Part I KDS Weekly (24-30 Sept. 2020)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक २९] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ [पृष्ठे ४१, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./प्रशा/३५९२/२०२०.---- श्रीमती. एस. आर. बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ७ जुलै २०२० ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० अशी २९ दिवसांची वैद्यकीय रजा, दिनांक ६ जुलै २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती. एस. आर. बर्गे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती. एस. आर. बर्गे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ ते सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती. एस. आर. बर्गे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल, यांजकडे राहिल.

तसेच दिनांक ८ जुलै २०२०, दिनांक ९ जुलै २०२०, दिनांक १५ जुलै २०२० व दिनांक १६ जुलै २०२० या कालावधीत जे. जे. बी. चा कार्यभार श्रीमती एन. एस. सराफ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वियो. मिरा. भाइर्ंदर मनपा/मुदतवाढ/कलम २६/टीपीव्ही-३/२०८४.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे निर्देशिलेला) च्या कलम २३(१) व ३८ मधील तरतुदीनुसार मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे " उक्त महानगरपालिका " असे निर्देशिलेली) मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेची विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे उल्लेखलेली) सुधारित तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ७६, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २६ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २३(१) अन्वये राजपत्रात इरादा जाहीर केलेल्या सुचनेच्या तारखेपासून दोन वषार्ंच्या आत अगर शासनाने वाढवून दिलेल्या पुढील ६ महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) नुसार उक्त महानगरपालिकेने उक्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने कलम २६(१) अन्वयेची मूळ मुदत संपण्यापूर्वी (म्हणजेच दिनांक १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी) मुदतवाढीचा ठराव व प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, महानगरपालिकेने दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी ठराव करून दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुदतवाढीचा प्रस्ताव संचालनालयास सादर केला असल्यामुळे, कलम २६ अन्वयेची मुदतवाढ मंजूर करण्याचे कोणतेही प्रयोजन राहीलेले नाही, असे संचालनालयाने महानगरपालिकेस दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६(१) अन्वये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेसाठीचा मूळ मुदत दिनांक १ डिसेंबर २०१७ पयर्ंत तसेच मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेतील निवडणूक आचारसंहिता दिनांक १५ जुलै २०१७ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ असा ३८ दिवसांचा कालावधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८(क) अन्वये वगळता ही मुदत दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पयर्ंत होती.

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ पोटकलम (१) नुसार जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी उक्त विकास योजना दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पयर्ंत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यास कसूर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१(४क) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त महानगरपालिकेची उक्त अधिनियमाचे कलम २६ व कलम ३० अन्वयेची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्याकरीता सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ चे आदेशान्वये सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे (यापुढे " उक्त अधिकारी " असे संबोधलेल्या) यांना नामनिर्देशित केले आहे. सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १० जानेवारी २०१८ पासून अंमलात येतील असे नमूद आहे. उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ते कलम ३० अन्वयेची सर्व कर्तव्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ (आजपयर्ंत वेळोवेळी सुधारित केलेला अधिनियम) चे संबंधित कलमान्वये निर्धारित केलेल्या विहित मुदतीत पार पाडावीत व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करावा, असे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१(४क) अन्वये उक्त अधिकारी यांना नामनिर्देशित केलेल्या तारखेपासून, दोन वषार्ंच्या आत किंवा त्यापुढे शासनाने वाढवून दिलेल्या ६ महिन्यांचा मुदतीच्या आत, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) नुसार उक्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांना उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६(१) अन्वये जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेसाठीची मूळ मुदत दिनांक ९ जानेवारी २०२० पयर्ंत होती.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ (क) नुसार भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, ज्या कालावधीत किंवा कालावधीमध्ये उक्त प्रकरणाखालील कोणतीही कार्यवाही पूर्ण करता येऊ शकलेली नसेल असा कालावधी किंवा असे कालावधी वगळण्यात येतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना तयार करण्याचे काम मूळ मुदत संपण्याच्या दरम्यान प्रगतीपथावर होते आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८(क) अनुसार विहित मुदतीचा कालावधी मोजताना भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून व राज्य निवडणूक आयोगाकडून लागू करण्यात आलेल्या (पदवीधर मतदान, लोकसभा व विधानसभा निवडणूक) आचारसंहितांचा एकुण १४९ दिवसांचा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे व त्यामुळे उक्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागार्ंनी प्रसिद्ध करण्याकरितामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ३ लागणारा कालावधी दिनांक ९ जानेवारी २०२० ते दिनांक ५ जून २०२० हा दिवस धरून त्या दिवसांपयर्ंत वाढविणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी ठराव क्र. ०१, दिनांक १ जून २०२० अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) च्या तरतुदीनुसार उक्त विकास योजना तयार करून त्यासंबंदातील सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागार्ंनी प्रसिद्ध करणे, ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेऊन, दिनांक ५ जून २०२० ते पुढील ६ महिनेपयर्ंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव त्यांचे पत्र क्रमांक वि.यो.मिरा- भाइर्ंदर/ससंठामे/८२२, दिनांक २ जून २०२० अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर केला आहे ;

