - 1815/CR- 49/15 /UD -13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under section 20 ( 2 ) , 20(3 ) and 20( 4 ) of the said Act to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning ;

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ Now , therefore , in exercise of powers under sub - section (4) of section 20 of the said Act delegated by the Government , Joint Director of Town Planning , Konkan Division Navi Mumbai . hereby sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to sanctioned Notification of the said Regional Plan , after the last entry , the following new entry shall be added ;

ENTRY

The allocation of the land admeasuring about 12.973 hectare ( excluding area under acquisition shown on 7/12 extract ) bearing S. No. 18, 19 , 20/ 1 /C , 26/ 1 /B , 26 /1 /C/ 2 , 26/ 1/ C/ 3 , 26/4/B , 26/1/D , 26 /1 /E , 26/ 1 /F , 28 / 1/C /5 , 28/ 1/C/6 , 28/ 1/ C/ 8 , 41 , 42 of Mouje Wanjloshi , Taluka Tala, District Raigad is deleted from " Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " more specifically shown on Plan , subject to the following conditions :-

( 1) The development on the said land shall be allowed up to maximum G + 1 floors with 0.5 maximum permissible FSI .

(2) It shall be binding on the owner/developer to plant and maintain trees at the rate of 15 trees per 1000 sqm . on the said land.

(3) It shall be binding on the owner/developer not to stop the natural flow of the water course and if it requires to channelize the flow of the natural water course , the prior permission from the concerned/irrigation dept . shall be obtained before development of the said land.

(4) The sale of plots/ tenaments shall be permissible as per the conditions given in undertaking in pursuance of aforesaid Government Resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and all the conditions mentioned in the the said Resolutions shall be binding on the land owner/developer .

The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public during office hours in this office and in the office of Assistant Director of Town Planning , Raigad/Alibag , old Municipal Council Building , Lele Chowk , Alibag , Dist . Raigad 402 201 .

This Notification is also available on webside www.dtp.maharashtra.gov.in .

Navi Mumbai ,

PRAKASH BHUKTE ,

dated 28th July 2020 .

Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi Mumbai .

भाग एक ( को.वि.पु. )- २ अ १२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र. ३ , पनवेल यांजकडून

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम क्र. ११ ची अधिसूचना

क्रमांक भूसं / कात -१ / पेंधर / कलम -११ / २०२० / ९ २ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण -११ / २०१४ /प्र.क्र. ७७ (पार्ट-२ )/ अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे .

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत .

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे .

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये जोडलेला आहे .

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु , उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल:

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे .

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्र . ३ , पनवेल यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पेंधर , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) अनुक्रमांक

भूमापन किंवा गट क्रमांक

(१)

(३)

(२)

१

०-०१-०

२४१/२

२५६/४ ब

२

०-२१-०

०-२२-०

एकूण क्षेत्र १३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १९-२५ , शके १९ ४२

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

नवी मुंबई प्रकल्प

अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव :

निर्गमित प्रकल्पकार्याचे नाव

मौजे पेंधर , तालुका पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पाअंतर्गत विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :

नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व , वाढते नागरीकरण व पर्यटन वाढते महत्त्व लक्षात घेता येत्या दशकात नवी मुंबई शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल .

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास :

अशी बाब नाही .

भाग पाडणारी कारणे

अनुसूची चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

मौजे पेंधर , तालुका पनवेल येथील सर्व्हे क्र . २४१/२ , २५६/४ ब क्षेत्र ०-२२-० हे. आर ही जमीन नवी मुंबई प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ, अर्थात सिडकोकरिता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई शहर मुंबईची गर्दी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे . नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे . तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट सिटीच्या निर्माणाकरिता अनेक नवीन सोयी- सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे . स्मार्ट सिटी योजनेत पनवेलच्या आसपासच्या गावांचा विकास करण्याची योजना आहे . यामध्ये आदई , आसुडगाव , काळुंद्रे , ओवे , भिंगारी इत्यादी गावांचा समावेश होतो . नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार व समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे. सिडको मार्फत या जमिनीचा वापर विकासकामांकरिता करण्यात येणार आहे .

नवी मुंबईप्रमाणे पनवेलची वाढही झपाट्याने होत आहे. ही वाढ लक्षात घेता नुकतीच २०१७ ला पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाली . सर्वच लहान - मोठ्या गावांचा विकास झाला जसे उरण, पनवेल , कामोठे, करंजाडे , नावडे, तळोजा , पेंधर , उलवे , द्रोणागिरी , कळंबोली, खारघर इ. ही सर्व गावे पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला . पेंधर पनवेलपासून ७ कि.मी. अंतरावर आहे. गावठाण व लोकवस्ती पूर्वीप्रमाणेच असून सध्या २०० घरे आहेत. आजुबाजूला वेगाने नागरीकरण झाल्यामुळे शेती व्यवसाय पूर्वीच बंद पडला, नागरिक विविध व्यवसाय व नोकरीधंद्यामध्ये गुंतलेले दिसतात. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण कार्य प्रगतीपथावर असल्याने पेंधर गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पेंधरचा विस्तार झपाट्याने होत असून अनेक इमारतीचे बांधकाम चालू आहे. पेंधर हे एक नवीन उपनगर उदयास येत आहे. नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार व पेंधरच्या समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे . सिडकोमार्फत या जमिनीचा वापर विकासकामाकरिता करण्यात येणार आहे .

