Part IV-B, Ext. No. 229, dated 5th October 2020 महाराष्ट्र स्वंय अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना विनियमन)अधिनियम, २०१२ क्रमांक एसएफएस-१११४/प्र.क्र.२९९/एसएस-२

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ६, अंक ९२] सोमवार, ऑक्टोबर ५, २०२० / आश्िवन १३, शके १९४२ [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २२९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

क्रमांक.एसएफएस-१११४/प्र.क्र.२९९/एसएम-२.— महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (२०१३ चा महाराष्ट्र १) याच्या कलम २३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान के लेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबतीत काढलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश व इतर सलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याव्दारे पुढील नियम करीत आहे, जे उक्त अधिनियमांच्या कलम २३ च्या पोट-कलम (१) व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, यापूर्वीच प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.

१. संक्षिप्त नाव - या नियमांस, महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० असे म्हणावे.

२. व्याख्या - (१) या नियमांमध्ये, संदर्भांनुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-

(क) " अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (२०१३ चा महाराष्ट्र १), असा आहे;

(ख) " अर्जदार " याचा अर्थ, नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यास इच्छु क असलेली कोणतीही नोंदणीकृ त कं पनी किंवा एखादा नोंदणीकृ त न्यास किंवा एखादी नोंदणीकृ त संस्था किंवा स्थानिक प्राधिकरण, असा आहे;

(ग) " अध्यक्ष " याचा अर्थ, क्षेत्रस्तरीय प्राधिकरणाचा, किंवा यथास्थिति, राज्य स्तरीय प्राधिकरणाचा अध्यक्ष, असा आहे;

(घ) " आयुक्त " याचा अर्थ, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ;

भाग चार-ब-२२९-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ (ड) " उपसंचालक " याचा अर्थ, प्रत्येक विभागासाठी किंवा प्रदेशासाठी नियुक्त के लेला शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभागीय शिक्षण उप संचालक, असा आहे;

(च) " उप शिक्षण अधिकारी " याचा अर्थ, जिल्ह्याच्या संबंधित क्षेत्राचा उपशिक्षण अधिकारी, असा आहे;

(छ) " शिक्षण अधिकारी " याचा अर्थ,-

(एक) मु ंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये,-

(क) प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात, शिक्षण अधिकारी ( बृहन्मु ंबई );

(ख) माध्यमिक शिक्षणाच्या संदर्भात, शिक्षण निरिक्षक ( पश्चिम, दक्षिण व उत्तर ); आणि

(दोन) इतर जिल्ह्यांमध्ये,-

(क) प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक);

(ख) माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या संदर्भात, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक), असा आहे;

(ज) " नमुना " याचा अर्थ, या नियमांस जोडलेले नमुने, असा आहे;

(झ) " शासन " किंवा " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे;

(त्र) " मान्यता पत्र " याचा अर्थ, नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी अर्जदाराला ज्याद्वारे अंतिम मान्यता दिलेली आहे, असा शासनाने काढलेला आदेश, असा आहे;

(ट) " इरादा पत्र " याचा अर्थ, नवीन शाळा स्थापन करण्याचे किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्याचे काम सुरू करण्यासाठी, अर्जदाराला शासनाने शत(cid:५३२)सह दिलेली प्राथमिक परवानगी किंवा मान्यता, असा आहे;

(ठ) " शिक्षण हक्क अधिनियम " याचा अर्थ, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (२००९ चा ३५), असा आहे;

(२) या नियमांमध्ये वापरलेले, परंतु व्याख्या न के लेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अधिनियमात अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.

३. अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये अर्ज करण्याची व त्यावर प्रक्रिया करण्याची कार्यपध्दती .— (१) अर्जदार, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये, अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची-क मध्ये दिलेल्या नमुन्यात व अनुसूची-ख मध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या दस्तऐवजांसह आणि शासन, वेळोवेळी, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा शुल्कासह संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करील.

(२) पोट-नियम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट के लेले शुल्क, शासन विनिर्दिष्ट करील अशा रीतीने प्रदान करण्यात येईल.

(३) क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण, अर्जाची छाननी करील आणि जर, अर्जामध्ये कोणतीही त्रूटी असेल किंवा अनुसूची-ख मध्ये नमूद के लेले कोणतेही दस्तऐवज जोडलेले नसतील तर, अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, आवश्यक त्या अनुपालनासाठी, संबंधित अर्जदाराला ते, ऑनलाईन पद्धतीने संसूचित करण्यात येईल.

(४) पोट-नियम (३) खालील संसूचना प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदार, संसूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, त्याचे अनुपालन करील:

परंतु, जर अर्जदाराने उक्त कालावधी वाढवून मिळण्यासाठी अर्ज के ला असेल तर, प्राधिकरणास, अर्जदाराने विनिर्दिष्ट के लेली कारणे विचारात घेतल्यानंतर, अनुपालनासाठी उक्त कालावधी, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतका वाढवता येईल.

(५) अर्जाची छाननी के ल्यानंतर, जर अर्ज योग्य व उचित असल्याचे आढळून आले तर, क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण, अर्जाच्या प्रस्तावाबाबत एक अहवाल तयार करील आणि तो, अर्जदारांकडून अर्ज प्राप्त झाल्याच्या, किंवा, यथास्थिति, अर्जदाराने, कोणतेहीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ ३ असल्यास, अनुपालन के ल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत, शासनाकडे ऑनलाईन पाठवील. अहवालाची एक प्रत, माहितीसाठी, राज्यस्तरीय प्राधिकरणाकडे ऑनलाईन पाठवण्यात येईल.

(६) जर क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाची, स्थळ भेट देणे आवश्यक आहे अशी खात्री पटली तर, प्राधिकरणास, अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत किंवा अर्जदाराने, कोणत्याही असल्यास, आवश्यक दस्तऐवजांची पूर्तता के ल्यानंतर, ज्या ठिकाणी संस्था स्थित आहे त्या ठिकाणी स्थळ भेट देता येईल किंवा निरीक्षण करता येईल.