त्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. १०८/नवि १३, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रत्यायोजीत केलेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) नुसार विकास योजना तयार करून त्याबद्दलची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागार्ंनी प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी दिनांक ४ डिसेंबर २०२० हा दिवस धरून त्या दिवसापयर्ंत वाढवीत आहेत.

सुधाकर नांगनुरे,

पुणे, दिनांक २१ ऑगस्ट २०२०.

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

MAHARASHTRA STATE, PUNE.

Order

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. DP-Mira- Bhaindar/Extn./U/S 26/TPV-3/2084.—Whereas, Mira-Bhaindar Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") by its Resolution No.76, dated 15th October 2015 made a declaration under sub-section (1) of section 23 and section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") of its intention to revise the Development Plan for Mira-Bhaindar Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan "), the notice of the said declaration was published in the Maharashtra Government Gazette on 26th December 2015;

And whereas, in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 26 of the said Act, the said Municipal Corporation has to prepare the said Development Plan and publish a notice of such preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner not later than two years from the date of notice published under Section 23 or within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period should not to exceed more than six months in aggregate ;

And whereas, the said Municipal Corporation passed a resolution dated 26th July 2018 and submitted the proposal for extension u/s 26 to the Directorate on dated 6th September 2018. However, the said Municipal Corporation was required to submit a resolution and proposal for extension under Section 26(1) (i.e. before 1st December 2017) before lapsing of the original time period. Accordingly the Directorate has informed the corporation Dated 14th September 2018 that there was no purpose left to approve the extension under section 26 ;

And whereas, the original time period for publication of the said Development Plan in the Official Gazette under Section 26(1) of the said Act is dated 1st December 2017, and considering the period of Code of Conduct of 38 days from Dated 15th July 2017 to dated 21st August 2017 of Elections in Mira-Bhaindar Municipal Corporation, then such period shall be excluded as per the provisions under Section 148(A) of the said Act, so the period extends upto dated 9th January 2018 ;

And whereas, the said Municipal Corporation has failed to publish the said Development Plan under Section 26 Sub-section (1) of the said Act in the Official Gazette by dated 9th January 2018 for inviting objections / suggestions from the public ;

And whereas, by exercising the powers conferred under section 21(4A) of the said Act, the Joint Director, Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai by order dated 25th September 2018 appointed Assistant Director, Town Planning, Thane (hereinafter referred to as " the said Officer ") to perform all the duties of a Planning Authority from section 26 to section 30 of the said Act. In the above order it is mentioned that, this order will come into effect from Dated10th January 2018 with retrospective effect and the said officer is informed that he should perform all the duties within the prescribed time limit mentioned in the relevant Sections of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (As amended from time to time) and shall exercise all the powers of the Planning Authority required for the same under section 26 to section 30 of the said Act ;

And whereas, in accordance with the provisions of Section 26(1) of the said Act, the said Officer from the date of appointment under Section 21(4A) has to prepare the said Development Plan and publish a notice of such preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner not later than two years or within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period not to exceed more than six months in aggregate ;

And whereas, the original time period for publication of the said Development Plan in the Official Gazette for inviting objections / suggestions from the public for the said Officer under Section 26(1) of the said Act was dated 9th January 2020.

