RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ३२(२)] सोमवार, नोव्हेंबर २, २०२०/कर्ातिक ११, शके १९४२ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१-३
करण्यासाठी अध्यादेश.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा . . . . . .
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२०.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVIII OF 2020.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६१ चा महा. २४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार---४९---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर २, २०२०/कर्ातिक ११, शके १९४२ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६१ चा महा. २४.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, ""मुख्य अधिनियम"" असा केला आहे) याच्या कलम ६५ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, पहिल्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ६५ ची सुधारणा.
""परंतु आणखी असे की, संस्थेच्या नफ्याचा विनियोग, २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षामध्ये समितीच्या मान्यतेने करण्यात येईल आणि तो, त्यानंतर घेतलेल्या संस्थेच्या वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठकीमध्ये, अनुसमर्थनार्थ, मांडण्यात येईल."".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये, पोट-कलम (२अ) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७५ ची सुधारणा.
""(२ब) समितीस, २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षामध्ये, शिल्लक रकमेचा विनियोग, पुढील वर्षाचा वर्ाषिक अर्थसंकल्प यावर निर्णय घेण्याचा आणि याबाबतीत, राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या नामिकेतून, कलम ८१ मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान अर्हता व अनुभव असणा-या, लेखापरीक्षकाची किंवा लेखापरीक्षण करणा-या व्यवसाय संस्थेची नेमणूक करण्याचा अधिकार असेल. वरील प्रकरणांच्या बाबतीतील समितीचे निर्णय, त्यानंतर घेतलेल्या संस्थेच्या वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठकीमध्ये, अनुसमर्थनार्थ, मांडण्यात येतील."".
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८१ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, खंड (अ) मध्ये, ""कलम ७५ च्या पोट- कलम (२अ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे"" या मजकुरानंतर, ""किंवा समितीने, त्याच्या पोट-कलम (२ब) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे"" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ८१ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर २, २०२०/कर्ातिक ११, शके १९४२ ३निवेदन
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम ६५ च्या पोट कलम (२) मध्ये अशी तरतूद आहे की, संस्थेस, तिच्या निव्वळ नफ्याचा विनियोग, इतर गोष्टींबरोबरच, सदस्यांना, त्यांच्या भागांवरील लाभांशाचे प्रदान करण्यासाठी करता येईल. उक्त कलम ६५ च्या पोट-कलम (२) च्या परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की, वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठकीच्या मान्यतेखेरीज आणि अधिनियम, नियम आणि उपविधि यांच्याशी सुसंगत असल्याखेरीज नफ्याच्या कोणत्याही भागाचा विनियोग करता येणार नाही.
उक्त अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये अशी तरतूद आहे की, प्रत्येक संस्था, तिचे कामकाज चालवण्यासाठी, वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत, तिच्या सदस्यांची वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठक बोलावील. तथापि, कोविड-१९ च्या वैशि्वक साथरोगाचा फैलाव झाल्यामुळे, वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठक बोलाविण्याचा कालावधी वाढविण्याकरिता उक्त कलम ७५ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, जेणेकरून संस्थेला, सन २०२०- २०२१ ची तिची वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठक ३१ मार्च २०२१ पयर्ंत बोलविता येणे शक्य होईल.
२. ३१ मार्च २०२१ पयर्ंत वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठक घेण्यासाठी संस्थेस वाढवून द्यावयाचा प्रस्तावित केलेला कालावधी विचारात घेता, २०२०-२०२१ या वर्षामध्ये, संस्थेच्या निव्वळ नफ्याचे विनियोजन, शिल्लक रकमेचा विनियोग व पुढील वर्षाचा वर्ाषिक अर्थसंकल्प आणि लेखापरीक्षकाची नियुक्ती यांबाबतीत निर्णय घेणे, जे अधिकार वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठकीकडे निहित असतात, आणि त्यानंतर घेतल्या जाणा-या संस्थेच्या वर्ाषिक सर्वसाधारण बैठकीमध्ये ते, अनुसमर्थनार्थ मांडणे, संस्थेच्या समितीला शक्य व्हावे, यांसाठी तरतुदी करणे इष्ट वाटते.
वरील प्रयोजनांसाठी, उक्त अधिनियमाची कलमे ६५, ७५ व ८१ यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२०.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
आभा शुक्ला, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.