४. इरादा पत्र देण्याची कार्यपद्धती.— (१) नियम (३) च्या पोट-नियम (५) खालील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, शासन, अर्जाची व अहवालाची पडताळणी करील. जर अर्ज, अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार आहे आणि अर्जदाराने अधिनियमाच्या आवश्यक त्या सर्व बाबींचे अनुपालन के ले आहे अशी शासनाची खात्री पटली असेल तर, शासन, इरादा पत्रात विनिर्दिष्ट करील अशा अटीं व शत(cid:५३२)सह अर्जदाराला नमुना दोन मध्ये ऑनलाईन रीतीने इरादा पत्र देईल.

(२) शासनाने निर्गमित के ल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी इरादा पत्र वैध असेल. अर्जदार, इरादा पत्रामध्ये नमूद के लेल्या आवश्यक शत(cid:५३२)चे अनुपालन करील.

परंतु, जर अर्जदार, इरादा पत्रात नमूद के लेल्या शत(cid:५३२)चे, कालमर्यादेत अनुपालन करण्यात अपयशी ठरत असेल तर, इरादा पत्र व्यपगत झाले असल्याचे मानण्यात येईल.

(३) शासन, एकाचवेळी, क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाला व राज्य स्तरीय प्राधिकरणाला देखील इरादा पत्राची प्रत पाठवील.

(४) जर अर्ज, अधिनियमाच्या आणि या नियमांच्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करीत नसेल तर, शासनास, अर्ज नाकारता येईल आणि क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडून अहवाल प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, संबंधित अर्जदाराला, नमुना चार मध्ये, कारणांसह ऑनलाईन रीतीने संसूचित करता येईल.

५. मान्यता पत्रासाठी अर्ज करण्याची कार्यपद्धती.— (१) इरादा पत्र प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदार, इरादा पत्रामध्ये विनिर्दिष्ट के लेल्या मुदतीत आवश्यक बाबींचे अनुपालन करील आणि इरादा पत्रामध्ये नमूद के लेल्या शत(cid:५३२)ची पूर्तता करील.

(२) इरादा पत्रामध्ये नमूद के लेल्या शत(cid:५३२)चे अनुपालन के ल्यानंतर, अर्जदार, नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी, किंवा यथास्थिति, विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी, मान्यता पत्रासाठी, इरादा पत्र प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या आत, आधारभूत दस्तऐवजांसह, संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडे, ऑनलाइन अर्ज करील.

(३) क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण, पोट-नियम (२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करील. अर्जामध्ये किंवा त्यासोबत जोडलेल्या नमूद के लेल्या कोणत्याही दस्तऐवजांमध्ये कोणतीही त्रूटी असेल तर, आवश्यक अनुपालनासाठी, अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, संबंधित अर्जदाराला, संसूचित करण्यात येईल.

(४) पोट-नियम (३) खालील संसूचना प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदार, संसूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, त्याचे अनुपालन करील.

परंतु, जर अर्जदाराने उक्त कालावधी वाढवून मिळण्यासाठी अर्ज के ला असेल तर, प्राधिकरणास, अर्जदाराने विनिर्दिष्ट के लेली कारणे विचारात घेतल्यानंतर, अनुपालनासाठी उक्त कालावधी, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतका वाढवता येईल.

(५) क्षेत्र स्तरीय प्राधिकारी, अर्ज प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत किंवा अर्जदाराकडून अनुपालन के ल्यानंतर, कोणतेही असल्यास, ज्या ठिकाणी संस्था स्थित आहे त्या ठिकाणास स्थळ भेट देईल किंवा त्या ठिकाणाचे निरीक्षण करील.

६. अर्जांवरील क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाचा निर्णय.- क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण, प्राप्त झालेल्या अर्जांवर निर्णय घेईल आणि बैठकीपासून तीन महिन्यांच्या आत, प्रत्येक अर्जाबाबत, कोणत्याही असल्यास, शिफारशींसह, राज्य स्तरीय प्राधिकरणास नमुना एक मध्ये ऑनलाईन अहवाल सादर करील.

७. राज्य स्तरीय प्राधिकरणाची बैठक.- (१) राज्य स्तरीय प्राधिकरणाचा सदस्य- सचिव, नियम ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अहवालांवर निर्णय घेण्यासाठी एक किंवा अधिक बैठकांची व्यवस्था करील.

भाग चार-ब-२२९-१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ (२) राज्य स्तरीय प्राधिकरण, क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालांची छाननी करील. अर्जामध्ये कोणतीही त्रूटी आहे अशी प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, प्राधिकरण, एक महिन्याच्या आत, आवश्यक अनुपालनासाठी संबंधित अर्जदाराला तसे संसूचित करील.

(३) क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाने प्रस्तावाचे योग्यरीत्या परीक्षण के लेले नाही, अशी राज्य स्तरीय प्राधिकरणाची खात्री पटली असेल तर, राज्य स्तरीय प्राधिकरणास, आवश्यक अनुपालनासाठी अहवाल, संबंधित क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडे परत पाठविता येईल.

(४) राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जर अर्जदाराचा प्रस्ताव मान्य करत असेल आणि क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाचा अहवाल स्वीकृ त करत असेल तर, बैठकीच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, त्याच्या शिफारशींसह नमुना एक मधील अहवाल, शासनास, ऑनलाईन पाठवील.

८. मान्यता पत्र देणे.- (१) राज्य स्तरीय प्राधिकरणाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, शासन, अर्जदाराच्या अर्जाचा आणि क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाच्या व राज्य स्तरीय प्राधिकरणाच्या अहवालांचा विचार करील. अर्जदाराने, इरादा पत्रातील शत(cid:५३२)चे, अधिनियमाच्या व शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या आणि त्याखाली के लेल्या नियमांच्या तरतुदींचे अनुपालन के लेले आहे अशी शासनाची खात्री पटली तर, शासन, अर्ज के लेली नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कलम ७ अन्वये परवानगी देईल आणि अहवाल प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत, अर्जदारास,नमुना तीन मध्ये मान्यता पत्र देईल.

(२) जर कलम ७ अन्वये अर्जदाराचा अर्ज नाकारला गेला असेल तर, शासन, नमुना चार मध्ये कारणांसह निर्णय, अर्जदारास ऑनलाईन रीतीने संसूचित करील.

(३) शासन, पोट-नियम (१) अन्वये दिलेल्या मान्यता पत्राची किंवा पोट-नियम (२) अन्वये दिलेल्या आदेशाची प्रत, राज्य स्तरीय प्राधिकरणाला आणि संबंधित क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाला पाठवील.

