Part I(K.D.S.)(Weekly)(Oct. 1st-7th 2020)

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक ३०] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १-७, २०२०/आशि्वन ९-१५, शके १९४२ [पृष्ठे २६, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./३६८०/२०२०.---- श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांची दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० व दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते, तसेच कोविड-१९ च्या निर्देशांना अधीन राहून, हजर झाल्यावर ७ दिवस गृह विलगीकरणात रहावे या दरम्यान आपले कार्यालयीन कामकाज व प्रशासकीय कार्यभाराचे कामकाज आपण घरूनच करावे तसेच आपण स्वत:चे वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल सादर करावे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती. एफ. एफ. ईराणी ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एफ. एफ. ईराणी, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. बी. पोळ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण, यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १-७, २०२०/आशि्वन ९-१५, शके १९४२

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./३६८४/२०२०.---- श्री. एस. व्ही. स्वामी, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १ ऑगस्ट २०२०, दिनांक २ ऑगस्ट २०२०, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ८ ऑगस्ट २०२०, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कोविड-१९ च्या सर्व सूचनांचे पालन करून आल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी व विलगीकरण्याची अटीच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यांत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. व्ही. स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./३७६३/२०२०.---- श्रीमती एस. एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत कोविड-१९ चे निबर्ंधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एस. धोंडगे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर, यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २४ ऑगस्ट २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./३७८०/२०२०.---- श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक २ सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ३० ऑगस्ट २०२० रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत कोविड-१९ चे निबर्ंधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रूजु होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा. अ./३७८१/२०२०.---- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक २ सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ३० ऑगस्ट २०२० रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून दिनांक २९ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत कोविड-१९ चे निबर्ंधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचा न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

अलिबाग, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०.

वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड--अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १-७, २०२०/आशि्वन ९-१५, शके १९४२

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/३८७२/सन २०२०.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व र्अजित रजेला जोडून सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी नामदार उच्च न्यायालयाचे परिपत्रकातील अटी शथर्ींना अधीन रहाणेचे अटीवर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती वै. वि. पाटील, ५९ दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० श्री. यु. एस. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते १४ ऑगस्ट २०२० रोजी ध्वजारोहण दिनाला सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व र्अजित पयर्ंत चार दिवस वेबलिंकद्वारे उपस्थित (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. र्अजित रजा. रहाणेची परवानगी तसेच न्यायदंडाधिकारी, दापोली.

दिनांक १६ ऑगस्ट २०२० वर्ग-१, दापोली. ची रविवारची सुट्टी. दिनांक १० ऑगस्ट २०२० चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२०.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

सहसंचालक, नगर रचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक प्रा.यो.रायगड/मौजे भावशेत/ता. सुधागड/रायगड/ग.नं.१ व इतर/कलम २०(४)/प्र.क्र. १०/सहंसंकोवि/२४११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास '' उक्त अधिनियम '' असे संबोधले आहे.) मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्ह्यची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास '' उक्त प्रादेशिक '' असे संबोधले आहे.) शासनाने दिनांक ४ जुलै १९९२ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे-भावशेत, ता. सुधागड, जि. रायगड येथील गट नं. १, ४, ५, ६पै, ७पै, ८पै, ९ व ११ मधील १०.५ हे. क्षेत्र (यापुढे ज्यास '' उक्त जमीन '' असे संबोधले आहे.) ' शेती विभागात ' समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धती बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. (यापुढे ज्यास '' उक्त शासन निर्णय '' असे संबोधले आहे.) व त्या अनुषंगाने शासनाने '' प्रस्ताव छाननी समिती '' गठीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त शासन निर्णयानुसार गठीत '' प्रस्ताव छाननी समिती '' ने उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस काही अटींच्या अधीन राहून, तत्वत: मान्यता दिली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक, नगर रचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांनी क्र. प्रा.यो. रायगड/मौजे भावशेत/ता. सुधागड/रायगड/ग.नं. १ व इतर/कलम २०(३)/प्र.क्र. १०/ सहंसंकोवि/३३३, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/हरकतीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १, कोकण विभागीय पुरवणी, दिनांक १४ मार्च ते २० मार्च २०१९ रोजी पृष्ठ क्र. ४ व ५ वर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक ३ मार्च २०१९ रोजीच्या दै. पुण्यनगरी (मराठी) व दै. डी. एन. ए. (इंग्रजी) या वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रसिद्ध सूचनेवर विहीत मुदतीत कोणतीही सूचना/हरकत प्राप्त झाली नाही आणि उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे '' प्रस्ताव छाननी समिती '' चे मत झाले आहे.