And whereas, no action under the said case could be completed due to Code of Conduct applied by the Election Commission of India or the State Election Commission, then such period shall be excluded as per provisions in Section 148(A) of the said Act ;

And whereas, the work of preparation of the said Development Plan was in progress during the lapsing of original time limit and whereas, it is necessary to exclude the period of Code of Conduct applied by the Election Commission of India and the State Election Commission as per Section 148-A of the said Act, such extension of period works out to be 149 days. The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that it is expedient to extend the period for the publication of the notice of such preparation of the said Development Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner for a further period from dated 9th January 2020 up- to and inclusive of dated 5th June 2020 ;

And whereas, the said Officer considering the total period of preparation of the said Development Plan and for publishing a notice of such preparation of the said Development Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner under the provisions of Section 26(1) of the said Act has passed Resolution No.l, dated 1st June 2020 and accordingly has submitted the proposal of extension from dated 5th June 2020 to next 6 months to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Marathi letter no. वि. यो. मिरा-भाइर्ंदर/ससंठाणे/८२२, dated 2nd June 2020 ;

Now, therefore, in exercise of powers delegated to him under Government Notification, No.TPS-1813/ 3211/CR 108/UD-13, dated 1st December 2016, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby extends the period for preparation of the said Development Plan and publication of the notice of such preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner upto and inclusive of 4th December 2020, under the provisions of Section 26(1) of the said Act.

Pune,

SUDHAKAR NANGNURE, dated 21st August 2020. Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एकत्री/दु.एस.आर. ३७/लांजा/रत्नागिरी/२०२०.— मौजे लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील जमीन एकत्रीकरण योजना दिनांक ३० ऑगस्ट १९८४ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ यात पानांक क्रमांक १०७४ मध्ये योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक नं. ३२० गट नं. (जुना ३०५२) नवीन १७१६ व गट नंबर (जुना ३२८२) नवीन १७५ या मध्ये योजना व गटाच्या नकाशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२(१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक ९ एप्रिल २०१९ रोजी पाठविणेत आला होता. त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी तलाठी व तहसिल कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ च्या कलम ३२ पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ३२० मध्ये फेरफार करून गट नं. (जुना ३०५२) नवीन १७१६ व गट नंबर (जुना ३२८२) नवीन १७५ यामध्ये दुरुस्ती योजना व गटाच्या नकाशामध्ये दुरुस्तीचा मसुदा कायम करीत आहे.

मुंबई, दिनांक २७ जुलै २०२०.

संजय ढिकले, उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून

वाचावे : (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (क)(२)(४) मधील तरतुदी.

(२) प्राधिकृत अधिकारी, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. ओवळे, पो. पारगांव, ता. पनवेल, जि. रायगड यांचेकडील पत्र/प्रस्ताव दिनांक ३० डिसेंबर २०१९.

(३) या कार्यालयाकडील अवसायन मध्यंतरीय आदेश क्र. सनिप/वि-२/साई सु. बेरो. सं./३६९/सन-२०२०, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२०.

अंतिम आदेश

क्रमांक सनिप/वि-२/साईकृपा सुबेका सं./अं. आदेश/११०९/सन २०२०.----- ज्याअर्थी, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. ओवळे, पो. पारगांव, ता. पनवेल, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ नुसार नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/१३९६/सन-२०१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ असा आहे व ती या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते आणि,

ज्याअर्थी, प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेने तिचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदी व संस्थेचे उपविधी यांचे पालन करून कायदेशिरदृष्टया करणे अनिवार्य आहे. सदरहू संस्थेने तिच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक विहीत कालावधीत घेतली नसल्याने संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७(अ) अन्वये संस्थेचे व्यवस्थापन चालविण्यासाठी या कार्यालयाचे आदेश दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये श्री. दत्तात्रय धायगुडे सहायक सहकारी अधिकारी यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि,

ज्याअर्थी, संस्थेचे नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यांचेकडील उक्त वाचावे क्र. २ अन्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार, त्यांनी संस्थेचा बँक खाते ताबा व दप्तराचा ताबा घेतला आहे. संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून कोणतेही कामकाज केलेले नसून सद्य:स्थितीत सभासद एकत्र नसल्याने संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी सभासद इच्छुक नसून संस्था बंद करणेबाबत संस्थेचे सभासद श्री. दिपक मारूती म्हात्रे व इतर १५ यांनी विनंती केल्याचे त्यांचे अहवालात नमूद केलेले आहे आणि,