(४) अर्जदाराला दिलेले मान्यता पत्र, अधिनियमाच्या कलम ११ च्या तरतुदींस अधीन असेल.

९. क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणांची नियुक्ती.- प्रत्येक जिल्हयाकरिता एक क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण असेल. क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणात, पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-

(क) संबंधित विभागाचा उपसंचालक - अध्यक्ष.

(ख) संबंधित जिल्ह्याचा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) / शिक्षण निरीक्षक (बृहन्मु ंबई) - सदस्य.

(ग) संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य - सदस्य.

(घ) संबंधित जिल्ह्याचा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) - सदस्य.

(ड) संबंधित जिल्ह्याचा सह जिल्हा मुद्रांक निबंधक - सदस्य.

(च) संबंधित तहसीलदार किंवा त्याचा प्रतिनिधी - सदस्य.

(छ) संबंधित जिल्ह्याचा शिक्षण उप शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) / शिक्षण उप निरीक्षक (बृहन्मु ंबई) - सदस्य सचिव.

१०. क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाचे अधिकार व कर्तव्ये.- क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण, पुढील अधिकारांचा वापर करील आणि पुढील कर्तव्ये पार पाडील :-

(क) अधिनियमांतर्गत प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारणे व त्यांची छाननी करणे;

(ख) संबंधित शैक्षणिक संस्थेची व तिच्या दस्तऐवजांची, संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यामार्फ त किंवा शिक्षण निरीक्षकामार्फ त किंवा या प्रयोजनासाठी प्राधिकृ त के लेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यामार्फ त तपासणी करणे;

(ग) संबंधित जिल्ह्याच्या दु(cid:२००)यम-निबंधक कार्यालयामधून मूळ करारनाम्याची आणि अर्जदाराने सादर के लेल्या इतर संबंधित दस्तऐवजांची, पडताळणी करणे;

(घ) अर्जदाराचा प्रस्ताव, अधिनियमाच्या व शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या आणि त्याखाली के लेल्या नियमांच्या तरतुदींशी अनुरुप असल्याची पडताळणी करणे;

(ड) अहवाल तयार करणे आणि तो शिफारशी व दस्तऐवज यांसह राज्य स्तरीय प्राधिकरणास ऑनलाईन सादर करणे;

(च) अधिनियमाच्या व नियमांच्या तरतुदींनुसार, शासनाने व राज्य स्तरीय प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे पालन करणे;

(छ) अधिनियमान्वये प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांचा अभिलेख ठेवणे.

११. क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाचे कामकाज चालवण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती.- क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण, त्याचे कामकाज चालविताना, पुढील कार्यपद्धतीचे अनुसरण करील :-

(क) संबंधित विभागाचा शिक्षण उप संचालक, बैठकीचा अध्यक्ष असेल. अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत, उपस्थित सदस्यांद्वारे ज्याची निवड करण्यात येईल असा अन्य कोणताही सदस्य, बैठकीचा अध्यक्ष असेल.

(ख) बैठकीची सूचना, बैठकीपूर्वी किमान दोन दिवस आधी, संबंधित सदस्य-सचिवाकडून काढण्यात येईल आणि त्यामध्ये, बैठकीचे ठिकाण व दिनांक यांचा समावेश असेल.

(ग) बैठकीच्या गणपूर्तीसाठी, किमान तीन सदस्यांची आवश्यकता असेल.

१२. राज्य स्तरीय प्राधिकरणाची नियुक्ती.- पुढील सदस्यांचा समावेश असलेले एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण असेल,- (क) शिक्षण आयुक्त - अध्यक्ष ;

(ख) नोंदणी महानिरीक्षक - सदस्य ;

(ग) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक - सदस्य ;

(घ) शिक्षण संचालक, प्राथमिक - सदस्य ;

(ड) संबंधित सह संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक - सदस्य-सचिव.

१३. राज्य स्तरीय प्राधिकरणाचे अधिकार व कर्तव्ये.- राज्य स्तरीय प्राधिकरण, पुढील अधिकारांचा वापर करील व पुढील कर्तव्ये पार पाडतील :--

(क) नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाने सादर के लेल्या अर्जांची व अहवालाची छाननी करणे;

(ख) अर्जदाराचा प्रस्ताव, अधिनियमाच्या व शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या आणि त्याखाली के लेल्या नियमांच्या तरतुदींशी अनुरुप असल्याची पडताळणी करणे;

(ग) राज्य शासनास शिफारशींसह अहवाल ऑनलाईन सादर करणे;

(घ) अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे पालन करणे;

(ड) क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणांच्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे;

(च) अधिनियमाखालील कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कोणाकडूनही स(cid:४९८)ा किंवा मदत घेणे;

(छ) अधिनियमान्वये प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांचा अभिलेख ठेवणे.

१४. राज्य स्तरीय प्राधिकरणाचे कामकाज चालविण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती.- राज्य स्तरीय प्राधिकरण, त्याचे कामकाज चालविताना, पुढील कार्यपद्धतीचे अनुसरण करील:-

(क) राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, त्याची बैठक घेईल.

(ख) शिक्षण आयुक्त, या बैठकीचा अध्यक्ष असेल. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक किंवा प्राथमिक) बैठकीचा अध्यक्ष असेल.

(ग) बैठकीची सूचना, बैठकीपूर्वी किमान दोन दिवस आधी, सदस्य-सचिवाकडून काढण्यात येईल आणि त्यामध्ये, बैठकीचे ठिकाण व दिनांक यांचा समावेश असेल.

(घ) बैठकीच्या गणपूर्तीसाठी, किमान तीन सदस्यांची आवश्यकता असेल.

१५. ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना काही अडचणी निर्माण झाल्यास, अर्ज ऑफलाईन स्वीकारण्यास शासनास मुभा राहील.

असे विनंती अर्ज नियम ३ व ५ यांमधील तरतुदींनुसार छाननी व कार्यवाही यांकरीता संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडे अग्रेषित करण्यात येतीलमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ ७ नमुना एक

नियम क्रमांक ६ व ७ (४) पहा.