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील निरंक.

डॉ. दीपा भोसले, ठिकाण: पनवेल ,

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , दिनांक २७ जुलै २०२० .

मेट्रो सेंटर क्र. ३ , पनवेल .

१४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ By the Office of Deputy Collector ( Land Acquisition) , Metro Centre 3 , Panvel Notification under section 11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act , 2013

/कात-१/पेंधर/कलम-११/२०२०/९२.- Whereas , the Government of Maharashtra vide क्रमांक भूसं/ कात -१ / पेंधर / Government Notification , Revenue and Forests Department , No. MIS - 11/ 2014/C.R . 77/A - 2 , dated the 19th January 2015 ( hereinafter referred to as " the said notification" ) issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose , as defined in clause (za) of section 3 of the said Act , in a District for an area not exceeding 500 hectors , the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government , for the purposes of the said Act ; And whereas , it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto ( hereinafter referred to as "the said land") , is needed or likely to be needed for the public purpose ( hereinafter referred to as " the said public purpose " ) , a statement of the nature there of is contained in Schedule II appended hereto ; and therefore , it is hereby notified under the provisions of sub - section ( 1) of section 11 of the said Act , that the said land is likely to be needed for the public purpose .

And Whereas , the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule III appended hereto ( if there is any displacement then state the reasons in this Schedule) ;

And Whereas , the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule IV appended hereto ;

And Whereas , the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub- section (I) of section 43 is contained in Schedule V appended hereto .

Now, therefore , it is informed that as per sub - section (4) of section 11 of the said Act , no person shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter IV of the said Act are completed:

Provided that , the Collector may , on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision :

Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector .

It is further declared that according to sub - section (5) of section 11 of the said Act , the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub - rule ( 3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement ( Maharashtra) Rules , 2014 ( hereinafter referred as the said Rules) ;

And Whereas , under clause ( g) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition) , Metro Centre 3 , Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act .

Schedule I

Description of Land

Name of the Village Pendhar , Taluka Panvel , District Raigad

Sr. No. (1)

Survey or Gat No.

(2)

Approximate Area ( H.R. ) (3)

241/2

0-01-0 2

256/4B

0-21-0

0-22-0

Total Area

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२

Schedule II

Statement on the nature of public purpose

Name of the Project

:

Navi Mumbai Project

Description of Project Work : Mauje Pendhar , Tal . Panvel under the Navi Mumbai Project at Panvel , is essential for the future development .

Benefits to the Society

: In view of the increasing urbanization and industrial importance as well as tourism in Navi Mumbai the development and expansion of the city will be necessary in the coming decade .

Schedule III

The reasons necessitating the displacement of the affected persons : No such care .

Schedule IV

Summary of the SIA ( as given by the agency of conducting the SIA) :

A land parcel admeasuring 0-22-0 ha . , Survey No. 241/2 , 256/4B situated in Mauje Pendhar , Block Panvel , Dist . Raigad is proposed for land acquisition for Navi Mumbai Project of CIDCO ; under the new Land Acquisition Act , 2013 .

Navi Mumbai was initially created as a twin city to reduce the burden on Mumbai ; has now become an attraction and destination for investors and Business growth . Navi Mumbai will soon develop as a smart city under the new Smart City Scheme and hence the infrastructure and growth prospectus have reached new heights . Panvel town and the villages around Panvel will be included in the Smart City and hence will be developed into urban centres . These include Asudgaon , Adai , Owe , Bhingari and adjoining regions . The land in these village will be newly acquired the developed under various infrastructures for Smart City.

Pendhar is located 7 kms from Panvel town , consisting of 200 households . Due to urbanization and development of area around Pendhar ; agriculture and farming activity is now a history . The residents are engaged in private jobs , petty shops and business . Pendhar village has gained special importance , due to development of Navi Mumbai International Airport by CIDCO . Various buildings and residential areas are being developed in and around Pendhar.

Schedule V

Particulars of an Administrator appointed : Nil .

Dr. DEEPA BHOSALE , Panvel ,

Dated 27th July 2020 .

Deputy Collector ( Land Acquisition ) , Metro Centre 3 , Panvel .