ज्याअर्थी, सदरहू संस्थेचे कामकाज बंद, मागील काही वर्षापासून संस्थेचे लेखापरिक्षण झालेले नाही. लेखापरिक्षण अहवाल या कार्यालयास सादर नाही, संस्थेची वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. संस्थेने लेखापरिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही, तसेच अनिवार्य विवरणपत्रे देखील सादर केलेली नाहीत आणि,

ज्याअर्थी, संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार व त्यासोबतच्या संस्था सभासद श्री. दिपक मारूती म्हात्रे व इतर यांच्या अहवालानुसार संस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार होत नसल्याचे, संस्थेने कामकाज करण्याचे थांबविले आहे असे दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर संस्था अवसायनात घेऊन अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार उक्त वाचावे क्र. ३ अन्वये मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करण्यात येऊन दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी सर्व संबंधीतांची या कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सदर दिवशी संस्थेचे माजी सचिव श्री. विश्वास कृष्णा म्हात्रे हे उपस्थित राहिले. त्यांनी यापूर्वी दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ रोजीचे पत्राप्रमाणे संस्थेची नोंदणी रद्द करणेस हरकत नसल्याचे मान्य केले आहे आणि, ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक श्री. दत्तात्रय बं. धायगुडे हे सदर संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी असताना दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजी बँक ताबा व दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी दप्तरी ताबा घेण्यात आला असल्याचे उक्त वाचावे क्र. २ मधील अहवालामध्ये नमूद आहे. यावरून सदर संस्थेने कायदा कानून व उपस्थिती उपबंधाचे पालन करण्याचे थांबविले आहे, संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले आहे आणि संस्था चालक व सभासद यांना संस्था चालविण्यात स्वारस्य उरलेले नाही असे निदर्शनास येते. त्यामुळे सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत याबाबत अशी माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

अंतिम आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. ओवळे, पो. पारगांव, ता. पनवेल, जि. रायगड. नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/१३९६/सन२०१२-१३/सन-२०१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित करण्यांत आलेली मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३(१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री. दत्तात्रय धायगुडे, सहायक सहकारी अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची नियुक्ती करीत आहे. विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे.

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

पनवेल, दिनांक १० ऑगस्ट २०२०.

बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून

वाचावे : (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (क)(२)(४) मधील तरतुदी.

(२) प्राधिकृत अधिकारी, स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या, मु. खानावळे, पो. पोयंजे, ता. पनवेल, जि. रायगड यांचेकडील पत्र/प्रस्ताव दिनांक २ जानेवारी २०२०.

(३) या कार्यालयाचे मध्यंतरीय आदेश क्र. सनिप/वि-२/स्वामी समर्थ बेरो. सं./अं. आदेश/३६८/सन २०२०, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२०.

क्रमांक सनिप/वि.२/स्वामी समर्थ बेरो. सं./अं. आदेश/११०८/सन २०२०.----- ज्याअर्थी, स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या, खानावळे, पो. पोयंजे, ता. पनवेल, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ नुसार नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/५५८/सन-२००६, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००६ असा आहे व ती या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते आणि,

ज्याअर्थी, प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेने तिचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदी व संस्थेचे उपविधी यांचे पालन करून कायदेशिरदृष्टया करणे अनिवार्य आहे. सदरहू संस्थेने तिच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक विहीत कालावधीत घेतली नसल्याने संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७(अ) अन्वये संस्थेचे व्यवस्थापन चालविण्यासाठी या कार्यालयाचे आदेश दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये श्रीमती निता पुगावकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि,

ज्याअर्थी, संस्थेचे नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यांचेेकडील उक्त वाचावे क्र. २ अन्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार, त्यांनी संस्थेचा बँक खाते ताबा व दप्तराचा ताबा घेतला आहे. संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून कोणतेही कामकाज केलेले नसून सद्य:स्थितीत सभासद एकत्र नसल्याने संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी सभासद इच्छुक नसून संस्था बंद करणेबाबत संस्थेचे सभासद श्री. संतोष जनार्दन लबडे व इतर १६ यांनी विनंती केल्याचे त्यांचे अहवालात नमूद केलेले आहे आणि,

