महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ३१] बुधवार, ऑक्टोबर २८, २०२०/कर्ातिक ६, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१-४
करण्यासाठी अध्यादेश.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा . . . . . .
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२०.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2020.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६१ चा महा. २४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
भाग चार---४७---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २८, २०२०/कर्ातिक ६, शके १९४२ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६१ चा महा. २४.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, ""मुख्य अधिनियम"" असा केला आहे) याच्या कलम २७ मधील, पोट-कलम (१अ) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
""परंतु,-----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २७ ची सुधारणा.
(अ) ३१ मार्च २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी घ्यावयाच्या संस्थांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत ;
आणि
(ब) जेव्हा निवडणुका घेण्यासाठी मतदार यादी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या पूर्वी, अंतिम करण्यात आलेली असेल तेव्हा,
२०२० चा महा. अध्या. १७.
या पोट-कलमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत."".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,-----
(क) विद्यमान परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७५ ची सुधारणा.
""परंतु, २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरिता, संस्थेस, तिच्या लेखा पुस्तकांची लेखापरीक्षा, तिच्या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून नऊ महिन्यांच्या आत, करून घेता येईल आणि तिची वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठक, तिच्या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून बारा महिन्यांच्या आत, बोलाविता येईल."";
(ख) विद्यमान परंतुकामध्ये, ""परंतु,"" या मजकुराऐवजी, ""परंतु आणखी असे की,"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८१ मधील, पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) मध्ये तिसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
""परंतु तसेच, २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरिता, संस्था, तिची लेखापरीक्षा, २०१९-२०२० या सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ८१ ची सुधारणा.
वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून नऊ महिन्यांच्या कालावधीत, पूर्ण करण्याची व्यवस्था करील."".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ब-१९ मधील, पोट-कलम (३) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५४ब-१९ ची सुधारणा.
""परंतु, जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक, अशा संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतली जाऊ शकत नसेल तर, समितीचे विद्यमान सदस्य, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत, नियमितपणे सदस्य असल्याचे मानण्यात येतील."".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २८, २०२०/कर्ातिक ६, शके १९४२ ३निवेदन
कोविड-१९ महामारीचा फैलाव झाल्यामुळे, देशांमध्ये केलेली संपूर्ण टाळेबंदीची घोषणा विचारात घेता, २४ मार्च २०२० पासून सामाजिक व र्आथिक कार्ये थांबलेली आहेत. टाळेबंदीमुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर देखील विपरित परिणाम झाला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेले नियम यांनुसार, संस्थांनी, विर्िनदिष्ट कालावधीत त्यांची निवडणूक घेणे, वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा घेणे व लेखापरीक्षा करणे आवश्यक आहे. तथापि, कोविड-१९ महामारीच्या फैलावामुळे, विर्िनदिष्ट कालावधीत अशा निवडणुका घेणे व वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा घेणे व लेखापरीक्षा करणे शक्य नाही. म्हणून, उक्त अधिनियमात योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
२. सुधारणांची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे आहेत :---
(एक) कलम २७ ची सुधारणा.----उक्त कलम २७ मध्ये, सदस्यांच्या मताधिकारांची तरतूद आहे. त्याच्या पोट-कलम (१अ) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जो क्रियाशील सदस्य नाही, असा सदस्य मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही. क्रियाशील सदस्य असण्याच्या दृष्टीने, संस्थेच्या सदस्याने, संस्थेच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे आणि संस्थेच्या उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, संस्थेच्या किमान मर्यादेपयर्ंत सेवांचा वापर केला पाहिजे.
सर्वसाधारणपणे सांगायचे तर, जो सदस्य, संस्थेच्या एका वर्ाषिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहतो आणि जो सदस्य, किमान मर्यादेपयर्ंत संस्थेच्या सेवांचा वापर करतो अशा सदस्याला, संस्थेचा क्रियाशील सदस्य म्हणता येणे शक्य आहे.
असे निदर्शनास आले आहे की, कोविड-१९ महामारीचा प्रसार लक्षात घेता, संस्थांना, वित्तीय वर्ष संपण्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा घेता येणे शक्य नाही आणि परिणामी, असा सदस्य, नियमितपणे क्रियाशील सदस्य राहू शकणार नाही.
हे विचारात घेता, सदस्याला, क्रियाशील सदस्य म्हणून राहणे शक्य होण्यासाठी आणि २०२०-२०२१ या वर्षासाठी, संस्थेच्या निवडणुकीत त्याचे मत देण्यास पात्र असण्यासाठी, कलम २७ च्या पोट- कलम(१अ) मध्ये योग्य ती सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
(दोन) कलम ७५ ची सुधारणा.----अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये, संस्थेची वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची तरतूद आहे. त्याच्या पोट-कलम (१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, संस्था, वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या कालावधीत, तिच्या लेखा पुस्तकांची लेखापरीक्षा करुन घेईल आणि वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत, तिच्या सदस्यांची वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा बोलावील.
कोविड-१९ महामारी लक्षात घेता, २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी, संस्थांना, वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत, तिच्या लेखा पुस्तकांची लेखापरीक्षा करुन घेता येईल आणि वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत, वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा बोलावता येईल अशी तरतूद करणे इष्ट वाटते.
(तीन) कलम ८१ ची सुधारणा.----कलम ८१ मध्ये, संस्थेच्या लेखापरीक्षेबाबत तरतूद आहे. त्याच्या पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) नुसार, संस्थेने, वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत, तिची लेखापरीक्षा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
तथापि, कोविड-१९ महामारीमुळे, संस्थांना, विर्िनदिष्ट कालावधीत त्यांची लेखापरीक्षा पूर्ण करणे शक्य होणार नाही.
म्हणून, २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी, संस्थेची लेखापरीक्षा करण्यासाठी वाढीव कालावधीची तरतूद करण्याकरिता, उक्त कलमामध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २८, २०२०/कर्ातिक ६, शके १९४२(चार) कलम १५४ब-१९ ची सुधारणा.----कलम १५४ ब-१९ मध्ये, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची समिती घटित करण्याबाबत तरतूद आहे. त्याच्या पोट-कलम (३) मध्ये, समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी, नव्याने घटित केलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल आणि संस्थेच्या पदाधिकायांचा पदावधी, समितीच्या मुदतीइतका असेल.
कोविड-१९ महामारी विचारात घेता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० (२०२० चा महा. अध्या.१२) द्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ मध्ये अशी तरतूद आहे की, जेव्हा संस्थेच्या विद्यमान समितीच्या निवडणुका, अशा समितीच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणासाठी घेणे शक्य नसेल तेव्हा, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत, समितीचे विद्यमान सदस्य, नियमितपणे सदस्य असल्याचे मानण्यात येतील.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत देखील तशाच तरतुदी करणे इष्ट आहे असे वाटते. ३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२०
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
आभा शुक्ला, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.