महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ६, अंक ९४(२)] बुधवार, ऑक्टोबर ७, २०२०/आश्िवन १५, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक २३४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२०
आदेश
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७.
क्रमांक मेसमा-२०२०/प्रक्र-६२/ऊर्जा-१.—ज्याअर्थी, विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ च्या ३६) खालील वितरण करणारे परवानेधारक, मे. अदानी इलेक्टि्रसिटी मुंबई लिमिटेड (यापुढे ज्यास ' सदर परवानेधारक ' असे संबोधण्यात आले आहे) हे मुंबई उपनगर मध्ये वीज पुरवठा करण्यात व्यस्त आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर परवानेधारक कंपनीचे कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७ च्या (महाराष्ट्र २०१८ चा १८) कलम २ च्या खंड (अ) च्या उपखंड (दोन) अन्वये, वीज पुरवठयाशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर परवानेधारक कंपनीच्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे सार्वजनिक हितास्तव आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०१७ च्या (महाराष्ट्र २०१८ चा १८) कलम ४ च्या उप-कलम (१) यासह कलम २ च्या खंड (अ) च्या उपखंड (दोन) अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, सदर परवानेधारक कंपनीच्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये सदर आदेश प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून प्रतिबंध करीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
प्रशांत पुं. बडगेरी,
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ७, २०२०/आश्िवन १५, शके १९४२ INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, Dated the 7th October 2020.Order
MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2017.
No. MESMA-2020/CR-62/Energy-1.—Whereas, the Adani Electricity Mumbai Limited (hereinafter referred to as ' the said licensee '), a distribution licensee under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), is engaged in the supply of electricity in Mumbai Suburban;
And whereas, employees of the said Licensee are likely to go on strike;
And whereas, any service connected with the supply of electricity is an essential service within the meaning of sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah. XVIII of 2018);
And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest, it is necessary to prohibit strike in the said essential service provided by the said Licensee;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah. XVIII of 2018), the Government of Maharashtra hereby prohibits strike in the said essential service provided by the said Licensee from the date of publication of this Order in the Maharashtra Government Gazette.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASHANT P. BADGERI,
Deputy Secretary to Government.