क्षेत्र/राज्य स्तरीय प्राधिकरणाचा अहवाल

क्र.....................

प्रति,

.................

.................

विषय:- महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी अर्ज.

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी पुढील अर्ज प्राप्त झाला आहे आणि उक्त अर्जाच्या संबंधात पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे :-

आपला वि(cid:४७४)ासू,

अध्यक्ष,

क्षेत्र/राज्यस्तरीय प्राधिकारी.

नमुना दोन

नियम ४ (१) पहा.

इरादा पत्र

क्रमांक……………

प्रति,

अर्जदाराचे नाव व पत्ता

……………………………

…………………………..

विषय- महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी इरादापत्र.

संदर्भ- अर्जदाराचा दिनांक .../.../२०... रोजीचा अर्ज.

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत ...नोंदणीकृत संस्था किंवा न्यास किंवा कंपनीचे नाव व पत्ता.... यांनी ...प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक… शाळेसाठी शैक्षणिक वर्ष २०…-२०… पासून......... प्रस्तावित शाळेचे नाव व पत्ता..... स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी अर्ज सादर के ला होता.

२. वर नमूद के लेल्या विषयावरील आपल्या अर्जाच्या संदर्भात, आपणास असे कळविण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ आणि महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० अंतर्गत..... मंडळ संलग्नता…… असलेली… प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक…..

स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर शैक्षणिक वर्ष, २०…..-२०…. पासून शाळा सुरू करण्यासाठी......प्रस्तावित शाळेचे नाव व पत्ता…. शाळेचे काम सुरु करण्यास पुढील अटीं व शत(cid:५३२)सह इरादा पत्र देण्यात येत आहे.

३. अटी व शर्ती :-

(एक) सदर इरादा पत्र, अधिनियमाच्या आणि त्याखाली के लेल्या नियमांच्या तरतुदींचे अनुपालन के ल्याशिवाय, मान्यता पत्राची हमी देत नाही.

(दोन) सदर इरादा पत्राच्या आधारे, नोंदणीकृ त संस्था किंवा न्यास किंवा कं पनीला शाळा सुरू करता येणार नाही.

(तीन) सदर इरादा पत्राचा, सी.बी.एस.ई./सी.आय.एस.सी.ई./सी.ए.आय.ई./आय.बी., इत्यादी मंडळांच्या संलग्नतेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र म्हणून वापर करता येणार नाही.

(चार) नोंदणीकृ त संस्थेने किंवा न्यासाने किंवा कं पनीने, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ आणि अधिनियमान्वये व नियमांन्वये शासनाने वेळोवेळी दिलेले निदेश, यांमध्ये विहीत के ल्याप्रमाणे, इरादा पत्र प्राप्त झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत, पायाभूत व भौतिक सुविधा (वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल सुविधा, प्राचार्य व कर्मचारी वर्ग कक्ष, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, इत्यादींसारख्या) याबाबतची मानके , अटी व शत(cid:५३२) यांचे अनुपालन करणे अनिवार्य असेल.

(पाच) वर नमूद के लेल्या सुविधांचे अनुपालन के ल्यानंतर, इरादा पत्र प्राप्त झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत, संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरणाकडे मान्यता पत्रासाठी अर्ज सादर करणे ही, संस्थेची किंवा न्यासाची किंवा कं पनीची जबाबदारी असेल.

(सहा) जर १८ महिन्यांच्या आत, मान्यता पत्रासाठी अर्ज सादर करण्यात शाळा व्यवस्थापन अपयशी ठरत असेल तर, इरादा पत्र रद्द होईल. इरादा पत्राचा कालावधी, कोणत्याही परिस्थितीत वाढविला जाऊ शकणार नाही.

(सात) इरादा पत्र दिल्यानंतर, प्रस्तावित शाळेचे ठिकाण बदलता येणार नाही. जर व्यवस्थापनाने, शासनाने मंजूर के लेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणच्या मान्यता पत्रासाठी अर्ज के ला असेल तर, इरादा पत्र रद्द होईल.

(आठ) या अधिनियमाच्या कोणत्याही किंवा त्याखाली के लेल्या नियमांच्या तरतुदींचा भंग के ल्याच्या किंवा अधिनियमान्वये दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी निर्दिष्ट के लेल्या मानकांचे किंवा प्रमाणकांचे अथवा अटी व शत(cid:५३२)चे अनुपालन करण्यात कसूर के ल्याच्या कारणावरून, कोणत्याही वेळी, राज्य शासन, दिलेले इरादा पत्र रद्द करू शके ल.

(नऊ) शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करता येतील अशा इतर कोणत्याही शत(cid:५३२).

सहसचिव/उप सचिव,

महाराष्ट्र शासन.

प्रत माहितीसाठी -

शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

संबंधित विभागाचे विभागीय शिक्षण उप संचालक.

संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद.

निवड नस्ती एस एम २.

भाग चार-ब-२२९-२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ नमुना तीन

नियम क्रमांक ८ (१) पहा.

मान्यता पत्र

क्रमांक............

प्रति,

अर्जदाराचे नाव व पत्ता

.............................

............................

विषय.- महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी मान्यता पत्र.

संदर्भ.- १. इरादा पत्र, क्रमांक …………...., दिनांक-..../..../२०...

२. अर्जदाराचा दिनांक - ...../..../२०... रोजीचा अर्ज.

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत ...नोंदणीकृत संस्थेचे किंवा न्यासाचे किंवा कंपनीचे नाव व पत्ता .....यांनी शैक्षणिक वर्ष २०...-२०... पासून स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत त(cid:४५१)वावर नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा विद्यमान प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी अर्ज सादर के ला होता.