ज्याअर्थी, सदरहू संस्थेचे कामकाज बंद, मागील काही वर्षापासून संस्थेचे लेखापरिक्षण झालेले नाही. लेखापरिक्षण अहवाल या कार्यालयास सादर नाही, संस्थेची वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. संस्थेने लेखापरिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही, तसेच अनिवार्य विवरणपत्रे देखील सादर केलेली नाहीत आणि,

ज्याअर्थी, संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार व त्यासोबतच्या संस्था सभासद श्री. संतोष जनार्दन लबडे व इतर यांच्या अहवालानुसार संस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार होत नसल्याचे. संस्थेने कामकाज करण्याचे थांबविले आहे असे दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर संस्था अवसायनात येऊन अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार उक्त वाचावे क्र. ३ अन्वये मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करण्यात येऊन दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी सर्व संबंधीतांची या कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मध्यंतरीय आदेश संस्थेस प्राप्त झालेबाबत पोस्टाचा दाखला/पोहोच प्राप्त झाली आहे. तथापि सदर दिवशी संस्थेचे कोणीही माजी पदाधिकारी/सभासद यापैकी कोणीही उपस्थित राहीलेले नाही अथवा लेखी म्हणणे दाखल केलेल नाही आणि,

ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक श्रीम. निता म. पुगावकर, सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सदर संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी असताना दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी बँक ताबा घेण्यात आला असून संस्थेने नोंदणीपासून कोणतेही कामकाज केले नसल्याने संस्थेचे दप्तर उपलब्ध नसल्याचे प्राधिकृत अधिकारी यांचे उक्त वाचावे क्र. २ मधील अहवालामध्ये नमूद आहे. यावरून सदर संस्थेने कायदा कानून व उपविधी यामधील उपबंधाचे पालन करण्याचे थांबविले आहे, संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले आहे आणि संस्था चालक व सभासद यांना संस्था चालविण्यात स्वारस्य उरलेले नाही असे निदर्शनास येते. त्यामुळे सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत याबाबत अशी माझी खात्री झाली आहे.

अंतिम आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड श्री स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था खानावळे, पो. पोयंजे, ता. पनवेल, जि. रायगड. नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल(ओ)/५५८/सन-२००६, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००६ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित करण्यांत आलेली मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश देत आहे.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३(१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीमती निता पुगावकर सहकारी अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची नियुक्ती करीत आहे. विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे.

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

पनवेल.

बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE-1973)

No. CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order/2020.—Whereas, based on the declaration issued by World Health Organization on dated 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID- 19 a global pandemic and the subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra, under the Epidemic Diseases Act, 1897, and the Disaster Management Act, 2005, it is apprehended that there is likelihood of spread of the COVID-19 virus through gatherings of persons in public or private areas and that there is grave danger to human life, health or safety due to the same. The undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are suffcient reasons/grounda for passing prohibitory orders under section 144 of criminal Procedure Code (CrPC) 1973 to ensure that there is no danger to human life, health or safety.

2. Whereas, Mumbai City continues to be threa tened with the spread of COVID-19, it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting any presence or movement of one or more persons in public places or gathering of any sort anywhere, including religious places to prevent further spread of the COVID-19 virus in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai.

3. Whereas, Muharram is going to be observed by members of the Muslim community in Mumbai city on dated 30th August 2020 and in pursuance of Government of Maharashtra Order No. RLP-0820/Circular No. 127/SB/ 1B, dated 19th August 2020 regarding observance of Muharram keeping the spread of COVID-19 in consideration and the order of Hon'ble High Court, Mumbai, in Writ Petition (ST) No. 350 of 2020 filled by All India Idaara-Tahafuz-E- Hussainiyat vs State of Maharashtra and Others Other dated 28th August 2020 partaining to observance of Muhurram rituals in the State of Maharashtra this year, in a representative capacity for and on behalf of the entire Shia community residing in the State, there will be only one Taziya, in Mumbai City, in the entire State and that appropriate orders shall be issued under s. 144 of the Code of Criminal Procedure by the Mumbai Police to impose necessary restriction over the gathering of people at appropriate places.