आणि ज्याअर्थी, जमिनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धी शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०(२), २०(३) व २०(४) खालील अधिकार संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई, उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेत सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे :----

नोंद मौजे-भावशेत, ता. सुधागड, जि. रायगड येथील गट नं. १, ४, ५, ६पे, ७पै, ८पै, ९ व ११ मधील १०.५ हे. क्षेत्र या जमिनी, नकाशात दर्शविल्यानुसार, शेती विभागातून वगळून खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत :----

(१) विषयाधिन जमिनीचे विकसन करताना १० टक्के क्षेत्र '' सार्वजनिक सुविधांसाठी '' प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. (२) सदर जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी. रूंदीचा ठेऊन तो हद्दीपयर्ंत ठेवणे आवश्यक आहे. (३) सदर जमिनींचा विकास करताना केंद्र शासनाचे पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभागाच्या [पर्यावरण दृष्टया संवेदनशील क्षेत्र (पश्चिम घाट) साठीच्या ] दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेतील सर्व अटी जमीन मालक/विकासक यांच्यावर बंधनकारक राहतील.

(४) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमिनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटींनुसार भूखंडाची/सदनिकांची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी जमिनधारक/विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात व सहायक संचालक, नगर रचना, रायगड-अलिबाग, जुनी नगरपालिका इमारत, लेले चौक, अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०१ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

सदर अधिसूचना www.dtp.maharashtra,gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२०.

प्रकाश भुक्ते, सहसंचालक, नगर रचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.

BY THE JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , KONKAN DIVISION

NOTIFICATION

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. R.P Raigad/Mouje Bhavshet/Tal. Sudhagad/Raigad / G.No. 1 etc./ Section 20(4)/Pr.Kr.10/ JDTP/2411.—Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Raigad District on dated 4th July 1992 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 15th September 1992 ;

And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.50 hectares bearing Gut No. 1, 4, 5, 6pt., 7pt., 8pt., 9 and 11 of of Mouje Bhavshet, Taluka Sudhagad, District Raigad (hereinafter referred to as "the said land") are included in ' Agriculture Zone ' ;

And whereas, the Government vide Resolution No.TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13,dated 6th May 2015 (hereinafter referred to as '' the said Government Resolution '') has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted '' Proposal Scrutiny Committee '' ;

And whereas, the '' Proposal Scrutiny Committee '' established under the said Government Resolution had principally approved the change of use of the said land from Agriculture Zone to Residential Zone subject to certain conditions ;

And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R.P. Raigad/Mouje Bhavshet/ Tal. Sudhagad/ Raigad/G.No. 1 etc./Section 20(3)/Pr.Kr. 10/JDTP/333, dated 27th February 2019 regarding the proposed modification under sub-section (3) of section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, which appeared in Maharashtra Official Gazette, Part-I, Konkan Division Supplement dated 14th March to 20th March, 2019 on page No. 4 and 5 and in the local newspapers Punyanagari (Marathi) and DNA (English) dated 3rd March 2019 for inviting suggestions/objections from the general public ;

And whereas, no suggestion/objection were received within prescribed time limit and the '' Proposal Scrutiny Committee '' constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land should be deleted from '' Agriculture Zone '' and included in '' Residential Zone '' as shown on plan subject to certain conditions ;

And whereas, the owners have deposited necessary premium and publication charges in the Government Treasury in this regard ;

And whereas, as per the provision of sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government vide notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under section 20(2), 20(3) and 20(4) of the said Act to the concerned divisional Joint Director of Town Planning ;

Now, therefore, in exercise of powers under sub-section (4) of section 20 of the said Act delegated by the Government, Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, hereby sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to sanctioned Notification of the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added :—

ENTRY

The allocation of the land admeasuring about 10.50 hectares bearing Gut No. 1, 4, 5, 6pt., 7pt., 8pt., 9 and 11 of of Mouje Bhavshet, Taluka Sudhagad, District Raigad has deleted from " Agriculture Zone " and included in " Residential Zone ", more specifically shown on Plan, subject to the following conditions :—

(1) While developing the said land it shall be binding to provide 10% Amenity space.