२. आपल्या अर्जाच्या संदर्भात, महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ आणि महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० अंतर्गत..... मंडळ संलग्नता... असलेल्या... प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेसाठी...नोंदणीकृत न्यासाचे किंवा संस्थेचे किंवा कंपनीचे किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे नाव व पत्ता..............ने व्यवस्थापन के लेली/चालविलेली...प्रस्तावित शाळेचे नाव व पत्ता ... स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत तत्वावर शैक्षणिक वर्ष २०....-२०.... पासून नवीन शाळा सुरू करण्याकरिता किंवा विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करण्याकरिता, अटीं व शत(cid:५३२)सह इरादा पत्र दिले होते. आता, नवीन शाळा सुरू करण्याची किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्याची मान्यता, पुढील अटीं व शत(cid:५३२)स अधीन राहून देण्यात येत आहे :-

३. अटी व शर्ती :-

(एक) प्रस्तावित शाळा, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ आणि महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ यांद्वारे निर्धारित के लेल्या सर्व मानकांची, अटींची व शत(cid:५३२)ची आणि या अधिनियमान्वये शासनाने दिलेल्या निदेशांची किंवा शासनाने, वेळोवेळी निर्दिष्ट के लेल्या मानकांची किंवा प्रमाणकांची किंवा अटींची आणि शत(cid:५३२)ची पूर्तता करील.

(दोन) नोंदणीकृ त संस्थेने किंवा न्यासाने किंवा कं पनीने, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ याद्वारे निर्धारित के लेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शत(cid:५३२)चे आणि या अधिनियमान्वये शासनाने दिलेल्या निदेशांचे किंवा शासनाने, वेळोवेळी निर्दिष्ट के लेल्या मानकांचे किंवा अटींचे आणि शत(cid:५३२)चे पालन करणे अनिवार्य आहे.

(तीन) सी.बी.एस.ई. किंवा सी.आय.एस.सी.ई. किंवा सी.ए.आय.ई. किंवा आय.बी. इत्यादी मंडळाच्या संलग्नतेसाठी इच्छु क शाळा व्यवस्थापनांनी, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांनुसार, शासनाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे.

(चार) शाळा व्यवस्थापन, शासनाने मंजूर के लेल्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्यास कळवील.

(पाच) या अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये नवीन शाळेची स्थापना करण्यासाठी किंवा शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी दिलेली परवानगी, ती ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर के ली आहे, त्याच वर्षासाठी असेल.

(सहा) जर शाळा व्यवस्थापन, १८ महिन्यांच्या आत, शाळा सुरू करण्यास अपयशी ठरल्यास, दिलेले मान्यता पत्र रद्द होईल.

(सात) शाळा व्यवस्थापनास, मंजूर के लेले शिक्षणाचे माध्यम, शाळेचे ठिकाण, भविष्यात, शासनाच्या परवानगीशिवाय बदलता येणार नाही.

(आठ) जर शाळा व्यवस्थापनाने, शासनाने मंजुरी दिलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी शाळा स्थापन के ली असेल तर, त्या शाळेची परवानगी रद्द होईल.

(नऊ) अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळेतील शिक्षक व शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांची भरती शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार व विनियमांनुसार करण्यात यावी.

(दहा) जिल्हानिहाय माहिती भरतेवेळी, ज्या शाळेस परवानगी देण्यात आली आहे, ती शाळा, स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून "स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा " अशी माहिती भरतील व यु.डी.आय.एस.इ. क्रमांक मिळवितील. यासंबंधात, राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मु ंबई यांस, नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

(अकरा) शाळा व्यवस्थापन, शाळा परिसराच्या प्रवेशद्वारावर "स्वयंअर्थसहायित परवानगीप्राप्त शाळा" असा फलक लावतील.

(बारा) या अधिनियमाच्या कोणत्याही किंवा त्याखाली के लेल्या नियमांच्या तरतुदींचा भंग के ल्याच्या किंवा अधिनियमान्वये दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी निर्दिष्ट के लेल्या मानकांचे किंवा प्रमाणकांचे अथवा अटी व शत(cid:५३२)चे अनुपालन करण्यात कसूर के ल्याच्या कारणावरुन, कोणत्याही वेळी, राज्य शासन, दिलेले मान्यता पत्र रद्द करू शके ल.

(तेरा) शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करता येतील अशा इतर कोणत्याही शत(cid:५३२).

(......................)

सहसचिव / उप सचिव,

महाराष्ट्र शासन.

प्रत:-

शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मु ंबई.

शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

संबंधित विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक.

संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक व/माध्यमिक),जिल्हा परिषद.

निवड नस्ती एस एम. २.

भाग चार-ब-२२९-२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ नमुना चार नियम क्रमांक ४ (४) व ८ (२) पहा.

नकार पत्र

क्रमांक..............

प्रति,

अर्जदाराचे नाव व पत्ता

...........................

...........................

विषय.- महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा सुरु करण्याचा किंवा विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याचा अर्ज नाकारल्याचे पत्र.

संदर्भ.- (अर्जदाराचे नाव व पत्ता) चा दिनांक…../.../२०…. रोजीचा अर्ज

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत .. नोंदणीकृत संस्थेचे किंवा न्यासाचे किंवा कंपनीचे नाव व पत्ता ...यांनी शैक्षणिक वर्ष २०…. -२० ....पासून ..प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक…. शाळेसाठी .... शाळेचे नाव व पत्ता... स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत त(cid:४५१)वावर नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेची दर्जावाढ करण्यासाठी परवानगी मिळण्याचा अर्ज सादर के ला होता.

२. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहा(िcid:२००)यत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ नुसार अर्जाची छाननी के ली आहे. अर्जाची छाननी के ल्यानंतर, असे दिसून आले आहे की, उक्त अर्जात खालील मानके व शत(cid:५३२) यांचे अनुपालन करण्यात आलेले नाही. म्हणून, शासनाद्वारे हा अर्ज नाकारण्यात येत आहे.

एक. -------------------------

दोन.--------------------------

तीन.--------------------------

चार.--------------------------

सहसचिव / उप सचिव,

महाराष्ट्र शासन.

प्रत:-

शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मु ंबई.

शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

संबंधित विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक.

संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक व/माध्यमिक), जिल्हा परिषद. निवड फाईल एस एम २.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

इम्तियाज काझी,

शासनाचे सहसचिव.

SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032

dated the 5th October 2020.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA SELF-FINANCED SCHOOLS (ESTABLISHMENTS AND REGULATION) ACT, 2012.