4. Therefore I, Shahaji Umap, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Greater Mumbai's Order dated the 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), with a view to prevent danger to human life, health of safety and in accordance with the instruction of the Hon'ble High Court of Bombay, do hereby, promulgate an order under section 144 Cr.PC, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, prohibiting any presence or movement of five or more persons in public places or gathering of any sort anywhere, including religious places subject to the conditions given below :

(i) In a Representative capacity for and on behalf of the entire Shia community residing in the State, there will be only one Taziya, which will be carried from Zainabia (Bhendi Bazar) Mumbai to Byculla, Mazgaon, Shia Cemetery, situated at Mumbai, in the entire State. No other Taziya other than the one mentioned hereinabove, will be carried anywhere in the city.

(ii) The aforesaid one Taziya will be carried / transported from Zainabia (Bhendia Bazar) Mumbai to Byculla Mazagaon, Shia Cemetery, situated at Mumbai, via J. J. Hospital, Prince Ali Khan Hospital, Sales Tax Office circle in a truck i.e. transport vehicle large enough to accommodate it. There will not be any procession as such, for carrying the said one Taziya, in the aforesaid manner.

(iii) In no case whatsoever, any congregation of people at any point from the baginning till the end of the said journey of aforesaid one Taziya will be allowed.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (iv) The aforesaid one Taziya will be carried along strictly aforesaid one route.

(v) The aforesaid one Taziya will be carried along the aforesaid route on Sunday 30th August, 2020 from 4-30 p.m. to 5-30 p.m.

(vi) Not more than five persons will carry the aforesaid one Taziya on truck, as aforesaid along with one Videographer. However after taking the aforesaid one Taziya down near the graveyard, it will be carried on foot, for a distance of more than hundred meters. The names, age and addresses of these five persons will be submitted with the office of the commissioner of Police, Mumbai by 5-00 p.m. on 29th August, 2020.

(vii) The Petitioner and all its members will strictly abide by the rest of the guidelines issued by the Home Department, State of Maharashtra, regarding Muhurrum 2020, dated 19th August, 2020, a copy of which is annexed to the above Writ Peition as Exhibit-'A'.

5. This order shall remain in force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai with effect from 00-01 hrs. on 30th August 2020 and ending at 24-00 hours on 30th August 2020 unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code,

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP.

Given under my hand and seal on 29th day of the August 2020. at Mumbai.

SHAHAJI UMAP,

Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/2020.– Whereas based on the declaration issued by World Health Organization on 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID-19 a global pandemic and the subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra, under the Epidemic Diseases Act, 1897, and the Disaster Management Act, 2005, it is apprehended that there is likelihood of spread of the COVID-19 virus through gatherings of persons in public or private areas and that there is grave danger to human life, health or safety due to the same. The undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons / grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC) ,1973 to ensure that there is no danger to human life, health or safety.

2. Whereas Mumbai City continuous to be threatened with the spread of COVID-19, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting any presence or movement of one or more persons in public places or gathering of any sort anywhere, including religious places to prevent further spread of the COVID-19 virus in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai.

3. Therefore I, Shahaji Umap, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Greater Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), with a view to prevent danger to human life, health of safety, do hereby, promulgate an order under section 144 Cr.PC, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, prohibiting any presence or movement of one or more persons in public places, or gathering of any sort anywhere, including religious places subject to the conditions given below :—

(i) All movement of one or more persons in the areas designated as "Containment Zone" by the Municipal Authorities is prohibited, except for essential activities, supply of essential goods and medical emergencies.

(ii) All movement of one or more persons in the city is prohibited except for Medical Emergencies and the following exempted entities :

(A) Emergency duties ;

(B) Government / Semi-Government agencies and their officials on duty;

(C) Establishment providing Essential Services like :

(a) Food, vegetables, Milk Supplies, Ration and Grocery Stores;

(b) Hospitals, Medicine, Pharma and related establishments, Pathology Laboratories, Medical/Nursing Colleges;

(c)Telephone and Internet Services;

(d) Electricity, Petroleum, Oil and Energy related;

(e) Banking, Stock, Exchange, Clearing Corporation, Depositories, Stock Brokers and SEBI registered participants operating through these institutions;

(f) IT and IT enabled Services and Data Centers providing Services for Critical National and International Infrastructure and needed for the above essential and emergency services;

(g) Media;

(h) Ports ;

(i) Services providing Home Delivery of food, groceries and essential Commodities ;

(j) E-commerce activity for essential and non-essential items and materials;

(k) Drinking water supply and maintenance;

(l) Godowns and warehousing related to all of the above.