१६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) , मेट्रो सेंटर क्र. ३ , पनवेल यांजकडून

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३

अंतर्गत कलम क्र. ११ ची अधिसूचना

क्रमांक भुसं / कात-१ / पेंधर/ कलम-११ / २०२० / ९१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११ / २०१४ /प्र . क्र. ७७ ( पार्ट २ ) / अ २ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भुमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विविरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनूसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये जोडलेला आहे.

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:

परंतु , उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल :

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणीर नाही .

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्र. ३ , पनवेल यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव-पेंधर , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड .

अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

भूमापन किंवा गट क्रमांक

अनुक्रमांक

(१)

(२)

(३)

२११/१

०-४२-०

१

२

०-१०-४

२११/२ १७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२

अनुसूची-१ समाप्त

(२)

(३)

(१)

३

०-१०-०

२०६७/११

४

०-११-०

२०६अ/१२

५

०-२३-०

२०६अ/१३

६

०-०२-०

२०६७/१४

७

०-१६-०

२०६७/१५

८

२१५/१अ

०-२१-९

९

०-१७-०

२५२/१/२

०-०५-४

१०

२६५/ २अ

११

०-०६-१

२६५/ २ ब

१२

०-०६-१

२६५/ २क

०-०६-०

१३

२६५/ २ड

०-०६-०

२६५/२ ई

१४

१५

२६५/ २फ

०-०६-०

१६

२२३/०

०-३०-६

२-१९-५

एकूण क्षेत्र

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव. -

नवी मुंबई प्रकल्प.

निर्गमित प्रकल्पकार्याचे नाव. -

मौजे - पेंधर, ता . पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पाअंतर्गत विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ. -

नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व वाढते नागरीकरण व पर्यटन वाढते महत्त्व लक्षात घेता येत्या दशकात नवी मुंबई शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल .

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे .- अशी बाब नाही .

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. मौजे- पेंधर, ता. पनवेल येथील सर्व्हे क्र . २११/१ , २११/२ , २०६३/११, २०६३/१२ , २०६अ/१३ , २०६७/१४, २०६अ/१५ , २१५/ १ अ, २५२/१/२ , २६५/ २अ, २६५/ २ब, २६५/ २क, २६५/२ ड, २६५/२ई , २६५/ २फ, २२३/० क्षेत्र २-१९ -५ हे . आर ही जमीन नवी मुंबई प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमिनीचे भुसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भुसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ , अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्याअंतर्गत करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई शहर मुंबईची गर्दी करण्याचे साधन राहीले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे . नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्यावर पोहचला आहे . तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट सिटीच्या निर्माणाकरिता अनेक नवीन सोयीसुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे . स्मार्ट सिटी योजनेत पनवेलच्या आसपासच्या भाग एक (को.वि.पु. )-३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ १८ गावांचा विकास करण्याची योजना आहे. यामध्ये आदई , आसुडगाव , काळुंद्रे, ओवे , भिंगारी , इत्यादी गावांचा समावेश होतो. नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार व समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे. सिडको मार्फत या जमिनीचा वापर विकासकामांकरिता करण्यात येणार आहे.

नवी मुंबई प्रमाणे पनवेलची वाढ ही झपाट्याने होत आहे. ही वाढ लक्षात घेता नुकतीच २०१७ ला पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाली . सर्वच लहान मोठ्या गावांचा विकास झाला जसे उरण , पनवेल, कामोठे , करंजाडे, नावडे, तळोजा, पेंधर , उलवे , द्रोणागिरी , कळंबोली , खारघर इ . ही सर्व गावे पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ठ करण्याचा निर्णय झाला . पेंधर पनवेलपासून ७ कि.मी. अंतरावर आहे . गावठाण व लोकवस्ती पुर्वीप्रमाणेच असून सध्या २०० घरे आहेत . आजुबाजुला वेगाने नागरीकरण झाल्यामुळे शेती व्यवसाय पुर्वीच बंद पडला , नागरिक विविध व्यवसाय व नोकरीधंद्यामध्ये गुंतलेले दिसतात. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण कार्य प्रगतीपथावर असल्याने पेंधर गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे . पेंधरचा विस्तार झपाट्याने होत असून अनेक इमारतीचे बांधकाम चालू आहे . पेंधर हे एक नवीन उपनगर उदयास येत आहे. नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार व पेंधरच्या समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे. सिडकोमार्फत या जमिनीचा वापर विकासकामाकरिता करण्यात येणार आहे .

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील . - निरंक .

पनवेल,

डॉ. दीपा भोसले, दिनांक २७ जुलै २०२० .

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मेट्रो सेंटर क्र .३ , पनवेल .

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२ BY THE DEPUTY COLLECTOR ( LAND ACQUISITION) , METRO CENTRE 3 , PANVEL

Notification under section 11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 .