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15m. wide main road and it should reach to the boundary of the said plot.

(3) All the conditions laid down in the Notification of Ministry of Environment, Forest and Climate change for Western Ghats Ecology Sensitive areas dated 4th September 2015 shall be binding on the owner / developer at the time of development of said lands.

(4) The sale of plots / tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking in pursuance of aforesaid Government Resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and all the conditions mentioned in the said Resolutions shall be binding on the land owner / developer.

The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public during office hours in this office and in the office of Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag, Old Municipal Council Building, Lele Chowk, Alibag, Dist. Raigad 402 201.

This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in.

PRAKASH BHUKTE, Navi Mumbai,

Joint Director of Town Planning, dated 3rd September 2020. Konkan Division, Navi Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/2020.– Whereas based on the declaration issued by World Health Organization on 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID-19 a global pandemic and the subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra, under the Epidemic Diseases Act, 1897, and the Disaster Management Act, 2005, it is apprehended that there is likelihood of spread of the COVID-19 virus through gatherings of persons in public or private areas and that there is grave danger to human life, health or safety due to the same. The undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons / grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC) ,1973 to ensure that there is no danger to human life, health or safety.

2. Whereas Mumbai City continuous to be threatened with the spread of COVID-19, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting any presence or movement of one or more persons in public places or gathering of any sort anywhere, including religious places to prevent further spread of the COVID-19 virus in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai.

3. Therefore I, Shahaji Umap, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w. the Commissioner of Police Greater Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), with a view to prevent danger to human life, health of safety, do hereby, promulgate an order under section 144 Cr.PC, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, prohibiting any presence or movement of one or more persons in public places, or gathering of any sort anywhere, including religious places subject to the conditions given below :—

(i) All movement of one or more persons in the areas designated as "Containment Zone" by the Municipal Authorities is prohibited, except for essential activities, supply of essential goods and medical emergencies.

(ii) All movement of one or more persons in the city is prohibited except for Medical Emergencies and the following exempted entities :

(A) Emergency duties ;

(B) Government / Semi-Government agencies and their officials on duty;

(C) Establishment providing Essential Services like :

(a) Food, vegetables, Milk Supplies. Ration and Grocery Stores;

(b) Hospitals, Medicine, Pharma and related establishments, pathology laboratories, medical/nursing Colleges;

(c) Telephone and Internet Services;

(d) Electricity, Petroleum, Oil and Energy related;

(e) Banking Stock Exchange Clearing Corporation. Depositories, Stock Brokers and SEBI registered participants operating through these institutions;

(f) IT and IT enabled Services and Data Centers providing Services for Critical National and International Infrastructure and needed for the above essential and emergency services;

(g) Media;

(h) Ports ;

(i) Services providing Home Delivery of food, groceries and essential Commodities ;

(j) E-commerce activity for essential and as well as non-essential items and materials;

(k) Drinking water supply and maintenance;

(l) Godowns and warehousing related to all of the above.

(m) Trucks/Tempos carrying goods and manpower related to above Services.

(iii) All movement of one or more persons in the city for non-essential activities is prohibited except for :—

(A) The exempted entities mentioned in Para. 3(ii) and ;

(B) Those activities which are exempted as per the Government of Maharashtra Order No. DMU/2020/cr.92/DisM-l, dated 31st August, 2020 issued by the Chairman, State Executive Committee regarding Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown. (MISSION BEGIN AGAIN) and Order No. MGC/A/2916, dated, 20th March 2020 and other such orders issued by the competent authorities for the enforcement of COV1D-19 lockdown guidelines ;

(iv) The Zonal DCsP in emergent / special cases are empowered to grant exemption.

4. It is further directed that the Social Distancing Norms (minimum of 6 feet of distance) shall be followed at all times.

5. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioners of Police, Greater Mumbai, with effect from 00.15 hours on 17th September 2020 and ending at 24-00 hours on 30th September 2020 unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

7. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP.

Given under my hand and seal this on 16th day of the September, 2020 at Mumbai.