(m) Trucks/Tempos carrying goods and manpower related to above Services.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (iii) All movement of one or more persons in the city for non-essential activities is prohibited except for :—

(A) The exempted entities mentioned in Para. 3(ii) and ;

(B) Those activities which are exempted as per the Government of Maharashtra order No. DMU/2020/CR. 92/DisM-1, dated 31st August 2020, issued by the Chairman, State Executive Committee regarding Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown. (MISSION BEGIN AGAIN) and Order No. MGC/A/2916, dated, 20th March 2020 Government of Maharashtra, Home Dept, Order No. RLP-0620/C.R. 90/SB 1B, dated 11th July 2020 orders issued by MCGM vide No. Addl. Comm/Es/8452, dated 17th August 2020 and MDF/OD/633/ Gen dated 24th July 2020 and other such orders issued by the competent authorities for the enforcement of COV1D-19 lockdown guidelines ;

(iv) The Zonal DCsP in emergent / special cases are empowered to grant exemption.

(4) It is further directed that the Social Distancing Norms (minimum of 6 feet of distance) shall be followed at all times.

(5) This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioners of Police, Greater Mumbai, with effect from 00.15 hours on 1st September 2020 and ending at 24-00 hours on 15th September 2020 unless withdrawn earlier.

(6) Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

(7) As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the Information of public, through Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP.

Given under my hand and seal this on 31st day of the August, 2020 at Mumbai.

SHAHAJI UMAP,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2020-16.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 1st September 2020 to 24-00 hours of 15th September 2020.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any Police Officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ¹/2 feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and seal this 31st August, 2020.

RAVINDRA SENGAONKAR, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० सप्टेंबर २०२०.

सूचना

क्रमांक टीपीएस-१२१९/२५१४/प्र.क्र. १२/२०/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाकडील आदेश क्रमांक आयडीसी- २१८१/१२९२९०/(२८६९)/उद्योग-१४, दिनांक १७ मार्च १९८१ अन्वये मौजे उसर, खानांव, घोटवडे, वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथील क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम २ खंड (ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले होते ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यसाठी प्रादेशिक योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१४९०/३६५/प्र.क्र. ३४/९०/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै १९९२ अन्वये मंजूर झालेली असून, सदरची प्रादेशिक योजना ही दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत सदरचे क्षेत्र औद्योगिक वापरासाठी दर्शविण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाकडील आदेश क्रमांक आयडीसी-२००९/(७४६)/उद्योग-१४, दिनांक २८ जुलै २०१० अन्वये मौजे उसर, खानांव, वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नसल्याने, सदर आदेशाच्या अनुसूची मध्ये नमूद केलेले क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम १ (३) अन्वये औद्योगिक क्षेत्रामधून वगळण्यात आलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र् शासनाच्या उद्योग विभागाने दिनांक २८ जुलै २०१० रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार मोजे उसर, खानांव, वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथील क्षेत्र रायगड जिल्ह्यच्या प्रादेशिक योजनेत औद्योगिक विभागामधून वगळणेबाबत नागरिकांकडून शासनास निवेदन प्राप्त झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर बाबतीत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा अहवाल दिनांक १४ जानेवारी २०२० च्या पत्राने प्राप्त झाला असून त्यामध्ये फेरबदल प्रस्तावासंबंधी काही बाबींची तपासणी करून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० नुसार फेरबदलाची कार्यवाही करणे संयुक्तिक होईल, असे अभिप्राय दिले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उद्योग विभागाने दिनांक २८ जुलै २०१० रोजी पारीत केलेल्या आदेशामधील अनुसूची मध्ये नमूद केलेल्या रायगड जिल्ह्यच्या प्रादेशिक योजनेतील मौजे उसर, खानांव, वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथील जमिनी या सुचनेसोबतच्या अनुसूची व नकाशामध्ये दर्शविल्यानुसार औद्योगिक विभागातून वगळून शेती विभागामध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने तसेच रायगड जिल्ह्यच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये सदर औद्योगिक विभागाकरीता त्याच्या हद्दीपासून दर्शविण्यात आलेला AFORESTATION OR PLANATATION झोनची औद्योगिक विभाग वगळल्यावर आवश्यकता राहणार नसल्याने, त्याखालील क्षेत्र सुद्धा AFORESTATION OR PLANATATION झोनमधून वगळून शेती विभागात समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) अन्वये फेरबदलाची सूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) नुसार शासन या सूचनेसोबतच्या अनुसूची व नकाशामध्ये दर्शविलेले क्षेत्र औद्योगिक विभागामधून वगळून असे वगळलेले क्षेत्र शेती विभागामध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्याचे कालावधीत हरकती आणि/ किंवा सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे व त्यासाठी शासनातर्फे सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या हरकती आणि/किंवा सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तसेच नियोजन प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. नागरिकांनी त्यांच्या हरकती आणि/किंवा सूचना असल्यास त्या सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रूम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडील विहीत मुदतीत दाखल कराव्यात फक्त विहित मुदतीत प्राप्त हरकती आणि/किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील ;