क्रमांक भुसं/ कात -१ / पेंधर / कलम ११ / २०२० /९१.- Whereas , the Government of Maharashtra vide Government Notification , Revenue and Forests Department , No.MIS - 11 /2014/C.R . 77/A- 2 , dated the 19th January 2015 ( hereinafter referred to as " the said notification " ) issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose , as defined in clause (za) of section 3 of the said Act , in a District for an area not exceeding 500 hectors , the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government , for the purposes of the said Act;

And whereas , it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government in view of the said notification that land more particularly described in Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as " the said land") , is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to as " the said public purpose ) , a statement of the nature there of is contained in Schedule II appended hereto ; and therefore , it is hereby notified under the provisions of sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act , that the said land is likely to be needed for the public purpose ;

And whereas , the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the proposed land acquisition are contained in Schedule III appended hereto ( if there is any displacement then state the reasons in this Schedule ) ;

And whereas , the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule IV appended hereto ;

And whereas , the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub- section ( I) of section 43 is contained in Schedule V appended hereto .

Provided that , the Collector may , on the application made by the owner of the said land or part there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing , such owner from the operation of the above provision :

Provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector .

It is further declared that according to sub - section (5) of section 11 of the said Act , the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub - rule (3 ) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement ( Maharashtra) Rules , 2014 ( hereinafter referred as the said Rules) ;

भाग एक (को.वि.पु. )- ३ अ २०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ And whereas , under clause (g) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ) , Metro Centre 3 , Panvel to perform the functions of a Collector under the said Act .

Schedule - I

Description of land

Name of the village- Pendhar , Taluka- Panvel , District- Raigad

Approximate Area (HR) (3)

Sr. No. (1)

Survey or Gat No.

(2)

211/1

0-42-0

211/2

0-10-4

206A/ 11

0-10-0

206A/12

0-11-0

206A/13

0-23-0

206A/14

0-02-0

206A/ 15

0-16-0

215/1A

0-21-9

252/1/2

0-17-0

265/2A

0-05-4

265/2B

0-06-1

265/2C

0-06-1

265/2D

0-06-0

265/2E

0-06-0

265/2F

0-06-0

223/0

0-30-6

Total Area

2-19-5

Schedule - II

Statement on the nature of public purpose .

Navi Mumbai Project

Name of the Project :

Description of Project :

Work

Mauje Pendhar, Tal . Panvel Under the Navi Mumbai Project at Panvel , is essential for the future development .

Benefits to the Society : In view of the increasing urbanization and industrial importance as well as tourism in Navi Mumbai the development and expansion of the city will be necessary in the coming decade .

Schedule III

The reasons necessitating the displacement of the affected persons : No such care .

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२

Schedule IV

Summary of the SIA ( as given by the agency of conducting the SIA) .—

A land parcel admeasuring 2-19-5 ha . , survey No. 211/1 , 211/2 , 206A/ 11 , 206A/ 12 , 206A/ 13 , 206A/ 14 , 206A/ 15 , 215/1A , 252/1/2 , 265 /2A , 265/2B , 265/ 2C , 265 /2D , 265 /2E , 265 /2F , 223/0 situated in Mauje- Pendhar , Block Panvel , Dist . Raigad is proposed for land acquisition for Navi Mumbai Project of CIDCO ; under the new Land Acquisition Act , 2013 .

Navi Mumbai was initially created as a twin city to reduce the burden on Mumbai ; has now become an attraction and destination for investors and Business growth. Navi Mumbai will soon develop as a smart city under the new Smart City Scheme and hence the infrastructure and growth prospectus have reached new heights . Panvel town and the villages around Panvel will be included in the Smart City and hence will be developed into urban centres . These include Asudgaon , Adai , Owe , Bhingari and adjoining regions . The land in these village will be newly acquired and developed under various infrastructures for Smart City.

Schedule V

Particulars of an Administrator appointed.- Nil .

DR . DEEPA BHOSALE , Panvel ,

dated 27th July 2020 .

Deputy Collector ( Land Acquisition) , Metro Centre 3 , Panvel .

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२

नगरविकास विभाग

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ सप्टेंबर , २०२० .

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ .

क्रमांक टीपीएस . १२१ ९/ अनौसं -८६/ प्र.क्र. ६ ९/ २० / नवि-१२. ज्याअर्थी , राज्य शासनाने राज्यातील प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे. ) व विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त विकास नियंत्रण नियमावली " असा करण्यात आला आहे. ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) मधील तरतुदीनुसार मंजूर करण्यात आल्या असून, संबंधित अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास अंमलात आल्या आहेत;

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये महानगरपालिका , " अ " " ब " व " क " वर्ग नगरपरिषद व नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्भूत आहेत (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था " असा करण्यात आला आहे . ) ;

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेचे धोरण घोषित केले असून , सदर योजनेची राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त धोरण आणि गृहनिर्माण विभागाची विनंती विचारात घेतल्यानंतर जनहिताच्या दृष्टीने मुंबई , पुणे , औरंगाबाद व नाशिक महानगर प्रादेशिक योजनेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे क्षेत्र वगळता महाराष्ट्र राज्यातील उर्वरीत प्रादेशिक योजनेतील उक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाहेरील परिघस्त क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करणे व त्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजनेच्या उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे ;

