महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक २७] मंगळवार, सप्टेंबर २९, २०२०/आशि्वन ७, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पृष्ठे (१-२) अधिनियम.
. . . . . .
दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
भूपेन्द्र मु. गुरव, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात" दिनांक २९ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते;
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत १९५९ चा ३.
अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २५ जून २०२० रोजी महाराष्ट्र २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २९, २०२०/आशि्वन ७, शके १९४२ आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-- १. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक २५ जून २०२० रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "" मुख्य अधिनियम "" असा करण्यात १९५९ चा ३.
आला आहे) याच्या कलम १५१ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मध्ये, परंतुका नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल:---
१९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५१ ची सुधारणा.
"" परंतु आणखी असे की, जर नैर्सगिक आपत्ती किंवा आणिबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणिबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर, राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल."".
३. (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० हा याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असेल तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य
२०२० चा महा. अध्या. १०.
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० याचे निरसन व व्यावृत्ती.
आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.