सदर सूचना त्यासोबतच्या अनुसूची व नकाशासह खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत व कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, रायगड. (२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, तिसरा मजला, कक्ष ३०५, नवी मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगर रचना, अलिबाग-रायगड शाखा, जि. रायगड. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

अनुसूची

(शासन सूचना क्रमांक टीपीएस-१२१९/२५१४/प्र.क्र. १२/२०/नवि-१२, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२० सोबतची अनुसूची)१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (3)

(4)

(1) (2)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ १७

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (3)

(4)

(1) (2) भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ १९ (१) (२)

(३) (४)२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ २१ (१) (२)

(३) (४)२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ २३ (१) (२)

(३) (४)२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ २५ (१) (२)

(३) (४) भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ (१) (२)

(३) (४) ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

ANNEXURE

ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ३१ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ३३ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४) भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ३५ ANNEXURE—contd.

ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ३७ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४) भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२ ३९ ANNEXURE—contd.

(१) (२)

(३) (४)४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३०, २०२०/आशि्वन २-८, शके १९४२

ANNEXURE—concld

(१) (२)

(३) (४) ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक सनिकु/अ/शुभंम अपार्टमेंट गृह/नोंदणी/२०२०/ १०३९.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, शुभंम अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कंविलकाटे, कुडाळ, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र. एसडीजी/केडीएल/एचएसजी/टीसी/ ५५३/२०२०, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) ५(ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

के. आर. धुळप, सहायक निबंधक, कुडाळ, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, कुडाळ.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४४३६/२०२०- २१/सन २०.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रॉयल प्राईड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट नं. २०५/६०, प्लॉट नं. ११३, एमसीसीएच सोसायटी, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी नोंदणी क्र. आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४४३६/ २०२०-२१, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र. २४) च्या कलम ९(१) आणि १५४(ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे)

बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून

पनवेल, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल.

अधिसूचना

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यसन-१/टे.सी. ६/सन २०१९/SRA/ CO/OW/२०२०/१४७२८.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रिमीयर एक्झॉटिका I-C D E सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ६३७ (पार्ट), ६३७/४४ ते ४६, ६३७/४९ (पार्ट), ६३७/५३ (पार्ट), ३७/५४ ते ५६, ६३७/५८ (पार्ट), ६३७/५९ ते ७७, ६३७/७८ (पार्ट), ६३७/८७ ते १२१, ऑफ व्हिलेज कुर्ला, ता. कुर्ला, एल- वॉर्ड, प्रिमियर रोड, अपो डॉन बॉस्को हायस्कूल, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७०, या नावाने दिले असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०६५/सन २०२०, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

मोहम्मद ए. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था दिनांक ७ ऑगस्ट २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो. पु. प्रा., मुंबई.

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/४३८.----- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री अंबादेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नरडवे, तालुका कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.के.आय./अे.जी.आर/ओ./४९३/सन २०२०, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे.

उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " असे आहे.

कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.