त्याअर्थी , आता, उक्त अधिनियमातील कलम २० पोट - कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेच्या उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये खाली विश्लेषित केल्याप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतु या सुचनेद्वारे शासन घोषित करीत आहे आणि प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून हरकती आणि /किंवा सूचना मागविण्याची सूचना त्यासोबतच्या परिशिष्ट ' अ ' व ' ब ' मधील प्रारूप नियमावलीसह प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना आणि / किंवा हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरिकांनी ही सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्याच्या आत संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना , यांच्या नावे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावावर प्राप्त हरकती / सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करणेसाठी संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना, यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून फक्त १ ( एक ) महिन्याच्या आत प्राप्त होणा-या हरकती आणि /किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील .

प्रस्तावित फेरबदल

" मुंबई , पुणे , औरंगाबाद व नाशिक महानगर प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळून राज्यातील उर्वरीत प्रादेशिक योजनेतील महानगरपालिका " अ " , " ब " व " क " वर्ग नगरपरीषद व नगरपंचायतीच्या हद्दीबाहेरील खालील नमूद अंतरामधील परीघ क्षेत्रात प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील रहिवास विभागात २.५० चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि हरीत तसेच ना - विकास विभागात १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह प्रधानमंत्री आवास योजना अनुज्ञेय करण्याचे प्रस्तावित आहे .

महानगरपालिका/ नगरपरीषदा/ नगरपंचायती

अनुक्रमांक

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीबाहेरील परीघस्त अंतर (कि.मी. ) (१)

(२)

(३) १

महानगरपालिका

२.०० २

' अ '' ब ' व ' क ' वर्ग नगरपरिषदा/ नगरपंचायती

१.०० २. प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता आम जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील .

(१ ) सर्व जिल्हाधिकारी

( २ ) सहसंचालक, नगररचना , कोकण/पुणे/ नाशिक / नागपूर/ औरंगाबाद / अमरावती विभाग .

(३ ) सर्व सहायक संचालक, नगररचना .

३. सदरची सूचना ही शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२

परिशिष्ट-अ

(शासन नगरविकास विभागाची सूचना क्र. टीपीएस. १२ ९९ /अनौसं. ८६/प्र.क्र. ६ ९/ २० / नवि -१२ , दिनांक ३ सप्टेंबर , २०२० सोबतचे सहपत्र)

Regulations to allow " Pradhan Mantri Awas Yojana " in Residential Zone Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of Regional plans of the state excluding Mumbai, Pune , Aurangabad and Nashik Metropolitan Region to permit " Pradhan Mantri Awas Yojana " in Residential Zone where construction is permitted ; for the purpose of providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections ( EWS ) and Low Income Group ( LIG) , undertaken by Government / any Institutions authorized by the Government or Owner / any Private Developer ( hereinafter referred to as " the Project Proponent " ) , subject to the following conditions .

Conditions : —

1 These Regulations shall only be applicable for development undertaken under "Pradhan Mantri Awas Yojana" wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use of latest technology .

2 Such Development shall not be permitted on the lands , which deserve preservation or protection from Environmental conditions viz . Hilltop and Hill slopes , Coastal Regulation Restrictions , restrictions from water bodies and quarries or any restrictions mentioned under Heritage Regulations .

3 Such Development shall not be permitted on the Forest Lands , lands used for Orchards , Nurseries , lands affected by Green Belt Zone , Mangroves , Marshy Lands , area under any Buffer Zone and other environmentally sensitive areas etc.

4 The minimum width of approach road shall be 15.0 mt .

5 The permissible FSI for such projects shall be 2.5.

6 The concerned Collector , before granting development permission , shall verify and satisfy himself in respect of the feasibility of providing basic infrastructure facilities like electricity, water supply, Sewerage etc. required for the project .

7 The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage to outside roads , wherever necessary .

8 The project proponent shall provide all the basic facilities and utilities , on - site infrastructure and also off- site infrastructure such as Road, water line , drainage line , street light , Waste Water Recycling Plant etc. at his own cost to the satisfaction of the concerned Collector . In no case the burden of providing infrastructure shall lie with the Planning Authority.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ Provided that the project proponent shall lay the water , drainage/ sewage lines up to the nearest existing lines which are laid by the concerned Planning Authority .

9 The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS /LIG Housing .

10 Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any circumstances .

11 All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government of India or State Government , from time to time in respect of " Pradhan Mantri Awas Yojana" .