SHAHAJI UMAP,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate. Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १-७, २०२०/आशि्वन ९-१५, शके १९४२

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2020-17.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 16th September 2020 to 24-00 hours of 30th September 2020.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ¹/2 feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 14th September 2020.

RAVINDRA SENGAONKAR, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी यांजकडून

शुद्धिपत्र

क्रमांक उपजि/भूसं/को. रे. १/रत्ना/कावि-३/२०२०.---- उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी यांचेकडून एसआर-१ मौजे आरगाव, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १-कोकण विभागीय पुरवणी गुरूवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २७-मार्च ४, २०२०/फाल्गुन ८-१४ शके १९४१ पान नंबर १२, १३ व १४ वर प्रसिद्ध झाली असून त्यामधील अ.क्र. १६ चे समोरील स. नं. च्या रकान्याचे ठिकाणी खालीलप्रमाणे चुकीचा मजकूर प्रसिद्ध झाला आहे. सदर मजकूर दुरूस्तीसाठी पुढीलप्रमाणे आहे.

प्रयोजन---आरगाव ल. पा. योजना, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी धरणतळ बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी.

रत्नागिरी, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२०.

ऐश्वर्या काळुशे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १-७, २०२०/आशि्वन ९-१५, शके १९४२

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/L.W./702 (08)/2020.—Whereas, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Shahaji Umap, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-sections (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 19th September 2020 to 24-00 hours of 18th October 2020.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, stick or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.

(f) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him by any police officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ¹/2 feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on 16th September 2020.

SHAHAJI UMAP,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक प्रायो ठा-पा-रा/मौजे कोलठण आणि मौजे भालुक/ता. मुरबाड/जि. ठाणे/कलम २०(४)/प्र.क्र. १४/सहसंकोवि/२४८१.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे.), मधील तरतुदीनुसार ठाणे-पालघर-रायगड प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक " योजना असे संबोधले आहे.) शासनाने दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक ६ मार्च २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे कोलठण, ता. मुरबाड, जि. ठाणे आणि मौजे भालूक, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथील सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या गट क्रमांकाच्या जमिनी ठाणे-पालघर-रायगड प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असून सदर जमिनी शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभागात (No Development Zone) (भागश: क्षेत्र आरेखनीय चूक दुरूस्त करून) (यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी " असे संबोधले आहे) समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे.), व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनींपैकी २०.२६.९ हे. आर. क्षेत्र, शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभाग (No Development Zone) यामधून वगळून, काही अटींच्या अधीन राहून, " रहिवास विभागात '' समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे.), असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त शासन निर्णयानुसार गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती " ने उक्त जमिनींपैकी २०.२६.९ हे. आर. क्षेत्र, शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभाग (No Development Zone) यामधून वगळून, रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस काही अटींच्या अधीन राहून, तत्वत: मान्यता दिली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावीत फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांनी क्र. प्रायो ठा-पा-रा/मौजे कोलठण आणि मौजे भालुक/ता. मुरबाड/जि. ठाणे/कलम २०(३)/प्र.क्र. १४/ सहसंकोवि/२२७७, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/हरकतीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-एक कोकण विभागीय पुरवणी, दिनांक २ जानेवारी ते ८ जानेवारी २०२० रोजी पृष्ठ क्र. २६ ते २९ वर नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या दै. पुण्यनगरी (मराठी) व दिनांक २४ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या दै. मिड डे (इंग्रजी) या वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रसिद्ध सूचनेवर विहीत मुदतीत कोणतीही सूचना/हरकत प्राप्त झाली नाही आणि उक्त जमिनींपैकी २०.२६.९ हे. आर. क्षेत्र, शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभागात (No Development Zone) यामधून वगळून, रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे '' प्रस्ताव व छाननी समिती '' चे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जमिनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धि शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०(२), २०(३) व २०(४) खालील अधिकार संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई, उक्त प्रस्तावीत फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजूरीच्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.

नोंद

मौजे-कोलठण, ता. मुरबाड, जि. ठाणे आणि मौजे भालूक, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथील सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनींपैकी उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) अन्वये मंजूर फेरबदलाखालील एकूण क्षेत्र २०.२६.९ हे. आर. क्षेत्र, नकाशात दर्शविल्यानुसार, शेती विभाग (Agriculture Zone)/ना-विकास विभाग (No Development Zone) यामधून वगळून खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

(१) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१६ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारीत केलेले अधिमुल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी निर्णयातील सर्व अटी जमिनधारक/विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील.