No. SFS 1114/Cr 299/SM-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (23) of the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulations) Act, 2012 (Mah. I of 2013) and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the existing rules, orders and other instruments issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub- section (1) of section 23 of said Act, namely :—

1. Short title.— These rules may be called the Maharashtra Self-Financed Schools (Establishment and Regulations) Rules, 2020.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Mah. I of 2013);

(b) "Applicant" means any registered company or a registered trust or a registered society or a local authority intends to establish a new school or up-grade the existing school;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Field Level Authority or the State Level Authority, as the case may be;

(d) "Commissioner" means the Commissioner of Education, Maharashtra State;

(e) "Deputy Director" means the Regional Deputy Director of the School Education and Sports Department appointed for each division or region;

(f) "Deputy Education Officer" means the Deputy Education Officer of the concerned area of the District;

(g) "Education Officer" means,-

(i) in Mumbai Municipal Corporation area,–

(A) in relation to primary education, Education Officer (Greater Mumbai);

(B) in relation to secondary education, Education Inspector (West, South and North);

and

(ii) in other districts,–

(A) in relation to primary education, District Education Officer (Primary);

(B) in relation to secondary or higher secondary education, District Education Officer (Secondary);

(h) "Form" means the Forms appended to these rules;

(i) "Government" or "State Government" means the Government of Maharashtra;

(j) "Letter of Approval" means an order issued by the Government by which final approval is given to the Applicant for establishment of a new school or up-gradation of existing school;

(k) "Letter of Intent" means the initial permission or approval given by the Government to the Applicant to commence the work for establishment of a new school or up-gradation of the existing school with conditions;

(l) "RTE Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009).

(2) The words and expressions used in these Rules but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure of making and processing application under section 3 of Act.— (1) The Applicant shall submit an online application under sub-section (1) of section (3) of the act to the concerned Field Level Authority of the District, in the format provided in Schedule A alongwith the documents as specified in Schedule B appended to the Act and with such fees as specified by the Government by an order, issued from time to time.

(2) The fees specified in sub-rule (1) shall be paid in the manner as may be specified by the Government.

(3) The Field Level Authority shall scrutinize the application and if, there is any deficiency in the application or any documents mentioned in Schedule B is not attached, then it shall be communicated to the concerned Applicant online within thirty days from the date of receipt of the application, for necessary compliance.

(4) After receiving the communication under sub-rule (3), the Applicant shall comply with the same within six months from the date of receipt of the communication. Provided that, if the Applicant make an application to extend the said period, the Authority may after considering the reasons specified by the Applicant, extend the said period not more than three months for compliance.

(5) After scrutiny of an application, the Field Level Authority shall prepare a Report on the proposal of the Applicant and forward the same online to the Government within one month, from the date of receipt of Application or compliance by Applicant, if any, as the case may be. The copy of the Report shall be forwarded online to the State Level Authority, for information.

(6) If the Field Level Authority is satisfied that it is necessary to make a spot visit, the Authority may make spot visit or inspection of the place where the institution is situated, within one month from the date of receipt of application or after receiving the compliance of necessary documents from the Applicant, if any.

4. Procedure for issuing Letter of Intent.— (1) After receipt of the Report under sub-rule (5) of rule 3, the Government shall verify the application and the Report. If the Government is satisfied that the application is as per the provisions of the Act and the Applicant has complied with all the requirements of the Act, the Government may issue the Letter of Intent in FORM II online to the Applicant with such terms and conditions as may be specified therein.

(2) The Letter of Intent shall be valid for eighteen months from the date of issue by the Government. The Applicant shall comply with the necessary conditions mentioned in the Letter of Intent:

Provided that, if the Applicant fails to comply with the conditions mentioned in the Letter of Intent within the time-limit, the Letter of Intent shall be deemed to have been lapsed.

(3) The Government shall also forward the copy of the Letter of Intent simultaneously to the Field Level Authority and the State Level Authority.

(4) If the application does not fulfilled the requirements of the Act and these rules, the Government may reject the Application and the same shall be communicated online to theमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ १५ concerned Applicant in FORM IV with reasons, within three months from the receipt of the Report from the Field Level Authority.

5. Procedure of making application for Letter of Approval.— (1) After receiving the Letter of Intent, the Applicant shall comply with the requirements and fulfil the conditions mentioned in the Letter of Intent within the time specified in the Letter of Intent.

(2) After compliance of the conditions mentioned in Letter of Intent, the Applicant shall make an online application along with supporting documents, to the concerned Field Level Authority of the District, within eighteen months from the date of the receipt of Letter of Intent, for issue of Letter of Approval, to establish a new school or to upgrade the existing school, as the case may be.

(3) The Field Level Authority shall make the scrutiny of the application received under sub- rule (2). If there is any deficiency in the application or any documents mentioned therein or appended thereto, then it shall be communicated to the concerned Applicant within three months from the date of receipt of the application, for necessary compliance.

(4) After receiving the communication under sub-rule (3), the Applicant shall comply with the same within six months from the date of receipt of the communication:

Provided that, if the Applicant make an application to extend the said period, the Authority may after considering the reasons specified by the Applicant extent the said period not more than three months for compliance.

(5) The Field Level Authority shall also make a spot visit of the place or inspection of the place, where the institution is situated, within thirty days from the date of receipt of the application or after receiving the compliance from the Applicant, if any.

6. Decision of Field Level Authority on Applications.— The Field Level Authority shall take a decision on the applications received and shall prepare and submit an online Report in FORM I to the State Level Authority, on each Application with recommendations, if any, within three months of the meeting.

7. Meeting of State Level Authority.— (1) The Member-Secretary of the State Level Authority shall arrange one or more meetings for taking a decision on the Reports received under rule 6.

(2) The State Level Authority shall scrutinize the Reports received by the Field Level Authority. If Authority is satisfied that there is any deficiency in the Application, the Authority shall communicate the same to the concerned Applicant for necessary compliance within one month.

(3) If the State Level Authority is satisfied that, the Field Level Authority has not properly examined the proposal, the State Level Authority may refer back the Report to the concerned Field Level Authority for necessary compliance.

(4) If the State Level Authority approves the proposal of the Applicant and accepts the Report of the Field Level Authority, it shall forward the Report in FORM I alongwith its recommendations online to the Government within sixty days from the date of the meeting.

8. Issue of Letter of Approval.— (1) After receipt of the Report from the State Level Authority, the Government shall consider the application of the Applicant, the Reports of the Field Level Authority and State Level Authority. If the Government is satisfied that the Applicant has complied with the conditions of the Letter of Intent, the provisions of the Act and the RTE Act and the rules made thereunder, the Government shall grant the permission to establish a new school applied for or for up-gradation of existing school under section 7 and issue the Letter of Approval in FORM III to the Applicant, within three months from receiving the Report.