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२

परिशिष्ट- ब

(शासन नगरविकास विभागाची सूचना क्र. टीपीएस -१२१ ९ / अनौसं. ८६ /प्र.क्र. ६ ९ / २० / नवि -१२ , दिनांक ३ सप्टेंबर,

२०२० सोबतचे सहपत्र. )

Regulations to allow "Pradhan Mantri Awas Yojana" in Green Zone / No Development Zone

Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of Regional plans of the State excluding Mumbai , Pune , Aurangabad and Nashik Metropolitan Region to permit " Pradhan Mantri Awas Yojana " in Green Zone / No Development Zone for the purpose of providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections ( EWS ) and Low Income Group (LIG) , undertaken by Government / any Institutions authorized by the Government or Owner / any Private Developer ( hereinafter referred to as " the Project Proponent " ) , subject to the following conditions .

Conditions :-

1. These Regulations shall only be applicable for development undertaken under " Pradhan Mantri Awas Yojana " wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use of latest technology .

2. Such Development shall not be permitted on the lands , which deserve preservation or protection from Environmental conditions viz . Hilltop and Hill slopes , Coastal Regulation Restrictions , restrictions from water bodies and quarries or any restrictions mentioned under Heritage Regulations .

3. Such Development shall not be permitted on the Forest Lands , lands used for Orchards , Nurseries , lands affected by Green Belt Zone , Mangroves , Marshy Lands , area under any Buffer Zone and other environmentally sensitive areas etc.

4. The minimum width of approach road shall be 12.0 mt .

5. The permissible FSI for such projects shall be 1.00

6. The concerned Collector , before granting development permission , shall verify and satisfy himself in respect of the feasibility of providing basic infrastructure facilities like electricity , water supply , Sewerage etc. required for the project .

7. The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage to outside roads , where wherever necessary.

8. The project proponent shall provide all the basic facilities and utilities , on - site infrastructure and also off- site infrastructure such as Road , water line , drainage line , street light , Waste Water Recycling Plant etc. at his own cost to the satisfaction of the concerned Collector . In no case the burden of providing infrastructure shall lie with the Planning Authority .

Provided that the project proponent shall lay the water , drainage/ sewage lines up to the nearest existing lines which are laid by the concerned Planning Authority .

9. The land under project shall be considered as if it is in the Residential Zone and all concerned regulations , viz . side margin , building height , etc. shall be applicable as per the Residential Zone , except utilisation of TDR and Premium F.S.I.

10. The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS /LIG Housing.

11. Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any circumstances .

12. All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government of India or State Government , from time to time in respect of " Pradhan Mantri Awas Yojana ".

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी .

भाग एक (को.वि.पु. )- ४ २६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd September 2020 .

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 .

No. TPS - 1219 /UOR- 86/ C.R.69/ 20/UD - 12 . Whereas , the State Government has sanctioned the Regional Plans ( hereinafter referred to as " the said Regional Plans" ) and the Development Control Regulations ( hereinafter referred to as " the said Development Control Regulations " ) in the State of Maharashtra under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as "the said Act" ) and the regional plans had come into force with effect from the date metioned in the respective notifications ;

And whereas , the said Regional Plans include the Urban Local Bodies namely, Municipal Corporations , 'A' , 'B' and ' C ' class Municipal Councils and Nagar Panchayats ( hereinafter referred to as the " the said Urban Local Bodies " ) ;

And whereas , Government of India has declared the housing policy known as the Pradhan Mantri Awas Yojana , which is being implemented by the State Government in the Housing Department ;

And whereas , in view of the above policy and as per the request of Housing Department , the Government in the Urban Development Department , is of the opinion that in the public interest , the Pradhan Mantri Awas Yojana should be implemented in the periphery of the said Urban Local Bodies situated in the regional plans in the State of Maharashtra excluding the Urban Local Bodies situated in the Mumbai , Pune , Aurangabad and Nashik Metropolitan Region and accordingly , it is necessary to carry out suitable modification to the said Development Control Regulations , of the said Regional Plans ( hereinafter referred to as the " proposed Modification ) ;

Now , therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 3) of section 20 of the said Act , the Government hereby , publishes this notice alongwith proposed regulation as shown in ' Schedule - A' and 'Schedule - B' attached herewith for inviting objections and/or suggestions in respect of the proposed modification more specifically described below from the general public within 1 ( one) month from the date of publication of this notice in the Official Gazette . The objections and/or suggestions in this regards shall be addressed to the concerned Joint Director of Town Planning , who is hereby authorised to hear the objections and/ or suggestions which may be received within the aforesaid prescribed period and submit his report to the Government . The objections and/or suggestions received within the aforesaid stipulated period , shall only be considered by the Government .

Proposed Modification

The scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana is proposed to be allowed in Residential Zone with 2.50 F.S.I. and Green Zone/ No Development Zone with 1.00 F.S.I. in the Regional Plan along the periphery of the Municipal Corporations , 'A' , 'B' and ' C' class Municipal Councils and Nagar Panchayats excluding the urban local bodies in the Mumbai , Pune , Aurangabad and Nasik Metropolitan Regional Plan as described below : -

Sr. No.