(२) सदर फेरबदलाखालील जमिनीचे विकसन करतांना १० टक्के '' क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांसाठी '' प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३) सदर फेरबदलाखालील जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी. रुंदीचा ठेवून तो हद्दीपयर्ंत ठेवणे आवश्यक आहे.

उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात व सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

सदर अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रकाश भुक्ते,

नवी मुंबई, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२०.

सहसंचालक, नगररचना, कोंेकण विभाग, नवी मुंबई.

अनुसूची

क्र. प्रायो ठा-पा-रा/मौजे कोलठण आणि मौजे भालुक/ता. मुरबाड/जि. ठाणे/कलम २०(४)/प्र.क्र. १४/सहसंकोवि/२४८१, दिनांक १६

सप्टेंबर २०२०.

प्रकाश भुक्ते,

सहसंचालक, नगररचना, कोंेकण विभाग, नवी मुंबई.

OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING, KONKAN DIVISION

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. R. P. Thane-Palghar-Raigad/Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk/Tal. Murbad/Dist. Thane/ Section 20(4)/C.R. 14/JDTP/2481.— Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Thane-Palghar-Raigad District on dated 6th January 2018 (hereinafter referred to as '' the said Regional Plan '') under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as '' the said Act '') and has came into force with effect from 6th March 2018 ;

And whereas, in the said Regional Plan, the lands in the villages Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk, Taluka Murbad, Dist. Thane, bearing Gut Nos. as mentioned in the Annexure attached herewith are included in Agriculture Zone/ No Development Zone (Part area after correction of Draftman's error) (hereinafter referred to as '' the said lands '') ;

And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 (hereinafter reffred to as '' the said Government Resolution '') has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted '' Proposal Scrutiny Committee '' ;

And whereas, the '' Proposal Scrutiny Committee '' established under the said Government Resolution had principally approved the change of use of the land admeasuring 20.26.9 H. R. out of the said lands from Agriculture Zone/No Development Zone to Residential Zone, subject to certain conditions ;

And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R. P. Thane-Palghar-Raigad/ Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk/Tal. Murbad/Dist. Thane/Section 20(3)/C.R. 14/JDTP/2277, dated 21st December 2019, regarding the proposed modification under sub-section (3) of section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, which appeared in Maharashtra Official Gazette, Part-I, Konkan Division Supplement dated 2nd January to 8th January, 2020 on page No. 26 to 29 and in the local newspapers Punyanagari (Marathi) dated 25th December 2019 and Mid Day (English) dated 24th December 2019 for inviting suggestion/ objections from the general public ;

And whereas, no suggestion/objection were received within prescribed time limit and the '' Proposal Scrutiny Committee '' constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the lands admeasuring 20.26.9 H. R. out of the said lands as mentioned in the Annexure attached herewith should be deleted from Agriculure Zone/No Development Zone and included in Residential Zone as shown on plan, subject to certain conditions ;

And whereas, the owner have deposited necessary premium and publication charges in the Government treasury in this regard ;

And whereas, as per the provision of sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government vide notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under section 20(2), 20(3) and 20(4) of the said Act to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning ;

Now, therefore, in exercise of powers under sub-section (4) of section 20 of the said Act delegated by the Government, Joint Director of Town Planning, Konkan Division Navi Mumbai, hereby sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to sanctioned Notification of the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added ;

ENTRY

The allocation of the land admeasuring 20.26.9 H. R. out of the said lands as mentioned in the Annexure attached herewith of Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk. Taluka Murbad, Dist. Thane, is deleted from '' Agricultural Zone/No Development Zone '' and included in '' Residential Zone ''more specifically shown on Plan, subject to the following conditions :

(1) All the conditions laid down in the said Government Resolution dated 6th May 2015, 4th January 2016 and the Payment of requisite premium and fees shall be binding on the land owner/developer.

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 10 % Amenity space.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15m. wide main road and it should reach to the boundary of the said plot.