(2) If the application of the Applicant is rejected under section 7, the Government shall communicate the decision in FORM IV to the Applicant online with reasons.

(3) The Government shall send the copy of Letter of Approval issued under sub-rule (1) or order issued under sub-rule (2), to the State Level Authority and to the concerned Field Level Authority.

(4) The Letter of Approval issued to the Applicant shall be subject to the provisions of section 11 of the Act.

9. Appointment of Field Level Authorities.— There shall be a Field Level Authority for each District. The Field Level Authority shall consist of the following Members,—

(a) Deputy Director of the Concerned Division – Chairperson;

(b) Education Officer (Secondary) of the concerned District/Education Inspector (Greater Mumbai) – Member ;

(c) Principal of District Education and Training Institute (DIPT) of the Concerned District – Member ;

(d) Education Officer (Primary) of the Concerned District — Member ;

(e) Joint District Registrar of Stamps of the concerned District – Member ;

(f) Concerned Tahsildar or his representative- Member ;

(g) Deputy Education Officer (Secondary) of the concerned District / Deputy Education Inspector (Greater Mumbai)- Member-Secretary.

10. The powers and duties of the Field Level Authority.— The Field Level Authority shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :—

(a) to accept and scrutinize the applications received under the Act;

(b) to inspect the concerned Educational Institute and the documents thereof through the concerned Education Officer or Education Inspector or any officer authorized for the purpose;

(c) to verify the original agreement, from the office of Sub-Registrar of the concerned District and other related documents submitted by Applicant;

(d) to verify the proposal of the Applicant is in conformity with the provisions of the Act and RTE Act and rules made thereunder;

(e) to prepare the Report and submit the same online to the State Level Authority along with the recommendations and documents;

(f) to observe the directions given by the Government and the State Level Authority from time to time, as per the provisions of the Act and rules made thereunder;

(g) to maintain the record of all the applications received under the Act.

11. Procedure to be followed for transacting business of Field Level Authority .— The Field Level Authority shall follow the following procedure while transacting its business, namely :—

(a) The Deputy Director of Education of the concerned Division shall be the Chairperson of the meeting. In the absence of Chairperson, any other Member who is selected by the present Members shall be the Chairperson of the meeting.

(b) The notice of the meeting shall be issued by the concerned Member-Secretary at least two days before the meeting and it shall include the place and time of the meeting.

(c) The quorum for the meeting shall be minimum three of the Members.

12. Appointment of State Level Authority.— There shall be a State Level Authority consist of the following Members,—

(a) Commissioner of Education– Chairperson;

(b) Inspector General of Registration –Member;

(c) Director of Education, Secondary and Higher Secondary – Member;

(d) Director of Education, Primary – Member;

(e) The Concerned Joint Director of Education, Secondary and Higher Secondary —

Member-Secretary.

13. Powers and duties of State Level Authority.— The State Level Authority shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :—

(a) to scrutinize the applications and Report submitted by the Field Level Authority for establishment of new schools or the up-gradation of existing schools;

(b) to verify the proposal of the Applicant is in conformity with the provisions of the Act and RTE Act and rules made thereunder;

(c) to submit the Report online to the State Government along with the recommendations;

(d) to observe the directions given by the Government, from time to time, as per the provisions of the Act;

(e) to supervise the working of the Field Level Authorities;

(f) to seek advice or take help from anyone to perform the duties under the Act; (g) to maintain the record of all the application received under the Act.

14. Procedure to be followed for transacting business of State Level Authority.— The State Level Authority shall follow the following procedure while transacting its business, namely :—

(a) The State Level Authority shall hold its meeting as and when necessary.

(b) The Commissioner of Education shall be the Chairperson of the meeting. In the absence of the Chairperson, the Director of Education (Secondary and Higher Secondary or Primary) shall be the Chairperson of the meeting.

(c) The notice of the meeting shall be issued by the Member-Secretary at least two days before the meeting and it shall include the place and time for the meeting.

(d) The quorum for the meeting shall be minimum three of the members.

15. If any difficulty arises in accepting the applications through online, Government may accept such applications offline. Such applications shall be forwarded to the Field Level Authority of concerned District, for scrutiny and processing as per the rules 3 and 5.

भाग चार-ब-२२९-३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ FORM I

See rule No. 6 and 7 (4)

Report of Field / State Level Authority

No.-……………

To,

…………….

………….....

Subject :- Application to start new school or upgrade the existing school on Self-financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulations) Act, 2012.

The following application is received to start new school or upgrade the existing school on Self-financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulations) Act, 2012 and the following decision is taken with regards to the said application.

Yours faithfully,

( )

Chairman,

Field/State Level Committee.

FORM II

See rule No. 4(1)

Letter of Intent

No. :………………

To,

The Name and address of

Applicant.

……………………………..

Subject - Letter of Intent to start new school or upgrade the existing school on Self- Financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012.

Ref. – Application of Applicant, dated…/…/20…….

The Application to start new school or up-grade the existing school……… name and address proposed school…………from academic year 20….-20…. on self-financed basis for .…primary or upper primary or secondary or higher secondary… under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012, was submitted by……the registered trust or society or company……

2. With reference to your application on the subject mentioned above, this is to inform you that the Letter of Intent is issued to you for commence the work of …..name and address of the proposed school….to start the school of …primary or upper primary or secondary or higher secondary… with affiliation to …………Board from the academic year 20…-20… on the self- financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012, and the Maharashtra Self-Financed Schools (Establishment and Regulation) Rule, 2020, with following terms and conditions.

3. Terms and Conditions :—

(i) The Letter of Intent does not guarantee the Letter of Approval until compliance of the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(ii) The Registered Trust or Society or Company cannot start the school on the basis of Letter of Intent.

(iii) Letter of Intent cannot be used as No Objection Certificate for affiliation with CBSE/CISCE/CAIE/IB, etc., Boards.