Municipal Corporations/ Municipal Councils/ Nagar Panchayats

Distance from outer peripherial Boundary of the Municipal Councils and Nagar Panchayats (k.m.)

(2)

(3)

(1)

2.00

Municipal Corporations

1.00 'A' , ' B' and ' C' Class Municipal Councils

and Nagar Panchayats २७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२ 2. A copy of the Proposed Modification for development of Pradhan Mantri Awas Yojana , shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month-

(1) All District Collectors .

(2) The Joint Director of Town Planning , Konkan/Pune /Nashik/Nagpur /Aurangabad/ Amaravati Division .

(3) All Assistant Director of Town Planning .

3. This Notice shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,

ASHOK K. KHANDEKAR , Section Officer .

भाग एक (को.वि.पु. ) - ४अ २८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १९ -२५ , शके १९ ४२

Schedule-A

(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTICE No.TPS - 1219/UOR.86/ C.R.69/20/ UD-12, dated 3rd September 2020)

Regulations to allow "Pradhan Mantri Awas Yojana" in Residential Zone Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of Regional plans of the State excluding Mumbai , Pune , Aurangabad and Nashik Metropolitan Region to permit "Pradhan Mantri Awas Yojana " in Residential Zone where construction is permitted ; for the purpose of providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections ( EWS ) and Low Income Group ( LIG ) , undertaken by Government / any Institutions authorized by the Government or Owner / any Private Developer ( hereinafter referred to as "the Project Proponent " ) , subject to the following conditions .

Conditions :-

1. These Regulations shall only be applicable for development undertaken under "Pradhan Mantri Awas Yojana " wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use of latest technology .

4. The minimum width of approach road shall be 15.0 mt .

5. The permissible FSI for such projects shall be 2.5 .

7. The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage to outside roads , wherever necessary .

Provided that the project proponent shall lay the water , drainage/ sewage lines up to the nearest existing lines which are laid by the concerned Planning Authority .

9. The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS /LIG Housing .

10. Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any circumstances .

11. All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government of India or State Government , from time to time in respect of " Pradhan Mantri Awas Yojana " .

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२

Schedule -B

(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTICE No. TPS - 1219/UOR.86/ C.R.69/20/UD -12 , dated 3rd September , 2020 ) Regulations to allow " Pradhan Mantri Awas Yojana" in Green Zone / No Development Zone .

Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of Regional plans of the State excluding Mumbai , Pune , Aurangabad and Nashik Metropolitan Region to permit "Pradhan Mantri Awas Yojana " in Green Zone / No Development Zone for the purpose of providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections (EWS ) and Low Income Group (LIG) , undertaken by Government / any Institutions authorized by the Government or Owner / any Private Developer ( hereinafter referred to as "the Project Proponent " ) , subject to the following conditions .

Conditions : -

4. The minimum width of approach road shall be 12.0 mt .

5. The permissible FSI for such projects shall be 1.00 .

7. The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage to outside roads , wherever necessary .

Provided that the project proponent shall lay the water , drainage/ sewage lines up to the nearest existing lines which are laid by the concerned Planning Authority .

10. The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS /LIG Housing .

11. Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any circumstances .

12. All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government of India or State Government , from time to time in respect of " Pradhan Mantri Awas Yojana" .

By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,

ASHOK K. KHANDEKAR , Section Officer .

३०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सामान्य/प्रशासन/कक्ष-१ / टे -१ /जि.प.पं.स.सार्व.नि. / गटस्था.कावि-१४२ / २०२० .- महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १ ९ ८७ चे कलम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी , पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, श्री . दुबळा जयेंद्र किसन , गटनेता , शिवसेना पक्ष यांची दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजीचे पत्रानुसार त्यांनी खालील तक्त्यात स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्हा परिषद गटातील स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केला असून सदर गटात स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात करण्यात आली आहे : -

गटाचा क्रमांक व नाव

अ. क्र.

सदस्याचे नाव

तालुका

जिल्हा परिषद गटाचे नाव

गट नेत्याचे नाव क्रमांक गटाचे नाव

(५)

(२)

(३)

(१)

(४)