The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public during office hours in this office and in the office of Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

This Notification is also available on webside www.dtp.maharashtra.gov.in. Navi Mumbai,

PRAKASH BHUKTE,

dated 16th September 2020. Joint Director of Town Planning,

Konkan Division, Navi Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १-७, २०२०/आशि्वन ९-१५, शके १९४२

ANNEXURE

No. R. P. Thane-Palghar-Raigad/Mouje Kolthan and Mouje Bhaluk/Tal. Murbad/Dist.

Thane/Section 20(4)/C.R. 14/JDTP/2481/, Dated 16th September 2020.

PRAKASH BHUKTE,

Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर),

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक SRA/CO/OW/2020/१६२८६.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, कोझी शेल्टर को. ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्यादित, सी. एस. नं. ३/३१७, धारावी डिव्हीजन, धारावी क्रॉस रोड, धारावी, मुंबई ४०० ०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१९३/सन २०२०, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११२९५/२०२०-२१/ २०२०/८६८.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ग्रीट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीज असोशिएशन लि., ग्रीट कॉम्प्लेक्स, घाटकोपर, मानखुर्द लिंग रोड, इंडियन ऑईल नगर समोर, चेंबूर (प.), मुंबई ४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

संध्या बावनकुळे,

मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था दिनांक ३ सप्टेंबर २०२०. मुंबई विभाग,

झो. पु. प्रा., मुंबई.

मुंबई,

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, दिनांक १३ ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, एम विभाग,

मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी विभाग, मुंबई

यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक मुंबई/स.नि./सी.वि/२७४/२०२०.----- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, लिला तारा को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.एस. क्र. २२४० ऑफ भुलेश्वर डिव्हीजन, सिताराम पोद्दार रोड, फणसवाडी, मुंबई ४०० ००२ नोंदणी क्रमांक मुंबई/डब्लू-सी/एचएसजी/(टीसी)/ ९५२५/२०२०-२१/सन २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएम/एचएसजी (टीसी)/ओ/११०६९/२०२०- २१/२०२०.----- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नाटेकर हाईट्स को-ऑप. हौ. सोसा. लि., प्लॉट नंबर ४३७, सिटीएस नं. १२७०, चेंबूर व्हिलेज, १० वा रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,

संदिपान मते, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक १९ जून २०२०. सहकारी संस्था, सी विभाग,

मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४

उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, एम-विभाग,

मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२०१/२०२०.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मोतीनगर टाईप-१, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कुरगांव, सर्वे नं. १७८, हिस्सा नं. १(पार्ट), कुरगांव, बोईसर, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./ (टी.सी.)/१०४०/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक २० ऑगस्ट २०२०, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./२००/२०२०.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, राऊलनगर, टाईप-२, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कुरगांव, सर्वे नं. १७८/३, हिस्सा नं. १९/३-१, १९/३-२, १९/३-३, १९/३-४, कुरगांव, बोईसर, तारापूर रोड, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/१०४१/ २०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक २० ऑगस्ट २०२०, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१८०/२०२०.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गोल्डन हाईट्स को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. ११० पैकी, न्यू सातपाटी रोड, टेंभोडे नाका, पालघर (प.), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी.)/१०३७/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक १० ऑगस्ट २०२०, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१९९/२०२०.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, भक्ती पार्क, को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. जुना-१३०/१ए, १३०/२ए, नवीन १/१, १/२, न्यू सुशिलनगर, भक्ती पार्क, गजानन मंदिराजवळ, खैरा, बोईसर (पूर्व), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/ १०३९/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक २० ऑगस्ट २०२०, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम क्रमांक १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यांत आले आहे.

प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, पालघर.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग

यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम

उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

यांजकडून

अंतिम आदेश

अधिसूचना

क्रमांक जिउनि/कात-६/चांद्रसेनिय का. प्रभु पतसं/अं. आदेश/ सन २०२०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व कलम १०३(१) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, जी. जी. मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग चांद्रसेनिय कायस्थप्रभु सहकारी पतसंस्था म. मुरूड, मु. पो. ता. मुरूड, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक १२७८५, दिनांक २६ फेब्रुवारी १९४९ असलेली संस्था अवसायनात घेणेबाबत दिलेला मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जिउनि/कात-६/चांद्रसेनियका. प्रभुपतसं/म. आदेश/ १८१०, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ या आदेशान्वये कायम करीत आहे, व अवसायक म्हणून श्री. डि. एस. बांगर, मुख्य लिपीक, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. तसेच सदर आदेशान्वये अवसायक यांना आदेश देत आहे की, या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज मुदतीत पुर्ण करावे.