(iv) It shall be mandatory for the Registered Trust or Society or Company to comply with the norms, terms and conditions about infrastructure and physical facilities (like classrooms, toilets, drinking water facility, principle and staff room, library, laboratory, etc.) as provided in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education Rule, 2011 and directions issued by the Government in this behalf, from time to time, within 18 months from the receipt of the Letter of Intent.

भाग चार-ब-२२९-३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ (v) After compliance of above-mentioned facilities, it is the responsibility of trust or society or company to submit an application for Letter of Approval to Filed Level Authority of the concerned District within the 18 months from the receipt of Letter of Intent.

(vi) If the management fails to submit an application for Letter of Approval within 18 months, then the Letter of Intent stands cancelled. The letter of Intent cannot be extended in any condition.

(vii) The place for proposed School shall not be changed after the issuance of the letter of Intent. If the management makes an application for Letter of Approval at other place than sanctioned by the Government, the Letter of Intent shall stand cancelled.

(viii) The State Government may cancel the Letter of Intent granted at any time, on the reason of violation of any of the provisions of the Act or rules made thereunder or failure to comply with any directions issued under the Act or the norms or standards or terms and conditions stipulated by the Government in this behalf, from time to time.

(ix) Any other condition as may be specify by the Government.

( )

Joint / Deputy Secretary

Government of Maharashtra.

Copy for information.—

Commissioner of Education, Maharashtra State, Pune.

Director of Education (Secondary and Higher Secondary), M.S. Pune.

Director of Education (Primary), M.S, Pune.

Divisional Deputy Director of Education of concerned Division.

Education Officer (Primary/Secondary), Z. P. of concerned District.

Select file sm2.

FORM III

See rule No. 8 (1)

Letter of Approval

No.:…………………

To,

Name and address of

Applicant.

………………………

Subject - Letter of Approval to start new school or up-grade the existing school on Self- financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012.

Ref.- Letter of Intent, No:……………………………….., Date-…./…/20….

An Application of Applicant, date-…/…/20….

The Application to start new school or up-grade the existing school for Primary or Upper Primary or Secondary or Higher Secondary from academic year 20….-20…. on self-financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012, was submitted by……name and address of registered trust or society or company……

2. With reference to your application, the Letter of Approval was issued to start a new school or upgrade the existing school of …..name and address of the proposed school….managed/run by …..name and address of the registered trust or society or company or local authority……for primary or upper primary or secondary or higher secondary of the medium…………….with affiliation to ….…..…..Board from the academic year 20…-20… on the self-financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012, and the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Rule, 2020 with the terms and conditions. Now the approval to start a new school or upgrade the existing school is granted subject to the following terms and conditions:-

3. Terms and Conditions:-

(i) The proposed school shall fulfil all the norms, terms and conditions laid down by the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education Rule, 2011 and directives given or the norms or standards or terms and conditions stipulated by the Government in this behalf, from time to time.

(ii) It is mandatory for the Registered Trust or Society or Company to observe the norms, terms and conditions laid down by the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012 and directives given or the norms or standards or terms and conditions stipulated by the Government in this behalf, from time to time.

(iii) It is mandatory to get permission for No Objection Certificate to those school Managements, want to affiliate with CBSE or CISCE or CAIE or IB Board from Government, as per directions given by the Government in this behalf, from time to time.

(iv) The school Management shall communicate to the concerned District Education Officer before the beginning of the Academic year sanctioned by the Government.

(v) The permission granted to establish a new school or upgrade a school under the provisions of the Act shall be for the academic year for which it is sanctioned.

(vi) If the school Management fails to start the school within 18 months, the Letter of Approval granted stands cancelled.

(vii) The Medium of instruction, place of school that sanctioned to school Management shall not be changed in the future without permission from the Government.

(viii) If the school Management established the school at other place other than sanctioned by the Government, the permission stands cancelled.

(ix) It has been provided that, the Self-financed School shall recruit teaching and non teaching staff as per prevailing Government rules and regulations.

(x) While filling district wise data, the school that has been granted permission, shall fill "Self Financed School" as separate category and get UDISE number. The State project Director, MPSP, Mumbai has been declared as Nodal Officer in this regard.

(xi) The school Management shall display the board of "Self-financed Permitted School" at the entry gate of the Campus of school.

(xii) The State Government can cancel the Letter of Approval granted at any time, on the reason of violation of any of the provisions of the Act or rules made thereunder or failure to comply with any directions issued under the Act or the norms or standards or terms and conditions stipulated by the Government from time to time.

(xiii) Any other condition as may be specify by the Government.

(___________)

Joint / Deputy Secretary,

Government of Maharashtra

Copy,—

Commissioner of Education, Maharashtra State, Pune.

Director of State Project, MPSP, Mumbai.

Director of Education (Secondary and Higher Secondary), M.S. Pune.

Director of Education (Primary), M.S, Pune.

Divisional Deputy Director of Education of concerned Division.

Education Officer (Primary/Secondary), Z. P. of concerned District.

Select file sm2महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ५, २०२०/आश्िवन १३, शके १९४२ २३

FORM IV

See rule Nos. 4(4) and 8 (2)

Letter of Rejection

No.: …………………

To,

The Name and address of Applicant.

……………………………..

Subject : Letter of Rejection of an application for new school or up gradation of school under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012.

Ref. : An application (name and address Applicant), date-…/…/20….

The Application for permission to start new school or up-grade the existing school of ….. name and address of school … for Primary or Upper Primary or Secondary or Higher Secondary from academic year 20….-20…. on self financed basis under the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012, was submitted by……name and address of registered trust or society or company……

2. The Application is scrutinised as per the Maharashtra Self-financed Schools (Establishment and Regulation) Act, 2012. After the scrutiny of Application, it is found that the said Application doesn't comply with the following norms and conditions. Hence the application stands rejected by the Government.

I. …………………………………………………………….

II. ….…………………………………………………………

III. …………………………………………………………….

IV. …………………………………………………………….

Joint / Deputy Secretary,

Government of Maharashtra.

Copy,—

Commissioner of Education, Maharashtra State, Pune.

Director of State Project, MPSP, Mumbai.

Director of Education (Secondary and Higher Secondary), M.S. Pune.

Director of Education (Primary), M.S, Pune.

Divisional Deputy Director of Education of concerned Division.

Education Officer (Primary/Secondary), Z. P. of concerned District.

Select file sm2.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

IMTIYAZ KAZI,

Joint Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.