(६) गंजाड

श्रीमती घोडा अमिता अमित

शिवसेना

१२

श्री. दुबळा जयेंद्र किसन डहाणू

१६ धाकटी डहाणू श्री. दुबळा जयेंद्र किसन

१ २ ३

१८ वणई

श्री . चुरी सुशिल किशोर

श्रीमती कामडी भारती भरत

४ विक्रमगड

१९ तलवाडा

५ जव्हार

२६ कासटवाडी

श्रीमती राऊत गुलाब विनायक

वाडा

मोज

३२

श्रीमती ठाकरे अनुष्का अरूण

६ ७

३६ कुडूस

श्री. मुकणे राजेश सुरेश

पालघर

३७ तारापुर

श्री. निकम प्रकाश कृष्णा

३८ दांडी

श्रीमती वाढाण वैदही विशाल

३९ पास्थळ

श्री . भोईर मंगेश दयानंद

४२ सरावली

श्रीमती धोडी पूर्णिमा प्रकाश

४५ ब-हाणपूर

श्रीमती गुरोडा प्रतिभा जयवंत

श्रीमती पाटील विनया विकास

४७ सावरे-ऐंबुर

श्रीमती उमतोल करिष्मा कल्पेश

४९ सातपाटी

श्रीमती करबट वैशाली विजय

५० शिरगांव

केळवा

श्रीमती रावते सिमा रामभाऊ

५१

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७

५२ एडवण

श्रीमती सुतार सरिता जयंत

१८ वसई

५४ भाताणे

श्री . उबरसाडा गणेश यशवंत

डॉ. कैलास शिंदे , पालघर ,

जिल्हाधिकारी , पालघर .

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० .

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १ ९-२५ , शके १ ९ ४२ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सामान्य / प्रशासन/कक्ष-१ /टे-१ /जि.प.पं.स.सार्व.नि./ गटस्था. कावि-१४७ / २०२० .-महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १ ९ ८७ चे कलम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी , पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , श्री. यशवंत धर्मा कनोजा , गटनेता , राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्ष यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजीचे पत्रानुसार त्यांनी खालील तक्त्यात स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समिती गटातील स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केला असून सदर गटात स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समिती सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात करण्यात आली आहे: - अ . क्र.

गट नेत्याचे गणाचा क्रमांक व नाव

सदस्याचे नाव

पंचायत समिती गटाचे नाव

नाव पंचायत समितीचे नाव

गणाचे नाव

क्रमांक

(१)

(६) (२)

(३)

(५)

(४)

३७ तलवाडा

श्री . यशवंत धर्मा कनोजा १ विक्रमगड

राष्ट्रवादी

सुनिता जाणु घाटाळ

३९ जांभा

यशवंत धर्मा कनोजा

काँग्रस पार्टी

२

३

अंजली प्रकाश भोये

४१ डोल्हारी खुर्द

४

रुचिता रमण कोरडा

४३

करसूड

चिंचघर

५

४५

कांता सदानंद सुतारा

६

आलोंडा

विनोद केशव भोईर

४६

डॉ. कैलास शिंदे, पालघर ,

जिल्हाधिकारी , पालघर .

दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० .

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२०/ भाद्र १९ -२५, शके १९ ४२ उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम- विभाग , मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू-एम / एचएसजी(टीसी )/ ७५५ /२०२०-२१/ सन २०२०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम- विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, दि पॅराडाईज को- ऑप. हौ. सोसा. लि. , सिटीएस नं. २१२ / २१२ / १-४ आणि २१३ , पायलीपाडा गांव , ट्रॉम्बे, मुंबई ४०० ०८८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (सन १ ९६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे , मुंबई,

उप निबंधक, सहकारी संस्था

एम- विभाग , मुंबई .

दिनांक ६ जुलै २०२० .

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सहनिस/ अ -२ / SRA/CO/OW/२०२० /१३५ ९१.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , क्षितीज विवंता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. २४४ बी/ १ , लेक रोड, ऑफ एल. बी. एस . मार्ग , भांडूप पोलीस स्टेशन जवळ , भांडुप ( प. ) , मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. /एस.आर.ए. /एच.एस.जी. / टी.सी. / १३०६३ / सन २०२० , दिनांक १३ जुलै २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे .

मोहम्मद अ. आरिफ , मुंबई,

सहनिबंधक , सहकारी संस्था दिनांक १३ जुलै २०२०.

( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) , झो. पु. प्रा. , मुंबई .

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र . /९ ७ / २०२० . - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, दिपा को-ऑप . हौसिंग सोसायटी लि. , सर्वे नं. १२५/३ व सर्वे क्र. १२/३, भूखंड क्र. १ , गणेश नगर , सातपाटी, रोड, टेभोंडे, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर . )/एच.एस.जी. / (टी.सी . )/ ९ ३६ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक ७ जुलै २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र. २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.

प्रशांत पाटील, पालघर ,

सहायक निबंधक ,

सहकारी संस्था, पालघर .

दिनांक ७ जुलै २०२० .

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र . / ९ ६ / २०२० . - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, साई दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , टेंभोडे , पालघर , सर्वे नं. ८१/८०/१/८१/१/१/१३७/१ , प्लॉट नं . ४८ / ४ ९ , लक्ष्मीवाडी, टेंभोडे पाण्याच्या टाकीजवळ , टेंभोडे , पालघर (प . ) , ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर. )/एच.एस.जी ./ (टी.सी . )/९ ३५/ २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक ७ जुलै २०२० , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे .

प्रशांत पाटील, पालघर ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, पालघर.

दिनांक ७ जुलै २०२० .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR ,

CHARNI ROAD , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.