हा आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यासह दिला असे.

क्रमांक SRA/CO/OW/२०२०/१६३४०.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, शक्ती इन्क्लेव्ह Q-विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटी.एस. नं. ६ए (पार्ट), सर्वे नं. २६३ (पार्ट), ऑफ व्हिलेज मालवणी, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./ १३०३८/सन २०२०, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

मा. अ. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो. पु. प्रा., मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर),

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून

अलिबाग,

जी. जी. मावळे, जिल्हा उप निबंधक,

अधिसूचना

दिनांक १० ऑगस्ट २०२०. सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.

क्रमांक SRA/CO/OW/2020/१६४२१.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री. दत्तसाई एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी. एस. नं. ४३८ (पैकी), ५८४ (पैकी), ५८५ (पैकी), ५८६ (पैकी) आणि ६२५ (पैकी), ऑफ दादर नायगांव विभाग, शिवडी वडाळा इस्टेट, स्किम नं. ५७, रोड नं. ३३-ए, वडाळा, मुंबई ४०० ०३१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./१३१९४/सन २०२०, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

संध्या बावनकुळे,

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ

मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था दिनांक ४ सप्टेंबर २०२०. (मुंबई शहर),

झो. पु. प्रा., मुंबई.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम

उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,

मुंबई यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम

उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०२०/SRA/ CO/OW/२०२०/१७२८८.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, जय हनुमान समर्थ नगर, चेंबूर, एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., न.भू.क्रं. ३४४ पैकी, ३५० पैकी, ३५१ पैकी, मौजे-चेंबूर, ता. कुर्ला, सुमन नगर, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. या नावाने दिली असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०७०/सन २०२०, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

एम. अे. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो. पु. प्रा., मुंबई.

क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०२०/SRA/ CO/OW/२०२०/१७२८७.---सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, बैतुल हुदा, ए व बी विंग, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., सीटीएस नं. ८५९, ८५९/१ ते ५, ८६०, ८६१, ८६१/१ ते १६, ८६४ आणि १०४३, व्हिलेज कुर्ला, महाजनवाडी, गुडलक डेरी समोर, कुर्ला (प.), मुंबई ४०० ०७०. या नावाने दिली असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०६९/सन २०२०, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण '' गृहनिर्माण संस्था '' असून उप वर्गीकरण '' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था '' असे करण्यात आले आहे.

मोहम्मद. अ. आरिफ, मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो. पु. प्रा., मुंबई.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२०.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस. १२१७/२८१८/प्र.क्र. १७/२०/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, उरण शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त विकास योजना '' असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१३/ १३८४/प्र.क्र. १२०/१६/नवि-१२, दिनांक ९ मार्च, २०१७ (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त अधिसुचना '' असा करण्यात आला आहे) अन्वये त्यामधील सेफ्टी झोन व सिआरझेड बाधित क्षेत्र वगळून मंजूर झाली असून, ती दिनांक ९ एप्रिल २०१७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१७१३/१३८४/प्र.क्र. १२०/१६/नवि-१२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक २ सप्टेंबर, २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी उरण नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त नगरपरिषद '' असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. म्हातवली येथील सं.नं. ८/१/अ ही जमिन आ.क्र. ६५- '' हॉस्पिटल व नर्सिंग कॉलेज '' प्रस्तावित १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता व आ.क्र. ६९- '' उद्यान'' या आरक्षणाने बाधित होत असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त जमिन '' असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त जमिनीपैकी रहिवास विभागातील संपुर्ण क्षेत्र आ.क्र. ६९- गार्डन या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्याकरीता उक्त विकास योजनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) नुसार फेरबदलाचा प्रस्ताव दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेकरिता सादर केला आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख '' प्रस्तावित फेरबदल '' असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच उक्त नगरपरिषदेने प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत सादर केलेला नसल्याने तसेच प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) मधील वैधानिक कार्यवाही पुर्ण झालेली नसल्याने प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करीत आहे.

२. सदर अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामाकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(२) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

(३) मुख्याधिकारी, उरण नगरपरिषद, उरण.

३. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032.

Dated the 28 September 2020.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1719/2818/C.R. 17/20/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Uran excluding the safety zone and CRZ area (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1713/1384/CR-120/16/UD-12, dated the 9th March 2017 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 9th April 2017 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS. 1713/1384/CR-120/16/UD-12, dated the 2nd August 2018 and has come into force with effect from 2nd September 2018 ;

And whereas, the Uran Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Municipal Council") ;

And whereas, in the said Development plan land bearing S.No. 8/1/A of village- Mhativali is partly affected by the Site No. 65, "Hospital and Nursing College", "partly affected by the 12 mt. Wide D.P. Road", partly affected by the Site No. 69 "Garden" and remaining area is included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said land") ;

And whereas, the said Municipal council under section 37(1) of the said Act, proposed a modification to the said Development Plan so as to include the entire land which is in the Residential Zone, in site No. 69- "Garden" and submitted a proposal for such modification to the Government for its sanction vide letter dated 30th September 2019 (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification needs to be rejected as the said Municipal Council has not submitted the said modification proposal within the time period as prescribed in section 37(1) of the said Act and also not completed the legal formalities as prescribed in section 37(1) of the said Act ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Proposed Modification;

02. This notification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :

i) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

ii) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag.

iii) The Chief Officer, Uran Municipal Council, Uran.

03. This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२०.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस. १२२०/प्र.क्र. ३२/२०/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर ३ ते ७ ची प्रारुप विकास योजना त्यामधील सारभूत स्वरूपाचे बदल वगळून (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त विकास योजना '' असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस.१२०८/२८८४/प्र.क्र. १३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त अधिसूचना '' असा करण्यात आला आहे) मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास योजना दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेच्या सेक्टर- ५ मधील जवळपास ४००० चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र.१०१ '' प्राथमिक शाळा '' याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख '' उक्त आरक्षण '' असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (यापुढे जिचा उल्लेख '' उक्त महानगरपालिका '' असा करण्यात आला आहे.) सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील सेक्टर-५ मधील आ.क्र.१०१ '' प्राथमिक शाळा '' या आरक्षणातील पश्चिमेकडील १५०० चौ.मी. क्षेत्र कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमधील पाणी विभागाच्या जलकुंभाकरिता आरक्षित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून उक्त फेरबदल प्रस्ताव खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे :---

'' मंजूर विकास योजनेतील सेक्टर-५ मधील आ. क्र. १०१ '' प्राथमिक शाळा '' या आरक्षणातील पश्चिमेकडील १५०० चौ. मी. क्षेत्र सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या जलकुंभाकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे. '' २. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. (२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032,

Dated the 14th September 2020.

NOTIFICATION

No. TPS. 1220/C.R. 32/20/UD-12.—Whereas, the Development Plan of sector 3 to 7 of Kalyan- Dombivali City excluding the subtantial changes (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the said act "the said Act") vide Urban Development Department Notification No. TPS. 1208/2884/CR-139/09/UD-12, dated 4th April 2012 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 1 June 2012 and the excluded part of the said Development Plan is sanctioned vide Notification dated 4th August 2016 and has come into force with effect from 4th August 2016 ;

And whereas, as per the said Development Plan of sector-5, Site No.101 an area admeasuring about 4000 sq.mt.is proposed for the reservation of Primary School.(hereinafter referred to as " the said Reservation") ;

And whereas, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Muncipal Corporation") after following the legal procedure under sub-section 1 of section 37 of the said Act, has submitted a proposal of modification in the sanctioned Development Plan to the Government by which, an area admeasuring 1500 sq.mt. on the western side from Reservation No. 101- "Primary School" is to be reserved for Elevated Storage reservoir for water Supply Department of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation ;

And whereas, after making necessary enquires and after consulting the Director of Town Planning, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the proposed modification ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the proposed modification as described below :—

"Area admeasuring 1500 sq.mt. on the western side from Reservation No. 101- "Primary School" is reserved for Elevated Storage reservoir for water Supply Department of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation" as shown on plan attached herewith.

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one month,—

(i) The Municipal Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd floor, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400614.

(iii) The Assistant Director, Town Planning, Thane Branch, Collector Campus, Thane.

4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.